आधुनिक दासत्व बढ्दो क्रममा, बाध्यकारी श्रम र बाध्यात्मक विवाहमा करोडौँ मानिस

आधुनिक दासत्व विश्वका लागि बढ्दो समस्याका रूपमा देखिएको संयुक्त राष्ट्रसंघको नयाँ प्रतिवेदनले जनाएको छ। सशस्त्र द्वन्द्व, जलवायु परिवर्तन र महामारीले आधुनिक दासत्वलाई बढाउन सहयोग गरेको हो। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) का अनुसार पाँच करोड मानिसहरू बाध्यकारी श्रम वा बाध्यात्मक विवाहमा रहेका छन्। अर्थात् हरेक १५० जीवित मानिसमध्ये एकजना आधुनिक दासत्व भोग्न बाध्य छन्। आधुनिक दासत्वमा […]

सम्बन्धित सामग्री

बाध्यकारी श्रम अन्त्य गर्न पहल गर्नेछु : मन्त्री अर्याल

काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले बाध्यकारी श्रम अन्त्य गर्न पहल गर्ने बताएका छन् । आइतवार मन्त्रालयमा बाध्यकारी श्रमसम्बन्धी प्रोटोकलको अनुमोदन र बाध्यकारी श्रम उन्मूलनका लागि एकीकृत कानूनको आवश्यकतासम्बन्धी छलफलमा उनले यस्तो बताएका हुन् । बाध्यकारी श्रम निषेध र पुन:स्थापनाका लागि बनाउन लागिएको विधेयक परिपक्व र प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउन सबै सरोकारवाला निकायलाई मन्त्री अर्यालले आग्रह गरे । ऐन कानून, लामो समयसम्म काम गर्नेगरी बनाउनुपर्ने उनले बताए । ‘एकपटक बनाएको नीतिनियम र ऐनले लामो समयसम्म काम गर्नुपर्दछ । ता कि मन्त्री र सरकारी कर्मचारी फेरिनेबित्तिकै त्यो पनि फेर्नुपर्ने नहोस्,’ उनले भने, ‘हामीले गर्ने काममा कमीकमजोरी नहोस्, परिपक्व होस् । त्यसका लागि पीडित पक्ष, सरोकारवाला निकायहरूसँग गहन छलफल गर्न तयार छु ।’ मन्त्री अर्यालले नेपालमा गरिने यस्ता छलफल र अन्तरक्रिया कार्यक्रम शहर केन्द्रित मात्र हुने र सम्बन्धित निकायसम्म नपुग्ने भन्दै आफूहरूले त्यसमा ध्यान दिने बताए । बाध्यकारी श्रम गरिरहेका पीडिले पनि अपनत्व महसूस हुनेगरी काम गर्न सरोकारवाला निकायलाई उनले अनुरोध गरे । कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले बाध्यकारी श्रम न्यूनीकरणका लागि मन्त्रालयको तर्फबाट गर्नुपर्ने सहयोग गर्न आफू तयार रहेको बताए । बाध्यकारी श्रमको अन्त्य नहुँदासम्म मुलुकमा आर्थिक, राजनीतिक तथा शैक्षिक रूपान्तरण हुन नसक्ने भएकाले त्यसका लागि सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट लाग्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । बाध्यकारी श्रम (निषेध र पुन:स्थापना गर्ने) सम्बन्धी विधेयक २०७९ लाई पूर्णता दिन श्रम मन्त्रालयको श्रम सम्बन्ध तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाका सहसचिव डण्डुराज घिमिरेको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । कार्यक्रममा मन्त्रालयका कानून तथा फैसला कार्यान्वयन शाखाका उपसचिव निर्मला गुरुङले उक्त विधेयकको मस्यौदा प्रस्तुत गरेकी थिइन् । त्यस्तै श्रम आप्रवासन विज्ञ एवं अधिवक्ता सोम लुइँटेलले बाध्यकारी श्रमसम्बन्धी नेपालमा भएका प्रावधान र अन्तराष्ट्रिय प्रावधानका बारेमा जानकारी गराएका थिए । नेपाल श्रम सर्वेक्षणले २०१८ मा गरेको सर्वेक्षणका अनुसार नेपालमा ३१ हजार ३३८ जनाले बाध्यकारी श्रम गरिरहेका छन् । त्यस्तै नेपालमा मुक्त कमैया ४० हजार, हलिया १६ हजार ९५३ जना, हरुवाचरुवा ४५ हजार ६५ र इँटाभट्टामा ६ हजार २२९ जनाले काम गरिरहेको अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)को प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अहिलेको बाध्यकारी श्रम (निषेध र पुन:स्थापना गर्ने) सम्बन्धी विधेयक २०७९ मा पनि यीनै चार क्षेत्रका श्रमिकलाई समेटिएको छ । नेपालमा यति धेरै संख्याले बाध्यकारी काम गरिरहेको भए पनि उजुरी गर्ने निकाय र प्रक्रियाका बारेमा जानकारी नभएकाले एउटा पनि मुद्दा अदालतमा नपरेको अधिवक्ता लुइँटेलले बताएका छन् । उक्त विधेयकले पूर्णता पाएपछि पीडितलाई न्याय दिन सहज हुने आशा सरोकारवाला निकायले गरेका छन् ।

विभेद र बाध्यकारी श्रम गर्न बाध्य नेपाली श्रमिक

संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)मा कार्यरत नेपालीसहित आप्रवासी श्रमिकमाथि विभेद र बाध्यकारी श्रमको अभ्यास व्यापक रहेको पाइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्था इक्विडेमले यूएईमा रहेका आप्रवासी श्रमिकको अवस्थाका बारेमा गरेको अध्ययनमा यस्तो पाइएको हो । विभेद र बाध्यकारी श्रमको अभ्यास विषयक सो प्रतिवेदन यूएईमा कार्यरत श्रमिकमाथि इक्विडेमका अनुसन्धाताले विगत छ महिनासम्म लागेर गरेको गोप्य अन्तर्वार्ताका आधारमा तयार गरिएको जनाएको छ ।

विभेद र बाध्यकारी श्रम गर्न बाध्य नेपाली श्रमिक

संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)मा कार्यरत नेपालीसहित आप्रवासी श्रमिकमाथि विभेद र बाध्यकारी श्रमको अभ्यास व्यापक रहेको पाइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्था इक्विडेमले यूएईमा रहेका आप्रवासी श्रमिकको अवस्थाका बारेमा गरेको अध्ययनमा यस्तो पाइएको हो । विभेद र बाध्यकारी श्रमको अभ्यास विषयक सो प्रतिवेदन यूएईमा कार्यरत श्रमिकमाथि इक्विडेमका अनुसन्धाताले विगत छ महिनासम्म लागेर गरेको गोप्य अन्तर्वार्ताका आधारमा तयार गरिएको जनाएको छ ।

‘दुबई एक्स्पोमा बाध्यकारी श्रम’

अन्तर्राष्ट्रिय एक्स्पोका सम्बन्धमा बिहीबार अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै इक्विडेमले एक्स्पोमा विभेद र बाध्यकारी श्रमको अभ्यास खुलासा भएको उल्लेख गरेको छ। दुबईमा कार्यरत श्रमिकसँग उक्त संस्थाका अनुसन्धाताहरूले गरेको प्रत्यक्ष गोप्य अन्तर्वार्ताका आधारम...

ग्लोभ कम्पनीमा बाध्यकारी श्रम कायमै

अमेरिकाले कात्तिक १८ देखि मलेसियाको स्मार्ट ग्लोभ ब्रान्डको पञ्जालाई आफ्नो बजारमा प्रवेश गराउन रोक लगाएको छ । सन् २०२१ मा विश्व बजारमा ‘ब्रान्डिङ’ को उत्कृष्ट अवार्ड पाएको स्मार्ट ग्लोभ उत्पादनमा संलग्न नेपालीसहित विदेशी श्रमिकलाई बाध्यकारी श्रममा लगाइएको भन्दै अमेरिकाले बिक्रीवितरण गर्न रोक लगाएको हो ।

ग्लोभ कम्पनीमा बाध्यकारी श्रम कायमै

अमेरिकाले कात्तिक १८ देखि मलेसियाको स्मार्ट ग्लोभ ब्रान्डको पञ्जालाई आफ्नो बजारमा प्रवेश गराउन रोक लगाएको छ । सन् २०२१ मा विश्व बजारमा ‘ब्रान्डिङ’ को उत्कृष्ट अवार्ड पाएको स्मार्ट ग्लोभ उत्पादनमा संलग्न नेपालीसहित विदेशी श्रमिकलाई बाध्यकारी श्रममा लगाइएको भन्दै अमेरिकाले बिक्रीवितरण गर्न रोक लगाएको हो ।

वैदेशिक रोजगारीमा बाध्यकारी श्रमका उजुरी शून्य

वैदेशिक रोजगारी बाध्यकारी श्रमको चपेटामाबाध्यकारी वैदेशिक रोजगार, बाल श्रम र रोजगारीका लागि मानव ओसारपसारका घटना बढ्दै गएपनि यस विरुद्धका उजुरी भने शून्य रहेको छ । श्रमिकको इच्छा विपरित परिबन्दमा पारेर गरिने स्वदेशी वा वैदेशिक रोजगारीमा बाध्यकारी श्रम भर्नाका घटना बढेपनि उजुरी भने अदालतमा दर्ता नभएको हो ।श्रमसँग सम्बन्धित विभिन्न अपराधका घटनामा फरक फरक कानुन आकर्षित […]

बाध्यकारी श्रमसंगै बालश्रम अन्त्य गरिने

सरकारले दिगो विकास लक्ष्यमा समेटिएका श्रमसम्बन्धी लक्ष्य हासिल गर्न वि. सं. २०८२ सम्ममा सबै प्रकारका बालश्रम निवारण गरी बाध्यकारी श्रम तथा मानव बेचबिखनको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।स्वदेश तथा विदेशमा बालश्रम, बाध्यकारी श्रम तथा मानव बेचबिखनकोसामना गरिरहेको नेपालले दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) ८ हासिल गरी सबै प्रकारमा श्रम शोषण अन्त्य गर्ने जनाएको हो ।

बाध्यकारी श्रम कानुन निर्माणमा जोड

बँधुवा श्रमिकका रूपमा रहेका हलिया, कमैया, कम्लरी र हरुवाचरुवाहरूको सहभागितामा सोमबारदेखि राजधानीमा नागरिक सम्मेलन सुरु भएको छ ।