आश्विन २०७९

मधेश प्रदेश सरकार र प्रदेश सभा सचिवालयसँग विवरण माग

काठमाण्डाै – निर्वाचन आयोगले मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्रदेश सभा सचिवालयलाई पत्र पठाइ प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीसमेतले गाडी नबुझाइ निजी नम्बर प्लेट कायम गरी चुनाव प्रचारमा हिँडेको हो/होइन भन्ने विषयमा विवरण उपलब्ध गराउन पत्र पठाएको छ । आयोगले मङ्सिर ४ गते हुने चुनावलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी बनाउन जारी गरिएको निर्वाचन आचारसंहिता २०७९ को दफा ४ को खण्ड (क) मा सार्वजनिक निकाय वा कुनै परियोजनाको स्रोत साधन र सम्पत्ति कुनै दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा हुने गरी प्रयोग गर्न वा गराउ...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

वार्षिक करोडौँ राजस्व गुमाउँदै मधेश प्रदेश सरकार

संविधानमा प्रदेश सरकारले आफ्नो आन्तरिक आय गर्न सक्ने कानुनी आधार निर्क्योल गरे पनि सोअनुसार अगाडि बढ्न नसक्दा मधेश प्रदेश सरकारले क्षमताअनुसारको राजस्व संकलन गर्न नसकेको हो ।

Shilapatra फाल्गुन २०८०

मन्त्रालयको भागबण्डा टुँगो लगाउन उपेन्द्र यादव बालुवाटारमा, मधेश प्रदेश सरकार केन्द्रमा

Reporters Nepal माघ २०८०

प्रहरी ऐन कार्यान्वयन नभए मधेश प्रदेश सरकार सिंहदरबारमै अनशन बस्ने

काठमाडौं,२० कार्तिक । मधेश प्रदेश सरकारले कर्मचारी समायोजन र प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयनको माग सम्बोधन नगरिए काठमाडौं आएर सिंहदरबारअगाडि अनशनमा बस्ने चेतावनी दिएको छ । मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको सर्वदलीय बैठकबाट प्रहरी समायोजन, कर्मचारी समायोजन, गुठीको जग्गा व्यवस्थापन, वनसम्बन्धी मधेस सरकारको माग पूरा गराउन दबाब दिने निर्णय गरेको हो । संघीय सरकारले […]

Reporters Nepal आश्विन २०८०

मधेश प्रदेशमा बेरुजुको चाङ

मधेश प्रदेशमा बेरुजुको चाङ रहेको छ । गत वर्ष र त्यसपछिका वर्षहरूको महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार मधेश प्रदेश सरकार विकास निर्माणको बजेट खर्च न्यूनमात्रै हुने गरेको छ । बेरुजुमा सातवटै प्रदेश मध्ये मधेश प्रदेश पहिलो नम्बरमा रहेको छ । प्रदेशहरुको औसत वार्षिक खर्च ७२.३४ प्रतिशत रहेकोमा मधेश प्रदेशको वार्षिक औसत बजेट खर्च ६३.८१ प्रतिशत […]

कारोबार दैनिक बैशाख २०८०

गठबन्धन बैठकमा प्रचण्डले भने– मधेश सरकारको नेतृत्व लोसपालाई दिनुपर्छ

मधेश प्रदेश सरकार विस्तारबारे बिहीबार काठमाडौंमा बसेकाे पाँच दलको बैठक निष्कर्षविहीन भएको छ ।

Shilapatra बैशाख २०८०

पत्रकारको निःशुल्क बिमा गर्दै मधेश प्रदेश सरकार

मधेश प्रदेश सरकारले आम संचार प्राधिकरणमार्फत मधेश प्रदेशका सम्पूर्ण पत्रकारको स्वास्थ्य तथा जीवन बिमा गर्न लागेको आम संचार प्राधिकरणका अध्यक्ष श्यामसुन्दर यादवले बताएका छन्।...

नागरिक दैनिक चैत्र २०७९

प्रहरी समायोजनलगायतका अधिकारको माग गर्दै संघ सरकारविरुद्ध मधेश प्रदेश सरकार धर्नामा

पहिलो पोस्ट आषाढ २०७९

केन्द्र सरकारविरुद्ध मधेश प्रदेश सरकार आन्दोलित

काठमाडौं, २९ साउन । मधेश प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुले केन्द्र सरकारविरुद्ध आन्दोलन छेडेका छन् । संघीय सरकारले प्रहरी समायोजन गर्न ध्यान नदिएको भन्दै मधेश प्रदेशका मन्त्रीहरुले धर्ना सुरु गरेका छन् । मन्त्रीहरुले मधेश भवनभित्रको प्रदेश प्रमुख कार्यालय परिसरभित्र धर्ना सुरु गरेका हुन् । धर्नाको नेतृत्व मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले नै गरेका छन् । धर्नामा मुख्यमन्त्री राउतसहित भौतिक […]

Reporters Nepal आषाढ २०७९

प्रहरी विज्ञापनलाई लिएर संघीय सरकारविरुद्ध किन सर्वोच्च पुग्यो मधेश प्रदेश सरकार?

पहिलो पोस्ट माघ २०७८

मधेश प्रदेश सरकारको ४ वर्ष : संघीय सरकारका कारण भएन काम !

जनकपुरधाम– मधेश प्रदेश सरकार गठन भएको ४ वर्ष पूरा भएको छ । ४ वर्ष पूरा भएको अवसरमा प्रदेश सरकारले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरि पछिल्लो ४ वर्षमा कर्मचारीको अभाव र कोरोना महामारीले प्रदेश सरकारले योजना अनुसारको काम गर्न नसकेको मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले स्वीकार गरेका छन् । प्रदेश सरकारले कानुन निर्माण, सामाजिक रुपमान्तरणमा लगायतका अकर्षक कार्यक्रम ल्याएपनि […]

Khabarhub माघ २०७८