सुर्खेत उच्च अदालतमा सबैभन्दा बढी जबर्जस्ती करणीका मुद्दा

सुर्खेत : आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म उच्च अदालत सुर्खेतमा सबैभन्दा बढी जबर्जस्ती करणी सम्बन्धी मुद्दा परेका छन्।  फौजदारी मुद्दामा सबैभन्दा बढी जबर्जस्ती करणीमा १७२, ज्यान सम्बन्धी १०८  र लागुऔषधसम्बन्धी मुद्दा ९१ थान परेको जनाएको छ।यस्तै, देवानी मुद्दामा सबैभन्दा बढी अंश मुद्दामा १९, सम्बन्धविच्छेद १७ र लेनदेन मुद्दा १३ थान परेका छन्। उच्च अदालत सुर्खेतद्वारा चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को असार २९ गतेसम्ममा नै वार्षिक कार्य योजनाको लक्ष्यभन्दा १ सय ७१ प्रतिशत बढी मुद्दा फ

सम्बन्धित सामग्री

उच्च अदालत सुर्खेतमा लक्ष्यभन्दा धेरै मुद्दा फर्छ्यौट

३१ असार, सुर्खेत । उच्च अदालत सुर्खेतले वार्षिक लक्ष्यभन्दा बढी मुद्दा फर्छ्यौट गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ९० प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट गर्ने वार्षिक लक्ष्य राखेको अदालतले १७१ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट गरेको हो । उच्च अदालतले चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म ५६१ थान मुद्दा फर्छ्यौटको लक्ष्य राखेकोमा ७६९ मुद्दा फर्छ्यौट गरेको तथ्याङक सार्वजनिक […]

उच्च अदालत सुर्खेतद्वारा लक्ष्यभन्दा बढी मुद्दा फर्छ्योट

सुर्खेत । उच्च अदालत सुर्खेतले चालु आव ०७८/०७९ को असार २९ गतेसम्म लक्ष्यभन्दा बढी मुद्दा फर्छ्योटगरेको छ । अदालतले वार्षिक ९० प्रतिशत मुद्दा फछ्र्योटको लक्ष्य राखेकोमा १७१ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्योटगरेको हो । अदालतले आज पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममार्फत चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म ५६१ थान मुद्दा फछ्र्योटको लक्ष्य राखेकोमा ७५६ मुद्दा फर्छ्योटगरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको हो […]

उच्च अदालत सुर्खेतमा लक्ष्यभन्दा धेरै मुद्दा फर्छ्योट

सुर्खेत । उच्च अदालत सुर्खेतले लक्ष्यभन्दा बढी मुद्दा फर्छ्योट गरेको जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म ६७५ मुद्दाको फर्छ्योट गरेको हो । असार मसान्तसम्म ५६१ मुद्दा फर्छ्योट गर्ने लक्ष्य रहेकोमा जेठ महिनाभित्रै सोभन्दा ११४ थान बढी मुद्दा छिनोफानो गरिएको अदालतले जनाएको छ । गत वर्ष फर्छ्योट हुन बाँकी रहेका २६५ थान र चालु […]

सुर्खेत उच्च अदालतमा लक्ष्यभन्दा धेरै मुद्दा फछ्‌र्योट

सुर्खेत । उच्च अदालत सुर्खेतले लक्ष्यभन्दा बढी मुद्दा फछ्‌र्योट गरेको जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म ६७५ मुद्दाको फछ्‌र्योट गरेको हो । असार मसान्तसम्म ५६१ मुद्दा फछ्‌र्योट गर्ने लक्ष्य रहेकोमा जेठ महिनाभित्रै सोभन्दा ११४ थानबढी मुद्दा छिनोफानो गरिएको अदालतले जनाएको छ । गत वर्ष फछ्‌र्योट हुन बाँकी रहेका २६५ थान र चालु आर्थिक […]

उच्च ओहदाका व्यक्ति नै अपराधमा

सुर्खेत– उच्च अदालत सुर्खेतमा सबैभन्दा बढी यौनजन्य अपराधका मुद्दाहरु बढिरहेको अदालतले जनाएको छ । ११ महिनाको अवधिमा सात सय ४१ मुद्दा दर्ता हुँदा झण्डै दुई सयको हाराहारीमा यौनजन्य अपराधका मुद्दा दर्ता भएको उच्च अदालत सुर्खेतका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश शेषराज शिवाकोटीले बताए ।  ‘अहिले कर्णालीमा अन्य मुद्दा...

उच्च ओहदाका व्यक्ति नै अपराधमा

सुर्खेत– उच्च अदालत सुर्खेतमा सबैभन्दा बढी यौनजन्य अपराधका मुद्दाहरु बढिरहेको अदालतले जनाएको छ । ११ महिनाको अवधिमा सात सय ४१ मुद्दा दर्ता हुँदा झण्डै दुई सयको हाराहारीमा यौनजन्य अपराधका मुद्दा दर्ता भएको उच्च अदालत सुर्खेतका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश शेषराज शिवाकोटीले बताए ।  ‘अहिले कर्णालीमा अन्य मुद्दा...

दोषीलाई मन्त्री बनाएको भन्दै मुद्दा दायर

सुर्खेत– उच्च अदालत सुर्खेतमा कानूनकी विद्यार्थी विनिता बोगटीले दोषीलाई मन्त्रीबाट हटाउन मागसहित मुद्दा दायर गरेकी छन् । यसमा कर्णाली सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले छिरिङ्ग डम्डोल लामालाई माघ २३ गते उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । लामालाई ताक्लाकोटको खोच्यारनाथ गुम्बाबाट मूर्ति चोरेको आरोपमा अदालतले […]

कर्णाली मन्त्रिपरिषद् सम्बन्धी मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

सुर्खेत । उच्च अदालत सुर्खेतले कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी परेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । उच्च अदालतका कायममुकायम मुख्यन्यायाधीश शेषराज शिवाकोटीको इजलासले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न बुधवार विपक्षीका नाउमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो । कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन समावेशी नभएको भन्दै अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र अधिकारकर्मी टीका विष्टले मंगलवार अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । आदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालय र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको हकमा उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘निवदेकले अन्तरिम आदेश माग गरेको सन्दर्भमा दुवै पक्षको भनाइ सुनी निष्कर्षमा पुग्न उचित देखिँदा आगामी फागुन १० गते पेसी तोकी अन्तरिम आदेश छलफलका लागि विपक्षीलाई जानकारी दिई नियमानुसार गर्नू ।’      मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले यही माघ २३ गते नेपालको संविधान १६८ ९९० र १७० ९१० बमोजिम पाँच मन्त्री नियुक्ति गर्दै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका थिए । रिट निवेदनमा मन्त्रिपरिषद्मा महिला र दलित समुदायको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग छ । निवदेनमा मुद्दा किनारा नलाग्दासम्म मन्त्रीलाई सम्बन्धित मन्त्रालयको कामकाजमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो । अदालतले तत्काल अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले गरेको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने निर्णय बदर गराउन, महिला तथा दलितको प्रतिनिधित्व हुनेगरी समावेशी सिद्धान्तबमोजिम पुनः मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न विपक्षीका नाममा उत्पे्रषण, प्रतिषेध परमादेश लगायतको आदेश माग गरिएको थियो । मुख्यमन्त्री शाहीले आफ्नो दल नेपाली कांगे्रसबाट हिमबहादुर शाही, यज्ञबहादुर बिसी, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट गणेशप्रसाद सिंह, छिरिङ डम्डुल लामा र नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट पदम रोकायालाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । माओवादी केन्द्रका विन्दमान विष्ट र एकीकृत समाजवादीका चन्द्रबहादुर शाही यसअघि नै मन्त्री नियुक्त भएका थिए । रासस