बौद्धिक सम्पत्तिका विषयमा अदालत पनि छैन जानकार

प्रत्येक वर्ष अप्रिल २६ का दिन विश्व बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार दिवसको रुपमा मनाइन्छ । कुनै व्यक्ति वा संस्थाका ज्ञान, सीप, श्रम जस्ता मानिसको बौद्धिकता प्रयोग गरी तयार पारिएका मौलिक सिर्जनालाई बौद्धिक सम्पत्ति भनिन्छ । यस्ता बौद्धिक सम्पत्तिमा साहित्यिक कृति, सङ्गीत, वास्तुकला, चित्रकला, खोजी, प्रतीक, नाम, चलचित्र, डिजाइन आदि मौलिक सिर्जना पर्छन् ।बौद्धिक सम्पत्तिलाई प्रतिलिपि अधिकार,  ट्रेडमार्क, पेटेन्ट आदिद्वारा संरक्षित गरिएको हुन्छ । यस्तो स्वामित्व भौतिक सम्पत्ति जस्तै हुन्छ । हरेक व्यक

सम्बन्धित सामग्री

सरकारले प्रभावकारी उपभोक्ता हित संरक्षण नीति ल्याउँछ : मन्त्री भण्डारी

बाँके- उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले उपभोक्ताको हित संरक्षणसम्बन्धी प्रभावकारी नीति निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने बताएका छन् । बाँकेको नेपालगञ्जमा आज उद्योग वाणिज्य कार्यालयद्वारा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री भण्डारीले संविधानमा उल्लेखित उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि उपभोक्ता अदालत गठनलगायत कानुन निर्माण गर्ने जानकार...

सरकारले प्रभावकारी उपभोक्ता हित संरक्षण नीति ल्याउँछ : मन्त्री भण्डारी

बाँके- उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले उपभोक्ताको हित संरक्षणसम्बन्धी प्रभावकारी नीति निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने बताएका छन् । बाँकेको नेपालगञ्जमा आज उद्योग वाणिज्य कार्यालयद्वारा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री भण्डारीले संविधानमा उल्लेखित उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि उपभोक्ता अदालत गठनलगायत कानुन निर्माण गर्ने जानकार...

चोलेन्द्रलाई चोख्याउन अग्नि सापकोटाको त्यो पत्र

काठमाडौं : बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबरा सर्वोच्च अदालत जाने हल्लाले नेपाल बार एसोसियसनमा हलचल मचायो। प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएको र नयाँ संसद् सञ्चालन नभएको अवस्थामा चोलेन्द्र सर्वोच्च फर्किने हल्लाले बारका पदाधिकारी आश्चर्यमा परे।तत्कालै बैठक बसेर चोलेन्द्रलाई सर्वोच्च प्रवेश गर्न नदिने निर्णय गरे।  बार अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेको अध्यक्षतामा बैठक बसेर उक्त निर्णय गरिएको हो।संघीय संसद् सचिवालयले महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको पत्र दिएकाले बुधबारदेखि नै नियमित क

टुकुचा खोलामा फसेका बालेनलाई नापी अधिकृत दाहालको सुझाव

डिल्ली प्रसाद दाहालअहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह र काठमाडौँको  टुकुचा खोलाकाे चर्चा अधिक छ । चाेकका चियापसलमा नयाँ विश्लेषकहरु थपिएका छन्। इतिहासका धुरन्धर, नापी , नक्साका जानकार , कानुनविद् , भुगर्वविद् के के हाे के के ! कति चिनजानका साथीहरु टुकुचाको बारेमा सोध्ने गर्दछन् 'किन नापीले नदेखाएकाे ? किन नक्सापास भई भवन बनेकाे ? खेला दबाउन पाइन्छ र ?' यसै क्षेत्रमा ३० बर्षदेखी सेवारत रहेकाे र आफैले लेआउट गरेकाे प्लानिङ क्षेत्रमा २० बर्षदेखी बसाेबास गरेकाे नाताले जवाफ त दिनै पर्याे तसर्थ केही अध्ययन गरेर निम्न अनुसार प्रष्ट पार्ने जमर्को गरेको छु ।क) वीर समशेर श्री ३ ले लालदरवार बनाएकाेमा साे दरवारकाे पुर्वी सिमाना टुकुचा थियाे ।ख) याे खाेल्सीमा फाेहाेर बग्ने र गन्हाउने भएकाेले यस्लाइ गुमाेच बनाइ भुमिगत पद्म समशेरकाे पालामा गरियाे । साे पहिला पनि सायद पुरिएकाे थियाे ।ग) २०२१ सालमा नापी गरियाे, भुमिगत खाेल्सी देखिएन र नापिएन।  पुन २०३५ मा सहरी नापी हुदा नापियाे त्यतिखेर पनि खाेल्सी देखिएन र नापिएन ।घ) याे देशका ठुलाबडा हरुले अनेक नियम बनाए, पूर्वमेयर केशव स्थापितका पालामा ४३ कराेड विदेशी ऋण लिइ नक्सा बनाईयाे, काठमाण्डाैका सुन्दरीहरुलाइ जागिर दिईयाे, जस्काे परिणाम मिटु काण्डले उनलाइ आजसम्म पनि छाडेकाे छैन। केही काम गरेपनि यस्ता खेला अतिक्रमणकारीहरुलाइ उनले पनि छुनसकेनन्।ङ)अहिले बालेन आएका छन् र केही गर्न आँटेका छन् । खाेला नाला, सरकारी जग्गा हसुर्ने, पावरमा रहने र जनतामा सफा देखिन सफल खैजेडीहरुको चाेचाेमाेचाे मिलेकाे छ र कानुनी झटाराे बालेन तर्फ प्रहार भएकाे छ । जाे सबैले बुझेका छन्।अब के गर्ने१) सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाकाे संरक्षण गर्न नापी गाेश्वारा सक्रिय रहन्जेल गाेश्वारालाई र नापी सम्पन्न गरि अन्यत्र गएपछि साे अधिकार सम्वन्धित मालपाेत कार्यालयलाई नापजाच ऐनले दिएकाे छ । जस अनुसार सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा कसैले हड्पेकाे रहेछ र खाेजि गर्दा भेटिएमा नापी गरि सरकारी कायम गर्न सकिने उल्लेख छ । यसै प्रयोजनका लागी तत्कालिन सरकारले रामबाहादुर  रावलकाे अध्यक्षतामा रावल आयोग गठन गरि १३०० पृष्टकाे प्रतिवेदन छ जसअनुसार हालसम्म पनि हाल साविकमा यस्ता जग्गा सरकारिकरण गरिदैछ । मिचेका ब्यक्ति पावरवाला भएकाले गिरिजाप्रसाद काेइरालाले पनि आँट गरेका थिएनन्, तर प्रयास चै गरेकै हुन् ।२) याे ऐन र प्रतिवेदनकाे आधारमा अब कामनपाले मालपाेत कार्यालयलाई पत्राचार गर्नु पर्छ र ताकेता गर्नु पर्छ। उसले सो निवेदन नापी कार्यालयलाई पठाउनु पर्छ र नापी कार्यालयले भेटिएकाे टुकुचा प्लट गर्दा कुन कुन कित्ता प्रभावित हुने हाे र कति क्षेत्रफल पर्दछ यकिन गरि पठाउनु पर्छ।३ ) साे पत्रकाे आधारमा नापी कार्यालयले नापनक्सा गरि टुकुचा प्लट गरि विवरण दिन कानुन अनुसार बाध्य हुनेछ। साेहि नापीकाे विवरणकाे आधारमा टुकुचा कायम गरि प्रभावित जग्गाधनीकाे पुर्जा रद्द गरि निर्णय गरि सुनाउनु पर्छ । र चित्त नबुझे ३५ दिनभित्र अदालत गई जानकारी दिन अन्यथा कार्यान्वयन हुने व्यहाेरा सम्बन्धित जग्गाधनीलाई गराउनु पर्छ।यसरी कानुनले स्पष्ट देखाएकाे बाटाे नखाेजी अनेक तरहका विज्ञहरु अहिले सलवलाएका छन् । याे विषयकामा विज्ञ भनेको मालपाेतका सुब्बा र नापीका अमिन मात्र हुन्। लेखक डिल्ली प्रसाद दाहाल, नेपाल सरकार नापी विभागका नापी अधिकृत हुन् । हाल उनी विभागको खगोल तथा भू-मापन महाशाखामा कार्यरत छन् ।

अझै समातिएनन् ७७ वर्षदेखिका फरार

अदालतबाट दोषी ठहर भई कैद र दण्ड जरिवाना तोकिएका मकवानपुरका २ हजार ९ सय १५ जना अभियुक्तहरू अझै फरार छन् । यो सूची ७६ वर्षअघिदेखिको हो । २००२ माघ २३ मा चोरीडकैती मुद्दामा स्थानीय दिलिप पाख्रिन, कोमल खत्री र ठुले चौरेललाई तत्कालीन चिसापानी अदालतले ६ वर्ष कैद र ३ हजार १ सय ७२ रुपैयाँ जरिवाना तोकेको थियो । तर, उनीहरू अझैसम्म पक्राउ पर्न सकेका छैनन् । उनीहरूको मृत्यु भए–नभएकोबारे समेत जिल्ला अदालत जानकार छैन ।

यसकारण गरिदैछ ‘अक्वामेन २’ बहिष्कारको माग

काठमाडौँ– हलिउड फिल्म  ‘पायरेट्स अफ द क्यारेबियन’ स्टार जोनी डेप र उनकी पूर्व पत्नी एम्बर हर्डबीच चलिरहेको हाई प्रोफाइल मुद्दाबारे जोकोही जानकार छन् । यी दुवै स्टार अहिले पनि मानहानी मुद्दामा अदालत आउजाउ गरिरहेका छन् । कहिले एम्बर त कहिले जोनी अदालतमा आफ्नो मुद्दामा सुनाइएको फैसलालाई चुनौती दिँदै आइरहेका छन् । मानहानी मुद्दाको फैसला भएको […]

कुलमानलाई हुन सक्छ ५ वर्षसम्म जेल सजाय, यस्तो छ कानुन

बढाएको पोल भाडा तिर्न इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले अस्वीकार गरेपछि विद्युत् प्राधिकण ‘एग्रेसिभ’ देखिएको छ । शनिबारबाट प्राधिकरणले धमाधम इन्टरनेटको तार काट्न सुरु गरेको छ ।भरतपुर, विराटनगर, बुटवल, धनकुटालगायत विभिन्न स्थानमा इन्टरनेट सेवा नै अवरुद्ध भएको छ । जसका कारण विद्युत प्राधिकरण र दूरसञ्चार प्राधिकरणबीच विवाद चर्केको छ । यसअघि पनि यी २ प्राधिकरणबीच विवाद चुलिएको थियो ।दूरसञ्चार प्राधिकरणले छलफलका लागि बोलाउँदा पनि प्राधिकरणबाट कुलमान घिसिङले प्रतिनिधि पठाएका थिएनन् । दूरसञ्चार प्राधिकरण के भन्छ ?दूरसञ्चार प्राधिकरणले सूचना जारी गरेरै इन्टरनेटको तार काट्ने काम गलत भएको भन्दै यो काम दूरसञ्चार ऐन २०५३ विपरीत भएको जनाएको छ । ‘दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार कसैले पनि यस्तो सेवा अवरुद्ध गरेमा दण्डनीय हुने व्यवस्था छ,’ दूरसञ्चार प्राधिकरणले शनिबार जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘राज्यको अति आवश्यक सेवाको अवरुद्ध गर्ने जोकोहीलाई कानूनी कारबाही गर्न र यस्ता पूर्वाधारको सुरक्षागर्न सम्बन्धित सबैलाई अनुरोध छ ।’ के छ कानुन ?दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ४७ मा दूरसञ्चार सम्बन्धि पूर्वाधारमा अवरोध गरे दण्ड र जरिवाना हुने व्यवस्था छ । ऐनको दफा ४७ को उपदफा ५ मा ‘कुनै व्यक्तिले बदनियतसाथ दूरसञ्चार लाइन, दूरसञ्चार प्रणाली वा सोसँग सम्बन्धित अन्य कुनै संरचना वा उपकरणमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै काम गरेमा, बिगारेमा वा कुनै किसिमले हानी नोक्सानी पुर्याएमा वा त्यस्तो कामको लागि दुरुत्साहन दिएमा वा त्यस्तो काम गर्न उद्योग गरेमा कसूरको मात्रा हेरी त्यस्तो व्यक्तिलाई हानी नोक्सानीको बिगो बमोजिम जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ’ भनिएको छ ।यति मात्रै नभई दूरसञ्चार कम्पनीलाई दूरसञ्चार ऐनले नै सार्वजनिक सम्पत्ति प्रयोगको अनुमति दिएको छ । यसअघिःतार काट्नलाई कुलमान आक्रामक किन ? जानकार भन्छन्, ‘झन्डै २ अर्बको सवाल जो छ’‘अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति वा निजको प्रतिनिधिले कुनै सार्वजनिक वा निजी जग्गामा वा त्यस्तो जग्गामाथि दूरसंचार लाइन जडान गर्न वा राख्न र रेखदेख गर्न सक्नेछ,’ दूरसञ्चार ऐनको दफा ३६ मा भनिएको छ, ‘त्यसको प्रयोजनको लागि पोल वा लठ्ठा गाड्न, त्यस्तो जग्गामा भएको रुखमा कुनै कुरा अड्याउने वस्तु वा टेवा राख्न वा कुनै रुखले दूरसञ्चार लाइनलाई बाधा पुग्ने, हानी नोक्सानी हुने वा अवरोध गर्ने भएमा त्यस्तो रुख काट्न समेत सक्नेछ ।’के भन्छन् विज्ञ ?दूरसञ्चार कानुनका जानकारहरु पोलको भाडादर तय गर्नु विद्युत प्राधिकरणको एकलौटी अधिकार हो वा होइन भन्ने विषय बहसको विषय भएको बताउँछन् । ‘प्राधिकरणले राखेका पोलहरु सडकको क्षेत्राधिकार भएको जग्गामा पनि पर्छन, भोलि सडक विभागले आफुखुशी भाडा तय गर्यो भने कुलमान तिर्छन् कि तिर्दैनन् ?’ एकजना विज्ञ भन्छन्, ‘त्यतिबेला विद्युत प्राधिकरणले तय गरेको पोलको भाडाको हैसियत के हुन्छ ?’उनले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा कुलमान घिसिङको नाम नलिई इन्टरनेटको तार काटेको घटनामा ‘प्राधिकरण नेतृत्व’ (कुलमान) लाई दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ४७ (५) को आकर्षित हुने र सोही व्यवस्था अनुसार कारबाही गर्नुपर्ने बताएका छन् ।सेवा प्रदायक अदालतमाइन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरु कस.ुलमान विरुद्द अदालत गएका छन् । विद्युत् प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचना निकालेर असोज १५ गतेसम्म पोल भाडा नतिर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायकको तार काट्ने चेतावनी दिएपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ (आइस्पान) ले सर्वोच्च अदालतमा बुधबार मुद्दा दायर गरेको छ ।

विवाद समाधानमा मेलमिलाप

विवाद समाधानका विविध प्रक्रियामध्ये मेलमिलाप उत्कृष्ट प्रक्रिया हो । यसमा विवादित पक्षहरू नै आपसी सल्लाह र सहमतिअनुरूप विवाद निराकरणतर्फ उन्मुख हुन्छन । विना डर, धाक, धम्की स्वतन्त्र सहमतिअनुरूप गरिएको मेलमिलापले स्थायी र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गराउन मद्दत गर्छ । दुनियाँको प्राय सबै समाजमा उत्पन्न हुने हरेक विवादलाई आपसी सहमति र मैत्री भावले समाधान गरेर मेलमिलापको माध्यमबाट विवादको समाधान गर्नुपर्छ भन्ने धारणा विकसित भएको छ र यो उत्तम विकल्पका रूपमा अघि बढेको छ । साँच्चै भन्दा हारजितभन्दा माथि उठेर दुवै पक्षको जितको अनुभूति गराउन, सामाजिक शान्ति र सुसम्बन्ध कायम गर्नका साथै समृद्धितर्फ उन्मुख हुने कार्यका लागि यो महत्त्वपूर्ण छ । सर्व जन हिताय, सर्व जन सुखायको सिद्धान्तबाट प्रेरित यस प्रक्रियाबाट विवाद समाधान गर्दा माथिल्ला न्यायिक निकाय अर्थात तहगत रूपमा अदालत धाउनु पर्दैन । मुद्दा अन्तिम हुन्छ । मुद्दामा लाग्ने श्रम समय र खर्च बचत हुन्छ । मेलमिलापकर्ताले अधिकार मात्र होइन, कर्तव्यप्रति बढी सचेत हुनुपर्छ । उसको सक्षमता र प्रभावकारितामा नै मेलमिलापको सफलता र असफलता धेरै हदसम्म निर्भर हुन्छ । यसै सन्दर्भमा सबै नागरिकको न्यायमा सहज पहुँच पुगोस् भन्ने उद्देश्यले स्थानीय तहमा न्यायिक समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ । न्यायमा सहज पहुँच हुनु सबैको आधारभूत मानवाधिकार हो तर पनि सबै वर्ग, तह र तप्काका व्यक्तिहरूको न्यायमा सहज र सरल पहुँच स्थापित हुन सकेको छैन । विविध कारणले गर्दा स्थानीय स्तरमै मिल्ने प्रकृतिका विवादसमेत अदालततर्फ प्रवेश गरिरहेको अवस्था अझैसम्म कायम भएकैले हाल आएर सकेसम्म स्थानीय स्तरका विवादहरू मेलमिलापको माध्यमबाटै प्राथमिकताका साथ समाधान गराउन सकियोस् भन्ने धारणा विकसित भएको पाइन्छ । संविधानको परिकल्पनाअनुरूपको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ लागू भएपछि, स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन भइसकेको अवस्थामा यसको महत्त्व र दायरा अझै फराकिलो भएको छ । मेलमिलाप : अदालतबाट कुनै पनि विवाद वा मुद्दाका सन्दर्भमा दिइने समाधानको विकल्प मेलमिलाप हो । हाम्रो पूर्वीय दर्शनमा र प्राचीन इतिहासदेखि नै यसको प्रयोग हुँदै आएको छ । यो विवादका दुवै पक्षलाई सहज वातावरण बनाउने वार्ता प्रक्रिया पनि हो । पक्षहरूले मेलमिलापकर्ताको सहयोगमा विवाद वा मुद्दाको निरूपण गर्न अपनाइने प्रक्रिया मेलमिलाप हो । कुनै पनि विवाद वा मुद्दामामलाका सन्दर्भमा त्यस्तो विवाद समाधानको एक यस्तो उपाय हो, जसमा निष्पक्ष र तटस्थ तेस्रो व्यक्ति संलग्न भई विवादित पक्षहरूकै सहमतिमा विवादको निराकरण गर्न अपनाइने प्रक्रिया हो । यसमा विवादित पक्षहरूलाई खुशीका साथ परिणाममुखी समाधानमा पुर्‍याउन तेस्रो पक्षले अर्थात् मेलमिलापकर्ताले सहयोग गरेको हुन्छ । मेलमिलापकर्ता र निजको भूमिका : जिल्ला अदालत नियमावलीको नियम २(ञ) अनुसार मेलमिलापकर्ता भन्नाले मुद्दाका पक्षलाई विवादित कुनै वा सबै विषय वस्तुमा मेलमिलाप गराउने उद्देश्यले सहजकर्ताको रूपमा कार्य गर्न पक्षहरूले रोजेको व्यक्ति वा संस्था सम्झनुपर्छ र उक्त शब्दले पक्षहरूको सहमतिमा अदालतले तोकेको मेलमिलापकर्तालाई समेत जनाउँछ । पक्षहरू बीचको विवादलाई छलफल गराई सहज वातावरण सृजना गर्न तथा उक्त विषयमा सहमति कायम गर्नका लागि उत्प्रेरित गर्न मेलमिलाप ऐनबमोजिम नियुक्त मेलमिलापकर्ता सम्झनुपर्छ, भनी यससम्बन्धी ऐनले भनेको पाइन्छ । मेलमिलापकर्ता, विवादसँग असम्बद्ध तेस्रो व्यक्ति हो, जसलाई विवादित पक्षहरू बीच प्रभावकारी रूपमा निष्पक्ष र सक्षमतापूर्वक मेलमिलाप गराउनक नियुक्त गरिएको हुन्छ । ऊ स्वतन्त्र र तटस्थ हुन्छ । उसले केवल तटस्थ र निष्पक्ष रहेर विवादित पक्षहरूका बीचमा सहजकर्ताको भूमिकामा मात्र रहनुपर्छ । सकेसम्म आफूले विकल्प नदिई, विवादित पक्षहरूबाटै विकल्पको खोजी गराउनुपर्छ । यस प्रक्रियामा मेलमिलापकर्ताको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ । उसकै कारण कहिलेकाहीँ सामान्य विवाद भड्किएर जाने र कहिलेकाहीँ गम्भीर विवाद पनि मिलेर जाने हुन्छ । उसको सक्षमता र प्रभावकारितामा नै समग्र मेलमिलाप कार्य निर्भर हुन्छ । मेलमिलापकर्तासँग विवादित पक्षहरू र विषयवस्तुसँग कुनै पनि प्रकारको स्वार्थपूर्ण सम्बन्ध रहेको हुनु हुँदैन । मेलमिलापसँग सम्बद्ध सैद्धान्तिक कुराहरूका बारेमा पक्षहरूलाई बुझाउने प्रशिक्षक र विवादसँग सम्बद्ध कुरामा व्यावहारिक भएर कार्य गर्नुपर्छ । आफ्नो र विवादित पक्षहरूको हैसियतलाई बिर्सिएर सकारात्मक रूपमा केवल सहजकर्ताको र सञ्चार सहयोगीको भूमिकामा रहनुपर्छ, विवाद समाधानको सम्बन्धमा मेलमिलापका विभिन्न प्रविधि उपलब्ध गराएर सहमतिमा पुर्‍याउने कडीका रूपमा सकारात्मक मार्ग निर्देशकको भूमिकामा रहनुपर्छ । कहिलेकाहीँ विवादको एउटा पक्षले बोलेको भाषा अर्को पक्षले नबुझ्ने वा विपरीत अर्थमा बुझेको हुन सक्छ, त्यस अवस्थामा विवाद समाधान हुने भन्दा झनै भड्कने डर हुने र मेलमिलापकर्ताले पक्षहरूको भाषा, मनसाय र व्यवहारको दुवै पक्षले बुझ्ने गरी अनुवाद गरिदिई विवाद समाधान गर्नेतर्फ भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ । मेलमिलापकर्तामा हुनैपर्ने गुणहरू : मेलमिलापको सैद्धान्तिक ज्ञानका साथै व्यावहारिक शीप भएको र आवश्यक परेका बखत पक्षहरूलाई सम्झाउन सक्ने क्षमता भएको हुनुपर्छ । उच्च नैतिक आचरण भएको, समझदार र इमानदार हुनुपर्छ । विवादित पक्षहरूको कुरा धैर्यपूर्वक सुन्नसक्ने, प्रचलित कानूनी व्यवस्थाबारे पूर्ण जानकारीका साथै सौदाबाजीको नियम सम्बन्धमा जानकार हुनुपर्छ । सञ्चार शीप भएको, दुवै पक्षलाई समदूरीमा राख्न सक्ने र पक्षहरूको मनोभावना बुझ्न सक्ने हुनुपर्छ । गोपनीयता कायम राख्न सक्ने हुनुपर्छ । लैंगिक, जातीय, धार्मिक र सांस्कृतिक विविधताप्रति जानकार हुनुका साथै विवादित पक्षहरूप्रति सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्न सक्ने हुनुपर्छ । विवादित पक्षहरूको परम्परा, संस्कृति र जीवनपद्धतिको ज्ञान भएको हुनुपर्छ । मेलमिलापकर्ताको दायित्व : विवादका पक्षहरूको मनोभावना, संवेदनशीलता र आक्रोशहरूको व्यवस्थापन गर्न सक्ने । विवाद समाधानका सर्वोत्तम विकल्पहरूको खोजी गर्न सहयोग पुर्‍याउने । विवादित पक्षहरूलाई एकअर्काले व्यक्त गरेका कुराहरू धैर्यका साथ सुन्न लगाएर अघि बढ्ने । मेलमिलाप प्रक्रिया र पक्षहरूबीच भएका कुराको गोपनीयतालाई विशेष ध्यान राख्ने । मेलमिलापको विषय पक्षहरूको आत्मनिर्णयको अधिकारसँग पनि सम्बद्ध भएकाले त्यसको पनि सम्मान गर्दै उचित प्रक्रिया अपनाउने । पक्षहरूबीचको विवादमा आफूले निर्णय नगरी सहमतिमा पुग्न सहयोग गर्दै विवाद समाधानका लागि उत्तम वैकल्पिक उपायहरूको खोजी गरिदिने । एक पक्षको सहमति बेगर अर्को पक्षसँग व्यक्तिगत वा अनौपचारिक भेटघाट नगर्ने । कुनै एउटा पक्षको हितलाई मात्र ध्यान दिई अर्को पक्षलाई गम्भीर मर्का पर्ने गरी मेलमिलाप नगराउने । विवादित पक्षहरूलाई कुनै प्रकारको अनुचित दबाब, प्रभाव वा प्रलोभनमा नपार्ने । सार्वजनिक नीति तथा नैतिकता अनि व्यक्तिका हकहितविरुद्ध साथै कानूनी र न्यायिक प्रक्रियाको दुरुपयोग हुने गरी मेलमिलाप प्रक्रिया सञ्चालन नगर्ने । मेलमिलाप परिषद्बाट जारी भएको मेलमिलापकर्ताको आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्ने । अन्त्यमा, मेलमिलाप प्रक्रिया केवल व्यवसाय मात्र नभई सामाज सेवा पनि हो । मानवाधिकार, सामजिक न्याय र आत्मसम्मान विनाशान्ति सम्भव छैन । मेलमिलापकर्ताले कानून, समन्याय र मानवाधिकार साथै मेलमिलापसम्बन्धी सिद्धान्त र प्रचलित व्यवहारको जानकारी राख्नैपर्छ । विशेष गरी मेलमिलापकर्ताले अधिकार मात्र होइन, कर्तव्यप्रति बढी सचेत हुनुपर्छ । उसको सक्षमता र प्रभावकारितामा नै मेलमिलापको सफलता र असफलता धेरै हदसम्म निर्भर हुन्छ । कुशल मेलमिलापकर्ताको क्षमताको सेरोफेरोमा नै समग्र प्रक्रिया घुमेको हुन्छ । भावनात्मक रूपमा र परिणामका रूपमा दुवै पक्षलाई चित्त बुझाउन सक्ने क्षमता भएका व्यक्तिहरू नै कुशल मेलमिलापकर्ता हुन सक्छन् । लेखक अधिवक्ता हुन् ।

पहिलो पटक एमिकस क्युरीमा महिला सिफारिश

सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सुनुवाइका लागि अदालतको आदेशानुसार समावेशी बनाउने उद्देश्यले अदालतका सहयोगीमा वरिष्ठ अधिवक्ता गीता पाठकको नाम सिफारिश गरेको छ । सर्वोच्च अदालत बारको सोमबार बसेको कार्यसमितिको बैठकले वरिष्ठ अधिवक्ता पाठकको नाम सिफारिश गरेको बारका उपाध्यक्ष राजु खड्काले जानकारी दिए । सर्वोच्च बारले यसअघि शुक्रबार बैठक बसेर बारका बहालवाला अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता खगेन्द्रप्रसाद अधिकारी र हालै निर्वाचित अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यको नाम

पहिलो पटक एमिकस क्युरीमा महिला सिफारिश

सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सुनुवाइका लागि अदालतको आदेशानुसार समावेशी बनाउने उद्देश्यले अदालतका सहयोगीमा वरिष्ठ अधिवक्ता गीता पाठकको नाम सिफारिश गरेको छ । सर्वोच्च अदालत बारको सोमबार बसेको कार्यसमितिको बैठकले वरिष्ठ अधिवक्ता पाठकको नाम सिफारिश गरेको बारका उपाध्यक्ष राजु खड्काले जानकार...