जलवायु परिवर्तनको जोखिममा जलविद्युत्, आयोजना सुरक्षित नभए देशको अर्थतन्त्रमै असर : उर्जामन्त्री भुसाल

फागुन  ३०, ललितपुर।  ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री पम्फा भुसालले पछिल्ला घटनाक्रमहरूले जलवायु परिवर्तनका जोखिमहरू बढाउँदै लगेको बताएकी छिन् । सोमवार ललितपुरमा आयोजित ‘जलविद्युत् परियोजनामा बाढी पूर्वसूचनाप्रणालीको व्यवस्था तथा स्थानीय निकायहरूसँगको सहकार्य र समन्वय’ सम्बन्धी कार्यक्रममा उनले जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न जोखिमको उचित व्यवस्थापन नेपालका लागि चुनौती बन्दै गएको बताएकी हुन् । ‘जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर हाम्रा नदीनाला तथा वरपरका वस्तीहरूमा उच्चतम देखिन्छ’, उनले भनिन्, ‘बाढीपहिरोजस्ता प्रकोपहरूका कारण ठूलो जनधनको क्षति हुन पुगेको छ । जलविद्युत् आयोजनामै समेत निकै असर परेको छ ।’ मन्त्री भुसालले जलवायु परिवर्तनको असर निरन्तर बढ्ने क्रममा रहेकाले त्यसका लागि जिम्मेवार मुलुकले प्रभावित राष्ट्रलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने बताइन् । ‘जलवायु परिवर्तनका असर बढाउने मुलुकहरूले प्रभावित राष्ट्रलाई उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ’, उनले भनिन् । जलविद्युत् आयोजनाहरू गुणस्तरीय र भरपर्दो तवरले निर्माण गर्न तथा विभिन्न प्रकोपका कारण आइपर्ने जोखिमबाट सुरक्षित राख्न आवश्यक रहेको बताउँदै मन्त्री भुसालले आयोजनाहरूको दीगो विकासका लागि सुरक्षित कदम चाल्नुपर्ने बताइन् । जलविद्युत् आयोजनाहरू सुरक्षित नभएमा देशकै अर्थतन्त्रमा असर पर्न सक्नेतर्फ सचेत गराउँदै उनले जोखिम न्यूनीकरण गरी आयोजना निर्माण गर्नका लागि आवश्यक नीति तथा निर्देशिका बनाउन तथा विभिन्न निकायसँग समन्वय गर्न उर्जा मन्त्रालयले आवश्यक पहल गर्ने आश्वासन दिइन् । जलवायु परिवर्तनको प्रभावले यही वर्ष दुई पटक वर्षा र बाढीका कारण ठूलो जनधनको क्षति व्यहोर्नु परेको बताउँदै मन्त्री भुसालले इलाम नगरपालिका र माईजोगमाई गाऊँपालिकाले आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र स्थापना गरी जोखिम न्यूनीकरणमा खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गरिन् । ‘पूर्वसूचना प्रणालीले प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न सहयोग गर्ने विश्वास लिएकी छु’, मन्त्री भुसालले भनिन्, ‘साथै, पूर्वसूचना प्रणाली स्थापना गर्ने कार्य अन्य जलविद्युत् आयोजनाहरूले समेत अवलम्बन गरेको खण्डमा, सोबाट आयोजनाका साथै स्थानीय समूदायलगायत सबैलाई फाइदा पुग्नेछ ।’ मन्त्री भुसालले उत्पादित विद्युतलाई देशभित्रै खपत बढाउन तथा छिमेकी राष्ट्रलाई निर्यात गर्न आवश्यक नीति नियम तथा वातावरण तयार गरी जलविद्युतको दीगो विकासका लागि निरन्तर प्रयास गरिरहेको पनि बताइन् ।