अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा प्रधानमन्त्री : फितलो क्राइसिस डिप्लोमेसी, मोही माग्ने ढुंग्रो लुकाउने चाल!

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम: झन् झन् फितलो

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम झन् पछि झन् फितलो बन्दै गएको देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ शुरू भएको ४ महीना बित्न लाग्दा यो कार्यक्रमबाट एक हजार जनाले पनि रोजगारी पाएका छैनन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको यो कार्यक्रममार्फत सरकारले वार्षिक रूपमा धेरै जनालाई रोजगारी दिने बजेटमा उल्लेख गरेको छ । ८ लाख ८५ हजारभन्दा बढी बेरोजगार रोजगारी पाउने आशमा रोजगार केन्द्रमा सूचीकृत भएकोमा यो आवको (कात्तिक २० गते) अहिलेसम्म जम्मा ८०३ जनाले मात्रै रोजगारी पाएका छन् । न्यूनतम सय दिनको रोजगारी नपाएका १८ देखि ५९ वर्ष उमेरसमूहका नागरिकलाई रोजगारी प्रदान गर्ने गरी यो कार्यक्रम अघि सारिएको थियो । उक्त नसके ५० दिनको पारिश्रमिक बराबर निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने सरकारले बताउँदै आएको छ । तर, चालू आवमा सरकारले अहिलेसम्म दिएको रोजगारीको अवस्था हेर्ने हो भने यो कार्यक्रम झन् पछि झन् फितलो बन्दै गएको देखिएको छ । चालू आव २०८०/८१ का लागि सरकारले गत जेठ १५ मा ल्याएको बजेटमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लाग ५ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । युवालाई मुलुकभित्रै अर्थतन्त्रमा आबद्ध गराउन यो कार्यक्रमलाई बजेट केन्द्रित गराइएको र यसै वर्षबाटै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले यो कार्यक्रमको पुन: संरचना गरिने घोषणा गरेका थिए । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको सचिवालयका अनुसार हालै पुन: संरचनाका लागि समिति बनेको छ तर त्यो समितिले मूर्तरूपमा काम अझै थालेको छैन । यस कार्यक्रमको सचिवालय हेर्ने उपसचिव शोभा पोखरेलका अनुसार यस आवमा पुन: संरचना गरिने छैन । यो वर्ष बजेटमा घोषणा गरिएअनुसार पुन: संरचनाका लागि प्रक्रिया अघि बढ्ने उनी बताउँछिन् । ‘चालू वर्षमा पुरानै तवरले आयोजनाहरूमा बजेट पठाउन थालिएको छ, अहिले पुन: संरचना गरेर अघि बढ्न गाह्रो छ,’ उनले भनिन् । ८ लाख ८५ हजारभन्दा बढी बेरोजगार रोजगारी पाउने आशमा रोजगार केन्द्रमा सूचीकृत भएकोमा अहिलेसम्म जम्मा ८०३ जनाले मात्रै रोजगारी पाएका छन् । अघिल्लोपटकको नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा प्रस्तुत गर्ने क्रममा तत्कालीन राष्ट्रिपति विद्यादेवी भण्डारीले यो कार्यक्रमलाई सबै तहको स्वामित्व हुने गरी पुन: संरचना गर्ने घोषणा गरेकी थिइन् । कार्यक्रमको पुन: संरचना भने हुन सकेको थिएन । उपसचिव पोखरेलका अनुसार अहिले पुन: संरचनाका लागि कार्यविधि, ऐन संशोधन गर्नुपर्ने हुनसक्छ । समितिले दिएको रायसुझावका आधारमा मात्रै आवश्यक व्यवस्था मिलाइने र अर्को वर्षबाट पुन: संरचना गर्न सकिने उनको भनाइ छ । हाल प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि आयोजना छनोट गरेर पठाएका स्थानीय तहमा बजेट पठाइसकिएको छ । चालू आवका लागि बेरोजगार सूची दर्ता गर्ने स्थानीय तह ७३८ छन् भने अहिलेसम्म आयोजना सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको संख्या १३४ मात्रै छ । स्थानीय तहले आयोजना पठाउने क्रम जारी छ । आयोजना छनोट नगरसभाबाटै गरेर पठाउनुपर्ने भएकाले आउन ढिला भएको हुनसक्ने प्रधामन्त्री रोजगार कार्यक्रम सचिवालय हेर्ने अधिकारीहरूको बुझाइ छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आव २०७५/७६ मा अघि सारेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत सानोतिनो काममै अर्बौं रकम सकिएको तथ्यले देखाउँछ । कार्यक्रम शुरू भएकै वर्ष अनुत्पादक क्षेत्रमा राज्य कोषको अर्बौं रकम दोहन भएको आरोप कार्यक्रमले खेपेको थियो । त्यो वर्ष बाँदर लखेट्ने, झार उखल्ने, गाईबस्तु धपाउनेजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा अर्बौं खर्चिएको भन्दै आलोचना भएको थियो । गत आवसम्म पनि यो कार्यक्रमार्फत दीर्घकालीन रोजगारी सृजना हुन सकेको छैन । ससाना आयोजनामै राज्यकोषको पैसा खर्च भइरहेको छ । सरकारले यो कार्यक्रमका लागि यसअघि विभिन्न ५ आवमा ३८ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याएकोमा त्यसको उपलब्धिमाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ । शुरुआती वर्ष (आव २०७५/७६) मै सरकारले यो कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याएको थियो । आव २०७६/७७ का लागि ५ अर्ब १ करोड बजेट छुट्ट्याइएको थियो । आव २०७७/७८ मा ११ अर्ब ६० करोड बजेट छुट्ट्याइएको थियो । आव २०७८/७९ का लागि १२ अर्ब बजेट छुट्ट्याइएको थियो । आव २०७९/८० का लागि सरकारले ७ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याइएको थियो । विनियोजित बजेट प्रत्येक वर्ष प्राय: जसो खर्च भएको देखिन्छ तर उपलब्धि शून्य छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत गरिएको खर्चमाथि पटकपटक महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले समेत प्रश्न उठाउँदै आएको छ ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०८०

‘मन्त्री र सांसदले खल्तीमा योजना बोकेर हिँड्दा संघीयता नै फितलो बन्यो’

साझा तथा एकल अधिकार प्रयोग गर्नका निम्ति कानुन बनाउने, सहकार्य, समन्वय गर्ने काम नगर्ने तर आफ्ना टुक्रे योजना बोकेर हिँड्ने प्रवृत्ति नै घातक भएको स्थानीय तहका प्रमुखहरुले बताएका छन् ।

अनलाइनखबर आषाढ २०८०

प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमण फितलो : एमाले अध्यक्ष ओली

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमण फितलो भएको बताउनु भएको छ । सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा समय माग गरेर बोल्दै अधयक्ष ओलीले यस्तो टिप्पणी गर्नुभएको हो । उहाँले भन्नुभयो – ’प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण फितलो रह्यो ।’ संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता समेत रहनु भएका ओलीले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा […]

Image Khabar बैशाख २०८०

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण फितलो भयो : केपी ओली

काठमाडौँ- प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को भारत भ्रमण फितलो भएको बताएका छन् । सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा समय लिएर बोल्दै अध्यक्ष ओलीले सीमा विवाद अन्त्यका लागि सुगौली सन्धि बलियो प्रमाण रहेको बताए । नेपालको जमिन सा...

ekagaj बैशाख २०८०

रोजगार कार्यक्रमको ७ अर्ब ढुकुटीमै थन्कियो

२९ पुस, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अर्धवार्षिक अवधिमा पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कायार्वन्यन फितलो देखिएको छ । पुस सकिनै लाग्दासम्म रोजगार कार्यक्रमका लागि विनियोजित बजेटको ४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको लागि सरकारले रोजगार कार्यक्रमका लागि ७ अर्ब १३ करोड २९ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । तर, […]

अनलाइनखबर मंसिर २०७९

आन्तरिक रोजगारी सिर्जना कार्यक्रम फितलो

कोभिड संक्रमणपछि आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रम फितलो हुँदा अपेक्षितभन्दा अत्यन्त न्यूनमात्रै रोजगारी सिर्जना भएको छ । आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्न सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि चालू आर्थिक वर्षका लागि यसको बजेट घटाइएको छ ।विगत ४ आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्पmत सञ्चालन गरिएका रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रममा विनियोजित बजेट खर्च हुन नसकेपछि चालू आवमा यसको […]

कारोबार दैनिक आषाढ २०७९

प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको दबाबमा सिआइबीको अनुसन्धान प्रतिवेदन फर्काइएको आरोप

बालुवाटारस्थित ललितानिवासको सरकारी जग्गा किर्ते गरी व्यक्तिको नाममा ल्याउने राजनीतिक दलका नेता, सरकारी कर्मचारी र भूमाफियालाई जोगाउन सरकारले नै सहयोग गरेको छ। सरकारी वकिल कार्यालयको सहकार्यमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले गरेको अनुसन्धानलाई फितलो भन्दै मुद्दा नचलाई फाइल फिर्ता गरेसँगै सरकार नै आरोपी जोगाउन लागेको देखिएको हो।अघिल्लो सरकारको पालामा नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान पूरा गरी प्रतिवेदन तयार गरेको अवस्थामा वर्तमान सरकार आएसँगै सरकारी वकिलकै सहयोग लिएर सिआइबीलाई रा

Ratopati मंसिर २०७८

फितलो रोजगार कार्यक्रम : बजेट १२ अर्ब, पाँच महिनाको खर्च ८ करोड

२३ मंसिर, काठमाडौं । यसैपनि ‘मोडालिटी’का हिसावले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम शुरुबाटै आलोचित छ, सरकारले प्रत्येक वर्ष कार्यक्रमलाई थप परिस्कृत र प्रभावकारी ढंगबाट सञ्चालन गर्ने बताउँदै आएको पनि छ । तर, चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यान्वयन फितलो देखिएको छ । आर्थिक वर्षको पाँच महिना बित्न लाग्दा कार्यक्रमले एक प्रतिशत पनि खर्च गर्न […]

अनलाइनखबर कार्तिक २०७८

११ अर्ब ६० करोड बजेट, नौ महिनामा २९ करोड मात्रै खर्च

३ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रमुख कार्यक्रम भन्दै आएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पनि कार्यान्वयनको अवस्था फितलो देखिएको छ । कार्यक्रम अन्तर्गतका आयोजना स्थानीय सरकारले समयमै नगरेका कारण ११ अर्ब ६० करोड बजेटमा २९ करोड ३४ लाख मात्रै खर्च हुनसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षको ९ महिना (साउन–चैत) […]

अनलाइनखबर चैत्र २०७७

२ लाख ६५ हजार सूचीकृत बेरोजगारले काम पाएनन्, १ लाखलाई १६ दिनको काम

२० चैत, काठमाडौं । सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रमुख कार्यक्रम भन्दै आएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यान्वयन फितलो देखिएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा कार्यक्रमको आधा पनि बजेट खर्च भएन । कार्यक्रममार्फत रोजगारी पाइने आशमा बेरोजगारका रुपमा सूचीकृत भएका २ लाख ६१ हजार १ सय जनाले एक दिन पनि काम पाएनन् । ‘रोजगारी’ पाएका […]

अनलाइनखबर फाल्गुन २०७७

अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा प्रधानमन्त्री : फितलो क्राइसिस डिप्लोमेसी, मोही माग्ने ढुंग्रो लुकाउने चाल!

सम्बन्धित सामग्री