शासकीय प्रणालीमा सुधार नभएसम्म देश गठबन्धनको राजनीतिबाटै गुज्रने : बाबुराम

लुम्बिनीमा सकियो निजामती कर्मचारी संगठनको बैठक

बुटवल । नेकपा एमाले निकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको तेस्रो केन्द्रीय समितिको बैठक लुम्बिनीमा सकिएको छ । बैठकले निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्न माग गरेको छ । संगठनको लुम्बिनीमा भएको तेस्रो केन्द्रीय समितिको दुई दिने बैठकपछि जारी २२ बुँदे घोषणापत्रमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन प्रणालीमा भएको त्रुटिका कारण देश अस्थिरतामा फसेकाले निर्वाचन प्रणाली सुधार […]

नेपाल समाचारपत्र माघ २०७९

नेताले कुर्सीबाहेक केही देखेनन् : स्वर्णिम वाग्ले

काठमाडौं : राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेले नेताहरुको कुर्सी मात्रै जोगाउने राजनीतिक स्थिरताले केही दिन नसकिने बताएका छन्। आइतबार काठमाडौंमा आयोजित राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व-उपाध्यक्ष तथा अर्थविद् स्वर्णिम वाग्लेद्वारा लिखित पुस्तक अतृप्त अवसर लोकार्पण तथा समसामयिक अर्थ–राजनीतिक विमर्शमा बोल्दै देश विकासका लागि नीतिगत सुनिश्चितता आवश्यक रहेको बताए। देशको विद्यमान पद्धति र प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘आफ्नै कुर्सी मात्रै

थाहा खबर बैशाख २०७९

देश विकासका लागि पद्धती र प्रणालीमा सुधार आवश्यक : स्वर्णिम वाग्ले

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेले देश विकासका लागि विद्यमान पद्धती र प्रणालीमा सुधार ल्याउनुपर्ने बताएका छन्। आइतबार काठमाडौंमा आफ्नो पुस्तक अतृप्त अवसर लोर्कापण तथा समसामयिक अर्थ–राजनीतिक विमर्शका क्रममा यस्तो...

नयाँ पत्रिका बैशाख २०७९

कृषिमा प्रविधिको उपयोग

नेपाललाई वर्षौंदेखि कृषि प्रधान देश भन्ने गरिन्छ । तर, कृषिमै आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन । पछिल्ला दिनमा परनिर्भरता झन् बढ्दो छ । त्यसैले कृषिमा निर्भर ठूलो जनसंख्या अन्य क्षेत्रमा लाग्दै गर्दा कृषिलाई प्रविधिसँग जोड्नुपर्ने बाध्यता बढ्दो छ । यसै पनि परम्परागत खेती प्रणालीमा सुधार नगरे नेपालले खाद्यान्न आयात बढाउनुपर्ने अवस्था देखिँदै छ । कृषिका लागि श्रमको अभाव हुन थालिसकेको छ । यस्तोमा कृषिलाई आधुनिकीकरण र यन्त्रीकरण गर्दै सूचनाप्रविधिसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसै क्रममा कृत्रिम बौद्धिकतामा आधारित साथी नामको मोबाइल एप विकास गरिएको छ जसले कृषिलाई प्रविधिसँग जोड्न सक्छ । इम्प्याक्टर्स महिला विकास समाज काठमाडौंका १६ युवा इन्जिनीयर महिलाको समूहले यो एप बनाएको हो । यसले माटोको गुणस्तर तथा बालीनालीको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि प्रयोगशाला धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्दै स्थलगत रूपमै तत्कालै जानकारी दिनेछ । त्यस्तै एपको सहायताले २६ किसिमको रोग पहिचान गर्ने उक्त डिभाइसले कुन खेतबारीमा कस्तो बाली लगाउँदा राम्रो हुन्छ भन्नेसमेत जानकारी दिने बताइएको छ । माटोको समस्या थाहा पाएपछि त्यसको उपचार सहज हुने हुँदा यसबाट किसानहरू लाभान्वित हुने देखिन्छ । कृषि उपजमा करको व्यवस्था, भण्डारणको उचित व्यवस्था, करार खेती, जस्ता कुरालाई सही ढंगले कार्यान्वयनमा लैजान सके तथा सूचनाप्रविधिसँग जोड्न सके कृषिप्रति आकर्षण बढ्नुका साथै उत्पादन र उत्पादकत्वसमेत वृद्धि भई समृद्ध नेपालका लागि सहयोग मिल्नेछ । कृषिलाई प्रविधिसँग जोड्नका लागि यो एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो । तर, यसको उपयोग कत्तिको हुन्छ र कत्तिको किसानमैत्री छ भन्ने कुरा चाहिँ किसानले प्रयोग गरेपछि मात्रै थाहा हुन्छ । कृषिलाई सञ्चार प्रविधिसँग जोड्न स्मार्ट कृषि कार्यक्रम पनि ल्याएको पाइन्छ । माटो परीक्षणका लागि बंगलादेशी प्रविधि पनि भिœयाइएको थियो । त्यस्तै बजारको जानकारी दिने एप बनाउनुका साथै किसानहरूलाई मोबाइल दिने र कृषि बजार, मूल्य, मौसम आदिको जानकारीसमेत दिने व्यवस्था मिलाउने घोषित कार्यक्रम नै रहेको छ । तर, यी सबै कार्यान्वयनमा आएका छैनन्, आएका कार्यक्रम पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको पाइँदैन । साथी एप पनि यस्तै परीक्षण र चर्चाको विषयमात्रै बनेन भने कृषिमा केही योगदान दिने विश्वास गर्न सकिन्छ । जबसम्म कृषिमा यन्त्र र प्रविधिको प्रयोग व्यापक हुँदैन तबसम्म शिक्षित वर्गलाई यसमा आकर्षित गर्न सकिँदैन । खेतीलाई दु:खी पेसा मान्ने सोचमा परिवर्तन ल्याउन पनि यसमा व्यापक परिवर्तनको आवश्यकता छ । कृषि प्रविधिको अध्ययन, अनुसन्धान तथा विकासका लागि सरकारले पर्याप्त लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर, सरकारले यस्तो शीर्षकमा गर्ने खर्च निकै कम छ र विनियोजित बजेट पनि अनुसन्धानका लागि भन्दा पनि यससम्बन्धी कर्मचारीहरूको तलबका लागि बजेट खर्च हुने गरेको छ । कृषि अनुसन्धान केन्द्रले गरेका कैयौं अध्ययनलाई व्यवसायसँग जोड्न सकिएको छैन । त्यस्तै पर्याप्त बजेट नहुँदा अनुसन्धान पनि पर्याप्त हुन सकेको छैन । सरकारले कृषिक्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । कृषि बीमामा समेत अनुदान दिएको छ । तर, सरकारी अनुदानले कृषिलाई प्रोत्साहन गर्न र आधुनिकीकरणमा योगदान दिन सकेको छैन । केही टाठाबाठाले नक्कली कागजात बनाएर कुम्ल्याएको अवस्थासमेत छ । अत: कृषिलाई यान्त्रीकरण र आधुनिकीकरणका लागि ठोस र व्यावहारिक कार्यक्रम आवश्यक देखिन्छ । नेपालको बढ्दो व्यापारघाटामा कृषिको पनि योगदान छ किनभने प्रमुख खाद्यवस्तुहरू आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । करीब ३ दशकअघि धानचामल निर्यात कम्पनीहरूमार्फत नेपालले धान निर्यात गर्ने गरेको थियो । अहिले ६ महीनाका हाराहारीमा मात्रै नेपालको उब्जनीले धान्न सक्छ भन्ने अर्थशास्त्रीहरूको विश्लेषण पाइन्छ । सरकारी अनुदान र सहयोग बढ्दै जाँदा कृषिमा यो उल्टो यात्रा किन भइरहेको छ भन्ने प्रश्नको सही उत्तर नखोजिएसम्म कृषिको विकास गर्न सकिँदैन । नेपाली कृषि उपजले मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने तथा बजारीकरणको शक्तिशाली व्यवस्था नभएकाले नै कृषि पेशाप्रति विकर्र्षण भइरहेको छ । कृषि उपजको माग कति छ, कतिले खेती गर्दै छन्, कति उत्पादन हुन्छ र मूल्य कति पाइन्छ भन्ने कुराको पूर्ण जानकारी भएमात्रै कृषिमा युवालाई आकर्षित गर्न सकिन्छ । खेतीपातीका लागि सरकारले गरेको सहयोग किसानका वास्तविक समस्यालाई सम्बोधन गर्ने खालका छैनन् । कृषि उपजमा करको व्यवस्था, भण्डारणको उचित व्यवस्था, करार खेती, जस्ता कुरालाई सही ढंगले कार्यान्वयनमा लैजान सके तथा सूचनाप्रविधिसँग जोड्न सके कृषिप्रति आकर्षण बढ्नुका साथै उत्पादन र उत्पादकत्वसमेत वृद्धि भई समृद्ध नेपालका लागि सहयोग मिल्नेछ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

‘निर्वाचन प्रणाली नसुर्धादासम्म देश सुध्रिन’

काठमाडौं– लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन स्वच्छ, निष्पक्ष र पारदर्शी निर्वाचन आवश्यक पर्ने र वर्तमान निर्वाचन प्रणालीमा सुधार नगरी त्यो सम्भव नहुने राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमका वक्ताहरुले बताएका छन्। ‘नेपालका लागि नेपाली परिवर्तनका लागि नागरिक आन्दोलन’ द्वारा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व सचिव द्वारिकानाथ ढुङ्गेलले प्रजातन्त्रलाई मजबुत बनाउन निर्वाचन महत्वपूर्ण भएको उल्लेख गर्दै निर्वाचन प्रणालीको सुधार आवश्यक […]

Desh Sanchar पौष २०७८

अदालतमा सुधार अभियान

न्यायप्रणाली बलियो भएको मुलुकमा सुशासन हुन्छ, जहाँ सुशासन हुन्छ त्यहाँ लोकतन्त्र बलियो हुने मात्र होइन, आर्थिक समृद्धिको ढोका पनि खुल्छ । तर, नेपालमा राजनीतिक किचलो र द्वन्द्वसँगै न्यायक्षेत्र पनि प्रदूषित हुन थालेको छ र यसप्रति निकै टीकाटिप्पणी हुन थालेका छन् । अहिले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशका बारेमा टीकाटिप्पणी भइरहेको छ र उनले राजीनामा दिनुपर्ने आवाज उठिरहेको पनि छ । तर, न्यायप्रणालीमा विकृतिको बीजारोपण निकै पहिले भएको हो । एक व्यक्तिकोे राजीनामाले यसमा सुधार आउँदैन । अहिले प्रधानन्यायाधीशका विरुद्ध चर्को विवाद गरिए पनि अदालतमा १ दशकदेखि नै गलत प्रवृत्तिको बीजारोपण भएको हो । १ दशकमा जेजस्ता चर्चा परिचर्चा चलेका छन् त्यसले यसको प्रतिष्ठालाई निकै तल पुर्‍याइसकेको छ । न्यायक्षेत्रप्रति जनताको विश्वास मर्‍यो भने त्यो देश र समाज कहिल्यै उँभो लाग्दैन । त्यसैले अदालतलाई सम्मानित मानिन्छ । अदालती निर्णयलाई लिएर जताततै टीकाटिप्पणी गर्नु त्यस कारण उपयुक्त मानिँदैन । प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशहरूले अदालती निर्णयबारे सार्वजनिक मन्तव्य दिनसमेत उपयुक्त मानिँदैन । अन्य देशमा भूतपूर्व प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशहरूले अदालतबाहिर टीकाटिप्पणी गरेको पाइँदैन । तर, नेपालमा त्यस्तो पाइँदैन । अहिले त अदालतका बारेमा यस्ता टीकाटिप्पणी भइरहेका छन् भूतपूर्व तथा बहालवाला न्यायाधीशहरूले जसरी विवादलाई चर्काएका छन् त्यसले न्यायालयमा सुधार ल्याउनुभन्दा जनमानसमा अदालतप्रति अविश्वास जगाउन सहयोग पुर्‍याएको छ । यसरी अदालती प्रक्रियाका बारेमा बहस गर्नुको अर्थ समस्यालाई गिजोल्नु नभएर यस्तो अवस्थामा नदोहारियोस् भन्नेतर्फ हुनुपर्छ । अब यस्तो नहोस् भन्नका लागि केही न केही गर्नैपर्ने हुन्छ । तर, त्यो कल्ले गर्ने ? संसद्, नागरिक समाज, बार एशोसिएशन वा सबैले मिलेर गर्नुपर्ने ? अदालतमा सुधार गर्न आवश्यक आधार अहिलेका संविधानमा छ कि छैन ? छैन भने कसरी गर्ने त ? सुधार विधिमै अन्योल छ भने सुधार गर्न कठिन हुन्छ । त्यसैले बाह्य समस्या वा कुनै एक व्यक्तिको विरोधतिर लाग्नुभन्दा त्यसमा अन्तनिर्हित समस्यामा जानुपर्छ । त्यसैले वर्तमान प्रधानन्यायाधीश बहिर्गमनले अदालती प्रक्रिया सुध्रनेवाला छैन । न्यायप्रणालीमा न्यायाधीशहरूको नियुक्तिदेखि नै समस्या रहेको देखिन्छ । त्यसैले न्यायाधीश नियुक्ति, जिल्ला न्यायाधीशहरूको नियुक्ति तथा तिनको सरुवा बढुवा आदि प्रक्रियामा नै सुधार आउनु आवश्यक छ । विभिन्न राजनीतिक र प्रशासनिक निर्णय लिने संस्थाहरूमा प्रधानन्यायाधीश पनि बस्ने वा संलग्नता हुने प्रणालीका कारण पनि अदालत विवादमा तानिने गरेको हो । उदाहरणका लागि संवैधानिक परिषद्लाई नै लिन सकिन्छ । प्रधानन्यायाधीश सम्मिलित परिषद् बैठकले विभिन्न नियुक्ति गर्छ । यस्तो नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्चमा उजुरी गर्दा उसले निर्णय गर्न मिल्दैन । आफूले उपयुक्त भनेर निर्णय गरेको नियुक्तिविरुद्ध निर्णय दिन विबन्धन सिद्धान्तले दिँदैन । त्यसैले यो गलत हो भन्ने पुष्टि हुन्छ । त्यस्तै नेपालको संसदीय सुनुवाइ प्रणाली पनि सही ढंगको रहेनछ भन्ने देखिन्छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू नियुक्त गरिँदा संसदीय सुनुवाइ गरिन्छ । तर, त्यो सुनुवाइले उनीहरूलाई सचेत पार्न र गलत काम नगर्ने गरी प्रतिबद्ध बनाउन सकेको देखिँदैन । यो अन्य देशको नक्कल गरिएको कर्मकाण्डी पद्धतिजस्तो मात्रै देखिएको छ । यो प्रणाली न्यायक्षेत्रमा मात्र काम नलागेको हो कि सर्वत्र प्रणालीमै काम नलागेको हो निश्चित गर्नु आवश्यक छ र त्यसमा सुधार गर्नु जरुरी छ । अहिले प्रधानन्यायाधीशका विरुद्ध चर्को विवाद गरिए पनि अदालतमा १ दशकदेखि नै गलत प्रवृत्तिको बीजारोपण भएको हो । १ दशकमा जेजस्ता चर्चा परिचर्चा चलेका छन् त्यसले यसको प्रतिष्ठालाई निकै तल पुर्‍याइसकेको छ । विगतमा सरकार र शासनप्रणालीका विरुद्धमा निर्णय गरेर निष्पक्ष काम गरेको अदालत अहिले यति धेरै विवादित हुनु पक्कै पनि राम्रो होइन । अहिले सम्पूर्ण न्यायप्रणाली खत्तम भयो भन्न पाइने अवस्था आएको छ । त्यसैले समग्र न्याय प्रणालीमा सुधार आउनु आवश्यक छ । सानोतिनो सुधारले अदालतमा परिवर्तन सम्भव नभएकाले आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिएको छ । क्षणिक समाधान खोज्नुको साटो यसतर्फ सबैको ध्यान जानुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

योजना आयोग हाँक्ने जिम्मा विश्व पौडेललाई

काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डा. विश्वनाथ पौडेललाई नियुक्त गरेको छ । मंगलवार बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पौडेललाई राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । चीनबाट इन्जिनीयरिङ गरेका पौडेलले युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया बर्कलेबाट एग्रिकल्चर एन्ड रिसोर्स इकोनोमिक्समा पीएचडी गरेका छन् । पौडेल स्वर्णिम वाग्ले योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदा सल्लाहकारसमेत बनेका थिए । पौडेल मध्यतमोर हाइड्रोपावर कम्पनीको बोर्ड डाइरेक्टरसमेत हुन् । उनले यसअघि सानिमा बैंकमा बोर्ड अफ डाइरेक्टरका रूपमा समेत काम गरिसकेका छन् । त्यसैगरी इन्टरनेशनल लेवर अर्गनाइजेशनमा आर्थिक सल्लाहकारका रूपमा समेत काम गरिसकेका पौडेल युवा अर्थशास्त्रीका रूपमा परिचित रहँदै आएका छन् । योजना आयोग देशको विकास योजना तथा नीति तर्जुमामा सल्लाह दिने सबैभन्दा माथिल्लो निकाय हो । यसले विकास योजना, नीति तथा कार्यक्रमहरूको अनुगमन र मूल्यांकनका लागि केन्द्रीय निकायका रूपमा कार्य गर्छ । मुलुकको दीर्घकालीन नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्ने निकाय आयोग भएकाले यसको जिम्मेवारी कोरोना महामारीसँग जुधेर गर्न पौडेलसामु चुनौती देखा परेको छ । पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदीका दृष्टिकोणमा सरकारले आयोगको जिम्मेवारी सक्षम व्यक्तिलाई नै दिएको छ । कोरोना महामारीले मुलुकको अर्थ व्यवस्था नै तहसनहस भइरहेको बेला असरको सूक्ष्म अध्ययन गरी अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्न नीति तर्जुमा गर्ने गरी अब पहिलो चरणमा आयोगले काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । १५औं पञ्चवर्षीय योजना तय गरेको २ वर्ष पुग्दासमेत सही रूपमा कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन, यसलाई परिमार्जन गरी आयोगले कार्यान्वयनमा लैजान सक्नुपर्छ । दीर्घकालीन सोच–२१०० मा राखिएका लक्ष्यहरू पूरा गर्न समेत आवश्यक कार्ययोजना तर्जुमा गर्ने जिम्मेवारी पौडेलसामु आएको सुवेदी बताउँछन् । परम्परागत विकास मोडल, कार्यशैलीले देश अघि बढ्न नसक्ने र यसरी अघि बढ्दा योजना आयोगको औचित्य नै नरहेको भन्दै बारम्बार आवाज उठाउनेमध्येका एक पौडेल हुन । ‘आयोगको पुनःसंरचनासहित आगामी विकास मोडल, कार्यशैली प्रणाली निर्माणमा पौडेलले महŒवपूर्ण भूमिका खेल्नेमा आशा राखेको छु,’ सुवेदीले भने । नयाँ सरकार गठन भएसँगै तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वले उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेका डा. पुष्पराज कँडेलसहित अन्य सदस्यहरू पदमुक्त भएका थिए । त्यससँगै आयोग पदाधिकारीविहीन बन्न पुगेपछि आयोग निष्क्रियजस्तै बनेको थियो । सरकारले पौडेलको नेतृत्वमा आयोगका सदस्यहरूमा रामकुमार फुँयाल र दिलबहादुर गुरुङलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । फुँयाल र गुरुङ ओली नेतृत्वको सरकारमा समेत आयोगको सदस्यमा रहेर काम गरेका व्यक्ति हुन् । दुवै सदस्यले पुनर्नियुक्ति पाएपछि प्रतिक्रिया दिँदै यसअघि आफूहरूले अघि बढाएका कामहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजान भूमिका खेल्ने बताएका छन् । फुँयाल सदस्यमा रहँदा यसअघि सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा सुधार, स्टार्टअप बिजनेशलाई प्रोत्साहन गर्न कार्यक्रम निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए भने गुरुङले वैज्ञानिक कृषि प्रणाली, भूमि तथा नापि प्रणालीलाई डिजिटलाइज गर्नमा उनले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए । सरकारले उपाध्यक्षसहित तीन जनालाई नियुक्त गरे पनि योजना आयोगले अझै पूर्णता भने पाइसकेको छैन । प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगमा एक जना पूर्णकालीन उपाध्यक्ष, विभिन्न विषय क्षेत्रलगायतको प्रतिनिधित्व हुने गरी विज्ञता एवं समावेशी आधारमा ६ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । आयोगलाई पूर्णता दिन अझै तीन जना सदस्यलाई सरकारले नियुक्ति गर्नुपर्छ । आयोगमा ६ सदस्यबाहेक नेपाल निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीको अधिकृत (सचिव) सदस्य सचिवका रूपमा रहने व्यवस्था छ । नेपाल सरकारको मुख्य सचिव र अर्थ सचिव आयोगको पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ । आयोगका सदस्यसचिवले आयोगको प्रशासकीय प्रमुखका रूपमा समेत कार्य गर्ने व्यवस्था रहँदै आएको छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

कोरोना संकटका बेला आउने बजेट र अपेक्षा

देश कोरोना महामारीको चपेटामा छ । महामारी नियन्त्रणका निम्ति अग्रस्थानमा देखिनुपर्ने सरकारको भूमिका सत्ता राजनीतिमा एकोहोरिएको छ । महामारीबाट अर्थसामाजिक दैनिकीलाई कसरी जोगाउनेभन्दा पनि सत्ता कसरी ढाल्ने र बचाउने भन्ने ध्याउन्नमा राजनीति केन्द्रित छ । यसैबीच अबको केही दिनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक ल्याउनैपर्ने अवस्था छ । संविधानले नै जेठ १५ मा बजेट ल्याउने व्यवस्था गरेको छ । कोरोना महामारीबाट विश्व नै अक्रान्त भइरहेको बेलामा जनताको जीवन रक्षा र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान बजेटको मूल प्राथमिकता हुनुपर्छ, यसमा द्विविधा आवश्यक छैन । सरकारले यो आवश्यकतालाई स्वीकार गरेको पनि छ । आर्थिक विकासको अग्रभागमा देखिने निजीक्षेत्रले पनि यो कुरालाई बारम्बार उठाउँदै आएको छ । यो आवश्यकताको प्रत्याभूतिमा भने अनेक सन्देह र असन्तोषहरू छन् । समस्याको चुरो नै यहीँ छ । मुख्य बजार र उत्पादनका केन्द्रमा लगाइएको निषेध आदेश अब तेस्रो हप्तामा प्रवेश गरिसकेको छ । कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि निषेध आवश्यक भए पनि यो अवधिमा उपचारका पूर्वाधारको व्यस्थापनमा जुन तदारुकता हुनुपर्ने हो, सरकारी तवरबाट त्यो सक्रियता देख्न पाइएको छैन । अहिले कोरोना संकट दिनप्रतिदिन गहिरिँदै गएको छ । अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा छ । ४ जिल्लामात्र निषेध आदेशमुक्त छन् । मुख्य बजार र उत्पादनका केन्द्रमा लगाइएको निषेध आदेश अब तेस्रो हप्तामा प्रवेश गरिसकेको छ । कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि निषेध आवश्यक भए पनि यो अवधिमा उपचारका पूर्वाधारको व्यस्थापनमा जुन तदारुकता हुनुपर्ने हो, सरकारी तवरबाट त्यो सक्रियता देख्न पाइएको छैन । संक्रमित अस्पतालमा छटपटाइरहेका छन्, सद्दे मानिस घरभित्र थुनिएका छन् । अस्पतालमा बेड छैन, सास फेर्न अक्सिजन छैन । उपचारका लागि स्वास्थ्यकर्मी पर्याप्त छैनन्, भएका पनि अत्यावश्यकीय पूर्वाधारको अभावमा दुव्र्यवहार सहेर उपचारमा खटिन विवश छन् । संक्रमितका आफन्तहरू उपचारको अभावमा जीवन गुमाउँदै गरेका प्रियजनको मृत्यु हेर्न लाचार छन् । संकटका बेला जनतासँग उभिनुपर्ने सरकार नामको संयन्त्रका गतिविधिले भने जनतालाई राहतको सट्टा आहत बनाउने काममात्र गरेको छ । राजनीति त सत्ता विघटन र बचाउमा लागेको छ । स्मरण हुन्छ, २०७२ सालको भूकम्पलाई कारण देखाएर राजनीतिक दलहरू सत्ता र शक्तिको झगडा प्रमुख होइन भन्दै संविधान निर्माणका लागि एक ठाउँमा उभिएका थिए । अहिले जनजीवन यत्रो महामारीको कहरमा हुँदा पनि नेतृत्वमा त्यो जिम्मेवारी बोध देखिएको छैन । भूकम्पताका संविधान निर्माणका लागि देखिएको त्यतिखेरको मतैक्यता सत्ता र शक्ति साझेदारीको फरक आवरणमात्र रहेछ भन्ने लाग्नु अस्वाभाविक होइन । सरकारले किस्ताबन्दीमा थपेको निषेधाज्ञा कम्तीमा १ महीना जाने निश्चित भइसकेको छ । गतवर्षको चैतमा शुरू भएको बन्दाबन्दी र त्यसपछिको निषेध ६ महीनासम्म चलेको थियो । त्यतिबेला महामारीको क्षति अहिलेको तुलनामा कम भए पनि नियन्त्रणमा सरकारी भूमिका सन्तोषजनक थिएन । सरकार योजनाभन्दा पनि छिमेकी देश भारतको सिको गरिरहेको थियो । त्यतिबेला सीमा नाका बन्द थिए । तर, अहिले खुला राखिएको छ । खुला सिमानाबाट भइरहेको आवागमन र मापदण्डको पालनामा लापरबाही अहिले संक्रमण र क्षतिको उत्कर्षको कारण हो भन्न द्विविधा मान्नु पर्दैन । अहिले संक्रमण र क्षति बढी हुँदा कहिले कसरी नियन्त्रणमा आउला यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । सरकार देशैभरि कडा बन्दाबन्दी लगाउने तयारीमा रहेका समाचार सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । जनतालाई घरभित्रै थुन्ने र स्वास्थ्य पूर्वाधारमा सक्रिय नहुने हो भने बन्दाबन्दीको अर्थ छैन । महामारी नियन्त्रणबाहिर गइसकेको छ । नेतृत्व सत्ता र शक्तिको राजनीतमै मग्न हुने हो भने नियन्त्रण सम्भव छैन । यस्तै अवस्था कायम रहने हो भने अहिलेको निषेधाज्ञा विगत वर्षभन्दा लामो समयसम्म जाने अनुमानचाहिँ गर्न सकिन्छ । कोरोना महामारीले जनजीवन अस्तव्यस्त छ । सँगै आर्थिक दिनचर्या पनि दिनदिनै संकटतिर धकेलिँदै गएको छ । अर्थ मन्त्रालय आगामी वर्षको बजेटको तयारीमा छ । अहिलेको राजनीतिक दृश्यले बजेटको विधि, प्रक्रिया र प्रभावकारितामा अन्योल उत्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिन बसेको संसद् बैठकमै पनि विपक्षी नेताहरूले राजनीतिक गतिरोधबीच आगामी बजेट कस्तो हुने र कसरी आउने भन्नेमा आशंका व्यक्त गरिसकेका छन् । तर, आशा र अपेक्षा भने हराएको छैन । चालू आर्थिक वर्षको बजेट र यसको कार्यान्वयनप्रति असन्तुष्ट रहँदै आएको निजीक्षेत्रले आगामी वर्षको बजेटमा कोरोना महामारीबाट उत्पन्न असहजता समाधानको लागि विशेष राहतका प्याकेज ल्याउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । आगामी वर्षको बजेट एउटा असाधारण परिस्थितिको बीचमा आउन लागेको छ । कारोना महामारीले देश अस्तव्यस्तमात्र छैन, राजनीतिक दाउपेचले सरकारको प्राथमकिता महामारी नियन्त्रणबाट हटेर सत्ता जोगाउने तिकडमका केन्द्रित भएको अवस्था छ । यस्तो परिवेशमा आउने बजेट यथार्थ आवश्यकताभन्दा पनि राजनीतिक आग्रह र आवश्यकतामा दुरुपयोग हुने सम्भवना बढी हुन्छ । कोरोना माहामारीले आर्थिक र सामाजिक दैनिकी अस्तव्यस्त भएको अवस्थामा जनताको जीवन बचाउन स्वास्थ्य उपचार र पूर्वाधारमा लगानीको खाँचो छ । अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका निम्ति प्रोत्साहनमूलक प्याकेजको आवश्यकता छ । समग्रमा बजेट आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा महामारीले पारेको क्षति न्यूनीकरण एवम् पुनरुत्थानमा केन्द्रित हुनुपर्छ । विश्वका सबैजसो अर्थतन्त्रले यस्ता योजना ल्याइरहेको अवस्थामा हामीले त्यसलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । बेवास्ता भएमा अर्थतन्त्रमा दूरगामी नकारात्मक असर पर्ने निश्चित छ । यसो त यो महामारी र यसको असर नियन्त्रणमा आर्थिक शक्तिहरूलाई त हम्मेहम्मे परेको छ भने हामीजस्तो सीमित स्रोतसाधनको जगमा उभिएको देशका निम्ति सहज पक्कै छैन । भएकै साधनको समुचित व्यवस्थापन र उपयोग हुन सक्यो भने त्यो अपेक्षित नभए पनि आवश्यकतालाई सहजीकरण बनाउने सन्दर्भमा उपलब्धि हुनेमा आशावादी बन्न सकिन्छ । सरकारले चालू वर्षका लागि ल्याएका राहतका कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरीका कारण लक्षित वर्गले त्यसको लाभ उठाउन सकेको छैन । यसले कतिसम्म राहत दिएको छ र प्रभावकारिता कति छ भन्ने कुरा त निजीक्षेत्रले बारम्बार उठाउँदै आएको छ । विगतभन्दा यसपटक कोरोना महामारीको असर बढी पर्ने अनुमान छ । यो अवस्थमा आउने बजेटले यसको यस्तो असर सम्बोधनमा प्रभावकारी काम गर्न सकेन भने अर्थतन्त्रका अवयवहरू उठ्नै नसक्ने गरी थला पर्ने छ । बजेटलाई महामारी नियन्त्रण एवं स्वास्थ्य सेवा विस्तार, प्रभावकारी राहत र पुनरुत्थानका कार्यक्रम, सार्वजनिक सेवामा प्रविधि र सुशासन, पूर्वाधार विकास र निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्ने निजीक्षेको आग्रह छ । यस्ता कार्यक्रमले उपभोक्ताको क्रयशक्ति बढाएर निजीक्षेत्रले काम गर्न सक्ने वातावरण बन्ने निजीक्षेत्रका अगुवाहरूको आग्रहलाई सरकारले बेवास्ता गर्नु हुँदैन । कर तथा राजस्व नीतिमा सुधारका सवालहरू निजीक्षेत्रले उठाउँदै आएको छ । छिमेकी देश भारतले वस्तु तथा सेवा करमार्फत कर प्रणालीमा व्यापक सुधार गरेको परिप्रेक्ष्यमा हामीकहाँ भने यो जटिलमात्र होइन, अव्यावहारिक बन्दै गएको सत्य हो । दुई तिहाइ व्यापार भारतमै केन्द्रित भएकाले त्यहाँ गरिएको सुधारको प्रभाव हाम्रो अर्थतन्त्रमा पनि परिरहेको तथ्यप्रति नीति निर्माताले आँखा चिम्लिनु हुँदैन । भारतले कर प्रणालीमा सुधार गरिरहँदा हाम्रोमा देखिएको संरचनागत र प्रक्रियागत जटिलताले अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धी क्षमतालाई कमजोर पार्नेमा आशंका आवश्यक छैन । स्वदेशी उत्पादन र व्यापारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने प्रतिबद्धतामा सरकार इमानदार छ भने यो आवश्यकतालाई सम्बोधनमा विलम्ब गर्नुपर्ने कारण छैन । कोरोना प्रभावित उद्यम व्यापारका लागि आर्थिक प्याकेज, श्रमका समस्याको समाधान, रुग्ण तथा घाटामा गएका उद्योगका समस्या सम्बोधनलाई बजेटले प्राथमिकतामा राख्न सक्नुपर्छ । कोरोना महामारी कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने निश्चित नभएकाले यसको दीर्घकालीन बचाउका उपायमा केन्द्रित हुनु आवश्यक छ । बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा संक्रमणको चेन तोड्ने तत्कालीन उपायमात्र हुन् । सबै नागरिकलाई खोपको उपलब्धता र पर्याप्त स्वास्थ्य पूर्वाधार यसको दीर्घकालीन उपाय हो । खोप र उपचारलाई सहज बनाएर स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाउँदै अर्थसामाजिक दैनिकीलाई चलायमान बनाउँदै अघि बढ्नुको विकल्प छैन । तयारी केही नगर्ने तर निषेधाज्ञालाई हतियार बनाएर दैनिकीलाई अवरोधमात्रै गर्ने हो भने रोगभन्दा भोक गम्भीर समस्याका रूपमा उपस्थित हुनेछ । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

अब कामदारले रोजगारदाताको अनुमतिबिनै काम फेर्न र देश छोड्न पाउने : RajdhaniDaily.com -

राजधानी दैनिक फाल्गुन २०७७

सार्वजनिक बिदा प्रणालीमा सुधार आवश्यक

छिमेकी राष्ट्र भारतका पूर्वराष्ट्रपति तथा वैज्ञानिक अब्दुल जे कलामले सन् २००६ को अगस्ट १० गते नयाँ दिल्लीमा जन्नापिथ पुरस्कार वितरण समारोहलाई सम्बोधन गर्दा भनेका थिए, “मेरो मृत्युमा कुनै बिदा घोषणा नगर्नु, बरु थप एक दिन बढी काम गर्नु ।” कर्मशीलहरू कामलाई सम्मान गर्दा आफू सम्मानित भएको ठान्छन् तर हाम्रो देशमा चाहि“ सार्वजनिक बिदालाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउने प्रचलन बढ्दै जाँदा पूरै देश ठप्प पार्ने सार्वजनिक बिदाको संख्या दिनानुदिन बढ्दै जान थालेको छ ।

Karobar Daily कार्तिक २०७४

शासकीय प्रणालीमा सुधार नभएसम्म देश गठबन्धनको राजनीतिबाटै गुज्रने : बाबुराम

सम्बन्धित सामग्री