khasokhas.com

आषाढ २०७८

उपत्यकाको निषेधाज्ञा साउन १० सम्म थपियो, यस्ता छन् नयाँ आदेश

काठमाडौं उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञा साउन १० सम्म थपिएको छ। उपत्यकाका तीनै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको बिहीबार बसेको बैठकले निषेधाज्ञा १० दिन थप्ने निर्णय गरेको हो। नयाँ निषेध आदेशअनुसार काठमाडौं उपत्यकाका शैक्षिक संस्थाहरु अझै नखुल्ने भएका छन्। जसअनुसार विद्यालय, कलेज, ट्युसन सेन्टर, तालिम केन्द्रलगायतका शैक्षिक संस्थाहरु भौतिक उपस्थितिमा पठनपाठन गर्न पाइनेछैन। यस्तै, सबै प्रकारका सभासम्मेलन, सिनेमा […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

तेस्रो लहरमा झन् चुक्दै सरकार

नेपालमा कोरोनाको तेस्रो लहर शुरू भएको विज्ञहरूले बताइरहँदा सरकारले कोरोना फैलन नदिन तथा उपचार गर्न आवश्यक काम केही पनि गर्न सकेको छैन । कोरोना शुरू हुने बेलातिर अनिभिज्ञता तथा समय र स्रोतको अभावका कारण जेजस्ता समस्या र बेथिति देखिएका थिए अहिले पनि उस्तै अवस्था छ । तेस्रो लहरको सम्भावना देखिरहँदा पनि सरकारले कुनै पनि तयारी गर्न नसक्नु सरकारको निकम्मापन हो, लापरबाही हो, उदासीनता हो । यस्तो प्रवृत्तिको जति आलोचना गरे पनि कमै हुन्छ । सबै नागरिकले खोप नलगाएको अवस्थामा सरकारी सेवा लिन कहाँबाट कार्ड ल्याउने ? यस्ता अव्यावहारिक नियम र कुव्यवस्थापन उदाहरण अनिगिन्ती छन् । अहिले कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा फैलन थालेको छ । १ हप्ताअघि दुई तीन सयका हाराहारीमा संक्रमित थपिने गरेकामा बुधवार एकै दिन ३ हजारभन्दा बढी संक्रमित भएका छन् । सरकारी विज्ञहरू दैनिक संक्रमितको संख्या २० हजारको आपपास गर्ने विश्लेषण पस्कन्छन् । तर, त्यसका लागि आवश्यक तयारी भने अझै थालेका छैनन् । दोस्रो लहरकै बेला बनाउन थालिएको होल्डिङ सेन्टर अहिलेसम्म बनेका छैनन् । अस्पतालको उपचार क्षमता, परीक्षणको मात्रा र परीक्षण केन्द्र सबैतिर उस्तै छ । सम्भावित तेस्रो लहरको आकलन गरेर पनि तयारी नगर्नु कर्मचारीतन्त्र र सरकार दुवैको कमजोरी हो । अहिले कोरोनाबारे धेरै जानकारी आइसकेको छ । त्यस्तै खोप पनि सर्वसुलभ नै हुन थालेको छ, विगतमा जस्तो खोसाखोसको अवस्था छैन । नेपालले जति पनि खोप खरीद गरेर ल्याउन सक्छ । तर, सरकारको कार्यशैलीमा कुनै परिवर्तन आएको छैन । कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्न थालेसँगै अस्पतालहरूमा खोप लगाउने व्यक्तिहरूको भीडभाड बढ्न थालेको छ । तेस्रो लहर शुरू हुनुअघि नै सबै नागरिकलाई किन खोप दिइएन ? सरकारकै तथ्यांक हेर्दा पनि सबै नागरिकलाई पुग्न सक्ने खोप करीबकरीब आयात भइसकेको छ वा खरीदका लागि सम्झौता भइसकेको छ । भण्डारणका स्थान अभाव भएकाले सरकारले नै आपूर्ति रोकेको छ । कहिले खोप अभाव, कहिले सिरिन्ज अभाव र त कहिले के अभाव भनेर सरकारले खोप अभियानलाई तीव्रता दिन सकेको छैन । कोरोनाको संक्रमण रोक्न तथा संक्रमित भइहाले कम असर पार्न खोप अनिवार्य छ । विश्वका कतिपय मुलुकमा खोप उपलब्ध भए पनि व्यक्तिगत स्वतन्त्रता भनेर खोप लगाउन अस्वीकार गर्ने अभियानसमेत चलेको छ । नेपालमा यस्तो अवस्था छैन । मानिसहरू खोप लगाउन तयार छन् तर खोप प्रशस्त भएर पनि सरकारले खोप दिइरहेको छैन । यो नालायकी नै हो भन्न सकिन्छ । अझै थुप्रै मानिसले खोप लगाउन बाँकी छ । खोप प्रशस्त भण्डारण रहे पनि मानिसहरूले खोप लगाउन नपाउनुमा कर्मचारी तन्त्रको दोष हो । साथै, उनीहरूलाई काममा लगाउन नसक्नु सरकारको दोष हो । अहिले फ्रन्टलाइनमा बस्नेलाई बुस्टर डोज दिनुपर्ने तर सरकारी कर्मचारीका आफन्त र पहुँचवालाहरूले तेस्रो डोज गुपचुप लगाइसकेका छन् । सरकार भने माघ पहिलो हप्ताबाट अग्रपंक्तिमा खटिनेलाई बुस्टर डोल दिने तालिका निकालेर बसिरहेको छ । सरकारले माघ ७ गतेबाट सार्वजनिक स्थानमा प्रवेश गर्न खोप कार्ड अनिवार्य गरेको छ । खोप लगाएको समयमा दिएको कार्ड आधिकारिक हो कि होइन भनेर चिन्ने आधार नै छैन । सबै नागरिकले खोप नगाएको अवस्थामा सरकारी सेवा लिन कहाँबाट कार्ड ल्याउने ? यस्ता अव्यावहारिक नियम र कुव्यवस्थापन उदाहरण अनिगिन्ती छन् । सरकारले कोरोनालाई नियन्त्रणमा लिन उपयुक्त, व्यावहारिक र विज्ञानसम्मत काम गर्नुपर्नेमा केही पनि काम गरेको छैन । संक्रामक रोगको उपचार सरकारको जिम्मेवारी हो । त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्न पनि सरकार चुकेको छ । अव्यावहारिक निर्णय गरेर आदेश जारी गर्ने काम अहिले पनि गरेको छ । संक्रमण बढेपछि निषेधाज्ञा जारी गर्ने मनस्थितिमा सरकार देखिन्छ । यसो भयो भने नेपालको अर्थतन्त्र झनै समस्यामा पर्ने देखिन्छ । विश्व बैंकले सरकारले दाबी गरेअनुसारको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त नहुने प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेको छ । यस्तोमा सरकारले खोप, उपचार र संक्रमण नियन्त्रणमा प्रतिबद्धतासहित ठोस कदम चाल्नु ढिला गर्नु हुँदैन ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

कडाई गर्दै चितवनमा साउन ३२ गतेसम्म लम्ब्याइयो निषेधाज्ञा

साउन २४, चितवन । चितवनमा अघिल्लो पटक गरिएको निषेधाज्ञाभन्दा आइतवार राति १२ बजे पछिदेखि गरिने निषेधाज्ञालाई कडा पारिएको छ । चितवनमा दैनिकजसो संक्रमितको संख्या बढेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयद्वारा आइतवार जारी आदेश अनुसार साउन ३२ गतेसम्म निषेधाज्ञा थप गरिएको हो । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भीम भट्टाराईले जिल्लामा संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि थप जोखिम र त्रास बढेकोले निषेधाज्ञा केही कडा पारिएको जानकारी दिए । जारी निषेधाज्ञा आइतवार राति १२ बजे सकिदैछ । पछिल्लो समय निषेधाज्ञा खुकुलो गर्दै लगिएकोमा थप संक्रमित पनि बढ्दै गएपछि सिसिएमसी (कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र) चितवनको सुझाव र सिफारीस अनुसार कडा पार्नु परेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार पछिल्लो समयमा प्रायः स्थानमा मानिसहरुले स्वास्थ्य मापदण्डमा लापरवाही तथा वेवास्ता गर्दै गएको पाईएकोले यसलाई न्यूनीकरण गर्दै निषेधाज्ञामा थप कडाई गरिएको हो । ‘तेस्रो भेरियण्टको जोखिम पनि बढ्यो । संक्रमण र मृत्युदर पनि घटेन, भट्टराईले भने संक्रमणदर घटेन भने अब थपिने निषेधाज्ञा थप कडा हुन सक्छ ।’ पछिल्लो समय मानिसहरुको गतिविधि र भीड बढ्दै गएकोले भोलिदेखि जारी हुने निशेधाज्ञामा अनुगमन र नियमन पनि गरिने भटट्राइको भनाइ छ । सरकारबाट मास्क अभियान तथा स्वास्थ्य सचेतनालाई तीव्र पार्दै लगिने निर्देशन अनुसार पनि कडा गरिएको उनले बताए । प्रमुख जिल्ला अधिकारीद्वारा जारी आदेश अनुसार थप गरिएको निषेधाज्ञामा अत्यावश्यक दैनिक खाद्य वस्तु विक्री तथा खरीदमा दैनिक निश्चित तालिका र समय निर्धारण गरिएको छ । यसअघि हप्ताको सातै दिन पूर्ण समय खोल्न पाईने आदेश थियो । जारी आदेश अनुसार अन्य उपभोग्य वस्तुका पसलहरु अब आइतवार मंगलवार र बिहीवार मध्यान्ह १२ बजेदेखि ६ बजेसम्म खोल्न पाइने छ । यस्तै कृषिजन्य वस्तु, पशुचौपायका आहारा र दूध डेरी खुल्ने समयलाई पनि केही कडा पार्दै निश्चित समय निर्धारण गरिएको छ । यस्ता विक्री केन्द्र तथा पसलको हकमा बिहान १० बजेसम्म र बेलुका ५ देखि ७ बजेसम्म खोल्न पाइने आदेशमा उल्लेख छ । यस्तै रेष्टुरेण्ट, खाजा पसल र मिठाई पसलको हकमा दैनिक मध्यान्ह १२ बजेदेखि ६ बजेसम्म खोल्न पाईने र अत्यावश्यक सवारी साधन बाहेक निजी तथा सार्वजनिक साधनको हकमा जोर विजोर प्रणाली लागू गरिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भट्टराईले जानकारी दिए । अन्य बैंक, वित्तिय संस्था तथा सरकारी कार्यालयको हकमा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर सञ्चालन गर्न पाईने जारी आदेशमा जनाइएको छ । आदेशको उल्लंघन गरेको पाईएमा प्रचलित कानून अनुसार कारबाही गरिने समेत आदेशमा उल्लेख छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

२७ गतेसम्म निषेधाज्ञा तालिम, सेमिनार र बैठक भर्चुअल माध्यमबाट गर्नुपर्ने

काठमाडौँ उपत्यकामा तालिम सेमिनार, बैठक तथा गोष्ठी भर्चुअलका माध्यमबाट मात्रै सञ्चालन गर्नुपर्ने गरी उपत्यका प्रशासनले निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरेको छ । कोभिड–१९ को सङ्क्रमण बढ्न थालेकाले साउन २१ देखि २७ गतेसम्म थपिएको निषेधाज्ञामा प्रत्यक्ष सहभागी भएर गरिने यस्ता कार्यक्रममा रोक लगाइएको हो । यसअघि गोष्ठी, तालिम, सेमिनार, बैठक तथा प्रशिक्षणजस्ता कार्यक्रम उपस्थित भएरै गर्नुपर्ने भएमा …

NepalJapan आषाढ २०७८

जुलुस, धर्ना, सभा आयोजना गरे कारवाही (सूचनासहित)

काठमाण्डौंमा सभा, जुलुस, धर्ना, गोष्ठी गर्न वन्देज गरिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले सूचना जारी गरी यस्ता गतिविधि नगर्न आदेश गरेको हो। काठमाडौं उपत्यकामा निषेधाज्ञा कायमै रहेको र कोरोना संक्रमणको दर ...

नेपाल आज आषाढ २०७८

कोरोना संकटका बेला आउने बजेट र अपेक्षा

देश कोरोना महामारीको चपेटामा छ । महामारी नियन्त्रणका निम्ति अग्रस्थानमा देखिनुपर्ने सरकारको भूमिका सत्ता राजनीतिमा एकोहोरिएको छ । महामारीबाट अर्थसामाजिक दैनिकीलाई कसरी जोगाउनेभन्दा पनि सत्ता कसरी ढाल्ने र बचाउने भन्ने ध्याउन्नमा राजनीति केन्द्रित छ । यसैबीच अबको केही दिनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक ल्याउनैपर्ने अवस्था छ । संविधानले नै जेठ १५ मा बजेट ल्याउने व्यवस्था गरेको छ । कोरोना महामारीबाट विश्व नै अक्रान्त भइरहेको बेलामा जनताको जीवन रक्षा र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान बजेटको मूल प्राथमिकता हुनुपर्छ, यसमा द्विविधा आवश्यक छैन । सरकारले यो आवश्यकतालाई स्वीकार गरेको पनि छ । आर्थिक विकासको अग्रभागमा देखिने निजीक्षेत्रले पनि यो कुरालाई बारम्बार उठाउँदै आएको छ । यो आवश्यकताको प्रत्याभूतिमा भने अनेक सन्देह र असन्तोषहरू छन् । समस्याको चुरो नै यहीँ छ । मुख्य बजार र उत्पादनका केन्द्रमा लगाइएको निषेध आदेश अब तेस्रो हप्तामा प्रवेश गरिसकेको छ । कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि निषेध आवश्यक भए पनि यो अवधिमा उपचारका पूर्वाधारको व्यस्थापनमा जुन तदारुकता हुनुपर्ने हो, सरकारी तवरबाट त्यो सक्रियता देख्न पाइएको छैन । अहिले कोरोना संकट दिनप्रतिदिन गहिरिँदै गएको छ । अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा छ । ४ जिल्लामात्र निषेध आदेशमुक्त छन् । मुख्य बजार र उत्पादनका केन्द्रमा लगाइएको निषेध आदेश अब तेस्रो हप्तामा प्रवेश गरिसकेको छ । कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि निषेध आवश्यक भए पनि यो अवधिमा उपचारका पूर्वाधारको व्यस्थापनमा जुन तदारुकता हुनुपर्ने हो, सरकारी तवरबाट त्यो सक्रियता देख्न पाइएको छैन । संक्रमित अस्पतालमा छटपटाइरहेका छन्, सद्दे मानिस घरभित्र थुनिएका छन् । अस्पतालमा बेड छैन, सास फेर्न अक्सिजन छैन । उपचारका लागि स्वास्थ्यकर्मी पर्याप्त छैनन्, भएका पनि अत्यावश्यकीय पूर्वाधारको अभावमा दुव्र्यवहार सहेर उपचारमा खटिन विवश छन् । संक्रमितका आफन्तहरू उपचारको अभावमा जीवन गुमाउँदै गरेका प्रियजनको मृत्यु हेर्न लाचार छन् । संकटका बेला जनतासँग उभिनुपर्ने सरकार नामको संयन्त्रका गतिविधिले भने जनतालाई राहतको सट्टा आहत बनाउने काममात्र गरेको छ । राजनीति त सत्ता विघटन र बचाउमा लागेको छ । स्मरण हुन्छ, २०७२ सालको भूकम्पलाई कारण देखाएर राजनीतिक दलहरू सत्ता र शक्तिको झगडा प्रमुख होइन भन्दै संविधान निर्माणका लागि एक ठाउँमा उभिएका थिए । अहिले जनजीवन यत्रो महामारीको कहरमा हुँदा पनि नेतृत्वमा त्यो जिम्मेवारी बोध देखिएको छैन । भूकम्पताका संविधान निर्माणका लागि देखिएको त्यतिखेरको मतैक्यता सत्ता र शक्ति साझेदारीको फरक आवरणमात्र रहेछ भन्ने लाग्नु अस्वाभाविक होइन । सरकारले किस्ताबन्दीमा थपेको निषेधाज्ञा कम्तीमा १ महीना जाने निश्चित भइसकेको छ । गतवर्षको चैतमा शुरू भएको बन्दाबन्दी र त्यसपछिको निषेध ६ महीनासम्म चलेको थियो । त्यतिबेला महामारीको क्षति अहिलेको तुलनामा कम भए पनि नियन्त्रणमा सरकारी भूमिका सन्तोषजनक थिएन । सरकार योजनाभन्दा पनि छिमेकी देश भारतको सिको गरिरहेको थियो । त्यतिबेला सीमा नाका बन्द थिए । तर, अहिले खुला राखिएको छ । खुला सिमानाबाट भइरहेको आवागमन र मापदण्डको पालनामा लापरबाही अहिले संक्रमण र क्षतिको उत्कर्षको कारण हो भन्न द्विविधा मान्नु पर्दैन । अहिले संक्रमण र क्षति बढी हुँदा कहिले कसरी नियन्त्रणमा आउला यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । सरकार देशैभरि कडा बन्दाबन्दी लगाउने तयारीमा रहेका समाचार सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । जनतालाई घरभित्रै थुन्ने र स्वास्थ्य पूर्वाधारमा सक्रिय नहुने हो भने बन्दाबन्दीको अर्थ छैन । महामारी नियन्त्रणबाहिर गइसकेको छ । नेतृत्व सत्ता र शक्तिको राजनीतमै मग्न हुने हो भने नियन्त्रण सम्भव छैन । यस्तै अवस्था कायम रहने हो भने अहिलेको निषेधाज्ञा विगत वर्षभन्दा लामो समयसम्म जाने अनुमानचाहिँ गर्न सकिन्छ । कोरोना महामारीले जनजीवन अस्तव्यस्त छ । सँगै आर्थिक दिनचर्या पनि दिनदिनै संकटतिर धकेलिँदै गएको छ । अर्थ मन्त्रालय आगामी वर्षको बजेटको तयारीमा छ । अहिलेको राजनीतिक दृश्यले बजेटको विधि, प्रक्रिया र प्रभावकारितामा अन्योल उत्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिन बसेको संसद् बैठकमै पनि विपक्षी नेताहरूले राजनीतिक गतिरोधबीच आगामी बजेट कस्तो हुने र कसरी आउने भन्नेमा आशंका व्यक्त गरिसकेका छन् । तर, आशा र अपेक्षा भने हराएको छैन । चालू आर्थिक वर्षको बजेट र यसको कार्यान्वयनप्रति असन्तुष्ट रहँदै आएको निजीक्षेत्रले आगामी वर्षको बजेटमा कोरोना महामारीबाट उत्पन्न असहजता समाधानको लागि विशेष राहतका प्याकेज ल्याउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । आगामी वर्षको बजेट एउटा असाधारण परिस्थितिको बीचमा आउन लागेको छ । कारोना महामारीले देश अस्तव्यस्तमात्र छैन, राजनीतिक दाउपेचले सरकारको प्राथमकिता महामारी नियन्त्रणबाट हटेर सत्ता जोगाउने तिकडमका केन्द्रित भएको अवस्था छ । यस्तो परिवेशमा आउने बजेट यथार्थ आवश्यकताभन्दा पनि राजनीतिक आग्रह र आवश्यकतामा दुरुपयोग हुने सम्भवना बढी हुन्छ । कोरोना माहामारीले आर्थिक र सामाजिक दैनिकी अस्तव्यस्त भएको अवस्थामा जनताको जीवन बचाउन स्वास्थ्य उपचार र पूर्वाधारमा लगानीको खाँचो छ । अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका निम्ति प्रोत्साहनमूलक प्याकेजको आवश्यकता छ । समग्रमा बजेट आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा महामारीले पारेको क्षति न्यूनीकरण एवम् पुनरुत्थानमा केन्द्रित हुनुपर्छ । विश्वका सबैजसो अर्थतन्त्रले यस्ता योजना ल्याइरहेको अवस्थामा हामीले त्यसलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । बेवास्ता भएमा अर्थतन्त्रमा दूरगामी नकारात्मक असर पर्ने निश्चित छ । यसो त यो महामारी र यसको असर नियन्त्रणमा आर्थिक शक्तिहरूलाई त हम्मेहम्मे परेको छ भने हामीजस्तो सीमित स्रोतसाधनको जगमा उभिएको देशका निम्ति सहज पक्कै छैन । भएकै साधनको समुचित व्यवस्थापन र उपयोग हुन सक्यो भने त्यो अपेक्षित नभए पनि आवश्यकतालाई सहजीकरण बनाउने सन्दर्भमा उपलब्धि हुनेमा आशावादी बन्न सकिन्छ । सरकारले चालू वर्षका लागि ल्याएका राहतका कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरीका कारण लक्षित वर्गले त्यसको लाभ उठाउन सकेको छैन । यसले कतिसम्म राहत दिएको छ र प्रभावकारिता कति छ भन्ने कुरा त निजीक्षेत्रले बारम्बार उठाउँदै आएको छ । विगतभन्दा यसपटक कोरोना महामारीको असर बढी पर्ने अनुमान छ । यो अवस्थमा आउने बजेटले यसको यस्तो असर सम्बोधनमा प्रभावकारी काम गर्न सकेन भने अर्थतन्त्रका अवयवहरू उठ्नै नसक्ने गरी थला पर्ने छ । बजेटलाई महामारी नियन्त्रण एवं स्वास्थ्य सेवा विस्तार, प्रभावकारी राहत र पुनरुत्थानका कार्यक्रम, सार्वजनिक सेवामा प्रविधि र सुशासन, पूर्वाधार विकास र निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्ने निजीक्षेको आग्रह छ । यस्ता कार्यक्रमले उपभोक्ताको क्रयशक्ति बढाएर निजीक्षेत्रले काम गर्न सक्ने वातावरण बन्ने निजीक्षेत्रका अगुवाहरूको आग्रहलाई सरकारले बेवास्ता गर्नु हुँदैन । कर तथा राजस्व नीतिमा सुधारका सवालहरू निजीक्षेत्रले उठाउँदै आएको छ । छिमेकी देश भारतले वस्तु तथा सेवा करमार्फत कर प्रणालीमा व्यापक सुधार गरेको परिप्रेक्ष्यमा हामीकहाँ भने यो जटिलमात्र होइन, अव्यावहारिक बन्दै गएको सत्य हो । दुई तिहाइ व्यापार भारतमै केन्द्रित भएकाले त्यहाँ गरिएको सुधारको प्रभाव हाम्रो अर्थतन्त्रमा पनि परिरहेको तथ्यप्रति नीति निर्माताले आँखा चिम्लिनु हुँदैन । भारतले कर प्रणालीमा सुधार गरिरहँदा हाम्रोमा देखिएको संरचनागत र प्रक्रियागत जटिलताले अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धी क्षमतालाई कमजोर पार्नेमा आशंका आवश्यक छैन । स्वदेशी उत्पादन र व्यापारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने प्रतिबद्धतामा सरकार इमानदार छ भने यो आवश्यकतालाई सम्बोधनमा विलम्ब गर्नुपर्ने कारण छैन । कोरोना प्रभावित उद्यम व्यापारका लागि आर्थिक प्याकेज, श्रमका समस्याको समाधान, रुग्ण तथा घाटामा गएका उद्योगका समस्या सम्बोधनलाई बजेटले प्राथमिकतामा राख्न सक्नुपर्छ । कोरोना महामारी कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने निश्चित नभएकाले यसको दीर्घकालीन बचाउका उपायमा केन्द्रित हुनु आवश्यक छ । बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा संक्रमणको चेन तोड्ने तत्कालीन उपायमात्र हुन् । सबै नागरिकलाई खोपको उपलब्धता र पर्याप्त स्वास्थ्य पूर्वाधार यसको दीर्घकालीन उपाय हो । खोप र उपचारलाई सहज बनाएर स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाउँदै अर्थसामाजिक दैनिकीलाई चलायमान बनाउँदै अघि बढ्नुको विकल्प छैन । तयारी केही नगर्ने तर निषेधाज्ञालाई हतियार बनाएर दैनिकीलाई अवरोधमात्रै गर्ने हो भने रोगभन्दा भोक गम्भीर समस्याका रूपमा उपस्थित हुनेछ । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

निषेधाज्ञाका सकस र सहजीकरण

कोरोना महामारीको दोस्रो लहर फैलिएपछि मुलुकका विभिन्न भागमा निषेधाज्ञा लगाउने क्रम शुरू भएको छ । सरकारले संघीय राजधानी काठमाडौं उपत्यका र आर्थिक राजधानी मानिएको वीरगञ्जलगायत केही जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । कोरोना महामारी विश्वव्यापी रूपमा फैलिइरहेको बेलामा नियन्त्रणका उपाय अपनाउनु स्वाभाविकमात्र होइन, आवश्यक पनि हो । हामीले विगतमा पनि कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि ६ महीना लामो बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा भोगेकै हो । कोरोनाको विस्तार रोक्न आम दैनिकीका गतिविधिमा रोक लगाउनु एउटा उपाय त हो, तर योमात्रै नियन्त्रणको अचुक उपाय होइन भन्ने विगतको अनुभव ताजै छ । विगतको बन्दाबन्दीको असरबाट विस्तारै लयमा फर्किने प्रयत्नमा रहेका उद्योग, व्यापार, रोजगारी, कृषिलगायत अर्थतन्त्रका उपक्रमहरू अहिले पुनः समस्यातर्पm उन्मुख भएको अवस्था छ । छिमेकी देश भारत यतिखेर कोरोना महामारीको दोस्रो लहरबाट बढी आक्रान्त छ । हाम्रो देशको खुला सिमाना तीनतिर भारतसित जोडिएकोमात्र छैन, खुला सिमानाबाट आवागमन अहिलेसम्म रोकिएको छैन । देशमा संक्रमितको ग्राफ दिनदिनै उकालो लागिरहेको छ । ठूला र सीमावर्ती क्षेत्रका शहर यसबाट बढी आक्रान्त छन् । अस्पतालहरूमा उपचारका लागि बेड र अक्सिजनको अभाव हुन थालेका समाचार सञ्चारमाध्यममा आइरहेका छन् । भोलिका दिनमा अन्य स्थान र क्षेत्रमा पनि निषेधाज्ञा लगाउने अवस्था आउन सक्छ । संक्रमणको विस्तार तोड्न केही समयका लागि निषेधाज्ञाको उपाय आवश्यक थियो । यो शुरूमै अपनाइनुपर्ने हो । बेलैमा यो उपायमा गएको भए सम्भवतः संक्रम यति नफैलिन सक्दथ्यो । ढिलै भए पनि शुरुआत भएको छ, यसलाई नकारात्मक रूपमा लिन आवश्यक छैन । तर, निषेधाज्ञालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, अर्थसामाजिक दैनिकीलाई कसरी सहजीकरण गर्ने र यो अवधिमा सरकारले कस्ता कामहरूलाई प्राथमिकतामा राख्ने भन्नेचाहिँ महत्त्वपूर्ण छ । यसमै नियन्त्रणका उपायको औचित्य पनि निर्भर हुनेछ । यथार्थमा निषेधाज्ञा भनेको संक्रमणको ‘चेक ब्रेक’ गर्ने समय र उपाय हो । यो समयलाई सरकारले उपचारका पूर्वाधार र सामग्रीको व्यवस्थापनका अधिकतम उपयोग गर्नुपर्छ । गतवर्ष कोरोनाको पहिलो लहरमा सरकारको तयारी र काम अत्यन्तै फितलो देखिएका थिए । यतिसम्म कि, भ्रष्टाचारको आरोपसमेत लागेको अवस्था छ । कम्तीमा यस्तो विकृतिको पुनरावृत्ति अब हुनु हुँदैन । विगतमा सीमित परिमाणमै भए पनि स्वास्थ्य उपचारका पूर्वाधार तयार भएका थिए । कतिपय स्थानमा कोरोना अस्पताल र त्यसखालका पूर्वाधार बनाउने योजना पनि बनाइएको थियो । महामारी मत्थर हुँदै जाँदा ती सबै विषय प्राथमिकताबाट ओर्लिए । अवस्था यतिसम्म बन्यो कि, सर्वसाधारणमात्र होइन, सरकारमा बसेका उच्च पदस्थहरूले स्वास्थ्य सुरक्षा र सतर्ककताका सामान्य उपाय पनि अपनाउन आवश्यक ठानेनन् । जनतालाई २५ जनाभन्दा बढी भीड जम्मा नगर्न आदेश गर्ने सरकारका अगुवाहरू हजारौं समर्थक भेला पारेर सभासम्मेलनमा व्यस्त देखिए । अहिले महामारी द्रुत गतिमा पैmलिनुमा यो आचरण पनि दोषी छ । यस्तो गल्ती अब दोहोरिनु हुँदैन । सरकारले विगतमा एकैपटक देशैभरि बन्दाबन्दी घोषणा गरेको थियो । यसपटक संक्रमण बढी देखिएका क्षेत्रमा निषेधाज्ञा लगाएको छ । अर्थसामाजिक दैनिकीमा निषेधाज्ञाबाट पर्न जाने असर न्यूनीकरणका सन्दर्भमा यो तरीका सकारात्मक छ । निषेधमात्र कोरोना रोक्न पर्याप्त छैन भन्ने अनुभवबाट सिकेकाले सरकारले यसपटक यो उपाय अपनाएको हुन सक्छ । विगतको बन्दाबन्दीको असरबाट विस्तारै लयमा फर्किने प्रयत्नमा रहेका उद्योग, व्यापार, रोजगारी, कृषिलगायत अर्थतन्त्रका उपक्रमहरू अहिले पुनः समस्यातर्फ उन्मुख भएको अवस्था छ । एकातिर कोरोनाबाट जनताको जीवन जोगाउनुपर्ने, अर्कातिर अर्थतन्त्रलाई जीवित राख्ने दोहोरो उपायको संयोजन कसरी हुन सक्छ ? यो नै सरकार र सरोकारका पक्षको सफलता वा असफलताको मानक सावित हुनेछ । अहिलेको निषेधाज्ञाको संयोग कस्तो भने उत्पादन तथा आपूर्तिको केन्द्र मानिएको वीरगञ्जलगायतका सीमावर्ती केही स्थान र वस्तु तथा सेवाको मुख्य बजार मानिएको काठमाडौं उपत्यका दुवैतिर निषेधाज्ञा लगाइएको छ । यसले उत्पादन र आपूर्तिलाई प्रभावित नपारोस् भन्नेतर्फ पर्याप्त सतर्कता अपनाइनुपर्छ । विगत बन्दाबन्दीमा १० प्रतिशत उद्योग सधैंका लागि बन्द भए । सञ्चालनमा रहेका आधाभन्दा बढी उद्योग अहिले पनि पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेका छैनन् । क्षमताको आधाजतिमा चलेका तथ्यांकहरू सरकारका निकायहरूले नै सार्वजनिक गरिरहेका छन् । लाखौं मानिसको रोजगारी गुमेको छ । लाखौं व्यक्ति गरीबीको रेखामुनि गएका छन् । यस पटकको नियन्त्रणका उपाय अपनाउँदा यो तथ्यलाई बिर्सिनु हुँदैन । रोग नियन्त्रण गर्दा मानिस भोकबाट मर्ने अवस्था नआओस् भन्नेमा विचार पुर्‍याइएन भने त्यो घातक हुन्छ । विगतको असहजतालाई झेल्दै सामान्य गतितिर अघि बढिराखेकै अवस्थामा आएको कोरोनाको दोस्रो लहरले समस्यामात्र होइन, अब के हुने हो भन्ने आशंका बलियो बनाइदिएको छ । यो महामारी नियन्त्रणमा थप संयम र सहजीकरणका उपाय अपनाउन सकिएन भने अर्थतन्त्र झन् संकटतर्फ उन्मुख हुने निश्चित छ । विश्व अर्थतन्त्रमा कोरोना महामारीको संकट मडारिएको छ । विकसित र उन्नत अर्थतन्त्र भएका देशहरूका लागि त कोरोना महामारीको समस्याको निकास कठिन काम बनेको छ भने हाम्रा निम्ति यो सहज पक्कै छैन । सहज छैन भनेर प्रयास छोड्ने कुरा पनि हुँदैन । अतः निषेधका उपायहरूलाई कसरी आर्थिक र सामाजिक दिनचर्यामैत्री बनाउन सकिन्छ भन्नेमा ध्यान दिन जरुरी छ । सरकारले निषेधाज्ञामा पनि आयात निर्यात र अत्यावश्यकीय सेवा र वस्तुको उत्पादन आपूर्तिलाई सहजीकरण गर्ने भनेको छ । सहजीकरणलाई कसरी बढीभन्दा बढी व्यावहारिक बनाउन सकिन्छ भन्नेमा ध्यान दिन जरुरी हुन्छ । मानौं, कुनै एउटा उद्योग चलाउनु पर्दा कच्चा पदार्थको आपूर्तिदेखि उत्पादनमा सहभागी हुने जनशक्ति, आर्थिक स्रोत व्यवस्थापनका लागि बैंकसम्मको पहुँच, बजारसम्म उत्पादनको ढुवानीजस्ता अत्यावश्यकीय सरोकारहरूलाई सहजीकरण नगरी हुँदैन । अहिले सरकारले संक्रमित संख्या बढी देखिएका विभिन्न ठाउँमा १ साताका लागि निषेधाज्ञा लगाएको छ । यो अवधिमा संक्रमणको नियन्त्रणको अवस्था कस्तो रह्यो र संक्रमित कति घटे भन्ने तथ्यगत विश्लेषण गरेर निषेधाज्ञा थप्ने कि नथप्ने निर्क्यौल निकालिनुपर्छ । थप्नै परे पनि ७ दिन अरू थपेर दैनिकीलाई खुकुलो बनाएर प्रभाव विश्लेषण गरिनुपर्छ । विज्ञहरूका अनुसार संक्रमण फैलिने र संक्रमण भइसकेको व्यक्ति संक्रमण मुक्त हुने समय पनि २ हप्तासम्म भएकाले पनि यस्ता नियन्त्रणका उपाय बढीमा १५ दिन राखिनुपर्छ । विगतमा जस्तो हचुवा पारामा महीनौं लामो नियन्त्रणको औचित्य पनि छैन । सहजीकरणका कुरा जति नै गरिए पनि विगत बन्दबन्दीमा यी सबै सरोकार अस्तव्यस्तमात्र होइन, अभाव थियो । यही अभावको भार वस्तुको लागतमा पर्न गएको थियो । यसका कारण वस्तुको मूल्य बढेको थियो । यस्तो परिस्थितिजन्य मूल्यवृद्धिमा समेत उद्यमी र व्यवसायीलाई दोषी देख्ने र देखाउने काम भएको थियो । त्यति बेलाको अराजकताको असर अहिलेसम्म पनि समाधान भइसकेको थिएन, पुनः निषेधाज्ञाको बाध्यात्मक अवस्था आइपरेको छ । संकटको बेलामा हुन सक्ने यस्ता असहजताको निकासमा पनि सरकारको प्रभावकारी भूमिका अपेक्षित हुन्छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले निषेधको समयमा स्वास्थ्य सुरक्षा, खाद्य पदार्थ तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुको ढुवानी र आपूर्तिमा सहजीकरणका लागि सम्पर्क व्यक्ति पनि तोकेको छ । सरकारको यो प्रयास सकारात्मक छ । संकटको बेलामा यस्ता सहजीकरणलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने यसबाट हुने समस्याको ओज कम हुन सक्छ । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७