खेलकुदलाई चलायमान बनाउन बाध्यकारी अवस्थामा नवौँ खेलकुद

नवौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आगामी जेठ २२ गतेबाट पोखरामा हुँदैछ । प्रतियोगिताको मिति गत फागुनमा तोकिए पनि सदस्य–सचिवको विवादका कारण समयमै हुन सकेन । सरकारले प्रतियोगिता जेठमा आयोजना गर्ने निर्णय गर्‍यो । अब प्रतियोगिताका लागि लामो समय छैन । चुनावी माहौल र परीक्षाको बीचमा हुन लागेको नवौँ खेलकुदका लागि तयारी चुनौतीपूर्ण छ । प्रदेशका खेलाडीदेखि विभागीय टोलीहरूलाई चुनावको समयमा खेलाडी तयार पार्न सहज छैन । स्तरीय खेलाडीको आगमनमा धेरै तयारी चाहिन्छ । हतारमा सुन्दर खेल पस्कन सम्भव छ

सम्बन्धित सामग्री

निष्कृय जनशक्तिलाई चलायमान गराउन खेलकुदमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडाैं । युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर गहतराज (अथक) नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको तयारीलाई तिब्र बनाउन निर्देशन दिएका छन् । निर्धारित मितिमै प्रतियोगिता संचालनकालागि हरेक दिन छलफल तथा अन्तरक्रिया गरीरहेका मन्त्री अथकले शुक्रबार युवा तथा खेलकुदसँग सम्बन्धित विषयगत समितिको वैठक बोलाएर युद्धस्तरमा प्रतियोगिताको तयारीमा जुट्न निर्देशन दिएको हुन् । नवौं राष्ट्रिय प्रतियोगितालाई केन्द्रमा राखेर आयोजना […]

वर्ष २०७८ भर चर्चामा रहेका ८ खेलाडी

३० चैत, काठमाडौं । कोरोना महामारीका कारण वर्ष–२०७८ को सुरुवाती ६ महिना खेलकुद गतिविधि प्रायः ठप्प थिए । झण्डै दुई वर्षपछि खेलकुद चलायमान बन्दा वर्षको अन्त्यतिर सबै खेलका खेलाडीहरु घरेलु प्रतियोगितामा व्यस्त रहे । नेपाली खेलकुद वर्ष २०७८ लाई सम्झनलायक बनाउन खेलाडीले पाएको समयको भरपूर उपयोग गरे । केही खेलाडीले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा राष्ट्रको नाम उँचो […]

राखेपको नेतृत्व विवादका कारण खेल क्षेत्र ठप्प नबनाउन माग (तस्बिरसहित)

काठमाडौं । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)मा सदस्य सचिव नहुँदा सम्पूर्ण खेल क्षेत्र ठप्प भएको भन्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघ, नेपाल ओलम्पियन संघ र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कर्मचारी संघले बिहीबार खेलकुदलाई चलायमान बनाउन माग गरेका छन् ।  नयाँ खेलकुद ऐनमा राखेपको सदस्यसचिव नभए पनि काम कारबाही अगाडि बढाउने व्यवस्था रहेको तर युवा...

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय म्याराथनमा केन्याली धावकहरु दौडिने

कोभिडको वर्षेनी नयाँ भेरियन्टले आक्रान्त बनाईरहेको छ। अल्फा, विटा, डेल्टा हुदैं ओमिक्रोनको त्रास फैलिएको छ। त्रासकै बीचमा खेलकुद गतिविधिलाई पनि निरन्तरता दिदैं आएको छ। संक्रमण केही मत्थर हुदैं गएपछि खेलकुद गतिविधिलाई चलायमान बनाउन आयोजकहरुले तदारुकता देखा...

‘वैकल्पिक व्यवस्थानपन गरी खेलकुलाई चलायमान बनाउनुपर्छ’

काठमाडौँ । नेपाल ओलम्पियन सङ्घले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)को सदस्यसचिवको वैकल्पिक व्यवस्थापन गरी खेलकुदलाई पुनः चलायमान बनाउन माग गरेको छ । सङ्घका अध्यक्ष दीपक विष्टले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सदस्यसचिव विवादको कानुनी रूपमा किनारा नलाग्दासम्म वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको हो । राखेप सदस्यसचिवको बर्खास्ती र नयाँ नियुक्तिको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको सुनुवाइ समयमा […]

वैकल्पिक व्यवस्था गरेर भए पनि खेलकुद चलायमान बनाऔँ : ओलम्पियन संघ

काठमाडौं : नेपाल ओलम्पियन संघले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) गत दुई महिनादेखि खेलकुद गतिविधि ठप्प बनेको भन्दै वैकल्पिक व्यवस्था गरेर भए पनि खेलकुदलाई चलायमान बनाउन आग्रह गरेको छ।संघका अध्यक्ष दीपक विष्टद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा सदस्य सचिवको विवाद कानुनी रूपमा किनारा नलाग्दासम्म वैकल्पिक व्यवस्था गरेर खेलकुदलाई पुन: चलायमान गराउन आग्रह गरिएको छ।विज्ञप्तिमा भनिएको छ‚ 'यो बीचमा चीनमा एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता, नवौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता, १४ औँ साग र अन्य अन्तरराष्ट्रिय प्र

पहिला गाउँलाई नमुना बनाऔं

भारत उत्तर प्रदेशको सेफई गाउँ र मेघालयको म्याङ गाउँ अति नै विकसित र सुन्दर गाउँ हुन् । यहाँ हवाई–ग्राउन्ड, खेलकुद स्टेडियम, अस्पताल, अनेक प्राविधिक शिक्षालय, फराकिला सडक, वातानुकूलित पौडी पोखरी रहेका छन् । दक्षिण एशियाकै सुन्दर गाउँका रूपमा रहेको मेघालयको म्याङ गाउँमा त सडकमा थुक्न समेत मनाही छ र प्लास्टिक प्रतिबन्धित छ । त्यसैगरी चीनको छुआङ गाउँ आधुनिकताका सबै आवश्यक पूर्वाधारबाट सुविधा सम्पन्न छ । त्यहाँ भवनहरू अन्य देशका शहरका भन्दा ठूला छन् । नेपालको स्थानीय निकायले पनि यहाँका गाउँलाई आकर्षक र उल्लेख गर्न लायक बनाउन सकेमा देशले विकासको फड्को मार्न सहज हुनेछ । नेपालका गाउँहरू परम्परागत प्रयास र सरल सोंचबाट विकसित भएका छन् । नेपालका गाउँहरूलाई २१औं शताब्दी सुहाउँदो बनाउन बजेट छुट्ट्याएर स्थानीय करको रकमसमेत थपेर एउटा आधुनिक गाउँ विकास अभियान चलाउन अब ढिला गर्नु हुँदैन । ७५३ स्थानीय पालिकाको विकास प्रयासलाई नजिकबाट अवलोकन गरी वर्षको उत्कृष्ट पालिकालाई प्रोत्साहन पुरस्कार व्यवस्था गरेर विकासको नवीन आयाम थप्ने परम्परा चलाउन आवश्यक छ । गाउँ विकासको पहिलो स्थानीयलाई गाउँ छोडेर शहर पस्ने इच्छा नजाग्ने गरी काम गर्नु र आन्तरिक बसाइँसराइ रोक्ने गरी काम गर्नु हो । शहरमा पाइने केही आधारभूत सुविधाजस्तै सूचना, सञ्चार इन्टरनेट, सामान्य औषधिहरू, प्रारम्भिक शिक्षाका पूर्वाधारहरू गाउँमा उपलब्ध हुने व्यवस्थालाई संविधानको धारा ५७–४, ११४–२, २२१–२, २२६–२ तथा अनुसूची ८ बमोजिम, स्थानीय निकायले आफ्नै मोडलमा विकसित गर्नुपर्छ । स्थानीय निकायले आफ्नो क्षेत्रको कुनै पनि उत्पादनलाई, छिटो, सजिलो र कम खर्चिलो माध्यमबाट बजारसम्म पु¥याउन गर्न हरसम्भव प्रयास गरेको हुनुपर्छ । एउटा आदर्श गाँउपालिकाले निम्न काम गर्न आवश्यक छ । महिला र बालबालिकाका लागि, व्यावहारिक र आधुनिक शिक्षा, आवासको समुचित व्यवस्था, सफा खानेपानी, सहज शौचालय, विद्युत्को व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसका लागि आवश्यक दीर्घ र अल्पकालीन योजना बनाएर काम शुरू गर्नुपर्छ । केही नयाँ नसोची विकास हुँदै हुँदैन । त्यसैले विकासका सबै सम्भावित विकल्पको खोजी गरेर स्मार्ट स्थानीय निकाय निर्माणको अभियानलाई अघि बढाउनुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक, सिञ्चाइ, सञ्चार, सुरक्षाविना मानिसलाई गाउँमा टिकाउन सकिँदैन । मानिस गाउँमा नटिकेसम्म आर्थिक विकास हुँदैन । पहिला पूर्वाधारमा व्यवस्थित तरीकाले लागौं । त्यसपछि, सरल र छिटोछिटो प्रविधि परिवर्तन नहुने किसिमका आयआर्जनमा स्थानीयलाई संलग्न गराऊँ । अग्र्यानिक खेती होस् वा अन्य सामान्य उत्पादनको पकेट क्षेत्र बनाएर सजिलैसँग गाउँमा पैसा भिœयाउने बाटो खोज्न स्थानीय व्यापारीलाई उत्साही गराऔं । पहिलो चरणमा आफ्नो स्थानीय निकायका सबल पक्षहरू, उपलब्ध स्रोतहरू, उत्पादनका साधनहरू पत्ता लगाउन प्रयास गरौं । सकेसम्म सरल तरीकाले उत्पादन गर्न सकिने व्यवसायमा जोड दिऊँ, एउटा भैंसी पाल्नु र ५०० ओटा भैंसी पाल्ने तरीका वा प्रविधि लगभग एउटै हो । यसमा पाल्ने पद्धतिमा धेरै नयाँ सोच्नु पर्दैन । तर, बजार व्यवस्थापनमा सोचेर लगानी गराउँदा पुग्छ । बाख्रा पालन, कुखुरा कालिज, माछा पालनका लागि कुनै नयाँ अनुसन्धान वा नयाँ प्रविधि चाहिँदैन । यी वस्तुको बजार पनि पर्याप्त छ । यी काममा उद्यमी तथा किसानलाई सुविधा दिनेतर्फ स्थानीय सचेत हुनासाथ छोटो समयमा जीवन स्तर परिवर्तन हुनसक्छ । नेपालका अधिकांश ग्रामीण बासिन्दाको जीवन र आम्दानीको आधार कृषि हो । त्यसैले लाभ लागतको हिसाब गरेर लाभ हुने किसिमको कृषिकर्ममा किसानलाई व्यस्त गराउन स्थानीय निकायले रणनीतिक प्रयास गर्नुपर्छ । कृषिको विकास नै ग्रामीण विकासको मूल आधार हो । कृषिमूलक अर्थतन्त्रलाई स्थानीय निकायले जसरी हुन्छ प्राथमिकता दिनैपर्छ । देशका तराई, पहाड, हिमालमध्ये कुनै एक ठाउँमा राम्रो परीक्षण प्रणालीलाई अन्यत्र पनि प्रसार गर्न सकिने भएकाले कृषि विकासलाई कसरी व्यस्थित गर्न सकिन्छ त्यसबारेमा सबै स्थानीय निकाय परीक्षणमा लागेर नयाँ प्रणालीको विकास गरी देशभरमा फैलाउनुपर्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको खाद्य तथा कृषि संगठनका अनुसार नाइजेरियामा सन् २०२० मा ३५ प्रतिशत जनताले कृषिक्षेत्रमा रोजगारी पाएका थिए । यो देशमा तेल पर्याप्त भए पनि अधिकांश जनताको आजीविका कृषिले धानेको छ । यहाँ कृषिलाई ४ खण्डमा विभाजन गरिएको छ जस्तै, खाद्यान्न, पशुपालन, जंगल उत्पादन (काठ, दाउरा) इत्यादि र माछा पालन । नेपालमा पनि यो चारओटै उत्पादनको सम्भावना रहेकाले स्थानीय सरकारले कुनै एक कृषिमा रणनीतिक रूपमा नै उदाहरणीय काम गर्नु राम्रो हुन्छ । माछा पालन, कुखुरा पालन, किवीखेतीजस्ता विविध कृषि सम्भावनामध्ये कुनै एक उत्पादन जो त्यो क्षेत्रमा बढी लाभदायक छ, त्यसको वैज्ञानिक उत्पादन प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने गरी स्थानीय तहलाई चलायमान बनाउनुपर्छ । संघीयता सफल बनाउन स्थानीय सरकार गतिशील हुनुपर्छ र यहाँको विकासको ब्लुप्रिन्ट अति नै दूरदृष्टि पूर्ण हुनुपर्छ । वैदेशिक ऋणबाट गाउँमा पुगेको विकास बजेटलाई अनावश्यक तालीम, गोष्ठी, कार्यशाला आदिका नाममा खर्च गर्ने कामलाई रोकेर ठोस र उपलब्धिमूलक काममा खर्च गर्नुपर्छ । टेबलवर्कले विकास हुँदैन, जमीनमा काम गरेर देखाउने स्थानीय निकाय आवश्यक छ । ज्यादै नै मितव्ययी तरीकाले खोलोलाई कुलोमा र कुलोलाई धूलोमा मिसाएर उत्पादन बढाउनुपर्छ । कुनै एउटामात्र क्षेत्रमा भए पनि देखिने काम होस्, हाम्रो मौलिक प्रविधिबाट काम सम्पन्न होस । ठूला र असम्भव बढी प्राविधिक क्षेत्रका गफ हुनुभन्दा हाम्रै ढुंगा माटो, काठपात, जडीबुटीमा आधारित स्थानीय जनशक्तिले नै निर्माण गर्न सक्ने सहज काम गरेर गाउँलाई आकर्षक बनाऔं । सरल विकासका बाटोहरू खोजी गरौं र गाउँलाई स्वावलम्बी बनाऊँ । साबुन, लुगाधुने पाउडर, उनीका सुइटर के हाम्रै पालिकामा बनाउन नसकिएला । कोसिस गरौं । लेखक कैलाशकूट बहुमुखी क्याम्पसमा व्यवस्थापन विषय अध्यापन गर्छन् ।

जनकपुरधाममा तीनदिने प्रदेशस्तरीय महिला हस्तकला मेला आयोजना गरिने

जनकपुरधाम – जनकपुरधाममा तीनदिने महिला हस्तकला मेला तथा प्रदर्शनी गरिने भएको छ। कोरोनाको कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हस्तकला निर्यात व्यापार खस्कँदै गएको बेला देशभित्रै उत्पादन भएका वस्तुको बजारलाई चलायमान बनाउन उक्त आयोजना गर्न लागिएको हो। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, महिला बालबालिका युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय प्रदेश २ र नेपाल हस्तकला महासंघको संयुक्त आयोजना तथा […]