NepalJapan

पौष २०७९

मुद्रास्फीति सात दशमलव २६ प्रतिशत

सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि मुद्रास्फीति सात प्रतिशतको वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य राखेकामा अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्म सात दशमलव २६ प्रतिशत पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाअनुसार पुस मसान्तमा वार्षिक विन्दुगत मुद्रास्फीति सात दशमलव २६ प्रतिशत रहेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को …

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

बैंकको ब्याजदर मुद्रास्फीतिदर नजिक

काठमाडौं। वाणिज्य बैंकमा मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर मुद्रास्फीति दरको नजिक पुगेको छ । निक्षेप वृद्धिअनुसार कर्जा प्रवाह नभएपछि बैंकहरूले ब्याजदर लगातार घटाएकाले मुद्रास्फीति दरको नजिक पुगेको हो । वाणिज्य बैंकहरूले प्रकाशित गरेको सूचनाअनुसार व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर ६ दशमलव ४४ प्रतिशतसम्म कायम भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्ष (आव) को पुसमा उपभोक्ता मुद्रास्फीतिदर ५ दशमलव २६ प्रतिशत छ । व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर उपभोक्ता मुद्रास्फीति दर नजिक झरेपछि साधारण बचतको ब्याजदर भने त्यसभन्दा तल कायम भएको छ । राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको माथिल्लो सीमा र बचतको न्यूनतम ब्याजदरबीचको अन्तर बढीमा ५ प्रतिशतभन्दा धेरै हुन नहुने प्रावधान तोकेको छ । बैंकहरूले मुद्दती निक्षेपसँगै साधारण बचतको ब्याजदर पनि घटाएका छन् । तरलता सहज हुन थालेपछि नेपाल बैंकर्स संघले चालू आव २०८०/८१ को साउनदेखि भद्र सहमति अन्त्य गर्दै आफूखुशी ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि घट्ने क्रममा देखिएको बैंक ब्याजदर फागुन पनि घटेको छ । फागुनमा १६ ओटा बैंकले ब्याजदर घटाउँदा चारओटाले भने स्थिर राखेका छन् । हिमालयन, एभरेष्ट, लक्ष्मी सन्राइज तथा माछापुच्छ्रे बैंकले माघकै ब्याजदर कायम राखेका छन् । फागुनमा सबैभन्दा बढी ब्याजदर एनएमबि बैंकले ८ दशमलव ५० प्रतिशत र सबैभन्दा कम कृषि विकास बैंकले ६ दशमलव ४४ प्रतिशत तोेकेको छ । बैंकर्स संघमार्फत ब्याजदर निर्धारण गर्दा गत वैशाखमा नै व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर ९ दशमलव ९९ प्रतिशत निर्धारण गरिएको थियो । जेठ र असारमा सोही ब्याजदर कार्यान्वयन भए पनि साउनदेखि भद्र सहमति अन्त्य गरेपछि निक्षेप तान्ने होडबाजीले भदौ र असोजमा केही बैंकको ब्याजदर बढेको थियो । कात्तिकबाट भने सबै बैंकको ब्याजदर ओरालो लागिरहेको छ । मङ्सिरमा राष्ट्र बैंकले पनि चालू आवको मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै नीतिगत दरहरू घटाएपछि बैंकहरूलाई ब्याजदर घटाउन थप दबाब बढेको हो । सामान्यतया बैंकहरूले मासिक रूपमा मात्र ब्याजदर परिवर्तन गर्न पाउने भए पनि मङ्सिर २२ गते नै राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर परिवर्तन गरेपछि बैंकहरूले महीनाको बीचैमा ब्याजदर घटाएका थिए । ब्याजदर निर्धारणसम्बन्धी राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंकहरूले प्रत्येक महीना ब्याजदर परिवर्तन गर्दा साबिकको ब्याजदरमा १० प्रतिशत मात्र घटबढ गर्न पाउने व्यवस्था छ । यस्तै बैंकहरूले हरेक महीना लागू हुने ब्याजदर अघिल्लो महीनाको अन्तिम दिन सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर परिवर्तन गरेमा ब्याजदर परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्था छ । यसैगरी बैंकहरूले विप्रेषणमार्फत आएको निक्षेपलाई १ प्रतिशत बिन्दुले थप र संस्थागत निक्षेपकर्तालाई भने २ प्रतिशत बिन्दुले कम ब्याजदर दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

१६औं योजना मस्यौदा : जिडिपी रू. ८० खर्बभन्दा माथि पुर्‍याउने लक्ष्य

काठमाडौं । सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिसहितको आर्थिक विकासको मुख्य लक्ष्यसहित १६औं पञ्चवर्षीय आवधिक योजना (२०८१/८२–२०८५/८६) को मस्यौदा अन्तिम चरणमा छ । १६औं योजना निर्माणका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले सबै प्रदेश र स्थानीय तहबाट सुझाव संकलन गरिसकेको छ । आगामी माघ मसान्तसम्ममा सार्वजनिक गरी २०८१ साउनदेखि कार्यान्वयनमा जाने नयाँ आवधिक योजना विगतका योजनाभन्दा केही पृथक् शैलीमा बन्न लागेको आयोगको भनाइ छ । क्षेत्रगत रणनीतिसहितका हस्तक्षेपकारी कार्यक्रम राखेर आवधिक योजना राखेर मस्यौदा तयार पारिएको छ । मुख्य १४ शीर्षकमा रूपान्तरणकारी रणनीति, प्रमुख हस्तक्षेपकारी कार्यक्रम र परिमाणात्मक लक्ष्यसहितको खाका आवधिक योजनामा राखिएको छ । समष्टिगत आर्थिक आधारहरूको सबलीकरण र तीव्रतर आर्थिक वृद्धि, उत्पादन उत्पादकत्व तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि, उत्पादनशील रोजगारी, मर्यादित श्रम र दिगो सामाजिक सुरक्षालगायत क्षेत्रगत रूपमा शीर्षक राखिएका छन् । त्यस्तै, गुणस्तरीय पूर्वाधार एवम् एकीकृत यातायात व्यवस्था प्रणाली, आधुनिक, दिगो र व्यवस्थित शहरीकरण तथा बस्ती विकास, लैंगिक सशक्तीकरण, सामाजिक समावेशीकरण तथा परिचालन, प्रादेशिक तथा स्थानीय अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण, सन्तुलित विकास, गरीबी तथा असमानता न्यूनीकरण र समतामूलक समाज निर्माण शीर्षक परिच्छेद छुट्ट्याइएका छन् । प्रभावकारी वित्त व्यवस्थापन तथा पूँजीगत खर्च क्षमता अभिवृद्धि, अति कम विकसितबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिपछिको सहजीकरण, दिगो विकास लक्ष्य, हरित अर्थतन्त्रलगायत विषय आवधिक योजनामा राखिएका छन् । नयाँ आवधिक योजना मस्यौदा निर्माणकै चरणमा छ । प्रारम्भिक र दोस्रो चरणको मस्यौदाको काम सकिसकेको छ भने अहिले परिमार्जित मस्यौदामाथि काम भइरहेको आयोगको भनाइ छ । आवधिक योजनाबारे सबै स्थानीय तह र प्रदेशमा छलफल भइसकेको तथा अब राष्ट्रियस्तरमा अन्तरक्रिया हुन बाँकी रहेको आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुँयालले जानकारी दिए । ‘प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग छलफल सकिएको छ । जाजरकोट भूकम्पका कारण कर्णाली प्रदेशमा छलफल र अन्तरक्रिया हुन सकेको थिएन । यो हप्ता आयोगले त्यो काम पनि सकेको छ । अब विषयगत मन्त्रालयका मन्त्री, संघीय संसद्का सदस्यहरू, संघीय संसद्अन्तर्गतका समितिका सभापति, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, नागरिक समाज, विद्वत्वर्ग, पेशाविद्, विकास साझेदारलगायतसँग छलफल गर्न बाँकी छ,’ फुँयालले भने, ‘पुसको दोस्रो हप्तासम्ममा परिमार्जित मस्यौदा बनिसक्छ । योजनाको परिमार्जित मस्यौदामाथि विषय विज्ञबाट अध्ययन पुनरवलोकन र परिमार्जन हुन्छ । त्यसपछि राष्ट्रिय विकास परिषद्को बैठक आयोजना र सुझावसहित अनुमोदन गर्नेछ ।’ सोह्रौं योजनालाई माघको मसान्तसम्ममा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरिसक्ने तयारी रहेको पनि उनले जानकारी दिए । केही महत्त्वाकांक्षी र केही यथार्थपरक लक्ष्य राखेर आगामी आवधिक योजना बन्दै छ । क्षेत्रगत सूचक तयार पारेर लक्ष्य तोकिनु र त्यसको प्राप्तिका लागि रूपान्तरणकारी रणनीति तथा प्रमुख हस्तक्षेपकारी कार्यक्रम राखिनु अहिलेको आवधिक योजनाका पृथक् र सबल पक्ष भएको आयोगको भनाइ छ । बन्दै गरेको आवधिक योजनाको मस्यौदामा आगामी ५ वर्षभित्र मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को आकार करीब रू. ३० खर्बले वृद्धि गर्ने गरी लक्ष्य निर्धारण गर्न लागिएको छ । अहिले आधारभूत मूल्यमा जिडिपीको आकार रू. ५३ खर्ब ८१ अर्ब बराबर छ । १६औं योजनाको अन्तसम्ममा रू. ८० खर्बदेखि रू. ८६ खर्बको हाराहारी पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा एक दशमलव ८६ प्रतिशत रहेको आर्थिक वृद्धिदरलाई नयाँ आवधिक योजनाको अन्त्यसम्ममा औसत सातदेखि साढे आठ प्रतिशतसम्म कायम गर्ने लक्ष्य मस्यौदामा राखिएको छ । त्यसैगरी १३औं आवधिक योजना अवधिमा औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति साढे सात प्रतिशत रहेकोमा नयाँ आवधिक योजना लागू भएपछिको पाँच वर्षसम्म साढे पाँचदेखि साढे ६ प्रतिशतको वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने गरी लक्ष्य तय गर्न लागिएको छ । हाल १७ दशमलव आठ प्रतिशत रहेको राजस्व र जिडिपीको अनुपात २४ प्रतिशतभन्दा माथि पुर्‍याउने लक्ष्य तय गर्न लागिएको छ । जिडिपी अनुपातमा संघीय खर्च हाल साढे २६ प्रतिशत बराबर रहेकोमा त्यसलाई ३२ प्रतिशत पुर्‍याउने गरी लक्ष्य तय गर्न लागिएको छ । त्यस्तै, सार्वजनिक ऋण जिडिपीको ४५ प्रतिशतभन्दा माथि जान नदिने गरी तय गर्न लागिएको छ । कुल निर्यात जिडीपी अनुपातमा सात प्रतिशतभन्दा माथि पुर्‍याउने लक्ष्य छ, जुन अनुपात हाल साढे तीन प्रतिशत छ । अहिले जिडिपी अनुपातमा कुल आयात ३४ दशमलव पाँच प्रतिशत रहेकोमा त्यसलाई ३१ प्रतिशतभन्दा तल पुर्‍याउने गरी लक्ष्य निर्धारण गर्न लागिएको छ । विप्रेषण आय र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अनुपात २२ देखि २४ प्रतिशत हाराहारी राख्ने गरी लक्ष्य निर्धारण गर्न लागिएको छ । आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन पनि केही महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखिएका छन् । आन्तरिक उत्पादन बढाउन १७ ओटा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा ल्याउने, १४० ओटा औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्ने, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)को संखया दुईबाट तीन पुर्‍याउने लक्ष्य मस्यौदामा राखिएको छ । त्यस्तै, हाल दुई हजार आठ सय हाराहारी रहेको विद्युत् उत्पादन जडित क्षमता ११ हजार आठ सय हाराहारी पुर्‍याउने, प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत तीन सय ८० किलोवाट घण्टाबाट बढाएर सात सय किलोवाट घण्टा पुर्‍याउनेलगायत लक्ष्य आवधिक योजनाको मस्यौदामा छ । नयाँ आवधिक योजनाको अन्त्यसम्ममा वार्षिक रू. ४१ अर्ब बराबरको बिजुली निर्यात गर्ने र समग्र व्यापार घाटा कम गर्न ऊर्जा क्षेत्रको योगदान करीब चार प्रतिशत पुर्‍याउने गरी लक्ष्य तय गर्न लागिएको छ । हाल १५ लाख ५५ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुगेकोमा त्यसलाई १७ लाख २२ हजार हेक्टर पुर्‍याउने लक्ष्य निर्धारण गर्न लागिएको छ । आधारभूत स्तरको खानेपानी सेवाबाट लाभान्वित जनसंख्या हाल ९६ प्रतिशत रहेकोमा त्यसलाई ९९ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य नयाँ आवधिक योजनाको मस्यौदामा राखिएको छ । त्यसैगरी वार्षिक १२ लाख हाराहारीमा रोजगारी सृजना गर्ने, श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक २५ हजार पुर्‍याउने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने लाभग्राहीको संख्या २० लाख पुर्‍याउने र श्रम सम्झौता भएका गन्तव्य मुलुकको संख्या १५ ओटा पुर्‍याउने लक्ष्य नयाँ आवधिक योजनाको मस्यौदामा राखिएको छ । मातृ मृत्युदर प्रतिलाख जीवित जन्ममा १५१ जना रहेकोमा त्यसलाई ८५ मा कायम गर्ने लक्ष्य राख्न लागिएको छ । वार्षिक बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट १० प्रतिशत हाराहारी पुर्‍याउने गरी लक्ष्य निर्धारण गर्न लागिएको छ । पाँच वर्ष र सोभन्दा माथिको साक्षरता दर शतप्रतिशत पुर्‍याउने, शिक्षण सिकाइमा इन्टरनेटको पहुँच भएका शैक्षिक संस्था शतप्रतिशत पुर्‍याउने, विद्युत् पहुँच शतप्रतिशत राख्ने लक्ष्यसहित मस्यौदा बनेको छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

यस्तो छ, भारत र नेपालमा मुद्रास्फीति अन्तर

काठमाडौं । हालैका महीनामा भारतमा थोक महँगी दर ओरालो लागिरहेको छ । फेब्रुअरीमा समेत यो क्रमले निरन्तरता पाएको त्यहाँको वाणिज्य मन्त्रालयले मंगलवार सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक तथ्यांकले देखाएको छ । तथ्यांकअनुसार जनवरीमा ४ दशमलव ७३ प्रतिशत रहेको थोक मूल्यमा आधारित मुद्रास्फीति सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) फेब्रुअरीमा ३ दशमलव ८५ प्रतिशतमा ओर्लिएको छ । उक्त अवधिमा उक्त सूचक ४ प्रतिशत रहने अनुमान अर्थशास्त्रीहरूले गरेका थिए । कच्चा तेल र प्राकृतिक ग्यास, गैरखाद्य वस्तु, खाद्य वस्तु, खनिज, कम्प्युटर, इलेक्ट्रोनिक्स र अप्टिकल प्रडक्ट, केमिकल र केमिकल प्रडक्ट, इलेक्ट्रिकल उपकरण र सवारीसाधन आदिको भाउमा आएको कमीका कारण डब्ल्यूपीआई अपेक्षा गरिएभन्दा धेरै घटेको बताइएको छ । यससँगै डब्ल्यूपीआई घटेर २५ महीनायताकै न्यूनस्तरमा आइपुगेको छ । नेपालमा पनि विगत २ महीनामा डब्ल्यूपीआई घट्दो क्रममा छ । माघमा थोक महँगी ९ दशमलव ६७ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । अघिल्लो महीना यो सूचकांक ९ दशमलव ८२ प्रतिशत थियो भने गतवर्षको सोही अवधिमा १० दशमलव ३४ प्रतिशत थियो । अर्थात् दुई देशमा डब्ल्यूपीआई दरमा भिन्नता यस अवधिमा क्रमश: ५ दशमलव शून्य ९, ५ दशमलव ८२ प्रतिशत र माइनस ३ दशमलव ११ प्रतिशत रहेको पाइन्छ । गत महीना भारतमा उपभोक्ता मूल्यमा आधारित मुद्रास्फीति अर्थात् सीपीआई अपेक्षाकृत धेरैले घट्यो । फेब्रुअरीमा सीपीआई ६ दशमलव ४४ प्रतिशतमा ओर्लिएको छ । सीपीआई अघिल्लो महीनाको तुलनामा घटेको भए पनि यो लगातार दोस्रो महीना ६ प्रतिशतभन्दा माथि छ । यसले अधिकांश श्रेणीमा वस्तु तथा सेवाको मूल्य उच्च नै छ भन्ने संकेत गरेको छ । यसले केन्द्रीय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबीआई)लाई आगामी नीतिगत बैठकमा ब्याजदर बढाउने प्रशस्तै ठाउँ दिएको अनुमान बढाएको छ । भारतमा सीपीआई जुन स्तरमा घटेको छ सोही स्तरमा नेपालमा नघट्दा अन्तरमा उल्टो प्रवृत्ति देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार पुस र माघमा सीपीआई क्रमश: ७ दशमलव २६ प्रतिशत र ७ दशमलव ८८ प्रतिशत छ । अर्थात् अघिल्लो महीना दुई देशबीच सीपीआई अन्तर साँघुरिएर शून्य दशमलव ७४ मा आए पनि गत महीना बढेर १ दशमलव ४४ मा उक्लिएको छ । त्यसैगरी, सन् २०२१ का फेब्रुअरीमा सीपीआई अन्तर १ दशमलव ९५ प्रतिशत थियो । भारतमा सीपीआई घट्दो क्रममा रहँदा नेपालमा उल्टो प्रवृत्तिले गर्दा अन्तर बढेको छ । सन् २०२० र २०२१ को अन्त्यसम्मै भारतको भन्दा नेपालमा महँगी कम थियो । नेपालको सबैभन्दा ठूलो निर्यात बजार भएकाले भारतको तुलनामा नेपालमा महँगी कम्तीमा पनि १ दशमलव ५ प्रतिशत धेरै रहने र यो स्वाभाविक नै भएको बताउँछन् पूर्वबैंकर अनलराज भट्टराई । कोरोनाको समयमा अर्थतन्त्र चलायमान नभएकाले धकेलेरै चलाउनुपर्ने अवस्था थियो । अहिले विस्तारै आर्थिक गतिविधिले पुरानो लय समात्दै गर्दा दुई देशको महँगीको प्रवृत्ति सामान्य स्तरमा फर्किएको उनी बताउँछन् । सन् २०२२ को नोभेम्बरयताका १६ मध्ये २ महीनामा मात्रै भारतको महँगीले नेपालको महँगीलाई उछिनेको छ । गएको महीना डब्ल्यूपीआईमा आएको कमीले आगामी दिनमा खुद्रा मूल्य घट्ने अनुमान बढेको छ । डब्ल्यूपीआईमा उत्पादनको स्तर, कम्पनीबीच हुने वस्तु विनिमयको मूल्य हेरिन्छ भने सीपीआईमा खुद्रा उपभोक्ता स्तरमा मूल्य हेरिन्छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

किन बढ्दै छ दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य ?

काठमाडौं । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले माघमा महँगी बढेको देखाएको छ । माघसम्मको तथ्यांकअनुसार वार्षिक उपभोक्ता मुद्रास्फीति (महँगी) दर ७ दशमलव ८८ प्रतिशत पुगेको छ । मुद्रास्फीति गतवर्षको माघको तुलनामा १ दशमलव ६४ प्रतिशत विन्दुले धेरै हो । गतवर्ष माघमा मुद्रास्फीति दर ६ दशमलव २४ प्रतिशत थियो । पुसमा भन्दा माघमा महँगी बढेको छ । पुसमा मुद्रास्फीति ७ दशमलव २६ प्रतिशत थियो । दैनिकीसँग प्रत्यक्ष जोडिएका उपभोग्य वस्तुको मूल्य दिनप्रतिदिन बढ्दै गएपछि आम उपभोक्ता आत्तिन थालेका छन् । दाल, चामल, गेडागुडी, फलफूल, माछामासु, अण्डा, दूध, दही र हरिया सागसब्जीको मूल्य आकाशिँदै जाँदा आम उपभोक्ताको भान्सा दिनदिनै महँगो हुँदै छ । यति बेला सबै किसिमका वस्तुमा मूल्यवृद्धि भइरहे पनि दैनिक उपभोग्य खाद्यवस्तुको मूल्यवृद्धि प्रमुख समस्याको विषय भएको खुद्रा व्यापार संघका अध्यक्ष पवित्र वज्राचार्य बताउँछन् । विगतको कोरोना महामारी, रूस–युक्रेन तनाव, बैंकको बढ्दो ब्याजदरजस्ता कारणले कच्चा पदार्थदेखि ढुवानी भाडा र श्रमिकको ज्याला बढेकाले त्यसको प्रत्यक्ष असर वस्तुको मूल्यमा पर्न गई मूल्यवृद्धिले सीमा नाघेको उनले बताए । यसबाहेक कतिपय ठूला व्यापारीले राजनीतिक पार्टीमा गर्ने लगानीले मूल्यवृद्धिलाई अझ माथि उकास्न योगदान गरेको उनको बुझाइ छ । ठूला व्यापारीले आफ्नो व्यापारिक स्वार्थपूर्तिका लागि राजनीतिक पार्टी र तिनका नेतालाई लगानी गर्ने तथा त्यसको असुल सामान्य नागरिकबाट गर्ने हुनाले अनावश्यक रूपमा मूल्यवृद्धि हुने गरेको उनले आरोप लगाए । उनका अनुसार मूल्यवृद्धिले उपभोक्तालाई मात्रै नभएर खुद्रा व्यापारीलाई समेत सास्ती खेप्न बाध्य बनाएको छ । ‘किनभने खुद्रा व्यापारीले प्रतिशतका आधारमा नाफा राख्दैनन् । ५/१० रुपैयाँ नाफा राखेर व्यापार गरेका हुन्छन् । त्यसमा पनि उधारो गयो भने उठाउनै मुश्किल हुन्छ,’ अध्यक्ष वज्राचार्य भन्छन्, ‘उपभोक्तासँग प्रत्यक्ष जोडिने भएकाले महँगी बढेको गुनासो पनि सबैले खुद्रालाई नै गर्छन् । बजार अनुगमन पनि खुद्रामै गरिन्छ जबकि मूल्यवृद्धिमा खुद्रा व्यापारीको कुनै हात हुँदैन ।’ संघले दिएको तथ्यांकअनुसार यस अवधिमा अवधिमा त्रिशूलीको पोख्रेली चामलको खुद्रा मूल्य ७० बाट बढेर ९० रुपैयाँ किलो पुगेको छ । मुसुरोको दाल किलोमै ५० रुपैयाँ बढेर १ सय ५० रुपैयाँ किलो पुगेको छ । यसअघि १ सय रुपैयाँ किलोमा किनबेच भइरहेको रहर दालको खुद्रा मूल्य १ सय ७० रुपैयाँ कायम भएको छ । हरियो केराउको मूल्य प्रतिकिलो ७० बाट १ सय ४० रुपैयाँ पुगेको छ । त्यसैगरी भुटेको तोरीको तेल २ सय २० बाट बढेर ३ सय ५० रुपैयाँ पुगेको छ । भटमास तेलको मूल्य लिटरमै १ सय ५ रुपैयाँ बढेर २ सय २० पुगेको छ । दुग्ध व्यवसायीले गाईबस्तुलाई खुवाउने दाना तथा चोकरको मूल्य बढेकाले किसान मर्कामा परेको भन्दै केही दिनअघि दूधको उपभोक्ता मूल्य प्रतिलिटर १४ रुपैयाँले बढाएका छन् । यससँगै दूधको मूल्य लिटरको सय रुपैयाँ पुगेको छ । दूधको मूल्य बढेपछि यसबाट बन्ने सबै परिकारको मूल्य बढ्ने निश्चित छ । डेरी उद्योग संघका अध्यक्ष प्र⋲लाद दाहालले दूधको मूल्य बढेपछि त्यसबाट बन्ने मिठाइ, आइसक्रिम, छुर्पीलगायतको मूल्य स्वाभाविक रूपमा बढ्ने बताए । कच्चा पदार्थको मूल्य बढेर किसानको लागत बढेपछि दूधको मूल्य बढाउन बाध्य भएको उनको भनाइ छ । ब्रोइलर कुखुरा मासुको मूल्य महीना दिनमै ७० रुपैयाँसम्मले बढेर प्रतिकिलो ४ सय पुगेको छ । कुखुरालाई खुवाइने दाना, औषधिलगायत वस्तुको मूल्य अत्यधिक बढेर कुखुरापालक किसानले चल्ला पाल्नै छाडेर चल्ला विक्री हुन छाडेपछि कुखुरा उत्पादन घट्यो । यसले गर्दा बजारमा जिउँदो कुखुराको अभाव हुन गई मासुको मूल्य बढेको मासु व्यवसायी संघका अध्यक्ष जंगबहादर बिसीले जानकारी दिए । उनका अनुसार तत्काल मासुको मूल्य घट्ने सम्भावना छैन । त्यसैगरी हिउँदे तरकारीको सिजन सकिएसँगै हरियो तरकारीको मूल्य पनि महँगिएको छ । कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको दैनिक मूल्यसूचीले केही सातायता हरियो तरकारीको मूल्य बढेको देखाउँछ । ब्रोकाउलीको मूल्य ५६ रुपैयाँ प्रतिकिलोबाट बढेर ८० पुगेको छ । लोकल गोलभेडाको मूल्य प्रतिकिलो २२ रुपैयाँबाट बढेर ४० पुगेको छ । त्यसैगरी रातो मूलाको मूल्य प्रतिकिलो ४५ रुपैयाँबाट बढेर ७० पुगेको छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

मूल्यवृद्धिको नियन्त्रण : तीनै तहबीच समन्वय आवश्यक

सामान्य अवस्थामा वस्तु वा सेवाको उत्पादनको लागत, त्यसको माग पक्ष, आपूर्तिको व्यवस्थापन, बजारका प्रतिस्पर्धा र सरकारी दररेटलगायत विषय वस्तु तथा सेवाको मूल्यलाई प्रभावित पार्ने तत्त्व मानिन्छन् । तर, नेपालको सन्दर्भमा अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणभन्दा पृथक् तरीकाले वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा अस्वाभाविक प्रभाव पर्ने गरेको छ, जसलाई नियन्त्रण गर्नु आवश्यक छ । स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको अभाव, आपूर्तिमा अवरोध, सिन्डिकेट, बिचौलियाको सघन उपस्थिति, व्यवसायीको अस्वाभाविक मुनाफा, कमिशनको खेललगायत कारण वस्तु वा सेवाको मूल्य निरन्तर प्रभावित परिरहेको छ । मूल्यलाई प्रभावित पार्ने कार्यअन्तर्गत उत्पादनलाई परोक्ष उपभोक्तासँग जोड्ने संयन्त्र कमजोर बनाउने कार्यमा स्वार्थ समूह निरन्तर लागिपरेको देखिन्छ । यस कारण आफूअनुकूल बजार मूल्य हिँडाउने ध्येयले एकपटक बढेको मूल्य फेरि घट्न सक्ने परिस्थितिलाई निषेध गरिँदै आएको छ । मूल्यवृद्धिमा रेडिमेड तर्क ‘अन्तरराष्ट्रिय कारण’ मात्र पर्याप्त छैन । कैयन् अवस्थामा घरेलु उत्पादनका वस्तु तथा सेवाको सिन्डिकेट, बिचौलियाको उपस्थिति हुँदै कमिशनको खेलका कारणसमेत मूल्यवृद्धिमा चाप परेको पाइन्छ । पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित मुद्रास्फीति वार्षिक बिन्दुगत आधारमा ७ दशमलव २६ प्रतिशत छ । त्यसअतिरिक्त क्षेत्रगत रूपमा मूल्य वृद्धिको चाप फरकफरक मापन गरिएका तथ्यांकहरू सार्वजनिक भएका छन् । यसअनुसार पहाडी क्षेत्रमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति ७ दशमलव ३० प्रतिशत, उपत्यकाको ६ दशमलव ९३ प्रतिशत, तराईको ७ दशमलव ४९ प्रतिशत र हिमाली भेगको ६ दशमलव ६९ प्रतिशत रहेको छ । यो तथ्यांकले वस्तु वा सेवाको उत्पादन र मूल्यको मापन प्रक्रिया उपत्यका वरिपरि मात्र केन्द्रित रहेको देखाउँछ । विशेषत: हवाई यातायातमार्फत आयात हुने वस्तुको मूल्यको निर्धारण काठमाडौं केन्द्रित हुनु स्वाभाविक भए पनि अधिकांश वस्तुको उत्पादनमा तराई क्षेत्रको अंश कमजोर छैन । तर, उपभोक्ता मुद्रास्फीति वा मूल्यवृद्धि तराईमा अत्यधिक हुनुले स्वाभाविक वा अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणको मूल्य वृद्धिलाई संकेत गर्दैन । वस्तुगत रूपमा समीक्षा गर्दा खाद्य तथा पेय पदार्थको वार्षिक बिन्दुगत मूल्य सूचकाङ्क १५ दशमलव ५६ प्रतिशत, दुग्ध पदार्थ तथा अण्डाको ९ दशमलव ७० प्रतिशत, खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थको ९ दशमलव ५६ प्रतिशत र मदिराजन्य पेय पदार्थको ८ दशमलव ८४ प्रतिशतले बढेको छ । गैरखाद्य तथा सेवा समूहतर्फ यातायातको मूल्य सूचकाङ्क १६ दशमलव ४३ प्रतिशत, स्वास्थ्यको ११ दशमलव २२ प्रतिशत, मनोरञ्जनको ८ दशमलव ७६ प्रतिशत र घरायसी उपकरणहरूको ८ दशमलव ३३ प्रतिशतले मूल्य बढेको छ । विशेष गरी खाद्यजन्य तथा पेयजन्य पदार्थहरूको उत्पादनसँग आबद्धता राख्ने तराई क्षेत्रमा मूल्य वृद्धि बढी र अन्य क्षेत्रमा तुलनात्मक कम हुनुमा अन्य कारण पनि प्रधान हुन सक्छन् । अर्थात् मूल्यको औसत तुलना नगरीकन मूल्य वृद्धिको मात्र सापेक्ष परिणामलाई क्षेत्रगत रूपमा समावेश गर्नु ठीक होइन । तर, मूल्य शृंखलामा माग पक्ष, आपूर्ति वा अन्य कारणलाई समेत जोड्ने हो भने तराई क्षेत्रमा स्वाभाविक रूपले मूल्य वृद्धि कम हुनुपर्ने परिस्थिति छ । मूल्य निर्धारण एक प्रक्रिया हो, जसमा वस्तु वा सेवाको उत्पादक वा विक्रेताले आफ्नो वस्तु वा सेवाहरूको मूल्य तय गर्छन् । विशेषत: मूल्य निर्धारणमा उपभोक्ताले समेत आफ्नो आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी लाभदायक मूल्यका वस्तु वा सेवालाई स्वीकार गरिरहेको हुन्छ । उत्पादक र व्यवसायीहरूले वस्तु वा सेवामार्फत अनिवार्य मुनाफा वा अन्य अवसर प्राप्त गर्छ भने त्यो मूल्यले उत्पादनमा आवश्यक सबै पूरक वस्तु वा सेवाहरूको मूल्यलाई समेत समावेश गर्छ । पूरक वस्तु वा सेवाको मूल्यअन्तर्गत कच्चा पदार्थ, श्रम, व्यवस्थापन र वित्तीय खर्चदेखि ढुवानीसम्मको लागत समावेश हुन्छ । अपशोच, नेपालमा उल्लिखित पूरक वस्तु वा सेवाका लागतहरूको अनुगमन र अभिलेखनको प्रचलन नियमनकर्ताबाट शुरू भएको पाइँदैन । यसका लागि वस्तु वा सेवाको यथार्थ मूल्यांकनमार्फत मूल्य नियन्त्रण र उपभोक्ताको हक सुनिश्चित हुने संयन्त्र तयार हुनुपर्छ । त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको मुद्रास्फीति अपेक्षा सर्वेक्षणमा उपभोक्ताले समेत आगामी ३ महीनामा १० प्रतिशतले मूल्य वृद्धि हुने अनुमान गरेका छन् । यसको अर्थ उपभोक्तासमेत निरन्तर मूल्यवृद्धिमा अभ्यस्त रहने गरेको बुझाउँछ । अर्थात् मूल्य स्थिरता वा मूल्य घट्ने स्थिति परिकल्पनाभन्दा भिन्न कुरा जस्तो बनेको छ । यो वर्षको मूल्य वृद्धिमा विश्वव्यापी रूपमा इन्धन तथा वस्तुको मूल्य वृद्धि, आपूर्ति प्रणालीको व्यवधान र अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली रुपैयाँ अवमूल्यनले नेपालमा मूल्यवृद्धि भएको नेपाल राष्ट्र बैंकको रेडिमेड तर्क रहन्छ । यद्यपि मूल्यवृद्धिमा रेडिमेड तर्क ‘अन्तरराष्ट्रिय कारण’ मात्र पर्याप्त छैन । कैयन् अवस्थामा घरेलु उत्पादनका वस्तु तथा सेवाको सिन्डिकेट, बिचौलियाको उपस्थिति हुँदै कमिशनको खेलका कारणसमेत मूल्य वृद्धिमा चाप निरन्तर पर्ने विषयसँग उपभोक्ता आफै परिचित भइसकेको परिस्थिति छ । बजारशास्त्रीय दृष्टिकोणमा पनि मूल्य नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी विधि भनेको सरकारको हस्तक्षेपकारी नीतिको अवलम्बन नै हो । यसका लागि सरकारले उपभोक्ताका निम्ति अत्यावश्यक सेवा वा वस्तुहरूको प्रयोगलाई सुनिश्चित हुने गरी उत्पादन, वितरण र व्यवस्थापनमा सरकारले आवश्यक निर्देशन दिन र त्यसको परोक्ष अनुगमन गर्न आवश्यक छ । साथै सरकारले वस्तु वा सेवाको प्रयोगलाई समेत किफायती बनाउनेदेखि परोक्ष बजारमा वस्तुको स्तर एवं गुणस्तरको समेत अनुगमन गर्ने र अनावश्यक कार्यलाई नियन्त्रण गर्ने कामसमेत गर्नु आवश्यक छ । मूल्य नियन्त्रणका लागि बजार हस्तक्षेपका कार्यहरूअन्तर्गत सरकारले वस्तुको अभाव, वस्तुको निश्चित आकार वा प्राकृतिक स्वरूपमा हुने तोडमोड र अवैध कारोबार नहुने गरी न्यूनतम वा अधिकतम मूल्य सीमासमेत लागू गर्न पछि हट्नु हुँदैन । सरकारले सहज आपूर्तिको प्रत्याभूति गर्ने हो भने निश्चित सीमासम्म उपभोक्ता मूल्यलाई स्थिर राख्न सकिन्छ । मुलुकभित्र वा बाहिरबाट आउने वस्तुको समेत आपूर्ति सहज छ भनेर प्रत्याभूति दिनु मूल्य स्थिरताका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । आपूर्ति प्रणालीलाई सहजीकरण गर्न सरकारले इन्धन र यातायातदेखि अन्य प्रकारको वितरण प्रणालीलाई समेत चुस्त राख्नुपर्छ । त्यसैगरी उपभोग्य वस्तुको मौज्दातलाई आवश्यक रूपमा ध्यान दिन सकेमा बजारमा अभाव र अति आवश्यक समयमा मूल्य र वितरण प्रणालीलाई सहज बनाउन सक्ने अवस्था सृजना हुन्छ । यसका लागि सरकारले समेत वस्तु मौज्दातको अभिलेखन प्रणालीको स्थापना र सञ्चालन गर्ने कार्य गर्न सक्छ । विशेषत: वस्तुको कृत्रिम अभाव देखाएर गरिने मूल्य वृद्धि नियन्त्रणका लागि त्यस्तो प्रणालीको उपयोग फलसिद्ध हुनसक्छ । उत्पादन वा आयातलाई सीधै उपभोक्तासम्म जोड्ने वा तहगत वितरण प्रणालीलाई घटाउने कार्य पनि मूल्य स्थिरताका कायम गर्ने उपाय हो । पछिल्लो समय आफै उत्पादन पनि नगर्ने तर बीचमा बसेर अस्वाभाविक नाफा कमाउने ‘बिचौलिया’को प्रभाव नेपालको बजारमा अधिक छ । यो प्रकारको बिचौलियाको प्रभाव उत्पादन प्रक्रिया, वितरण प्रणाली, कर्जाको उपयोग, यातायात ढुवानी हुँदै ज्यालाको सौदाबाजीमा समेत सक्रिय देखिन्छ । यसर्थ बैंकबाट प्राप्त हुने कर्जा वा सरकारी सहुलियतदेखि परोक्ष बजार अनुबन्धनमा समेत उत्पादक वा सेवाप्रदायक र उपभोक्ता जोडिनु आवश्यक छ । बिचौलियाको अन्त्यका लागि समेत सरकारले हस्तक्षेप गर्ने र नियमनकर्तासमेत बिचौलियाको प्रभावबाट मुक्त हुनु आवश्यक छ । त्यसैगरी नीतिगत रूपमा मूल्य वृद्धि नियन्त्रणका लागि आवश्यक कार्यहरू सरकारले प्रभावकारी रूपमा गर्न सकेको छैन । अन्य मुलुकहरूमा मूल्य वृद्धिलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर त्यसको प्रतिरोधका लागि कसरी पूर्वतयारी समेत गर्न सकिन्छ भन्ने ध्येयले नीतिहरू बन्ने गरेको पाइन्छ । नेपालमा मूल्य अभिलेखन प्रणालीको स्थापना र सञ्चालन गरी त्यसको नियमित अनुगमन गर्ने र मूल्यमा मिसम्याच देखिए नियन्त्रण वा कारबाही गर्ने कार्यलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको पाइँदैन । त्यसको अतिरिक्त सरकारको भौतिक सक्रियता मूल्य वृद्धिको नियन्त्रणका लागि अत्यावश्यक शर्त हो । स्थानीय हुँदै केन्द्रसम्मका सरकारको कामसमेत मूल्य वृद्धिको नियन्त्रणसँग जोडिनु आवश्यक छ । मूल्य नियन्त्रण गर्ने नीतिगत विषय हँुदै सक्रिय बजार अनुगमन र नियन्त्रणमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय तीनै तहका सरकारको चासो अत्यधिक रहनु आवश्यक छ । लेखक आर्थिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

मौद्रिक नीति अर्धवार्षिक समीक्षा: मुद्रास्फीतिले वाञ्छित सीमा नाघ्यो

सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि मुद्रास्फीति सात प्रतिशतको वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य राखेकामा अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्म सात दशमलव २६ प्रतिशत पुगेको छ।...

नागरिक दैनिक पौष २०७९