Reporters Nepal

भाद्र २०७९

एक-एक भ्रष्टाचारीलाई खोजी/खोजी कारबाही गर्ने रावलको घोषणा, कालो धन राष्ट्रियकरण गरिने

काठमाडौं, २९ असोज । राप्रपाका युवा नेता तथा बर्दिया-२ का प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवार विनय रावलले आगामी १० वर्षमा मुलुकमा ५ हजार अर्ब रुपैयाँ पूर्वाधार निर्माण तथा विकासमा खर्च गर्नुपर्ने भन्दै सो कुरालाई ध्यानमा राखेर कार्यक्रम ल्याउने घोषणा गरेका छन् । रावलले आफूले पूर्वाधारको विकासको लागि स्रोत व्यवस्थापनमा विशेष कार्यक्रम ल्याईने घोषणा गरेका छन् । उनले स्विस […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा सहकारीको अटेरी

काठमाडौं। संघीय सहकारी विभागको निर्देशनअनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण गर्न सहकारी संघसंस्थाले अटेरी गरेका छन् । विभागले २०७४ सालमा जारी गरेको निर्देशनअनुसार सहकारी संस्थाहरूले १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबारको स्रोत खुलासा लिनुपर्ने, सीमा र शंकास्पद कारोबारको सूचना वित्तीय जानकारी एकाइमा पठाउनुपर्ने, संस्थाका सदस्यको पहिचान (केवाईएम) फारम भराई अद्यावधिक राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, निर्देशन जारी भएको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि अझै सहकारी संस्थाहरूले सदस्यको पहिचान अद्यावधिक नराखेको विभागले जानकारी दिएको छ । संस्थाहरूले सदस्यको विवरण अद्यावधिक नगरेको पाइएपछि विभागले सदस्य पहिचान र अद्यावधिक राख्न सचेत गराएको छ । संस्थाहरूको अनुगमनमा निर्देशन पालना नभएको भेटिएमा कारबाही गर्ने विभागको चेतावनी छ । ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, नियमावली र निर्देशनअनुसार सदस्यको विवरण राख्न सचेत गराएका छौं,’ विभागका रजिस्ट्रार पीताम्बर घिमिरेले भने, ‘अब अनुगमन गर्दा अटेर गरेको पाइएमा नियमनअनुसार कारबाही गर्छौैं ।’ निर्देशन कार्यान्वयन नगर्ने संस्थालाई लिखित रूपमा सचेत गराउनेदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्म जरीवाना र दर्ता खारेजी गर्नेसम्म कारबाहीका प्रावधान छन् । यसअघि विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी निर्देशन पालना नगरेको भन्दै कोटेश्वरस्थित पिसफुल बचत तथा ऋण सहकारीका अध्यक्षलाई २ लाख र व्यवस्थापकलाई १ लाख रुपैयाँ तथा पशुपति सेभिङ एन्ड क्रेडिट सहकारीलाई १० लाख रुपैयाँ जरीवाना गरिसकेको छ । यसैगरी एक दर्जन सहकारीलाई सचेत गराइएको विभागले बताएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी हेर्ने अन्तरराष्ट्रिय छाता संगठन फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) अन्तर्गत रहेको एशिया प्रशान्त क्षेत्र हेर्ने एशिया/प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्डरिङ (एपीजी) ले गतवर्ष नेपालको मूल्यांकन गर्दै सहकारी क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको अवस्था कमजोर रहेको औंल्याएको थियो । एपीजीको प्रतिवेदनमा सहकारी संस्थाको नियमन कमजोर रहेको र स्थानीय तहसम्म अनुगमनको अधिकार दिँदा प्रभावकारी नभएको उल्लेख गरेको छ । एपीजीले सहकारीमा जोखिममा आधारित नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन पनि सुझाव दिएको छ । त्यसपछि सरकारले ऐन संशोधनमार्फत ठूलो वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले हेर्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेपछि संसद्मा दर्ता भएको विधेयक पारित भएको छैन । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था लागू गरेपछि कालो धन बैंकिङ प्रणालीबाट सहकारीमा जम्मा हुन थालेको आशंका गरिँदै आएको छ । वित्तीय जानकारी एकाइको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार भने सीमा कारोबार र शंकास्पद कारोबारको विवरण बुझाउने सहकारीको संख्या बढेको छ । आव २०७९/८० सम्ममा ६ सय ६२ ओटा सहकारी गोएमएल प्रणालीमा आबद्ध भएका छन् । गत आवमा सहकारीहरूले २ लाख २१ हजार सीमा कारोबार र एउटा शंकास्पद कारोबारको सूचना केन्द्रमा पठाएका छन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्न प्रस्ताव

काठमाडौं । स्रोत खुल्न नसकेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्न संसद्मा प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्न संसद्मा दर्ता भएको विधेयकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले सो विधेयकको दफा २८ मा रहेको व्यवस्थामा प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम १११ बमोजिम संशोधन प्रस्ताव राखेका हुन् । लगानी प्रवर्द्धनको उद्देश्यले स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई पनि वैधता दिने प्रावधानले सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई नै सघाउने जोखिम रहने सापकोटाले बताएका छन् । ‘आपराधिक क्रियाकलामार्फत जम्मा गरेको कालो धन त्यसको अभियोग प्रमाणित गर्न नसकिने सामान्य व्यक्तिको नाममा जम्मा हुन सक्दछ । त्यसैले स्रोत खुलाउन नसक्ने त्यस्तो सम्पत्ति राष्ट्रियकरण एवं राज्यको ढुकुटीमा जम्मा हुने व्यवस्था विधेयकमा राख्न संशोधन प्रस्ताव गर्दछु,’ उनको प्रस्तावमा उल्लेख छ । स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राज्यले राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ भन्ने मनसायले आफूले उक्त संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको र यसबारे संसद्मा गहन छलफल हुनुपर्ने उनले बताए । उनका अनुसार संशोधन विधेयक यथावस्थामा पारित गरिनुहुँदैन । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐन संशोधन बनेको विधेयक संसद्मा दर्ता भएको छ । उक्त विधेयकको दफा २८ मा सम्पत्तिको स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था छ । विधेयकको दफा २८ (१)मा कुनै व्यक्तिउपर सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान गर्दा कसुर नदेखिएको, तर त्यस्तो व्यक्तिको सम्पत्ति निजको आयस्रोत वा आर्थिक अवस्थाको तुलनामा अस्वाभाविक देखिएमा वा निजले अस्वाभाविक उच्च जीवनस्तर यापन गरेको देखिएमा वा हैसियतभन्दा बढी दान, दातव्य, उपहार, सापटी, चन्दा वा बकस दिएको वा कारोबार गरेको देखिएमा त्यस्तो सम्पत्तिको स्रोत माग गर्नुपर्ने भनिएको छ । यस्तै उपदफा २ मा अनुसन्धान गर्दा प्राप्त प्रमाणबाट निजउपर कुनै कसुरमा मुद्दा चल्न सक्ने अवस्था नभएको, तर त्यस्तो व्यक्तिको सम्पत्ति निजको आयस्रोत वा आर्थिक अवस्थाको तुलनामा अस्वाभाविक देखिएमा अनुसन्धान अधिकारीले आफ्नो रायसहित उजुरीसम्बन्धी मिसिल कागजात आवश्यक कारबाहीका लागि आन्तरिक राजस्व विभागमा पठाउनुपर्ने उल्लेख छ । उपदफा ३ मा उपदफा १ र २ बमोजिम त्यस्तो सम्पत्ति के–कस्तो स्रोतबाट आर्जन गरेको हो भन्ने विभागले खुलाउनुपर्ने व्यवस्था छ । उपदफा ४ मा सम्बद्ध कसुर वा ऐनबमोजिम सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा मुद्दा चल्ने अवस्था देखिएको र त्यस्तो व्यक्तिको सम्पत्ति कसुरबाट आर्जन गरेको सम्पत्तिभन्दा बढी देखिएमा कसुरबाट प्राप्त सम्पत्तिको हकमा अभियोगसहित सजाय तथा जफतको मागदाबी र त्यसबाहेक कसुरबाट प्राप्त भएको सम्पत्तिभन्दा बढी देखिएको स्रोत खुलाउन नसकेको सम्पत्तिको हकमा जफतको मागदाबी लिई मुद्दा दायर गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो उपदफाले कसुरबाट आर्जित सम्पत्तिको हकमा मात्र अभियोगसहित सजाय र जफतको मागदाबी लिने भनेको छ । बाँकी स्रोत देखाउन नसकेको सम्पत्ति जफत हुने उपदफा ५ मा व्यवस्था छ । उपदफा ६ मा स्रोत खुलाउन नसकेको र अनुसन्धान गरिएको व्यक्तिउपर सम्बद्ध कसुर वा सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा मुद्दा चल्ने अवस्था नदेखिएको अवस्थामा सोको अभिलेख राखी स्रोत खुलाउन नसकेको सम्पत्तिको हदसम्म कर निर्धारण तथा असुलीका लागि आन्तरिक राजस्व विभागमा लेखी पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । स्रोत नखुलेको सम्पत्तिको कर निर्धारण गरी असुलीको अधिकार आन्तरिक राजस्व विभागलाई दिइएको छ । यसका लागि विभागले मार्गदर्शन बनाई लागू गर्न सक्ने भनिएको छ । विभागले करसम्बन्धी कसुर गरे–नगरेको यकिन गरी कसुर गरेको नपाइएमा त्यस्तो व्यक्तिको सम्पत्तिलाई चालू आयवर्षको आय मानी प्रचलित कानूनबमोजिम अधिकतम कर निर्धारण गरी असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था उपदफा ७ मा छ । तर, कर असुल गरेपछि पनि सम्पत्ति कसुरबाट प्राप्त भएको देखिएमा कानूनबमोजिम कारबाही वा मुद्दा चलाउन बाधा नहुने उपदफा ९ मा व्यवस्था गरिएको छ । अहिले संसद्मा छलफलमा रहेको यो विधेयकमा सांसदहरूले आफ्नो संशोधन प्रस्ताव राखेका छन् । संसद् सचिवालयका सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा एक सयभन्दा बढी संशोधन प्रस्ताव परेका छन् । सभामुखले प्राप्त संशोधन प्रस्ताव स्वीकृत गरेपछि प्रतिनिधिसभाले थप प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ । वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) अन्तर्गतको एशिया प्रशान्त क्षेत्र समूह (एपीजी)ले नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धमा अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार काम नगरेको भन्दै ‘ग्रे लिस्ट’मा राख्नुपर्ने प्रारम्भिक प्रतिवेदन दिइसकेको छ, जसले गर्दा सरकारी अधिकारीले तत्काल सोसम्बन्धी कानून संशोधन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । सोहीअनुसार ‘फास्ट ट्र्याक’मा यो विधेयक अघि बढाइँदै छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

स्रोत नखुलेको लगानीले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमाथि पर्ने दुस्प्रभाव

हाम्रो देशमा आज भोलि सार्थकभन्दा बढी निरर्थक बहस धेरै हुन थालेका छन् । अहिले फेरि कुनै निश्चित क्षेत्रमा गरिने लगानीको लागि त्यस्तो रकमको स्रोत खुलाउनु नपर्ने व्यवस्थाले यस्तै एउटा ’अनावश्यक’ वहसमा देशको बौद्धिक शक्ति खर्च भइरहेको देखिन्छ । अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप यस्तो लगानीलाई स्वीकार गर्न नसकिने अवस्था हुँदाहुँदै पनि सरकारले बजेटमा समावेश गरेर अन्तरराष्ट्रिय धारको विपरीत बग्ने गरी गरेको धृष्टताको कारण पनि यस्तो बहसलाई अनावश्यक र निरर्थक बनाएको छ । हुन त भारतलगायत विश्वका अन्य मुलुकमा पनि यस्तै खाले योजना विभिन्न कालखण्डमा घोषणा गरिएका छन् । बंगलादेश सरकारले पनि ३ महीनाअगाडि सारेको यस्तै योजनाबाट करीब १०२२० करोड टाकालाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा समावेश गर्न सफल भएको बताइन्छ । तर, ती योजनाले तत्तत् देशको अर्थतन्त्रलाई जसरी माथि उकास्न मद्दत गर्‍यो त्योभन्दा धेरै गुना बढी अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन दुस्प्रभाव छोडेर गएका कुरामा सन्देह छैन । सामान्य कर छलिएका तथा प्रक्रियागत रूपमा औपचारिकता नपाएका कतिपय ‘खैरो’ धनलाई लगानीको अवसर प्रदान गर्दा त्यसले अर्थतन्त्रलाई गति प्रदान गर्न नै मद्दत गर्न सक्छ । यसै परिप्रेक्ष्यमा अहिलेको हाम्रो सरकारले पनि आर्थिक विधेयक २०७८ मा २०८० साल चैतसम्म पूर्वाधार क्षेत्रमा गरिने लगानी रकमको आयस्रोत नखोज्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । यसअघि २०७५ ७६ को बजेटमा पनि ‘राष्ट्रिय महत्वका जलविद्युत् आयोजना, अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल, भूमिगतमार्ग तथा सडकमार्ग, रेलमार्गजस्ता पूर्वाधार विकास आयोजना तथा तीन सय जनाभन्दा बढी स्वदेशी कामदारलाई रोजगारी दिने र ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वदेशी कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने उत्पादनशील उद्योग (चुरोट, बिँडी, सिगार, खाने सुर्ती, खैनी, गुट्का, पान मसला, मदिरा र बियर उद्योगबाहेक) मा संवत् २०७६ साल चैत मसान्तसम्म गरेको लगानीको आयस्रोत खोजिने छैन ।’ भनेर चैतकै भाका राखिएको थियो । यस्तो प्रावधान अहिले पनि हुबहु सोहीअनुरूप राखेर १० ओटा राष्ट्रिय महŒवका क्षेत्रमा गरिने लगानीको स्रोत नखोज्ने व्यवस्था गरिनुले कालो धन चोख्याउने ‘निरन्तरको प्रयास’को रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ । पक्षमा गरिएका (कु)तर्कहरू विश्वभर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६ देखि ७ प्रतिशत रकम कालोधन भएको अनुमानका आधारमा नेपालमा अहिले करीब २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ स्रोत नखुलेको रकम रहेको अनुमानका आधारमा यदि यस्तो अनुपयोगी रूपमा रहेको यत्रो ठूलो परिमाणको रकमलाई लगानीको माध्यमबाट अर्थतन्त्रमा प्रविष्ट गराउन सकियो भने त्यसले रोजगारी बढाउनदेखि लिएर समग्र अर्थतन्त्रलाई नै थप चलायमान बनाउन मद्दत पुर्‍याउने तर्क गर्नेहरू पनि छन् , नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ स्वयंले यस्तो व्यवस्थाले उत्पादन र रोजगारी वृद्धि हुने दाबी गरेको छ । हुन त अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका धन सबै कालो हुँदैन । सामान्य कर छलिएका तथा प्रक्रियागत रूपमा औपचारिकता नपाएका कतिपय ‘खैरो’ धनलाई भने लगानीको अवसर प्रदान गर्दा त्यसले अर्थतन्त्रलाई गति प्रदान गर्न नै मद्दत गर्न सक्छ । तर, यसरी खैरो र कालो नहेरी सोलोडोलो सबै प्रकारका सम्पत्तिलाई विनास्रोत लगानी गर्ने अवसर खुला गर्ने हो भनेचाहिँ त्यसले देशको आर्थिक मात्र होइन, सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रमा समेत विचलन ल्याउने कुरामा दुईमत हुँदैन । विपक्षमा आएका जायज तर्कहरू स्रोत नखुलेको रकमको निर्बाध लगानीले अन्ततोगत्वा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र सोको विश्वसनीयतामा सङ्कट पैदा गर्ने, आर्थिक पारदर्शितालाई प्रभावित गर्ने, वित्तीय अस्थिरता जन्मिने, आर्थिक क्रियाकलापहरू अनुमानभन्दा बाहिर रहने, पूँजी पलायन बढ्ने, वैदेशिक विनिमयदरमा उतारचढाव आउने, नैतिक मूल्यमा ह्रास ल्याउने, समाजमा जसरी पैसा कमाए पनि हुन्छ भन्ने धारणा विकसित हुनेजस्ता विकृतिले मौलाउने अवसर प्राप्त गर्छन् । यसका अतिरिक्त बा≈य रूपमा हेर्ने हो भने यसले देशको व्यापारघाटा बढ्ने, मुलुकको आर्थिक प्रणाली अन्य देशहरूको निगरानीमा पर्ने, इमानदार लगानीकर्तामा निराशा छाउने, राज्यमा नीतिगत र कानूनी अस्थिरता हाबी हुने, आतङ्कवाद, भ्रष्टाचार, तस्करी, करछली, कालो बजारीजस्ता अपराध प्रोत्साहित हुने पनि हुन्छन् । केही वर्षअघि सार्वजनिक भएका पानामा पेपर्स तथा प्याराडाइज पेपर्स मात्र होइन गत आइतवार मात्र सार्वजनिक भएको पन्डोरा पेपर्समार्फत समेत खुलाशा भएको तथ्यअनुसार नेपालीहरूले पनि उल्लेख्य मात्रामा करमुक्त देशहरू (ट्याक्स ≈यवेन्स) हरूमा छद्म कम्पनीहरू खोली अवैध आर्जन लगानी गरिरहेका छन् । यो पृष्ठभूमिमा यदि स्रोतविना लगानीको अवसर प्रदान गर्ने हो भने तिनै अवैध रकमले देशको अर्थतन्त्रमा प्रविष्टि पाउने कुरा निश्चित छ । यसरी अवैध लगानीले औपचारिक प्रविष्टि पाउने भएपछि देशका इमानदार लगानीकर्ताहरू तथा राष्ट्रिय पूँजीको अस्तित्व नामेट हुन सक्छ र कालान्तरमा देशको अर्थतन्त्र अवैध आर्जन गर्ने माफियाहरूको नियन्त्रणमा पर्न सक्छ । यसरी बेलाबेलामा प्रदान गरिने यस्तो ‘अवसर’ले उल्टै अहिले वैध तरीकाले आर्जित भै रहेको सम्पत्तिलाई अवैध बनाउन आम रूपमा प्रत्यक्ष–प्रेरित गर्छ । यसले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई फैलाउन मद्दत गर्छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रको फैलावटले अहिले नै सरकारले उल्लेख्य मात्रामा राजस्व गुमाउनु पर्ने अवस्था त छँदै छ, कालान्तरमा सरकारको वैधानिकता माथि नै प्रश्न चिह्न खडा नहोला भन्न सकिँदैन । कालोधनको सामाजिक दुस्प्रभाव त झन् डरलाग्दो हुन्छ । समाजमा अवैध धन्दा गर्नेहरूले नैतिक तथा इमानदार व्यक्तिहरूलाई हतोत्साही बनाउने हुन्छन् । एकातिर अवैध आर्जन गर्नेहरूको विलासी उपभोगले बढाउने मूल्य तथा मुद्रास्फीतिको कारण आम मानिसको दैनिकी कष्टकर हुन्छ भने त्यसले धनी र गरीब बीचको अन्तरलाई पनि झन् झन् फराकिलो बनाएर समाजको अर्थ भविष्यलाई नै अन्धकारतर्पm धकेल्ने जोखिम पनि निम्त्याउने हुन्छ । यसै पनि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको प्रतिवेदनले नेपाललाई भ्रष्टाचारको सूचीमा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकहरूको सूचीमा पुछारतिर (११७औं स्थान) राखेको कारण देशको अन्तरराष्ट्रिय छवि यसै धमिलो नै छ भने फेरि अर्को वर्ष वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) ले गर्ने सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी पारस्परिक मूल्यांकनमा हाम्रो यस्तो व्यवस्थाले देशको अन्तरराष्ट्रिय छवि माथि सुदूर भविष्यसम्म थप ग्रहण लगाउने कुनै कुरामा सन्देह छैन । समग्रमा कालो धन र छाया अर्थतन्त्र कुनै पनि अर्थव्यवस्थाका लागि क्यान्सर मानिने भएकाले त्यस्तो धनलाई अर्थतन्त्रमा प्रविष्ट गराउनु भनेको अर्थतन्त्रलाई नै रोगग्रस्त बनाउनु हो । अझ अन्तरराष्ट्रिय निकायले गर्ने मूल्यांकनको पूर्वसन्ध्यामा गरिने यस्तो लापरवाहीले देशलाई राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय रूपमा नै वित्तीय जोखिमको थप भुमरीमा नपार्ला भन्न सकिँदैन । वास्तवमा सबै ‘सम्पत्तिको स्रोत वैधानिक हुनुपर्छ र यदि सम्पत्तिमा आयस्रोत खुलेको छैन भने त्यस्तो अवैधानिक कमाइलाई चोख्याउने अवसर दिने होइन कि बरु त्यस्ता गतिविधिलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याएर देशको अर्थतन्त्रलाई निर्मलीकरण गर्नेतर्फ जिम्मेवार सरकारले सदैव आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नु आवश्यक देखिन्छ । लेखक बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

कालो, सेतो र खैरो धनको विवाद

सभामुखले आर्थिक विधेयक २०७८ बाट आयकर ऐन २०५८ को दफा ११ ग लाई संशोधन गरी राष्ट्रिय महŒवका पूर्वाधार विकास परियोजना तथा उद्योगमा संवत् २०८० चैत मसान्तसम्म गरेको लगानीको आयस्रोत नखोज्ने भनी गर्न लागिएको व्यवस्थामा विवाद हुन थालेको छ । सरकारले आपराधिक स्रोतबाट आउने धनलाई प्रयोग हुन नदिने गरी यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको दाबी गरेको छ भने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल तथा विभिन्न व्यक्तिहरूले भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्तिलाई शुद्धीकरणको मौका दिइएको भनी विरोध गरेको पाइन्छ । तर, सबै धान कालो वा सेतो मात्र हुँदैन, स्रोत नखुलेको यस्तो धन पनि प्रशस्त छ जसलाई खैरो भनिन्छ र जुन आपराधिक स्रोतबाट आएको नभए पनि त्यसको करसम्बन्धी नियम पूर्ण पालना गरिएको हुँदैन । यो तेस्रो किसिमको लगानी गर्न खुला गर्न सके त्यो बजारमा आउँछ र अर्थतन्त्र विस्तारमा ठूलो सहायक बन्छ । यसतर्फ भने कमैको ध्यान गएको पाइन्छ । सरकारले यसैलाई खुला गर्न खोजेको हो भने यसमा आपत्ति जनाउन आवश्यक छैन । स्रोत नखुलेको धनभित्र केकेलाई पारिएको छ भन्नेमा चाहिँ छलफल केन्द्रित हुनुपर्छ । कालो नभए पनि बाहिर निस्कन नपाएको यस्तो धनलाई लगानी गर्न दिए उत्पादक सम्पत्ति सृजना हुन्छ, रोजगारी बढ्छ र पूर्वाधार सृजना हुन्छ । अवैध हातहतियार किनबेचबाट कमाएको, भ्रष्टाचार गरी कमाएको रकम कालो धन हो । हत्या, आतंक, लुटपाट, आतंककारी क्रियाकलाप, मानव बेचबिखन तथा लागू पदार्थको किनबेचबाट गरिएको आम्दानी पनि कालो धन हो । यस्तो कालो धनलाई शुद्धीकरण गर्न नदिने अनेक संयन्त्र र नीतिहरू बनेका छन् । यस्तो सम्पत्ति शुद्धीकरण नहोस् भनेर नेपालले पनि कानून बनाउनुका साथै विशेष संयन्त्र पनि बनाएको छ । कालो धन लगानी गर्न दिए नेपाल विश्व मञ्चका कालोसूचीमा पर्ने निश्चित छ । यो तथ्यबारे सरकार राम्रोसँग अवगत भएकाले जस्तोसुकै धन लगानीका लागि खुला गरिएको होला भनेर भन्न सकिँदैन । उसले कालो धनको शुद्धीकरण हुन नदिन सरकार सक्रिय रहेको र यस्तो लगानीबारे कुनै जानकारी आए वा मुद्दा परे त्यसलाई कारबाही गर्ने बताएको छ । नेपाल विश्वमै बढी भ्रष्टाचार हुने देशमध्ये पर्ने भएकाले भ्रष्टाचारबाट आर्जित रकम लगानी गरी शुद्धीकरण गर्न दिन आँटिएको हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको पाइन्छ । नीतिगत भ्रष्टाचार हुने देशमा त्यसो नहोला पनि भन्न सकिँदैन । तैपनि स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई लगानीको अवसर दिनु नराम्रो नै भने होइन । अहिले कालो र सेतो धनको चर्चा भइरहेको छ । तर, स्रोत नखुलेको कतिपय सम्पत्ति न कालो हुन्छ, न सेतो । त्यसैले सरकारले तेस्रो खालको खैरो धनको खोजी नहुने सन्देश दिएको पाइन्छ । खैरो धन अवैध आर्जन होइन, तर वैध आर्जन पनि प्रमाणित हुँदैन । नेपालमा ठूलो परिमाणमा भित्रिने विप्रेषण रकम पनि खैरो धन हो, त्यो कालो पनि होइन र सेतो पनि होइन । विदेशमा पसिना बगाएर कमाएको पैसा उनीहरूले घोषणा गरेर कर कार्यालयमा जानकारी दिएमात्रै सेतो हुन्छ । ठूलो रकम नभएकाले यो समस्या नभएको हो । अन्यथा यस्तो सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको भनी सरकारले पक्रन सक्छ र उनीहरूलाई कारबाही पनि गर्न सक्छ । परम्परागत व्यावसायिक घरानाहरूले आयकर कानून आउनुअघिको आप्mनो परिवारको ठूलो आम्दानी रेकर्डमा नभएको बताइरहेका छन् । रेकर्डमा नभएको आम्दानीले कमाएको थप आम्दानीको पनि रेकर्ड छैन । यस्तो पैसा प्रशस्त रहेको अनुमान छ । यस्तो पैसा लगानीका लागि छूट दिने हो भने त्यसको विरोध गर्नुको औचित्य छैन । सरकारले ल्याउने लागेको विधेयकमा लेखिएको शब्दले यही आसयलाई बताउँछ कि बताउँदैन ? स्रोत नखुलेको धनभित्र केकेलाई पारिएको छ भन्नेमा चाहिँ छलफल केन्द्रित हुनुपर्छ । कालो नभए पनि बाहिर निस्कन नपाएको यस्तो धनलाई लगानी गर्न दिए उत्पादक सम्पत्ति सृजना हुन्छ, रोजगारी बढ्छ र पूर्वाधार सृजना हुन्छ । सरकारले यही सोचले नयाँ व्यवस्था ल्याउन लागेको भए अन्यथा हुँदैन । यसलाई फाइनान्सल टास्क फोर्सजस्ता सम्पत्ति शुद्धीकरणका बारेमा काम गरिरहेका संस्थाहरूले पनि त्यति धेरै कडाइका साथ अन्यथा लिने गरेको देखिँदैन ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८