वर्गीकृत नभएका जग्गा धितोका रूपमा राख्न नसकिने

लगानी सम्मेलनअघि दर्जन कानून सुधार्न सुझाव

काठमाडौं। ‘तेस्रो लगानी सम्मेलन–२०२४’ अघि एक दर्जन कानून र नियमावली सुधार तथा संशोधन गर्न सिफारिश गरिएको छ । सरकारले तेस्रो लगानी सम्मेलनका लागि कानूनी सुधारको सिफारिश गर्न गठन गरेको कार्यदलले स्वदेशमा खुलेका ज्ञान तथा प्रविधि (आईसीटी/आईटी) मा आधारित उद्योगले विदेशमा शाखा वा युनिट खोल्न पाउनेदेखि उद्योग/परियोजनाले जग्गा धितो राखेर ऋण लिन सक्ने, जग्गाको हदबन्दी बढाउनेसम्मको व्यवस्था मिलाउन सुझाएको छ । कार्यदलको सिफारिशअनुसार भए स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताले वन, जग्गा, जमीनको हदबन्दी, पूरक वातावरणीय अध्ययनजस्ता कारणले समस्या झेल्नु नपर्ने देखिन्छ । तेस्रो लगानी सम्मेलन आयोजनाका लागि गठित कार्यान्वयन समितिको मङ्सिर १९ गते बसेको पहिलो बैठकले कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । लगानीको वातावरण थप अनुकूल बनाउन मौजुदा नीतिगत, कानूनी संरचनागत एवं प्रक्रियागत व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने विषय पहिचान गर्न कार्यदल गठन गरिएको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले मौजुदा कानूनमा सुधार गर्नुपर्ने कुरा पहिचान गरेर सुधारको खाका पेश गरेको हो । कार्यदलले केही दिनअघि नीतिगत, संरचनागत तथा प्रक्रियागत व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने विषयको विवरण सरकारका मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्याललाई बुझाएको थियो । कार्यदलका सदस्यसचिव रामजी दनाईले कार्यदलले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई विमानस्थल ह्यान्डलिङ, विदेशी जहाज सञ्चालन गर्ने काममा थप केही अधिकार दिने विषय थप गरिएको जानकारी दिए । औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ लाई सुधार गरेर उद्योग तथा परियोजना अनुमतिका लागि लगानीकर्ताको रोजाइलाई महत्त्व दिइएको छ । ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पूँजी भएको उद्योग तथा परियोजनाले उद्योग विभागबाट अनुमति लिन पाउने कानूनी व्यवस्था गर्न कार्यदलले सुझाव दिएको छ । मौजुदा कानूनमा ६ अर्ब रुपैयाँसम्म लगानीका परियोजना वा उद्योग विभागमा र त्योभन्दा माथि पूँजीका लगानी बोर्ड नेपालमा दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान छ । कार्यदलले लगानीकर्ताको इच्छाअनुसार ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीका कम्पनी, उद्योग पनि विभागमा दर्ता हुने व्यवस्था मिलाउन प्रस्ताव गरेको छ । यस्तै विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण (फिटा) नियमावली, २०७७ संशोधन गर्न सिफारिश गरिएको छ । सिफारिशअनुसार भए परियोजनाले जग्गा धितो राखेर ५० प्रतिशत ऋण लिन सक्नेछन् । हाल जग्गा धितोमा राखेर ऋण लिन पाइँदैन । सरकारले निर्यात बढाउने उद्देश्यका साथ विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) कार्यान्वयनमा ल्याएको वर्षौं भएको छ । तर, निर्माण सम्पन्न भइसकेका सेजमा पूर्ण क्षमतामा उद्योग छैनन् । सेजमा विदेशी र स्वदेशी लगानी आकर्षित नभएका बेला कार्यदलले विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३ संशोधन गर्न सुझाव दिएको छ । कार्यदलले निर्यात र आन्तरिक विक्रीको सीमा खुकुलो बनाउने प्रस्ताव गरेको हो । विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐनमा सेजमा उत्पादित वस्तुको ठूलो अंश निर्यात गर्नुपर्ने र २५ प्रतिशत मात्र घरेलु बजारमा विक्री गर्न पाइने व्यवस्था छ । स्वदेशमा विक्री गर्न पाइने सीमा बढाइएको र निर्यातको सीमा घटाएर प्रस्ताव पेश गरिएको कार्यदलका सदस्य सचिव दनाईले जानकारी दिए । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाले मात्रै वनक्षेत्र प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ । साथै जति वनक्षेत्र उद्योग/आयोजनाले प्रयोग गर्छन् त्यसबापत त्यत्ति जग्गा दिनुपर्ने व्यवस्था वन ऐन २०७६ मा छ । जग्गा खरीद गर्नै लामो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले अब जग्गाको सट्टा त्यसबापतको रकम ‘वन विकास कोष’मा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको उनको भनाइ छ । हालको प्रावधानअनुसार उद्योग/आयोजनामा थप रूख कटान गर्न परेमा पूरक वातावरणीय अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । कार्यदलले रूख संख्या घटेको हकमा पूरक वातावरणीय अध्ययन गर्न नपर्ने र १० प्रतिशतभन्दा बढी रूख संख्या काट्न परे पूरक वातावरणीय अध्ययन गर्नुपर्ने प्रावधान सुझाव दिएको छ । ज्ञान र प्रविधिमा आधारित उद्योगले विदेशमा शाखा खोल्न पाउने प्रस्ताव विदेशी लगानीका परियोजनाले जग्गा धितो राखेर ५०% ऋण लिन सक्ने वनको जग्गा प्रयोगबापत रकम जम्मा गरे पनि हुने लगानीकर्ताले चाहेमा ठूला परियोजनाको अनुमति उद्योग विभागबाटै काट्नुपर्ने रूख संख्या घटे पूरक वातावरणीय अध्ययन गर्न नपर्ने जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ पनि संशोधन गर्न सिफारिश गरिएको छ । उक्त ऐनमा अहिले सरकारले नै उद्योग/आयोजनाका लागि कति जग्गा चाहिने हो, के कस्तो हो भन्ने विषय निक्र्योल गर्न प्रारम्भिक अधिकारी तोक्ने प्रावधान छ । यस्तो अधिकारी तोक्न मन्त्रिपरिषद्मै जानुपर्ने अवस्था छ । यसलाई सम्बोधन गर्न सम्बद्ध मन्त्रालयले नै प्रारम्भिक अधिकारी तोक्ने र कारबाही अघि बढाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको दनाईले बताए । जग्गाको हदबन्दीलाई खुकुलो बनाउन सिफारिश गरिएको छ । हालको ऐनमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा उद्योग/आयोजनाले राख्न नपाउने व्यवस्था छ । यसलाई संशोधन गरेर १ वर्षभित्र स्वीकृत–विक्री गरिसक्नुपर्ने र नभएमा आवश्यकताका आधारमा त्यस्तो हदबन्दी सकार्न मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै स्टार्टअप व्यवसायलाई दर्ता, सहुलियत र प्रोत्साहन दिने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिइएको छ । ज्ञान र प्रविधिमा आधारित उद्योगले आफ्नो कारोबार गर्न तथा विदेशी मुद्रा नेपाल भित्त्याउने प्रयोजनका लागि विदेशमा आफ्नो शाखा वा युनिट खोल्न पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको दनाईले बताए । ज्ञान तथा प्रविधिमा आधारित सफ्टवेयर निर्यात गरेर आम्दानी गरेको रकम नेपालमा ल्याउन यस्तो शाखा वा युनिट खोल्न पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको उनको भनाइ छ । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले सरकारले लगानी सम्मेलन सफल बनाउने हो भने प्रचलित ऐन, नियमावली सुधार छिटो गर्नुपर्ने बताए । ‘सम्बद्ध सबै कानून संशोधन र सुधार सम्भव नभए पनि जति सकिन्छ, त्यतिलाई सुधार्ने गरी छलफल भइरहेको छ,’ कार्यदलको सदस्यसमेत रहेका अध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘अहिले संसद् अधिवेशन शुरू भइसकेकाले यसलाई फास्ट ट्र्याकमा लग्नुपर्छ ।’ सरकारले चाहेमा ती कानून संशोधन तथा सुधार हुन सक्ने उनको भनाइ छ । लगानीविज्ञ घनश्याम ओझाले लगानी सम्मेलनअघि सरकार आन्तरिक तयारीमा बढी लाग्नुपर्ने खाँचो औंल्याए । ‘सरकारले अहिले सम्मेलनलाई लक्ष्य गरेर कानून सुधारका लागि प्रयास गर्दै छ,’ ओझाले भने, ‘कानून संशोधन गर्दा तुरून्त लाभ दिनेभन्दा पनि दीर्घकालीन रूपमा प्रभाव पार्ने र लगानी भित्त्याउन सजिलो हुने खालकामा ध्यान दिनुपर्छ ।’ कार्यदलले संशोधन गर्न सुझाव दिएका कानून र नियमावली औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ वन ऐन, २०७६ राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली, २०७७ वन नियमावली, २०७९

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

१० अर्ब पूँजीको पूर्वाधार निर्माण कम्पनी कामविहीन

काठमाडौ। चार वर्षअघि सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा स्थापना भएको १० अर्ब अधिकृत पूँजी र ५ अर्ब जारी पूँजी भएको नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी कामविहीन छ । निर्माणको क्षेत्रमा काम गर्न तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७६ असार २५ गते स्थापना गरेको यो कम्पनी स्पष्ट नीतिको अभावमा कामकाजविहीन बनेको हो । अहिलेसम्म सामान्य परामर्शबाहेक निर्माण क्षेत्रको अन्य कुनै महत्त्वपूर्ण काम यसले गर्न पाएको छैन । कम्पनीलाई पूर्वाधार विकासका प्राय: सबै क्षेत्रमा संलग्न हुने अधिकार दिइएको छ । तत्कालीन सरकारले सडक, विमानस्थल, द्रुतमार्ग, राजमार्ग, रेलमार्ग, सुक्खा बन्दरगाह, बन्दरगाह, नहर, पाइपलाइन, सबस्टेशन लगायत पूर्वाधार निर्माणका काममा संलग्न गराउने उद्देश्यले कम्पनी स्थापना गरेको थियो । ओली सरकारको पतनपछि गठन भएका सरकारको प्राथमिकतामा यो कम्पनी नपरेको देखिन्छ । लामो समयसम्म स्पष्ट नीति नबन्दा उद्देश्य प्राप्तिमा यो कम्पनी पछि परेको हो । कम्पनीले परिणाममुखी काम गर्न नसकेको सरकारी अधिकारीहरू नै स्वीकार्छन् । कम्पनी सचिवसमेत रहेका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका उपसचिव राजेशकुमार थापा उद्देश्यअनुसार कम्पनी अघि बढाउन विद्यमान कानूनले नदिएको बताउँछन् । उनका अनुसार सरकारी स्वामित्वको यो कम्पनीलाई जुनसुकै बेलामा पनि सार्वजनिक सरोकारका खरीद तथा निर्माण कार्यमा लगाउन सक्ने उद्देश्य राखिएको छ । तर, हालको खरीद ऐनले प्रतिस्पर्धाविना कसैलाई कुनै काम लगाउन नसक्ने व्यवस्था गरेकाले यसलाई अघि बढाउन कठिनाइ भएको छ । ‘खरीद ऐन संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले त्यसका लागि पहल गरिसकेको छ । नीतिगत जटिलता सुधारेपछि कम्पनीले उद्देश्यअनुसार निर्माणको क्षेत्रमा काम गर्न सक्नेछ,’ उनले आर्थिक अभियानसँगको कुराकानीमा बताए । नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) देवेन्द्र केसीले नीतिको अभावमा कम्पनीले परिणाममुखी काम गर्न नसकेको बताए । उनका अनुसार खरीद ऐनमा भएका कानूनी व्यवस्था सुधार गरे मात्रै पूर्वाधार निर्माण कम्पनीले काम गर्न सक्छ । अहिले कम्पनीले सामान्य परामर्शको काम मात्रै गरेको छ । निर्माणसँग सम्बद्ध अरू कुनै काम गर्न सकेको छैन । ‘इन्जिनीयरिङ विषयका सम्पूर्ण क्षेत्रमा सामान्यत: संरचना निर्माणका क्षेत्रमा सम्भाव्यता अध्ययन, प्लानिङ, डिजाइन, निर्माण सुपरिवेक्षण तथा सोको व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य गर्ने भनिएको छ तर नीतिगत रुपमा अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छैन,’ उनले भने । कानूनी जटिलता फुकाउन केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक संसद्मा दर्ता भएकाले केही आशा पलाएको केसीले बताए । नीतिगत व्यवस्था गर्दै सरकार कम्पनी स्थापनाको ४ वर्षसम्म चासो नदेखाएको सरकारले यो कम्पनीलाई अधिकार दिन बल्ल पहल गरेको देखिन्छ । संसद्मा हालै दर्ता भएको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सार्वजनिक ऐन २०६३ का दफाहरूलाई सुधार गर्न खोजिएको छ । हाल कम्पनीले राखेका उद्देश्य प्राप्त गर्ने गरी ऐनमा व्यवस्था गर्न लागिएको छ । विधेयकमा कुनै निर्माण कार्य तत्कालै गर्नुपर्दा प्रक्रिया पूरा गरी खरीद गर्न नसक्ने भएमा वा पूर्वाधार निर्माण कम्पनीमार्फत गर्ने सरकारले निर्णय गरेमा, विशेष परिस्थितिमा सोझै पूर्वाधार निर्माण कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा लगाउन सक्ने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ । संसद्मा दर्ता भएको विधेयकमा कम्पनीलाई सबै किसिमका ठेक्का व्यवसाय सञ्चालन गर्न, भवन, कारखाना, हवाई मैदान, द्रुतमार्ग, राजमार्ग, सडक, सहायक मार्ग, रेलमार्ग, ड्राइपोर्ट, ड्याम मार्ग, लघु रेलमार्ग (साइडिङ) पुल, सुरुङ वा जलमार्ग, रोपवे, विमानस्थल, ह्यांगर, बन्दरगाह, सेतुबन्ध, तटवर्ती मार्ग निर्माण गर्न दिने व्यवस्था राख्न खोजिएको छ । त्यस्तै नहर, जहाजघाट, पाइपलाइन, जलमार्ग, जलाशय, पानी ट्यांकी, पोखरी, सेतुबन्ध बाँध, सिभिल इन्जिनीयरिङ निर्माण कार्य, वर्कशप, ग्यारेज, होटेल, गोदाम, भण्डार, शीत भण्डारस्थल निर्माण पनि कम्पनीलाई दिन खोजिएको छ । यसबाहेक बजार, पसल, नगर, निवास, नयाँ बस्ती तथा बसोवास, एकीकृत शहरी विकास, शहरी पूर्वाधार विकास, आवास विकास र जग्गा एकीकरण आयोजना, नयाँ शहर निर्माण तथा शहरी पुनरुत्थान, अर्बन रिजेनरेशन, इनार ड्रिलिङ तथा खनाइ, पुनर्वास विकास, सुधार, सुप्रवर्द्धन तथा कृषियोग्य जमीनको नाली, ढल वा ढल निकास, नदी बग्ने मार्ग, जल परिवहन, जलविद्युत्गृह निर्माण कार्य, बाढी नियन्त्रण, मनोरञ्जनात्मक सुविधा, पौडीपोखरी, मत्स्यपोखरी, सार्वजनिक, औद्योगिक, कृषियोग्य एवं अन्य सबै प्रकारका भवन तथा जीवनउपयोगी सुविधाको निर्माण कार्य यो कम्पनीले गर्न पाउने गरी कानूनी व्यवस्था गरिँदै छ । सरकारले यसअघि २०१८ सालमा नेशनल कन्स्ट्रक्शन कम्पनी नेपाल (एनसीसीएन) स्थापना गरेको थियो । लगातार ६ वर्ष घाटामा गएपछि सरकारले २०६७ सालमा एनसीसीएन खारेज गरेको थियो । रमाइलो पक्ष त अहिलेको पूर्वाधार निर्माण कम्पनी परामर्शको काम गरेरै नाफामा चलिरहेको छ । कम्पनीमा नौ जना कर्मचारी छन् । निर्माणको काम गर्नुपरेको छैन । उपकरणसमेत खरीद गर्नुपरेको छैन । धेरै व्ययभार नभएका कारण पनि कम्पनीले गर्दै आएको केही परामर्शको कामले खर्च धानिरहेको छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

अर्ग्यानिक मल कारखाना खोल्न धेरै काम अघि बढाइसकेका छौं : हितेश गोल्छा [अन्तरवार्ता]

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

जग्गा वर्गीकरण : नुवाकोटका ३ ओटा पालिकाको कित्ताकाट खुल्यो, ९ ओटाको अन्योल

नुवाकोट । जिल्लाका १२ स्थानीय तहमध्ये ३ ओटाले जग्गा वर्गीकरण गरेका छन् । यससँगै विदुर नगरपालिका, किस्पाङ र म्यागङ गाउँपालिकाले गत जेठदेखि रोकिएको कित्ताकाट खुला भएको छ । जिल्लाका ९ पालिकाले भने जग्गा वर्गीकरण गर्न नसक्दा कित्ताकाटको काम रोकिएको छ । किस्पाङ र म्यागङ गाउँपालिकाको ‘स्थानीय भू–उपयोग परिषद्’ मार्फत सिफारिस भएको जग्गाको वर्गीकरण स्वीकृत भएको मालपोत कार्यालयका प्रमुख मालपोत अधिकृत होमनाथ सेढाइँले जानकारी दिए । विदुर नगरपालिकाको सिफारिसमा केही ‘प्राविधिक पक्ष’ सुधार गनुपर्ने भएकाले सच्याउन एक साताको समय दिइएको छ । कार्यालयलाई प्राप्त निर्णयपत्रका अनुसार किस्पाङ र म्यागङको जग्गा वर्गीकरण विस्तृतमा उल्लेख भएसँगै कित्ताकाट खुला भएको जानकारीको पत्र शुक्रवार पठाइएको सेढाइँले बताए । ‘विदुर नगरपालिकाको वर्गीकरण पनि सन्तोषजनक छ । तर, जिल्ला सदरमुकाम भएको पालिका भएकाले जग्गाको कारोबारको चापको आधारमा कित्ताकाट गर्न सहजताका लागि थप स्पष्ट बनाउन एकसाताको समय दिएर सच्याउन सुझाव दिएका छौं,’ उनले भने । जेठ अन्तिम सातादेखि रोकिएको कित्ताकाटको काम जग्गा वर्गीकरण गरेपछि सहज भएको छ । बाँकी ९ पालिकाले तोकिएको अवधिभित्र निर्णय गर्न नसक्दा बन्द रहेको कित्ताकाट कहिलेदेखि शुरु हुन्छ भन्नेबारे अनिश्चित छ। स्थानीय तहले वडा कार्यालयबाट आएको लगतमा ‘स्थानीय भू–उपयोग परिषद्’ गठन गरेर त्यसमाथि निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । सोही निर्णय सिफारिसको आधारमा मालपोत कार्यालयले जग्गाको वर्गीकरणको विवरण अनलाइन सफ्टवेयर प्रणालीमा दर्ता गरेपछि कित्ताकाट खुला हुने कानुनी व्यवस्था छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी गरिबी निवारण मन्त्रालयले गत जेठ २३ गते राजपत्रमा भूउपयोग नियमावली, २०७९ जारी गर्दै जग्गा वर्गीकरण पश्चात मात्रै खुला हुने भन्दै कित्ताकाट बन्द गरेको थियो । भू–उपयोग नियमावली अनुसार जग्गालाई मुख्यतः कृषि क्षेत्र र गैह्र कृषि क्षेत्रमा विभाजन गर्नुपर्छ । गैह्र कृषि क्षेत्रअन्तर्गत आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी–खोला–ताल तथा सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्त्व र सरकारबाट आवश्यकताको आधारमा तोकिने अन्य क्षेत्र भनेर कूल १० समूहसम्म वर्गीकरण गर्न पाइने उल्लेख छ । जग्गा वर्गीकरणका लागि म्याद थप नभएको र अब निवेदन लिने कि नलिने भन्नेबारे अन्योल भएको अधिकृत सेढाइँले बताए । मन्त्रालय र विभागबाट थप निर्देशन नभएका कारण बाँकी पालिकाको जग्गा वर्गीकरण प्रक्रिया अन्योल छ । तोकिएको अवधिभित्र जग्गा वर्गीकरण नहुँदा कित्ताकाट रोकिएसँगै त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव सेवाग्राहीलाई परेको छ । कित्ताकाट रोकिँदा जग्गाको कारोबारदेखि अंशबण्डा, दानबकसपत्र लगायत काम बन्द छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितो राख्न आनाकानी गर्दा जग्गाधनीको दैनिकजसो गुनासो आइरहेको प्रमुख सेढाइँले बताए । ‘सेवाग्राही घटेसँगै राजस्व पनि गुमाएका छौं,’ उनले भने, ‘गत आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिकमा रू. ७ करोड भन्दाबढी राजस्व सङ्कलन भएकामा चालू आवको सोही अवधिमा रू. ३ करोड पनि उठ्न सकेको छैन।’ मालपोत कार्यालयमा सङ्कलन हुने रावस्वमध्ये ६० प्रतिशत सम्बन्धित पालिकाले पाउने व्यवस्था छ । स्थानीय तहको आम्दानीको मुख्य स्रोत बनेको मालपोत कार्यालयको रावस्व गिरावटको असर स्वंयम् पालिकाले लिएको लक्ष्य निर्धारणलाई पर्ने देखिन्छ । रासस

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

वर्गीकरण नभएका जग्गा धितो दृष्टिबन्धक राख्न मन्त्रालयको आदेश

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जग्गा वर्गीकरण नभए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जग्गा दृष्टिबन्धक धितो राख्न मातहतका निकायहरूलाई निर्देशन दिएको छ । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशबमोजिम तत्कालका लागि...

नयाँ पत्रिका जेष्ठ २०७९

वर्गीकरण नभएका जग्गा दृष्टिबन्धक, धितो राख्न मन्त्रायको आदेश

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जग्गा वर्गीकरण नभए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जग्गा दृष्टिबन्धक धितो राख्न मन्त्रालयका मातहतका निकायहरुलाई निर्देशन दिएको छ । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश...

नयाँ पत्रिका जेष्ठ २०७९

जग्गा धितो राखेर ऋण दिन बन्द, भूउपयोग नियमावली कारक

३१ जेठ, काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारीहरुले जग्गा धितो/बन्धकमा राखेर ऋण दिन बन्द गरेका छन् । सरकारले गत २३ जेठमा जारी गरेको भू-उपयोग नियमावली-२०७९ले नियमावली अुनसार वर्गीकरण नभएका जग्गा धितोको रुपमा रोक्का राख्न छोडिएपछि ऋण दिन बन्द भएको हो । नियमावलीको व्यवस्था बमोजिम सम्बन्धित मालपोत कार्यालयहरुले वर्गीकरण नभएका जग्गाको कारोबार रोक्का राख्न […]

अनलाइनखबर बैशाख २०७९

निजीक्षेत्रका संस्थाहरू पनि क्रोनी क्यापिटलिजम्लाई पक्षपोषण गर्ने अवस्थामा पुगेका छन्

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

सार्वजनिक निर्माणमा ढिलासुस्ती हटाउने उपायको खोजी

नेपालमा पूर्वाधार निर्माणको गति निकै सुस्त छ । योजना छनोटदेखि निर्माण सम्पन्न हुने चरणसम्ममा ढिलाइ हुँदा आयोजनाहरूको लागत निकै बढ्ने गरेको छ भने त्यसबाट देशले प्राप्त गर्ने लाभ पनि निकै पछि सरेको छ । यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारहरूले नयाँनयाँ पहल गरे पनि समस्याको चुरोमा पुग्न नसकेकाले ती पहल सार्थक बन्न सकेका छैनन् । अहिले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पूँजीगत खर्च बढाउन तथा विकास निर्माणलाई गति दिन दुई सिफ्टमा काम गर्नुेपर्ने अनिवार्य प्रवाधान ल्याउन लागिएको बताएका छन् । तर, अन्य कुरामा सुधार नल्याए यो पहल पनि निरर्थक हुने देखिन्छ । कामदार अपुग भएर वा समय अपुग भएर काम नभएको भए दुई सिफ्टको कुरा उपयुक्त हुन्थ्यो । तर, अवस्था त्यस्तो नभएकाले वास्तविक समस्या खोजी तिनलाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । मन्त्री शर्माले सार्वजनिक निर्माण कार्यको ठेक्कासम्बन्धी सम्झौतामा दिउँसा र राति गरी दुई सिफ्टमा काम गर्नुुपर्ने शर्त राख्न लागिएको बताएका छन् । उनका अनुसार दिनमा एक सिफ्ट मात्र काम गरेर पूँजीगत खर्च बढाउन सकिँदैन र पूँजीगत खर्च भएन भने आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन हुन्छ । त्यसैले रात्रि सिफ्टमा बत्ती बालेर भए पनि काम गर्नुपर्छ र सरकारी निकायले नसुतेर भए पनि बेलाबेलामा अनुगमन गर्नुपर्छ । अर्थमन्त्रीका यी कुरा झट्ट सुन्दा क्रान्तिकारीजस्ता लाग्छन् र कार्यान्वयन भई नै हाल्छ कि भने जस्तो पनि देखिन्छ तर यथार्थमा त्यस्तो पाइँदैन । अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्र सुधारका बारेमा दिएका निर्देशन र भाषण हेर्ने हो भने प्रत्येक दिन जसो नयाँनयाँ कुरा भनिरहेको पाइन्छ । तर, परिणाम भने खासै आएको देखिँदैन । दुई सिफ्ट अनिवार्य गराउने नीति त उनले ल्याउलान् पनि तर यसले सार्वजनिक निर्माणका कामलाई तीव्रता दिन भने कठिन नै हुने देखिन्छ । सार्वजनिक निर्माणमा ठेकेदारहरूलाई उत्तरदायी बनाउन सकिएको छैन । त्यही भएर समयमा काम नसक्ने, निर्माण कार्य गुणस्तर नहुनेजस्ता थुप्रै विकृतिहरू छन् । यसो हुनुमा ठेक्का प्रक्रियादेखि भुक्तानीसम्ममा हुने आर्थिक चलखेल एउटा कारण हो । मानाैं कुनै सडक पीच गर्ने ठेक्का अमुक कम्पनीले पायो । त्यो ठेक्का प्राप्त गर्न, आयोजनास्थलमा काम गर्न, निर्माण सामग्री जुटाउन समेत ठाउँठाउँमा चन्दा वा अन्य रकम उसले खर्च गर्नुपर्छ । त्यसो हुँदा उसले कम गुणस्तरको काम गर्छ जसलाई सरकारी कर्मचारीले लेनदेनकै आधारमा पाससमेत गरिदिन्छन् । समाचारहरूमा व्यापक विरोध भएका केही आयोजनाहरूका बारेमा त्रुटि गर्ने ठेकेदारलाई समेत कारबाही भएको पाइन्छ । धेरै जसो आयोजनामा यस्तो हुने गरेको छ । सम्भाव्यता अध्ययन नै नभएका, आयोजनाको विस्तृत प्रतिवेदन नै तयार नभएका, जग्गा अधिग्रहणलगायत काम नभएका तथा साइट क्लियरेन्स नभएका आयोजनाहरू समयमा नै सम्पन्न नहुनु स्वाभाविकै हो । कतिपय आयोजना त स्रोतको सुनिश्चिततासमेत नगरिएका हुन्छन् । पूर्ववर्ती ओली सरकारले स्रोतको सुनिश्चितताविना उद्घाटन गरिएको आयोजना वर्तमान सरकारले खारेज गरिदिएको थियो । समयका काम सम्पन्न नहुनुमा ठेकेदार कम्पनीको मात्र दोष हुँदैन । उनीहरूले धेरै ठेक्का ओगटेर काम गर्न नसकेको एकाध आयोजना छन् । सरकारले आयोजनाहरूको भुक्तानीमा ढिलाइ गर्दा उनीहरूले नयाँ ठेक्काको काम थाल्न नसकेको पनि पाइन्छ । मूलतः सरकारी संयन्त्र, कर्मचारीको मनोबल, दक्षता तथा उनीहरूलाई प्रोत्साहनको अभावजस्ता कारणले सार्वजनिक निर्माण कार्य सुस्त भएका हुन् । कामदार अपुग भएर वा सयम अपुग भएर काम नभएको भए दुई सिफ्टको कुरा उपयुक्त हुन्थ्यो । तर, अवस्था त्यस्तो नभएकाले वास्तविक समस्या सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ, दुई सिफ्ट अनिवार्य गर्न आवश्यक छैन ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

घरमा बिजुली जडान : पूर्वसावधानी नअपनाए निम्तिन सक्छ भवितव्य

काठमाडौं । घरमा बत्तीको झिलीमिलीले जोकोहीलाई छुट्टै आनन्दानुभूति गराउँछ । त्यसैले त गाउँमा बत्ती आउँदा सबै खुसीले रमाउँछन् । बत्तीले मानिसको दैनिकी नै परिवर्तन गराइदिन्छ । ढिकी, जाँतो चल्न बन्द हुन्छ । त्यसको ठाउँमा मिल, टेलिभिजन, कम्प्युटर, ल्यापटप, पंखाजस्ता सामग्रीले प्रवेश पाउँछ । यी सबै प्रयोग गर्दा जति आनन्द आउँछ, त्यति नै खतरा पनि हुन सक्छ । यदि बिजुलीलाई ठीकसँग प्रयोग गर्न जानिएन भने ठूलो क्षति पनि हुन सक्छ । चट्याङबाट जीवन क्षति, करेन्ट सट भएर आगलागी, मानवीय क्षति, टिभी जल्यो, ल्यापटप बिग्रियो आदि–इत्यादि सञ्चार माध्यममा आइरहने समाचार बन्ने गर्छन् । यसबाट बच्नका लागि इलेक्ट्रिीसम्बन्धी तालिम नै लिनुपर्छ भन्ने छैन । इलेक्ट्रिकसम्बन्धी सामान्य जानकारी वा सामान्य ज्ञान भए मात्र पनि धेरै ठूला क्षतिबाट बच्न र बचाउन सकिन्छ । अर्थिङको ज्ञान : अर्थिङ विद्युत् जडान गरिने स्थानमा प्रयोग हुने आधारभूत सुरक्षा प्रणाली हो । यो सरकारको नियमानुसार अनिवार्य छ । सुरक्षाका लागि पनि अर्थिङको प्रयोग आवश्यक हुन्छ । त्यसैले नयाँ घर बनाउँदा घरको सुरक्षाका साथै मानवीय क्षति हुनबाट रोक्न र इलेक्ट्रिक सामान बचाउन पनि अर्थिङ राख्न कन्जुस्याइँ गर्नुहँुदैन । अर्थिङ मुख्य गरी तीन किसिमले राख्न सकिन्छ । साधारण अर्थिङ : यसमा तयारी रडको प्रयोग गरिन्छ । यो विधि आर्थिक रूपले सस्तो पनि हुन्छ । जमिन खनेर चिसो भाग भेटिएपछि २ गुणा २ वा १ गुणा १ साइजको तामापाता राख्ने र कोइला राख्ने । त्यसमाथि ढिका नुन राख्ने र कोइला पनि राख्ने । यसलाई तामाको पातामा जोडिएको तारमार्फत घरको पर्खाललाई नछुने गरी माथि छतमा राख्नुपर्छ, जसलाई लाइटनिङ भनिन्छ । यसले चट्याङबाट सुरक्षा गर्छ । १५–२० फिट जमिनमुनि जीआई पाइप धस्याउने र अर्थिङ रड राख्ने । त्यसमा बजारमा पाइने केमिकल (पाउडर) पानीमा घोलेर पाइपमा छिराउने । यो विधि केही महँगो भने हुन्छ । तर, खाली जग्गा नभएका काठमाडौंका न्युरोड, असनजस्ता ठाउँका लागि यो प्रविधि उपयुक्त हुन्छ । अर्थिङमा राम्रोको हिसाबले नुन, कोइला प्रयोग विधि नै उपयुक्त मान्न सकिन्छ । तर, आर्थिक रूपमा भने रडको प्रयोग सुलभ पर्ने देखिन्छ । विशेषगरी मेसिनरी औजार र इलेक्ट्रिक सामान जोगाउन सहयोग गर्छ । साथै, ती उपकरणमा आउने करेन्टलाई रोक्ने कार्य गर्दछ र चिसो भएको समय करेन्ट लाग्नबाट बचाउँछ । लाइन भोल्टेज स्थिर राख्न र उपकरणमा अधिक भोल्टेज कल्ट्रोल गर्न मद्दत गर्छ । चट्याङ लाग्नबाट सुरक्षा प्रदान गर्छ । विद्युत् सप्लाइसम्बन्धी ज्ञान : प्रायः नेपालमा विद्युत् जडान गर्ने मुख्य स्रोतको रूपमा विद्युत् प्राधिकरणले जडान गरिदिएको मिटर बक्सलाई नै विद्युत् सप्लाइ र कन्ट्रोलको रूपमा प्रयोग गरेको देखिन्छ । सबभन्दा खतराको घन्टी भनेकै यही हो । पहिलो कुरा, प्राधिकरणले उपलबध गराएको मिटर बक्स उसको अनुमतिबिना खोल्न मिल्दैन । यस्तो अवस्थामा यदि कतै करेन्ट सर्ट भयो या कुनै घरायसी सामग्रीमा क्षति पुग्यो भने मिटर बक्सको एमसीबीले काम गर्न सकेन भने त्यतिबेला ठूलो संकट आइलाग्न सक्छ । त्यो परिस्थितिलाई सम्हाल्नन सक्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसरी भवितव्यको रूपमा आउन सक्ने परिस्थितिलाई दृष्टिगत गरेर आफ्नो छुट्टै विद्युत् वितरण बोर्ड राख्नु अनिवार्य छ । यही बक्सबाट सम्पूर्ण क्षेत्रमा लाइन वितरण गर्नुपर्छ । यो बक्सबाट विद्युत् परिचालन गरिए निम्न फाइदा हुन सक्छन् : आफ्नो सुरक्षाका लागि डीबी बक्सको प्रयोग उपयोगी हुने । करेन्ट सर्ट भएर क्षति हुने सम्भावना रहे बक्सबाट विद्युत् बन्द गर्न सजिलो हुने । आवश्यकताअनुसार पावर सकेट थपघट गर्न सकिने । विद्युत् खपतको आधारमा १ मिमिदेखि २.५ मिमिसम्मको तार प्रयोग गर्न सकिने । आवश्यकताअनुसार मिनिच्युर सर्किट ब्रेकर (एमसीबी) ६ एमपीदेखि १६ एमपीसम्मको प्रयोग गर्न सकिने र थपघट पनि गर्न सकिने । एउटै एमसीबीबाट धेरै पावर सकेट प्रयोग नगर्ने । एउटा पावर सकेटबाट उपरणको वाटअनुसार सकभर एउटा मात्र उपकरण प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ । हाउस वायरिङसम्बन्धी सामान्य ज्ञान : इलेक्ट्रिकल वायरिङ भनेको केबुल र तारसम्बन्धी उपकरण जडान गर्ने प्रक्रिया हो, जुन मुख्य वितरण बोर्डमा फ्युज, स्वीच, सकेट, लाइट्स, फ्यान आदि जडानका लागि उपयोगी संरचना हो । हाउस वायरिङ धेरै प्रकारका हुन्छन् । तर, साधारण घरका लागि वायरिङ मुख्य तीन किसिमका हुन्छन् । अन्डरग्राउन्ड वायरिङ, जसले तार प्वाइन्टसम्म पुर्‍याउन प्रयोग गरिन्छ । लिस्टिक वायरिङ, जसले पाइप नपुगेको स्थानमा तार जडान गर्दा तारलाई छोप्न प्रयोग गरिन्छ । क्यासिङ र क्यापिङ वायरिङमा विभिन्न बक्स समावेश गरिएको हुन्छ । इलेक्ट्रिसियन किरण चौधरीका अनुसार आफ्नो सुरक्षा मात्र होइन, भविष्यमा हुन सक्ने खतराबाट बच्नसमेत अर्थिङ र डीबी बक्सको प्रयोग अनिवार्य गर्नुपर्छ । थप खर्च गर्न कन्जुस्याइँ गर्दा भोलिका दिनमा हुन सक्ने संकटबाट बचाउन वा सुरक्षा कवच अर्थिङ र डीबी बक्सको प्रयोग गर्नैपर्ने उनको सुझाव छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

वर्गीकृत नभएका जग्गा धितोका रूपमा राख्न नसकिने

सम्बन्धित सामग्री