वैशाख २९, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले शुक्रवार हुने स्थानीय तह निर्वाचनको मौन अवधिमा आचारसंहिताको पालनामा कडाइ गर्दै सुक्ष्म अनुगमन संयन्त्र सक्रिय तुल्याएको छ ।
गत चैत २५ गतेदेखि लागू भएको निर्वाचन आचारसंहिता, २०७८ निर्वाचन हुने ४८ घण्टा अघि शुरुभएको मौन अवधिका लागि थप कडाइ गरिएको हो ।
यस अवधिमा आफ्ना पक्षका उम्मेदवारलाई सामाजिक सञ्जालबाट मत मागेको विषयमा नेकपा (एमाले) का उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का बाग्मती प्रदेश कमिटी सदस्य गङ्गा दाहाललाई आचारसंहिता उल्लंघनन हुने गरी मौन अवधिमा क्रियाकलाप गरेको विषयमा आयोगले वैशाख २८ गते २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
आयोगले आचारसंहिताविपरीत दल र उम्मेदवार तथा अन्य पक्षले गर्न सक्ने क्रियाकलापको अनुगमनका लागि विभिन्न तहमा संरचना बनाएको छ । आयोगका अनुगमन हेर्ने आयुक्तको संयोजकत्वमा केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगममन समिति, जिल्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको संयोजकत्वमा जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समिति र स्थानीय तहमा निर्वाचन अधिकृतको संयोजकत्वमा स्थानीय तहको आचारसंहिता अनुगमन समितिको प्रबन्ध गरिएको छ ।
सहायक निर्वाचन अधिकृतलाई अनुगमन अधिकृत तोकेको छ । यी संरचनाका अतिरिक्त विशेष संवेदनशील मानिएका जिल्ला र पालिकामा विशेष अनुगमनका लागि अधिकार प्रत्योजनसहित १७ ओटा विशेष अनुगमन टोली खटाइएको छ ।
सो टोलीले आचारसंहिताविपरीत दल र उम्मेदवारले झण्डा, गाडी प्रयोग गरेमा, अनाधिकृत सामानको ओसारपसार वा रकम वितरण गरेको पाइएमा कब्जामा लिएर तत्काल कारबाही गर्न वा कुनै समस्या परेमा आयोगलाई तत्काल जानकारी गराउनेछ ।
आयोगले आचारसंहिता कार्यान्वयन भएयता विभिन्न पार्टीका शीर्ष नेता, मुख्यमन्त्री, उम्मेदवार, सरकारी ओहोदामा रहेका व्यक्ति, पत्रकारका सङ्गठन र सञ्चारमाध्यमलाई गरी करीब १०० ओटा स्पष्टीकरण सोधको छ ।
त्यसमध्ये केहीलाई ध्यानाकर्षण र सचेत गराइएको छ भने अनुगमन र छानविनको क्रम जारी राखेको छ । आयोगमा अनुगमन हेर्ने निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीको संयोजकत्वमा केन्द्रीय अनुगमन समिति गठन गरिएको छ ।
आयुक्त भण्डारीले हालसम्मको जानकारीमा उम्मेदवारले दिएका द्वेशपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको, सञ्चारमाध्यम र पत्रकारले पालना गर्नुपर्ने आचरण पालना नगरेको, निर्वाचन प्रचारका क्रममा बालबालिकाको प्रयोग गरेको, आर्थिक प्रलोभन देखाइएको, कतिपय सरकारी कर्मचारीले कुनै दलको पक्षधरता देखाएको जस्ता प्रकृतिका उजुरी प्राप्त भएको भएको बताए।
आचारसंहिता उलङ्घन गर्नेलाई आयोगले स्पष्टीकरण मात्र सोध्ने हो कि अन्य कारबाही पनि गर्ने हो रु भन्ने प्रश्नमा आयुक्त भण्डारीले भन्नुभयो, “प्राकृतिक न्यायका आधारमा उलङ्घनकर्ता वा त्यसको आरोप लागेका व्यक्तिलाई सफाइको मौका दिनका लागि पनि स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने हुन्छ । प्राप्त जवाफ र तथ्य, प्रमाणका आधारमा सामान्य घटना भएमा तामेलीमा राख्ने, गल्ती गरेको अवस्थामा जवाफकर्ताले आत्मालोचना गरेमा वा गल्ती नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएमा सचेत गराउने कारबाही हुन्छ ।
गम्भीर प्रकृतिको उलङ्घन भएको पाइएमा जरिवाना र अन्य कारबाहीबारे निर्णय गरिन्छ । भण्डारीका अनुसार आचारसंहिता सबैका लागि उत्तिकै लागू हुने र आयोगको स्रोत साधनले सबैतिर अनुगमन गर्न पहुँच नपुगेको हुन सक्ने भएकाले यसमा सचेत नागरिक, जिम्मेवार सबै पक्षले सघाउनुपर्छ ।
मौन अवधिमा कुनै माध्यमबाट निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न तथा मतदातालाई प्रभाव पार्ने किसिमका कुनै पनि गतिविधि गर्न नपाइने हुँदा सो अवधिमा उम्मेदवार, दलका कार्यकर्ता तथा सम्बन्धित व्यक्तिको सम्बन्धमा निगरानी राखी त्यस्तो गतिविधि हुन नदिने तथा मतदानको दिन मतदातालाई सुरक्षित रुपमा मतदान केन्द्रसम्म पुग्न र मतदान केन्द्रबाट फर्किनसक्ने बातावरण निर्माण गर्न आयोगले आह्वान गरेको छ ।
सो अवधिमा मतदातालाई कुनै पनि प्रकारको अवरोध हुन नदिन आवश्यक व्यवस्था मिलाउन मुख्य निर्वाचन अधिकृत, निर्वाचन अधिकृत तथा सबै स्थानीय प्रशासनलाई आयोगले निर्देशनसमेत दिएको छ ।
निर्वाचनको व्यवस्थापकीय कार्यलाई थप सहज बनाउन, राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारबाट हुने अवाञ्छित गतिविधिलाई रोक्न तथा मतदानका लागि सुरक्षित तथा भयरहित वातावरण सृजना गर्न निर्वाचनमा मौन अवधि आवश्यक हुन्छ ।
मौन अवधिमा राजनीतिक दलका पदाधिकारी वा उम्मेदवार तथा दलको भातृ सङ्गठन वा सम्बन्धित व्यक्तिले निर्वाचन प्रचारप्रसारलगायत कुनै पनि प्रकारका छलफल, अन्तक्र्रिया, सभा सम्मेलन, कार्यशाला गोष्ठी आदि गर्न नहुने, राजनीतिक दल वा उम्मेदवारका प्रचारप्रसारका सामग्री राखिएको भए तत्काल हटाउनुपर्ने, कुनै पनि विधि, प्रक्रिया वा माध्यमबाट मत माग्न वा निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न नहुने, सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन, छापा वा अन्य कुनै माध्यमबाट राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा कुनै सन्देश, सूचना वा प्रचार प्रसारका सामग्री पोष्ट वा शेयर गर्न, गराउन हुँदैन । रासस
मोरङमा जारी गरिएको निषेधाज्ञा उल्लंघन गर्नेको संख्यामा बढ्दै गएपछि प्रहरी प्रशासनले थप कडाइ गर्ने भएको छ । अब निषेधाज्ञा उल्लंघन गर्नेलाई मुद्दा चलाएर कारबाही गरिने भएको हो
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका तीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) को बैठकले निषेधाज्ञा १ साता थप गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलवार बसेको उपत्यकाका प्रजिअहरूको बैठकले वैशाख २९ गतेसम्म निषेधाज्ञा थप गर्ने निर्णय गरेको काठमाडौंका प्रजिअ कालीप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिए ।
यसअघि वैशाख १३ गते बसेको प्रजिअहरूको बैठकको निर्णयअनुसार बिहीवारदेखि उपत्यकामा १ साताका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको थियो । सोही साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कम्तीमा १५ दिन निषेधाज्ञा लगाउनसक्ने अधिकार दिएको थियो ।
बैठकले आज (बुधवार) देखि निषेधाज्ञा थप कडाइ गर्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि निषेधाज्ञा केही खुकुलो भए पनि अब मोडालिटी परिवर्तन गर्दै थप कडाइ गर्न लागिएको प्रजिअ पराजुलीले जानकारी दिए ।
‘अत्यावश्यक कामबाहेक हिँडडुलमा कडा रोक लगाएर उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही गर्छौं,’ उनले भने । यसका लागि पर्याप्त मात्रामा जनशक्ति परिचालन गर्ने उनले बताए । यसअघि बिहान ७ बजेदेखि १० बजेसम्म र साँझ ५ बजेदेखि ७ बजेसम्म अत्यावश्यक खाद्य सामग्री पसल, व्यवसाय आदि खोल्न दिने गरिएकोमा अब त्यस्तो व्यवसाय बिहान ७ बजेदेखि ९ बजेसम्म मात्र खोल्न दिने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
डिपार्टमेन्ट स्टोर पनि बिहान २ घण्टा मात्र खोल्न दिने निर्णय भएको छ । बैठकले यसअघि जारी भएका सबै सवारी पास खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । सवारी आवागमन कम गर्न यसअघि जारी गरिएका सबै पास खारेज गरिएको काठमाडौंका प्रजिअ पराजुलीले जानकारी दिए । उनका अनुसार खाद्यान्न, स्वास्थ्यसँग सम्बद्ध सवारी, एम्बुलेन्स र शव वाहनका सवारी भने चल्न पाउनेछन् । औषधि र स्वास्थ्य सामग्रीसम्बन्धी पसल जुनसुकै समयमा निर्बाध सञ्चालन गर्न दिने निर्णय बैठकले गरेको छ । सुरक्षा सम्बन्ध कर्मचारी र औषधि आपूर्तिसँग सम्बद्ध कर्मचारीको हकमा भने सम्बद्ध कार्यालयको परिचयपत्रको आधारमा सवारी चल्न दिइनेछ ।
उपत्यका छाड्नेहरूलाई भने सहजीकरण गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । सम्बद्ध पालिकाको सिफारिश भएमा १० दिन क्वारेन्टाइनमा बस्ने शर्तमा काठमाडौं छाड्न सहजीकरण गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । पराजुलीका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थामा केन्द्रीय कार्यालयको हकमा २० प्रतिशत कर्मचारी र शाखामा २५ प्रतिशत कर्मचारी राखेर सञ्चालन गर्न पाइनेछ । सरकारी कार्यालय, मन्त्रालय र विभागमा ४० प्रतिशत कर्मचारीबाट सेवा प्रवाह गरिने उनले बताए । निषेधाज्ञा पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गराउन अनुगमनलाई तीव्रता दिने बैठकले निर्णय गरेको छ ।
काठमाडौं : कोभिड-१९ संक्रमण रोक्न सरकारले घोषणा गरेको लकडाउन उल्लंघन गर्नेविरुद्ध महानगरीय ट्राफिक प्रहरीले थप कडाइ गर्न थालेको छ। बिना काम, बिना पास र अत्यावश्यक कामबाहेक सवारी साधन चलाउने उपर जाँचलाई तीव्र पार्दै प्रहरीले थप कडाइ गरी कारबाही थालेको हो।
मंगलवार मात्रै चार हजारभन्दा बढीलाई कारबाही गरिएको छ। महानगरीय
