वीरको सेवा गुणस्तरीय र सुलभ हुनुपर्छ : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ वीर अस्पताल स्वास्थ्य क्षेत्रको आधारस्तम्भ भएकाले उपचारका क्रममा बिरामीले गुनासो गर्ने अवस्था नआउने गरी काम गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।
विराटनगर ः कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले न्याय सेवा उत्तीर्ण गरेर आएका र निर्वाचनबाट चुनिएका मानिसको न्याय गर्ने शैली फरक हुनुपर्ने बताएका छन् ।मानवअधिकार मञ्च नेपाल इलामले आयोजना गरेको स्थानीय तहमा सर्वसुलभ र गुणस्तरीय न्याय सेवामा एकरुपताका लागि आवश्यक कानुन तथा मापनका सूचक विषय कार्यक्रम उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले यस्तो बताएका हुन्।‘तपाईंहरुले कानुनमात्रै हेर्नु हुन्न, अदालतले लेखिएका कुरा मात्रै हेर्छ। अदालतले गरेका
काठमाडौं – प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सर्वसुलभ तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा विकासको मेरुदण्ड भएको बताएका छन् । उनले स्वास्थ्य सेवालाई समयको गतिसँगै थप चुस्त, सहज र सर्वसुलभ बनाउँदै अघि बढ्नुपर्ने खाँचो औँल्याए । स्वस्थ, तन्दुरुस्त र निरोगी नागरिकहरूबाट नै मुलुकको आर्थिक सामाजिक विकास सम्भव हुने बताउँदै प्रधानमन्त्री देउवाले स्वास्थ्य र शिक्षा मानव अधिकारसँग पनि जोडिएको विषय […]
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सर्वसुलभ तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा विकासको मेरुदण्ड भएको बताएका छन् । उनले स्वास्थ्य सेवालाई समयको गतिसँगै थप चुस्त, सहज र सर्वसुलभ बनाउँदै अघि बढ्नुपर्ने खाँचो औँल्याए । स्वस्थ, तन्दुरुस्त र निरोगी नागरिकहरूबाट नै मुलुकको आर्थिक सामाजिक विकास सम्भव हुने बताउँदै प्रधानमन्त्री देउवाले स्वास्थ्य र शिक्षा मानव अधिकारसँग पनि जोडिएको विषय भएको हुँदा यस क्षेत्रको विकासलाई सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राखेर कार्य गर्दै आएको अवगत गराए । पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष
मोरङ – प्रदेश नं १ का प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले अस्पतालले बिरामीलाई सेवाग्राही मैत्रीरूपमा कार्य गर्नुपर्ने बताएका छन्। विराटनगर–१४ मा नवनिर्मित हाजी आँखा अस्पताल प्रालिको आज उद्घाटन गर्दै उनले बिरामीलाई प्रदान गरिने सेवा गुणस्तरीय एवं सर्वसुलभ हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। उनले भने, ‘स्वास्थ्य नै धन हो भन्ने प्रचलन छ र त्यसमा पनि आँखा सबैभन्दा महŒवपूर्ण […]
मोरङ – प्रदेश नं १ का प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले अस्पतालले बिरामीलाई सेवाग्राही मैत्रीरूपमा कार्य गर्नुपर्ने बताएका छन्। विराटनगर–१४ मा नवनिर्मित हाजी आँखा अस्पताल प्रालिको आज उद्घाटन गर्दै उनले बिरामीलाई प्रदान गरिने सेवा गुणस्तरीय एवं सर्वसुलभ हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। उनले भने, ‘स्वास्थ्य नै धन हो भन्ने प्रचलन छ र त्यसमा पनि आँखा सबैभन्दा महŒवपूर्ण […]
इलाम – प्रदेश नं १ का प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले अस्पतालले बिरामीलाई सेवाग्राही मैत्रीरूपमा कार्य गर्नुपर्ने बताएका छन् । विराटनगर–१४ मा नवनिर्मित हाजी आँखा अस्पताल प्रालिको आज उद्घाटन गर्दै उनले बिरामीलाई प्रदान गरिने सेवा गुणस्तरीय एवं सर्वसुलभ हुनुपर्ने धारणा राखे । उनले भने, “स्वास्थ्य नै धन हो भन्ने प्रचलन छ र त्यसमा पनि आँखा सबैभन्दा […]
कुनै पनि किसिमका अनियमितता, ठगी र अखाद्य सामग्रीको प्रयोगबाट बच्न उपभोक्ता आफैँ सचेत हुनुपर्ने विज्ञ एवं सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । उपभोक्ता जागरण अभियानको प्रथम साधारणसभाका सहभागी वक्ताले विशेष गरी चाडपर्वको मौका पारेर व्यापारी उपभोक्तालाई महँगोमा वस्तु तथा सेवा बिक्री गर्न तल्लीन हुने भन्दै गुणस्तरीय खाद्य वस्तु र सामग्रीको उपभोग र कालोबाजरी नियन्त्रण गर्न उपभोक्ता …
नेपालको संविधान–२०७२ ले तीन तहगत सरकारको व्यवस्था गरेको छ । त्यसमध्ये नागरिकको दिनचर्यासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने स्थानीय सरकार हो । स्थानीय निकाय पहिला पनि थिए । तर, विकेन्द्रीकरण थिएन । संघीयता विकेन्द्रीकरणमात्र होइन, विकासको चाहना र यसको प्राप्ति र प्रत्याभूतिका जुर्मुराहट पनि हो । तहगत सरकार अन्य देशहरूमा पनि छन् । तहगत सरकार सञ्चालनमा खर्चको भार र भ्रष्टाचार पनि बढेको भन्ने छ । तर, यो संघीयताको दोष होइन, कार्यान्वयन उचित तरीकाले नहुँदा समस्या भएको हो ।
आधारभूत आवश्यकता पनि समाजमा वर्गका आधारमा फरकफरक हुन सक्छ । जस्तो कि, निम्न आर्थिक अवस्थाका बासिन्दा र निम्न मध्यम र मध्यम वर्गका आवश्यकतामा भिन्नता हुन्छ । पहिलो खाने पानीको आपूर्ति भए पुग्थ्यो । अहिले गुणस्तरीय पानी चाहिएको छ ।
स्थानीय तहले जनतामा विकासको चाहना जागृत गराएको छ । यो आफ्नो क्षेत्रमा विकासको पहिचान र सहभागिताका लागि उपयुक्त अभ्यास हो । भ्रष्टाचार हुन नदिन नागरिक समाजले खबरदारी गर्नुपर्छ । हामीकहाँ स्थानीय सरकार सञ्चालन भएको ५ वर्ष भए पनि अपेक्षित रूपमा सक्रिय हुन भने सकेको छैन । प्रदेश सरकारमा पनि यो समस्या छ । प्रारम्भिक चरण भएकाले यो समस्या भएको हो, यो समाधान भएर जान्छ । हामीले ल्याएको संघीयतालाई कसरी प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउने त्यसमा सोच्न आवश्यक छ ।
स्थानीय सरकारमा राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको अभ्यास छ । त्यसकै आधारमा चुनाव भएको छ । यसले स्थानीय तह सञ्चालकलाई दलीय आग्रहमा विभाजित गरिरहेको छ । यसले दक्षता र एजेन्डालाई ओझेलमा पारेको छ । राजनीतिक आग्रहका आधारमा पक्ष र विपक्ष भइरहेको छ । यसले भद्रगोल अवस्था सृजना भएको छ । विगतमा कर्मचारीले चलाउँदा र अहिले जनताका प्रतिनिधिले स्थानीय सरकार चलाउँदाको अनुभूति खासै फरक हुन सकेको छैन । स्थानीय सरकारको सेवा प्रवाह र योजनाबाट समाज अपेक्षित सन्तुष्ट छैन । समाजमा विभिन्न तह छ । तहअनुसार मानिसका आकांक्षा र आवश्यकता पनि फरक हुन्छन् । स्थानीय सरकारले सबैको चाहना मिलाएर कसरी अघि बढ्ने ? यो मुख्य प्रश्न हो । आज पनि सडक, खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सरसफाइ, विद्युत्जस्ता कुराकै आवश्यकता पूरा हुन सकेको छैन । ५० वर्षअघिदेखि आजसम्म आधारभूत आवश्यकताको आपूर्तिमै अलमलिएको अवस्था छ ।
अहिले स्थानीय तहको विकासमा अन्य तहसँग तुलना गरेर हेर्ने परिपाटी छ । आफ्नो आवश्यकता के हो ? त्यसको परिपूर्ति कसरी गर्ने भन्नेमा काम हुन सकेको छैन । आधारभूत आवश्यकतालाई एउटा तहसम्म पुर्याएर त्यसमाथिको विकासमा केन्द्रित हुनुपर्छ । यसमा स्थानीय सरकार योजनाबद्ध तरीकाले अघि बढ्नुपर्छ । हामीकहाँ सबै खालका योजनामा हात हाल्ने र देखावटी कुरामात्र बढी गर्ने काम भएको छ ।
स्थानीय तहलाई संघीय र प्रदेश सरकारबाट सशर्त पैसा आउँछ । यसले स्थानीय आवश्यकतालाई सम्बोधन नगर्न पनि सक्छ । स्थानीय शासकले आफ्नो योजना र आर्थिक स्वायत्ततामा ध्यान दिनुपर्छ । यसका लागि आन्तरिक आयमा सुधार आवश्यक छ । आफ्नो आयस्तर बलियो भएमा शर्त अस्वीकार गर्ने क्षमता अभिवृद्धि हुन्छ । अहिले ठाउँठाउँमा भ्यू टावर, प्रवेशद्वार, सौन्दर्यीकरणको होडजस्तै देखिएको छ । अरूले दिएको सहयोग आफ्नो प्राथमिकतामा पर्दैन भने त्यसलाई अस्वीकार गर्ने वा आफ्नो शर्तमा सहमत बनाउन पहिला आफ्नो आर्थिक स्रोत बलियो हुनुपर्छ । स्रोत बढाउन व्यापार, उद्यम, रोजगारी बढ्नुपर्छ । स्थानीयलाई कुनै न कुनै आय आर्जनको उपायमा आबद्ध गर्नुपर्छ ।
आर्थिक सम्भाव्यतामा प्रत्येक स्थानीय तहका आआफ्नै विशेषता हुन्छन् । जस्तो कि, वीरगञ्ज औद्योगिक र व्यापारको शहर हो भने यहाँ उद्योग र व्यापार आर्जनको माध्यम हो । पोखरा, काठामाडौं, जनकपुरजस्ता शहर पर्यटकीय महत्त्वका छन् । पर्यटन हामीकहाँ मूल रूपमा मनोरञ्जन र आस्था २ प्रकारका छन् । पर्यटकलाई लोभ्याउन आकर्षक गन्तव्य बनाउनुपर्छ । धार्मिक आस्थाका आधारमा आउने पर्यटकका लागि आस्था जन्माउनुपर्छ । स्थानीय सरकारले आफ्नो विशेषताअनुसार आय आर्जनका क्षेत्र बनाउने र त्यसलाई दोहन गर्नुपर्छ । योजनै नबनाउने अनि पैसा आएन भनेरमात्र हुँदैन । अहिलेसम्म पनि स्थानीय सरकारमा यो क्षमता देखिएको छैन । आवश्यकताअनुसार सहयोग र ऋण लिने अधिकार स्थनीय सरकारमा हुनुपर्छ ।
स्थानीयको आवश्यकता र उपभोगका सेवा प्रवाहलाई स्थानीय सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा राख्नुपर्छ । जस्तै, सडक संघीय सरकारको क्षेत्राधिकार भनिएको छ । स्थानीय सरकार अहिलेसम्म संघ सरकारको सडक नपुगेको क्षेत्रमा मात्रै प्रवेश गरेको छ । सडक भनेको पारवहन हो । पारवहन आफैमा आयको एउटा ठूलो स्रोत हो । पारवहनलाई गुणस्तरीय बनाउनुपर्छ । विद्युत् आपूर्ति संघ सरकारको हो भनिन्छ । उपयुक्त तरीकाले सेवा आएको छैन भने स्थानीय सरकारले जिम्मा लिनुपर्छ । कुनै हूलदंगा नै भयो भने यो मेरो काम होइन भनेर तत्कालीन नियन्त्रणको दायित्वबाट स्थानीय सरकार पन्छिन मिल्दैन । स्थानीय सरकारले अधिकार क्षेत्रको नाममा यसमा कुरामा लाचारी देखाउनु हुँदैन । कानूनी रूपमा मिलेको छैन भने त्यसलाई सुधार गरिनुपर्छ । यो मामिलामा स्थानीय सरकार उदासीन देखिएका छन् ।
आधारभूत आवश्यकता पनि समाजमा वर्गका आधारमा फरकफरक हुन सक्छ । जस्तो कि, निम्न आर्थिक अवस्थाका बासिन्दा र निम्न मध्यम र मध्यम वर्गका आवश्यकतामा भिन्नता हुन्छ । पहिलो खाने पानीको आपूर्ति भए पुग्थ्यो । अहिले गुणस्तरीय पानी चाहिएको छ । स्तरीय स्वास्थ्य सेवाको खाँचो महसूस भइरहेको छ । शिक्षाको नाममा देशको पैसामात्र होइन, जनशक्ति पनि बाहिरिएको छ । यस्तोमा सेवा र पूर्वाधारका आधारमा स्थानीयको जीवनस्तर उठाउन आवश्यक छ । न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति गरेरमात्र हुँदैन । आजको समयसापेक्ष सेवा र सुविधा दिन सक्नुपर्छ ।
कुनै पनि शहरमा सार्वजनिक यातायात सहज छैन । त्यसैले मोटरसाइकल र गाडी किन्ने अवस्था भयो । यसमा स्थानीय सरकारले सोचेको छ ? सडक, फुटपाथ व्यवस्थित छैनन् । सडक सडकजस्ता छैनन्, ट्र्याकमात्र बनेका छन् । सवारी सञ्चालन (चालक) रोजगारी ठूलो क्षेत्र हो । चालकको दक्षतामा ध्यान दिइएको छैन । नेपालले दिएको सवारी चालक अनुमतिपत्रलाई अरू देशले किन मान्यता दिँदैन ? यसमा स्थानीय सरकारले काम गर्नुपर्छ । अहिले वृद्ध र असहायलाई नगद र जिन्सी सामान बाँडिन्छ, यस्तो वितरणले प्राप्त गर्नेलाई आत्मसम्मान दिन सक्दैन । उनीहरूलाई आफ्नो दयनीय स्थितिको अनुभव हुन्छ । त्यही सहयोगलाई उनीहरूका लागि आय आर्जनका उपायमा रूपान्तरण गर्न स्थानीय सरकारले किन काम गर्न सकेको छैन ?
स्थानीय सरकारले स्थानीय बासिन्दाको जीवनस्तर उकास्ने नीति लिनुपर्छ । उन्नत जीवनस्तरका लागि आपसी सौहार्दता चाहिन्छ । प्रदूषणमुक्त स्तरीय आवासलाई कानून नै बनाएर व्यवस्थित गर्नुपर्छ । शहरमा हाउजिङका घर पुरानो जमानाका छन् । नयाँ शहरमा पनि कुनै मापदण्ड छैन । जहाँ जमीन खाली छ, त्यहाँ जे बनाए पनि भएको छ । हिजो जे भयो, अब त्यस्तो हुनु हुँदैन । अहिले गाउँ छोड्ने प्रवृत्ति बढेको छ । यस्तोमा ग्रामीण क्षेत्रलाई नै शहरमा रूपान्तरण गर्ने कि गाउँका बासिन्दालाई शहरमा ल्याउने ? यसमा हाम्रो नीति के हो भन्नेमा स्पष्ट हुन आवश्यक छ ? शहरीकरणसँगै गरीब बस्ती, केही नराम्रा काम र वर्ग विभाजन हुन्छ । त्यस्तो नहोओस् भन्नेतर्फ स्थानीय सरकारले रणनीतिक हिसाबमा काम गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकार र त्यहाँका बासिन्दाका बीच पनि अधिकार र कर्तव्यको व्यवस्था हुनुपर्छ । नागरिकमा नैतिक मूल्य हुनुपर्छ । यसका लागि सबैभन्दा पहिले शासक आफै नैतिकवान हुन जरुरी हुन्छ ।
स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रमा कस्तो व्यापार व्यवसाय गर्न दिने वा नदिने भन्नेमा स्पष्ट नीति बनाउनुपर्छ । देहव्यापार, लागूऔषध, जुवा, मानव बेचबिखन र मदिराजस्ता व्यापार गम्भीर पाप हुन् । यस्ता गतिविधिलाई प्रतिबन्धित गरिनुपर्छ । जस्तो कि, भारतको विहारमा मदिरा बन्द गरियो । संयुक्त राज्य अमेरिकामा जोसुकैले बन्दुक राख्नसक्ने व्यवस्था छ । आज यसको दुरुपयोग बढेपछि प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने मत बलियो हुँदै गएको छ । संघ र प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षेत्रमा कस्तो व्यापार गर्न दिने नदिनेमा स्थानीय सरकारले आफ्नै दृष्टिकोणअनुसार नीति बनाउनुपर्छ । व्यापारमा निजीक्षेत्र र सरकारी क्षेत्रको सन्तुलन हुनुपर्छ । कतिपय कुरा निजीक्षेत्रले गर्न सक्दैन भने कतिमा सरकार सफल हुँदैन ।
स्थानीय सरकारका प्राथमिकतामा गुणात्मकसँगै परिमाणात्मक परिवर्तनको आवश्यकता छ । सरकारले दिने सेवा युगसापेक्ष प्रविधियुक्त हुनुपर्छ । पुरानै अलमलले सुधार सम्भव छैन । अब विकासको परम्परागत गति होइन, जनताको आकांक्षाको सम्बोधनका लागि त छलाङ लगाउने क्षमता चाहिन्छ । यसका लागि शासकमा इमानदारीमात्र भएर पुग्दैन, दक्षता र दूरदृष्टिकोणको खाँचो खड्किएको छ ।
लेखक निम्बस समूहका अध्यक्ष हुन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले सरकारी अस्पतालले दिने स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरीय हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
भक्तपुरमा रहेका तीन सरकारी अस्पतालको सोमबार निरीक्षणका क्रममा उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो । उहाँले क्यान्सर अस्पतालको सेवा विस्तार तथा आवश्यक उपकरण खरिदका लागि सहयोग गर्ने बताउनुभयो । राज्यमन्त्री श्रेष्ठले उपलब्ध भएका स्रोत, साधन र पूर्वाधारलाई सक्दो उपयोग गरेर काम गर्नसमेत अस्पतालका पदाधिकारीहरूलाई निर्देशन दिनुभयो ।
राज्यमन्त्री श्रेष्ठले भक्तपुरमा रहेका भक्तपुर अस्पताल, भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल र शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रको निरीक्षण गर्नुभयो । शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रको निरीक्षणका क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले अस्पतालको सेवा विस्तार गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा राम्रो काम गर्ने कर्मचारीको आत्माविस्वास माथि उठाउनुपर्छ। निरन्तर अनुगमन र मूल्यांकन हुनुपर्छ। नयाँ उपकरणहरुको पहुँचमा वृद्धि गर्नुपर्छ। र, सबै नागरिकमा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाइने आत्मविश्वास जगाउनुपर्छ।
