रविन्द्र मिश्रको प्रस्तावः संघीयता खारेज गर्दै धर्म निरपेक्षताबारे जनमत संग्रह गरौं

काठमाडौं। विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले नेपालको अखण्डताका लागि घातक रहेको भन्दै संघीयता खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। मिश्रले बहस र छलफलका लागि भन्दै सार्वजनिक गरेको दस्तावेजमा स्थानीय निकायलाई पुनर्सरचना र सुदृढ गर्न ती कुराहरु आवश्यक रहेको बताए। दस्तावेजमा संघीयतालाई थप भ्रष्टाचार र आर्थिक भारको स्रोत भन्दै संघीयता प्रति जनताको मोहभंग हुँदै गएको उल्लेख गरिएको छ।

सम्बन्धित सामग्री

रवीन्द्र मिश्रले पार्टी फुटाउनु भयो, अब अदालतमा भेट हुन्छ : पाण्डे

काठमाडौँ– विवेकशील साझा पार्टीले अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले हालै सार्वजनिक गरेको चर्चित प्रतिवेदन पारित गरेपछि सो पार्टीका संयोजक मिलन पाण्डेले पार्टी फुटाएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । मिश्रको प्रतिवेदनमा संघीयता खारेज गर्ने र राजतन्त्र तथा हिन्दु धर्मबारे जनमत संग्रह गर्ने उल्लेख छ । पाण्डे समूहले यसको काउन्टरमा अर्को प्रतिवेदन ल्याएको थियो । तर, बिहीबार पार्टीले मिश्रको प्रतिवेदन […]

विवेकशील साझामा संयुक्त बैठक राख्ने प्रयास असफल

१७ भदौ, काठमाडौं । विवेकशील साझा पार्टीमा संयुक्त बैठक राख्ने युवा नेताहरुको प्रयास असफल भएको छ । अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले संघीयता खारेज गर्ने र धर्म निरपेक्षताबारे जनमत संग्रह गर्ने प्रस्ताव अघि सारेपछि विवेकशील साझा विभाजित छ । विवाद चर्किरहेका बेला अध्यक्ष मिश्र र संयोजक मिलन पाण्डेले छुट्टाछुट्टै बैठक बोलाएका छन् । पार्टी एकता सम्झौतामा अध्यक्ष […]

नयाँ राजनीतिक ध्रुवीकरणतिर

संघीयता खारेज गर्न र धर्म निरपेक्षताका बारेमा जनमत संग्रह गर्न मिश्रले हालै राखेका प्रस्ताव ओली निकट नेताहरूले राख्दै आएका विचारसँग निकट छ। यी विचारपूर्वक आएका प्रस्ताव हुन् भन्ने आमबुझाइ छ।...

‘विदेशी हस्तक्षेपबाट मुलुकलाई मुक्त गर्न जनमत संग्रह’

काठमाडौँ – विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले मुलुकको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता, अखण्डता, राष्ट्रियतामाथि गम्भीर धक्का लाग्न थालेपछि आफूले संघीयता खारेज र धर्मनिरपेक्षतामाथि जनमतसंग्रह हुनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको दाबी गरेका छन्। उनले विगत चार वर्षयता नयाँ व्यवस्था या परिवर्तनका नाममा भएका विकृति, बेथिति र भ्रष्टाचारका कारण आफू चुप लाग्न नसकेको र गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षतावादीसँग जुध्न […]

रवीन्द्र मिश्र राप्रपा प्रवेश गर्नुस् : खगेन्द्र संग्रौला

काठमाडौं।लेखक तथा नागरिक समाजका अगुवा खगेन्द्र संग्रौलाले विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा प्रवेश गर्न सुझाव दिएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा संग्रौलाले लेखेका छन्,'मिश्रलाई संघीयता खारेजी र धर्मनिरपेक्षतामा जनमत संग्रह चाहिएछ।कुराको चुरो यही हो भने यी नवमण्डलेले खुरुक्क कमल थापाको राजावादी राप्रपामा प्रवेश गरे हुन्छ।' मिश्रले हिजो संघीयता खारेज र धर्मनिरपेक्षताबारे जनमत संग्रह गर्नुपर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेका थिए।

रवीन्द्र मिश्रको प्रस्तावमा विवेकशील साझाकै नेताहरु असन्तुष्ट

११ साउन, काठमाडौं । पार्टी अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले संघीयता खारेज र धर्मनिरपेक्षताबारे जनमत संग्रह गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेपछि विवेकशील साझा पार्टीमा असन्तुष्टि देखिएको छ । विशेषतः विवकेशील नेपाली दलबाट आएका नेताहरुले मिश्रको प्रस्तावमा आपत्ति जनाएका छन् । पार्टीमा छलफल नै नगरी दस्तावेज सार्वजनिक गरेको र घुमाउरो भाषामा राजतन्त्रको पक्षमा वकालत गरेको उनीहरुको आरोप छ । …

रविन्द्र मिश्रले जारी गरेको धारणा व्यक्तिगत हो : संयोजक पाण्डे

काठमाडौँ- विवेकशील साझा पार्टीक संयोजक मिलन पाण्डेले रविन्द्र मिश्रले जारी गरेको 'संघीयता खारेज र धर्मनिरपेक्षताबारे जनमत संग्रह गर्नुपर्ने' प्रस्ताव नितान्त व्यक्तिगत विचार रहेको बताएका छन् । 'पार्टीको घोषणापत्र, प्रस्तावित विधान अनुसार विवेकशील साझा पार्टी सामाजिक न्याय, समावेशीता र गणतन्त्रको जगमा बनिरहेको प्रोग्रेसिभ …

संघीयता खारेज गरौँ, धर्मनिरपेक्षताबारे जनमत संग्रह गरौँ : रवीन्द्र मिश्र

काठमाडौं । विवेकशील साझा पार्टीका संयोजक रवीन्द्र मिश्रले संघीयता खारेज हुनुपर्ने बताएका छन् । साेमबार एक दस्तावेज सार्वजनिक गर्दै मिश्रले स्थानीय निकायलाई सुदृढ बनाउनुपर्ने र संघीयता खारेज गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।  “स्थानीय निकायलाई पुनर्संरचना गरेर सुद्दढ गर्नु जरुरी छ । त्यससँगै संघीयता खारेजीमा जानुपर्छु । संघीयता थप भ्रष्टाचार र आर्थिक भारको...

संघीयता खारेजी र धर्म निरपेक्षताबारे जनमत संग्रह गरौँ : रवीन्द्र मिश्र

न्युज अफ नेपाल, काठमाडौं । विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले संघीयता खारेज र धर्मनिरपेक्षताबारे जनमत संग्रह गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । बहस र छलफलका लागि भनेर सार्वजनिक गरिएको दस्तावेजमा उनले संघीयताले थप भ्रष्टाचार मौलाएको र धर्मनिरपेक्षताको सन्दर्भमा जनमत संग्रह गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । दस्तावेजमा भनिएको छ, ‘धर्मनिरपेक्षताबारे जनमत संग्रह र स्थानीय निकायलाई […]