कर छुटपछि बढ्यो व्यापार

धनुषाको ढल्केबरस्थित कृषि उपज थोक बजार व्यवस्थापन समितिले बिक्री तथा निकासीमा कर छुट गरेपछि क्रेता र बिक्रेताको भीड बढेको छ ।सस्तो मूल्यमा हरियो तरकारी तथा फलफूल पाइने बजारका रूपमा पहिचान बनाएको यो बजारमा बजार व्यवस्थापन समितिले तीन महिनाअघिदेखि बिक्री कर र निकासी कर लगाएको थियो । बजार व्यवस्थापन समितिले यसअघि किसानसँग तरकारी तथा फलफूल बिक्री गरेबापतको कर र खरिदकर्ता व्यापारीसँग निकासी कर लिँदै आएको थियो । यो कर अहिले छुट गरिएको हो ।

सम्बन्धित सामग्री

सरकारको गलत कर नीतिका कारण तस्करी बढ्यो : उपभोक्तावादी

विराटनगर। सरकारको गलत कर नीतिको कारण तस्करी मौलाएको र चाडपर्वमा नेपाली बजार सुक्ने, तर सीमा नजिकका भारतीय बजार गुल्जार हुने गरेको उपभोक्ताको गुनासो छ । सरकारले दैनिक उपभोग्य वस्तुमा अत्यधिक कर लगाएकाले त्यस्ता वस्तु भन्सार नाकाबाट नभई तस्करीमार्फत नेपाल भित्रिरहेको बताइएको छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको नागरिक निगरानी संस्था मोरङ र मोरङ व्यापार संघको संयुक्त आयोजनामा भएको कार्यक्रमका सहभागीहरूले सरकारको गलत भन्सार नीतिका कारण चाडबाडमा विराटनगरको बजार सुनसान हुने गरेको बताए । ‘आसन्न चाडपर्व र हाम्रो साझा दायित्व’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागीहरूले चिनी, तयारी कपडा लगायत सामग्रीमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी भन्सार महसुलका साथै मूल्य अभिवृद्धि कर लगायत कारण चोरीपैठारी बढेको गुनासो गरे ।  ‘देशमा वार्षिक तीन लाख टन चिनी खपत हुन्छ । स्वदेशी उत्पादन एक लाख जति छ । त्यसमा पनि दुई/चार जना चिनी मिलका मालिकलाई पोस्नेगरी सरकारले आयातित चिनीमा चर्काे कर लगाउँदा आम उपभोक्ता मारमा परिरहेका छन्,’ उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुरानाले भने । सरकारको अव्यावहारिक नीतिका कारण व्यापारी, उद्योगी र आम जनता मर्कामा परेको संघका निवर्तमान अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले बताए । उपभोक्तालाई नेपाली बजारमै भारतीय बजारमा सरह सामान उपलब्ध गराउने गरी सरकारी नीति आउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।  सरकारको नीतिका कारण आम उपभोक्तामाथि थपिएको मूल्यवृद्धिको असर अन्त्य हुनुपर्ने धारणा संघका महासचिव अनिल सारडाले राखे । मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीप साहले बजार अनुगमन नियमित भइरहेको र गलत गर्नेहरूलाई कारबाही पनि भइरहेको बताए । स्थानीय पालिकाहरूसँग पनि समन्वय गरेर बजार अनुगमन गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । कार्यक्रममा विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेन्द्र पराजुलीले महानगरले नियमित बजार अनुगमन गरिरहे पनि कानूनी अधिकारको अभावमा अनुगमन प्रभावकारी हुन नसकेको स्वीकारे । आन्तरिक राजस्व कार्यालयका कर अधिकृत अशोक गुरागाईं र वाणिज्य तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालयकी निमित्त प्रमुख ऋचा हुमागाईंले ती कार्यालयसँग सम्बन्धित जिज्ञासाको जवाफ दिएका थिए ।

‘कर आतंक’को चपेटामा व्यवसायी

काठमाडौं । लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेपछि अधिकारीहरू जसरी भए पनि उठाउने ध्याउन्नमा छन् । उनीहरूले उद्योगी, व्यापारीलाई अग्रिम कर बुझाउन फोन गरेर दबाब दिनेदेखि राजस्व चुहावट रोक्नेसम्मका प्रयास गरिरहेका छन् ।  अहिलेसम्म दाताबाट अनुदान प्राप्त गर्न नसकेको सरकारले करसमेत राम्रोसँग उठाउन सकेको छैन । यसकारण तालुक मन्त्रालयबाटै अग्रिम कर उठाउन र चुहावटका मुहान बन्द गर्न निर्देशन भएको छ । यतिबेला कर कार्यालयहरूले ‘अवस्था बुझेर अग्रिम कर बुझाउन’ दबाब दिएको उद्योगी व्यवसायीको भनाइ छ । सरकारको निशानामा खासगरी ठूला, मध्यमस्तरका करदाता परेका छन् ।  वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतमले ‘कर आतंक’ बढेको बताए । उद्योगधन्दा अप्ठ्यारोमा परेका बेला वीरगञ्जका कर अधिकारीहरूले दिनहुँजसो अग्रिम कर तिर्न उद्योगपतिहरूलाई चर्को दबाब दिइरहेको उनले बताए ।  ‘राज्य आतंक अति भयो । मन्दीले उद्योगहरू क्षमताअनुसार चल्ने अवस्था छैन । आम्दानी सुकेको छ, उद्योगधन्दा कसरी बचाउने भन्ने चिन्ताले पिरोलेका बेला कर अधिकारीले दिनहुँ बोलाएर कर तिर्न भनिरहेका छन्, हामीले कसरी तिर्ने ?’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने । बजेटमा महत्त्वांकाक्षी लक्ष्य राख्ने र चालू खर्च घटाउन पटक्कै ध्यान नदिने राज्यले अहिले चर्को दबाब दिएर कर उठाउन लागेको उनको गुनासो छ । थलिएको अर्थव्यवस्था सुधार्न राज्यले प्रभावकारी कदम नचाल्दा चलिरहेका उद्योगधन्दा झन्झन् समस्यामा फसिरहेका छन् । सरकारले खर्च धान्न आर्थिक वर्षको शुरूदेखि नै आन्तरिक ऋण लिँदा वित्तीय प्रणालीमार्फत उद्योगधन्दा, कलकारखानामा जाने ठूलो रकम रोकिएको उनको भनाइ छ । ‘सरकारले आम्दानी घटेको बेला चालू खर्च निर्मम रूपमा कटौती गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘उद्योगीलाई पेलेर निकास निस्किँदैन ।’ चालू खर्च घटाउन अहिलेबाटै राज्यले सेनाको संख्यादेखि अनावश्यक दरबन्दी कटौती गर्ने र आर्थिक रूपमा सम्पन्नलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता रोक्नेजस्ता काम गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । वीरगञ्जबाहेक समग्र मधेश र लुम्बिनी प्रदेशका उद्योगपतिले पनि यही गुनासो गरेका छन् ।  नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानीले यतिबेला उद्योगी, व्यापारी राज्यको चौतर्फी घेराबन्दीमा परेको बताए । उनका अनुसार राज्यले कोभिड अघिसम्म सरोकारवालासँग घनीभूत छलफल गरेर मात्र करनीति बनाउँथ्यो । पछिल्लो समय त्यसो गर्न छाडेको छ । ‘हचुवाको भरमा करनीति लिने, बजेटमा महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राख्ने अनि उक्त लक्ष्य भेट्नुपर्ने नाममा राजस्वमा ठूलो योगदान गरिरहेको निजीक्षेत्रलाई घेराबन्दी गरेर पेल्ने नीति सरकारले लिएको छ,’ अध्यक्ष टेमानी भन्छन्, ‘यसले निजीक्षेत्रलाई झन् समस्यामा पारेको छ । सरकारले आयकर ३६ प्रतिशतबाट ३९ प्रतिशत गर्‍यो । ३६ प्रतिशतमै हुँदा हामीले राज्यलाई यो व्यावहारिक छैन २० प्रतिशतमा झारियो भने कसैले दायाँबायाँ गर्दैन, सबैले तिर्छन् भन्यौं तर उसले सुनेन ।’  दर जति बढायो कर त्यत्ति बढी उठ्छ भन्ने मनोविज्ञान सरकारी मान्छेमा रहेको र बढाएको कर उठाउन राज्यले आफ्ना संयन्त्रमार्फत उद्योगपतिलाई घेराबन्दी गरिरहेको उनले गुनासो गरे । ‘यसबाट उद्योग क्षेत्र तहसनहस भइसक्यो, देश नै ठूलो आर्थिक संकटमा फस्ने खतरा बढ्यो,’ उनले भने ।  टेमानीका अनुसार अव्यावहारिक करनीति र बैंकहरूको ज्यादतीले उद्योग क्षेत्र अत्यन्तै अप्ठ्यारोमा फस्दै गएको छ ।  नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्मा पनि लुम्बिनीका उद्योगधन्दा, कलकारखानामा समेत राज्यको ‘कर आतंक’ बढेको बताउँछन् । राज्यले लिएको राजस्वको लक्ष्य ५० प्रतिशत पनि प्राप्त नहुने अवस्था आएपछि सरकारले उद्योगधन्दामाथि कर आतंक बढाएको उनको भनाइ छ । ‘बजारले गति लिएको छैन । हामी बैंकलाई साँवाब्याज तिर्ने कि सरकारलाई कर तिर्ने भन्ने अवस्थामा पुगिसक्यौं,’ उनले भने, ‘असोज मसान्तमा अर्को दुर्घटनाको अवस्था आउँदै छ । बैंकसँग पैसा छ भन्छ, ब्याजदर घट्दैन, ऋण लिन सक्ने अवस्थै छैन । यस्तोमा उद्योगधन्दा, कलकारखाना कसरी चलाउने ?’ सरकारले मुलुकमा उद्योगधन्दा, कलकारखाना टिकाउनुभन्दा पनि युवालाई विदेश पठाउन र विप्रेषणलाई प्रमुख आयका रूपमा हेर्न थालेपछि देशभित्रका उद्योगधन्दामा समस्या गहिरिएको उनको बुझाइ छ । अन्य ठूला करदातालाई समेत कर अधिकारीले पटकपटक फोन गरेर अग्रिम कर बुझाउन ताकेता गरिरहेको बुझिएको छ । ‘ठूला करदाता कार्यालयबाट धेरैपटक अग्रिम कर बुझाउन फोन आयो । अघिल्लो महीना कठिन भयो । यो महीना नबुझाई सुख छैन,’ नाम नबताउने शर्तमा एक उद्योगीले भने ।  विश्वव्यापी मन्दीको असर नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएको र यसमा सरकारले आम्दानी घटेको नाममा यसरी निजीक्षेत्रलाई पेल्न नहुने नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल बताउँछन् । उनका अनुसार अहिलेको समस्या निजीक्षेत्रले सृजना गरेको होइन, विश्वव्यापी मन्दीको असरका कारण धेरै उद्योगी, व्यापारी पलायन भएका छन् । राज्यले उद्योग व्यवसायको संरक्षण गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने अग्रवालले बताए । ‘सरकारले आम्दानी घटेको नाममा दबाब दिनु उचित हुँदै होइन । यसले नेपालको उद्योग व्यापार क्षेत्र झन् तहसनहस हुने खतरा छ,’ अग्रवालले भने ।  सरकारको आम्दानी उद्योगी व्यापारीले कर नतिरेरभन्दा पनि आन्तरिक तथा बाह्य कारणले सन्तोषजनक नभएको हो । कोभिड महामारी, रूस–युक्रेन तनावदेखि विश्वव्यापी व्यापारमा आएको गिरावटको असर अर्थतन्त्रमा देखिए पनि सरकारले नीतिगत सुधारमा ध्यान नदिएको उनको गुनासो छ ।  पछिल्ला महीनामा सरकारको आम्दानी लक्ष्यअनुसार हुन गरेको छैन । सरकारी खर्चको हिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार यस वर्ष भदौसम्म सरकारले राजस्व र अन्य आम्दानीमार्फत १ खर्ब ५४ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको छ । यो गत आवको यसै अवधिको तुलनामा ८ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ कम हो । यस वर्ष भदौसम्म राजस्वबाट १ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ । यो कुल लक्ष्यको ९ दशमलव ९२ प्रतिशत मात्र हो । गत आर्थिक वर्षको भदौसम्ममा १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो ।  यस वर्ष सरकारले अझै अनुदान प्राप्त गर्न सकेको छैन । अन्य आम्दानीबाट भदौसम्म १३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ । यो वर्ष सरकारले १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको छ । राजस्व कम उठेको नाममा सरकारले निजीक्षेत्रलाई कर तिर्न चर्को दबाब दिइरहे पनि अर्थका अधिकारीहरू यसबारे खुलेर बोल्न चाहँदैनन् । अर्थ मन्त्रालयको राजस्व महाशाखाका एक उच्च अधिकारीले सरकार आफै दबाबमा रहेको बताए । ‘चालू खर्चसमेत धान्न नसक्ने अवस्था आउने चिन्ता उत्पन्न हुन थाल्यो, जसको असर तल पर्न गएको हुनसक्छ,’ उनले भने । ती अधिकारी अहिलेको मन्दीलाई निजीक्षेत्रले पनि बुझिदिनुपर्ने तर्क गर्छन् । ‘राज्य सञ्चालनलाई सहज बनाउन उद्योगी व्यापारीले पनि सरकारलाई सघाउन गर्न जरुरी छ,’ उनले भने ।  चुहावट रोक्ने प्रयास  आम्दानी घटेसँगै सरकार राजस्व चुहिने छिद्र टाल्न सक्रिय भएको छ । राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न गृह र अर्थ मन्त्रालयले सक्रियता बढाएको देखिन्छ । भदौ अन्तिममा केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठक डाकिएको थियो । यो अर्थमन्त्रीको सक्रियतामा थियो । बैठकले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि निर्मम भएर लाग्नुको विकल्प नरहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको उपस्थितिमा सम्पन्न समिति बैठकले राजस्व चुहावटको पछिल्लो प्रवृत्ति विश्लेषण गरी नियन्त्रणका ठोस उपायसहितको कार्ययोजना तयार गरी समितिमा पेश गर्न राजस्व सचिव संयोजक र राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा संलग्न सुरक्षा निकाय एवं विभागीय प्रमुखहरू सदस्य रहको कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । कार्यदलको संयोजन अर्थ मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाले गरिरहेको छ । कार्ययोजना बनिसकेको र समितिमा पेश गर्ने तयारी भएको अर्थका अधिकारीहरूले बताए ।  अर्थमन्त्री महतले आम्दानी बढाउन चोरी पैठारी नियन्त्रणका लागि सम्बद्ध निकायबीच उच्च स्तरको समन्वय कायम गर्ने र संवेदनशील नाकामा आकस्मिक गस्ती बढाउने निर्णय समिति बैठकबाट गराएका छन् । त्यसैगरी राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा प्रविधिको उपयोग बढाउन सम्बद्ध सबै निकायले योजना बनाउने, राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा संलग्न जनशक्तिको कार्यसम्पादनको निरन्तर सुपरिवेक्षण गर्ने, पैठारीको परिमाणमा अस्वाभाविक कमी आएका वस्तुको बजार उपलब्धता अध्ययन गरी त्यस्ता वस्तुको चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्ने गरी कार्ययोजना बनाउने र चोरी पैठारी हुनसक्ने संवेदनशील नाकामा विशेष निगरानी राख्ने निर्णय समितिले गरेकाले त्यसलाई लागू गराउन अधिकारीहरू परिचालन भएका छन् । हचुवा करनीतिले समस्या सरकारले आयकर ३६ प्रतिशतबाट ३९ प्रतिशत गर्‍यो । ३६ प्रतिशतमै हुँदा हामीले राज्यलाई यो व्यावहारिक छैन २० प्रतिशतमा झारियो भने कसैले दायाँबायाँ गर्दैन, सबैले तिर्छन् भन्यौं । तर, राज्यले सुनेन । करको दर जति बढायो त्यति बढी उठ्छ भन्ने सरकारले बुझ्यो र बढाएको कर उठाउन उसले आफ्ना संयन्त्रमार्फत उद्योगपतिलाई घेराबन्दी गरिरहेको छ । यसले उद्योग क्षेत्र तहसनहस भइसक्यो । देश नै ठूलो आर्थिक संकटमा फस्ने खतरा बढेको छ । अशोककुमार टेमानी अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेश साँवाब्याज तिर्ने कि अग्रिम कर ? राजस्व लक्ष्य प्राप्त नहुने भएपछि सरकारले कर आतंक बढाएको छ । बजारले गति लिएको छैन । हामी बैंक ऋणको साँवाब्याज तिर्ने कि सरकारलाई कर भन्ने अवस्थामा छौं । असोज मसान्तमा अर्को दुर्घटना हुँदैछ । बैंकसँग पैसा छ भन्छ, ब्याजदर घट्दैन, ऋण लिन सक्ने अवस्था छैन । यस्तोमा उद्योगधन्दा कसरी चलाउने ? मन्दीले चल्न नसकेका कतिपय उद्योगको खातापाता कर तिर्न नसकेपछि सरकारले रोकिसक्यो । उद्योग चलाउनै मुश्किल परेका बेला अग्रिम कर कसरी तिर्ने ? कृष्णप्रसाद शर्मा अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लुम्बिनी प्रदेश

अप्रत्यक्ष कर घटाउने कि बढाउने ?

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को बजेट आउन ४ दिन बाँकी छ । बजेटसँगै आउने आर्थिक अध्यादेशमार्फत कर, महशुल र शुल्कका दरहरू घटबढ हुने अनुमान गरिन्छ । राजस्वले साधारण खर्चसमेत नधानेको अवस्थामा सरकारले बजेटमार्फत भन्सार, अन्त:शुल्कजस्ता अप्रत्यक्ष करका दर बढाउन सक्ने अनुमान भइरहेको छ । सम्बद्ध व्यवसायी भने अप्रत्यक्ष करको दर बढाए गैरकानूनी कारोबार बढ्ने, राजस्व घट्ने र नियमसंगत व्यापार चौपट हुने बताउँछन् ।  भन्सार र अन्त:शुल्क उच्च हुँदा औपचारिक माध्यमबाट आयात हुने वस्तुको लागत बढ्छ । यस्तो बेला भन्सार छलेर सामान ओसार्ने गिरोह सक्रिय हुने जानकार बताउँछन् । औद्योगिक कच्चा पदार्थबाहेक अन्य वस्तुको भन्सार, अन्त:शुल्कजस्ता कर बढाउँदा चोरीपैठारी बढेर उल्टै राजस्व घट्ने र विधिसम्मत काम गर्ने व्यापारी मर्कामा पर्ने उनीहरूको तर्क छ ।  नेपाल व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष तथा आयातकर्ता कुमार कार्की थुप्रै वस्तु चोरीपैठारीबाट आइरहेकाले विधिसम्मत कारोबार गर्नेलाई टिक्नै मुश्किल भइसकेको बताउँछन् । यसमा वर्षेनि भन्सार र अन्त:शुल्कको दर बढाउने सरकारकै कमजोरी रहेको उनले बताए ।  दक्षिणका सीमावर्ती क्षेत्रका भन्सार पोस्टबाहेकका ठाउँबाट वर्षभरि सामान ओसारपसार भइरहन्छ । कतिपयले स्थानीयलाई प्रयोग गरेर अनधिकृत आयात गर्छन् । सीमा नाकाबाट हुने अनधिकृत आयातका विषयमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल भन्छन्, ‘बोर्डरमा साइकलबाट ओसारेर रातिराति ट्रकमा हाली देशका विभिन्न ठाउँमा पुर्‍याउने चलन छ । यस्तो सामानमा भन्सार, अन्त:शुल्क, भ्याट तिरिएको हुँदैन ।’  उच्च दरको करले गर्दा भारत र नेपालमा वस्तुको मूल्य अन्तर धेरै रहेको व्यवसायी बताउँछन् । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव रवि सैंजू मूल्यमा ठूलो अन्तर हुँदा अनधिकृत आयातनिर्यात बढ्ने बताउँछन् । करकै कारण भारतको तुलनामा नेपालमा सस्तो भएका बेला यताबाट ठूलो परिमाणमा सुपारी चोरी निकासी भएको र त्यस विषयमा भारतका तत्कालीन वाणिज्यमन्त्री तथा हालका अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले असन्तुष्टि प्रकट गरेको उनले सुनाए । सीतारमणले नेपालले घरेलु बजारमा खपत हुनेभन्दा निकै बढी परिमाणमा सुपारी आयात गर्न दिएको भन्दै उच्चस्तरीय छलफलमा असन्तुष्टि प्रकट गरेको सैंजूको भनाइ छ ।  मूल्य अन्तर धेरै भएका वस्तु ठूलो परिमाणमा चोरीपैठारीका लागि तस्कर र सीमा नियमन गर्ने निकायका कर्मचारीबीचमै मिलेमतो हुन सक्ने आशंका गरिन्छ । त्यस्ता तस्करले राजनीतिक तहबाटै संरक्षण पाइरहेको भैरहवाका एकजना व्यापारीले दाबी गरे ।  ‘यस्तोमा कमाइ राम्रो हुन्छ र नेताले समेत भाग पाउँछ,’ ती व्यापारीले भने । अहिले पनि मुख्य गरी मूल्य अन्तर धेरै भएका वस्तुकै चोरीपैठारी धेरै भइरहेको उनले बताए । उनी त स्वदेशमै उत्पादन हुने वस्तु पनि चोरीपैठारी भइरहेको बताउँछन् । ‘नेपालमा भन्दा भारतमा उत्पादन लागत कम छ जसले गर्दा यहाँभन्दा सीमापारि वस्तु निकै सस्तोमा पाइन्छ,’ उनले भने, ‘सीमापारि र वारि मूल्य फरक हुनेबित्तिकै तस्करीको लाइन खुल्छ ।’ भारतबाट चोरीपैठारी भई आउने कुखुरा र अण्डाबाट पोल्ट्री व्यवसायी पनि हैरान छन् ।  २०७८ माघ दोस्रो साता महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखाको टोलीले राजधानी काठमाडौंमै भारतबाट अनधिकृत रूपमा भित्त्याइएको डेढ करोड रुपैयाँ मूल्यको विदेशी मदिरा भेटेको थियो । प्रहरीले रेड लेबल, ब्ल्याक लेबल, एब्सोलुट भोड्का, सिभास रिगल जस्ता विदेशी ब्रान्डका मदिरा भेटेको थियो ।  अहिले पनि देशका प्रमुख शहरका पसलमा भन्सार छलेर भारतबाट भित्त्याइएको मदिरा फेला परिरहेको समाचार आइरहेका छन् । गत वैशाखदेखि मङ्सिरसम्म सरकारले विदेशी मदिरालगायत केही वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यसबेला औपचारिक माध्यमबाट विदेशी मदिरा आयात ठप्प थियो । तर, त्यही अवधिमा चिभास रिगलको उत्पादक कम्पनीले ‘लन्च’ गरेको संस्करण केही दिनमै नेपाली बजारमा आइपुगेको नेपालमा चिभास रिगल आयात गरिरहेका एक व्यवसायीले बताए ।  मदिरा मात्र नभएर बिस्कुट, चकलेट, कस्मेटिक, विद्युतीय सामान, मोबाइल, चिनीलगायत असंख्य सामानको अनधिकृत आयात भइरहेको आयातकर्ता व्यवसायीको दाबी छ । नेपालमा उत्पादन नहुने र चोरीपैठारीबाट भित्रिन सक्ने वस्तुको मूल्य नेपाल र भारतमा धेरै फरक हुने गरी कर लगाउँदा प्रत्युत्पादक हुने नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघका अध्यक्ष विनोदकुमार सेठिया बताउँछन् । उनी त नेपालमा सवारीसाधनबाहेक सबै वस्तु अनधिकृत रूपमा आइरहेको दाबी गर्छन् । सवारी भने दर्ता गरेर मात्र चलाउन पाइने हुँदा अनधिकृत रूपमा आयात नहुने उनको भनाइ छ । अवैध आयात रोक्न नेपालको भन्सार, अन्त:शुल्क, मूल्य अभिवृद्धिकरलगायत सबै मिलाएर भारतको जीएसटीभन्दा बढी नहुने गरी कर लगाउनुपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानी बताउँछन् । ‘भन्सार महशुल पनि बढाउने, अन्त:शुल्क र भ्याट पनि लगाउने गर्दा ग्रे इकोनोमी बढेको छ,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने ।  आयातका क्रममा हुने न्यून बीजकीकरणका पछाडि पनि उच्च दरको कर कै हात हुने व्यवसायी बताउँछन् । न्यून बीजकीकरणका सामानको बिल जारी नहुने हुँदा सरकारले पाउने मूल्य अभिवृद्धिकर र आयकरसमेत गुमिरहेको उनीहरूको तर्क छ । नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल राजस्व बढाउन करका दर बढाउनु उचित नहुने बताउँछन् । ‘राजस्व बढाउन भन्सार र अन्त:शुल्कका दर बढाउनु ठीक होइन । तर, देशमा उद्योगधन्दा विकासका लागि उत्पादनमूलक उद्योगलाई बढावाचाहिँ दिनैपर्छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको भन्सार दर फरक गर्नुपर्छ ।’ तयारी वस्तुको भन्सार दर बढाउँदा सरकारले दैनिक उपभोग्य वस्तु हो वा विलासी भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने अग्रवालको धारणा छ । नेपालमा ती वस्तु उत्पादनको अवस्थालाई पनि बेवास्ता गर्न नहुने उनले बताए । सरकारले आयात हुने सामानमा बढी कर लगाए पनि अनधिकृत आयात बढ्यो भने राजस्व वृद्धि हुँदैन ।  बढी राजस्व संकलन गर्न अन्त:शुल्क र भन्सार दर ठूलो आकारमा भइरहेको चोरीपैठारी निरुत्साहित गर्ने खालको हुनुपर्ने व्यवसायीको माग छ । चेम्बर अध्यक्ष मल्ल सरकारले विश्व व्यापार संगठनको मान्यताअनुसार भन्सार महशुल न्यून गर्दै कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्ने बताउँछन् । सन्दर्भ मूल्यको अभ्यास पनि हटाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।  कसैले कर तिरेर ल्याउने कसैले त्यत्तिकै ल्याउने स्थिति हुन नहुनेमा जोड दिएका मल्लले बिल लिने/दिने अभ्यासलाई व्यापक बनाई तल्लो तहसम्म पुर्‍याउन आग्रह गरे । यसो गरे चोरीपैठारीको सामानको विक्री रोकिने उनको भनाइ छ ।  परिसंघ वरिष्ठ उपाध्यक्ष अग्रवाल राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न बोर्डरमा रहेका सरकारी संयन्त्रको प्रभावकारिता बढाउनुपर्ने सुझाउँछन् । ‘तस्करी नियन्त्रणमा राजस्व अनुसन्धान विभाग, सशस्त्र प्रहरी लगायत निकायको प्रमुख भूमिका हुन्छ । उनीहरूले कडाइका साथमा निगरानी गर्नुपर्छ,’ वरिष्ठ उपाध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘चोरीपैठारीको सामान बोर्डरमा मात्रै विक्री हुँदैन भित्री शहरमा पनि आउँछ ।’

लगातार तेस्रो दिन पनि शेयर बजार बढ्यो, कारोबार रकम भने १ अर्ब रुपैयाँ पनि पुगेन

काठमाण्डाै – लगातार तेस्रो दिन पनि शेयर बजार बढेको छ । शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज बिहीवार ८ दशमलव ०३ अङ्कले बढेर दुई हजार दुई सय ३९ दशमलव ६० विन्दुमा पुगेको छ ।  आज बैंक, व्यापार, बीमा, उत्पादन, माइक्रोफाइनान्स, म्युचल फन्ड र लगानी समूहको शेयर सामान्य बढेको छ । विकास बैंक, जलविद्युत्, होटल र अन्य समूहको शेयर भने घटेको छ ।  नेप्से बढे पनि कारोबार रकम भने घटेको छ । दुई सय २२ वटा कम्पनीकाे २३ लाख २४ हजार कित्ता शेयर ८८ करोड ९८ लाख रुपैयाँमा कारोबार भएकाे छ । सबैभन्दा धेरै मेगा बैंकको पाँच कर...

चीनसँगको व्यापार : बिचौलिया सलबलाउँदै, व्यापारी मारमा

काठमाडौं । चीनसँगको व्यापारिक सम्बन्ध त्यति उत्साहजनक नदेखिरहेको बेला कोभिडको कारण देखाउँदै चीनले गरेको कडाइका कारण बिचौलियाको बिगबिगी झनै बढेको छ । चीनबाट नेपाली व्यापारीले रसुवागढी नाका हुँदै सामान ल्याउन खोज्दा चिनियाँ सरकारी अधिकारीसँगको मिलेमतोमा चिनियाँ मालवाहक सवारी दुवानी कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले मनलाग्दी दुवानी खर्च उठाउन थालेका छन् । यही कारण चीनबाट सामान ल्याउन नसकिएको व्यापारीहरूको भनाइ छ । कोरोनालाई कारण देखाउँदै चिनियाँ पक्षले एकदमै कम अर्थात् दैनिक सातओटा कन्टेनर मात्रै नेपालतर्फ पठाइरहेको छ । ढुवानीमा चिनियाँ पक्षले अनावश्यक बार्गेनिङ बढाएका छन् । यसले केरुङसम्मको भाडा बढी तिर्छ उसैको लोड गरिदिने गरेको व्यापारीहरूको भनाइ छ । विगत लामो समयदेखि चीनबाट सामान आयात गर्दै आएका पीएनपी इन्टरप्राइजेजका प्रोपाइटर एवं नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका कर राजस्व तथा भन्सार समितिका सभापति प्रभु अधिकारीका अनुसार अहिले चीनबाट सामान ल्याउँदा ढुवानीमा चिनियाँ पक्षको बार्गेनिङ अनपेक्षित रूपमै बढाउँदा कठिन भएको बताउँछन् । उनका अनुसार कोरोना शुरुआतदेखि नै केरूङ ‘जिलोङ पोर्ट हुँदै रसुवा नाकाबाट मालसामान आयात गर्न निकै कठिनाइ भइरहेको छ । एकातिर महँगो ढुवानी शुल्क तिर्नुपरेको छ भने अर्कातिर मालसामान पनि हराउने गरेको छ । नेपाली कामदार लगेर सामान लोड गर्न नदिने चिनियाँ पक्षको कडाइले सामान चोरी बढेको हो । ‘चीनको कुनै पनि प्रान्तबाट लोड भएर हिडेको सामान १५–२० दिनभित्र चीनको भन्सार बिन्दु केरुङमा आइपुग्छ तर केरुङ जिलोङ पोर्टदेखि रसुवा भन्सार बिन्दुसम्म जम्मा २८ किलो मीटर दूरी पार गर्न ६ महीना कुर्नुपरेको छ, चीनमा किनेको सामान नेपाल प्रवेश गर्न सक्दैनन्,’ अधिकारीले भने । चिनियाँ ढुवानी व्यवसायी तथा चिनियाँ सरकारी कर्मचारीहरूको मिलोमतोमा यस्तो समस्या उत्पन्न हुने बिचौलिया प्रवृत्ति नै भएको अधिकारीको बुझाइ रहेको छ । नेपाली व्यापारीहरूका अनुसार अहिले जाडोको सामान चीनबाट झन्डै दैनिक २५ भन्दा पनि बढी कन्टेनर केरुङ नाकाका लागि हिँड्ने गरेका छन् । तर, चीन सरकारले कोभिडको कारण देखाएर दैनिक सातओटा कन्टेनर मात्र छोडिदिँदा बिचौलिया सलबलाएका हुन् । नेपाली व्यापारीहरूका अनुसार नेपाल सरकारले नै कूटनीतिक रूपमा पहल गरी चीनसँगको व्यापारमा देखिएका समस्या समाधानमा ध्यान दिनुपर्नेमा चासो नै देखाएको छैन । ढुवानी कति बढ्यो ? कोभिडभन्दा अघि ६८ सीबीएम क्षमता भएको ५ हजार चिनियाँ युआन (नेरू १ लाख लागत पर्ने कन्टेनरको भाडा अहिले चिनियाँ युआन ६० हजार (नेरू १ लाख २० हजारदेखि माथि) लिने गरेका छन् भने चीनको कुनै प्रान्तदेखि केरुङ नाकासम्मको ढुवानी शुल्क प्रतिसीबीएम चिनियाँ युआन ५६० (ने रू. ११ हजार २००) अथवा प्रतिकिलो (ने रू. ६०) को दरले मालसामान केरुङ आइपुग्नु अगावै तिरिसकेका हुन्छन् । ढुवानीमा बिचौलिया हाबी हुँदा सामान समयमा नआउने समस्याका साथै मुल्यवृद्धिसमेत चर्को बढ्न थालेको व्यापारीहरूको भनाइ छ ।

अलैंचीको निर्यात बढ्यो

काठमाण्डाै - अलैंची निर्यात बढेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्वदेशी अलैंचीको माग बढ्दै गएपछि ७४ प्रतिशतले निर्यात बढेको हो। गएको आर्थिक वर्ष पाँच हजार १२ मेट्रिकटन अलैंची निर्यात भएको व्यापार प्रवर्द्धन तथा निकासी केन्द्रले जनाएको छ । केन्द्रका अनुसार गएको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा आठ हजार आठ सय ५७ मेट्रिकटन अलैंची निर्यात भएको थियो । त्यसअघिको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा पाँच हजार १२ मेट्रिकटन निर्यात भएको थियो । अलैंची निर्यात बढेसँगै गएको आर्थिक वर्ष ७ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ भित्रिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ७ अर्ब २ कर...

मोटरसाइकलको कर बढ्यो, कुन प्रदेशमा कति तिर्नुपर्छ ?

कोरोना महामारीका कारण उद्योगधन्दा, कलकारखाना, उत्पादन, व्यापार आदि सबैमा असर परेको भएपनि सबैजसो प्रदेश सरकारले सवारीसाधनको करको दर भने बढाएका छन् । अधिकांश प्रदेश सरकारको मोटरसाइकलसहितका सवारीको करको दर बढाउँदा बागमती प्रदेश महङ्गो कर लिने प्रदेश बनेको छ ।देश संघीय संरचनामा गएपछि सवारीसाधनको कर प्रदेश सरकारलाई नै उठाउन दिने निर्णय भएपछि प्रदेश सरकारले आफूखुशीको करको दरमा परिवर्तन गर्न थालेका छन् । पहिले केन्द्रीय सरकार हुँदा सामान्यतः ४÷४ वर्षमा बढ्ने करको दर प्रदेश संरचनामा गएपछि वार्षिक

निषेधाज्ञामा चिनीको मूल्य बढ्यो

निषेधाज्ञाको मौका छोपेर व्यापारीले चिनीको मूल्य बढाएका छन् । चिनीको मूल्य बजारमा किलोमा ५ देखि १० रुपैयाँसम्म बढेको छ । ८५ रुपैयाँ किलोमा बिक्री हुँदै आएको चिनी अहिले ९० देखि ९५ रुपैयाँ किलोसम्ममा बिक्री भएको छ । साल्ट टे«डिङ कर्पोरेसनले भने कर छुटमा ल्याएको चिनी आफ्नो आउटलेटमा किलोको ७७ रुपैयाँ ७५ किलोमा बिक्री गरिरहेको छ । चिनी उद्योगी र ठूला व्यापारीको मिलेमतोमा चिनीको मूल्य बढाएको खुद्रा व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष पवित्रकुमार बज्राचार्यले बताए । यो समाचार आजको नागरिक दैन

उद्योगीको जिज्ञासा - कर अचाक्ली बढ्यो, कसरी व्यवसाय चलाउनु ?

विराटनगर । नेपाली कांग्रेस मोरङले मोरङ व्यापार संघ र विराट व्यापार संघका नवनिर्वाचित कार्यसमितिका