बेरुजु बढ्नुका कारणबारे संसदीय समितिमा छलफल, साढे ९ खर्ब बढी बेरुजु

अर्थ मन्त्रालयको सबैभन्दा बढी बेरुजु, प्रदेशतर्फ मधेशमा धेरै

काठमाडौँ- तीनवटै तहका सरकारी निकायको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लेखापरीक्षणमा आधारित महालेखापरीक्षक कार्यालयको ६१ औं प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । आज सार्वजनिक भएको उक्त प्रतिवेदनले हालसम्मको अद्यावधिक बेरुजु र कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम रु ११ खर्ब ८३ अर्ब २६ करोड पुगेको जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्रै अद्यावधि...

ekagaj बैशाख २०८१

अर्थ मन्त्रालयको सबैभन्दा बढी बेरुजु, प्रदेशतर्फ मधेशमा धेरै

काठमाडौँ- तीनवटै तहका सरकारी निकायको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लेखापरीक्षणमा आधारित महालेखापरीक्षक कार्यालयको ६१ औं प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । आज सार्वजनिक भएको उक्त प्रतिवेदनले हालसम्मको अद्यावधिक बेरुजु र कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम रु ११ खर्ब ८३ अर्ब २६ करोड पुगेको जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्रै अद्यावधि...

ekagaj बैशाख २०८१

सरकारको हालसम्म साढे नौ खर्ब बढी बेरुजु

काठमाडौँ - महालेखा परीक्षकको ६० औँ प्रतिवेदनअनुसार सरकारको हालसम्मको कूल बेरुजु रु ९ खर्ब ५९ अर्ब ७९ करोड नाघेको छ । महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार संघीय तथा प्रदेशका सरकारी निकाय, स्थानीय तह, सङ्गठित संस्था, समिति र अन्य संस्थासमेत कुल छ हजार पाँच सय ४३ वटा निकायको लेखापरीक्षण गर्दा गत आर्थिक वर्ष २०७८र७९ सम्ममा साढे...

ekagaj जेष्ठ २०८०

सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणको ठेक्कामा भ्रष्टाचार, थपियो १ खर्ब १५ अर्ब बढी बेरुजु

पहिलो पोस्ट जेष्ठ २०७९

सरकारी निकायको फर्स्यौट गर्न बाँकी बेरुजु रकम ४ खर्ब ८३ अर्ब पुग्यो

महालेखा परीक्षकको कार्यालय आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्मा दङ्गालले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को महालेखा परीक्षकको ५९आँै वार्षिक प्रतिवेदन आज पेस गरेका हुन् ।महालेखाका अनुसार यो वर्ष संघीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, अन्य समिति र संस्थातर्फ लेखापरीक्षणबाट औंल्याइएको बेरुजु रू.१ खर्ब १५ अर्ब ५ करोड ५० लाख रहेको छ । यो वर्ष ५ हजार ६६५ निकायको रु.४३ खर्ब ७७ अर्ब १७ करोड १६ लाखको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको छ । संघीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह र संस्थातर्फ लेखापरीक्षणबाट औंल्याइएको अद्यावधिक बेरुजु रू.४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड ६४ लाख रहेको छ । अद्यावधिक बेरुजु गत वर्ष भन्दा १५.४६ प्रतिशतले बढेको छ ।संघीय तथा प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, अन्य समिति र संस्थातर्फको बेरुजुका अतिरिक्त लेखापरीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋण रकमका सम्बन्धमा समयमा नै कारबाही टुङ्गो लगाउनुपर्ने अद्यावधिक रकम रू.३ खर्ब ४५ अर्ब ५६ करोड ३ लाख रहेको छ । उक्त रकम गत वर्ष भन्दा ३४.१७ प्रतिशत बढेको छ ।उक्त रकममा अद्यावधिक बेरुजु रू.४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड ६५ लाख थप गर्दा कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने अद्यावधिक रकम रू.८ खर्ब २९ अर्ब १५ करोड ६८ लाख पुगेको छ । कारबाही टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम बढ्नुमा राजस्व बक्यौता रकम मुख्य कारण रहेको छन् ।संघीय र प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, संगठित संस्था, अन्य समितिको बेरुजुको अवस्था निम्नानुसार रहेको छः यो वर्ष संघीय र प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति तथा अन्य संस्थासमेतको रू.७५ खर्ब १७ अर्ब ९५ करोडको लेखापरीक्षण गर्दा प्रारम्भिक प्रतिवेदनबाट रू.१ खर्ब २७ अर्ब १९ करोड ४० लाख बेरुजु देखिएको छ । सोमध्ये प्रतिवेदन अवधिसम्म रू.१२ अर्ब १३ करोड ९० लाख (कुल बेरुजुको ९.५४ प्रतिशत) सम्परीक्षण गराएबाट रू.१ खर्ब १५ अर्ब ५ करोड ५१ लाख बेरुजु फस्यौट हुन बाँकी रहेको छ । यो वर्षसम्म फस्यौट गर्न बाँकी कुल बेरुजु रू.४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड ६५ लाख छ ।प्रदेश सरकार मातहतका सरकारी कार्यालय, अन्य संस्था र समितितर्फको २०७७।७८ को लेखापरीक्षण रकम रू.३ खर्ब १४ अर्ब ७४ करोड ५३ लाख रहेकोमा रू.८ अर्ब ३८ करोड ५४ लाख बरुजु कायम रहेको छ । सबैभन्दा बढी बेरुजु मधेश प्रदेशको ५.४२ प्रतिशत र सबैभन्दा कम बेरुजु लुम्बिनी प्रदेशको १.१८ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी प्रदेश नं १ को ३.५६ प्रतिशत, बागमती प्रदेशको १.६० प्रतिशत गण्डकी प्रदेशको १.२७ प्रतिशत, कर्णालि प्रदेशको ५.१५ प्रतिशत र सुदुरपश्चिम प्रदेशको २.१८ प्रतिशत रहेको छ ।प्रदेश सरकार मातहत सरकारी कार्यालय, अन्य संस्था र समितितर्फको गत वर्षसम्मको बाँकी बेरुजु रू.१२ अर्ब ९९ करोड १३ लाख रहेकोमा सम्परीक्षणबाट रू.१ अर्ब ७२ करोड ४६ लाख फस्यौट भई रू.११ अर्ब २६ करोड ६७ लाख बाँकी रहेको र यो वर्ष रू.८ अर्ब ३८ करोड ५५ लाख थप भई अद्यावधिक बेरुजु रू.१९ अर्ब ६५ करोड २२ लाख रहेको छ । सो रकममा रू.४ अर्ब १० करोड ७ लाख पेस्की रहेको छ ।

Bizpati जेष्ठ २०७९

अनियमित खर्च ४ खर्ब ८३ अर्ब पुग्यो

एकै आर्थिक वर्षमा १५ प्रतिशतले बढेर गत वर्षको तुलनामा १ खर्ब १५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बढी बेरुजु देखिएकाे छ ।

Shilapatra जेष्ठ २०७९

१२ खर्बको बजेट खर्चमा २५ अर्ब बराबरको बेरुजु

१४ पुस, काठमाडौं । सरकारले १२ खर्ब बराबरको बजेट खर्च गर्दा २५ अर्ब भन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आन्तरिक लेखा परीक्षणको वार्षिक प्रतिवेदनको सारांश अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सो रकम बराबरको बेरुजु देखिएको हो । खर्चको प्रमाण नपुगेको हिसाबलाई लेखा परीक्षणका माध्यमबाट बेरुजुमा राख्ने गरिन्छ । अघिल्लो महिना […]

अनलाइनखबर मंसिर २०७८

बेरुजु ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड पुग्यो, कुन वर्ष कति ?

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार गत वर्षभन्दा करिब ३२ करोड रुपैयाँ बढी बेरुजु थपिएको हो ।

Shilapatra श्रावण २०७८

बेरुजु बढ्नुका कारणबारे संसदीय समितिमा छलफल, साढे ९ खर्ब बढी बेरुजु

सम्बन्धित सामग्री

एकै आर्थिक वर्षमा १५ प्रतिशतले बढेर गत वर्षको तुलनामा १ खर्ब १५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बढी बेरुजु देखिएकाे छ ।