यस्ता छन् चकलेट खानुका फाइदा

पत्रु खान्कीको कुलत

चाउचाउ, पिज्जा, फ्रेन्चफ्राइज, चिप्स लगायतका तयारी खानेकुरालाई अंग्रेजीमा अल्ट्रा–प्रोसेस्ड फुड भन्छन्। नेपालीमा यस्ता खान्कीलाई पत्रु खान्की भन्न थालिएको निकै भयो। पत्रु खान्कीमा पछिल्लो समय स्निकर्स, क्याडबरी डेरी मिल्क जस्ता चकलेट बारहरू पनि पर्न थालेक...

नागरिक दैनिक भाद्र २०८०

यस्ता खानेकुराले तपाईको पाचनप्रणाली कमजोर बनाउँछ - NepaliPatra

एजेन्सी । तेलमा तारेको र भुटेको खाना सकभर खानुहुदैन । खाइहाले पनि त्यो हसातामा एक पटकभन्दा बढी खानुहुँदैन । -बढी मसलेदार, अमिलो फलफूल, चकलेट, टमाटर, अचार, चटनीजस्ता खानासँगको दुरी बढाउनुपर्छ । -अत्यधिक कफी, चिया र मदिरा सेवनबाट बच्नुपर्छ । यस्ता पदार्थले शरीरमा कार्वनडाइअक्साइड ग्यासको मात्रा बढाउँछ र पेटको समस्या निम्तिन्छ । -जंक […]

Nepali Patra बैशाख २०८०

सय वर्षसम्म बाँच्ने उपाय के हो ? चार विज्ञको जवाफ यस्तो

२ जनवरी र दिन थियो शुक्रबार । जापानको एउटा सानो गाउँमा एउटी छोरीको जन्म भयो । उनको नाम राखियो कने ।यो सन् १९०३ को कुरा हो । कने तानाकाको ११९ वर्षपछि अर्थात् अप्रिल २०२२ मा निधन भयो । उनी आधिकारिक रूपमा विश्वको सबैभन्दा वृद्ध व्यक्ति थिइन् ।उनले आफ्नो जीवनका अन्तिम वर्षहरू नर्सिङ होममा बिताइन् । उनी बिहान ६ बजे उठ्थिन । गणितका प्रश्नहरू हल गर्थिन् । बोर्ड गेम खेल्थिन् । चकलेट खान्थिन् साथै कफी र सोडा पिउँथिन् ।कुनै समय यस्तो पनि थियो जब ठूलाले सय वर्ष बाँच्ने आशिर्वाद दिन्थे तर यस्ता

Ratopati जेष्ठ २०७९

आर्थिक पत्रकारिता जगतले सिक्नपर्ने पाठ

नेपालमा आर्थिक पत्रकारिताको वर्तमान अवस्थाको कुरा गर्ने हो भने त्यो विवरणात्मक, सूचनामूलक, परिचायक र केही तथ्यांकमूलक किसिमको देखिन्छ । खासगरेर यो क्षेत्रमा अनुसन्धानपरक र खोजमूलक सामग्रीहरूको उजागरको अभाव छ । यदाकदा त्यस खाले सामग्री कुनै आर्थिक क्षेत्रका पत्रपत्रिकाले प्रकाशन गरि नै हाले भने पनि तिनको निरन्तरता वा दह्रो अनुगमन पाइन्न । अन्य समाचारहरूमा जस्तै आर्थिक गतिविधिसित पनि नागरिकको चासो बढ्नु आर्थिक पत्रकारिताकै उज्ज्वल भविष्यको संकेत हो । मूलत: यस क्षेत्रमा त्यस खाले सामग्रीका लागि भरोसायोग्य स्रोतको अभाव छ । विश्लेषण गरेर सामग्री प्रकाशन गर्नेमा भन्दा पनि तिनको सतही विवेचन मात्र आउने हुँदा तिनका आन्तर्य भने छोपिएका हुन्छन् । आर्थिक जगत्मा हुने कतिपय नीतिगत भ्रष्टाचारहरूका बारेमा यस क्षेत्रका पत्रकार जगत् नै भुमरीमा परेका देखिन्छन् । कतिपय नीतिगत हेराफेरीका कुराहरू हत्तपत्त बाहिर आँउदैनन् । नीतिगत तहमा बस्नेहरूको नियत नै खराब भएपछि यस खाले भ्रष्टाचारिताले प्रश्रय पाउने हो । यस्ता कुराहरूमा अबको आर्थिक पत्रकारिताले केही मेहनत गर्न सक्ने हो भने आम नागरिकमा सूचना प्रवाहको आयतन त बढ्छ नै, आर्थिक पत्रकारिताको स्तरले पनि छलाङ मार्छ । यस्ता कार्यकलापहरू कुनै अँध्यारो सुरुङमा बुनिएका हुन्छन् भने नीति बनाउने माथिल्लो तह (जस्तै : बजेट वक्तव्य आदि ) मा बस्नेहरूलाई प्रभावमा पारी वा त्यसमा संलग्न हुनेहरूकै नियत प्रभावी हुँदा नीतिगत भ्रष्टाचारहरूले बीजांकुरण हुने मौका पाउँछ । साधारण नागरिकले यसको मेसोसम्म पाउन्नन् । केही सीमित व्यक्ति, वा समूहहरूलाई मात्र लाभ पुग्नेगरी आएका वा आउने नीतिहरूकै कारण भित्रभित्रै अथाह भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाएको हुन्छ । विगतमा बिजुलीबाट चल्ने गाडी आयातमा गरिएको नीतिगत चलचेल वा चकलेट आयातमा दिइएको भन्सार छुट, इन्भर्टर र ब्याट्री आयात बढाउन लोडसेडिङलाई प्रोत्साहित गर्ने खालका नीतिहरू वा हालसालै चर्चामा रहेको सुपारी आदि वस्तुहरूको आयात खुकुलो गर्नेजस्ता नीतिगत विषयहरूलाई उदाहरणमा लिन सकिन्छ । कतिपयले नीतिगत फेरबदलका सूचनाहरू चुहाएर पनि त्यस खाले भ्रष्टाचारितालाई प्रश्रय दिएका हुन्छन् । नीतिगत तहमा बस्नेहरूको नियत जबसम्म असल हुँदैन त्यस्तो भ्रष्टाचारिताको नामेट असम्भवप्राय: हुन्छ । यस्ता विषयहरूमाथि पनि आर्थिक पत्रकारिता क्षेत्रको ध्यान गइरहनु जरुरी छ । विगतमा सञ्चार जगत्मा सनसनी मच्चाउने गरी आर्थिक क्षेत्रमा सार्वजनिक भएका कुनै बैंकिङ प्रकरणहरू होऊन् वा भ्याटछलीका प्रकरणहरू हुन् वा प्रतीतपत्र र सुनकाण्डकै प्रकरणहरू नै किन नहोऊन्, केही पत्रिकाले तिनका समाचार बाहिर ल्याएका हुन् । तर, पछि तिनको निरन्तर अनुगमन, जगजाहेरी र खबरदारी भने गर्न सकेको देखिएन । त्यस्ता सामग्रीहरूको मूल स्रोत सरकारकै निकाय भएकाले पनि निजी क्षेत्रका आर्थिक पत्रकारहरूको तीमाथिको पहुँच सहज नभएको हुन सक्छ । यो तीतो सत्य हो । यसका लागि पत्रकारिता जगत्को जिम्मेवारीबोधलाई तत्तत् निकायहरूको सम्पूर्ण सहयोग नरहेसम्म खोजपूर्ण र अनुसन्धानमूलक आर्थिक पत्रकारिता फस्टाउन सकोइन । नेपालका आर्थिक पत्रकारितामा लागेका वा लाग्ने पत्रपत्रिकाहरूले यस कुरामा ध्यान पुर्‍याउने हो र तिनको मेहनतलाई सरोकारीहरूले पनि सहयोग गर्ने हो भने आर्थिक पत्रकारिताले पनि अन्य समाचारमूलक पत्रकारिताले जस्तै बलियो जग बसाउन सक्छ । तर, आर्थिक पत्रकारहरूका लागि ती सामग्रीको भित्री जालोसम्म पहुँचको सुविधा नभए तिनको वास्तविकतासम्म पुग्न कठिन हुन्छ । यस खाले सामग्रीको खोजी र अनुसन्धानमा जोखिम पनि उच्च रहने भएकाले हत्तपत्त पत्रकारहरूमा त्यस्तो जोखिम मोलिहाल्न नचाहने प्रवृत्ति पनि हुन्छ । पत्रकारिता जोखिमकै व्यवसाय भएकाले त्यसमा लाग्नेहरूले यसलाई त्यसैको एक अभिन्न अंग बनाउन सक्नु पर्छ । पत्रकारिता भनेको जोखिमकै पेशा हो । जोखिम लिन नसकेर पनि यो क्षेत्रमा उजागर हुनुपर्ने कुराहरू बाहिर आउन सकिरहेका छैनन् । अर्को कुरा, आर्थिक पत्रकारिता भनेको एक खाले विषयविज्ञता आवश्यक पर्ने क्षेत्र पनि हो । आर्थिक गतिविधि बुझ्नका लागि कम से कम अर्थतन्त्रका भेरिएबल्स र सूचकांकहरूबारे जानकारी राख्नुपर्छ । यस्तै, अर्थशास्त्र लगायत वाणिज्य विषय, बैंकिङ र वित्तीय क्षेत्रकै पनि केही ज्ञान हुनै पर्छ । तिनमा सामान्य समाचार पत्रकारिताको ज्ञानले मात्र पुगोइन । उदाहरणका लागि देशमा कुनै बैंकमा प्रतीतपत्र घोटाला भएछ । त्यसका बारेमा आर्थिक पत्रकारितामार्फत आम नागरिकको चासो सम्बोधन गर्नका लागि त्यस्तो पत्रकारिता गर्ने पत्रकारमा कम से कम प्रतीतपत्रबारे जानकारी हुन आवश्यक छ । अझ, त्यसका यावत् प्रक्रियाकै बारेमा भित्री तहसम्म जानिफकार पनि हुनुपर्छ । अहिले नेपालको वित्तीय कारोबार डिजिटल युगमा प्रवेश गरेको छ र यसबाट साइबर अपराधको जोखिम पनि उच्च देखिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण घटनाका जोखिम पनि बढ्दो छ । विप्रेषणमार्फत कालो धन सेतो गर्ने क्रमको जोखिम पनि अहिले बढ्न थालेको छ । करछली वा भ्याटछली त सामान्य जस्तै देखिन थालेको छ । आर्थिक क्षेत्रमा नीतिगत तहमा बस्नेहरूले कहिलेकाहीँ नीतिगत भ्रष्टाचार गरेका सामाचार बाहिर आउने गरेका भए पनि र ती भ्रष्टाचार कतै नदेखिने किसिमको हुन्छ । खासमा त्यस्तो भ्रष्टाचार भनेको के हो ? र कसरी हुने गर्छ ? त्यसबाट को को के कसरी लाभान्वित भए ? आम उपभोक्ता, नागरिक, देशलाई त्यसले के कस्तो असर गरेको छ ? भन्नेजस्ता खोज आर्थिक पत्रकारिताले बाहिर ल्याउन सकेको खण्डमा आर्थिक पत्रकारिताको गरिमा बढ्ने निश्चित छ । पूर्ण रूपमा आर्थिक क्षेत्रमै समर्पित यो क्षेत्रमा खासै धेरै पत्रिका छैनन् । दैनिकको रूपमा दुई वटा आर्थिक पत्रिकाहरू छन् : आर्थिक अभियान र कारोबार । ती पत्रिकाहरू विगत एघार वर्षदेखि निरन्तर प्रकाशनमा छन् । आर्थिक अभियान ( पहिले आजको अभियान नाममा २०६२ मा साप्ताहिक र पछि आर्थिक अभियान ) २०६७ देखि दैनिक रूपमा प्रकाशन हुँदै आएको छ । तीबाहेक केही साप्ताहिक रूपमा र अन्य दैनिक समाचार पत्रहरू समेतले अर्थतन्त्रका विविध पक्षलाई लिएर केही पृष्ठ यो क्षेत्रमा समर्पण गर्ने गरेको देखिन्छ । कान्तिपुर, अन्नपूर्ण पोष्ट, गोरखापत्र, राइजिङ नेपाल (अंग्रेजी), हिमालयन टाइम्स (अंग्रेजी) आदिले आर्थिक विषयलाई समेत पत्रकारिताको क्षेत्र बनाउँदै आएका देखिन्छन् । आंशिक नै सही आर्थिक पत्रकारितालाई उजागर गर्ने क्रममा यी पत्रिकाहरूको योगदानको पनि प्रशंसा गर्नुपर्छ । दैनिक रूपले प्रकाशन हुँदै आएका माथिका दुई पत्रिका, समग्रमा भन्नु पर्दा, नेपालको आर्थिक पत्रकारितालाई प्रतिनिधित्व गर्ने अभियानमा अगाडि छन् । तथापि तिनले खोजपरक पत्रकारितालाई भने बढाउन सकेका देखिन्नन् । तिनका सामग्रीमध्ध्ये लेख रचना वा फिचर आर्टिकल र शेयर बजारका गतिविधि सम्बन्धित सामग्रीहरू भने उल्लेखनीय छन् । केही वर्ष पहिलेसम्म यस क्षेत्रमा दैनिक पत्रिका सञ्चालन हुन सक्ने अवस्थाको परिकल्पना पनि थिएन । अर्थात् आर्थिक पत्रकारिताको पनि भविष्य होला र ? भन्ने थियो । तर, अहिले यो क्षेत्रमा कमसेकम दुईवटा दैनिक पत्रिका प्रकाशन भइरहेका छन् । केही साप्ताहिक पनि छन् । त्यसका अतिरिक्त प्राय: सबै दैनिक पत्रिकाले आर्थिक पत्रकारितालाई केही पृष्ठ खर्चिएका छन् । यो भनेको आर्थिक पत्रकारिताले महत्त्व पाउँदै जानु हो । यो क्षेत्रमा अहिले पत्रकारहरूको जमातका साथै तिनका थुप्रै संस्थाहरू पनि स्थापना भइसकेका छन् । यस कोणबाट हेर्दा आर्थिक पत्रकारिताको जग बसेको भन्न सकिन्छ । आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रहरू चलायमान हुँदै जाँदा आमनागरिकमा पनि ती ती क्षेत्रको सरोकार बढ्दै जाने हुन्छ । अन्य समाचारहरूमा जस्तै आर्थिक गतिविधिसित पनि नागरिकको चासो बढ्नु आर्थिक पत्रकारिताकै उज्ज्वल भविष्यको संकेत पनि हो । आर्थिक पत्रकारिताले आर्थिक गतिविधिका कारोबार तथा घटनाहरू, आर्थिक र वित्तीय क्षेत्रका चलखेल, घोटाला, वित्तीय अपराध, बैंकिङ कसूर लगायतका क्षेत्रमा जरैसम्म्म पसेर सार्वजनिक जानकारीमा ल्याउने र त्यसलाई बढी तथ्यपरक खोजमा आधारित रहेर अनुसन्धानमूलक बनाउने सके यो क्षेत्रको ओज अरू बढ्न सक्ने सम्भावना छ । अब त्यस्तो जोखिम लिन सक्ने आँट भने यो क्षेत्रमा लाग्ने पत्रकारहरूकै हो । प्रधान नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

के हो ‘सुगर फ्री’ : यस्ता खानेकुरा निर्धक्कसँग खान कतिको उपयुक्त?

बजारमा पाइने क्यान्डी बार, मिठाइ, सफ्ट ड्रिङ्क, चकलेट आदिमा कृत्रिम गुलियो थपेर मीठो बनाइन्छ। कृत्रिम गुलियो या त सिन्थेसाइज्ड कम्पाउण्ड हुन्छन् या प्राकृतिक मिठास पनि हुन सक्छन्। अमेरिकामा खाना र औषधिको नियमन गर्ने सरकारी निकाय फुड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन (एफडीए)का अनुसार हामीले खाने खानेकुरामा पाइने सबै चिनी ‘एक र दुई-युनिट…

पहिलो पोस्ट फाल्गुन २०७८

व्यवसायिक बन्दै कुमार / कुमारी पूजा(फोटो फिचर)

चैत ५, काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाको इटुम्बहाल परिसरमा शनिवार बालबालिकाहरुको सामुहिक कुमार/ कुमारी पूजा गरिएको छ । कुमार र कुमारीलाई उपत्यकामा राज्यको सुरक्षाको रुपमा यसरी पूजा गर्ने परम्परा छ । स्वनिगः पासा पुचः द्वारा आयोजित उक्त पूजामा २०८ जना बालिका र १७२ जना बालक गरि ३८० जनाको सहभागिता रहेको थियो । प्रत्येक वर्ष जीवित देवी कुमारीलाई तुलजा भवानीका रुपमा पुजिने र सोही क्रममा इन्द्रजात्राको रथयात्रा समेत गरिंदै आएको छ । हरेक वर्ष इन्द्रजात्राको अवसर पारेर कुमारी पूजा कार्यक्रमको आयोजना गर्ने गरेकोमा कोभिडको महामारीका कारण स्थगित भएका कारण उचित साइत हेरेर शनिवार कार्यक्रम गरिएको आयोजकले बताए । उक्त पूजामा किलागलका जीवितदेवी कुमारीको पनि उपस्थित थियो । हनुमानढोकास्थित कुमारी घरमा राजकीय कुमारीलाई पूजा गरेर फर्केपछि विधिपूर्वक पूजा गर्ने प्रचलन रहेको छ । प्रत्येक बालबालिकाले उक्त पूजामा सहभागी हुन परिवारले १ हजार रुपैयाँ बुझाएका थिए । त्यसको साथै हरेक परिवारले उक्त पूजामा समावेश हरेक बालबालिकालाई आफनो इच्छाले सगुनको रुपमा मिठाई, चकलेट,जुस, कपीकलम, लुगा दिने चलन छ । नेवार समुदायको परम्परामा कुमारी पुजा गर्नाले सुख–शान्ति र समृद्धि प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास रहेको छ । कतिपय अभिभावकहरुले आफनो बालबालिकाको समृद्धि तथा रमाइलोको लागि उक्त पूजामा सहभागी गराइएको बताए । तर स्थानीय वृद्धवृद्धाहरु भने यस्ता कार्यक्रमहरु व्यवसायिक भएको बताउँछन् । धेरै वर्ष अगाडिदेखि कुमारी पूजा गर्ने परम्परा रहेपनि यसरी पछिल्लो ५६ वर्षदेखि सामूहिक रुपमा रकम बुझाएर गर्ने नौलो भएको उनीहरु बताउँछन् । प्रत्येक वर्ष सिघपुन्ही अर्थात् कोजाग्रत पूर्णिमामा कुमारीलाई महालक्ष्मीको रुपमा पूजा गर्ने परम्परा अन्तर्गत कुमारी घरमा गर्ने गरिन्छ । तर अहिले आएर टोल टोलमा सामुहिक रुपमा कुमार कुमारी पूजाको आयोजना गर्नुलाई सांस्कृतिक व्यवसाय भन्दा अनुचित नहुने वृद्धवृद्धाहरुको ठम्मयाइ छ । तस्वीरहरु : सुनिल शर्मा/ आर्थिक अभियान

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

आयात नियन्त्रणका कुप्रभावहरू

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट हालै जारी गरिएको परिपत्रअनुसार वस्तुहरूको आयातलाई नियन्त्रण गर्ने ध्येयका साथ केही नयाँ नयाँ व्यवस्था गरिएका छन् । ती नयाँ व्यवस्थाहरूमा हार्मोनिक कोड ०९.०७, १७, २२, २४, ३३.०३, ३३.०४, ३३.०५, ४४, ६४, ६५, ६६, ६७, ६८, ६९, ७०.१०, ७१.०६, ९४.०३, ९५.०४.४०.०० बाट शुरू हुने वर्गीकरणमा उल्लिखित वस्तुहरू आयात गर्दा शतप्रतिशत मार्जिनको व्यवस्था गरिएको छ । यसै गरी ८७.०३, ८७.११ का हकमा विद्युतीय सवारीबाहेकमा ५० प्रतिशत मार्जिनको प्रावधान राखिएको छ । मार्जिनको प्रावधानबमोजिमका वस्तुहरूको आयातको आकारलाई हेर्दा गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८मा यस्ता वस्तुहरूको कुल आयात रू. ७९ अर्ब ८६ करोड बराबर रहन गएको छ, जुन नेपालको उक्त वर्षको कुल आयातको करीब ५ दशमलव १९ प्रतिशत हुन आउँछ । यस्तै गरी चालू आर्थिक वर्षको प्रथम ५ महीनामा यस्ता वस्तुहरूको आयातको आकार रू. ४८ अर्ब ७७ करोड रहेको छ जुन उक्त अवधिको नेपालको कुल आयातको करीब ५ दशमलव ८२ प्रतिशत हुन जान्छ । यूएस डलरमा हेर्दा गत आर्थिक वर्षमा यी वस्तुहरूको आयातको आकार करीब ६७ करोड अमेरिकी डलर रहेको छ भने चालू आर्थिक वर्षको प्रथम ५ महीनामा यो आँकडा करीब ४१ करोड अमेरिकी डलर रहेको छ । यसैगरी ५० प्रतिशत मार्जिन तोकिएका गाडी र मोटरसाइकलको कुल आयात गत आर्थिक वर्षमा रू. ५० अर्ब १ करोड रहेको थियो जुन नेपालको उक्त आर्थिक वर्षको कुल आयातको करीब ३ दशमलव २५ प्रतिशत रहन गएको देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ५ महीनामा यी वस्तुहरूको आयात रू. २७ अर्ब ८३ करोड रहेको छ जुन यस अवधिको नेपालको कुल आयातको ३ दशमलव ३२ प्रतिशत रहन आउँछ । यूएस डलरमा हेर्दा गत आर्थिक वर्षमा यी वस्तुहरूको आयातको आकार करीब ४२ करोड अमेरिकी डलर रहेको छ भने चालू आर्थिक वर्षको प्रथम ५ महीनामा यो आँकडा करीब २३ करोड अमेरिकी डलर रहेको छ । समग्रमा हेर्दा गत आर्थिक वर्षमा शतप्रतिशत मार्जिन र पचास प्रतिशत मार्जिनको व्यवस्था भएको यी वस्तुहरूको आयात १ अर्ब ९ करोड अमेरिकी डलर रहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ५ महीनामा यी वस्तुहरूको आयात ६४ करोड अमेरिकी डलर बराबर रहेको पाइन्छ । सारमा भन्नुपर्दा उपर्युक्त प्रावधानले वार्षिक रूपमा हेर्दा करीब रू. १ खर्ब २९ अर्ब (१ अर्ब ९ करोड अमेरिकी डलर बराबर) को आयातलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको देखिन्छ । यी आँकडा उक्त शीर्षकका सबै वस्तुलाई समेटर तयार गरिएको हो । शतप्रतिशत मार्जिनको व्यवस्था गर्दा सम्बद्ध शीर्षकका कच्चापदार्थको आयातमा यस्ता वस्तुहरूलाई उन्मुक्ति दिएको छ । यस पक्षलाई हेर्दा यस्तो आँकडा अझ खुम्चिने देखिन्छ । परन्तु यी प्रावधानले आयातलाई निरुत्साहित गर्न सक्छन् परन्तु नियन्त्रण गर्न सक्दैन । गिफेन कल्चर (जति महँगो भयो त्यत्ति माग बढ्ने) मा अभ्यस्त नेपाली उपभोक्ताका कारण आयात नियन्त्रण हुने सम्भावना न्यून रहेको छ । यी प्रावधानहरू तर्जुमा गर्दा आवश्यकता र अपरिहार्यताको पक्षलाई ध्यान दिएको देखिँदैन । चिनी, ग्लुकोज, कन्फेक्शनरीमा शतप्रतिशतको मार्जिन राखिँदा चकलेट यी मार्जिनबाट बाहिर राखिएको छ । तयारी खाद्य पदार्थलाई पनि मार्जिनको प्रावधानमा राखिएको छैन । यस्तै खेल्ने तासलाई शतप्रतिशत मार्जिनमा राखिँदा अन्य यस्तै प्रकृतिका भिडियो गेमहरूलाई प्रावधानभन्दा बाहिर राखिएको छ । यस्ता मार्जिनका व्यवस्थाहरू विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई थप खस्किन नदिन प्रयोग गरिने आपत्कालीन उपायहरू हुन्, जसको प्रभावकारिताका आफ्नै सीमानाहरू हुन्छन् । आन्तरिक अर्थतन्त्र लिकभन्दा बाहिर जाँदै गर्दा यस्ता आपत्कालीन उपायहरू प्रभावविहीन हुँदै जान्छन् । विश्वका संकटग्रस्त ग्रीस, भेनेजुएला र श्रीलंकाले पनि प्रारम्भमा यस्तै आपत्कालीन उपायहरू प्रयोग गरेका थिए । परन्तु ती उपायहरूले संकटबाट उकास्न सफल हुन सकेको छैन । आयात नियन्त्रणबाट समस्याको समाधान नभएमा सानो आकारको विदेशी ऋण लिने, वैदेशिक लगानी भिœयाउने र अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संस्था तथा मित्र देशहरूले उद्धार कोष प्रदान गर्ने चरणसम्म पुग्नुपर्ने हुन्छ । अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संस्था तथा मित्र देशहरूबाट प्रदान गरिने उद्धार कोषहरूसँग आमूल सुधारका शर्तहरू लागू गरिएका हुन्छन् जसका थुप्रै राजनीतिक र सामाजिक प्रभावहरू हुने गर्छन् । आयात नियन्त्रणमा मात्रै सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित रहँदा यसले अर्थतन्त्रमा थप संकुचन ल्याउने देखिन्छ । एकपटकमा ३५ हजार अमेरिकी डलरभन्दा बढी कच्चापदार्थ र मेशिनरी आयात गर्ने नेपाली उद्योगहरू यस प्रावधानबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुन गएका छन् । कच्चापदार्थ, मेशिनरी र दक्ष जनशक्तिमा पूर्णतया आयात निर्भर नेपाल जस्तो मुुलुकमा आयात नियन्त्रणले औद्योगिक क्रियाकलापमा सुस्तता आउने र मुलुकको अर्थतन्त्र कुचक्रको प्रभावमा पर्न जाने देखिन्छ । खासमा भुक्तानी समस्याको समाधानका लागि वैदेशिक व्यापार व्यवस्थापनका पाँचओटा उपायहरू : उत्पादन वृद्धि, वैकल्पिक उपभोग, बुद्धिमत्तायुक्त उपभोग, रणनीतिक आयात तथा आयात नियन्त्रणका कार्यक्रमहरू एकैचोटि समानान्तर रूपमा लागू गर्न आवश्यक देखिन्छ । यी पाँचओटा उपायको संयुक्त प्रभावबाट मात्रै भुक्तानी समस्याको दीर्घकालीन समाधान निकाल्न सकिन्छ । व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत बजगाईंका यी विचार निजी हुन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

किन लाग्छ दाँतमा किरा ? यसरी गर्नुहाेस् बालबालिकाको दाँतको सुरक्षा ? - Purbeli News

Purbeli News माघ २०७७

जंकफुड होइन यस्ता खानेकुरा जरुरी छ बालबालिकाका लागि

अहिले बालबालिका जंकफुडको लतमा फसेका छन् । उनीहरु चाउचाउ, चिजबल, कुरकुरे, चकलेट, बिस्कुटमा लोभिएका छन् । नतिजा, घरको खाना खाँदैनन् । जबकी जंकफुडले जिब्रोको तलतल मेट्न सकेपछि शरीरका लागि आवश्यक पोषक तत्व त्यसमा हुँदैन । …

अनलाइनखबर माघ २०७७

पाचन प्रक्रिया बिग्रन नदिन के गर्ने? यस्ता छन् उपाय

काठमाडौं । पाचन प्रक्रिया बिग्रन नदिन तेलमा तारेको र भुटेको खाना सकभर खानुहुँदैन । खाइहाले पनि त्यो हप्तामा एकपटकभन्दा बढी हुनुहुँदैन। बढी मसलेदार, अमिलो फलफूल, चकलेट, टमाटर, अचार, चटनीजस्ता खाना खाँदा पाचन प्रक्रिया ...

नेपाल आज माघ २०७५