फिल्म ‘छक्का पन्जा-४’ ३ करोड लगानीमा बन्दै, छायांकनको लागि १ वर्ष लाग्ने

आर्थिक अभियान १८औं वार्षिकोत्सव विशेष : पूर्वाधार लगानीमा प्राथमिकीकरण जरुरी

दशकअघि सडक सञ्जाल विस्तार र पहुँच नै सरकारको मुख्य एजेन्डा हुन्थ्यो भने सडक योजना नै राजनीतिक दलका लागि विकासका मुद्दा बन्थे । यो अवस्था अहिले पनि कायमै देखिन्छ । तर, अबको लक्ष्य कस्ता पूर्वाधार, केका लागि पूर्वाधार र त्यहाँ गरिने लगानीको प्रतिफल र लाभहानिका विषयलाई गहन रूपमा हेरिनुपर्छ । संघीयतापछि कायम भएका ७७ जिल्लामध्ये हुम्लाको सदरमुकाम सिमिकोटबाहेक सबै जिल्ला सदरमुकाम राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिएका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको सडक विभागले हालको अवस्थामा सडक सञ्जाल विकासको न्यूनतम आवश्यकता पूरा भएको उल्लेख गरेको छ । सडक सञ्जाल पुगे पनि निर्माण सम्पन्न भएका सडक निर्माणको सुदृढीकरण, सुरक्षित, भरपर्दाे सडक पूर्वाधार भने अझै चुनौती बनेको छ । गुणस्तरीय तथा सुरक्षित सडक पूर्वाधार नबन्दा हुने जनधनको क्षति अहिले चुनौती बनेको छ । यो अवस्थामा सुधार ल्याउँदै आर्थिक र सामाजिक विकासमा टेवा दिने गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले लगानी गर्नुपर्छ । संघअन्तर्गतको सडक विभागमार्फत गौरवका आयोजनाका साथै अन्य प्राथमिकताप्राप्त गरी ८० ओटा राष्ट्रिय लोकमार्ग कार्यान्वयन गरिएका छन् । विकासका बहुआयामिक पाटोलाई सडक यातायात क्षेत्रले समेटेकै हुन्छ । आममानिसको दिनचर्यालाई सहज बनाउनुका साथै उद्यम व्यवसाय अर्थात् आर्थिक गतिविधिलाई पनि समेट्नु पूर्वाधार निर्माणको लक्ष्य हुन्छ । आर्थिक तथा सामाजिक विकास तथा रूपान्तरणका लागि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने पक्षमध्ये सडक पूर्वाधार मुख्य हो । सडक पूर्वाधार विस्तारमा सरकारी योजना पर्याप्त छन् भने वार्षिक रूपमा यो क्षेत्रमा लगानी पनि बढेको देखिन्छ । ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान र बलियो बनाउन पनि गुणस्तरीय, छिटो र सहज पहुँचको आवश्यकता हुन्छ । यसको पूर्ति गर्ने भनेकै सडक पूर्वाधारले हो । अर्बाैं लगानी गरेका पूर्वाधारहरू जबसम्म ग्रामीण अर्थतन्त्रसँग जोडिँदैनन् अर्थात् स्थानीयस्तरको उत्पादनसँग जोडिँदैनन् तबसम्म त्यसबाट लाभ लिन सकिँदैन । उद्यमसँग जोड्दै वातावरणमैत्री पूर्वाधार निर्माणमा पनि उत्तिकै चनाखो हुनुपर्छ । अर्काेतर्फ सरकारले दशकौं अघिदेखि अघि बढाएका र गौरवका आयोजनाको सूचीमा राखिएका राजमार्गदेखि रेलमार्ग अझै सम्पन्न भएका छैनन् । लगानीबाट प्रतिफल पाउनुपर्ने अवधि कति हो र कहिलेसम्म पाउने हो भन्ने यकिन नहुँदा त्यस्ता आयोजनाबाट जनताले लाभ लिनुको साटो उल्टो व्ययभार बढेको पाइन्छ । जसले गर्दा पूर्वाधार नै आर्थिक विकासको संवाहक हो भन्ने कुरामै विश्वास पैदा हुनसकेको छैन । अर्काेतिर सरकारको चालू खर्च १० खर्ब रुपैयाँभन्दा माथि हुँदा पूर्वाधार विकासका लागि विनियोजन हुने बजेट (पूँजीगत) ४ खर्ब रूपैयाँभन्दा कम छ । त्यसमा पनि त्यस्तो बजेट खर्च विनियोजित बजेटभन्दा कम छ । वैदेशिक ऋणसमेत लिएर बनाइएका आयोजनाहरूसमेत समयमै सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । वैदेशिक र आन्तरिक ऋण उठाएर सरकारले बनाउने योजना सम्पन्न गर्न ढिलाइ हुँदा एकातिर त्यसको ब्याज बढ्ने र अर्काेतर्फ जनताले छिटै लाभ लिन नपाउने अवस्था छ । सरकारले नयाँ सडक निर्माणदेखि रेल, जलयातायातका साथै अन्तरदेशीय रेलमार्गका योजनाहरू दशकौंदेखि अघि सारेको छ । सडक सञ्जाल विस्तारमा एक हदसम्म सफलता प्राप्त भए पनि सडक यातायातको तुलनामा सस्तो र सुलभ मानिने रेल र जलयातायातमा नेपालको अवस्था नाजुक छ । सरकारले आन्तरिक रेल सञ्जाल विस्तारदेखि २ छिमेकी मुलुक भारत (काठमाडौं–रक्सौल) र चीन (काठमाडौं–केरुङ)सँग समेत रेलमार्ग जोड्नका लागि प्रयत्न गरिरहेको छ । तर, यी पूर्वाधारमा नेपालले उल्लेख्य उपलब्धि प्राप्त गर्न भने सकेको छैन । त्यसो त, नेपालमा अर्बाैं लगानीका राजमार्गदेखि रेलमार्गसम्मका आयोजनाहरू ६० को दशकदेखि शुरू भएको देखिन्छ । उत्तर–दक्षिण कोरिडोर, मध्यपहाडी लोकमार्ग आर्थिक वर्ष २०६४/६५ देखि र पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग २०६५/६६ देखि शुरू भएका गौरबका आयोजना हुन् । तर, यी आयोजनाहरू हालसम्म पनि निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । सरकारले पटक–पटक म्याद थप्दै आएको छ, जसले गर्दा लागत, समय र त्यसबाट पाउने लाभमा पनि प्रश्न उठेका छन् । सरकारले पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखे पनि एकातिर त्यसमा पर्याप्त लगानी छैन भने अर्कातिर कस्ता पूर्वाधारमा बढी लगानी गर्ने र कुनलाई प्राथमिकता भन्ने कुरामा स्पष्टता देखिदैन । पूँजीगत बजेट न्यून हुनु र त्यसमा पनि छरिएर रहेका ससाना योजनामा बजेट खर्चिंदा मुख्य आयोजनामा सधैं बजेट कम हुने गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरिएको बजेटभन्दा दायित्व बढी भएको आयोजना हुलाकी राजमार्ग हो । सरकारले ३ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । तर, चालू ठेक्काको स्वीकृत दायित्व नै २८ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । यी त सीमित उदाहरण मात्रै हुन् । अन्य आयोजनामा पनि बजेट अपुगलगायत समस्या यथावत् नै छन् । भूपरिवेष्टित मुलुक नेपालका लागि सडक पूर्वाधार नै पहिलो प्राथमिकतामा रहन्छ नै । गुणस्तरीय सडक बने मात्रै पनि आवतजावत सहज हुनुका साथै ढुवानी लागतसमेत घटाउन ठूलो मद्दत पुग्छ । गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधारले नै देशको समृद्धिमा टेवा दिन्छ । भौगोलिक तथा आर्थिक क्षेत्रलाई आर्थिक विकासका पूर्वाधारसँग आबद्ध गर्न र आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका लागि गुणस्तरीय पूर्वाधारको विकल्प हुँदैन । सडक पूर्वाधार आर्थिक तथा सामाजिक विकासको मेरूदण्ड हो । यसको उपयोगमार्फत आर्थिक समृद्धि हासिल हुन्छ भन्ने मान्यता छ । सहज आवागमन, आन्तरिक आर्थिक गतिविधि विस्तार, क्षेत्रीय तथा अन्तरराष्ट्रिय व्यापार सहजीकरण गर्न सुरक्षित सडक पूर्वाधार अनिवार्य हुन्छ । संघीयता कार्यान्वयन सँगै अहिले सडक पूर्वाधार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुँदै आएको छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/८० अनुसार संघ अर्थात् सडक विभागमार्फत हालसम्म कुल ३४ हजार १०० किलोमीटर (किमी) सडक पुगेको छ । जसमा कालोपत्रे सडक ५१ दशमलव ३ प्रतिशत रहेको छ । सुस्त गौरवका आयोजना सरकारले गौरवका आयोजना भने पनि त्यसलाई सोही किसिमले अघि बढाउन सकेको देखिँदैन । २०८० सम्म आउँदा ६० को दशकमा शुरू भएका आयोजनाहरू सम्पन्न भएका छैनन् । आयोजना समयमै सम्पन्न नहुँदा लागत दोब्बरभन्दा बढी भएर राज्य र नागरिकमाथि व्ययभार थपिएको छ । यस्तो आयोजनामा मध्यपहाडी लोकमार्ग पर्छ । यो आयोजना सम्पन्न गर्न शुरूको लागत ३३ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान थियो । विभागका अनुसार हाल यसको लागत ८४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यसरी लागत बढ्ने र समय पनि बढ्ने अन्य आयोजना पनि छन् । काठमाडौं–तराई दु्रतमार्ग निर्माणमा हाल भइरहेको ढिलाइ र म्याद थपले कतै यो आयोजना पनि अन्य आयोजना जस्तै बन्ने त होइन भन्ने आशंका उब्जाएको छ । यस्ता आयोजनामा थप लागत र समय बढ्न नदिने गरी सरकारले काम अघि बढाउन विलम्ब गर्नु हुँदैन । यस्तै, उत्तरी नाकासँग जोड्ने कोरिडोर निर्माणलाई पनि उच्च प्राथमिकता दिइनुपर्छ । अबको बाटो २००७ सालअघि एक लेनको भीमफेदी–अमलेखगञ्ज सडक र बुटवल–भैरहवा, राजधानी र तराईका केही शहरमा ढुंगा र इँटा छापेका सडक निर्माणबाट शुरू भएको नेपालको सडक पूर्वाधार हाल सुरुङमार्ग र फ्लाइओर निर्माणसम्म आइपुगेको छ । सडक सञ्जालको पहुँच विस्तार नै कुनै समय पहिलो प्राथमिकतामा हुने मुलुकमा हाल भने ठूलो लगानी हुने सुरुङमार्ग र अन्तरदेशिय रेलमार्ग निर्माणमा अघि बढेका छन् । मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयनमा आएको ८ वर्ष भइसकेको छ । त्यसअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारी र कार्य बाँडफाँट पनि गरिसकेको अवस्था छ । राजमार्ग, सुरुङमार्गलगायत ठूला आयोजनाहरू संघले, अन्य सडक योजनाहरू, प्रदेश र स्थानीय तहबाट बन्ने भनिएको छ । कार्य विभाजन भइसकेको अवस्थामा संघले अब राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका साथै अन्तरदेशीय आयोजनाहरू निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ । संघीय सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले हाल अघि बढाएका महत्त्वाकांक्षी अन्तरदेशीय रेलमार्ग निर्माणलाई अघि बढाउन केन्द्रित हुनुपर्छ । नेपाल–भारत जोड्ने र नेपाल–चीन जोड्ने रेलमार्ग निर्माणमा ढिलाइ गरिनु हुँदैन । सीमित स्रोतका भएकाले ठूलो लगानी जुटाउनु चुनौती पनि छ । मुलुकमै निर्माणाधीन गौरवका राष्ट्रिय राजमार्ग, पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्गका साथै नेपाल–भारततर्फ जोड्ने ५ बिन्दुका रेलमार्गमा लगानी र निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । आममानिसको दिनचर्यालाई सहज बनाउने गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माणमा लगानी केन्द्रित हुनुपर्छ । उद्यम, व्यवसाय तथा हरेक आर्थिक गतिविधिलाई टेवा दिने पूर्वाधारको पहिचान गरेर मात्रै लगानी परिचालन हुनुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

बाँकेमा थपिँदै ठूला उद्योग, साढे दुई अर्ब लगानीमा डल्फिन ग्रुपको उद्योग सञ्चालन

बाँके । जिल्लामा आन्तरिक खपत तथा निर्यातमा महत्त्व राख्ने ठूला लगानीका उद्योग थपिँदै गएका छन् । बैजनाथ गाउँपालिकामा सरकारले निर्माण गर्ने भनिएको प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्र अलपत्र परिरहँदा उद्योगीले कोहलपुर नगरपालिका र जानकी गाउँपालिका क्षेत्रमा धमाधम नयाँ उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन गर्दै आएका छन् । कैलालीको लम्कीमा पशुपक्षी र मानिसलाई आवश्यक खाद्यवस्तु उत्पादन गर्दै आएको डल्फिन ग्रुपले भर्खरै कोहलपुर–७, लखनावरमा दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको लगानीमा उद्योग सञ्चालनमा ल्याएको छ । यहाँ केएल दुगड ग्रुपको खाद्य उद्योग, जयमङ्गलम सिमेन्ट, जय बागेश्वरी सिमेन्ट उद्योग, बागेश्वरी स्टिल एण्ड आइरन उद्योग, बाहुबली हर्बल उद्योग, गङ्गा रोजिन एण्ड टर्पेन्टाइन, पानस फर्मास्यूटिकल्स जस्ता उद्योग सञ्चालनमा छन् । सुजुकी, महिन्द्रा, हुन्डाईजस्ता महङ्गा र नाम चलेका गाडीका शोरुम पनि यहीँ छन् । पश्चिम नेपालभर आफ्नो उत्पादन विस्तार गर्न कैलालीबाट बाँकेमा उद्योगलाई विस्तार गरेको डल्फिन ग्रुपका अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापाले जानकारी दिए । उनका अनुसार डल्फिन ग्रुपले कोहलपुरमा पशुपक्षीका लागि अत्याधुनिक दाना उद्योग, मानिसका लागि चामल मिल, आटा उद्योग, सोयाबोडी र चिउरा तथा भुजा उद्योग सञ्चालन गरेको छ । यीमध्ये दाना उद्योग नेपालकै सबैभन्दा आधुनिक उद्योग हो । चाइनिज प्रविधिको यो दाना उद्योगको उत्पादन क्षमता प्रतिघण्टा १५ टन छ । ‘पशुपक्षीको दाना र मानिसका लागि आवश्यक खाद्यान्न अन्य प्रदेशबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता अब छैन । हामीले बाँकेबाट देशभर नै उत्पादन विस्तार गरिरहेका छौं,’ अध्यक्ष थापाले भने, ‘हाम्रा उत्पादन सहज, सुलभ र गुणस्तरीय रूपमा उपलब्ध गराउने हाम्रो उद्देश्य हो ।’ अत्याधुनिक पूर्ण स्वचालित उद्योग भएकाले डल्फिन ग्रुपको दानाको गुणस्तरमा कुनै पनि कमी कमजोरी नहुने उनको दाबी छ । डल्फिन समूहले तीन वर्षदेखि कोहलपुरमा उद्योग सञ्चालन गर्दै आएको छ । डल्फिन ग्रुपले सञ्चालन गरेका उद्योगमा चार सयदेखि पाँच सयले प्रत्यक्ष रोजगारी पाइरहेका छन् । उद्योग व्यवसायको माध्यमबाट देशमा रोजगारी सिर्जना गर्दै गुणस्तरीय उत्पादनमा आफूहरूले जोड दिँदै आएको डल्फिन ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक तीर्थ थापाले बताए । नेपालगञ्ज औद्योगिक क्षेत्रमा झण्डै करिब तीन दर्जन मात्र उद्योग सञ्चालनमा रहेका बेला कोहलपुरको पिपरी, पार्वतीपुर र जानकी गाउँपालिकाको गनापुर क्षेत्रमा भने औद्योगिक क्षेत्रको तुलनामा आन्तरिक खपत तथा निर्यातमा महत्त्व राख्ने दोब्बर ठूला उद्योग सञ्चालनमा छन् । बाँकेमा उद्योग सञ्चालन गरेर पश्चिम नेपालमा उत्पादन तथा विक्री वितरण गर्न ढुवानी कम लाग्ने र यहाँ उद्योगका लागि आवश्यक जग्गा जमिन पनि सहजै पाइने भएकाले ठूला उद्योग थपिँदै गएको नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष अब्दुल वाहिद मन्सुरी बताउँछन् । रासस

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

१५ करोड लगानीमा व्यावसायिक पशुपालन

तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिका–११ निवासी विशाल पौडेल वि.सं २०६९ देखि पाँच वर्षसम्म कतारमा कार्यरत थिए । कतारमा सुपरमार्केटमा काम गरेका उनी २०७४ सालमा नेपाल फर्किए । अर्काको देशमा सधैंँ रोजगारी गर्नुभन्दा स्वदेश फर्किएर उत्पादनमूलक व्यवसायमा लाग्ने उनको सोच थियो । सोचलाई यथार्थमा बदल्न उनले स्वदेश फर्किएपछि केही काम गरौं भनेर साथीहरुसँग सल्लाह गरे । शुक्लागण्डकी नगरपालिका–८ […]

कारोबार दैनिक चैत्र २०७९

डेढ करोड लगानीमा ड्रागन खेती गर्दै पूर्वस्वास्थ्यकर्मी हीराबहादुर (भिडिओसहित)

ड्रागन फ्रुट मुख्य गरेर जेठदेखि असोजसम्म फल्ने गर्छ । वर्षमा चार चरणसम्म यो फल फल्ने घर्ती बताउँछन् । ‘यसमा कोपिला लाग्ने, फूल फुल्ने र फल फल्ने क्रम एकसाथ चलिरहन्छ । रोपेको १६ वर्षसम्म ड्रागन फ्रुटको उत्पादन लिन सकिन्छ’, उनले थपे ।

Nepal Press आषाढ २०७९

कर्णालीमा सञ्चालनमा आयो प्रदेशकै पहिलो बीउ उद्योग

सुर्खेतमा कर्णाली प्रदेशको पहिलो बीउ उद्योग स्थापना भएको छ । प्रदेशमा शितल एग्रो बिजनेस प्रालिले कर्णाली सरकारको आर्थिक सहयोगमा बीउ उद्योग स्थापना गरेको हो । एग्रो बिजनेसलाई कर्णालीको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले आर्थिक सहयोग गरेको छ । उक्त सहयोगसँगै प्रदेशकै पहिलो बीउ उद्योग स्थापना भएको हो ।३० लाखको लगानीमा सुरु भएको उद्योगले आफ्ना उत्पादन बजारमा समेत पठाउन सुरु समेत गरिसकेको छ । उद्योगलाई पूर्णरुपमा सञ्चालनमा ल्याउन करिब ३ करोड रुपैयाँ लागत लाग्ने बताइएको छ । उक्त रकम मुक्तिनाथ

Ratopati भाद्र २०७८

२ करोड लगानीमा दाना उद्योग सञ्चालन

चितवन । भरतपुर महानगरपालिका–६ गीतानगरमा २ करोड रुपैयाँ लगानीमा दाना उद्योग सञ्चालनमा ल्याइएको छ । विगत डेढ दशकदेखि पोल्ट्री क्षेत्रमा सक्रिय व्यवसायी रामलाल भुसालको एकल लगानीमा ‘भुसाल फिड इण्डष्ट्रिज प्रालि’ सञ्चालनमा आएको हो । दानाको माग बढेकाले उद्योग सञ्चालनमा ल्याइएको सञ्चालन भुसालले बताएका छन् । शनिवार एक कार्यक्रमका बीच बागमती प्रदेश सांसद घनश्याम दाहालले उद्योगको उद्घाटन गरे । सो अवसरमा उनले पोल्ट्रीबाट आत्मनिर्भर बन्दै किसानले नै उद्योग खोल्दा यस व्यवसायमा थप टेवा पुग्ने बताए । सरकारले समेत किसानलाई प्रोसाहन गर्नेगरी नीति ल्याएको भन्दै उनले कुखुराको मासु र अण्डामा देश आत्मनिर्भर भए पनि आगामी दिनमा दानामा पनि आत्मनिर्भर बन्नुपर्नेमा जोड दिए । उद्योगले ‘भुसाल मास दाना’ ब्राण्डमा गुणस्तरीय दाना उत्पादन शुरू गरिएको सञ्चालन भुसालले जानकारी दिए । अण्डा उत्पादन गर्ने लेयर्स कुखुरा, ब्रोइलर प्यारेन्ट र गाईवस्तुका लागि हुनेगरी उत्पादित दाना सहुलियत मूल्यमा विक्री हुने उद्योगका अध्यक्ष समेत रहेका उनले बताए । उद्योगका निर्देशक लक्ष्मी भुसालले दानामा कुखुरालाई चाहिने भिटामिन, मिनरल लगायतको प्रयोग गरिएकाले कुखुरामा रोग कम लाग्ने बताइन् । किसानको माग र आवश्यकता अनुसार उत्पादन क्षमता बढाउँदै लैजाने योजना रहेको उनको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

व्यापार छाडेर १ करोड लगानीमा किवीखेती

सिन्धुपाल्चोक । भूकम्प र भोटेकोशी बाढीले तातोपानी नाका ठप्प भएपछि नाका सम्बद्ध व्यापारीहरू अन्य पेशामा लागेका छन् । वर्षौंदेखि गर्दै आएको व्यवसाय संकट पर्न थालेपछि उनीहरूले आयआर्जनको वैकल्पिक पेशा अँगालेका हुन् । यस्तै एउटा उदाहरण हुन्– भोटेकोशी गाउँपालिका–१ लिस्तीका अर्जुनबहादुर सापकोटा । २०७२ को भूकम्प अघिसम्म सापकोटा तातोपानी नाकामा खासा व्यापार गरेर वार्षिक २० लाख कमाउँथे । नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदूर संगठन अरनिको रूटको अध्यक्षसमेत रहेका सापकोटा नेपाल ट्रक कन्टेनर संघमा आबद्ध ९६६ ओटा ट्रकमा काम गर्ने चालक, सहचालक र मजदूरको नेता पनि भए । २०५७ देखि २०७२ सालसम्म उनले खासाको व्यापार गरे । समयले कोल्टे फे¥यो । भूकम्प र भोटेकोशी बाढीले नाकादेखि बाह्रबिसेसम्म क्षति पुर्‍यायो । कोदारी सडकको अवस्था अहिले पनि उस्तै छ । तातोपानी नाका पटक पटक बन्द हुने समस्या देखिएपछि उनले विकल्पको रूपमा कृषि पेशा अपनाएका छन् । १ करोड ५ लाख लगानी गरेर सापकोटाले ३७ सय किवीका बिरुवा लगााएका छन् । गतवर्ष किवीबाट पाँच लाख आम्दानी भएको उनले सुनाए । ‘भर्खर फल्न शुरू भयो,’ उनले भने, ‘केही वर्षभित्र किवीबाट वार्षिक २५ लाख आम्दानी हुन्छ ।’ लिस्तीको सेमुङ र चतलीमा ३३० रोपनी जमीन भाडामा लिएर सापकोटाले किवीसँगै आलु तथा लसुनखेती र बाख्रापालन गरिरहेका छन् । उनले उन्नत जातका १०० बाख्रा पालेका छन् । ग्लोरियस एग्रो प्रालि नामक कम्पनी दर्ता गरेर सापकोटा कृषिकर्ममा जुटेका छन् । सापकोटाको किवीखेतीमा १० जनाले नियमित रोजगार पाएका छन् । आफूमात्रै होइन, उनले गाउँका १०० घरपरिवारलाई पनि आधुनिक कृषि प्रणालीमा जोडेका छन् । अहिले गाउँका १०० घर मिलेर ५०० रोपनी जमीनमा सामूहिक आलुखेती र १०० रोपनीमा लसुनखेती गरिएको छ । यस वर्ष सामूहिक खेतीमा ५० लाखको आलु र १० लाखको लसुन उत्पादन भएको छ । २३ सय ४० मिटर उचाइमा रहेको लेकाली जमीन छेउमा पानी भए पनि सरकारका कुनै निकायले सहयोग नगर्दा सिँचाइ सुविधा नपुगेको उनको गुनासो छ । ‘हामीजस्ता कृषि पेशामा लाग्नेहरूलाई काम गर्ने वातावरण अझै बन्न सकेको छैन,’ सापकोटा भन्छन्, ‘जिल्ला र गाउँपालिकामा रहेका कृषि कार्यालयले वास्तविक किसानलाई सहयोग गरेका छैनन् ।’ भैरवकुण्डमुनि रहेको सेमुङ र चतलीमा १ हजार रोपनी जमीन बाँझै छ । स्थानीय सरकारले आधुनिक कृषि पेशामा लाग्ने किसानलाई सहयोग गर्न नसकेको सापकोटाले बताए । गाउँपालिका र कृषि कार्यालयहरूले सहयोग गरे लिस्तीलाई किवी, आलु र स्याउको पकेट क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य रहेको सापकोटाले बताउँछन् । कोदारी सडकको डाक्लाङ क्षेत्रबाट सेमुङ र चतली जाने बाटो पहिरोले बन्द भएकाले उत्पादित आलु र लसुन विक्री गर्न नपाएको सापकोटाले बताए । लेकाली भूमिमा फलेको स्वादिलो र कमलो आलुको माग जिल्लाकै बजार क्षेत्रमा बढी छ । तर, बाटो बन्द हुँदा किसानले आलुलाई बजारसम्म ढुवानी गर्न पाएका छैनन् । बस्तीमाथि छगाम र बगाममा रहेका ३०० आनीले आधाजति आलु किनेर लगेको र आधा परिमाणको आलु विक्री हुन नसकेको गुनासो उनले गरे । ‘उत्पादन भएको कृषि उपज स्थानीय सरकारले विक्री वितरणको व्यवस्था मिलाउने हो भने युवाहरू कृषि पेशामा आकर्षित हुन्छन्,’ सापकोटा भन्छन्, ‘युवालाई पलायन हुनबाट जोगाउन पनि स्थानीय सरकारले नीति तया योजना बनाउन जरुरी छ ।’

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

आफ्ना अस्पतालले सरकारीभन्दा कम शुल्कमा बढी सेवा दिने स्वास्थ्य राज्यमन्त्री श्रेष्ठको दाबी

नयाँ पत्रिका आषाढ २०७८

१३ करोड लगानीमा फुजी स्याउ खेती

४० हजार बिरुवा रोपिँदैजुम्लामा फुजीजातको स्याउ खेती सफल भएपछि लगानी बढ्दै गएको छ । छोटो समयमै फल लाग्ने,उत्पादन पनि बढी हुने भएकाले जुम्ली किसान करोडांै लगानी गरेर फुजीजातको व्यावसायिक स्याउ खेतीमा जुटेका छन् ।गुठीचौर एग्रो फर्मका व्यवस्थापक केसीबहादुर भण्डारीले करिब १३ करोड लगानीमा फुजीजातको स्याउ खेती गर्ने तयारी गरेका छन् । ९५ जना स्थानीयको स्थानीयको […]

कारोबार दैनिक पौष २०७७

इलाममा साडे चार करोडमा फनपार्क निर्माण हुने

इलाम । बालबालिकाको मनोरञ्जनको सामान्य व्यवस्था समेत नभएको इलाम सदरमुकाममा फन पार्क निर्माण शुरु भएको छ । चार करोड ४४ लाख ७३ हजार रुपैयाँको लगानीमा फनपार्क निर्माण थालिएको हो । फनपार्क निर्माणमा लाग्ने ७० प्रतिशत रकम नगर विकास कोषले ऋण लगानी गर्नेछ । नगर विकास कोषसंग नगरपालिकाले तीन करोड ३५ लाख २० हजार रुपैयाँको ऋण …

राजधानी दैनिक श्रावण २०७७

फिल्म ‘छक्का पन्जा-४’ ३ करोड लगानीमा बन्दै, छायांकनको लागि १ वर्ष लाग्ने - Purbeli News

सम्बन्धित सामग्री