नेकपा विभाजन प्रकरण : अनिर्णयको बन्दी बन्नुहुँदैन निर्वाचन आयोग

निर्वाचन आयोगले नेकपाको विवादका विषयमा दिएको निर्णयका बारेमा आफ्नो धारणा राख्दै गर्दा अत्यन्त असहज महशुस भएको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त लगायतका अन्य आयुक्तहरू प्रायः सबैसँग सहकार्य गर्ने अवसर पाएको थिएँ । सबै अब्बल क्षमता भएका साथीका रूपमा ग्रहण गरेको थिएँ । तर नेकपाको विवाद आयोगमा पुगेको ३५ दिनमा आएको निर्णयले यस दलभित्रको विवादलाई थोरै मात्र पनि समाधान गर्न सहजता प्रदान गरेन, ठीकविपरीत समस्या उजागर हुन पुग्यो । संविधानले यस प्रकृतिका मामिलाहरूलाई राम्ररी विश्लेषण गरी पूर्वाग्रहविना निष्पक्ष निर्णय दिनु पर्दछ । सम्मानि...

सम्बन्धित सामग्री

‘निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था पहिले नै टुंग्याएको भए विवाद आउँदैनथ्यो’

वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा राजनीतिक दलहरूले चुनावी गतिविधि तीव्र बनाएका छन्। निर्वाचन आयोग पनि तयारीमा होमिएको छ। तर, आयोगको भूमिकालाई लिएर राजनीतिक दलहरूले प्रश्न उठाइरहेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आयोग र पाँच दलीय सत्ता गठबन्धन मिलेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। उनले तत्कालीन नेकपा विभाजन गर्न आयोगले सत्ता गठबन्धनसँग कुरा मिलाएदेखि स्वेच्छाचारी ढंगले मतपत्रको रङ परिर्वतन गरेको समेत आरोप लगाएका छन्।आयोगले त्यसको जवाफ फ

नेकपा विभाजनले आधिकारिकता पाए के हुन्छ जनप्रतिनिधिको पद ?

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा विभाजन भयो। अहिले नेकपा दुवै पक्ष आधिकारिकता लागि निर्वाचन आयोगमा पुगेका छन्। तर, निर्वाचन आयोग स्वयं अनिर्णयको बन्दी बनिरहेको छ। आयोगलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र विभाजित नेकपाको अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल खेमा दुवैले दबाव दिएकै कारणले निर्णय लिन नसकेको भन्दै आरोप–प्रत्यारोप गरिरहेका छन्।यद्यपी, प्रचण्ड–माधव पक्षले स्पष्ट बहुमत भएको भन्दै आधि

प्रचण्ड–नेपाल समूहका शीर्ष नेता निर्वाचन आयोगमा

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड–नेपाल समूहका नेताहरू निर्वाचन आयोगमा पुगेका छन् । निर्वाचन आयोगले लेखेको पत्रको जवाफ दिनको लागि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल आयोग पुगेका हुन् ।  प्रचण्डका प्रेस सहयोगी विष्णु सापकोटा ‘जुगल’ले निर्वाचन आयोगसँग परामर्शका लागि अध्यक्षद्वय आयोगमा पुगेको जानकारी दिए । नेकपा विभाजन भएपछि आधिकारिकता दावी गर्दै प्रचण्ड–नेपाल समूह पुस ९ गते निर्वाचन आयोग गएको थियो ।