सार्वजनिक सेवामा जवाफदेही बन्नुपर्नेमा जोड

काठमाडौं । सार्वजनिक सेवामा जवाफदेहिता र शासन पद्धतिमा प्रभावकारिता आउनुपर्नेमा एक कार्यक्रमका वक्ताहरूले जोड दिएका छन् । पछिल्लो समय नागरिक आफ्नो अधिकारका सचेत हुँदै गएपनि सेवा प्रदान गर्ने निकायहरू जवाफदेही बन्न नसेकेको उनीहरूको भनाइ थियो । बुधवार ट्रन्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘सामाजिक जवाफदेहिता र सदाचारका लागि सहकार्य’ परियोजनाको सामाजिक परीक्षण कार्यक्रमका सहभागीहरूले यस्तो बताएका हुन् । संस्थाकी अध्यक्ष पद्मिनी प्रधानांगले संस्थाले भ्रष्टाचार र सुशासनमा सरकारी निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको बताइन् । उनले अहिले पनि सेवाग्राहीले प्रभावकारी सेवा पाउन नसकेको गुनासो आउने गरेको भन्दै सुशासन र सदाचारको लागि सबै एक भएर लाग्नुपर्ने बताइन् । कार्यक्रममा परियोजनाले परियोजना अवधिमा गरेका क्रियाकलाप र तिनको को बारेमा जानकारी दिइएको थियो । त्यसमाथि उपस्थित सरोकारवालामा टिप्पणी गरेका थिए । परियोजना अवधिमा सीमान्तकृत तथा जोखिममा रहेका वर्गको पहुँच बढाउने, शैक्षिक मूल्य र मान्यता स्थापना गर्ने, भ्रष्टाचार, अनियमितता, ढिलासुस्तीको गुनासो सम्बोधन, सार्वजनिक जवाफदेहिता, स्वच्छ व्यावसायिक अभ्यास लगायतमा १६० क्रियाकलाप सम्पन्न भएको जानकारी दिइएको थियो । परियोजनाअन्तर्गत १ करोड ९३ लाख ९१ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा १ करोड ८४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको बताइएको छ ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

लघुवित्त क्षेत्रमा सामाजिक लेखापरीक्षण : लघुवित्तको सेवा सुधार गर्न उपयोगी

सामाजिक लेखापरीक्षणको औपचारिक प्रयोग सर्वप्रथम स्वीडेनले सन् १९८५ मा व्यवस्थापन र कर्मचारीबिचको सम्बन्धलाई लिएर शुरू गरेको हो । सार्वजनिक सेवाको विषयमा सरोकारवालाद्वारा गरिने लेखापरीक्षण नै सामाजिक लेखापरीक्षण हो । सरकारद्धारा प्रवाह गरिने वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर, उपलब्धता, सीमान्तकृत वर्गलाई पुगेको लाभ, हानिलगायत विषयमा सामाजिक लेखापरीक्षणबाट सही तथ्यांक प्राप्त हुने भएकाले लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणामा यसलाई महत्त्वपूर्ण अवयव मान्न सकिन्छ । विकसित देशमा यसको प्रयोग सार्वजनिक सेवामा मात्र नभई निजीक्षेत्रमा समेत प्रभावकारी रूपमा हुने गरेको पाइन्छ । कुनै पनि वस्तु तथा सेवाको उपभोग गर्नुपूर्व उपभोक्ताको समीक्षा (रिभ्यु) हेरेर मात्र किन्ने प्रचलनले उत्पादकहरू सदैव आफ्नो उत्पादनप्रति सजग, सचेत, उत्तरदायी र जवाफदेही हुने गर्छन् । उपभोक्ताको समीक्षाका आधारमा उत्पादनको बजार निर्धारण हुने भएकाले सेवाप्रदायकहरू आफ्नोे उत्पादनको मूल्य, आपूर्ति, गुणस्तरलगायत विषयमा सदैव गम्भीर हुने गर्छन् । नेपालमा सामाजिक लेखापरीक्षणको थालनी पृथ्वीनारायण शाहले विसं १८२६ मा कुमारी चोक अड्डाको स्थापना गरेपश्चात् भएको पाइन्छ । पछिल्लो समय सरकारी विद्यालय, स्थानीय निकाय, स्वस्थ्य क्षेत्र, गैरसरकारी संस्थालगायत क्षेत्रमा यसको प्रयोग हुने गरेको पाइन्छ । सेवाप्रदायकद्वारा प्रवाह गरिने वस्तु तथा सेवाका सम्बन्धमा सरोकारवाला र लाभान्वित वर्गको सन्तुष्टि मापन सामाजिक लेखापरीक्षणबाट गर्न सकिन्छ । यस कार्यले सेवाप्रदायकले प्रवाह गर्ने वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर र उपलब्धता, सेवा प्रवाह गर्नुको उद्देश्य र उपलब्धि तथा कार्यक्षमता र प्रभावकारितालाई अधिकतम गर्न सघाउ पुर्‍याउँछ । सामाजिक लेखापरीक्षणमा सरोकारवालाको व्यापक सहभागिता हुने भएकाले सेवाप्रदायकले प्रवाह गरेको वस्तु तथा सेवाको पारदर्शिता र जवाफदेहिताको सुनिश्चितता हुन्छ । सहभागीले प्रजातान्त्रिक विधिबाट वस्तु तथा सेवाबाट हुने लाभ, हानि, चुनौती र अवसरको मूल्यांकन गरिने भएकाले आगामी योजना निर्माणका लागि सेवाप्रदायकलाई थप पृष्ठपोषण प्राप्त हुन्छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू समुदायमा आधारित रहेर सञ्चालन हुने वित्तीय संस्था भएकाले यी संस्थाको सफलता मापन गर्ने विभिन्न आधारमध्ये सेवाग्राहीको सन्तुष्टि पनि एउटा हो । त्यसैले यी संस्थाले प्रवाह गरेको वित्तीय सेवाको गुणस्तर, उपलब्धता, लक्षित वर्गको सन्तुष्टि आदिलाई सामाजिक लेखापरीक्षणको माध्यमबाट मापन गर्नुपर्ने देखिन्छ । संस्थागत लघुवित्तीय सेवाको थालनी २०४९ सालदेखि शुरू भएको हो । प्राप्त पछिल्लो तथ्यांकअनुसार ५७ ओटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले करीब ६० लाख लक्षित वर्गलाई आबद्ध गरी ४७ प्रतिशतभन्दा बढीलाई कर्जा प्रदान गरेका छन् । त्यसैगरी मुलुकका ७७ ओटै जिल्लाका ६५३ ओटा स्थानीय तहमा लघुवित्तीय सेवाको पहुँच पुगिसकेको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले लक्षित वर्गको घरदैलोमा नै पुगेर बैंकिङ बानीको विकास गराउँदै आयमूलक व्यवसायका लागि सामूहिक जमानीमा कर्जा प्रदान गर्छन् । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कृषि (४७ प्रतिशत), सेवाव्यवसाय (२६ प्रतिशत), थोक कर्जा (१३ प्रतिशत), साना तथा मझौला उद्यम (५ प्रतिशत) र बाँकी अन्य क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्दै आएका छन् । यस्ता कार्यले स्थानीय स्रोत र साधनको उपयोग हुने भएकाले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन लघुवित्त कार्यक्रम सहयोगी बन्दै आएको देखिन्छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले बैंकिङ सेवाका अतिरिक्त सामाजिक उद्यमशीलताको समेत विकास गर्छन् । यसले गर्दा मुलुकमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको अंशलाई न्यून गर्न सहयोग पुग्दै आएको छ । लघुवित्त कार्यक्रमको माध्यमबाट महिला वर्गको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक चेतनास्तरमा प्रगति भई लैगिङ र आर्थिक असमानतालाई न्यून गर्न तथा महिला सशक्तीकरणको क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार गर्न सहयोग पुगेको छ । लघुवित्तीय सेवाका सम्बन्धमा सेवाग्राही/सरोकारवालाबाट बेलैमा सामाजिक लेखापरीक्षण गर्ने व्यवस्था गर्न सके संस्थाले प्रदान गरेको वित्तीय सेवाको गुणस्तर, उपलब्धता, सान्दर्भिकता, विस्तारलगायत विषयमा पृष्ठपोषण प्राप्त हुने भएकाले सेवाग्राहीको आवश्यकतालाई समयमै सम्बोधन गर्न सकिन्छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले वित्तीय क्षेत्रमा पुर्‍याएको योगदानकै कारण मुलुकमा वित्तीय समावेशितामा सकारात्मक प्रभाव परेको पाइन्छ । यसले गर्दा लक्षित वर्गले आवश्यक पूँजीको जोहो गर्दा अनुचित लेनदेन (मीटर ब्याजी), साहूमहाजन, साथीभाइलगायत कानूनविपरीतका अनौपचारिक माध्यमबाट ठगिने विगतको अवस्थामा सुधार भई संस्थागत/औपचारिक माध्यमबाट वित्तीय कारोबार गर्ने अवसर र सुविधा पाएका छन् । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त गरेका र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएका वित्तीय संस्था हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले यी संस्थाको नियमन, गैरस्थलगत सुपरिवेक्षण, स्थलगत निरीक्षण (समष्टिगत स्थलगत निरीक्षण, लक्षित निरीक्षण, विशेष निरीक्षण तथा अनुगमन निरीक्षण) गरी त्यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आएको छ । उल्लिखित कार्यहरू नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, कम्पनी ऐन, अन्य प्रचलित ऐन कानुन, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी नीति, एकीकृत निर्देशन/मार्गदर्शन, असल अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास, लघुवित्त वित्तीय संस्थाको प्रबन्धपत्र, नियमावली, कार्यविधि, साधारणसभा र सञ्चालक समितिका निर्णयलाई आधार बनाई सम्पन्न गर्ने गरिन्छ । यसबाट लघुवित्त वित्तीय संस्थामा कुनै कमीकमजोरी देखिएमा नीतिगत व्यवस्थाको अधीनमा रही क्रमश: समाधान गर्दै जाने नीति बैंकले लिएको पाइन्छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कामकारबाहीलाई आन्तरिक लेखा परीक्षक र मान्यताप्राप्त बाह्य लेखापरीक्षकबाट पनि लेखापरीक्षण गर्ने गरिन्छ । आन्तरिक लेखापरीक्षकले प्रचलित ऐन, कानून, संस्थाका नीतिनियम, कार्यविधिलगायत अनुपालना र जोखिमका आधारमा समेत निरीक्षण गर्ने गर्छन् । यस्ता कार्यले संस्थाका दैनिक कार्य विधिसम्मत भए/नभएको निरीक्षण गर्ने भएकाले संस्थागत सुशासन कायम गर्न तथा कार्यसञ्चालनको सिलसिलामा हुने कमीकमजोरीलाई सुधार गर्न सहयोग गर्छ । आवश्यकताअनुसार सञ्चालन गरिने आन्तरिक लेखापरीक्षण कार्यले अन्तत: सेवाग्राहीलाई प्रदान गरिने वित्तीय सेवालाई सहज, छिटोछरितो र नियमसंगत बनाउने वातावरणको सृजना गर्छ । बाह्य लेखापरीक्षकले विशेषगरी संस्थाको वित्तीय अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दैै आर्थिक वर्षको समाप्तिपछि लेखापरीक्षण गर्ने गर्छन् । यसरी गरिने लेखापरीक्षणले संस्थाको वित्तीय अवस्था सचित्र देखाउने गर्छ । आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आन्तरिक छलफल तथा कार्यान्वयनमा रहेको हुन्छ भने बाह्य लेखापरीक्षण प्रतिवेदन शेयरधनी र सरोकारवालाको जानकारीका लागि संस्थाको वेबसाइट र पत्रपत्रिका सार्वजनिक गर्ने गरिन्छ । माथि उल्लिखित व्यवस्थाहरू नियामक र संस्था आफैले गर्ने कार्य हुन् । यी कार्यले नीतिगत व्यवस्थाको अनुपालनाको अवस्था, स्वनियमन र नियमनको अवस्था, संस्थागत सुशासन, संस्थाको वित्तीय अवस्था, संस्थामा भएका कमीकमजोरी र सुधारात्मक अवस्था, आगामी दिनमा संस्थाले अपनाउनुपर्ने कदमहरूका बारेमा लेखाजोखा गर्ने गर्छ । उल्लिखित नियामकीय नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण, आन्तरिक लेखापरीक्षण तथा बाह्य लेखापरीक्षणलगायत कार्यले संस्थाको सुशासन, वित्तीय लक्ष्यको प्राप्ति, सेवाग्राहीलाई सहज र प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्य लिएको भए पनि यसरी सम्पन्न गरिने कार्यले सेवाग्राहीको आवश्यकता, आकांक्षा, सोको प्राप्ति र उपलब्धिलाई गहन तवरले विश्लेषण गर्न शतप्रतिशत सम्भव नहुन सक्छ । अर्थात् नियामक र संस्थाबाट गरिने उल्लिखित कार्यले सम्पूर्ण रूपमा सेवाग्राहीको सन्तुष्टिको प्रतिनिधित्व नगर्न सक्छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाभित्र स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सृजना भएमा त्यसबाट लाभान्वित हुने सेवाग्राही नै भए तापनि सेवाग्राहीबाट प्राप्त पृष्ठपोषण संस्थाका लागि मार्गनिर्देशक बन्न सक्छन् । त्यसैले सेवाग्राहीको भावनालाई कदर गर्दै लघुवित्त वित्तीय संस्थाले उनीहरूको सन्तुष्टि र लक्षित वर्गमा पुर्‍याएको योगदानसम्बन्धी जानकारी लिन सामाजिक लेखापरीक्षण गर्नुपर्छ भन्ने आवाज यस क्षेत्रमा उठ्न थालेको छ । लघुवित्तीय सेवाको सम्बन्धमा सेवाग्राही/सरोकारवालाबाट बेलैमा सामाजिक लेखापरीक्षण गर्ने व्यवस्था गर्न सके संस्थाले प्रदान गरेको वित्तीय सेवाको गुणस्तर, उपलब्धता, सान्दर्भिकता, विस्तारलगायत विषयमा पृष्ठपोषण प्राप्त हुने भएकाले सेवाग्राहीको आवश्यकतालाई समयमै सम्बोधन गर्न सकिन्छ । यसरी सामाजिक लेखापरीक्षणको माध्यमबाट सदस्यहरूको सन्तुष्टिलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू आफ्ना उत्पादन (वस्तु तथा सेवा) प्रति सदैव उत्तरदायी र जवाफदेही हुने अवस्था निर्माण हुने भएकाले यस क्षेत्रमा सदस्यमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ । लेखक लघुवित्तसम्बन्धी जानकार हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

देश र जनताको बढुवा गर्ने कर्मचारी संयन्त्र कहिले ?

आजभन्दा झन्डै २५० वर्ष पहिला सन् १७७६ तिर राज्य एकीकरण पछि बनेका दुई देश अमेरिका र नेपालको प्रतिव्यक्ति आयको तुलना गर्दा ५८ गुणाको खाडल छ । सँगसँगै जन्मेका यी दुई दाजुभाइ बीचको यो फरकले विकासका बारेमा धेरै कुरा बोल्छ । यसले विकास किन हुन्छ र किन हुँदैन भनेर स्पष्ट हुन खोजी गर्न मद्दत गर्छ । छोटोमा भन्दा अमेरिकाले विकास गर्ने संस्था बनायो, हामी यसैमा चुक्यौं । परिणाम अमेरिका धनी बन्यो, नेपाल गरीबीमै रह्यौं । प्रभावकारी संस्था विकासका आधारशीला हुन् । त्यस्तो एउटा संस्था निजामती सेवा पनि हो । यो राज्यका नीतिको कार्यान्वयन गर्ने पाटो हो । यसलाई स्थायी सरकार वा कर्मचारीतन्त्र पनि भनिन्छ । देशले विकासमा फड्को मारेको वा पछाडि रहेको नतिजाको श्रेय कर्मचारीतन्त्रले नलिई बस्न मिल्दैन । यसबाट नै राष्ट्रसेवकहरू जवाफदेही भएको पुष्टि हुन्छ । विगत २५० वर्षमा नेपालमा कति कर्मचारीको पदीय बढुवा र वृत्ति विकास भयो । तर, विकसित देशका संस्थाहरूले वर्गीकरण गरेको अतिकम विकसित देशको श्रेणीमा नै हामी सीमित रहेको अवस्था छ । अहिले सन् २०२६ मा यसबाट स्तरोन्नति गर्ने बिगुल फुकिएको छ । मैले विसं २०५३ देखि लगभग २७ वर्ष निजामतीमा रहेर सेवा गरिरहेको छु । यस क्रममा पदीय हिसाबले माथि र तलका धेरै सहकर्मीसँग काम गर्ने र अनुभव आदानप्रदान गर्ने मौका मिलेको छ । मैले मूलत: राष्ट्रसेवकहरू सेवाभन्दा मेवातिर आकर्षित रहेको देखेको छु । उनीहरूको भावना पनि देशलाई दिनेभन्दा यसबाट लिनेतिर नै पाएको छु । यस प्रकारको आदर्श र यथार्थ बेमेल सबै तहका कर्मचारीमा देखिन्छ । खरिदारलाई पनि आकर्षक कार्यालय र छिटो बढुवा चाहिएको छ । मुख्य सचिव र सचिवहरू पनि लक्ष्मी र अहंकार संग्रहतिर नै आकृष्ट रहेको देखिन्छ । अवकाशपछि पनि पदीय आशक्तिले नछाडेको देखिन्छ । कर्मचारी मित्रहरूसँग हुने अनौपचारिक कुराकानीमा पनि निजामती सेवा वास्तवमै सेवाका लागि नभएर मेवाकै लागि हो भन्ने आशय भेटिन्छ । मेवा एक नम्बर प्राथमिकतामा परेको छ । उनीहरूमा सनातन संस्कृतिको मान्यता रहेको सेवा गरेपछि मेवा स्वत: प्राप्त भइहाल्छ भन्ने विषयमा धैर्य र आत्मविश्वासको एकदमै कमी देखिन्छ । हुन त व्यावहारिक रूपमा भोको पेटले के सेवा गर्न सक्छ । तर, निजामती सेवामा देश सेवाको आदर्शले काम गर्नेहरू निकै कम छन् र तिनीहरू घट्दो क्रममा रहेका छन् । उनीहरूले कतिपय अवस्थामा हेपिएर र चेपिएर सेवा प्रवाह गर्नु परेको छ । राष्ट्रसेवक निजामती कर्मचारीमा पनि उच्च आदर्श नभएपछि व्यवहार निम्छरो भइहाल्छ । यो विधि निर्माणमा निहित स्वार्थबाट प्रकट हुन्छ । हालै संघीय निजामती सेवा विधेयक माथिको खेल यस्तै स्वार्थको परिणति हो । राजनीतिक तहबाट स्थानीय र प्रदेशसँग तादात्म्य हुनेगरी तहगत प्रणालीमा जाने गरी लगभग टुङ्गिएर आएको मस्यौदामा निजामती सेवाभित्रका धेरै समूहले आफ्नो निहित स्वार्थलाई मात्र हेरेर फेरबदल ल्याउने लबिङ गरेका समाचार आएका छन् । बढुवालाई संशोधनको केन्द्रविन्दुमा राखिएको छ । आफ्नो सरोकार भएको कानूनमा आफ्नो स्वार्थ हेर्नु जायज भए तापनि जसरी लबिङ गरिएको छ, त्यो गुणस्तरीय देखिँदैन । अमुक समूहका व्यक्ति सचिव नहुने भएकाले एउटा तह नै हटाउने वा अमुक समूहका लागि एउटा तह नै थप गर्ने गरी गरिने लबिङ र डेलिगेशनको औचित्य सिद्ध गर्न सकिँदैन । सत्यको खोजी गरी सबै कर्मचारीको हित गर्नेभन्दा आफ्नो झोली भर्ने उद्यम चलेको आभास मिल्छ । उता कुनै कर्मचारी समूहले निजामती सेवाका साझा र व्यावसायिक सरोकारका विषय, जसमा देश र जनताको बढुवा हुने विषय रहेका छन्, त्यसमा वकालत गरेको देखिँदैन । अवकाश हुने उमेर बढाउने साझा सरोकारको विषयमा पर्याप्त छलफल र बहस भएकै छैन । अहिलेको ५८ वर्षलाई ६० वर्षमा उचाल्ने गरी विधेयकको लेखन भएको सुनिएको छ । तर, यसरी २ वर्ष बढाउनु पर्नाको आधार तथ्यगत रूपले स्थापित गरिएको छैन । औसत आयु र काम गर्ने क्षमता बढेकाले अवकाश हुने उमेर बढाउने गरिन्छ । उपदानको दायित्व घटाउन पनि अवकाश उमेर बढाउने प्रचलन छ । बढाउन खोजिएको २ वर्ष कसरी बढाइन्छ त्यो पनि ज्यादै महत्त्वपूर्ण विषय हो । एकैचोटि बढाउँदा सेवामा रहनेलाई त फाइदा होला तर नयाँ भर्ना पूरा २ वर्ष रोकिने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा निजामती सेवामा नयाँ रक्तसञ्चार पनि अवरुद्ध हुन्छ । यही गम्भीरतालाई विचार गरेर जर्मनीमा अवकाश हुने उमेर ६५ बाट ६७ वर्ष बनाउँदा १८ वर्ष लागेको थियो । देशको विकास प्रक्रिया सुस्त हुनुमा पनि कर्मचारीतन्त्रको भूमिका छ । लक्षित आर्थिक वृद्धि प्राप्त नहुनु, उपलब्ध बजेट पनि खर्च गर्न नसक्नु, स्रोत सुनिश्चित नहुँदै आयोजना ठेक्कामा लगाउनु आदिमा कर्मचारीको व्यावसायिकता कमजोर हुनु कारण देखिन्छ । पहिलो १२ वर्षमा प्रतिवर्ष १ महीनाका दरले र पछिल्लो ६ वर्षमा प्रतिवर्ष २ महीनाको दरले अवकाश हुने उमेर बढाइएको थियो । यस्तो व्यवस्थाले सेवाबाट अवकाश हुन लागेका र सेवामा प्रवेश गर्न चाहने कसैलाई पनि थाहा पाउने गरेर असर गर्दैन । भन्नुको अर्थ कोही पनि बेखुशी बन्नु पर्ने अवस्था आउँदैन । औसत आयुमा भएको वृद्धि र उपदानको दायित्व घटाउनुपर्ने वित्तीय बाध्यताका कारण नेपालमा प्रतिवर्ष ४ महीनाका दरले अवकाश हुने उमेर थपेर आगामी २१ वर्षमा अवकाश हुने उमेर ६५ पुर्‍याउनु उपयुक्त हुनेछ । यस्तो व्यवस्थाबाट सबैको जित हुनेछ र निजामती सेवामा तदर्थवादको अन्त्य भई दीर्घकालीन दृष्टिकोणले प्रवेश पाउनेछ । अहिले नेपालीको औसत आयु ७२ वर्ष पुगेको र आगामी २१ वर्षमा ७५ वर्ष पुग्ने देखिएकाले ६५ वर्षको अवकाश उमेर जायज हुनेछ । यसबाट अहिलेका कर्मचारीलाई ७ वर्षसम्म तलब र उपदानको फरक हुने १० प्रतिशत रकमबाट नै सेवामा लगाउन सकिनेछ भने ६५ वर्षमा अवकाश दिँदा लामो समयसम्म उपदान पनि भुक्तानी गर्नुपर्ने छैन । विधेयक तर्जुमामा यो साझा र महत्त्वपूर्ण विषय ओझेलमा परेको छ । देश र जनताको बढुवा हुने यस्तो विषय कर्मचारीले लबिङको प्राथमिकतामा पारेका छैनन् । निजामती सेवामा हुने सरुवा र बढुवालाई पनि देश र जनताको भलाइ र बढुवा हुने विषयसँग जोड्न सकिएको छैन । मूलत: सरुवाको प्रणाली बसाउनेतिर कसैको ध्यान गएको अनुभूति मिल्दैन । चक्रीय र अनुमानयोग्य बढुवा प्रणाली नहुँदा कर्मचारीहरू कि राजनीतिक नेताको चाकडी वा अन्य प्रकारको अनियमितताको शरणमा पर्नुपर्ने अवस्था छ । उपयुक्त व्यक्तिलाई उपयुक्त क्षमताको विकाससहित उपयुक्त स्थानमा खटाउने प्रणाली भएमा मात्र देशले लाभ लिन सक्छ । यसबाट मात्र उपयुक्त नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा भई उपयुक्त कार्यान्वयनबाट नतिजा प्राप्त गर्न सकिन्छ । सेवा प्रवाहमा सुस्ती र अनियमितता रहनुको एउटा कारक तत्त्व अव्यवस्थित सरुवा व्यवस्थापन पनि हो । यसबाट देश र जनताको बढुवा हुनै सक्दैन । बढुवाको नाममा हुने प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाले पनि सेवा प्रवाहमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको बताइन्छ । अर्कोतिर यस्ता परीक्षाबाट आएकाहरूले पनि सेवा प्रवाहमा प्रगति गरेको पुष्टि हुन सकेको छैन । यसलाई बुझेर भारतलगायत देशले ब्याच बढुवालाई कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । नेपालमा भने अधिकृतमा अब्बल भएपछि पनि कसी लगाइरहनुपर्ने व्यवस्था कहिलेसम्म र किन ? के यसले देशको भलो गरेको छ ? प्रमाण नभएकाले अवश्य छैन भन्नुपर्ने छ । देशको विकास प्रक्रिया सुस्त हुनुमा पनि कर्मचारीतन्त्रको भूमिका छ । लक्षित आर्थिक वृद्धि प्राप्त नहुने, उपलब्ध बजेट पनि खर्च गर्न नसकिनु, स्रोत सुनिश्चित नहुँदै आयोजना ठेक्कामा लगाउने, राजस्व असुलीको लक्ष्य प्राप्त नहुने, व्यापारघाटा चुलिँदै जाने, बेरुजु र अनियमितता बढ्ने, समग्र अर्थतन्त्रले वर्षौंसम्म लय नसमात्ने, वैदेशिक भ्रमणलाई उपलब्धिमूलक बनाउन नसकिनुले पनि विकासको गतिलाई अवरुद्ध गरेको छ । यी सबै विषयमा कर्मचारीको व्यावसायिकता कमजोर देखिन्छ । यी सबै कमजोरीमा पनि कर्मचारीतन्त्रलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउन सकिएको छैन । कर्मचारीले आफ्नो निहित स्वार्थ र सेवाको सुरक्षालाई मात्र ध्यान दिँदा विकासको गतिमा रोक लागेको छ । छोटो समय सत्तामा रहने नेताको ध्याउन्न कतातिर हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न गाह्रो छैन । देशको हित र नागरिकलाई प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि नेतालाई पनि थर्काउन सक्ने कर्मचारीतन्त्र अहिलेको आवश्यकता हो । देशको विकास नहुँदा पनि कर्मचारीहरूको विकास भइरहने व्यवस्था नतिजामूलक, जवाफदेही, आचरणयुक्त र नैतिक होइन । त्यसैले हामीलाई देश र जनताको पनि बढुवा गर्ने कर्मचारीतन्त्रको खाँचो छ, जसले अमेरिकासँगको हाम्रो विकासको खाडल घटाउन सकोस् । लेखक योजना आयोगमा कार्यरत छन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

सार्वजनिक सेवामा प्रश्न

सरकारी निकायप्रतिको विश्वसनीयता जोगाउनु मुलुकको वर्तमान चुनौती हो। सेवा प्रवाहका माध्यमले सरकारले जनतासमक्ष आफ्नो चिनारी दिएको हुन्छ। सेवा प्रवाह गुनासारहित हुँदा मात्र सरकार जनताप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही भएको मान्न सकिन्छ। सेवा केन्द्रमा रहेका कर्मचारीले आफ्ना सोच, व्यवहार र प्रवृत्तिलाई इमानदारितासँग तादात्म्यता कायम गर्न सकेको अवस्थामा मात्र सरकारी निकायको विश्वसनीय

गोरखापत्र आश्विन २०७९

अधिकांश पुरानै एजेन्डा, महत्वकांक्षी नयाँ प्रतिवद्धता

काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि नेपाली कांग्रेसले ‘समुन्नत गाउँ, समुन्नत नगर सबल स्थानीय सरकार’ नाराका साथ पार्टीको घोषणापत्र सार्वजिनक गरेको छ । आइतबार सार्वजनिक घोषणापत्रमा ‘नि:शुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, गुणस्तरीय सेवामा सहज र समतामूलक पहुँच’ सुनिश्चित गर्न ६ बुँदे संकल्प समेटिएको छ । जसमा सबल स्थानीय स्वास्थ्य प्रणालीका लागि सचेत नागरिक जवाफदेही...

बाह्रखरी चैत्र २०७८

मेटलाइफद्वारा साढे २ अर्बको प्रतिबद्धता

काठमाडौं (अस) । मेटलाइफ फाउण्डेसनले समाज विकासका लागि २ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर सहयोगको प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको छ । फाउण्डेसनले जनशक्ति तथा समाजमा सकारात्मक सुधारका लागि उक्त प्रतिबद्घता सार्वजनिक गरेको हो । सेवामा पहुँच नभएका तथा कम प्रतिनिधित्व भएकाहरूको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न ‘विविधता, समता तथा समावेशीकरण २०३० प्रतिबद्घता’को घोषणा गरिएको फाउण्डेसनले जानकारी दिएको छ । संस्थाका अनुसार लगानी, उत्पादन तथा सेवा, आपूर्ति व्यवस्था, स्वयंसेवा तथा सामुदायिक सेवामा पहुँच नभएकाहरूलाई प्रतिबद्धताले लक्षित गरेको छ । मेटलाइफका अध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मिसेल खलाफले मेटलाइफको उद्देश्यले आफ्ना सबै सरोकारवालाका लागि थप समावेशी र समतामूलक संसार निर्माण गरिने बताए । ‘आफ्नो प्रगतिका लागि स्पष्ट अपेक्षा तथा लक्ष्यहरूको निर्धारणले हामीलाई जवाफदेही बनाउनुका साथै हाम्रो गतिलाई कायम राख्न मद्दत गर्दछ,’ उनले भने । मेटलाइफले गरेका प्रतिबद्धता अनुसार सन् २०३० सम्ममा महिला, अल्पसंख्यक तथा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको स्वामित्वमा रहेका फर्मलाई अघि बढाउन १ अर्ब अमेरिकी डलरको कोष स्थापना गरिनेछ । उक्त प्रतिबद्घताका लागि मेटलाइफले सन् २०२१ मा करीब १० करोड अमेरिकी डलर अग्रिम भुक्तानी पनि गरिसकेको जानकारी दिइएको छ । त्यसैगरी विविध आपूर्तिकर्ताहरूसँग गरिने खर्चलाई मेटलाइफको आपूर्तिकर्ता समावेशीकरण तथा विकास कार्यक्रमले हालसम्म प्रतिबद्घ गरेको रकमभन्दा १ अर्ब ६० करोड अमेरिकी डलरले बढाएर ५ अर्ब अमेरिकी डलर पुर्‍याइने फाउण्डेसनले बताएको छ । यस्तै फाउण्डेसनले सेवामा पहँच नभएका तथा कम प्रतिनिधित्व भएका समुदायका लागि १५ करोड अमेरिकी डलर बराबरको कोष स्थापना गर्ने बताइएको छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

नक्सा पास प्रक्रिया पेपरलेस बनाउँदै भरतपुर महानगर

चितवन । भरतपुर महानगरपालिकाले घर÷भवनको नक्सा पास प्रक्रियालाई पेपरलेस प्रविधिमा रूपान्तरण गरेको छ । सेवाग्राहीले कागजी फाइल बोकेर कार्यालय जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्दै महानगरमा नक्सा पास प्रक्रिया अनलाइनबाटै हुने व्यवस्था शुरू गरिएको हो । शुक्रवार महानगरमा एक कार्यक्रममा महानगर प्रमुख रेणु दाहालले यससम्बन्धी सफ्टवेयर प्रणालीको शुभारम्भ गरिन् । सो अवसरमा दाहालले भरतपुर महानगरले नगरवासीलाई घरबाटै सेवा लिन सक्ने वातावरण बनाउँदै लगेको बताइन् । सेवाग्राहीलाई कार्यालयमा हुने अनावश्यक झन्झटबाट मुक्ति दिन पनि अनलाइन प्रविधिमा आफूहरू अगाडि बढेको उनको भनाइ थियो । अनलाइनमार्फत नक्सा पास प्रक्रिया शुरू भएसँगै कामप्रति कर्मचारी थप जवाफदेही बन्ने र सेवाग्राहीलाई सहज सुविधा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । अनलाइन प्रक्रियाबाट नक्सा पास प्रक्रिया थालनीका लागि आवश्यक सफ्टवयेर भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज नेपालले भरतपुर महानगरलाई निःशुल्क प्रदान गरेको महानगरका वरिष्ठ इन्जिनियर सूर्यप्रकाश लामाले बताए । उक्त सफ्टवेयर निर्माणमा करीब २० लाख रुपैयाँ खर्च भएको बताइएको छ । यो सप्mटवेयरको माध्यमबाट घरमै बसेर नक्सा पास प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने उनको भनाइ छ । भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाजका कार्यकारी निर्देशक सूर्यनारायण श्रेष्ठले सुरक्षित शहर र व्यवस्थित भवन निर्माण गर्दै स्मार्ट सिटी निर्माणको अभियानमा यो सफ्टवेयरले महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बताए । उक्त सप्mटवेयरले कन्सल्टेन्सी र महानगरलाई थप उपभोक्ता सेवामा जिम्मेवार बनाउने सप्mटवेयर निर्माणमा काम गरेका इन्जिनियर सुमन प्रधानले बताए । कन्सल्टेन्सीले अनलाइनमा विवरण प्रविष्टि गरेपछि नगरपालिकाको विभिन्न फाँटका इन्जिनियरले ठीक भए÷नभएको जाँच गरेपछि १५ दिने सूचना प्रकाशित हुने र त्यसपछि घर निर्माणको आवश्यक काम अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ । निर्माण पूरा भएपछि त्यही अनलाइनमा रेकर्ड भएको डेटाका आधारमा सम्पन्नताको प्रमाणपत्र सेवाग्राहीले पाउनेछन् । यसले महानगरमा निर्माण हुने भौतिक संरचनाको अनलाइन रेकर्डका साथै जीपीएस लोकेसनसमेत एकिन गर्ने भएकाले स्मार्ट शहर निर्माणमा सहज हुने उनले बताए । अहिलेको प्रणालीमा अनलाइन शुल्क भुक्तानी गर्ने र कामको प्रगति कति भयो भनेर सेवाग्राहीले हेर्न मिल्ने व्यवस्था सप्mटवेयरमा समावेश गरिएको छैन । यसलाई पनि केही महीनाभित्र समावेश गर्ने योजना रहेको परामर्शदाता कम्पनीले बताएको छ । महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भोजराज खतिवडाले लामो समयको प्रयास र छलफलपछि महानगरले निकै राम्रो सप्mटवेयर सञ्चालनमा ल्याउन सफल भएको बताए । यसको माध्यमबाट सुशासन कायम हुने, आर्थिक पारदर्शिता हुने, कर्मचारीलाई कामप्रति थप जवाफदेही बनाउने र टेबुलमै आएर फाइल खोलेर हेर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने उनको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

भरतपुरमा नक्सा पास प्रक्रिया पेपरलेस प्रविधिबाट शुरु

भदौ ४, चितवन । भरतपुर महानगरपालिकाले नक्सा पास प्रक्रियालाई पेपरलेस प्रविधिमा रुपान्तरण गरेको छ । यसअघि सेवाग्राहीले कागजी फाइल बोकेर पास पर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्दै शुक्रवारदेखि अनलाईन प्रविधिमा फड्को मारेको हो । शुक्रवार महानगरमा एक कार्यक्रमका बीच अनलाइन भवन निर्माण अनुमती प्रक्रियाको सफ्टवेयरको प्रमुख मेयर रेनु दाहालले १५ दिने सूचना सेवाग्राहीलाई उपलब्ध गराएर घर नक्साको शुभारम्भ गरेकी हुन् । शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै दाहालले भरतपुर महानगरले प्रविधिको प्रयोग गरी कामलाई डिजिटल प्रविधिमा रुपान्तरण गर्दै सेवाग्राहीलाई घरमै बसेर सेवा लिन सक्ने वातावरण बनाउँदै लगेको बताइन् । सेवाग्राहीलाई अनावश्यक कार्यालयमा हुने झन्झटबाट मुक्ति दिन पनि अनलाइन प्रविधिमा आफूहरु अगाडि बढेको उनको भनाइ थियो । यो शुभारम्भ भएसँगै कामप्रति कर्मचारीलाई थप जवाफदेही गराउने र सेवाग्राहीलाई यसले धेरै फाइदा पुग्ने उनका विश्वास छ । भुकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज नेपालले करीब २० लाख खर्च लाग्ने सो सफ्टवेयर भरतपुर महानगरलाई निःशुल्क रुपमा बनाएर हस्तान्तरण गरेको महानगरका वरिष्ठ इन्जिनियर्स सुर्यप्रकाश लामाले बताए । यो सफ्टवयरले घरमै बसेर नक्सा पास गर्न सकिने उनको भनाइ छ । भुकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाजका कार्यकारी निर्देशक सूर्यनारायण श्रेष्ठले सुरक्षित सहर र व्यवस्थित भवन निर्माण गर्दै स्मार्ट सिटी निर्माण गर्न यो सफट्वेयरले महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने बताए । यो सफ्टवेयर बहुउपयोगी हुने र यसले कर्मचारीलाई कामप्रति थप जवाफदेही बनाउने र सेवाग्राही समय र झन्झट कम हुने उनले बताए । यो सफ्टवेयरले कन्सल्टेन्सी र महानगरलाई थप उपभोक्ता सेवामा जिम्मेवार बनाएको सफ्टवेयर निर्माणमा काम गरेका इन्जिनियर सुमन प्रधानले बताए । कन्सल्टेन्सीले अनलाइनमा विवरण इन्ट्री गरेपछि नगरपालिकाको विभिन्न फाँटका इन्जिनियरले ठिक भए नभएको जाँच गरेपछि १५ दिने सूचना प्रकाशित हुने र त्यसपछि घर निर्माणको आवश्यक काम अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ । निर्माण पूरा भएपछि त्यही अनलाइनमा रेकर्ड भएको डाटाका आधारमा सम्पन्नता को प्रमाणपत्र सेवाग्राहीले पाउनेछन् । यसले महानगरमा निर्माण हुने भौतिक संरचनाको अनलाइन रेकर्डका साथै जिपिएस लोकेशनसमेत यकिन गरेर स्मार्ट सहर बनाउन सहजता मिल्ने उनको भनाइ छ । अहिलेको प्रणालीमा अनलाइन शुल्क भुक्तानी गर्ने र कामको प्रगति कति भयो भनेर सेवाग्राहीले हेर्न मिल्ने व्यवस्था सफ्टवेयरमा समावेश गरिएको छैन । यसलाई पनि केही महीनाभित्र समावेश गर्ने योजना रहेको परामर्श दाता कम्पनीले बताएको छ । महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भोजराज खतिवडाले लामो समयको प्रयास र छलफलपछि महानगरले निकै राम्रो सफ्टवेयर सञ्चालनमा ल्याउन सफल भएको बताए । यसको माध्यामबाट सुशासन कायम हुने, आर्थिक पारदर्शीता हुने, कर्मचारीलाई कामप्रति थप जवाफदेही बनाउने र टेवुलमै आएर फाइल खोलेर हेर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने उनको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

सरकारका मुख्य अंग नै जवाफदेही र जिम्मेवार नहुदा दण्डहीनता बढ्यो - Karobar National Economic Daily

Karobar Daily भाद्र २०७४