काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई असंवैधानिक भन्दै संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले आफूहरूले संविधानको बाटो देखाउने काम मात्र गरेको बताएका छन्। संविधान सार्वजनिक लिखत भएकोले जसले पनि यसबारेमा छलफल र चर्चा गर्न पाउने भन्दै पुर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले आफूहरूले अदालत वा न्यायालयको अवहेलना गर्ने काम नगरेको दाबीसमेत गरेका छन्।आफूहरूविरुद्ध लागेको अवहेलनाको मुद्दाको सोमबार सर्वोच्च अदालतमा पुगेर म्याद बुझ्दै न्यायालयको अवहेलना गर्ने