१३ असोज, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक संस्थानलाई आफ्नो पदाधिकारी र कर्मचारीलाई निशुल्क सेवा पाउने व्यवस्था खारेज गर्न सुझाव दिएको छ । निशुल्क सेवा दिने व्यवस्थाले सेवाग्राही र कर्मचारीबीच विभेद बढेको भन्दै अख्तियारले अध्ययन गरी यस्तो व्यवस्था खारेज गर्न सुझाव दिएको हो । अख्तियारका अनुसार, यस्तो व्यवस्थाले कतिपय सार्वजनिक संस्थानहरुको वित्तीय अवस्थामा समेत […]
