मधेश प्रदेश सरकारको ४ वर्ष : संघीय सरकारका कारण भएन काम !

जनमतले तत्काल संघीय सरकार नछाड्ने

काठमाडौँ : जनमत पार्टीले संघीय सरकारबाट तत्काल नबाहिरिने निर्णय गरेको छ। समसामयिक राजनीतिबारे छलफल गर्न आज (आइतवार) बसेको जनमत पार्टीको सचिवालय बैठकले संघीय मन्त्रालयबाट मन्त्री फिर्ता नबोलाउने निर्णय गरेको हो।मधेश प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएसँगै जनमत संघीय सरकार पनि छाड्ने चर्चा चलिरहेको बेला जनमत पार्टीको यस्तो निर्णय आएको हो। बैठकले जनताको कामलाई सशक्त रुपमा अगाडि बढाउने निर्णय गरेको पार्टीका प्रवक्ता डा शरद्सिंह यादवले जानकारी दिए।प्रवक्ता यादवका अनुसार आजको बैठकमा पार्टीको अबको कार्यदिशा क

थाहा खबर पौष २०८०

मधेशको सम्भावना

बारा, पर्सा रौतहट, सर्लाही, सिरहा, महोत्तरी, धनुषा र सप्तरी जिल्लालाई समेट्ने मधेश प्रदेशमा आर्थिक सम्भावना प्रशस्त भए पनि त्यसको दोहनमा भने प्रदेश सरकार र संघीय सरकार चुकेको देखिन्छ । ७ प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको र सुगम क्षेत्र भए पनि सामाजिक सूचकांकमा मात्र होइन अन्य सूचकमा समेत पछाडि पर्नु भनेको विडम्बना नै हो । देशको आयातनिर्यातको प्रमुख विन्दु भए पनि र उद्योगहरू प्रशस्त भए पनि यहाँको आर्थिक उन्नतिमा समेत कमजोर हुनु भनेको राज्यले गलत नीति लिनु नै हो भन्ने देखिन्छ । यहाँको विकासका लागि निजीक्षेत्रले केही माग अघि सारेको छ जसअनुसार काम भएमा भने यहाँ आर्थिक गतिविधि निकै फस्टाउने देखिन्छ । वीरगञ्ज औद्योगिक कोरिडोरमा स्थानीय र उद्योगबीच विवाद बढ्दो छ । त्यसैले यस प्रदेशमा अन्य क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्रको आवश्यकता देखिएको छ भने ग्रेटर वीरगञ्जको अवधारणा कार्यान्वयनमा लैजान समेत आवश्यक छ । त्यस्तै भएको औद्योगिक क्षेत्रको समस्या समाधान गर्नसमेत सरकार गम्भीर बन्नु आवश्यक देखिन्छ । निजगढ विमानस्थल निर्माण हुने हो भने त्यसले यस प्रदेशको अर्थतन्त्रमा निकै महत्त्व राख्ने देखिन्छ । यसलाई द्रुतमार्गले काठमाडौं जोड्ने भएकाले यसको निर्माण हुँदा मुलुककै अर्थतन्त्रका लागि निकै दूरगामी महत्त्वको हुने देखिन्छ । संघीयतामा प्रदेशको भूमिकालाई लिएर प्रश्न उठिरहेको बेला प्रदेश सरकारले काम गर्न नसक्दा संघीयताकै विरोध हुन थालेको छ । त्यसैले संघ र प्रदेश मिलेर आर्थिक विकासलाई नै एकमात्र लक्ष्य बनाई काम गर्नुपर्ने बेला आएको छ । मधेश प्रदेश कृषिमा सम्भावना भएको क्षेत्र हो तर कृषिमै पनि पर्याप्त काम हुन सकेको छैन । त्यस्तै रामजानकी मन्दिरलगायतले गर्दा यहाँ पर्यटनको पनि राम्रो सम्भावना देखिन्छ । मुलुकका केन्द्रमा पर्ने भएकाले वीरगञ्जलाई आर्थिक राजधानी घोषणा गर्न माग गरेको पनि थुप्रै समय भइसकेको छ । त्यसो गर्दा मधेश प्रदेशमा उद्योग कलकारखाना पनि प्रशस्त खोल्ने सम्भावना देखिन्छ । नेपालमा हुने आयातमा ठूलो हिस्सा यही प्रदेशले ओगटेको छ । औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयात पनि यही प्रदेशबाट गर्न सहज देखिन्छ । तर, सम्भावना भएर पनि मधेश प्रदेश किन पछाडि परिरहेको छ त ? मुलुकभरि समान गतिमा विकास निर्माणले गति लिन सहज होस् भनेर नै संघीय शासनप्रणाली लागू गरिएको हो । तर, मधेश प्रदेशले लगानीको वातावरण बनाउन सकेन, सरकार आफैले पनि लगानी गर्न सकेन । प्रदेश बजेट पनि संघकै जस्तो वितरणमुखी बन्यो, तर उत्पादन र पूर्वाधार निर्माणमा बजेट कम राखियो, विनियोजित बजेट पनि खर्च भएन । प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशको विकासका लागि उल्लेख्य काम गरेको पाइँदैन । त्यसो त संघीय सरकारसँग मधेश प्रदेश सरकारको तालमेल नमिलेको पनि पाइन्छ । त्यसले पनि मधेश सरकारलाई काममा केही अवरोध पुर्‍याएको हुन सक्छ । तर, प्रदेशको विकासका लागि त्यहाँ अस्तित्वमा रहेका सबै राजनीतिक दलहरूले एक भएर काम गर्नुपर्ने हो । सत्ताको हानथापमै प्रदेश सरकार पनि रमाइरहेको देखिन्छ । हो, संघीयता भर्खरै स्थापित भएकाले प्रदेश सरकारले काम गर्न नजानेको अवस्था पनि छ । यसमा संघीय सरकारले सहयोग गर्नु पनि आवश्यक हुन्छ । तर, प्रदेश र संघ सरकारबीच तालमेल नमिलेको देखिन्छ । कृषिको विकासका लागि प्रदेश सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याएको देखिँदैन । त्यसो हुँदा कृषिको सम्भावना खेर गएको देखिन्छ । कृषिमा बजारको समस्यादेखि मल, बीउको अभावसम्मका समस्या छन् । तिनको निराकरणमा प्रदेश सरकार असफल देखिन्छ । मुलुकको आर्थिक सम्भाव्यता दोहनमा संघ र प्रदेश सरकार मिलेर काम गर्नुपर्ने हो तर त्यसरी काम हुन सकिरहेको छैन । खासमा प्रदेश सरकारले विकास निर्माणमा बढी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो । त्यसो हुन सकेको छैन । संघीयतामा प्रदेशको भूमिकालाई लिएर प्रश्न उठिरहेको बेला प्रदेश सरकारले काम गर्न नसक्दा संघीयताकै विरोध हुन थालेको छ । त्यसैले संघ र प्रदेश मिलेर आर्थिक विकासलाई नै एकमात्र लक्ष्य बनाई काम गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

‘प्रमुख धार्मिक पर्यटन गन्तव्य बन्न सक्छ जनकपुरधाम’

जनकपुरधाम। जनकपुरधामलाई धार्मिक पर्यटनको मुख्य गन्तव्य बनाउन निजीक्षेत्रले सरकारसँग माग गरेको छ । जनकपुरधाममा बुधवार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशको सहकार्य र न्यू बिजनेश एज प्रालिको समन्वयमा आयोजित ‘धनुषाको अर्थ–सामाजिक रूपान्तरण’ विषयक अन्तरसंवादमा वक्ताहरूले जनकपुरलाई पर्यटकीय नगर बनाउन माग गरेका हुन् । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले नेपाल–भारत सीमा नाकामा राम्रो र सहज वातावरण बनाइदिए पर्यटन प्रवर्द्धन हुन सक्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानीले बताए । संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले कृषि क्षेत्रको प्रवर्द्धन गरिदिएको भए खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन सक्ने उनको भनाइ थियो । न्यू बिजनेश एज प्रालिका अध्यक्ष एवम् प्रधान सम्पादक मदन लम्सालले मधेश प्रदेश आर्थिक सम्भाव्यतामा अगाडि भए पनि अवसरको उपयोग हुन नपाएको बताए । मधेशका अवसरको उपयोग हुन सके यसले देशकै अर्थतन्त्रको उत्थानमा सहयोग पुग्ने पनि लम्सालको भनाइ थियो । जनकपुरधामलाई धार्मिक पर्यटन क्षेत्रको रूपमा विकास गरेर स्थानीय अर्थतन्त्र चलायमान गर्न सकिने जनकपुरधाम उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष जितेन्द्र महासेठले बताएका छन् । प्रमुख धार्मिक, आर्थिक तथा व्यावसायिक क्षेत्र समेत रहेको जनकपुरधाममा एउटा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल नहुनु दुर्भाग्य भएको उनको भनाइ थियो । धनुषाबाट विदेश गएका युवाले वर्षेनि करोडौं विप्रेषण पठाउने गरे पनि स्थानीय स्तरमै रोजगारी सृजना गर्न सरकारले ठोस कार्यक्रम ल्याउन नसकेको उनको टिप्पणी थियो । कार्यक्रममा जनकपुरधाम उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष शिवशंकर साह (हिरा)ले धनुषाको लोहनामा मुस्लिम धर्म गुरु शेरे नेपालको मजार र महोत्तरीको रौजा मजारलाई मुस्लिम धर्मावलम्बीको धार्मिक पर्यटन क्षेत्रको रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताए । यसबाट मुस्लिम पर्यटकको आगमन बढ्ने अपेक्षा उनले गरे । जनकपुरमा रहेको जानकी मन्दिर र धार्मिक स्थानहरूलाई राज्यले सधैं बेवास्ता गर्दै आएको उनको आरोप थियो । जनकपुरधाम उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष निर्मल चौधरीले धनुषाको जनकपुर–जटही ६ लेन सडक भारतको विहार राज्यको मधुबनी जिल्लासँग जोड्नुपर्ने खाँचो औंल्याए । जटही नाकाबाट कोलकाता बन्दरगाहसम्म पुग्न नेपालका अन्य नाकाबाट भन्दा १५० किलोमिटर कम पर्ने उनले बताए ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

जनकपुरमा बसेर संघीय सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्नु नाटक हो– लोसपा

मधेश सरकारले संघीय सरकारविरुद्ध धर्ना सुरु गरेको छ । मधेश सरकारका प्रदेश प्रमुखको कार्यालय अगाडि सुरु भएको धर्नामा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतसहित अन्य मन्त्रीहरु पनि सहभागी छन् । प्रहरी समायोजनको विषयलाई लिएर उनीहरु चरणबद्ध आन्दोलन गरिरहेका छन् । सोही क्रममा मधेश प्रदेशको प्रतिपक्षी दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले धर्नालाई नौटंकीको संज्ञा दिएको छ । लोसपा मधेश प्रदेशका अध्यक्ष एवं प्रदेशसभा सदस्य जितेन्द्र सोनलले मधेश प्रदेश सरकारले संघीय सरकार विरुद्ध गरेको आन्दोलन नाटकीय रुपमा

Ratopati आषाढ २०७९

संघीय सरकारविरूद्ध आन्दाेलनमा उत्रियाे मधेस सरकार

प्रहरी हस्तान्तरणकाे माग गर्दै मधेश सरकार प्रदेश प्रमुख कहाँ धर्नामा जनकपुरधाम । प्रहरी प्रशासन समायाेजन तथा हस्तान्तरणकाे माग गर्दै मधेश प्रदेश सरकार आजदेखि संघीय सरकार विरूद्ध आन्दाेलनमा उत्रेकाे छ । निर्वाचनको मिति घोषणा भईसकेको अवस्थामा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतकाे नेतृत्वमा सरकारका मन्त्रीहरू र प्रदेश सभा सदस्यहरू धर्ना...

ekagaj आषाढ २०७९

ट्रायलमा ७० अंकको व्यवस्था लागु गर्न सातै प्रदेशका मन्त्री तयार

संघीय सरकार मातहतको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सवारी चालक अनुमतिपत्रको प्रयोगात्मक परीक्षा (ट्रायल) मा ७० अंक ल्याए पास हुने निर्देशिका अब मुलुकभरका सातै वटा प्रदेशले कार्यान्वयन गर्ने भएका छन्। यसअघि बागमती प्रदेश, मधेश प्रदेश र कर्णाली प्रद...

नागरिक दैनिक आषाढ २०७९

मधेश प्रदेश सरकारले संघीय सरकार विरुद्ध आन्दोलन गर्ने

प्रहरी समायोजनामा संघीय सरकारले कुनै चासो नदेखाएको भन्दै मधेश प्रदेश सरकारले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । बुधबार बिहान प्रदेशका गृह तथा सञ्चारमन्त्री भरत प्रसाद साहले पत्रकार सम्मेलन गरी संघीय सरकारको...

नयाँ पत्रिका आषाढ २०७९

मधेस प्रदेश : प्रहरी समायोजन नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी

मधेस प्रदेशका गृह तथा सञ्चार मन्त्री भरतप्रसाद साहले प्रहरी समायोजनका लागि संघीय सरकार गम्भिरता नदेखाएको भन्दै चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।बुधबार पत्रकार सम्मेलन आयोजन गर्दै गृह तथा सञ्चार मन्त्री साहले प्रहरी समायोजनको विषयमा संघ सरकारले बेवास्ता गर्दै आइरहेकाले मधेश प्रदेश सरकारले चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।गृह तथा संचार मन्त्री साहले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित विभिन्न राजनीतिक दलका शिर्ष नेताहरुलाई ज्ञापन पत्र बुझाइए पनि संघीय सरकारले गम्भिरता नदेखाएको आरोप

Ratopati आषाढ २०७९

ट्रायलमा सत्तरी अंकको व्यवस्थाः बाग्मती, मधेश र कर्णाली प्रदेशले मात्र किन लागू गर्दैनन्?

नागरिक दैनिक जेष्ठ २०७९

संघीय सरकारविरुद्धको मुद्दामा अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी

मधेश प्रदेश सरकारले संघीय सरकार विरुद्ध दायर गरेको मुद्दामाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले संघीय सरकारले प्रहरी भर्नाका लागि आह्वान गरेको विज्ञापन विरुद्धको रिटमा अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।प्रदेशमा प्रहरी समायोजन नगरी संघ सरकारले एकलौटी ढंगले प्रहरी भर्नाको विज्ञापन गरेको भन्दै आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साहले प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई विपक्षी बनाई अदालतमा रिट निवेदन

Ratopati माघ २०७८

मधेश प्रदेश सरकारको ४ वर्ष : संघीय सरकारका कारण भएन काम !

सम्बन्धित सामग्री