पेट्रोलियम आपूर्ति सहज तुल्याउन सरकारको निर्देशन

स्वदेशी वस्तु खरीदमा केले रोकेको छ ?

सरकारले १५ प्रतिशत बढी महँगो परे पनि सरकारी कार्यालयहरूमा स्वदेशी सामान नै प्रयोग गर्नुपर्ने निर्देशिका जारी गरे पनि स्वदेशी वस्तुको प्रयोग भने हुन सकेको छैन । यसले हचुवाका भरमा निर्णय गर्ने र कार्यान्वयनमा वास्ता नगर्ने सरकारी प्रवृत्तिलाई उजागर गरेको छ । सरकारी कार्यालयमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगका लागि कर्मचारी नै बाधक हुन् भन्ने पनि यसले देखाउँछ । सरकारले स्वदेशी वस्तु प्रयोगको नीति लिएको छ भन्दैमा गुणस्तरविहीन सामान महँगोमा भिडाउने प्रवृत्ति स्वीकार्य हुँदैन । त्यसैले जेजस्तो भए पनि गुणस्तरीय वस्तुको उत्पादन नबढाउने हो भने यस्ता नीतिले खासै काम गर्दैन । सार्वजनिक खरीद नियमावली २०६४ मा १५ प्रतिशत महँगो भए पनि स्वदेशी वस्तु नै खरीद गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा समस्या आएपछि सरकारले ‘सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोग गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका २०७१’ मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०७२ वैशाखमा स्वीकृत गरेको थियो । यसका कार्यान्वयनका लागि सरकारले गत फागुन ५ गते परिपत्र जारी गरेको छ । ऐन र निर्देशन बनिसकेको अवस्थामा त्यसको कार्यान्वयन नगर्ने निकाय र अधिकारी दोषी हुन्छन् । सरकारी निर्देशन नमान्ने कर्मचारीलाई कारबाही गरेको भए यसको कार्यान्वयन उहिल्यै भइसक्थ्यो तर त्यसो हुन सकेन । सरकारी कर्मचारी काम नगर्नका लागि अनेक बखेडा झिक्छन् र आफू पानी माथिको ओभानो बन्छन् । कार्यालयहरूमा स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्ने विषयमा पनि यस्तै भएको पाइन्छ । कर्मचारीहरूले ऐन नियमलाई दोष दिने गरेका छन् । आपूर्तिकर्ताले नै स्वदेशी सामान आपूर्ति नगरेको दोष दिएर आफू चोखिन खोजेका छन् जुन गलत छ । त्यस्तै डन्डी, सिमेन्टजस्ता केही वस्तु स्वदेशी प्रयोग गरेको भनेर तर्क गर्नु पनि नसुहाउँदो भनाइ हो । यी वस्तु नेपालमै उत्पादन हुने र सहज उपलब्ध हुने भएकाले सर्वसाधारणले पनि विदेशी सामान प्रयोग गर्दैनन् । सरकारी कार्यालयहरूमा पीनदेखि लिएर कुर्सीमा राख्ने रूमालसम्म स्वदेशी प्रयोग गर्न सकिन्छ । केही नेपाली वस्तु गुणस्तरीय पनि छन् । तर, आपूर्ति भएन भन्नु तर्क नै होइन किनकि नेपाली उत्पादकहरूले नै आफ्नो सामान प्रयोग होस् भन्ने चाहेका छन् । सरकारले हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने र सरकारी कर्मचारी, प्रहरी, सेना, शिक्षक आदि सबैलाई यहीँ उत्पादित कपडा प्रयोग गर्न अनिवार्य गर्ने भन्ने बताए पनि न कारखाना खुल्यो न यस्तो निर्णय नै भयो । यसले सरकारको भनाइ र काम गराइको अन्तर देखाउँछ । यस्तै निर्णय हाते कागजका बारेमा पनि छ । सरकारले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र हाते कागजमा बनाउने निर्णय गरेको भनी हाते कागज उद्योगसँग बतायो । तर, यसो भनेको कैयौं वर्ष बिते पनि यसतर्फ सिन्को भाँच्ने काम पनि भएको छैन । सरकारले यो निर्णय नै बिर्सिसकेको जस्तो देखिन्छ । हुन त नेपालका धेरै कार्यालयमा संस्थागत स्मरण (इन्स्टिच्युशनल मेमोरी) नै छैन जस्तो देखिन्छ । यसैले एउटा सरकारले गरेको निर्णय अर्को सरकारले बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिले निरन्तरता पाइरहेको देखिन्छ । कुनै संस्थामा यस्तो हुन्छ भने त्यसले काम गर्न सक्दैन । हुन त मूल्य र गुणस्तर नहेरी स्वदेशी वस्तु नै प्रयोग गर्ने भनी अनिवार्य गर्न नहुने केही व्यक्ति तर्क गर्छन् । त्यस्तै नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य बनेका नाताले प्रतिस्पर्धाकै आधारमा सामान प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने भनाइ पनि पाइन्छ । आफ्नो देशको सामानलाई जोगाउन विश्वका सबै देशले केही न केही नीति लिएका छन् । तर, प्रतिस्पर्धी क्षमता नभएको नेपालले भने स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग बढाउन ठोस खालको निर्णय लिएको पाइँदैन । सरकारले स्वदेशी वस्तु प्रयोगको नीति लिएको छ भन्दैमा गुणस्तरविहीन सामान महँगोमा भिडाउने प्रवृत्ति स्वीकार्य हुँदैन । त्यसैले जेजस्तो भए पनि गुणस्तरीय वस्तुको उत्पादन नबढाउने हो भने यस्ता नीतिले खासै काम गर्दैन । मुलुकभित्र प्रशस्त सामान उत्पादन हुन थाल्यो भने सरकारले अनिवार्य नगर्दा पनि स्वदेशी सामान प्रयोग गर्ने वातावरण बन्छ । अहिले पनि केही नेपाली उत्पादन यस्ता छन् जुन प्रयोग गर्न कसैले निर्देशन दिनु पर्दैन, प्रोत्साहन दिइरहनु पर्दैन ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

मूल्यवृद्धिको नियन्त्रण : तीनै तहबीच समन्वय आवश्यक

सामान्य अवस्थामा वस्तु वा सेवाको उत्पादनको लागत, त्यसको माग पक्ष, आपूर्तिको व्यवस्थापन, बजारका प्रतिस्पर्धा र सरकारी दररेटलगायत विषय वस्तु तथा सेवाको मूल्यलाई प्रभावित पार्ने तत्त्व मानिन्छन् । तर, नेपालको सन्दर्भमा अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणभन्दा पृथक् तरीकाले वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा अस्वाभाविक प्रभाव पर्ने गरेको छ, जसलाई नियन्त्रण गर्नु आवश्यक छ । स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको अभाव, आपूर्तिमा अवरोध, सिन्डिकेट, बिचौलियाको सघन उपस्थिति, व्यवसायीको अस्वाभाविक मुनाफा, कमिशनको खेललगायत कारण वस्तु वा सेवाको मूल्य निरन्तर प्रभावित परिरहेको छ । मूल्यलाई प्रभावित पार्ने कार्यअन्तर्गत उत्पादनलाई परोक्ष उपभोक्तासँग जोड्ने संयन्त्र कमजोर बनाउने कार्यमा स्वार्थ समूह निरन्तर लागिपरेको देखिन्छ । यस कारण आफूअनुकूल बजार मूल्य हिँडाउने ध्येयले एकपटक बढेको मूल्य फेरि घट्न सक्ने परिस्थितिलाई निषेध गरिँदै आएको छ । मूल्यवृद्धिमा रेडिमेड तर्क ‘अन्तरराष्ट्रिय कारण’ मात्र पर्याप्त छैन । कैयन् अवस्थामा घरेलु उत्पादनका वस्तु तथा सेवाको सिन्डिकेट, बिचौलियाको उपस्थिति हुँदै कमिशनको खेलका कारणसमेत मूल्यवृद्धिमा चाप परेको पाइन्छ । पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित मुद्रास्फीति वार्षिक बिन्दुगत आधारमा ७ दशमलव २६ प्रतिशत छ । त्यसअतिरिक्त क्षेत्रगत रूपमा मूल्य वृद्धिको चाप फरकफरक मापन गरिएका तथ्यांकहरू सार्वजनिक भएका छन् । यसअनुसार पहाडी क्षेत्रमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति ७ दशमलव ३० प्रतिशत, उपत्यकाको ६ दशमलव ९३ प्रतिशत, तराईको ७ दशमलव ४९ प्रतिशत र हिमाली भेगको ६ दशमलव ६९ प्रतिशत रहेको छ । यो तथ्यांकले वस्तु वा सेवाको उत्पादन र मूल्यको मापन प्रक्रिया उपत्यका वरिपरि मात्र केन्द्रित रहेको देखाउँछ । विशेषत: हवाई यातायातमार्फत आयात हुने वस्तुको मूल्यको निर्धारण काठमाडौं केन्द्रित हुनु स्वाभाविक भए पनि अधिकांश वस्तुको उत्पादनमा तराई क्षेत्रको अंश कमजोर छैन । तर, उपभोक्ता मुद्रास्फीति वा मूल्यवृद्धि तराईमा अत्यधिक हुनुले स्वाभाविक वा अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणको मूल्य वृद्धिलाई संकेत गर्दैन । वस्तुगत रूपमा समीक्षा गर्दा खाद्य तथा पेय पदार्थको वार्षिक बिन्दुगत मूल्य सूचकाङ्क १५ दशमलव ५६ प्रतिशत, दुग्ध पदार्थ तथा अण्डाको ९ दशमलव ७० प्रतिशत, खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थको ९ दशमलव ५६ प्रतिशत र मदिराजन्य पेय पदार्थको ८ दशमलव ८४ प्रतिशतले बढेको छ । गैरखाद्य तथा सेवा समूहतर्फ यातायातको मूल्य सूचकाङ्क १६ दशमलव ४३ प्रतिशत, स्वास्थ्यको ११ दशमलव २२ प्रतिशत, मनोरञ्जनको ८ दशमलव ७६ प्रतिशत र घरायसी उपकरणहरूको ८ दशमलव ३३ प्रतिशतले मूल्य बढेको छ । विशेष गरी खाद्यजन्य तथा पेयजन्य पदार्थहरूको उत्पादनसँग आबद्धता राख्ने तराई क्षेत्रमा मूल्य वृद्धि बढी र अन्य क्षेत्रमा तुलनात्मक कम हुनुमा अन्य कारण पनि प्रधान हुन सक्छन् । अर्थात् मूल्यको औसत तुलना नगरीकन मूल्य वृद्धिको मात्र सापेक्ष परिणामलाई क्षेत्रगत रूपमा समावेश गर्नु ठीक होइन । तर, मूल्य शृंखलामा माग पक्ष, आपूर्ति वा अन्य कारणलाई समेत जोड्ने हो भने तराई क्षेत्रमा स्वाभाविक रूपले मूल्य वृद्धि कम हुनुपर्ने परिस्थिति छ । मूल्य निर्धारण एक प्रक्रिया हो, जसमा वस्तु वा सेवाको उत्पादक वा विक्रेताले आफ्नो वस्तु वा सेवाहरूको मूल्य तय गर्छन् । विशेषत: मूल्य निर्धारणमा उपभोक्ताले समेत आफ्नो आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी लाभदायक मूल्यका वस्तु वा सेवालाई स्वीकार गरिरहेको हुन्छ । उत्पादक र व्यवसायीहरूले वस्तु वा सेवामार्फत अनिवार्य मुनाफा वा अन्य अवसर प्राप्त गर्छ भने त्यो मूल्यले उत्पादनमा आवश्यक सबै पूरक वस्तु वा सेवाहरूको मूल्यलाई समेत समावेश गर्छ । पूरक वस्तु वा सेवाको मूल्यअन्तर्गत कच्चा पदार्थ, श्रम, व्यवस्थापन र वित्तीय खर्चदेखि ढुवानीसम्मको लागत समावेश हुन्छ । अपशोच, नेपालमा उल्लिखित पूरक वस्तु वा सेवाका लागतहरूको अनुगमन र अभिलेखनको प्रचलन नियमनकर्ताबाट शुरू भएको पाइँदैन । यसका लागि वस्तु वा सेवाको यथार्थ मूल्यांकनमार्फत मूल्य नियन्त्रण र उपभोक्ताको हक सुनिश्चित हुने संयन्त्र तयार हुनुपर्छ । त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको मुद्रास्फीति अपेक्षा सर्वेक्षणमा उपभोक्ताले समेत आगामी ३ महीनामा १० प्रतिशतले मूल्य वृद्धि हुने अनुमान गरेका छन् । यसको अर्थ उपभोक्तासमेत निरन्तर मूल्यवृद्धिमा अभ्यस्त रहने गरेको बुझाउँछ । अर्थात् मूल्य स्थिरता वा मूल्य घट्ने स्थिति परिकल्पनाभन्दा भिन्न कुरा जस्तो बनेको छ । यो वर्षको मूल्य वृद्धिमा विश्वव्यापी रूपमा इन्धन तथा वस्तुको मूल्य वृद्धि, आपूर्ति प्रणालीको व्यवधान र अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली रुपैयाँ अवमूल्यनले नेपालमा मूल्यवृद्धि भएको नेपाल राष्ट्र बैंकको रेडिमेड तर्क रहन्छ । यद्यपि मूल्यवृद्धिमा रेडिमेड तर्क ‘अन्तरराष्ट्रिय कारण’ मात्र पर्याप्त छैन । कैयन् अवस्थामा घरेलु उत्पादनका वस्तु तथा सेवाको सिन्डिकेट, बिचौलियाको उपस्थिति हुँदै कमिशनको खेलका कारणसमेत मूल्य वृद्धिमा चाप निरन्तर पर्ने विषयसँग उपभोक्ता आफै परिचित भइसकेको परिस्थिति छ । बजारशास्त्रीय दृष्टिकोणमा पनि मूल्य नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी विधि भनेको सरकारको हस्तक्षेपकारी नीतिको अवलम्बन नै हो । यसका लागि सरकारले उपभोक्ताका निम्ति अत्यावश्यक सेवा वा वस्तुहरूको प्रयोगलाई सुनिश्चित हुने गरी उत्पादन, वितरण र व्यवस्थापनमा सरकारले आवश्यक निर्देशन दिन र त्यसको परोक्ष अनुगमन गर्न आवश्यक छ । साथै सरकारले वस्तु वा सेवाको प्रयोगलाई समेत किफायती बनाउनेदेखि परोक्ष बजारमा वस्तुको स्तर एवं गुणस्तरको समेत अनुगमन गर्ने र अनावश्यक कार्यलाई नियन्त्रण गर्ने कामसमेत गर्नु आवश्यक छ । मूल्य नियन्त्रणका लागि बजार हस्तक्षेपका कार्यहरूअन्तर्गत सरकारले वस्तुको अभाव, वस्तुको निश्चित आकार वा प्राकृतिक स्वरूपमा हुने तोडमोड र अवैध कारोबार नहुने गरी न्यूनतम वा अधिकतम मूल्य सीमासमेत लागू गर्न पछि हट्नु हुँदैन । सरकारले सहज आपूर्तिको प्रत्याभूति गर्ने हो भने निश्चित सीमासम्म उपभोक्ता मूल्यलाई स्थिर राख्न सकिन्छ । मुलुकभित्र वा बाहिरबाट आउने वस्तुको समेत आपूर्ति सहज छ भनेर प्रत्याभूति दिनु मूल्य स्थिरताका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । आपूर्ति प्रणालीलाई सहजीकरण गर्न सरकारले इन्धन र यातायातदेखि अन्य प्रकारको वितरण प्रणालीलाई समेत चुस्त राख्नुपर्छ । त्यसैगरी उपभोग्य वस्तुको मौज्दातलाई आवश्यक रूपमा ध्यान दिन सकेमा बजारमा अभाव र अति आवश्यक समयमा मूल्य र वितरण प्रणालीलाई सहज बनाउन सक्ने अवस्था सृजना हुन्छ । यसका लागि सरकारले समेत वस्तु मौज्दातको अभिलेखन प्रणालीको स्थापना र सञ्चालन गर्ने कार्य गर्न सक्छ । विशेषत: वस्तुको कृत्रिम अभाव देखाएर गरिने मूल्य वृद्धि नियन्त्रणका लागि त्यस्तो प्रणालीको उपयोग फलसिद्ध हुनसक्छ । उत्पादन वा आयातलाई सीधै उपभोक्तासम्म जोड्ने वा तहगत वितरण प्रणालीलाई घटाउने कार्य पनि मूल्य स्थिरताका कायम गर्ने उपाय हो । पछिल्लो समय आफै उत्पादन पनि नगर्ने तर बीचमा बसेर अस्वाभाविक नाफा कमाउने ‘बिचौलिया’को प्रभाव नेपालको बजारमा अधिक छ । यो प्रकारको बिचौलियाको प्रभाव उत्पादन प्रक्रिया, वितरण प्रणाली, कर्जाको उपयोग, यातायात ढुवानी हुँदै ज्यालाको सौदाबाजीमा समेत सक्रिय देखिन्छ । यसर्थ बैंकबाट प्राप्त हुने कर्जा वा सरकारी सहुलियतदेखि परोक्ष बजार अनुबन्धनमा समेत उत्पादक वा सेवाप्रदायक र उपभोक्ता जोडिनु आवश्यक छ । बिचौलियाको अन्त्यका लागि समेत सरकारले हस्तक्षेप गर्ने र नियमनकर्तासमेत बिचौलियाको प्रभावबाट मुक्त हुनु आवश्यक छ । त्यसैगरी नीतिगत रूपमा मूल्य वृद्धि नियन्त्रणका लागि आवश्यक कार्यहरू सरकारले प्रभावकारी रूपमा गर्न सकेको छैन । अन्य मुलुकहरूमा मूल्य वृद्धिलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर त्यसको प्रतिरोधका लागि कसरी पूर्वतयारी समेत गर्न सकिन्छ भन्ने ध्येयले नीतिहरू बन्ने गरेको पाइन्छ । नेपालमा मूल्य अभिलेखन प्रणालीको स्थापना र सञ्चालन गरी त्यसको नियमित अनुगमन गर्ने र मूल्यमा मिसम्याच देखिए नियन्त्रण वा कारबाही गर्ने कार्यलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको पाइँदैन । त्यसको अतिरिक्त सरकारको भौतिक सक्रियता मूल्य वृद्धिको नियन्त्रणका लागि अत्यावश्यक शर्त हो । स्थानीय हुँदै केन्द्रसम्मका सरकारको कामसमेत मूल्य वृद्धिको नियन्त्रणसँग जोडिनु आवश्यक छ । मूल्य नियन्त्रण गर्ने नीतिगत विषय हँुदै सक्रिय बजार अनुगमन र नियन्त्रणमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय तीनै तहका सरकारको चासो अत्यधिक रहनु आवश्यक छ । लेखक आर्थिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

पेट्रोलियम आपूर्ति सहज बनाउन सरकारको निर्देशन, ‘बेचे–नबेचेको अनुगमन’

काठमाण्डाै – प्रधानमन्त्रीको समेत कार्यभार सम्हाल्नुभएका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा उत्पन्न समस्या तत्काल समाधान गर्न सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।आपूर्ति सचिव डा. गणेशप्रसाद पाण्डे, नेपाल आयल निगमका कार्यवाहक महानिर्देशक वीरेन्द्र गोइत र नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एसाेसिएशनका महासचिव विश्व अर्याललाई तत्काल समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिनुभएको हो । उहाँले अत्यावश्यक वस्तुमा समस्या देखिए सरकार नचाहँदान चाहँदै कठोर हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्नेतर्फसमेत सचेत गराउनुभएको छ । व्यवसायीहरूले पेट्रोलियम ...

उज्यालो अनलाइन फाल्गुन २०७८

पेट्रोलियम आपूर्ति सहज बनाउन सरकारको निर्देशन, कठोर निर्णय लिने चेतावनी

प्रधानमन्त्रीको समेत कार्यभार सम्हालेका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा उत्पन्न समस्या तत्काल समाधान गर्न सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिएका छन् ।आपूर्ति सचिव डा गणेशप्रसाद पाण्डे, नेपाल आयल निगमका कार्यवाहक महानिर्देशक वीरेन्द्र गोइत र नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एशोसिएशनका महासचिव विश्व अर्याललाई तत्काल समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।उनले अत्यावश्यक वस्तुमा समस्या देखिए सरकार नचाहँदानचाहँदै कठोर हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्नेतर्फसमेत सचेत गराए । व्यवसायीहरूले पेट्रोलियम

Ratopati फाल्गुन २०७८

पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सहज बनाउन सरकारको निर्देशन

‍काठमाडौँ– प्रधानमन्त्रीको समेत कार्यभार सम्हालेका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा उत्पन्न समस्या तत्काल समाधान गर्न सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिएका छन्। उनले आपूर्ति सचिव डा. गणेशप्रसाद पाण्डे, नेपाल आयल निगमका कार्यवाहक महानिर्देशक वीरेन्द्र गोइत र नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एशोसिएशनका महासचिव विश्व अर्याललाई तत्काल समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएका हुन्।् उनले अत्यावश्यक वस्तुमा समस्या देखिए सरकार […]

Desh Sanchar फाल्गुन २०७८

पेट्रोलियम आपूर्ति सहज बनाउन सरकारको निर्देशन

प्रधानमन्त्रीको समेत कार्यभार सम्हालेका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा उत्पन्न समस्या तत्काल समाधान गर्न सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिएका छन् । आपूर्ति सचिव डा‍‍. गणेशप्रसाद पाण्डे, नेपाल आयल निगमका कार्यवाहक महानिर्देशक वीरेन्द्र...

नयाँ पत्रिका फाल्गुन २०७८

यस्ता छन् पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकका २० निर्णय

सरकारले सबै मुलुकसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय आज सार्वजनिक गर्दै नेपालको परराष्ट्र नीतिको मर्मअनुरुप छिमेकी मित्रराष्ट्र भारत र चीनलगायत अन्य कुनै पनि मित्रराष्ट्रविरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग हुन नदिने सरकारको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।सरकारले नेपालको सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण सहयोग पु¥याउने मित्रराष्ट्र, दातृ निकाय, क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ/संस्थाप्रति आभारसमेत प्रकट गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले मिलेनियम च्यालेन्स कम्प्याक्ट (एमसीसी) प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन गर्न सहज वातावरण निर्माण गर्ने सबै राजनीतिक दल, बुद्धिजीवीलगायत सम्पूर्णलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासका विषयमा नेपाल–भारतबीच जोइन ओर्किङ ग्रुप इन आयल एण्ड ग्यासको तेस्रो बैठक आपसी सहमतिबाट आयोजना गर्ने र सो बैठकमा नेपाल पक्षको प्रतिनिधित्व गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन निर्णय गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता कार्कीले विभिन्न प्रसारण लाइन आयोजनाको लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए ।मन्त्रिपरिषद्ले विशेष अदालतको अध्यक्षमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल, सदस्यमा न्यायाधीश रमेशकुमार पोखरेल, यमुना भट्टराई, शालीग्राम कोइराला, बलभद्र बास्तोला र खुसीप्रसाद थारुलाई तोक्ने निणर्य गरेको छ । त्यसैगरी काठमाडौँको कानुन सदस्य एवं अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानालाई तोकिएको छ । खानेपानी महसुल निर्धारण आयोगको अध्यक्ष एवं सदस्य सिफारिस समितिको सदस्य पदमा भूपेन्द्रप्रसाद अर्याललाई नियुक्ति गरिएको छ ।मन्त्री कार्कीले भने, “भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सैनिकका सम्बोधन हुन बाँकी रहेका मागका बारेमा संयुक्त अधिराज्य सरकारसँग वार्ता गर्न संयुक्त अधिराज्यका लागि नेपाली राजदूतको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधित्वमण्डल गठन गर्ने गरिएको छ ।” त्यसैगरी प्रा यदुनाथ खनाल प्रवचन शृङ्खलासम्बन्धी अवधारणापत्र स्वीकृत गरी प्रवचनका विषयमा आवश्यक निर्णय गर्न परराष्ट्रमन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशन समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।सरकारले नेपाल सरकार र इजरायल सरकारबीच संस्कृति, शिक्षा, विज्ञान र खेलकुदको क्षेत्रमा सहयोगसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अख्तियारी प्रदान गरेको छ भने टर्कीको अन्तालीयामा आयोजना हुने द्विपक्षीय बैठकमा भाग लिन परराष्ट्रमन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधित्वमण्डल गठन गर्नुका साथै परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान विकास समितिको सदस्यमा दुर्गाप्रसाद भट्टराई, प्रा डा कुसुम शाक्य, प्रज्ञा घिमिरे, बालानन्द शर्मा, शेखर गोल्छा र प्रेमप्रसाद लिम्बूलाई मनोनयन गरेको छ ।नेपाल र दक्षिण अफ्रिकाको परराष्ट्र मन्त्रालयबीच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्रको लागि बैठकमा र नेपाल र ओमानको परराष्ट्र मन्त्रालयबीच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्रको बैठकमा भाग लिन परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ । भूमिका स्थान नगरपालिका अर्घाखाँचीलाई १५ शय्याको आधारभूत अस्पताल निर्माणार्थ नौ रोपनी वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिए ।सरकारले रुपा गाउँपालिकालाई सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिने, राजनीतिक पूर्वाग्रह, द्वन्द्व तथा आन्दोलनका कारण हटाइएका शिक्षक तथा कर्मचारीका विषयमा जाँचबुझ गर्न गठित समितिको निष्कर्ष र राय सुझाव कार्यान्वयन गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने र नेपाल एन्जिनियरिङ सेवा नियम २०५१ को अनुसूची–२ मा हेरफेर गर्ने निर्णय गरेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “रेडियोधर्मी (उपयोग तथा नियमन) नियमावली, २०७८ स्वीकृति गर्ने, पुनःनिर्माण दर विश्लेषणको नम्र्स स्वीकृति गर्ने र राष्ट्रिय राजमार्ग छेउमा पेट्रोलियमा पदार्थ स्टेशन स्थापनासम्बन्धी मापदण्ड जारी गर्न यातायात मन्त्रालयलाई जिम्मा दिने निर्णय गरिएको छ ।”

Bizpati माघ २०७८

प्राधिकरणमा कुलमानको पुनरागमन : सहज छैन चुनौती चिर्न

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङ दोस्रोपटक नियुक्ति भएका छन् । गत सोमवार सम्पन्न मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कुलमानलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति गरेको हो । कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति भएसँगै घिसिङले बुधवार नै प्राधिकरणको काठमाडौं रत्नपार्कस्थित कार्यलयमा पदभार ग्रहण गरेका छन् । गत भदौ महीनामा चारवर्षे कार्यकाल पुरा गरी घिसिङ प्राधिकरणबाट बिदा भएका थिए । त्यसबेला नै उनलाई प्राधिकरणमा पुनः नियुक्ति गर्न चौतर्फी दबाब सृजना भएको थियो । तर, तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले घिसिङलाई नभएर प्राधिकरणकै हितेन्द्रदेव शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति गरेको थियो । वर्तमान सरकारले शाक्यलाई भने जल तथा ऊर्जा आयोगमा विशिष्ट श्रेणीको पदमा पूर्णकालीन सदस्य पदमा नियुक्ति दिएको छ । शाक्यले प्राधिकरणमा पाउँदै आएको तलब सुविधा नघट्ने गरी त्यहाँ नियुक्ति गरिएको हो । शाक्यको कार्यसम्पादनमा वर्तमान सरकारले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको थियो । शाक्यलाई राजीनामा गराएर घिसिङलाई नियुक्ति गर्ने सरकारको रणनीति थियो । तर, शाक्यले नयाँ जिम्मेवारी दिए मात्र प्राधिकरण छोड्ने बताएपछि सरकारले आयोगमा लगेको बताइएको छ । २०७३ भदौमा घिसिङ प्राधिकरणमा पहिलो पटक कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति भएका थिए । त्यस बेला मुलुक लामो समयदेखि लोडशेडिङको सामाना गरिरहेको थियो । त्यो अवस्थामा घिसिङले लोडशेडिङ हटाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए । यसपटक प्राधिकरणमा घिसिङको प्रवेश भने चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । प्राधिकरणले गर्नुपर्ने थुप्रै काम छन् । लोडशेडिङ हटाएको आधारमा कुलमानले गर्न सक्छन् भन्ने सर्वसाधारणको विश्वास छ । घिसिङलाई आफूप्रतिको उक्त विश्वास कायम गर्नु नै प्रमुख चुनौती हुने जानकारहरू बताउँछन् । तत्काललाई प्रसारण लाइन बनाउने र विद्युत्को खपत बढाउनुपर्ने पनि मुख्य चुनौती देखिएको ऊर्जाविज्ञ तथा व्यवसायीहरू बताउँछन् । प्राधिकरणले समयमै सोलु, कोशी, त्रिशूलीलगायत थुप्रै प्रसारण लाइन समयमा बनाउन नसक्दा त्यही क्षेत्रका करीब २० आयोजनाको विद्युत् उत्पादन पूर्णरूपमा भएको छैन । त्यसअनुसार तत्काललाई त्यस्ता प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न गर्न उनलाई चुनौती हुने देखिएको छ । यस्तै, विद्युत् खपत बढाउने मामलामा पनि उत्तिकै चुनौती देखिएको छ । विशेष गरी वर्षात्को विद्युत् खपत गर्न पनि उनलाई मुख्य चुनौती हुनेछ । नेपालमा अझै पनि वर्षात्मा बिजुली खेर जाने अवस्था छ । ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी आयोजना अब छिट्टै पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुँदै छ । निजीक्षेत्रबाट पनि विभिन्न आयोजना सञ्चालनमा आउने तयारी छन् । तर, त्यसरी उत्पादन हुने विद्युत् खपत गर्नका लागि अझै पर्याप्त बजारको विकास भएको छैन । यस अवस्थामा घिसिङलाई विद्युत्को खपत बढाउन ठूलै चुनौती हुने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष कृष्णाप्रसाद आचार्यले बताए । ‘उहाँको प्राधिकरणमा पुनः आगमन हुनु एकदम स्वागतयोग्य छ, तर उहाँलाई यसपटक चुनौतीका चाङ छन्,’ उनले भने, ‘उहाँले अघिल्लोपटक लोडशेडिङ हटाउने गरि महत्त्वपूर्ण काम गर्नुभयो । यसपटक विद्युत् उत्पादनदेखि खपतसम्म नै उहाँलाई ठुलो चुनौती हुने देखिन्छ ।’ अहिले निजीक्षेत्रले नै १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । उक्त विद्युत्लाई खपत गर्ने वातावरण घिसिङले गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति गर्ने मामलामा पनि चुनौती रहेको उनले बताए । ‘गाउँमा गाउँमा विद्युत्को पुहँच पुगेको छ । तर, त्यहाँ गुणस्तरीय विद्युत् पुर्‍याउन सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘आवश्यक क्षमताको प्रसारण तथा वितरण लाइन नहुँदा यस्तो समस्या भएको छ । अब उहाँले प्रसारण तथा वितरण लाइनको क्षमता विस्तार गर्न पनि काम गर्नुपर्ने छ ।’ विद्युत् खरीद विक्री सम्झौता पनि खुलाउनुपर्ने आचार्यले बताए । ‘अहिले प्राधिकरणले नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनाहरूको पीपीए रोकेको छ । अब त्यो खुलाउने गरी प्राधिकरणले काम गर्नुपर्ने छ,’ आचार्यले भने । त्यस्ता आयोजनाहरूको पीपीए ‘टेक अर पे’मा नै हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् विस्तार गर्न पनि घिसिङलाई ठूलौ चुनौती छ । अझै पनि अधिकांश उद्योगले पर्याप्त मात्रामा विद्युत् पाउन सकेका छैनन् । प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन अभाव, भएका पनि कम क्षमताका हुँदा पूर्वाधार अभावका कारण उद्योगहरूले विद्युत् पाउन सकेका छैनन् । उद्योगहरूमा विद्युत् विस्तार गर्ने मामलामा पनि घिसिङले काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका पनि उद्योगहरूलाई सहज रूपमा विद्युत् उपलब्ध गराउने गरी प्राधिकरणले काम गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘आवश्यक पूर्वाधार अभावका कारण औद्योगिक क्षेत्रले अझै पर्याप्त मात्रामा विद्युत् पाउन सकेको छैन । अबका दिनमा उहाँले आवश्यक पूर्वाधार बनाएर औद्योगिक क्षेत्रलाई विद्युत् उपलब्धताको ग्यारेन्टी गर्नुहुनेछ भन्ने आशा छ,’ उनले भने । घिसिङलाई वितरण प्रणाली, सबस्टेशनलगायत पूर्वाधारको क्षमता विस्तार तथा नयाँ पूर्वाधारको निर्माणमा पनि जोड दिनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । साथै, प्राधिकरणले शुरू गरेको विभिन्न जलविद्युत् तथा प्रसारण लाइनको आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्नु पनि उनका लागि अर्काे चुनौती हुनेछ । प्राधिकरणले प्रसारण लाइनतर्फ शुरू गरेको सोलु कोरिडोर, कोशी कोरिडोर, त्रिशूली कोरिडोर, कुश्मा–बुटवल प्रसारण लाइन, हेटौंडा–ढल्केवर प्रसारण लाइन अझै बनेका छैनन् । विद्युत् उत्पादनतर्फ बहुप्रतीक्षित तनहुँ सेती स्टोरेज, मध्येभोटेकोशी, रसुवागढी आयोजना पनि अझै बनेका छैनन् । यी आयोजना सम्पन्न गर्नमा पनि कुलमानलाई चुनौती रहेको बताइएको छ । प्राधिकरणका घिसिङ स्वयं अबका दिन आफ्ना लागि चुनौतीपूण नै हुने बताउँछन् । त्यस्ता चुनौतीलाई सामना गर्दै आफू अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ । बुधवार पदबहालीपछि प्राधिकरणमा आयोजित बधाई तथा शुभकामना कार्यक्रममा घिसिङले आफ्नो व्यक्तिगत जीवनकै सबैभन्दा ठूलो चुनौती स्वीकारेर आएको बताए । सरकारले दिएको जिम्मेवारी दृढताका साथ वहन गरी शुभेच्छुकहरूको विश्वासलाई फेरि पनि अझ उचाइमा लैजाने उनको भनाइ छ । ‘म विद्युत् प्राधिकरणमा आउनैपर्छ भन्ने थिएन, सरकारले दिएको जिम्मेवारी र मलाई प्राधिकरणमै रहेको देख्न चाहने सर्वसाधारणको अपेक्षालाई पूरा गर्न जीवनकै सबैभन्दा ठूलो जोखिम मोलेर आएको छु,’ उनले भने, ‘विगतमा गलत काम भएको भए सच्याउने, राम्रा कामलाई अगाडि बढाउने र नयाँ कार्यक्रम शुरू गर्ने भिजनसहित आएको छु, कसैको कुरा काट्ने र विरोध गर्नेभन्दा पनि सरकारले दिएको निर्देशन तथा कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न कठोर भएर काम गर्नुपर्ने छ ।’

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

अक्सिजन वितरणलाई व्यवस्थित गर्न कार्यविधि जारी

काठमाडौं । सरकारले मेडिकल अक्सिजन वितरणलाई व्यवस्थित गर्न कार्यविधि जारी गरेको छ । कोभिड–१९ का बिरामीलाई उपचार गर्न अक्सिजन आवश्यक पर्ने र अक्सिजन अभावमा मृत्यु हुने घटना बढेपछि कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्र (सीसीएमसी) ले अक्सिजनको वितरणलाई समानुपातिक र न्यायपूर्ण बनाउन मेडिकल अक्सिजन वितरण कार्यविधि २०७८ जारी गरेको हो । यही कार्यविधिअनुसार अस्पतालहरूलाई अक्सिजन वितरण गरिने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अधिकारीहरूले बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार अस्पतालहरूको माग, क्षमता र अवस्था हेरेर अक्सिजन वितरण गरिनेछ । स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट वितरण हुँदै आएको अक्सिजन अब सीसीएमसीले तोकेअनुसार वितरण गर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । बजारको माग थेग्नेगरी अक्सिजन उत्पादन हुन नसकेपछि केन्द्रले अहिले ग्यास उद्योगहरूको अनुगमन शुरू गरिसकेको र सबै उद्योगमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिसकेको सिंहदरबारमा मंगलवार बसेको सीसीएमसीको बैठकमा सचिव खगराज बरालले जानकारी दिए । अक्सिजनको अवस्था र व्यवस्थापनका सम्बन्धमा भएका प्रयासबारे बैठकमा जानकारी दिँदै उनले काठमाडौं उपत्यका र बनेपामा रहेका सबै नौओटै ग्यास उद्योगहरूको अनुगमन गरी विवरण संकलन गरिएको बताए । अक्सिजन उद्योगको क्षमता वृद्धि र मर्मत कार्यमा सहजीकरण र सहयोग गर्ने, उत्पादन, भण्डारण र वितरणको तथ्यांक अद्यावधिक गर्ने काम भएको पनि उनले बताए । अस्पतालहरूलाई वितरण गर्न अक्सिजनको न्यूनतम कोटा तोकिएको तथा खाली सिलिन्डरहरू संकलन गरी उद्योगमा फिर्ता गर्ने प्रयास भइरहेको पनि उनले जानकारी दिए । सीसीएमसीले ‘बाँचाैं र बचाऔं’ भन्ने मूल आशयसहित अक्सिजनको आपूर्ति, ढुवानी, प्रयोग र उपयोगमा सहयोग गर्न सबैलाई आग्रह गरेको छ । सीसीएमसीले काठमाडौं उपत्यका र काभ्रेका उद्योग समेतमा गरी दैनिक ७ हजार २ सय सिलिन्डर अक्सिजन उत्पादन भइरहेको बताएको छ । तर, अक्सिजन उत्पादक संघले भने दैनिक ९ हजार सिलिन्डर उत्पादन हुने गरेको बताएको छ । संघले तत्काल वैकल्पिक उपायबाट अक्सिजनको आपूर्ति सहज बनाउन पनि भनेको छ । उसले अस्पतालका लागि मात्रै ग्यास उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णय व्यावहारिक नभएको भन्दै दीर्घरोगी र घरमै कोभिडको उपचार गराइरहेकाका लागि पनि अक्सिजनको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । उनीहरूका लागि अक्सिजनको व्यवस्थापन गर्न नसक्ने हो भने नागरिकस्तरबाट आउने दबाबलाई उद्योगले धान्न नसक्ने संघले बताएको छ । सरकारले अक्सिजनको मेडिकलबाहेक अन्य प्रयोगमा यसअघि नै रोक लगाएको थियो । कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्र (सीसीएमसी) ले अक्सिजन उद्योगहरूमा नियमित विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्थापन मिलाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । बजारमा अक्सिजनको आपूर्ति सहज हुन नसकेको विद्यमान अवस्थामा विद्युत् अभावमा उत्पादन नरोकियोस् भन्ने उद्देश्यले सीसीएमसीले अक्सिजन उद्योगहरूमा २४ सै घण्टा विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको बरालले जानकारी दिएका छन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

हुम्लामा निषेधाज्ञाबीच हवाई मार्गबाट खाद्यान्न ढुवानी पुनः सुरु

जिल्लामा निषेधाज्ञा सुरु भएपछि रोकिएको खाद्यान्न ढुवानी कार्य हवाई मार्गबाट सुरु भएको छ । निषेधाज्ञाका बेला खाद्यान्न आपूर्ति सहज बनाउनुपर्ने सरकारको निर्देशन अनुसार सडक यातायात नजोडिएको हिमाली जिल्ला हुम्लामा खाद्यान्न ढुवानी कार्य सुरु भएको हो । जिल्लामा खाद्यान्न समस्या नहोस भन्नका लागि निषेधाज्ञाका बीच खाद्यान्न ढुवानी सुरु भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश आचार्यले बताउनुभयो । बैशाख जेठ महिनामा सधै जिल्लामा खाद्यान्न समस्या हुने गरेको विगतलाई दृष्टिगत गर्दै यसपालि निषेधाज्ञा सुरु भएपछि पनि खाद्यान्न ढुवानी सुरु गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

गोरखापत्र चैत्र २०७७

पेट्रोलियम आपूर्ति सहज तुल्याउन सरकारको निर्देशन

सम्बन्धित सामग्री