एमसीसीबारे छरिएका भ्रम र चुनौती

बैंकिङ क्षेत्र अर्थतन्त्रको साझेदार: बैंकिङ भ्रम चिर्नु सबैको दायित्व होइन र ?

जनतामा बैंकिङ चेतना जगाउने, सर्वसाधारणलाई वित्तीय सहयोग गर्ने, सर्वसाधारणको आर्थिक हित कायम गर्नेलगायत कार्य बैंकिङ क्षेत्रले गर्ने हुँदा सुदृढ बैंकिङ आर्थिक सुधारको सच्चा साझेदार हो । अर्थतन्त्रको अहिलेको यथार्थ भनेको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार हुन नसक्नु, आन्तरिक उत्पादन, रोजगारी, निर्यातमा शिथिलता आउनु र आयात पनि अपेक्षित नहुनु, मुद्रास्फीतिमा सुधार नहुँदा महँगीले व्यययोग्य आयमा कमी हृुनु लगायतले बैंंकिङ क्षेत्रमा समेत निकै दबाब परेको छ । यो क्षेत्रको आलोचना गर्नेहरू मनग्य छन् । लिएको ऋण मिनाहा हुन्छ, तिर्नु पर्दैन भन्ने अफवाह फैलाउँदा बढ्दो संकटको सामना गर्नु परेको छ तापनि बैंकिङविना वर्तमान आर्थिक संकटको सुधारको कल्पना असम्भवप्राय: छ । तसर्थ यो क्षेत्रमा सुधारको अपरिहार्यता छ । अनावश्यक भ्रम चिर्न एक्लो प्रयास पर्याप्त छैन । यसमा सरकार र सर्वसाधारण जनताको पनि भरपुर सहयोग जरुरी पर्छ । भ्रम चिर्ने दायित्व सबैको होइन र ? आर्थिक सुधारका लागि बैंकहरूले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा बढाउनु अपरिहार्य भएको हुँदा यस क्षेत्रको ब्याजदरमा सही नीति लिनुपर्ने हुन्छ । बैंकहरूलाई सुदृढ बनाउन सकियो भने सर्वसाधारणको वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्न सहज हुने कुराप्रति सबैको एकमत हुनु जरुरी छ । साथै बैंकहरूले पनि नाफा मात्र भन्दा छिटोछरितो र गुणस्तरीय सेवा र सर्वग्राह्य ब्याजदरमा ऋण प्रवाह गर्ने नीति लिन ढिला भइसकेको छ । यसले उद्यमशीलता विकास, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन तथा रोजगारीको अवसरसमेत सृजना भई अर्थतन्त्र थप चलायमान हुने देखिन्छ । बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा जोखिमभार, कर्जा व्यवस्थालाई केही परिमार्जन र बैंक दरलाई केही घटाएको खण्डमा पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जाको विस्तार हुने देखिन्छ । पूँजी पर्याप्तता, जोखिम वहन र क्षेत्रगत कर्जा सीमालगायत व्यवस्थाहरूमा समेत लचिलो हुनुपर्ने देखिन्छ जसबाट जनविश्वास बढ्न गई बैंकिङ क्षेत्र थप सुदृढ हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । अधिक तरलताको कारण हाल निक्षेप ६० खर्बको हाराहारीमा छ भने लगानी ५० खर्ब करीब देखिएको छ । यसले बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ । यसको उपयोग गर्न ब्याजदर केही घटाइएको भए तापनि लगानी आकर्षण बढ्न सकेको छैन । बैंकिङ क्षेत्रमा कमजोर असुलीका कारण कहालीलाग्दो किसिमले कर्जाको भाखा नाघ्ने क्रम बढिरहेको देखिन्छ भने नाफा खुम्चिँदै गएको छ जसले बैंकिङ सुदृढीकरणमा टेवा दिँदैन । हालको अवस्था हेर्दा सर्वसाधारणको खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा ह्रास, विकास निर्माणका कार्यहरूमा मन्दी, मुद्रास्फीतिमा अपेक्षित नियन्त्रण नहुँदा कसिलो मौद्रिक नीतिमा तात्त्िवक सुधारभन्दा पनि कठिन कर्जा र असुलीसम्बन्धी निर्देशन जारी हुन जरुरी देखिन्छ । बैंकहरू पनि आफूले मेहनत नगर्ने सबै कुरा सरकार र राष्ट्र बैंकले सजिलो बनाइदिएको आधारमा नाफा मनग्गे गर्न पाइयोस् भन्ने भावनाले अभिप्रेरित भएको देखिन्छ । आर्थिक क्षेत्रमा वित्तीय नीतिमा मात्र नभई मौद्रिक नीतिमा पनि समस्या देखिएको हुँदा बजार चलायमान हुन नसकेको हो । सर्वसाधारणले बैंकबाट सर्वग्राह्य ब्याजदरमा पैसा लिएर व्यवसाय गर्ने उपयुक्त वातावरण सृजना गर्न सकेमा मात्र आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि भई आयातको परनिर्भरतालाई कम गर्न सकिन्छ । एक सर्वेअनुसार बैंकिङ क्षेत्रको नाफा खुम्चिनुमा यस क्षेत्रविरुद्धको आवाज, आर्थिक मन्दी र सुशासनमा देखिएको समस्यालगायतले ऋणीमा परेको भ्रम र उनीहरूको ऋण तिर्ने क्षमतामा ह्रास नै प्रमुख कारण देखिन्छ । हुन त युक्रेन र रूसको युद्ध, कोभिड–१९, इजरायल र हमास विचको युद्धले विश्वको अर्थतन्त्र कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको हुँदा यसको असर बैंकिङ क्षेत्रमा परेको हो भन्नेहरूको कमी छैन । तर, यस्ता विश्व घटना त सधंै निरन्तर भइरहन सक्छ । हालको अवस्था हेर्दा सर्वसाधारणको खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा ह्रास, विकास निर्माणका कार्यहरूमा मन्दी, मुद्रास्फीतिमा अपेक्षित नियन्त्रण नहुँदा कसिलो मौद्रिक नीतिमा ताङ्खिवक सुधारभन्दा पनि कठिन कर्जा र असुलीसम्बन्धी निर्देशन जारी हुन जरुरी देखिन्छ । तसर्थ यी सबै विश्व परिवेशमा घट्ने घटनालाई दोष दिएर राज्यका जिम्मेवार व्यक्ति र सरकार पन्छिन मिल्दैन । तथापि अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमा भने उतारचढाव हुन सक्छ । यस्ता सदाबहार विश्वमा चलिरहने समस्याको सूक्ष्म विश्लेषण गर्दै आफ्नो देशको आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी बढाई अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन ढिला गर्नु हुँदैन । विदेशी लगानीलाई आकर्षित गरी यसको भरपुर उपयोग गर्नुपर्छ र विदशी लगानीकर्तालाई देशबाट लगानी फिर्ता लैजान बाध्य पार्ने वातावरण बनाउनु हुँदैन । उनीहरूलाई उत्प्रेरित गरी थप वैदेशिक लगानी भित्त्याउन भरमग्दुर प्रयत्नको खाँचो टड्कारो रूपमा देखिएको छ । उद्योगधन्दा र आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान नहुँदा तथा आयातसमेत कमजोर हुँदा राजस्व संकलन न्यून देखिएको छ । यसले दैनिक प्रशासनिक खर्च धान्न हम्मेहम्मे परेको छ । यसबाट सार्वजनिक ऋणको भार बढेको छ भने अर्कोतर्फ बेरोजगारी र युवा जनशक्ति पलायनको समस्याले देशको अर्थव्यवस्था संकटउन्मुख हुँदै गएको देखिन्छ । सरकारले मर्जर, एक्वीजिशन र एफपीओको वार्गेन पर्चेज गेनमा लगाएको भूतप्रभावी भनिएको कर प्रणालीले समेत वित्तीय क्षेत्रमा चुनौती थपिएको गुनासो बंैकिङ क्षेत्रमा बढिरहेको छ । हाल बैंकिङ क्षेत्रका बाह्य लगानीकर्ताले बिस्तारै शेयर फिर्ता लैजाने वा विक्री गर्ने प्रक्रिया बढिरहेको छ । यसले एकातर्फ बाह्य लगानी भित्त्याउन कठिनाइ थपिएको छ भने अर्कोतर्फ चौतर्फी प्रहारले बैंकिङ क्षेत्र थप खुम्चिने सम्भावना तीव्र बन्दै गएको छ । केही वर्षदेखि गार्हस्थ्य उत्पादनमा ह्रास, विकासले गति लिन नसकेको, बाह्य लगानी आकर्षित गर्न उपयुक्त ऐन कानूनको अभाव, कर नीति परम्परावादीलगायत कारण अर्थतन्त्र खुम्चिएको हुँदा बैंकिङ क्षेत्रलाई थप दबाब परेको छ । तसर्थ यसतर्फ सम्बद्ध निकायले बेलैमा ध्यान दिनु जरुरी छ । सुदृढ बैंकिङ अर्थतन्त्रको मेरूदण्ड हो भन्ने नाराका साथ बंैक र व्यवसायी दुवैको हितमा सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंक अगाडि बढेको खण्डमा दिगो बैंकिङ र आर्थिक स्थायित्व अगाडि बढ्न सक्छ । उद्योग वाणिज्य संघलगायत व्यावसायिक क्षेत्रबाट मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षामा कसिलो मौद्रिक नीतिलाई खुकुलो बवनाउन माग भइरहेकै हो । बैंकदर, नीतिगत दर र निक्षेप संकलन दरलाई घटाउने र संस्थागत सुशासनलाई बलियो बनाउँदै व्यवसायी र बैंकिङ क्षेत्रलाई मैत्रीपूर्ण्ा बनाउनुपर्ने माग गरेको देखिन्छ । बजारको माग र आपूर्तिको आधारमा ब्याजदर निर्धारण हुने व्यवस्थालाई बलियो बनाउन सकेमात्र साना तथा घरेलु उद्योगको विकास हुन सक्छ । समग्र व्यावसायिक क्षेत्र समेतको नाफा र बैंकिङ क्षेत्रको दिगोपनालाई बढी ध्यान दिनको लागी उपभोग र निर्यातमैत्री ब्याजदरलाई प्रश्रय दिनुपर्छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषि र यससँग सम्बद्ध थोक तथा खुद्राबजार, निर्माणले अर्थतन्त्रको करीब ३० प्रतिशत अंश ओगट्छ । यसमा अहिले समस्या आएको छ । अन्य क्षेत्रमा पनि अपेक्षित सुधार देखिँदैन । तर, बजार हल्ला हेर्दा लौ अर्थतन्त्र त खत्तम भयो अब के गर्ने भन्नेहरूको पनि कमी छैन । वास्तवमा नेपालमा बजार चलायमान बनाउने कृषि र यसको उत्पादन एवं निर्माणसँग सम्बद्ध उद्योग हो जुन अहिले अभिप्रेरित हुन सकेको छैन । उद्योगमा पनि समस्या देखिएको छ । एकातर्फ ऋण लगानी अपेक्षित छैन अर्कोतर्फ बैंक ऋणमा पनि सीमित व्यक्तिले हालिमुहाली गरेको चर्चा सुन्नमा आएको देखिन्छ । साना तथा मझौला ऋणीहरूले अपेक्षित ऋण नपाएको गुनासो बढिरहेको अवस्था देखिन्छ । कोभिड–१९ को बेला लचिलो मौद्रिक नीतिको फाइदा उठाएर बैंकहरूले सहुलियत कर्जामा धेरै उदार भई लगानी गरेका कारण अहिले असुलीमा समस्या देखिएको हो । त्यस्तै कर्जाको प्रभावकारी वितरण हुन नसक्दा मूल्यवृद्धि र उपभोगमा असर पर्ने कुरा स्वाभाविक मानिन्छ । आन्तरिक उत्पादन घटेको र बजारमा मन्दी आएको अवस्था रहे तापनि उपभोग नघट्नुमा विप्रेषणको राम्रो योगदान रहेको बुझ्न कठिन छैन । तर, यसले मात्र आर्थिक सुधारमा योगदान पुर्‍याउन सक्दैन । चाडबाड, विप्रेषण र पर्यटनमा आएको सुधार आदिले आम मानिसको खर्चयोग्य आय बढेको भए तापनि यो दिगो देखिँदैन । देशको अर्थव्यवस्था सही बाटोमा आउन पूँजीगत खर्च जरुरी पर्छ जसले बैंकिङ क्षेत्रको समेत स्थायित्व हुने देखिन्छ । आर्थिक संकट बढ्यो भन्ने हल्लाले उपभोगकर्ताले बढी सञ्चय गर्छ । त्यस्तै बैंक नै डुब्छ कि भन्ने हल्ला भयो भने मानिसले घरमै पैसा राख्न थाल्छ जसले गर्दा अर्थतन्त्रमा असन्तुलन पैदा हुने गर्छ । खुला बजार अर्थतन्त्रमा बजारलाई चाहेर पनि सरकारले नियन्त्रण गर्न सक्दैन बरु नियमनलाई कडाइका साथ अगाडि बढाउनुपर्छ । अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासलाई हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी बैंक ब्याज अमेरिकामा छ । त्यस्तै अस्ट्रेलिया आदिमा पनि महँगो छ । यसको तुलनामा नेपालमा ब्याजदर सस्तो नै मान्नुपर्छ भन्नुमा अत्युक्ति नहोला । लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

अर्थतन्त्रमा सुधारको सङ्केत छ, 'विदेशी भन्ने वित्तिकै राम्रो, नेपाली नराम्रो' भन्ने भ्रम त्यागौ' : प्रधानमन्त्री

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

रवि भगवान् नै हुन् भन्ने भ्रम थियो, स्वर्णिमको पोजिसन तेस्रो होः कांग्रेस नेता

काठमाडौं, ६ वैशाख । नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाश स्नेही रसाइलीले तनहुँ १ मा ७० वर्षे इतिहास भएको पार्टीलाई ७ महिने पार्टीले चुनौती दिन नसक्ने बताएका छन् । ‘तनहुँ १ मा कांग्रेसले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति लगाएको छ । माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका साथीहरु पनि कांग्रेसलाई जिताउन लागेका छन् । यो कांग्रेसको प्रतिष्ठाको कुरा मात्र होइन, […]

Reporters Nepal चैत्र २०७९

विकासशील देशमा स्तरोन्नतिपछिका चुनौती : कति यथार्थ, कति भ्रम ?

नेपाल अबको ३ वर्षपछि, अर्थात् सन् २०२६ को नोभेम्बरबाट अतिकम विकसितबाट विकासशील देशको सूचीमा समावेश हुने भएसँगै यसबाट हुने फाइदा र सम्भावित जोखिमका बारेमा चासो र चिन्ता सुनिन्छ, जुन स्वाभाविक हो । खासगरी अतिकम विकसित देशका लागि विश्व समुदायले दिएको सहुलियत गुम्ने र त्यसबाट अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने हो कि भन्ने आशंका देखिएको छ । विकासशील अर्थतन्त्रको छवि निर्माण हुँदा वैदेशिक लगानी आउने सम्भावना बढी हुन्छ । विदेशी लगानीकर्ताले यो पक्षलाई हेर्छन् । आर्थिक वृद्धिदर बढी भएको देशमा बजार र अवसर बढी हुन्छ । त्यहाँ प्रतिफल बढी हुन्छ । जहाँ लगानीको सुरक्षा र प्रतिफल बढी हुन्छ, विदेशी लगानीकर्ता त्यस्ता देशमा स्वाभाविक रूपमा आकर्षित हुन्छन् । विगत ५० वर्षदेखि यो सूचीमा रहेर नेपालले कति उपलब्धि हात पार्‍यो वा यसबाट कति अवसर उपयोग गर्‍यो भन्ने विषयको विश्लेषण जरुरी हुन्छ । यससँगै स्तरोन्नति भएपछि सहुलियत कटौतीको सामना गर्ने रणनीति के छ ? यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो । स्तरोन्नति आफैमा गर्वको विषय त हुँदै हो, त्यसका अवसर र जोखिमहरूलाई सही ढंगबाट व्यवस्थापन गर्नु भने चुनौतीको विषय हो । विश्वव्यापीकरणसँगै आर्थिक क्षेत्रमा उदाएको अवसर र त्यसबाट कमजोर अर्थतन्त्रले भोग्नुपर्ने जोखिमबारे बहस हुन थाल्यो । ठूला अर्थतन्त्रको छायामा कम विकसित देशको अर्थ व्यवस्था झन् समस्यामा पर्नसक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर सन् १९७१ मा यो समूह बनाएपछि नेपाल निरन्तर यस समूहमा छ । विश्व बैंकले २०२१ मा नेपाललाई न्यून आयबाट न्यून मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गरेको थियो । त्यसको ६ महीनापछि नै विकासशीलमा स्तरोन्नति गर्न सिफारिश गरेदेखि नै यसको अवसर र चुनौतीका बारेमा बहस शुरू भएको हो । स्तरोन्नतिका लागि हेरिने मुख्य तीन सूचकमध्ये मानव सम्पत्ति र आर्थिक जोखिम सूचकमा करीब १ दशकअघि (सन् २०१५ देखि) नै मापदण्ड पूरा गरिसकेको हो । प्रतिव्यक्ति आय पनि १२ सय २२ अमेरिकी डलर कटाउनुपर्छ । २०७२ को भूकम्प, त्यसै बेलाको नाकाबन्दी र त्यसपछिको कोरोना महामारीजस्ता कारणले यो उद्देश्यमा केही पछि परे पनि आय बढाउने विषय त्यति कठिन नभएको सरकारी दाबी पत्याउने हो भने नेपाल अबको ३ वर्षमा विकासशील देशको सूचीमा उभिनेछ । स्तरोन्नति हुँदा हामीले अन्तरराष्ट्रिय जगत्मा पाउने सम्मानजनक व्यवहार र बा≈य लगानी आकर्षण मुख्य उपलब्धि हुन सक्छ भने यसबाट अहिले व्यापारमा पाइआएको सहुलियत र विकास अनुदानमा केही कटौती हुन सक्छ । यसलाई तथ्यगत रूपमा हेरौं । कम विकसित देशको सूचीमा रहेर बितेको ५ दशकमा कति लाभ लियो ? यो अवसर गुम्दा के फरक पर्छ ? अहिले हामीले निकासी व्यापारमा केही देशमा शून्य भन्सार, परिमाणात्मक बन्देज नलाग्नेजस्ता सहुलियत पाएका छौं । विश्व व्यापार संगठनले व्यापारको अन्तरराष्ट्रिय नियममा पनि केही सहुलियत दिएको छ । जस्तो, निकासीमा अनुदान दिन पाइएको छ । अर्को, हामीले विकासका लिने ऋणमा ऋण तिर्ने समय र ब्याजदरमा सहुलियत पाएका छौं । यसबाहेक मन्त्री र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले पाउने अध्ययन भ्रमण खर्च र राष्ट्रसंघीय शुल्कमा पाउने सहुलियत पनि हो । तर, यसको अंश खासै छैन । अहिले मुख्य रूपमा निर्यातमा अनुदान र सहुलियत नपाउनेमा बढी चिन्ता देखिन्छ । अतिकम विकसित देशको सूचीका देशलाई व्यापारमा सहुलियत दिने यूरोपका केही देश हुन् । ती देशमा हाम्रो निकासी कुल निर्यातमा १० प्रतिशतको हाराहारीमा हुन्छ । यो व्यापारमा हामीले कति लाभ लिन सकेका छौं ? पश्मिना, कपडा र कार्पेटको निकासीमा हामी पछि परिसक्यौं । दुःखका साथ स्वीकार गर्नुपर्छ, गुणस्तर कायम राख्न नसक्दा यो अवसरबाट हामी चुक्यौं । हामीभन्दा १ वर्षपछि बंगलादेश पनि स्तरोन्नति हुँदै छ । उसले यो अवसरको भरपूर उपयोग गर्‍यो, यतिसम्म कि गार्मेन्ट निकासीमा त भारतलाई नै पछि पारेको छ । हाम्रो कुल निर्यात १ अर्ब डलरभन्दा कम छ भने बंगलादेशले ४० अर्ब डलरको तयारी पोशाक निर्यात गर्छ । एशिया प्यासिफिक क्षेत्रमा बंगलादेशबाहेक अन्य कुनै पनि मुलुकले यो सुविधाको उपयोग गरेको छैन । हाम्रैजस्तो सूचीमा रहेको कम्बोडियाले निर्यात व्यापार १७ अर्ब डलर पुर्‍याएको छ । एक समय नेपाल र कम्बोडियाको निर्यात उस्तै (करीब ८० करोड डलरको हाराहारी) थियो । हामीजस्तै गरीब सूचीमा रहेको इथियोपियाले चीनको जुत्ता र छाला उद्योग आफ्नो देशमा भित्र्यायो । त्यहाँ जनशक्ति पनि सस्तो छ । २५/३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरेपछि विश्वबजारमा भन्साररहित सुविधा पाउने भएपछि त्यहाँ लगानी गयो । हामीले यस्तो अवसर उपयोग होइन, झन् वातावरण बिगार्ने काम गर्‍यौं । राजनीतिक द्वन्द्व, अस्थिरता, अस्थिर नीति, भ्रष्टाचार, श्रमका क्षेत्रमा अस्वाभाविक संरक्षणवाद र अराजकता, ऊर्जाको अभाव, अस्तव्यस्त ढुवानीजस्ता कारणले आएका लगानीकर्ता पनि फिर्ता गए । अहिले स्वदेशकै लगानीकर्ता नाफा कमाउनुभन्दा पनि घाटा कम गर्न काम गरिरहेको अवस्था छ । यस अवस्थामा अहिले स्तरोन्नतिपछि गुम्ने अवसरको चिन्तामा रहनु भनेको मुरी गएको थाहा छैन, मानोको खोजी भनेजस्तै हो । सरकार र निजीक्षेत्र दुवै रचनात्मक हुन सकेनन् । कुनै देशबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर नेपालमा उत्पादन गरेपछि शून्य भन्सारमा निकासी गर्न पाउने सहुलियत हुन्छ । अरू देशले त्यस्तै उत्पादन निकासी गर्दा उच्च दरको भन्सार तिर्ने अवस्था हुँदा नेपालले फाइदा लिन सक्थ्यो । तर, हामीले यो अवसरको उपयोग गर्न सकेका छैनौं । हामी उत्पादकत्व, प्रतिस्पर्धी दक्षताका लागि प्रविधि र शीपमा भन्दा पनि अनुदान पचाउने र करका दरहरूको चलखेलमा मात्रै बढी सीमित भयौं । ५० वर्षमा त अवसरको उपयोग हुन सकेन भने अब अवसर गुम्ने भयो भनेर चिन्ता प्रकट गर्नुको के अर्थ होला र ? बरु, स्तरोन्नति भइसकेपछि के कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा सचेत हुनु बुद्धिमानी हुन्छ । हाम्रो कुल निकासीमध्ये ७० प्रतिशत व्यापार त भारतसँग हुन्छ । यो पनि सत्य हो कि, भारतमा हुने निकासी कम विकसित देशको शर्तमा भएको होइन । यो नेपाल–भारत व्यापार सन्धि र साफ्टाअन्तर्गत भइरहेको छ । यस कारण सबैभन्दा ठूलो निकासी गन्तव्यमा यसको असर नै पर्दैन । विश्व व्यापार संगठनको एउटा अध्ययनले यूरोपमा यो सहुलियत हटेको अवस्थामा पनि कुल निर्यातको २ देखि ४ प्रतिशतसम्म मात्रै बजार गुम्न सक्ने भनेको छ । यसकारण यति सानो अवसरका लागि हामी अतिकम विकसित देशको सूचीमै बसेर गरीबको छविमै रहन खोज्नु उचित होइन । स्तरोन्नति भइसकेपछि पनि यूरोपेली संघले सन् २०२९ सम्म सहुलियत दिने भनेकाले त्यसबीचमा अन्य देशको बजार र प्रतिस्पर्धाको आधार निर्माणमा सरकार र निजीक्षेत्रबीच सार्थक र रणनीतिक सहकार्यको खाँचो छ । मुख्यतया विकासमा सहायता दिने विश्व बैंक, एडीबी, अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषजस्ता बहुपक्षीय निकाय र अमेरिकालगायत हुन् । यिनीहरूले अतिकम विकसित देशको प्रावधानलाई मान्दैनन् । आय वर्गलाई नै प्राथमिकतामा राखेका छन् । यसका आधारमा विकास सहायतामा बाहिर चिन्ता गरिएजस्तो समस्या आउने देखिँदैन । बरु, विकासशील अर्थतन्त्रको छवि निर्माण हुँदा वैदेशिक लगानी आउने सम्भावना बढी हुन्छ । विदेशी लगानीकर्ताले यो पक्षलाई हेर्छन् । आर्थिक वृद्धिदर बढी भएको देशमा बजार र अवसर बढी हुन्छ । त्यहाँ प्रतिफल बढी हुन्छ । जहाँ लगानीको सुरक्षा र प्रतिफल बढी हुन्छ, विदेशी लगानीकर्ता त्यस्ता देशमा स्वाभाविक रूपमा आकर्षित हुन्छन् । अतः स्तरोन्नतिपछिका चुनौती समाधानका लागि अहिलेदेखि नै निजीक्षेत्र र सरकार सक्रिय भएर लाग्ने हो भने अवसरको नयाँ ढोका सावित हुनेमा आशंका गरिरहनु पर्दैन । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

मेरो २० अर्ब सम्पत्ति पुग्यो भने सबै उसैलाई दिन्छु : केपी ओली

काठमाडौं : नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूसँग २० अर्ब सम्पत्ति छ भनेर भ्रम फैलाएको दाबी गरेका छन्। पूर्वमन्त्री हेमराज राईसहित जसपाका नेता कार्यकर्तालाई पार्टीमा स्वागत गर्दै उनले आफ्नो नाममा २० अर्ब भएको देखाउनेलाई सबै पैसा दिने चुनौती दिए। ओलीले भने, ‘२ खर्ब छ रे केपी ओलीसँग, २ खर्ब त हैन २० देखि ४० अर्ब छ केपी ओलीसँग। कहाँ छभन्दा रिजर्भ बैंकमा छ। सम्पत्ति पत्ता लगाइदियो भने ९९ प्रतिशत हैन, शतप्रतिशत म उसकै नाममा गरिदिन्छु।’आफ्नो नाममा २० अर्व देखाउन सक्ने

थाहा खबर श्रावण २०७९

ओलीको चुनौती : मेरो २० अर्ब सम्पति कहाँ छ ? पत्ता लगाउनेलाई शतप्रतिशत दिन्छु

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूसँग भएको सम्पत्ति समेत दान गरेको दावी गर्दै आफ्नो २० अर्ब सम्पत्ति छ भनेर भ्रम फैलाउन खोजेको बताएका छन् । बुधबार काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उनले कुनै व्यक्तिले टेलिभिजन अन्तर्वार्ताका क्रममा आफूसँग २० अर्ब रुपैयाँ रहेको र त्यो रिजर्भ बैंकमा रहेको दावी गरेको उल्लेख गर्दै सो पैसा जसले पत्ता लगाउँछ उसैलाई सबै दिने उल्लेख गरे । अबको चुनावमा केपी ओलीले २० अरब कि खरब खर्च गर्ने आरोप लगाएको उल्लेख गर्दै आफूले सम्पत्ति दान गरिसकेको बताए ।

Ratopati श्रावण २०७९

अनलाइन मिडिया नियमनका लागि प्रेस काउन्सिलको पक्षमा उच्च अदालतको आदेश

उच्च अदालत पाटनले अनलाइन मिडिया नियमनका लागि प्रेस काउन्सिल नेपालको पक्षमा सोमबार आदेश जारी गरेको छ । काउन्सिलको नियमनमाथि चुनौती दिई एक अनलाइनले दायर गरेको रिट निवेदनको सुनुवाइपछि अदालतले काउन्सिललाई बलियो बनाउने गरी आदेश दिएको हो ।जथाभावी विषयवस्तु दिई पाठकमा भ्रम पैदा गरेको, काउन्सिलको निर्देशन अवज्ञा गर्दै आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको भन्दै नेपाल आज डटकमलाई कालोसूचीमा राख्दै सूचीकरणबाट समेत हटाउने निर्णयविरुद्ध रिट दायर भएको थियो । उक्त रिटमा काउन्सिलको निर्णय रोक्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो

Ratopati जेष्ठ २०७९

सभामुखविरुद्ध फैलाइएको भ्रम पुष्टि गर्न एमालेलाई सचिवालयको चुनौती

काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको नाम जोडेर भ्रम सृजना गर्ने र अफवाह फैलाउन खोजिएको भन्दै सभामुखको सचिवालयले खण्डन गरेको छ। पार्टीको नाम उल्लेख नगरी सचिवालयले यसको पुष्टि गर्न चुनौती पनि दिएको छ। अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसिसी) सभामुखले टेबल गरेपछि देशको जिम्मेवार राजनीतिक दलको लेटरहेडमा सभामुखले बोल्दै नबोलेको विषयमा काल्पनिक कथ्य बनाई सोही विषयलाई जोडेर गलत भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको सचिवालयको दाबी छ।एमालेले हिजो मंगलबार पत्र

थाहा खबर माघ २०७८

सभामुखमाथि लगाइएका लाञ्छना पुष्टि गर्न एमालेलाई चुनाैती : सचिवालय

काठमाण्डाै – प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटामाथि लगाइएका लाल्छना पुष्टि गर्न सापकोटाको सचिवालयले चुनौती दिएको छ । एमालेले सभामुख सापकोटाको नाम जोडेर भ्रम सिर्जना गर्ने र अफवाह फैलाउन खोजेको भन्दै सचिवालयले आपत्तिसमेत जनाएको छ । सभामुख सापकोटाको सचिवालयले आज बुधवार प्रेस नोट निकालेर राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित कुप्रचार नगर्न पनि आग्रह गरेको छ । सभामुखले बोल्दै नबोलेको विषयमा काल्पनिक कथ्य बनाइ गलत भाष्य निर्माण गर्न खोजिएकोतर्फ सचिवालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा उल्ले...

उज्यालो अनलाइन माघ २०७८

मदिरा सेवन गरे कोरोना निको हुन्छ भन्ने अफवाह फैलिएपछि...

डोटी: कोभिड १९ संक्रमणको त्रासका कारण जिल्ला नै आक्रान्त भइरहेका बेला यहाँका ग्रामीण क्षेत्रमा खुलेआमरुपमा मदिरा बिक्री वितरण भइरहेको छ। मदिराका कारण जिल्लाको सुरक्षा चुनौती पनि थपिँदै जान थालेको छ। मदिरा खाए करोना निको हुन्छ भन्ने अफवा फैलिएका कारण पनि चुनौती बढेको हो। यहाँ फैलिएको भ्रम र अन्धविश्वासका कारण

पहिलो पोस्ट श्रावण २०७७

एमसीसीबारे छरिएका भ्रम र चुनौती

सम्बन्धित सामग्री