‘प्रचण्ड नै ५ वर्ष प्रधानमन्त्री हुने परिस्थिति बन्न सक्छ’

सम्बन्धित सामग्री

विद्युत् विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेश

काठमाडौं। विद्युत् विधेयक, २०८० प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेश भएको छ । बिहीवार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले विधेयक पेश गरेका हुन् । यो विधेयक मंगलवार नै पेश गर्ने कार्यसूची थियो । तर, गणपूरक संख्या नपुगेकाले अघि बढेको थिएन । विधेयक पेश गर्नुअघि सांसद प्रेम सुवालले दर्ता गराएको विरोधको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो । विद्युत् विधेयक २०८० मा जलाशययुक्त आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि ४५ वर्ष र अन्य प्रकृतिका आयोजनाको अनुमतिपत्र ४० वर्ष बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । यस अवधिमा अनपेक्षित परिस्थिति सृजना भई आयोजनाको विकास तथा सञ्चालनमा बाधा उत्पन्न भएमा आयोजनाको लाभ, लागत, बीमा, क्षति र जोखिम समेतको मूल्यांकन गरी विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा ५ वर्षसम्म थप हुन सक्ने भएको छ । यसरी जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि अधिकतम ५० वर्षसम्म पुर्‍याउन सिफारिश गरिएको छ । यसअघि २०४९ सालको विद्युत् ऐनले कुनै पनि आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्षसम्मको हुने प्रावधान राखेको थियो । तर, २०५८ सालमा आएको जलविद्युत् विकास नीतिले विदेशमा सीधै निर्यात गर्ने आयोजनाको अवधि ३० वर्ष र आन्तरिक खपतमा उत्पादन हुने आयोजनाको हकमा ३५ वर्ष अवधि हुनेगरी अनुमतिपत्रको अवधि तोकेको थियो । विधेयकअनुसार आयोजनाबाट सीधै विद्युत् विदेश बजारमा निर्यात गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको आयोजनाको ४० वर्ष र अन्य प्रकृतिको विदेश निर्यात गर्ने आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि ३५ वर्ष हुने गरी तोकिएको छ । निजीक्षेत्रका लगानीकर्ताले लामो समयदेखि विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि बढाउन माग गर्दै आएका थिए । त्यसलाई नयाँ विधेयकले सम्बोधन गरेको छ । विधेयक अनुसार जलस्रोतबाहेक अन्य स्रोतबाट विद्युत् उत्पादन गर्न २५ वर्षको अवधि तोकिएको छ । ग्राहक सेवाको अनुमतिपत्रको अवधि भने ५ वर्ष तोकिएको छ । विद्युत् व्यापार तथा ग्राहक सेवाको अनुमति प्राप्त गर्ने संस्थाले अनुमतिपत्रको अवधि सकिनु ३० दिनअघि नै नवीकरणका लागि निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ । ऐन प्रारम्भ हुनुअघि कसैले ५ वर्षभन्दा कम अवधिको सर्वेक्षण अनुमति पाएको भए कार्यप्रगतिका आधारमा त्यस्तो सर्वेक्षणको अनुमति समेत ५ वर्षसम्म बढाउन सकिने भएको छ । तोकिएको अवधिभित्र जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रियकरण नगरिने र सार्वजनिक हितका लागि गर्नुपरे क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने समेत प्रावधान राखिएको छ । विधेयकले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको विद्युत् सम्बन्धी अधिकार क्षेत्रसमेत तोकेको छ । यो विधेयक जस्ताको तस्तै पास भए ५ मेगावाटसम्म जडित क्षमताको विद्युत् आयोजना सम्बन्धित स्थानीय तहले विकास तथा सञ्चालन गर्न सक्नेछन् ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

यसै वर्ष भारतमा फ्रेन्चाइज विस्तारको तयारीमा छौं : विवेक शेरचन[अन्तरवार्ता]

नेपालमा व्यावसायिक जोखिम धेरै भएको र उपयुक्त वातावरण नभएको भन्दै युवाहरू व्यवसायमा लाग्न उत्साहित छैनन् । अधिकांश युवाको रोजाइ वैदेशिक रोजगारी हुने गरेको छ । त्यसमा पनि यूरोप तथा अमेरिका जान र उतै बस्न धेरै नेपालीले जोड गरिरहेका हुन्छन् । तर यसमा जिम्बु थकाली रेस्टुरेन्टका सञ्चालक विवेक शेरचन भने अपवाद हुन् । उनी अमेरिकाको बसाइ छाडेर नेपाल आए । कठिन समयमा रेस्टुरेन्ट व्यवसायमा हात हाल्ने जोखिम लिए । अन्ततः जिम्बु थकालीलाई ब्राण्डकै रूपमा स्थापित गर्न सफल पनि भए । उनै युवा व्यवसायी शेरचनसँग रेस्टुरेन्ट क्षेत्रको अनुभव, नेपालमा यसको वर्तमान अवस्था, सम्भावनालगायत विषयमा आर्थिक अभियानका प्रकाश जोशीले गरेको कुराकानीको सार : तपाईंको पारिवारिक तथा शैक्षिक पृष्ठभूमिबारे बताइदिनुहोस् न । मेरो परिवारको लगाव शिक्षा क्षेत्रमा एकदमै धेरै छ । मेरो बुवा विजयमान शेरचन नेपालकै प्रख्यात इन्जिनीयर हुनुहुन्छ । ‘सफा टेम्पो’को शुरुआत उहाँले नै गर्नुभएको हो । नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा पनि उहाँको ठूलो योगदान छ । मेरा काकाहरू पनि इन्जिनीयर नै हुनुहुन्छ । तर शिक्षित परिवारको दोस्रो पुस्ता भएर पनि मैले पढाइमा त्यति राम्रो गर्न सकिनँ । खासमा मलाई पढाइप्रति त्यति धेरै रुचि थिएन । यद्यपि सानोमा पाइलट बन्ने चाहना थियो । मेरो कान्छो काका पाइलट भएकाले त्यसप्रति रुचि लागेको हुनुपर्छ । सोही लक्ष्य पछ्याउँदै पाइलट पढ्न सन् १९९५ मा अमेरिका गएँ । अमेरिकामा पाइलटको कोर्स गरेर व्यावसायिक लाइसेन्स पनि लिएँ । त्यसपछि नेपाल फर्कने सोचें । त्यतिबेला नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्व चर्किरहेको थियो । घरबाट पनि ‘अहिले नेपालमा माहोल ठीक छैन’ भन्ने कुरा आयो । त्यसपछि केही समय अमेरिकामै बसें नेपालबाट अमेरिका जाँदा पाइलट पढ्ने सोचले मात्र जानुभएको थियो कि उतै बस्ने किसिमको चाहना पनि थियो ? होइन, म फर्कने सोचसहित गएको हुँ । अहिले समय अलि परिवर्तित भएको छ । तर त्यतिबेला एक्लो छोरा घरै फर्कनुपर्छ भन्ने मान्यता थियो । मेरो एउटा बहिनी छिन् । उनी चाहिं अमेरिकामै बसिन् । यहाँबाट म दुई वर्षका लागि मात्र भनेर गएको थिएँ । द्वन्द्वका कारण त्यो अवधि लम्ब्याउनुपर्‍यो । समय लम्बिँदै गएपछि फूड एन्ड बेभरेज (एफएण्डबी) तिरै लाग्छु भनेर पेशा फेरें । एफएण्डबीमा अमेरिकाका राम्रा ठाउँमा काम गरें, त्यससम्बन्धी अनुभव हासिल गरें । पछि नेपालमा द्वन्द्व सकिइसकेको थियो । आमाबुवाको पनि उमेर ढल्किँदै गएको थियो । आमाबुवाको रेखदेख गर्ने र नेपालमै केही गर्ने सोचले फर्कने निर्णय लिएँ । १५ वर्षपछि नेपाल फर्कंदा अवस्था धेरै फरक पाएँ । शुरूमा त अलि गाह्रो भयो । परिस्थिति त्यति अनुकूल नहुँदा पनि व्यवसाय शुरू गरेर अगाडि बढें ।नेपालमा रेस्टुरेन्ट चलाउँदा यहाँको सबैभन्दा पहुँचयोग्य खानालाई नै प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । त्यसपछिको व्यावसायिक यात्रा कस्तो रह्यो ? रेस्टुरेन्ट क्षेत्रमा स्थापित हुन ‘पब्लिक रिलेसनशिप–पीआर’ अति महत्वपूर्ण छ । शुरूमा मैले ‘क्यापिटल ग्रिल’ नामक रेस्टुरेन्ट खोलेँ । अमेरिका छँदा १५ वर्षमा गुमाएको पीआर उक्त रेस्टुरेन्टबाट ४ वर्षमा पुनः प्राप्त गरे । मेरा लागि त्यो एउटा प्लेटफर्म थियो । व्यावसायिक हिसाबले पनि क्यापिटल ग्रिल रेस्टुरेन्ट शुरूमा एकदमै चलेको थियो । तर भूकम्प र अन्य कारणले पछि अवस्था खराब भयो । साझेदारीमा चलिरहेको सो रेस्टुरेन्ट मैले एक्लै चलाउन साथीहरूको शेयर किनेँ । त्यसपछि आफैले चलाउन थाले । अमेरिकाबाट नेपाल आउँदा व्यवसाय र व्यावसायिक वातावरणबारे मेरो सोचाइ एक किसिमको थियो । तर यहाँ आएपछि त्यसलाई प्रत्यक्ष अनुभव गरेँ, जुन मैले सोचेको भन्दा निकै फरक थियो । यहाँ व्यवसाय गर्दा धेरै तिरबाट बाधाअवरोध आउने गरेछन् । अर्को कुरा, मैले त्यतिबेला ‘अमेरिकन डाइनर’ नाममा खोलेँ । जाने बुझेको पनि त्यही थियो । तर एउटा शिक्षा यो कामको अनुभवबाट मिल्यो । त्यो के भने ‘डेमोग्राफी’ ले प्रभाव पार्ने रहेछ । अमेरिकामा पो मानिसले बर्गर धेरै मन पराउँछन् । तर नेपालमा अवस्था फरक छ । उदाहरणका लागि अमेरिकाको कुनै ठूलो शहरमा ८० प्रतिशतले हप्तामै दुई–तीनपटक बर्गर खान्छन् । तर काठमाडौंमा १० प्रतिशतले मात्र बर्गर खान्छन् (त्यो पनि महीनाको एकचोटि) । यसरी नेपालमा विदेशी भेराइटीको व्यापार चल्न सक्दैन । त्यसपछि मैले व्यावसायिक तरीका परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसूस गरेँ । म थकाली, मेरो आमा थकालीका परिकार राम्रो पकाउनुहुन्छ । उहाँले पकाएको खाना मीठो हुन्छ । सबैले प्रशंसा पनि गर्छन् । काठमाडौंमा भूकम्पपछिको समयमा थकाली खानाप्रति मानिसले रुचि देखाइरहेका थिए । मैले पनि थकाली भोजनालय राम्रो चल्न सक्ने सम्भावना देखेँ । थकाली खानालाई नै ब्राण्डिङ गरेर व्यवसाय गर्न ‘जिम्बु थकाली’ नाममा नयाँ रेस्टुरेन्ट खोलेँ । यसलाई फस्टाउन पुरानो रेस्टुरेन्ट क्यापिटल ग्रिलको प्रतिष्ठाले पनि साथ दियो । अहिले त थकाली खानाको पहिचान नै अर्को तहमा पुगेको छ । नया“ रेस्टुरेन्ट खोल्ने कतिपयले थकाली भन्ने नाम जोडी नै रहेका हुन्छन् । रेस्टुरेन्टले मौलिक पहिचान बनाउन र त्यसलाई प्रवर्द्धन गर्न जरुरी छ । तपाईंले शुरूमा साझेदारीमा व्यवसाय चलाउनुभयो । अहिले एकल रूपमा चलाइरहनुभएको छ । साझेदारी र एकल व्यवसायमा मुख्य भिन्नता के पाउनुभयो ? एकल व्यवसाय र साझेदारी व्यवसायमा धेरै फरक छ । ४–५ वर्ष क्यापिटल ग्रिल रेस्टुरेन्ट चलाउँदा साझेदारी व्यवसाय धेरै झन्झटिलो भएको महसूस गरेँ । रेस्टुरेन्ट व्यवसायमा १ वर्षपछिको योजना अगाडि नै बनाउनुपर्ने हुन्छ । तर साझेदारीमा खासगरी योजना र लक्ष्यमै भिन्नता देखिन्छ । त्यसमा पनि साझेदारहरू अन्य व्यवसायसँग जोडिएका भए त झन् अपठ्यारो हुन्छ । अन्तरराष्ट्रिय मान्यताअनुसार रेस्टुरेन्ट खोलेपछि त्यो ‘ब्रेकइभन’मा आउनै १८ महीना लाग्छ भनिन्छ । तर सबै साझेदारहरूमा त्यो धैर्य देखिँदैन । विदेशी परिकार नेपालमा चल्न नसक्ने देखेपछि नेपाली परिकारकै प्रवर्द्धन गरेर व्यवसाय थालेको बताउनुभयो । तर खुलिरहेका धेरै रेस्टुरेन्टले विदेशी परिकार नै प्रस्तुत गरिरहेका हुन्छन् नि ⁄ मेरो विचारमा मानिसले जे खाइरहेको छ । उसको रुचि त्यसैमा बढी हुन्छ । उसले त्यही परिकार बढी खान खोज्छ । जस्तै, हाम्रोमा मानिसले दुई छाक दाल, भात, तरकारी खाइरहेको छ भने उसले त्यही खाना वा त्यही परिकारमा पैसा खर्च गर्दछ । त्यसैले मेरो बुझाइमा नेपालमा रेस्टुरेन्ट चलाउँदा यहाँको सबैभन्दा पहुँचयोग्य खानालाई नै प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । नेपालकै खानाको प्रवर्द्धनमा ध्यान दिनुपर्दछ । विदेशी परिकारलाई उतैको जस्तो बनाउन खोज्दा महँगो पर्दछ । सस्तो बनायो भने वास्तविक स्वाद दिँदैन । यहाँका पिज्जा, बर्गर लगायत सबैजसो परिकारमा यस्तो अनुभव गर्न सकिन्छ । जिम्बु थकाली अहिले ब्राण्डेड रेस्टुरेन्ट भएको छ । तीन शाखा सञ्चालनमा छन् । यसको ब्राण्डिङ प्रक्रिया कस्तो रह्यो ? मैले अमेरिकामा ब्राण्डिङ र मार्केटिङको बारेमा धेरै कुरा सिकेको थिएँ । अहिले तपाईं हाम्रो जुनसुकै ब्राण्डमा जानुहुन्छ, खानाको स्वाद र गुणस्तर एउटै पाउनुहुन्छ । त्यो हाम्रो रेस्टुरेन्टको प्रमुख विशेषता हो । दोस्रो कुरा, हाम्रो जुन रेस्टुरेन्टमा गए पनि एउटै ठाउँमा पुगेको महसूस हुन्छ । हाम्रो कुर्सी टेबुलको डिजाइनदेखि सोफासम्म सबै उस्तै हुन्छन् । त्यसले पनि ब्राण्ड बनाउन मद्दत गरेको छ । तेस्रो चाहिँ मार्केटिङ हो । मार्केटिङमा अन्य कुनै रेस्टुरेण्टको भन्दा हाम्रो खर्च पनि बढी हुने गरेको छ । हामीलाई ब्राण्डिङको क्रममा सबैभन्दा चुनौती भएको चाहिँ तीनओटै रेस्टुरेण्टमा एउटै किसिमको स्वाद दिने कुरा थियो, जुन हामीले हासिल गरेको अनुभवले सहजै व्यवस्थापन गर्न सक्यौं । आर्थिक क्षेत्रमा देखिएको मन्दीको असर रेस्टुरेन्ट व्यवसायमा पनि परेको छ । तपाईंको रेस्टुरेन्टमा खपत हुने खाद्यलगायत वस्तु नेपालको मात्र हो कि बाहिरबाट आयात पनि गर्नुहुन्छ ? हाम्रोमा खपत हुने अधिकांश वस्तु नेपाली नै हो । सकेसम्म आयातित केही पनि नचलाउने हाम्रो मान्यता छ । केही मात्रामा चीज चाहिँ आयातित हुन सक्छ । हामी मसला पनि प्रायः स्थानीय उत्पादन नै प्रयोग गर्छौं । यो रेस्टुरेन्टका ग्राहकमा विदेशी कत्तिको हुनुहुन्छ ? उनीहरूको आकर्षण कस्तो छ ? हाम्रा नियमित ग्राहक त अधिकांश नेपाली नै हुन् । नेपाली र विदेशीको अनुपात अहिलेको अवस्थामा ९०ः१० छ । यस्तो हुनुको एउटा कारण हामीले स्थानीय उत्पादनलाई नै प्राथमिकतामा राख्नु हो । यसरी नै हाम्रो राम्रो आम्दानी पनि भइरहेको छ । अर्को, विदेशीको निकै चहलपहल हुने क्षेत्र नजिक हाम्रो रेस्टुरेन्ट नरहेकाले पनि होला । ठमेल क्षेत्रमा रस्टुरेन्ट रहेको भए अवस्था फरक पनि हुन सक्थ्यो । अहिले नेपालीको बीचमा हाम्रो रेस्टुरेन्टको पहिचान यस्तो बनिसकेको छ कि पोखराबाट काठमाडौं आउँदा, नारायणघाटबाट काठमाडौं आउँदा होस् वा अस्ट्रेलियाबाट काठमाडौं आउँदा सबैको मनमा एकचोटि जिम्बु थकाली रेस्टुरेन्ट जान्छु भन्ने भइसकेको छ । पछिल्लो समय जिम्बु थकालीमा आउने भारतीय पनि बढेका छन् । दिल्लीमा हाम्रो रेस्टुरेन्टको राम्रो चर्चा भइरहेको हामीले पाएका छौं । त्यसैले हामी फ्रेन्चाइज विस्तारको तयारीमा छौं । सम्भवतः सन् २०२३ को अन्त्यतिर भारतमा फेन्चाइज शाखा खोलिसक्छौं । नेपालबाट पढाइ र कामका लागि विदेशिने युवा बढेका छन् । उनीहरूमध्ये जो नेपाल आएर आफ्नै व्यवसाय शुरू गर्ने सोचमा छन्, उनीहरूलाई के सल्लाह दिनुहुन्छ ? व्यवसायमा खासगरी रेस्टुरेन्टको कुरा गर्दा आफूले जम्मा गरेको पैसा लगाएर खोल्छु र चलाउँछु भन्ने जमाना गयो । १०–१२ वर्ष अगाडिको जसरी अब रेस्टुरेन्ट चलाउन सकिँदैन । अरूको भरमा खोलेको रेस्टुरेन्ट टिक्न समेत गाह्रो पर्छ । ग्राहक सेवामा पनि रेस्टुरेन्टले विशेष ध्यान दिनुपर्दछ । सेवा प्रवाहमा लापरबाही भयो भने रेस्टुरेन्ट चल्न सक्दैन । यो व्यवसायमा कसैले गुनासो राख्यो भने त्यसको स्वागत गर्नुपर्दछ । गुनासो भनेको सिक्ने मौका हो । त्यसबाट धेरै सुधार गर्न सकिन्छ । अहिले चुनौती छ, प्रतिस्पर्धा छ । यससँगै अवसर पनि छ । प्रतिस्पर्धामा दृढ रूपमा लागिपर्न सके, चुनौतीको सामना गर्न सके रेस्टुरेन्ट चल्छ, अन्यथा कठिन हुन्छ । साथै रेस्टुरेन्टले मौलिक पहिचान बनाउन र त्यसलाई प्रवर्द्धन गर्न पनि जरुरी छ । रेस्टुरेन्ट व्यवसायमा अहिलेसम्म तपाईंको लगानी कति छ ? कति रोजगारी सृजना भएको छ ? अहिले मेरो रेस्टुरेन्टमा १३० जना स्टाफ छन् । लगानी करीब ८ करोड रुपैयाँ भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/ ७९ मा हाम्रो मातृ कम्पनी (भेदिका इंक) एफएण्डबी क्षेत्रकै सबैभन्दा बढी कर तिर्ने कम्पनी थियो । भविष्यमा व्यवसाय विस्तारको के कस्तो योजना छ ? अब जिम्बु थकालीका जति पनि शाखा खुल्छन्, तिनीहरू आफ्नै भौतिक संरचनामा सञ्चालन गर्ने, भाडाको घरमा सकभर नगर्ने योजना छ । यसरी व्यवसाय सञ्चालन गर्दा अलि सहज होला भन्ने लागेको छ । यो रेस्टुरेन्टको आगामी गन्तव्य भारत हो । भारतमा फ्रेन्चाइज दिन लागेका छौं । त्यहाँ पनि थकाली खानाको राम्रो बजार बन्ने अपेक्षा छ । शुरूमा दिल्लीबाटै शुरुआत गर्छौं । नेपालमा चाहिँ अन्य ठाउँ/ शहरमा जिम्बु थकाली रेस्टुरेन्टको शाखा खोल्ने कुनै योजना छैन । अहिले मुलुकको आर्थिक अवस्था सहज छैन । धेरैको आम्दानी तथा क्रयशक्ति घटेको छ । यसले रेस्टुरेन्ट क्षेत्रमा चाहिँ कस्तो प्रभाव पारेको छ ? आर्थिक क्षेत्रमा देखिएको मन्दीको असर स्वाभाविक रूपमा यस क्षेत्रमा पनि परिनैहाल्छ । तर हामी एकदम सम्हालिएर अघि बढेका छौं । जिम्बु थकाली चलिरहनुमा हामीले गरेको मूल्य नियन्त्रण पनि मुख्य कारण हो । यसबाट हामीलाई अरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न धेरै भरथेग भएको छ । मूल्यवृद्धिको ठूलो असरबाट बच्न हामी प्रायः सबै सामान थोकमै किन्छौं, जसले हाम्रो लागत १०–१५ प्रतिशत कम भएको छ । रेस्टुरेन्ट लगायत पर्यटन व्यवसाय उकास्न सरकारले के गर्नुपर्ने देख्नुहुन्छ ? पहिलो त पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित पूर्वाधारमा सुधार गर्नुपर्छ । गुणस्तरीय भौतिक संरचनाको विकासमा ध्यान दिनुपर्दछ । यस्ता व्यवसायलाई न्यून ब्याजदरमा ऋण सुविधा प्रदान गर्नुपर्दछ । अर्को कुरा, सरकारले घोषणा गरेका कुरा व्यवहारमा पनि लागू हुनुपर्‍यो । जस्तै, कोरोनाकालमा होटल व्यवसायलाई करमा २० प्रतिशत छूट दिने भनियो । तर कर बुझाउन त्यो छूट पाइएन । यस्तो मनमरीतन्त्रको अन्त्य हुनुपर्दछ । सरकार परिवर्तन भएपिच्छे उसका नीतिहरू परिवर्तन हुनु भएन । कुनै पनि व्यवसायका लागि नीतिगत स्थिरता निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । यसमा सरकार अलि गम्भीर भइदिनुपर्‍यो । आफ्नो दायित्व पूरा गरिदिनुपर्‍यो ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

५ वर्ष गाली सुन्नु नपर्ने गरी काम गरौँ : खगराज भट्ट

डडेल्धुरा : सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका सदस्य खगराज भट्टले ५ वर्षभित्र गाली सुन्नु नपर्ने गरी काम गर्नुपर्ने बताएका छन्। सोमबार शुरु भएको सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको अधिवेशनको पहिलो बैठकमा उनले ५ वर्ष जनतामाझ जाँदा गालीको वर्षा सुन्नु नपर्ने गरी सदनले काम गर्नुपर्ने बताएका हुन्।‘चुनाव जितेर हामी आइसकेपछि ५ वर्ष जनताको बीचमा जाँदा गालीको वर्षा सुन्नु नपर्ने, आलोचनाको भुमरीमा फस्न नपर्ने र नेताहरूप्रति आक्रोश र घृणाका आवाजहरू धेरै मात्रामा सुन्नु नपर्ने परिस्थिति यो सदनले आफ्नो दायित्

थाहा खबर मंसिर २०७९

चिनियाँ विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमण : यस्ता छन् नेपालका एजेन्डा

काठमाडौं । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको आसन्न नेपाल भ्रमणका बेला नेपालले चीनको बेल्ड एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) परियोजनादेखि पारवहनसम्मका एजेन्डालाई जोडतोडले उठाउने तयारी गरेको छ । अर्थ, गृह, पर्यटन, कृषि र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय योजना आयोगसँग समन्वय गरी भ्रमणको एजेन्डा तय गर्न लागिएको हो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमणमा चीनले अघि बढाएको बेल्ट एन्ड रोड अवधारणा (बीआरआई) अन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयनका लागि नेपालले तयार पारेको योजनाबारे छलफल गर्ने तयारी छ । नेपालले बीआरआई सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको ५ वर्ष भइसकेको छ । तर, अहिलेसम्म बीआरआईअन्तर्गत कस्ता परियोजना सञ्चालन गर्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन । नेपाल सरकारले बीआरआईअन्तर्गत सडक निर्माण, स्तरोन्नति, केरूङ–काठमाडौं रेलमार्ग सम्भाव्यता अध्ययन, जलविद्युत्को परियोजना प्रस्ताव अगाडि बढाएको छ । तर, दुईपक्षीय रूपमै यी आयोजना कहिले कसरी अगाडि बढाउने भन्ने समझदारी भएको छैन । २०७६ असोज २५ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको भ्रमणका क्रममा पनि नेपाल र चीनबीच यातायात सञ्जालसम्बन्धी भौतिक पूर्वाधार, कृषि जलविद्युत्, शिक्षा स्वास्थ्यलगायत विभिन्न क्षेत्रमा १८ ओटा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । तर, ती सम्झौता र समझदारीलाई अगाडि बढाउन दुवै पक्षबाट प्रभावकारी पहल नभएका बेला यी मुद्दालाई जोडतोडले उठाउने गरी सरकारी निकायहरूले तीव्र तयारी गरेका छन् । चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमणमा उठाउनुपर्ने एजेन्डाबारे अर्थले प्रारम्भिक खाका बनाई परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी गराइसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको साढे २ वर्षअघि सम्पन्न नेपालको राजकीय भ्रमणमा घोषणा भएको ५६ अर्ब नेपाली रुपैयाँ अनुदान सहयोग कार्यान्वयनबारे पनि यो भ्रमणमा कुराकानी हुनेछ । २०७६ असोज २५ मा दुईदिने राजकीय भ्रमणमा काठमाडौं उत्रिएका सीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँगको औपचारिक भेटवार्तामा उक्त अनुदान सहायता घोषणा गरेका थिए । उक्त अनुदान सहयोग कार्यान्वयनका लागि सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि उक्त सहयोग रकम खर्चिने नेपाल सरकारको सोचअनुसार यो एजेन्डा प्रस्तुत गर्ने तयारी छ । भ्रमणमा नेपालले नेपाली वस्तुको चीनमा सहज पहुँचका लागि आग्रह गर्नेछ । कोरोना महामारीका कारण ठप्प रसुवागढी र तातोपानी नाकाबाट अझै पनि नेपालले चीनतर्फ सामान निर्यात गर्न सहज परिस्थिति बनेको छैन । चीनबाट नेपालतर्फको आयात पनि सहज हुन सकेको छैन जसका कारण चीनबाट सामान आयात गर्ने व्यवसायीले सास्ती बेहोरिरहेका छन् । नेपालको चीनतर्फको बढ्दो व्यापारघाटा लगायत आर्थिक विषयमा पनि भ्रमणमा छलफल हुनेछ । चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमणमा दुई देशबीच केही समझदारीपत्रमा हस्ताक्षरको तयारी पनि गरिएको छ । एउटा समझदारी पत्र कृषिक्षेत्रमा दुई देशबीचको सहकार्य सम्बन्धमा छ । सरकारले चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको आसन्न नेपाल भ्रमणको तयारी गरेसँगै चीनसँग कूटनीतिक तहमा विषय सुल्झाउनुपर्ने विषयहरूको खाका परराष्ट्र मन्त्रालयले बनाइरहेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव सेवा लम्सालले दुईदेशीय सम्बन्धदेखि व्यापारीक साझेदारीका विषयसम्मका एजेन्डालाई प्रस्तुत गर्नेगरी गृहकार्य तीव्र पारिएको बताइन् । उनका अनुसार चिनियाँ विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमण चैतको दोस्रो सातासम्ममा हुने सम्भावना बलियो छ । नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले भ्रमणको मितिका विषयमा छलफल तीव्र पारेको नेपालका लागि चिनियाँ दूतावासका एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘विदेशमन्त्रीको भ्रमण चैतको पहिलोदेखि दोस्रो साताभित्र गर्नका लागि कूटनीतिक प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ,’ दूतावास स्रोतले भन्यो । भ्रमणबारे जानकार परराष्ट्रका एक उच्च अधिकारीका अनुसार चैत १२ वा १३ गतेका दिन विदेशमन्त्री वाङ नेतृत्वको चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डल काठमाडौं आइपुग्नेछ । चिनियाँ विदेशमन्त्रीको टोलीमा आधा दर्जन सहायकस्तरका चिनियाँ सरकारी अधिकारी रहने प्रारम्भिक जानकारी आएको परराष्ट्र स्रोतको भनाइ छ । गत मंगलवार टर्की भ्रमणमा उड्नुअघि परराष्ट्रमन्त्री खड्काले विभिन्न मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीलाई डाकेर चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमणको तयारी गर्न निर्देशन दिएका थिए । त्यसको १ दिनअघि सोमवार नेपालस्थित चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले परराष्ट्रमन्त्री खड्कासँग टेलिफोन संवाद गरी चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङको भ्रमण तयारीबारे कुराकानी गरेकी थिइन् । यस्तै गत शुक्रवार चिनियाँ राजदूतले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणसँग भेटेर विदेशमन्त्री वाङको आसन्न नेपाल भ्रमणबारे कुराकानी गरेकी थिइन् । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको आसन्न नेपाल भ्रमणका बेला नेपालले बीआरआईदेखि नाकालाई सहज बनाउनेसम्मका एजेन्डलाई प्रस्तुत गर्नुपर्ने विज्ञ तथा निजीक्षेत्रका प्रतिनिधीहरूको जोड छ । चिनियाँ विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमणबारे विज्ञहरू के भन्छन् ? २०१३ बाट बीआरआई शुरू भयो । २०१५ मा नेपालमा नाकाबन्दी लाग्यो । त्यो बेला नेपालले भाग लियो । त्यसपछि चारओटा बन्दरगाहहरू उपयोगमा ल्याउन पाउने, सडकहरू विस्तार गर्ने, इन्धन ल्याउनेसहित अरू सुविधा पाउनेबारे पनि छलफल भयो र १३/१४ ओटा नाकामध्ये प्रमुख नाकाहरू खोल्ने र सडक सञ्जालसँग जोड्ने पाटो बीआरआईको हुनेछ भन्ने कुराकानी भयो । तर, बितेको ७ वर्षसम्म कुनै प्रगति देखिएन । यसै मुद्दालाई नेपालले जोडतोडले उठाउन सक्नुपर्छ । हरि रोक्का अर्थ–राजनीतिक विश्लेषक चीनतर्फका नाकाबाट हुने आयातनिर्यातमा अवरोध हुँदा व्यापारीहरूले धेरै दु:ख पाएको अवस्था छ । निजीक्षेत्रको एउटै माग उत्तरतर्फका नाका सहज गर्न सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्छ । अन्य चिनियाँ सहयोग लिनुपर्ने भए देशहितलाई ध्यानमा राखेर सरकारले अध्ययन गरी चिनियाँ विदेशमन्त्रीसमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्छ । राजेन्द्र मल्ल अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श नेपाल र चीनका बीचमा अत्यन्तै ठूलो व्यापारघाटाको खाडल छ । नेपालबाट निर्यात शून्य छ जबकि आयातमा चीन नेपालको भारतपछिको दोस्रो ठूलो मुलुक हो । यसरी व्यापारघाटा असन्तुलित छ, यो मुद्दालाई नेपाल सरकारले उठाउनुपर्छ । पारवाहन मार्गको उपयोग गर्नेबारे सही त भयो तर पारवाहन मार्गको उपयोग गर्ने कसरी हुन्छ भन्ने थाहा छैन । पारवाहनलाई प्रयोगमा ल्याउने एजेन्डा उठाउनुपर्छ । पुरुषोत्तम ओझा पूर्ववाणिज्य सचिव नेपाल र चीनका बीचमा अत्यन्तै ठूलो व्यापारघाटाको खाडल छ, नेपालबाट निर्यात शून्य छ जबकि आयातमा चीन नेपालको भारतपछिको दोस्रो ठूलो मुलुक हो । यसरी व्यापारघाटा असन्तुलित छ, यो मुद्दालाई नेपाल सरकारले उठाउनुपर्छ । पारवाहन मार्गको उपयोग गर्नेबारे सही त भयो तर पारवाहन मार्गको उपयोग गर्ने कसरी हुन्छ भन्ने थाहा छैन । पारवाहनलाई प्रयोगमा ल्याउने एजेन्डा उठाउनुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

नाम चित्रा काम विचित्र

‘आज तिमी खुब राम्री देखिएकी छौं,’ ‘तिमीले विभिन्न तरीकाले कपाल बाँध्न सिक्नुपर्छ, जसले तिमीलाई अझ आकर्षक बनाउनेछ,’ ‘सामान बाँधेर तयार पारिराख, मैले आउने महीना सेसेल्स जाने योजना बनाएको छु, तिमी पनि मसँगै आऊ,’ ‘तिमीलाई पौडिन आउँछ भने हामी समुद्री स्नानको मजा लिँदै समुद्र तटमा आराम गर्न सक्छौं’ युवा प्रेमीप्रेमिकाको जस्तो लाग्ने यी संवाद सन् २०१५ फेब्रुअरीमा नेशनल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (एनएसई) कि तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख चित्रा रामाकृष्ण र एक अज्ञात साधुको हो । चित्रालाई कार्यकारी प्रमुख हुँदा यिनै साधुको आडमा एक्सचेञ्जमा अर्बाैं रुपैयाँ घोटाला गरेको आरोप लागेको छ । माइक्रोसेकेन्डले पनि आदेश कार्यान्वयनमा फरक पार्ने हुँदा ठूला कारोबारीलाई संसारभरका एक्सचेन्जमा विशेष सुविधा दिइएको हुन्छ । घोषित रूपमा दिइने यस्ता सुविधालाई चित्राको टोलीले दुरुपयोग गरेको थियो । तीन वेदको इमेल वार्ता ‘ग्रूप चिफ कोअर्डिनेशन अफिसरको पद र भूमिका ठीकै हो, यसलाई अघि बढाउन सकिन्छ । तर, मेरो विचारमा यसलाई ग्रूप प्रेसिडेन्ट एवम् चिफ कोअर्डिनेशन अफिसरको रूपमा पनि राख्न सकिन्छ । पछि हजुरको जस्तो निर्देशन हुन्छ हामी एक्सचेन्जलाई ‘जी’ को अधीनमा ल्याएर चिफ अपरेटिङ अफिसर बनाइदिन्छौं । यसमा हजुरको मार्गनिर्देशन चाहियो स्वामी’, ‘... हाम्रो सोच जति ठूलो र दृष्टिकोण स्पष्ट हुन्छ, परिस्थिति त्यति नै सजिलो हुँदै जान्छ, आशीर्वाद ।’ यो संवादले चित्रा साधुको सल्लाहविना कुनै पनि कार्य गर्दिन थिइन् भन्ने पुष्टि गर्छ । साधुलाई चित्राले सम्पूर्ण गोप्य कुरा उपलब्ध गराउँथिन् । साधुले आफूलाई साँच्चीकै साधु देखाउन ऋग्, यजुर र साम तीनओटा वेदको नामबाट ‘ऋग्यजुरसाम’ नामको इमेल बनाएका थिए । साधुको आशीर्वाद (आदेश) ले चित्राले शेयर र शेयरबजारको कुनै पनि जानकारी नभएका व्यक्ति आनन्द सुब्रह्मण्यम्लाई महत्त्वपूर्ण पदमा नियुक्ति गरेर धनलाभ गराएकी थिइन् । घोटालामा साधु, सुब्रह्मण्यम् र चित्रा मूल रूपमा जोडिएका छन् । इमेल वार्तामा आएको अक्षर ‘जी’ यिनै सुब्रह्मण्यम् हुन् भन्ने अनुमान गरिन्छ । साधुको भेषमा कुरा गर्ने पनि सुब्रह्मण्यम् नै हुन् भन्नेसमेत अड्कल गरिएको छ । चित्राको जीवनचित्र सन् १९६३ मा मुम्बईमा जन्मेकी चित्रा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुन् । उनले सन् १९८५ मा इन्डस्ट्रियल डेभलपमेन्ट बैंक अफ इन्डिया (हाल आईडीबीआई बैंक) बाट जागीरे जीवन शुरू गरेकी थिइन् । भारतीय शेयरबजार नियामक सेक्युरिटिज एक्सचेन्ज बोर्ड अफ इन्डिया (सेबी) गठन गर्ने मुख्य टोलीमा संलग्न थिइन् । सेबीको गठनपछि पनि उनी सेबीका दोस्रो बजार सल्लाहकार र प्रकटीकरण तथा लेखमान जस्ता समितिमा रहेर काम गरेकी थिइन् । एनएसईको गठनमा पनि सहभागी भएकी उनी २१ वर्षपछि सन् २०१३ मा सोही एक्सचेञ्जको प्रमुख कार्यकारी बनिन् । आफैले स्थापना गरेको संस्थामा प्रमुख कार्यकारी भएपछि पक्कै पनि त्यसको श्रीवृद्धिमा नै समय लगाउलिन् भनेर अनुमान गर्दा अन्यथा हुन्न । तर, चित्राको हकमा भने यो कुरा लागू भएन । सुरेखा सल्लाहेवा (कोलम्बो स्टक एक्सचेन्ज) र लिपिङ सोङ (सेन्जेन स्टक एक्सचेन्ज, चीन) पछि एशिया प्रशान्त क्षेत्रका एक्सचेन्जको प्रमुख कार्यकारी हुने तेस्री महिलाको श्रेय पाएकी थिइन् । चित्रालाई फर्चुन नामक पत्रिकाले शक्तिशाली महिलाको १७ औं स्थानमा राखेको थियो । उनी एक्सचेन्ज र क्लियरिङ हाउसको संगठन वल्र्ड स्टक एक्सचेन्ज फेडरेशनको बोर्ड अध्यक्ष पनि नियुक्त भएकी थिइन् । चित्रा कोलो (को–लोकेशन) काण्डमा मुछिइन् र तोकिएको समय (५ वर्ष) पूरा नहुँदै सन् २०१६ मा राजीनामा गरिन् । यसमा एकजना ‘अदृश्य हिमाली साधु’ जोडिएका छन् तर, उनी को हुन् चित्राले पनि बताएकी छैनन् । चित्राको विचित्र काम र कुरा भारत सरकार स्वामित्वको बामर लोरी एन्ड कम्पनी लिमिटेडमा वार्षिक १५ लाख भारतीय रुपैयाँ (भारू) तलबमा काम गरिरहेका आनन्द सुब्रह्मण्यम्लाई साधुकै आशीर्वादमा चित्राले वार्षिक झन्डै २ करोड भारू तलब सुविधासहित सन् २०१३ मा मुख्य रणनीतिक सल्लाहकार नियुक्त गरेकी थिइन् । उनी सन् २०१५ मा ग्रूप अपरेटिङ अफिसरमा नियुक्त भए । सुब्रह्मण्यम्को सेवा र सुविधा दिन दुगुणा रात चौगुणा दरमा बढ्दै गयो । सुब्रह्मण्यम्लाई सप्ताहमा ३ दिन मात्र काम गरे हुने अर्को छूट साधुले गराएका थिए । अन्तिम समयमा आएर सुब्रह्मण्यम्लाई सप्ताहमा ४ दिन काम गर्ने गरी उनको वार्षिक तलब बढाएर ४ करोड ५० लाख भारू पुर्‍याउने पनि उनै साधु थिए । यति प्रभावशाली भूमिका खेल्ने साधु को हुन् थाहा नभएको बयान चित्राले दिएकी छन् । चित्राको भनाइअनुसार साधुसँग उनको भेट गंगा नदीको कुनै घाटमा भएको थियो । चित्राले साधुलाई ‘परमहंस’ भन्दै उनी हिमालय क्षेत्रमा विचरण गर्ने बताएकी छन् । हिमालयमा बस्ने साधुसँग इमेल सुविधाको प्रसंगमा चित्राले आध्यात्मिक शक्तिले जहाँ पनि इमेल चलाउन सक्ने क्षमता हुने बताएकी थिइन् । साधुको आशीर्वादस्वरूप सुब्रह्मण्यम् पत्नी सुनिताले पनि वार्षिक ७ लाख भारू तलब सुविधासहित एनएसईको चेन्नईस्थित क्षेत्रीय कार्यालयमा सल्लाहकारको पद पाएकी थिइन् । सुनिताको तलब सुविधा पनि ३ वर्षमा बढ्दै गएर १ करोड ३३ लाख भारू पुगेको थियो । एनएसईको कोलो सुविधाको माध्यमबाट कारोबार सदस्य (दलाल) ले आफ्नो सर्भर एक्सचेन्जको डाटा सेन्टरमा राख्न सक्थे । यस्तो सुविधाले टाढाबाट कारोबार गरिरहेका कारोबारीभन्दा पहिला आफ्नो डाटा पठाएर लाभ लिनसक्थे । यसो गर्दा अरूभन्दा पहिला आफूले शेयर किन्ने अवसर पाउँथे । शेयर कारोबारमा आदेश प्रविष्ट गरेको समयानुसार एकैपटक आदेश कार्यान्वयन प्रणाली (अर्डर म्याचिङ सिस्टम) मा पुग्ने बहुप्रेषण (मल्टिकास्ट) विधिको सट्टामा ‘टिक बाई टिक प्रणाली’ (एकपछि अर्को आदेश प्रविष्ट हुने युनिकास्ट विधि) लाई उपयोगमा ल्याएर प्रभावशाली व्यक्तिलाई लाभ दिलाएर घोटाला गराइएको थियो । माइक्रोसेकेन्डले पनि आदेश कार्यान्वयनमा फरक पार्ने हुँदा ठूला कारोबारीलाई संसारभरका एक्सचेन्जमा विशेष सुविधा दिइएको हुन्छ । घोषित रूपमा दिइने यस्ता सुविधालाई चित्राको टोलीले दुरुपयोग गरेको थियो । ओपीजी नामक दलाल कम्पनीले एनएसईको ट्रेडिङ प्रणाली सञ्चालन गर्ने कम्पनीको पूर्वकर्मचारीको मद्दत लिएर एक्सचेन्जको कुन सर्भर कुन समयमा बढी आदेश आउँछ भन्ने भित्रि कुराको जानकारी लिएको थियो । यसमा एनएसईका उच्चपदस्थ कर्मचारीको पनि संलग्नता रहेको थियो । चित्राले लाभ गराएका विभिन्न ठूला कारोबारी सेबीले जाँच शुरू गरेपछि शेयर बेचेका थिए । सीबीआईको प्रवेश सेबीले सन् २०१५ मा एक ह्विसल ब्लोअरको बेनामी उजुरी प्राप्त गरेको थियो । मनिलाइफ नामक एक आर्थिक पत्रिकालाई पनि उपलब्ध गराइएको उक्त पत्रको आधारमा यस घटनालाई सुचेता दलालले सार्वजनिक गरेकी थिइन् । यस घटनामा तात्कालिक अर्थमन्त्री पी. चिदम्बरम्को पनि संलग्नता रहेको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । त्यतिबेला चिदम्बरमले शेयरबजार सम्बद्ध सबै संस्थामा आफ्ना नजिकका व्यक्ति नियुक्त गरेका थिए । चित्रा पनि तिनै मध्येको एक मानिएकी छन् । अहिले यो घटनालाई सेन्ट्रल ब्यूरो अफ इन्भेस्टिगेशन (सीबीआई) ले अनुसन्धान गरिरहेको छ । चित्रा र सुब्रह्मण्यम् दुवै अहिले हिरासतमा छन् । सत्यम कम्प्युटर घोटाला काण्ड ३३ महिना लगाएर छानविन गरेको सीबीआईले यो घटनालाई कहिले निष्कर्षमा पुर्‍याउने हो र ककसलाई दोषी ठहर गर्ने हो त्यो हेर्न बाँकी छ । लेखक धितोपत्रसम्बन्धी अध्येता अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

व्यवस्थित पार्टी बनाउँछुः प्रकाशमान सिंह,सभापतिको उम्मेदवार

नेपाली कांग्रेसको विधानले हरेक चार वर्षमा महाधिवेशन गर्ने लेखेको छ। ठूलो विपत्ति भएमा कोरोना जस्तो असामान्य परिस्थिति आइपरेमा एक वर्ष थप्न पाइन्छ। तर, कोरोना नहुँदा पनि १ वर्ष थपियो। एक वर्ष असामान्य परिस्थिति खडा गरियो। संविधानलाई पनि उल्लंघन गरियो। संवि...

नागरिक दैनिक कार्तिक २०७८

विनिमय खुला गर्ने अध्ययन

राष्ट्रिय योजना आयोगले हालै गराएको एक अध्ययनले नेपालले संक्रमणकालीन विनियम दर लागू गर्दै तीन चरणमा खुला बजारमा आधारित विनिमय दर लागू गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ । तर, अध्ययनले वास्तवमा विद्यमान भारतीय मुद्रासँग आबद्ध मुद्रा विनिमय दर प्रणाली नै तुलनात्मक रूपमा उपयुक्त भएको निष्कर्ष पनि दिएको छ । तर, खुला बजारमा आधारित विनिमय दर प्रणाली नै अपनाउने हो भनेचाहिँ तीन चरणमा काम गर्न उपयुक्त भन्ने अध्ययनको सुझाव हो । विनिमय दर बजारमुखी बनाएर खुला गर्ने हो भने मौद्रिक नीति बनाउन राष्ट्र बैंक स्वतन्त्र हुनुपर्छ । तर, केही वर्षको इतिहासले केन्द्रीय बैंक झनै सरकारको नियन्त्रणमा गइरहेको देखिएको छ । विनिमय दर प्रणालीलाई खुला बजारमा लैजान नेपालसामु निकै चुनौती रहेका छन् । नेपाली अर्थतन्त्र राम्रो भएको बेलामा भारतीय मुद्रा अवमूल्यन भई डलर महँगो देखिँदा खुला बजारमा जानेबारे बहस उठे पनि यसलाई आधिकारिक रूपमा अध्ययन गरिएको भने थिएन । अहिले पनि योजना आयोगले विनिमय दर खुला गर्ने उद्देश्यका साथ यस्तो अध्ययन गराएको हो भन्ने देखिँदैन । चालू पञ्चवर्षीय योजनामा यस्तो अध्ययन गराउने भन्ने कार्यक्रम राखिएकाले मात्र यस्तो अध्ययन गराएको हो भन्ने स्पष्ट छ । जेहोस् नेपाली मुद्रालाई खुला बजारमा आधारित बनाइहाल्न सक्ने अवस्था भने कमै देखिएको छ । नेपालमा हाल कार्यान्वयनमा रहेका विदेशी विनिमयसम्बन्धी ऐनहरू झन्डै ६० वर्ष अगाडि तर्जुमा गरिएको र ती ऐन उदार अर्थतन्त्रसँग मेल नखाले अध्ययनको निष्कर्ष छ । विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन–२०१९, र विदेशी लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१ लाई उदाहरण दिँदै अध्ययन प्रतिवेदनमा यी ऐनहरू सुधार नगरी पूँजी खातालाई खुकुलो बनाउन नसकिने बताइएको छ । भारतीय मुद्राको अमेरिकी डलरसँग हुने परिवर्तनका आधारमा नेपालको डलरसँगको विनिमय दर तय हुन्छ । यही कारण मूल्य वृद्धि, वित्तीय क्षेत्रको कर्जा सीमामा राख्न र मुलुकको भुक्तानी सन्तुलन राख्न पनि सहज भएको छ । तर, पूँजीखातालाई पूर्ण परिवत्र्य बनाई भारतसँगको स्थिर विनिमय दर अन्त्य गर्ने हो भने थप चुनौती आउने सम्भावना बढी छ । यस्तोमा तत्कालै भारतसँगको स्थिर विनिमय दर खारेज गर्न सक्ने परिस्थिति देखिँदैन । त्यसैले दुई किसिमको विनमय दर नीति अवलम्बन गर्नु व्यावहारिक हुने अध्ययनको निष्कर्ष छ । नेपालको कुल अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमा भारतसँगको अंश करीब ६५ प्रतिशत छ । यस्तोमा भारतसँगको स्थिर विनियम दर हटाउँदा व्यवसायीहरूबाटै विरोध आउने सम्भावना बढी देखिन्छ । यो खुला गर्नु भनेको पूर्ण परिवर्त्य बनाउनु भनेको हो । यसो गर्दा भारूसँग दिनैपिच्छे विनिमय दर परिवर्तन हुन्छ र भारतसँगको व्यापार गर्नेहरूलाई दैनिक झन्झट थपिन्छ । नेपाललले २०४८ को राजनीतिक परिवर्तन सँगै आर्थिक उदारीकरण र खुलापन थालेको थियो । तर, त्यो पहिलो चरणमै रोकियो र अधकल्चो भयो । दोस्रो चरणको सुधार नै थालिएन । उदार अर्थतन्त्रमा पूँजी खाता पनि पूर्ण परिवत्र्य हुनुपर्छ । तर, यसो गरिएन । यसो हुनुमा वामपन्थीहरूको विरोध एक कारण हो । यद्यपि उनीहरूले गरेकोे विरोधको आधार भने सही थिएन । अर्को, राष्ट्र बैंकका अधिकारी नै यसको विरोधमा थिए । तर, राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू भने आफ्नो तर्कमा सही पनि थिए । पूँजी खाता पूर्ण खुला गर्ने हो भने आर्थिक र मौद्रिक क्षेत्रमा अनुशासन पूर्ण पालना हुनुपर्छ । तर, नेपालमा यस्तो अनुशासन हुने अपेक्षा गर्न निकै कठिन छ । नेपालको मौद्रिक नीति हाल भारतले बनाएको बाटोमा चल्छ । तर, विनिमय दर बजारमुखी बनाएर खुला गर्ने हो भने मौद्रिक नीति बनाउन राष्ट्र बैंक स्वतन्त्र हुनुपर्छ । तर, केही वर्षको इतिहासले केन्द्रीय बैंक झनै सरकारको नियन्त्रणमा गइरहेको देखिएको छ । खुला विनिमयमा जाँदा सरकार आर्थिक अनुशासनमा बस्नुपर्ने हुन्छ । तर, निकट भविष्यमा यस्तो होला भन्ने आशा गर्न सकिने आधार पनि देखिँदैन । रिपोर्टले पहिलो चरणमा कानून संशोधन गर्न भनेको छ । कानून बनाउने क्रममा राजनीतिक सहमति बन्न सक्छ । दोस्रो र तेस्रो चरणमा गरी ४/५ वर्ष लगाएर खुला गर्न सकिने सुझाव छ । तर, पहिलो चरणकै काम गर्न समय लाग्ने देखिन्छ । किनभने स्थिर विनिमय दर हटाउन दलहरूबीच राजनीतिक सहमति बन्न नै गाह्रो देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

यी हुन् कांग्रेसको संवैधानिक संकट टार्ने ३ विकल्प

पहिलो विकल्प : सर्वोच्च अदालतले गरेको शून्य समयको ब्याख्यामा टेकेर ४ महिना पर महाधिवेशन सार्ने। अघिल्लो वर्ष सर्वोच्च अदालतले कर तिर्नका लागि लकडाउनको ४ महिनाको अवधिलाई शून्य समय भनी ब्याख्या गरेको थियो। त्यसमै टेकेर ४ महिनालाई शून्य समय मानेर अघि बढ्न सकिनेमा नेताहरूबीच छलफल भइरहेको छ।दोस्रो विकल्प : प्रत्येक पार्टीका प्रादेशिक र केन्द्रीय नेतृत्व ५ वर्षमा निर्वाचित हुनुपर्छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यो समयमा भएन भने विशेष परिस्थिति भन्दै थप ६ महिना महाधिवेशन पर सार्न पाइन्छ। ५ वर्ष ६ महिना

Ratopati आषाढ २०७८

बजार सुहाउँदो मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गरिसकेको छ । यसअन्तर्गत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न मौद्रिक नीतिले सोहीअनुसार नीतिगत व्यवस्था जारी गर्नुपर्ने चुनौती छ । मौद्रिक नीतिले यससम्बन्धी व्यवस्था गरेपछि त्यसले मूर्तरूप पाउनेछ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी थालेको छ । प्रस्तुत छ, कोभिडका कारण प्रभावित अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आगामी मौद्रिक नीति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा बैंकिङ विज्ञ अनलराज भट्टराईसँग आर्थिक अभियानकर्मी ममता थापाले गरेको कुराकानीको सार : सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष साढे ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ । अहिलेको परिस्थितिमा उक्त लक्ष्यलाई महŒवाकांक्षी भनिएको छ । यसमा तपाईंको धारणा के छ ? चालू आर्थिक वर्षका लागि ७ प्रतिशतको लक्ष्य लिए पनि कोरोना तथा महामारीले कतिपय वित्तीय, व्यावसायिक कारोबार र उत्पादनको चेन भत्किएको अवस्था थियो । उपभोक्ताको पनि मागमा संकुचन भएको थियो । यसबीचमा बजार खुलेको, केही समय सहज भएर जनजीवन सामान्य हुँदै गएको र उत्पादन तथा माग बढ्न थालेको अवस्थामा अहिले कोभिडको दोस्रो लहर आएपछि उत्पादन दर कम भएको छ । अझ कोभिड संक्रमण र मृत्युदर पनि बढेको परिस्थितिमा सबैलाई खोप दिएर यसलाई नियन्त्रण गर्न सके अहिले तोकेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव छ । अर्थतन्त्र एकैपटक चलायमान भयो भने लक्ष्यभन्दा माथि वृद्धि हुने सम्भावना छ । तर यो स्थिति यस्तै भए सम्भावना कम छ । यद्यपि बजारमा आत्मविश्वास बढाउन पनि आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य बढाउनु पनि उपयुक्त हो । गतवर्षदेखि कोभिड महामारीको प्रभाव समग्र अर्थतन्त्रमा परेको छ । यस अवस्थामा अब आगामी आवका लागि राष्ट्र बैंकले कस्तो मौद्रिक नीति ल्याउन जरुरी छ ? मौद्रिक नीति नेपाल सरकारले बनाउने वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा भर पर्छ । यो रणनीति २०२१ मा सकिँदै छ । यसपछिका लागि सरकारले पनि बनाउँदै होला । यसले ५ वर्षमा वित्तीय क्षेत्रलाई कसरी लैजाने भन्ने पनि आउँछ । यस्तै बैंकिङ क्षेत्रलाई वित्तीय स्थायित्व, ब्याजदरलाई वाञ्छित सीमामा ल्याउने र नेपाल सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्नेगरी अघि बढ्नु राष्ट्र बैंकको प्रमुख दायित्व हो । अहिले कोभिडले एकदम थलिएको अवस्था भए पनि कतिपय सूचकांकहरू सकारात्मक छन्, विप्रेषण आप्रवाह राम्रै बढेको छ । आयात बढेको छ र उत्पादन तत्काल कम भएको छ । अहिले उपभोक्ताको माग कम छ । कतिपय व्यावहारिक कठिनाइले नगद प्रवाहमा असर पर्ने देखिएको छ । यसैले नगद प्रवाह सजिलो हुन सक्ने हिसाबले मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ । यतिबेला अधिकांश व्यवसायमा तनाव छ । वित्तीय क्षेत्रमा पनि एक किसिमको तनाव छ । यस्ता तनावबाट वित्तीय क्षेत्रमा कुनै दुर्घटना नहुने हिसाबले बजार सुहाउँदो मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्छ । त्यसमा पनि हदैसम्मको लचकता अपनाउनुपर्ने देखिन्छ । चालू आवको मौद्रिक नीतिले गरेको व्यवस्था कत्तिको अर्थपूर्ण देख्नुभयो ? यसलाई हेरेर अब थप के सुधार गर्नुपर्ला ? कोभिड शुरू भएदेखि राष्ट्र बैंकले विभिन्न किसिमका नीतिगत व्यवस्था कायम गरेर कर्जा लगानी, कर्जाको प्रोभिजनिङ, ब्याजदरमा खुकुलोपन तथा सहुलियत, छूट दिएर दूरदर्शी हिसाबले अघि बढेको देखियो । छोटो समयमा आर्थिक पुनरुत्थान गर्न रणनीतिक हिसाबले आयो । त्यतिबेला नीति बनाउँदा कोभिडको दोस्रो लहर आउला भन्ने पनि थिएन । तत्काललाई सुधार गर्नेतर्फ सही ढंगले आयो । तर अब भने सम्पूर्ण जनतालाई खोप नलगाएसम्म कोभिड नियन्त्रण नहुने देखिएकाले दीर्घकालीन रूपमा मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ । आगामी आवका लागि व्यवस्था हुने र अर्को आवका लागि दिशानिर्देश हुनेगरी ल्याउनु पर्‍यो । यसो गरे राष्ट्र बैंकले अर्को आव पनि यस्तो नीतिगत व्यवस्था गर्छ भनेर बजारमा आत्मविश्वास दिनुपर्ने अवस्था छ । त्यसकारण आगामी ४ आर्थिक वर्षसम्मको रणनीतिलाई प्रतिविम्बित गर्ने किसिमको, बजारमा उत्साह कायम राख्ने नीति ल्याउन जरुरी छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि, कार्यक्षत्र विस्तार गने, प्रविधिमैत्री बनाउने र जनतालाई पनि प्रविधिसँग जोड्नुपर्छ । बैंकिङ कारोबार प्रविधिमैत्री बनाउन प्रोत्साहन गर्ने खालका कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ । आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न र अर्कोतर्फ वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न केन्द्रीय बैंकले कस्ता चुनौतीको सामना गर्नुपर्ला ? अहिले चुनौती सबै क्षेत्रमा छ । राष्ट्र बैंकलाई मात्रै होइन, सरकारलाई पनि बजेट व्यवस्थाअनुसार कार्यान्वयन गर्न पनि चुनौती छ । व्यापार व्यवसायलाई पनि चुनौती छ । साधारण जनतालाई आफूले पाउने तलब, रोजगारी टिकाइराख्न चुनौती छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रवाहित कर्जा नउठ्ला भन्ने डर छ । व्यवसाय गर्नेहरूको सामानको माग नहोला, समयमा कर्जा तिर्न नसकुँला भन्ने चिन्ता छ । सरकारले तोकेको राजस्व नउठ्ला भन्ने डर छ । अहिलेको परिस्थिति सामान्य होइन । यस अवस्थामा चुनौतीको सामना गर्नु नै क्षमता हो । त्यसैले अहिले चुनौती हुँदाहुँदै पनि हामीले यसलाई जितेर अर्थतन्त्रलाई सबल र मजबूत बनाउन सक्छौं भन्ने विश्वास राख्नुपर्छ । चुनौतीलाई अवसरमा परिवर्तन गर्नु अहिलेको मुख्य दायित्व हो । राष्ट्र बैंकले लिने रणनीति पनि सोहीअनुसारको हुनुपर्छ । अहिले वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नुपर्ने चुनौती छ । केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत बैंकहरूलाई केही चीजमा छूट गर्छौं, यसका लागि वित्तीय जोखिम कम गर्न नयाँ उपकरणका लागि प्रपोजल ल्याउन भन्नुपर्ने देखिन्छ । नत्र अहिलेसम्म केन्द्रीय बैंकले नीति बनाए अनुसार कर्जामा प्रोभिजनिङ छूट गरिदिने र बैंकको ‘प्रोफिटाबिलिटी मेन्टेन’ हुने काम भएको छ । तर अब कर्जाबाहेक इनोभेटिभ उपकरण ल्याउन सम्बोधन गर्नुपर्‍यो । यससँगै व्यवसायीहरू पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मात्र भर पर्ने होइन, यसबाहेक बजारमा विदेशी लगानी जस्ता अन्य विभिन्न वित्तीय उपकरणमा जान समेत पहल गर्नुपर्छ । आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार कत्तिको हुनुपर्छ ? अब लक्ष्य हासिल गर्न २० प्रतिशत कर्जा थप विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ । यो वर्ष पनि २३ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । आगामी आवमा २० प्रतिशत कायम हुन अब ८ खर्ब रुपैयाँ थप कर्जा जानुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि स्रोत अर्थात् निक्षेप जुटाउनेतर्फ सोच्न जरुरी छ । यसैले ८ खर्ब रुपैयाँ थप कर्जा दिन करीब ७२ अर्ब रुपैयाँजतिको पूँजी चाहिन्छ । यो नयाँ पूँजी जुटाउनुपर्छ । त्यसैले राष्ट्र बैंक वित्तीय क्षेत्रमा पूँजी थप्नुपर्ने हिसाबले अगाडि बढ्ला । स्रोत परिचालन गर्न र कर्जा दिने क्षमता बढाउने हिसाबको रणनीति आउन सक्ला । कर्जा वृद्धि भएर मात्रै लक्ष्य प्राप्ति हुँदैन । गएको कर्जा उत्पादनशील कार्यमा लगाउनु प¥यो । नेपाल आयातमा आधारित देश भएकाले हामी उत्पादन कम गर्छौं । तर यसलाई उत्पादकत्वमा कसरी जोड्न सकिन्छ, त्यसमा पनि भर पर्छ । यसमा निजीक्षेत्रको पनि ठूलो भूमिका छ । पूर्वाधार जस्ता उत्पादनशील क्षेत्रमा योगदान पुग्नेगरी गयो भने निजीक्षेत्रको ठूलो भूमिका रहनेछ । मौद्रिक नीति विस्तारकारी हुँदा यसबाट मूल्यमा कत्तिको चाप पर्ला ? विभिन्न सामानको मूल्यलाई बास्केटमा राखेर यसको आधारमा मूल्य गणना गरिन्छ । कोभिडको कारण अर्थतन्त्रमा त्यो बास्केटै परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो । त्यो बेलाको अवस्थामा मानिसले के चीज माग गर्थे र के चलाउँथे भन्नेमा अहिले देखिएको मुद्रास्फीति (मूल्यवृद्धि)लाई सही ढंगले प्रक्षेपण गरेको पाइँदैन । बास्केटको सूचीमा भएका कतिपय वस्तुमा उपभोक्ताको माग नै छैन । यसले गर्दा मूल्यले राम्ररी प्रतिविम्ब गर्दैन । यसैले बास्केटै परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ । बजेटले एउटै प्रकृतिको बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग मात्रै मर्जर तथा प्राप्ति गर्नुपर्ने भनिसकेको छ । मौद्रिक नीतिमार्फत यसले मूर्तरूप पाउँछ । यद्यपि अझै पनि वाणिज्य बैंकहरू मर्जर भएर होस् वा अरू नै विकल्पबाट चुक्तापूँजी बढाउन आवश्यक छ त ? चुक्तापूँजी वृद्धिको क्रममा वाणिज्य बैंकमा मात्रै २ अर्बदेखि हाल ८ अर्बसम्म पुग्यौं । शुरूदेखि पछिल्ला दिनमा क्रमशः पूँजी थपिँदै लगियो । हामीले पूँजी थप्नैपर्छ । अहिलेको अवस्थामा चाहिँ वित्तीय क्षेत्रमा हामीसँग ठूलो आकारको वित्तीय संस्था भएन । हामीले बाहिरबाट स्रोत ल्याउनुपर्छ । बाहिरका वित्तीय संस्थासँग कुरा गर्ने क्षमता भएको बैंकिङ क्षेत्र भएन । एकदमै छरिएर रहेका साना भए । यिनीहरूलाई ‘कन्सोलिडेशन’ गर्नैपर्छ । यसका लागि पूँजी बढाउनु एउटा पक्ष हो भने अर्कोतर्फ प्रोत्साहन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । हुन त बजेटले पनि एकै प्रकृतिका संस्था गाभिए छूट तथा सहुलियत दिने भनेको छ । अब राष्ट्र बैंकको रणनीतिमा पनि बजेटको आधारमा आउँदा यस्तो मर्जरमा क्यापिटल एडिक्विसीको सुविधालगायत दिनुपर्छ । यस्तै कर्जा प्रवाहको समय सीमा थप, संस्थाका सीईओ तथा निर्देशकहरूको कुलिङ पिरियडको छूट दिएर र अरू पनि सेवासुविधामा सहजीकरण गरेर मर्जरको अवस्थामा जान प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । साथै क्षमता अभिवृद्धि गर्न अरू पनि सेवा सुविधा दिन्छौं भन्ने हिसाबले गएमा पूँजी बढाएर मर्जर हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा वित्तीय संस्था एकदमै बढी छन् । नेपालको अर्थतन्त्रलाई हेरेर अब बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर तथा प्राप्ति भएर कतिमा सीमित हुन जरुरी छ ? अर्थतन्त्रलाई दुई किसिमले हेर्नुपर्छ । हालको अर्थतन्त्रको अवस्था र पछिको ५ वर्ष र १० वर्षपछि अर्थतन्त्रको आकार कत्रो हुन्छ भनेर हेर्नुपर्छ । यद्यपि अहिले र आगामी ५ वर्षको आकार हेर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या ५० प्रतिशत कटौती गर्दा पनि त्यसले खासै नकारात्मक असर पार्दैन । शुरूदेखि हेर्दा पहिला बैंकमा पहुँच बढ्छ भनेर संख्या थपियो । यसपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सबै क्षेत्रमा शाखा कार्यालय खोल्न भनियो । तर पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अहिले पनि कर्जा लिने व्यक्तिको संख्या कुल जनसंख्याको ४ प्रतिशत पनि छैन । हामीले खाता खोल्न सक्यौं । तर बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत कर्जा लिन सहजता गर्न सकिएको अवस्था छैन । अहिले करिब १७ लाख हाराहारीमा कर्जाको खाता छ । जब कि निक्षेप खाता संख्या ३ करोडभन्दा बढी छ । त्यसैले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीबाट कति जनतालाई कर्जा पाउने अवस्था सृजना गर्ने भन्ने हो । घ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले बजारमा राम्रै स्थान बनाएका छन् । यसैले क, ख, ग वर्गका संस्थाको संख्या घटाएर बरु उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ । यसर्थ अहिलेको अवस्थामा वाणिज्य बैंक मात्रै ५० प्रतिशत कटौती गर्दा पनि केही फरक पर्दैन । चालू आवको मौद्रिक नीति पनि कोभिड लक्षित भएर आयो । यसले दिएका विभिन्न छूट तथा सहुलियतले बैंकको नाफा समेत संकुचन भएको भन्ने थियो । यसैले अब आम व्यापार व्यवसाय र बैंक दुवै क्षेत्रलाई सन्तुलनमा राख्न राष्ट्र बैंकले कस्तो रणनीति लिनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको नाफा सुरक्षण गर्ने भन्ने हुँदैन । सबै बैंकले नाफै कमाउनुपर्छ भन्ने रणनीति हुँदैन । तर राष्ट्र बैंकले वित्तीय स्थायित्वको हिसाबले हेर्नुपर्छ । यसरी हेर्दा कुनै क्षेत्रलाई बढी लाभ होला, कुनैलाई कम होला । तर घाटा कसैलाई हुँदैन । त्यसैले राष्ट्र बैंकको रणनीति सन्तुलित नै आउने गरेको देखिन्छ । आगामी मौद्रिक नीतिले बजेटमा उल्लेख भएका बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी सबै व्यवस्था सम्बोधन अपेक्षा गरिएको छ । यसअन्तर्गत विप्रेषणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न जोड भनेको छ । यो केन्द्रीय बैंकले भन्दै आएको पनि छ । यो व्यवस्था कत्तिको व्यावहारिक छ ? घरमा आमाले छोरालाई पढाएमा उत्पादनमूलक भएन, तर छोराले स्कूलमा पढ्यो भने उत्पादनमूलक हुन्छ । लगानीबाट रोजगारी सृजना, समाजमा योगदान पुग्यो भने उत्पादनमूलक हुन्छ । व्यापार व्यवसायमा प्राकृतिक हिसाबले काम हुन्छ । मान्छेले बाहिरबाट पठाएको विप्रेषणले कर्जा तिर्ने होला, जीविकोपार्जन गर्नुपर्ने होला । विप्रेषणबाट आएको आयलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लैजाने, यहाँ देशभित्रै कमाउनेहरूको तलब चाहिँ किन उत्पादनमूलकमा नलैजाने ? किन रेमिट्यान्स मात्रै हेर्ने ? नेपाल सरकार र वित्तीय संस्थादेखिका विभिन्न संघसंस्था लगायतबाट थुप्रो तलब पाउनेहरू पनि छन् । नेपालभित्र कमाएको चाहिँ मोजमजा गर्न पाउने, विदेशबाट पठाएको पैसा उत्पादनमूलकमा जानुप¥यो भन्नु राम्रो रणनीति होइन । नेपालभित्र कमाएकाको तलब पनि उत्पादनमूलकमा लैजाऔं भनेर पनि राख्न सकिन्छ । त्यसैले कुनै व्यक्तिले कमाएको पैसा खर्च गर्ने अधिकार उसको हो । यो विषय गौण हो । यसमा अवरोध गर्न सम्भव हुँदैन । सरकारले ब्याजदर अनुदानमा दिन घोषणा गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो कर्जा, स्टार्टअप कर्जा लगायतको कार्यक्रम पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउला ? यो कार्यान्वयनमा चुनौती छ । कतिपय अवस्थामा सम्पत्ति धितोमा आधारित कर्जा भएन भने फ्रीमा पाएको कर्जा भन्ने अधिकांश नेपालीको बानी छ । हुन त कर्जा लगेपछि भुक्तानी त गर्छन् । अब शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर तिरेनन् भने सिल गरेर पनि के गर्नु, कालोसूचीमा राखेर पनि के गर्नु । त्यसैले वित्तीय अनुशासन राखेर कर्जा सूचना सम्बन्धी प्राविधिक हिसाबले अघि बढाएर प्रत्येक ऋणीको निगरानी गर्नुपर्छ । डिफल्ट गरेमा उसलाई स्वास्थ्य उपचार, यातायात लगायतमा प्रतिबन्ध लगाउँदै जाने अवस्था आयो भने यस्ता ऋणीलाई वित्तीय अनुशासनमा राख्न सकिन्छ । यसका लागि स्मार्ट कार्डमार्फत ऋणीको सबै सूचना एकद्वार प्रणालीबाट आउने व्यवस्था मिलाएर हेर्नुपर्ने हुन्छ । यो गाह्रो काम त होइन, तर अहिलेको परिप्रेक्ष्य चुनौतीपूर्ण छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

संसदभित्र नेकपाको संघर्षले अप्ठ्यारो परिस्थिति निम्त्याउने

प्रतिनिधिसभा चुनावबाट दुई तिहाइ मतसहित ५ वर्ष सरकार चलाउने मान्डेट पाएको नेकपा ३ वर्षमै दुईतिर बाँडिएपछि अब सत्ता सञ्चालनका लागि दुवै पक्षलाई अर्को पार्टीको साथ चाहिने भएको छ ।संसदीय दलको सालाखाला आँकडाअनुसार केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल माधवकुमार नेपाल दुवै पक्षलाई कांग्रेसको साथबिना सरकार बनाउन निकै जटिल छ । त्यसमा...

Ratopati माघ २०७७