काठमाडौं, जेठ ६ । सरकारले उच्च शिक्षामा देखिएका समस्या समाधान गरी ठोस सुझाव दिन उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन गर्ने भएको छ । पाँच वर्षअघि पनि सरकारले उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन गरेको थियो र त्यसले बुझाएको प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले फेरि शिक्षा आयोग गठनको प्रस्ताव […]
नेपालको सन्दर्भमा कम चर्चा तथा प्राथमिकतामा परेको क्षेत्र हो सार्वजनिक शिक्षा । आधुनिक नेपाल (वि.सं.२००७ साल) को सुरुवातसँगै नेपालमा सार्वजनिक शिक्षाको सुधारका केही प्रयासहरु भए । तर ती प्रयास प्रायः असफल नै रहे । २०६२/०६३ पछि नयाँ व्यवस्था अनुकूलको शैक्षिक व्यवस्था स्थापना गर्ने उद्देश्यले २०७५ सालमा शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन भयो । खुबै चर्चा पाएको उक्त आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन तत्कालीन केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारलाई बुझायो । त्यो प्रतिवेदनको औचित्
सरकारले गोप्य राखेको ‘उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग २०७५ को प्रतिवेदन बहुमत सदस्यले सार्वजनिक गरेका छन्। आयोगले २०७५ माघ १ गते उक्त प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको थियो ।
सरकारले गुपचुप राखेपछि आयोगका पूर्व पदाधिकारीले ...
सरकारले उच्च शिक्षामा देखिएका समस्या समाधान गरी ठोस सुझाव दिन उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन गर्ने भएको छ । पाँच वर्षअघि पनि सरकारले उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन गरेको थियो र त्यसले बुझाएको प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले फेरि शिक्षा आयोग गठनको प्रस्ताव अगाडि सारेको हो ।
२४ असार, काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले वरिष्ठ चिकित्सक गोविन्द केसीलाई आमरण अनशन तोडेर वार्तामा आउन आहृवान गरेका छन् ।
मन्त्री पोखरेलले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई जस्ताको तस्तै संसदमा पेश गरिएको उल्लेख गर्दै आमरण अनशन तोडेर वार्तामा आउन केसीलाई आहृवान गरेका हुन् । उनले उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग …
