१ जेठ, काठमाडौं । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा घोषणाअनुरुप लगानी प्रवद्र्धन तथा कानूनी प्रक्रिया सहजीकरणका लागि एकल विन्दु सेवा केन्द्र आजबाट सञ्चालनमा आएको छ । परियोजनाको अनुमति, समझदारीपत्र, लगानी अनुमति, वा सम्झौतालगायत काम गर्ने था …
उद्योगहरूको स्वीकृतिका लागि विभिन्न मन्त्रालय र विभागमा धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गरी सहजीकरण गर्न एकल विन्दु सेवा केन्द्रको स्थापना गरिए पनि यो समस्या पूर्णरूपमा हटेकोे छैन । उद्योग विभाग परिसरमा रहेको केन्द्रमा एक दर्जनभन्दा बढी सरकारी निकायको उपस्थिति रहने व्यवस्था भए पनि सबैको प्रतिनिधित्व त्यहाँ हुन सकेको छैन । भएका कार्यालयले पनि सबै सेवा नदिँदा फाइल घुमाउँदै विभिन्न निकाय चहार्नुपर्ने बाध्यता रहेको उद्योगीहरूको गुनासो पाइन्छ ।
वैदेशिक लगानीको अपरिहार्यता भएको अवस्थामा एकल विन्दु सेवा केन्द्रजस्ता सहजीकरणका संयन्त्रहरू जति सक्रिय र सकारात्मक हुन्छन् त्यति नै परिणाम सकारात्मक हुन्छ ।
मुलुकको तीव्र आर्थिक रूपान्तरणका लागि बढीभन्दा बढी उद्योग व्यवसाय खुल्नु आवश्यक छ । यसका लागि ठूलो लगानी आवश्यक हुन्छ । अझ नेपालमा विकास निर्माणका लागि पर्याप्त पूँजी र प्रविधि नभएकाले वैदेशिक लगानी आवश्यक छ । वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न नै सरकारले उद्योगदर्तादेखि लगानी फिर्ता लैजानेसम्मको कामका लागि एकल विन्दु सेवा केन्द्र स्थापना गरेको हो । केन्द्र सञ्चालनमा आएको ४ वर्ष बितिसक्दा पनि एकै ठाउँमा सबै सेवा नपाउनु लज्जास्पद हो ।
मुलुकको अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक समस्या छ भनी अर्थविद्हरूले भन्दै आएका छन् । उत्पादनमूलक उद्योगको स्थापना हुन नसक्दा भित्रिएको विप्रेषणको ठूलो अंश उपभोगकै लागि बाहिरिने गरेको छ । मुलुकमा उद्योग, कलकारखाना नखुल्दा युवाहरूको विदेश पलायन तीव्र गतिमा बढ्दो छ । दैनिक ३ हजारभन्दा बढी युवा विदेशिने गरेको पछिल्लो तथ्यांकले जोकोहीलाई झस्काउँछ । तर, नेपालका नीतिनिर्माता, सरकार, मन्त्री र राजनीतिक नेतृत्वलाई भने यसले गम्भीर पार्न सकेको छैन । यही कारण एकल विन्दु सेवा केन्द्र प्रभावकारी बन्न नसकेको हो ।
नेपालमा वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्न एकद्वार प्रणाली शुरू गर्ने विषयमा सरकारले नीति बनाएको ३ दशक नाघिसकेको छ । विदेशी लगानी र एकद्वार नीति २०४९ बने पछि एकै ठाउँबाट सेवा दिने भने पनि अझै त्यसले पूर्णता नपाउनु नै नेपालमा लगानी बढ्न नसक्नुको एउटा कारण हो ।
सरकारले साना र ठूला लगानीका लागि अलगअलग निकायको व्यवस्था गरेको छ । ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लागत पर्ने आयोजनाको स्वीकृतिलगायत कामका लागि लगानी बोर्ड स्थापना गरिएको छ । बोर्डले आफूसँग भएका परियोजनाहरूमा लगानी गर्न लगानीकर्तालाई आह्वान गर्ने गरेको छ । यस्ता लगानीकर्तालाई एकद्वार प्रणालीबाट सेवा दिने गरेको छ ।
उद्योग दर्तालगायत कामका लागि उद्योग विभागमा एकल विन्दु सेवा केन्द्रको स्थापना गरिएको छ । नीतिगत रूपमा सरकारले संयन्त्र बनाएर सहज सेवा दिने भने पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिएको छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणका लागि उद्योग विभागमा आवेदन प्राप्त भएको बढीमा ३० दिनभित्र बोर्डको निर्णयअनुसार उद्योग विभागले अनुमति दिने वा नदिने जानकारी गराउने व्यवस्था गरिएको छ । तर, उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने विद्युत्, खानेपानीलगायत कार्यालयले काम गर्न सकेका छैनन् । एकल विन्दु सेवा केन्द्रमा धेरैजसो कार्यालयको प्रतिनिधित्व भए पनि तिनलाई अधिकार हस्तान्तरण नगरिएकाले उनीहरूको उपस्थिति उपलब्धिपूर्ण नभएको हो । उद्योगीहरूलाई विभिन्न कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्थाको पूर्ण अन्त्य नभएसम्म लगानीकर्ता आकर्षित हुन गाह्रो हुने देखिन्छ ।
यस्तै कमजोरीका कारण नै नेपालमा जति नै आकर्षक लगानीका आयोजना भए पनि लगानीकर्ता वास्तविक लगानी गर्नबाट हच्किने गरेका हुन् । लगानी प्रतिबद्धता खर्बांै रुपैयाँ बराबरको भए पनि वास्तविक लगानी भने अर्बको पनि हुन नसक्नुका विभिन्न कारणमा यसलाई पनि लिन सकिन्छ ।
सरकारी संयन्त्रले नेपालको वास्तविकता देखाइरहेका हुन्छन् जसबाट लगानीकर्ता तर्सिनु अन्यथा होइन । वैदेशिक लगानीको अपरिहार्यता भएको अवस्थामा एकल विन्दु सेवा केन्द्रजस्ता सहजीकरणका संयन्त्रहरू जति सक्रिय र सकारात्मक हुन्छन् त्यति नै परिणाम सकारात्मक हुन्छ भन्नेमा सरोकारवाला र नीतिनिर्माताले बुझ्नु जरुरी छ । यस्ता कुरा बुझिसकेपछि तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानु अहिलेको आवश्यकता हो । कुनै पनि बहानामा ढिलासुस्ती गर्ने छूट कसैलाई हुनु हुँदैन ।
लगानी प्रवद्र्धन तथा कानुनी प्रक्रिया सहजीकरणका साढे दुई वर्षअघि सञ्चालनमा आएको एकल विन्दु सेवा केन्द्रको काम अब स्वचालित प्रणाली (अटोमेसन) बाट हुने भएको छ । जनशक्तिको कमी तथा समन्वय अभावजस्ता कारणले केन्द्रको कामकारबाही प्रभावकारी हुन नसकिरहेका बेला यसलाई पूर्ण अटोमेसनमा लैजान लागिएको हो ।एकल विन्दु सेवा केन्द्र सञ्चालनको समन्वय गरिरहेको निकाय उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति […]
मधुकुमार मरासिनी
अर्थसचिव
न्यू बिजनेश एजद्वारा आयोजित ‘कुमारी बैंक न्यूबिज स्टार्टअप समिट एन्ड अवार्ड्स’ हामी जस्ता नीति निर्माताका लागि महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमको रूपमा रह्यो । खासगरी स्टार्टअप र सरकारबीच हुनुपर्ने छलफल एकीकृत तवरले भयो, जुन सुखद पक्ष हो । कहिलेकाहीँ सरकारले दिने सेवाका बारेमा पनि द्विविधा हुने गरेको पाइन्छ । त्यो हामीले बुझाउन नसकेको हो कि जस्तो लाग्छ । स्टार्टअप व्यवसायीहरू कर चुक्तामा अझै पनि समस्या रहेको बताउनुहुन्छ । तर त्यसो होइन । अहिले सबै ‘ट्याक्स क्लियरेन्स’, खासगरी साना व्यवसायको हकमा, अनलाइनबाट क्षणभरमै लिन सकिन्छ । अलिकति समन्वयको अभावले समस्या भएको हुन सक्छ ।
अर्को समस्या, अझै पनि कतिपय व्यवसाय करको दायरामा आएको पाइँदैन । ८५ ओटा व्यवसायले अहिले ५० प्रतिशत कर तिरेको अवस्था छ । उद्यमशीलता जुन रूपमा बढ्नुपर्ने हो, त्यो नभएको यो तथ्यांकले देखाउँछ । जीडीपीमा सीमित केही व्यवसायको मात्र योगदान छ । सरकारी सुविधा पनि तिनले मात्रै लिन सकेका छन् ।
उद्यमशीलताको क्षेत्र अघि बढाउन सरकार र निजीक्षेत्र दुवैले पहल थाल्नुपर्नेमा दुवैको जोडबल अझै नपुगेको देखिन्छ । व्यवसाय गर्न भन्दा यसबाट बाहिरिन कठिन भयो भन्ने गुनासा पनि सुनिन्छ । त्यो समस्या समाधान गर्न सरकार प्रयत्नशील नै छ । सरकारका पनि धेरै संयन्त्र छन् । कहिलेकाहीँ समन्वयको समस्याले केही कुरा सहज नहुन पनि सक्छ । यसमा सुधारको खाँचो महसूस भएको छ । व्यवसाय अघि बढाउन र वैदेशिक लगानी ल्याउन सहज होस् भनेर उद्योग विभागमा एकल विन्दु सेवा केन्द्र पनि बनायौं । तर जुन रूपमा प्रभावकारी हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकिरहेको छैन । राष्ट्र बैंक, कर कार्यालय लगायतका अधिकारी त्यहाँ भए पनि कर तिर्न सम्बन्धित कार्यालयमै धाउनुपर्ने बाध्यता हटेन भने त्यसले अर्थ राख्दैन । अझै पनि हाम्रा संयन्त्रबीच समन्वयको अभावमा त्यस्ता समस्या देखिरहेका छन् । यसमा तालमेल मिलाउनुपर्छ ।
वैदेशिक लगानीको थ्रेसहोल्ड ५० हजार डलरबाट एकैचोटि ५ लाख डलर पुगेकोमा गुनासो आउको छ । यसमा कुनै न कुनै हिसाबले सहजीकरण गर्ने काम अवश्य हुनेछ । वैदेशिक लगानी भनेको सबै पैसा मात्र पनि होइन । हामीलाई नयाँ प्रविधि पनि चाहिएको छ । शीप विकासको पनि खाँचो छ । यसमा हामी सचेत छौं । अहिले सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको वैदेशिक व्यापार घाटा बढिरहेको छ । हाम्रो निर्यात त्यति हुन सकिरहेको छैन । यसमा केही वृद्धि हुँदै गए पनि चालू आवको ४ महीनामा ८२ अर्बको मात्रै निर्यात भएको छ । त्यसमा पनि कच्चापदार्थ विदेशबाटै ल्याएर यहाँ वस्तुको उत्पादन गरी मार्जिन राखेर निर्यात गरिएको छ । यसले निर्यातमा दिगोरूपमा फाइदा पुग्दैन । त्यसैले स्वदेशी उत्पादन बढाएर निर्यात प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक छ ।
उद्योग दर्ताका लागि विभिन्न निकायमा धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्यका लागि सरकारले दुई वर्षअघि सुरु गरेको एकल विन्दु सेवा केन्द्रको सेवा अपेक्षित रुपमा प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।अन्तरसरकारी निकायबीच रहेको समन्वय अभाव तथा अधिकार प्रत्यायोजनसम्बन्धी समस्याजस्ता कारणले केन्द्र स्थापनाको लक्ष्य अनुसार काम हुन नसकेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को दफा ३७ मा एकल […]
काठमाडौं । एकल बिन्दु सेवा केन्द्र स्थापनाको २ वर्षपछि बल्ल विद्युतीय प्रणाली विकास अर्थात् सफ्वेयर बनाउन प्रक्रिया शुरू गरिएको छ । उद्योगको अनुमति, दर्ता, लगानी विस्तार, इजाजत नवीकरण, विदेशी लगानी स्वीकृतदेखि प्रोत्साहन, छूट तथा सुविधाजस्ता सेवाहरू एकै स्थानबाट उपलब्ध गराउने उद्देश्यले स्थापना भएको केन्द्रलाई विद्युतीय माध्यममा लैजान उद्योग विभागले सफ्टवेयर विकास गर्न एक नेपाली कम्पनी छनोट गरेको छ ।
उल्लिखित सेवाहरू उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सरकारले विभाग मातहतमा रहने गरी २०७६ जेठ १ गते केन्द्रको स्थापना गरेको थियो । उद्योग विभागले टेन्डर प्रक्रिया सम्पन्न गरी १ हप्ताअघि सफ्टवेयर विकास गर्न नेपाली कम्पनी छनोट गरेको विभागका महानिर्देशक जीवलाल भुसालले जानकारी दिए । विद्युतीय प्रणाली लागू भएमा लगानीकर्ता, उद्योगी तथा सेवाग्राहीहरू आवेदन दिनेदेखि लिएर, विदेशी लगानी स्वीकृत, उद्योग बन्द र ट्रेडमार्क दर्तालगायत सबै प्रक्रियाका लागि उद्योग विभागसम्म धाइरहनु पर्दैन ।
तर, सर्टिफिकेट लिनका लागि भने विभाग जानैपर्ने हुन्छ । सरकारले जेठ १५ गते आगामी वर्ष २०७८/७९ बजेट कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै एकल विन्दु सेवा केन्द्रबाट लगानीकर्तालाई प्रदान गरिने सेवा विद्युतिय माध्यमबाट उपलब्ध गराइनेछ भनी घोषणा गरेको छ । ‘आगामी वर्षबाट विद्युतीय माध्यम लागू हुन्छ भन्न सकिँदैन,’ भुसालले भने, ‘बल्ल हामी सिस्टम बनाउँदै छौं, १ वर्ष त सिस्टम बन्न नै लाग्छ, त्यसपछि मात्रै कार्यान्वयन हुने हो ।’
विभागले विगत २ वर्षदेखि एकल विन्दु सेवा केन्द्रमार्फत उद्योगी तथा लगानीकर्ताहरूलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ । विभागका एक अधिकारीले यसअघि पनि सफ्टवेयर विकास गर्न टेन्डर आह्वान गर्नुपूर्व कम्पनीहरूको खोजिएको थियो तर त्यस्ता कम्पनीहरू नपाएको दाबी गरे ।
विभागका अनुसार एकल विन्दु सेवा केन्द्रमा विभिन्न १४ ओटा निकायगत प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था छ र केन्द्रमा रहने एकाइहरू ९ ओटा छन् । निकायगत प्रतिनिधित्व गर्नेमा आन्तरिक राजस्व विभाग, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, अध्यागमन विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलगायत छन् ।
केन्द्रमा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण, उद्योग दर्ता, वातावरण, भिसा, विदेशी विनिमय, जग्गा सहजीकरण एकाइलगायत छन् । विभागका महानिर्देशक भुसालले एकल विन्दु सेवा केन्द्रका कार्यहरू दीर्घकालीन रूपमा थप प्रभावकारी बनाउन छुट्टै छाता ऐन आवश्यक हुने बताउँछन् ।
‘एकल बिन्दु सेवा केन्द्रका कामहरू प्रभावकारी बनाउन छाता ऐनको प्रस्ताव गरिएको छ,’ उनले भने, ‘छाता ऐन भइसकेपछि केन्द्रसँग जोडिने विभिन्न निकायगत प्रतिनिधिहरू अर्थात् जनशक्ति परिचालन पूर्णरूपमा उद्योग विभागको महानिर्देशकले गर्न सक्छ ।’ अहिले केन्द्रसँग सम्बद्ध विभिन्न निकाय प्रतिनिधिका रूपमा आएर काम गरिरहेका छन् । उनले भने, ‘अब यसरी हुँदैन, छाता ऐन नै आवश्यक छ ।’
उनका अनुसार छाता ऐन भएमा एकल विन्दु सेवा केन्द्रमा कार्यरत जनशक्तिको मूल्यांकन, दण्ड र प्रोत्साहन गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ । अहिले सम्बद्ध निकायको प्रतिनिधिका रूपमा र सोही निकायसँग नै उत्तरदायी भएर जनशक्तिले काम गरिरहेको छ ।
