बिलेट र स्पन्ज आइरन आयात व्यवस्था विवादमा : रू. १ खर्ब लगानी जोखिममा परेको दाबी

काठमाडौं । सरकारले स्पन्ज आइरन र बिलेट आयातका लागि ल्याएको भन्सारसम्बन्धी छूटको नयाँ नीति अहिले विवादमा तानिएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शुक्रवार प्रस्तुत गरेको प्रतिस्थापन विधेयकले अब स्पन्ज आइरन आयातमा भन्सार शून्य गरेको छ भने बिलेट आयातमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्कमा उल्लेख्य वृद्धि गरेको छ । सरकारको यो नयाँ व्यवस्थाले बिलेट आयात गरी छड उत्पादन गर्ने २४ उद्योगहरू धराशयी हुने र त्यसमा भएको रू. १ खर्ब लगानी जोखिममा पर्ने भन्दै यसको विरोध भएको छ । सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्ने र बिलेट प्लान्ट पनि स्वदेशमै स्थापना गर्न प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्यले यो नीति लिए पनि उद्योगीहरूले भने छलफल र समय नै नदिई हतोत्साहित गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । मुलुकभर अहिले ३० ओटा यस्ता उद्योग छन् । तर, यीमध्ये ६ ओटा उद्योगले भने स्पन्ज आइरन तथा स्क्र्याप (पत्रु)को प्रयोगबाट स्वदेशमै बिलेट उत्पादन गर्दै आएको बताइन्छ । ती उद्योगलाई मात्रै संरक्षण गर्ने उद्देश्यले सरकारले अहिलेको नीति ल्याएको बिलेट आयात गरी छड उत्पादन गर्ने उद्योगीको आरोप छ । फलामे छड उत्पादन गर्ने उद्योगीहरूको छाता संस्था नेपाल स्टील रोलिङ मिल्स एशोसिएशनले सोमवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन नै गरेर सरकारको यो नीतिको विरोध गर्दै यसलाई यथास्थितिमै राख्न माग गरेको छ । पञ्चकन्या ग्रूपका प्रबन्ध निर्देशकसमेत रहेका एशोसिएशनका संस्थापक अध्यक्ष प्रदीपकुमार श्रेष्ठले भन्सार र अन्तःशुल्कमा आएको विभेदकारी नीतिले २४ ओटा उद्योग बन्द हुने अवस्था आउने बताए । सरकारको निर्णयले यस क्षेत्रका १० हजारले रोजगारी गुमाउने र रू. ४ अर्बदेखि रू. ५ अर्बसम्मको राजस्व पनि सरकारले गुमाउने सक्ने उनको भनाइ छ । ‘मुलुकमा झन्डै वार्षिक २० लाख मेट्रिकटनसम्म फलाम तथा फलामजन्य सामग्री आयात हुँदै आएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसमध्ये वार्षिक १५ लाख मेटन बिलेट आयात हुँदै आएको छ, यसबाट आउने अर्बाैं राजस्व राज्यले गुमाउने अवस्था अब आउने देखिन्छ ।’ नेपालमै बिलेट उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न सके अर्बाै रुपैयाँ बचत हुने भए पनि सरकारले समय नै नदिएको र छलफल नै नगरेकोले यसलाई अहिले लागू गर्न नहुने कार्यक्रममा सहभागी उद्योगीको भनाइ छ । सिद्धि लक्ष्मी स्टील उत्पादन गर्दै आएको लक्ष्मी ग्रूपका कार्यकारी निर्देशक अञ्जन श्रेष्ठले सरोकारवालाहरूसँग छलफल नै नगरी सीमित उद्योगलाई पोस्न यस्तो नीति ल्याइएको दाबी गरे । कार्यक्रममा उनले सरकारको निर्णय गलत नभए पनि यसले ल्याउने परिणाम भने नकरात्मक हुने टिप्पणी गरे । अहिले यसलाई थाती राखेर छलफल गरी अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । भारतबाट सीधै बिलेट कच्चा पदार्थ आयात गर्ने व्यवसायीहरूले निर्णय तत्काल सच्याउन दबाब दिन शुरू गरिसकेका छन् । कार्यक्रममा साखः स्टीलका प्रबन्ध निर्देशक किरण साखःले उद्योगहरू विस्थापित हुने संँघारमा पुग्ने बताए । यस्तो निर्णयले उद्योगीको लगानीका साथसाथै बैंकको लगानी पनि डुब्ने जोखिम हुने भन्दै उनले भने ‘स्पन्ज आइरनबाट बिलेट उद्योग बनाउनेले पनि अहिले नाफा गरेका छन्, बिलेट उद्योगमा लगानी ल्याउन प्रोत्साहित गर्ने नीति ल्याउँदै गर्दा हामीजस्ता उद्योगलाई मर्कामा पार्न भएन ।’ भन्सार र अन्तःशुल्कका कारण बिलेट प्रयोग गरी उत्पादन गरिने डन्डीको मूल्य स्वतः महँगो हुने एशोसिएशनले उल्लेख गरेको छ । बहुसंख्यक डन्डी उद्योगले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी घाटा बेहोर्दै बन्द हुने अवस्था आउने र बैंकको लगानीमा समेत असर गर्ने उल्लेख गरिएको छ । स्पञ्ज आइरनमा शून्य प्रतिशत भन्सार दर र बिलेटमा भने ४ दशमलव ७५ प्रतिशत भन्सारका साथसाथै अन्तःशुल्क पनि बढाइएको हुँदा डन्डीको बजार मूल्य महँगो हुने एशोसिएशनको दाबी छ । स्थानीय व्यवसायलाई उकास्ने भनिएको छ तर यस प्रकारको उद्योगबाट उत्पादित सामान गुणस्तरीय नहुने एशोसिएशनको दाबी छ ।