Lokaantar

मंसिर २०७७

आटीजीएस प्रणालीमा ८ विकास बैंकहरूको आबद्धता

राष्ट्रिय स्तरका ८ विकास बैंकहरूले रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट (आरटीजीएस) प्रणालीमा आवद्ध भएका छन् । शुक्रवारदेखि ८ वटा विकास बैंकहरू यो प्रणालीमा आवद्ध भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्तै २ वटा वित्त कम्पनीहरूसमेत आरटीजीएस प्रणालीमा आबद्ध भएका छन् । यस अघि २७ वाणिज्य बैंकहरू यस प्रणालीमा आवद्ध भइसकेका छन् । आरटीसीएसमा आवद्ध हुने ८ विकास बैंकहरूमा ज्योति विकास बैंक, महालक्ष्मी विकास बैंक, मुक्तिनाथ विकास बैंक, कामना विकास बैंक, गरिमा विकास बैंक, सांग्रिला डेभलपमेण्ट बैंक, साइन रेसुङ्...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

लघुवित्तमा पीपीआईको प्रयोग : गरिबी न्यूनीकरणमा लघुवित्तको योगदानको अध्ययन जरुरी

लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कार्य प्रकृति अन्य बंैक तथा वित्तीय संस्थाको भन्दा फरक हुन्छ । लक्षित वर्गलाई वित्तीय पहुँचमा समेट्ने र स्वरोजगारीको विकास गरी उनीहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने मुख्य उद्देश्य लघुवित्त वित्तीय संस्थाको रहेको हुन्छ । यसैले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाभन्दा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले सेवाग्राहीलाई पृथक् तरिकाबाट वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने गर्दछन् । नेपालमा वित्तीय पहुँचको माध्यमबाट गरीबीलाई न्यूनीकरण गरी लक्षित वर्गलाई अर्थतन्त्रको मूलधारमा जोड्न सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले लघुवित्त कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ । यसका लागि लघुवित्त वित्तीय संस्थाले वित्तीय सेवा र सामाजिक उत्तरदायित्वलाई सँगसँगै लैजानुपर्दछ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको वित्तीय सेवाले मुलुकमा कति गरीबी घट्यो भन्ने सन्दर्भमा राष्ट्रियस्तरमा नै गरीबीको मापन गर्ने कार्य समय र लागतका हिसाबले जटिल हुने र आवश्यक परेको बेला तत्कालै गर्न पनि सम्भव हुने देखिन्न । यसका लागि प्रत्येक लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफूसँग आबद्ध भएका सदस्यहरूको गरीबीको स्तर मापन गर्न सकेमा गरीबी न्यूनीकरणमा लघुवित्तले दिएको योगदानको बारेमा सहजै थाहा पाउन सकिन्छ । यसरी मापन गर्दा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले सदस्यहरूको जीवनस्तरमा ल्याएको सुधारलाई मापन गर्ने र सो प्रक्रियालाई निरन्तरता दिंदै जानुपर्ने हुन्छ । लक्षित वर्गलाई लघुवित्त कार्यक्रममा संलग्न गरी सदस्यको जीवनमा गुणस्तरीय सुधार ल्याउन सके मात्र गरीबी न्यूनीकरणमा सहयोग पुगेको बुझ्न सकिन्छ । यसका लागि पीपीआई (प्रोग्रेस आउट अफ पोभर्टी इन्डेक्स) को प्रयोग गरी सदस्यको गरीबीको स्तर मापन गर्नु पर्दछ । पीपीआई गरीबीको स्तर मापन गर्ने उपयुक्त र व्यावहारिक उपकरण हो । अन्तरराष्ट्रियस्तरको उपकरण भए पनि देशको अवस्थानुसार यसलाई सहजै प्रयोग गर्न सकिन्छ । सदस्यको दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित विषयहरू जस्तै मासिक आम्दानी, परिवार संख्या, घरको बनोट, दुई छाक खान पुग्ने/नपुग्ने अवस्था, खानेपानीको अवस्था, सम्पत्तिको स्वामित्व, स्वस्थ्यमा पहुँच, शिक्षामा बालबच्चाको पहुँच, शौचालय प्रयोगको अवस्था, मोबाइल र टेलिभिजनको प्रयोग, वित्तीय समूहमा आबद्धता लगायतका आर्थिक र सामाजिक पक्षसँग सम्बन्धित विभिन्न प्रश्नहरूको उत्तरको आधारमा सदस्यको परिवारको गरीबी कुन स्तरमा रहेछ भन्ने मापन गर्न सकिन्छ । यस्तो मूल्यांकन कार्य सहज र शुद्ध होस् भन्ने उद्देश्यले उल्लिखित विषयलाई समेटेर सामान्यतया दश वटा प्रश्नहरूको प्रश्नावली निर्माण गर्ने प्रचलन रहेको पाइन्छ । उल्लिखित सूचकमा आएको परिवर्तनले लघुवित्त वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको वित्तीय सेवाले सदस्यको अवस्थामा कस्तो परिवर्तन आयो भन्ने निचोड निकाल्न सकिन्छ । आर्थिक अवस्थामा सुधार आएपश्चात् कर्जाग्राही विपन्नबाट सम्पन्न भई आफ्नो व्यवसायबाट अरूलाई रोजगारी प्रदान गर्ने हैसियतमा पुगिसक्दा पनि उनीहरूलाई आफ्नै संस्थामा आबद्ध गराइराख्ने लघुवित्त वित्तीय संस्था र उक्त संस्थाबाट अलग हुन नचाहने सदस्यको प्रवृत्तिले लक्षित वर्गका सेवाग्राहीहरूको बैंकिङ कारोबारमा स्तरोन्नति हुँदैन । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले लक्षित वर्गलाई संस्थामा आबद्ध गरेपश्चात् फिल्ड कर्मचारीले उल्लिखित सूचकहरूसँग सम्बन्धित प्रश्नावलीको फाराम भर्नुपर्छ र निश्चित समयावधिपश्चात् सदस्यको जीवनस्तरमा आएको सुधार हेरी गरीबीको स्तर मापन गर्न सकिन्छ । प्रश्नावलीलाई कोर बैकिङ प्रणालीमा नै आबद्ध गरी प्रयोग गर्न सकिने भएकाले पीपीआईका लागि अलग्गै खर्च, समय र प्रविधिको आवश्यकता पर्दैन । प्रश्नावलीमा सदस्यको दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित अति सामान्य विषयहरू समेटिएको हुनाले सदस्य र कर्मचारीलाई अलमल हुनुपर्ने अवस्था पनि रहँदैन । सदस्यको जीवनशैलीको गुणस्तरमा आएको परिवर्तनबाट नै गरीबी मापन गरिने भएकाले परिणामको शुद्धतामा आशंका गर्नुपर्ने अवस्था देखिंदैन । यसका साथै, पीपीआईबाट प्राप्त परिणामबाट यस क्षेत्रमा कार्यान्वयनमा रहेका नीतिगत व्यवस्थाको मूल्यांकन, प्रभावकारिता र आगामी आवश्यकताको बारेमा समेत जानकारी लिन सकिन्छ । यसरी विश्वव्यापी मान्यता पाएको उपकरणबाट लघुवित्त क्षेत्रको उपलब्धि मापन गर्न सकिने भएकाले लघुवित्त कार्यक्रमको योगदानलाई तथ्यांकबाट प्रष्ट्याउन सकिन्छ । २०८० असार मसान्तमा सञ्चालनमा रहेका ५७ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थामा आबद्ध भएका ६० लाखभन्दा बढी सदस्यहरूमध्ये जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाले मात्र आफ्नो संस्थामा आबद्ध भएका ३ लाख ४३ हजार सदस्यलाई यस उपकरणमा समेटेको देखिन्छ । यस लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि पीपीआईको प्रयोग गर्दै आएको छ । संस्थाले प्रत्येक २/२ वर्षमा सदस्यको गरीबीको स्तरमा आएको परिवर्तन मापन गर्ने गरेको छ र त्यसैको आधारमा सदस्यलाई प्रगति कार्ड प्रदान गर्दै आएको पाइन्छ । उल्लिखित तथ्यांकलाई हेर्दा लघुवित्त संस्थामा आबद्ध भएका नगण्य सदस्यहरू (०.०५७ प्रतिशत) मा मात्र पीपीआईको प्रयोग गरी गरीबीको स्तर मापन गरिएको देखिन्छ । यसरी गरीबी न्यूनीकरणको उद्देश्यले सञ्चालित लघुवित्त वित्तीय संस्थामा गरीबी मापनसँग सम्बन्धित उपकरणको प्रयोग हुन नसक्दा लक्षित वर्गको गरीबी न्यूनीकरणमा लघुवित्तीय सेवाको योगदान सम्बन्धी तथ्यांक सार्वजनिक हुन गरेको पाइँदैन । यसका लागि माथि उल्लेख गरे जस्तै पीपीआईको प्रयोग गरी उनीहरूको जीवनस्तरमा आएको परिवर्तन हेर्नु अपरिहार्य देखिन्छ । यसरी प्राप्त नतिजाको आधारमा लघुवित्तको मोडल, कार्यान्वयनमा रहेका नीतिगत व्यवस्था, तिनको सान्दर्भिकता र आगामी नीतिगत व्यवस्थाको तर्जुमा लगायतका विषयमा निर्णय लिन समेत सहयोग पुग्ने देखिन्छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू गरीब, पिछडिएका र वित्तीय सेवाबाट विमुख रहेका वर्गलाई वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउने विशिष्टीकृत संस्था भएकाले यी संस्थाले उल्लिखित वर्गलाई मात्र वित्तीय सेवाभित्र समेट्नुपर्दछ । यही विषयलाई दृष्टिगत गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७९/११/१० मा निर्देशन जारी गर्दै क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रदान गरेका ऋणीलाई घ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रदान गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । तर तुलनात्मक रूपमा कम लागत र कम जोखिम हुने समथर र शहरी क्षेत्रमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाका शाखाहरू अधिकेन्द्रित रहेका र हुनेखाने वर्गलाई पनि संस्थासँग आबद्ध गर्ने प्रवृत्तिले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले लक्षित वर्गलाई मात्र कर्जा प्रदान गरिरहेका छन् भन्ने कुरामा ढुक्क हुने अवस्था देखिंदैन । यसका साथै, आर्थिक अवस्थामा सुधार आएपश्चात् कर्जाग्राही विपन्नबाट सम्पन्न भई आफ्नो व्यवसायबाट अरूलाई रोजगारी प्रदान गर्ने हैसियतमा पुगिसक्दा पनि उनीहरूलाई आफ्नै संस्थामा आबद्ध गराइराख्ने लघुवित्त वित्तीय संस्था र उक्त संस्थाबाट अलग हुने नचाहने सदस्यको प्रवृत्तिले लक्षित वर्गका सेवाग्राहीहरूको बैंकिङ कारोबारमा स्तरोन्नति हुने गरेको पाइँदैन । यस्तो अवस्थाले लघुवित्त कार्यक्रमले सदस्यको जीवनशैलीमा ल्याएको सुधार यकीन गर्न कठीन हुने गरेको छ । गहन उद्देश्य लिएर सञ्चालन गरिएका कार्यक्रमको उद्देश्य प्राप्ति सम्बन्धी नतिजा लामो समयसम्म सार्वजनिक हुन सकेन भने त्यस्ता कार्यक्रमको निरन्तरता र आवश्यकतामाथि नै चुनौती देखापर्न सक्दछ । त्यसैगरी सेवाग्राही र सरोकारवालाहरूमा ती कार्यक्रमप्रतिको विश्वसनीयतामा पनि क्षय हुनसक्ने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले लघुवित्त कार्यक्रमको विश्वसनीयता वृद्धि गर्न र यस क्षेत्रलाई स्थायित्व दिनका लागि गरीबी न्यूनीकरणमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको योगदान सम्बन्धी तथ्यांक सार्वजनिक गर्नुपर्दछ । यसरी प्राप्त हुने तथ्यांकले यस क्षेत्रको बारेमा चासो राख्नेलाई थप जानकारी प्राप्त गर्न पनि सहजता मिल्दछ । त्यसैले गरीबी न्यूनीकरणमा लघुवित्त कार्यक्रमको योगदान बारे जानकारी प्राप्त गर्न र विगतमा देखिएका कमीकमजोरीलाई सुधार गर्दै उद्देश्य हासिल गर्नका लागि यस क्षेत्रमा पीपीआईको प्रयोग अत्यावश्यक देखिन्छ । लेखक लघुवित्तसम्बन्धी जानकार व्यक्ति हुन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

संकटोन्मुख अर्थतन्त्र समाधानका सूत्रहरू

नेपालका पछिल्लो समयका आर्थिक परिसूचकहरूले समग्र अर्थतन्त्र संकट उन्मुख रहेको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षको औसत प्रतिमहीनाको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको औसत प्रतिमहीनाको आयात १ दशमलव ५ गुणाले बढेको छ । आयातमा बहुमूल्य गरगहना एवं धातु, औद्योगिक कच्चा पदार्थ, खाद्यान्न र फलफूल तरकारी एवं मेशिनरी, महँगा गाडीहरूसहित त्यसका पाटपुर्जाको औसत भार अधिक छ । पछिल्लो समय इन्धन आयातको परिमाण घटे पनि विश्वबजारको इन्धनको मूल्यवृद्धिले कुल आयात भने त्यसको पनि औसत भार बढेको छ । त्यसैगरी निर्यातसमेत गत आर्थिक वर्षको औसत प्रतिमहीनाबाट चालू आर्थिक वर्षको औसत प्रतिमहीनामा ३ गुणाले बढेको छ । तर, कुल आयातको निर्यातभन्दा ७ गुणा ठूलो रहेकाले त्यसको प्रभाव समग्र अर्थतन्त्रमा न्यून रहन्छ । अर्थतन्त्रको दिगो समुन्नतिका लागि नेपालले आफ्नो आन्तरिक उत्पादनलाई वृद्धि गर्नैपर्छ । उत्पादन वृद्धिका लागि घरेलु उत्पादन र कृषिलाई एकसाथ जोड दिनु आवश्यक छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशन गरेको पछिल्लो महीनासम्मको तथ्यांक अनुसार गत महीनाको मध्यसम्मको कुल विप्रेषण ७ दशमलव ६ प्रतिशतले घटेको छ । भुक्तानी सन्तुलनसमेत ७६ अर्बभन्दा बढी नोक्सानीमा रहेको छ । वित्तीय बजारमा तरलताको अभाव चुलिएको छ भने औसत ब्याजदरको अंकसमेत बढेको छ । बचतको ब्याजदर २ अंकमा कायम भएको र मुद्रास्फीतिको दरसमेत ४ दशमलव २५ प्रतिशत पुगेको छ । पछिल्लो समयको मुद्रास्फीति औसतमा राम्रो देखिए पनि अर्थतन्त्रका अन्य परिसूचक धेरै निराशाजनक हुन पुगेका छन् । त्यसैगरी सरकारको सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा प्रशस्त गतिरोध देखिएको छ । हालसम्मको प्राप्त तथ्यांकअनुसार विनियोजित कुल खर्चमध्ये पूँजीगत तर्फको अंश ७ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फको अंश ११ दशमलव ५ प्रतिशत मात्र रहेको देखिन्छ । बजेट कार्यान्वयनमा देखिएको गतिरोधहरूले पूँजीगत खर्च अपेक्षाकृतभन्दा न्यून छ, जसको असर अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक हुन पुगेको छ । अहिले समग्र अर्थव्यवस्थामा देखिएका संकट मुलतः दुई किसिमका छन् : १) आर्थिक क्षेत्रका समस्या, २) वित्तीय तथा मौद्रिक क्षेत्रका समस्या । सरकारको बजेट कार्यान्वयनको नहुनु, व्यापारघाटा बढ्दै जानु र विप्रेषणको दर घट्नुलगायत विषय आर्थिक क्षेत्रका गहन समस्या हुन् । त्यसैगरी बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको तरलताको अभाव, ब्याजदर बढ्नु, मूल्यवृद्धि र मुद्रास्फीतिसमेत बढ्नुलगायत समस्या विशेषतः वित्तीय तथा मौद्रिक क्षेत्रको संकटका रूपमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ । तर, यी सबै समस्या एकअर्कामा अन्तर्सम्बन्धित छन् । उल्लिखित संकटहरू सृजना हुनुमा समेत आन्तरिक र बा≈य दुवै खाले प्रभाव र असरहरू रहेको देखिन्छ । सरकारको बजेट कार्यान्वयन प्रणाली र खर्च प्रणालीमा भएको गतिरोधहरूलाई आन्तरिक कारणको रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ । बजेट कार्यान्वयन र पूर्वाधारमा देखिएको न्युन खर्चले तरलताको अभाव र ब्याजदरमा समेत परेको देखिन्छ । त्यसैगरी विश्वअर्थतन्त्रमा देखिएका विभिन्न कारण र चुनौतीहरूले मुलुकको विप्रेषण, सहयोग, ऋण तथा द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय लगानीलाई प्रभावित पारेको छ । विप्रेषण, सहयोग, ऋण वा लगानीजस्ता महत्त्वपूर्ण औजारहरू अपेक्षाकृत नभएपछि त्यसको गुणात्मक प्रभाव मुलुकको अर्थतन्त्रमा परिरहेको छ । आयात तथा निर्यात व्यापारमा देखिएका समस्याहरूमा भने आन्तरिक र बाह्य दुवै क्षेत्रको प्रभावहरू रहेको औंल्याउन सकिन्छ । पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको तरलताको संकटमा पनि सरकारको फितलो बजेट कार्यान्वयन, अन्तरराष्ट्रिय व्यापार, विप्रेषणसहित वैदेशिक सहयोग, ऋण तथा वैदेशिक लगानीले प्रभावित पारेको छ । साथै केन्द्रीय बैंकले पूर्ववत् रूपमा असान्दर्भिक रूपले नीतिगत परिमार्जन गरेका कारण तरलतामा दबाब थपिएको छ । अर्थतन्त्रका समग्र समस्याको समाधानमा जिम्मेवार निकायहरू अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक दुवै उत्तरदायी हुनुपर्ने देखिन्छ । सरकारले बजेटको कार्यान्वयनमा देखिएका केही गतिरोधलाई समाधान गर्ने हो भने त्यो अल्पकालीन अर्थतन्त्रका लागि केही सकारात्मक नतिजा दिने देखिन्छ । कतिपय समस्याहरूको भने रणनीतिक रूपमा दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने हुन्छ । बढ्दो आयातलाई निरुत्साहित गर्न पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामार्फत निश्चित प्रतिबन्ध लगाउने कोसिस गरेको छ । प्रतीतपत्र खोल्न सकिने विद्यमान सहजतालाई परिवर्तन गरी नगद मार्जिन नै उपयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी आयातकर्ताले सामानको भुक्तानी निश्चितता गरेपछि मात्र निर्यातकर्ताले वस्तु निकासी गर्ने वा निर्यातकर्ताले आयातकर्तालाई क्रेडिट अनुमति दिने र आयातकर्ताले तोकिएको मितिमा भुक्तानी गर्ने कवोलको सीमा ५० हजार अमेरिकी डलर बनाइएको छ । त्यसैगरी ड्राफ्ट वा टीटीको माध्यमबाट आयातमा प्राप्त हुने अधिकतम सटही सुविधासम्म मात्र चाँदी आयात गर्न सकिने व्यवस्था थप भएको छ । उल्लिखित कतिपय व्यवस्थाहरूलाई थप सहजीकरण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले परिपत्रसमेत जारी गरेको छ । केही व्यवस्थामा भने थप परिपत्र आउन बाँकी रहेको छ । तसर्थ विद्यमान सीमामा भएको परिवर्तनले केकस्तो परिणाम दिन्छ, त्यसका लागि केही समय पर्खनुपर्ने देखिएको छ । निष्कर्षमा नीतिको समीक्षामार्फत बढीभन्दा बढी बाह्य स्रोतको उपयोग गर्ने र आयात निरुत्साहन गर्ने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न खोजिएको छ । विशेषतः अहिलेको सन्दर्भमा उच्च आयात भार भएका वस्तुहरू इन्धन, गाडी तथा पाटपुर्जा, बहुमूल्य धातुहरू, खाद्यान्न र तरकारी एवं फलफूललगायत वस्तुको विकल्प सुल्झाउनु आवश्यक छ । विद्युतीय प्रयोगलाई व्यापक बनाउनु इन्धन खपतको विकल्प हुनसक्छ भने खाद्यान्न र तरकारीको उत्पादन बढाउनुको विकल्प छैन । अनुत्पादक रूपमा बढिरहेको बहुमूल्य गरगहना एवं धातुको आयातमा भने निश्चित प्रकारका प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने देखिन्छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा आयातलाई संवेदनशील भएर व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ । आयात निरुत्साहनको कार्यमा सबै प्रकारको वस्तु तथा सेवामा एउटै क्यापले काम गर्दैन । औषधि, खाद्यान्न, निर्माणका आवश्यक सामान, घरायसी आवश्यक उपभोगका सामानहरूलाई आयतमा रोकथाम गर्नु अनुचित हुन्छ भने आयात रोक्नुको परोक्ष प्रभाव मूल्यवृद्धिमा पर्छ । मूल्यवृद्धिको कम वा बढी असर सीधा असर मुद्रास्फीतिमा पर्छ । त्यसैगरी भारतसँगको सिमाना खुला रहेकाले मूल्यवृद्धिसँगै सामानको तस्करी हुने सम्भावना ज्यादा हुन्छ, जसको परिणाम सरकारले राजस्वसमेत गुमाउने अवस्था सृजना हुन्छ । तसर्थ आयातको विस्थापन वा रोकथामलाई संवेदनशील रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ र उत्पादन वृद्धिमार्फत प्रतिस्थापन गर्नु आवश्यक छ । यसर्थ अर्थतन्त्रका रूपमा महत्त्वपूर्ण रहेको विप्रेषणको योगदानलाई गुणात्मक बनाउन त्यसको उपयोगलाई उत्पादनसँग जोड्नु आवश्यक हुन्छ । तत्कालका लागि वार्षिक रूपमा श्रमबजारमा प्रवेश गर्ने नयाँ श्रमिकहरूको दक्षता अभिवृद्धि गर्ने र दक्ष श्रमिकहरूलाई मात्र श्रम बजारमा परिचालन गर्नु आवश्यक छ । विदेशी बजारबाट गुणात्मक रूपमा फाइदा लिने अवस्थाका लागि दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन र परिचालन गर्नु आवश्यक छ । नेपालको श्रमबजारमा कार्यरत विदेशी दक्ष श्रमिकको विस्थापन गर्ने विषयलाई समेत स्वदेशी श्रमिकको दक्षता अभिवृद्धिले परिपूरण गर्न सक्दछ । त्यसैगरी अर्थतन्त्रको दिगो समुन्नतिका लागि नेपालले आफ्नो आन्तरिक उत्पादनलाई वृद्धि गर्नैपर्छ । उत्पादन वृद्धिका लागि घरेलु उत्पादन र कृषिलाई एकसाथ जोड दिनु आवश्यक छ । २ वर्षभित्रमा २ लाख श्रमिकहरूलाई कृषिमा आबद्धता गराई कृषि उत्पादनलाई बढाउने प्रयत्न गरेमा समग्र कृषि उपजहरूको आयातलाई १ तिहाइले घटाउन सकिन्छ । कृषि उपजहरूको आयात १ तिहाइले घटाउन सकिएमा त्यसबाट १ खर्व रुपैयाँ बराबरको राष्ट्रिय बचत रकम सृजना गर्न हुने देखिन्छ । त्यसैगरी ५ वर्षमा वैदेशिक कामदार ७० प्रतिशतसम्म कटौती गर्न सक्ने हो भने थप ५ लाख श्रमिक घरेलु उत्पादनमा आबद्ध गराउन सकिन्छ । उल्लिखित सबै श्रमिकहरूलाई उत्पादनमा जोड्न सकिएमा बचत खाताको सन्तुलनका लागि त्यसको परोक्ष र अपरोक्ष योगदानलाई करीब ३ खर्ब रूपैयाँ बरावरसम्म पु¥याउन सकिन्छ । अहिले विश्वबजारमा इन्धनको मूल्यवृद्धि भएकाले त्यसको असर समग्र बजारमूल्य परेको छ । तसर्थ इन्धनमा निर्भर उत्पादन प्रक्रिया, वस्तु वा सेवाहरूलाई पनि अन्य विकल्प दिनु आवश्यक छ । विद्युतीय माध्यमको प्रयोगलाई वृद्धि र विस्तार गर्दै जाने हो भने त्यसको सकारात्मक प्रभाव दोहोरो हुने देखिन्छ । इन्धनको खपतलाई विद्युत्मार्फत प्रतिस्थापन गर्ने क्रममा इन्धनमा हुने आयातको परिमाणमा केही न्यून आएको छ, जुन अपेक्षाकृत रूपमा राम्रो अवस्था हो । दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन, उत्पादनमा वृद्धि र इन्धन आयातको दबाबलाई समाधान क्रमिक रूपमा व्यवस्थापन गर्ने हो भने करीब ५ खर्ब रुपैयाँ थप बचत सृजना गर्न सकिन्छ । यो रकमलाई कुल विप्रेषण आप्रवाहले राष्ट्रिय बचतमा दिएको योगदानको परिपूरणका रूपमा ग्रहण गर्न सकिन्छ । राष्ट्रिय बचतमा देखिएको ठूलो घाटा रकमलाई व्यवस्थापन गर्ने विकल्पहरूलाई तत्काल कार्यान्वयन गरी प्रतिफल लिने अवस्था सृजना गर्न सकिँदैन । त्यसका लागि क्रमिक रूपमा गरिने सुधार र समाधानका निरन्तर प्रक्रियाले मात्र त्यो विषय सम्भव हुन्छ । अर्थात् नेपालमा कार्यरत विदेशी कामदारहरूको विस्थापन वा स्वदेशी कामदारहरूको आप्रवासन अहिले नै रोक्नेजस्ता कार्यहरूले नतिजा दिँदैनन् । त्यसैगरी इन्धन वा उच्च आयात भार भएका गाडीहरूलाई पनि आज नै बन्देज लगाउने गरी काम गर्नु हुँदैन । तर, निरन्तरको प्रक्रियाले अर्थतन्त्रमा पर्ने योगदान वा क्षमता विस्तार गदै कुनै निश्चित अवधिमा वस्तुको आयातलाई विस्थापन वा जनशक्तिको आप्रवासन रोक्ने कार्यलाई अंकगणितीय मात्रामा घटाउन सकिन्छ । अहिले पनि नेपालमा औद्योगिक कोरिडोरहरू, निर्माण क्षेत्र, आयोजनाहरू, विमान कम्पनी, होटेल व्यवसाय, अन्य प्राविधिक तथा व्यापारव्यवसायमा समेत विदेशी दक्ष कामदारहरू रहिआएको देखिन्छ । नेपालमा निरन्तर रूपमा विप्रेषण आप्रवाहलाई मौद्रिक सन्तुलन र अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण स्रोतसँग जोडेर हेर्ने गरिन्छ । वैदेशिक मुद्रा सन्तुलनका लागि विप्रेषण सजिलो साध्यका रूपमा परिचित भए पनि त्यसको असर उत्पादकत्व र आयातमा परोक्ष देखिन्छ । विप्रेषणको आम्दानीका कारण लाभग्राहीहरूलाई परनिर्भरतातर्फ डोर्‍याएको छ भने उत्पादकत्व न्यून भई आयातमा भर पर्ने अवस्था सृजना भएको छ । यस अर्थमा विप्रेषणको योगदानलाई मुलुकले सही उपयोग गर्न नसकेको देखिन्छ । विप्रेषणलाई लगानीमा रूपान्तरण गर्न कठिन भएको, त्यसको चरित्र पनि उपभोगमा सीमित हुन खोजेको र त्यसले सामाजिक जीवनलाई परोक्ष प्रभाव पारेको अवस्थामा कुनै समय वा अवस्थामा त्यसको विकल्प खोज्नु आवश्यक छ । लेखक आर्थिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

आर्थिक विकासमा अव्यावहारिक बन्दै प्रदेश

नेपालको संविधानले तीन तहका राज्य संरचनाको निर्माण गरी सबैलाई आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर कानून बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने समेतका जिम्मेवारी दिएको छ । संविधानले नै प्रदेश तहमा समेत आर्थिक तथा विकासका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्थापनसहित खर्च गर्न सक्ने अधिकारका व्यवस्था गरेको छ । संघीयताको मर्मअनुसार सरकार सञ्चालनका लागि तर्जुमा भई लागू भएका विभिन्न कानूनले समेत तीनै तहका सरकारले दीर्घकालीन लक्ष्यसँग तालमेल हुने गरी प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि समयसीमा नै तोकेर बजेटहरूको प्रक्षेपणसहित खर्च संरचनाको खाका र योजना कार्यान्वयनको मार्गचित्र तयार गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यी क्रियाकलापमा कार्यक्रम वा योजनाको उद्देश्य, आवश्यकताअनुसार योजनाको सम्भाव्यता अध्ययन वा खर्चको विवरण, कार्यान्वयनमा आउने आर्थिक वर्ष, प्राप्त हुने प्रतिफल एवं उपलब्धि, स्रोतहरूको सुनिश्चितता, अवलम्बन गरिने रणनीतिहरूलगायत विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने छ । मुलुकको सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा वित्त अनुशासन कायम गरी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व प्राप्त गर्ने उद्देश्यसहित आर्थिक र विकासका दृष्टिकोणले प्रदेश तहका सरकारहरूको भूमिका महत्त्वपुर्ण हुन्छ । तर, संघीयताको अभ्यास गर्दै जाँदा प्रदेश तहमा देखिएको काम कारबाहीको तौरतरीका, क्रियाकलापहरूको उपलब्धि र उद्देश्य प्राप्तिमा देखिएको असफलताले यी संरचना अव्यावहारिक बन्दै गएको देखिन्छ । संघीयताको अभ्यास गर्दै जाँदा प्रदेश तहमा देखिएको काम कारबाहीको तौरतरीका, क्रियाकलापहरूको उपलब्धि र उद्देश्य प्राप्तिमा देखिएको असफलताले यी संरचना अव्यावहारिक बन्दै गएको देखिन्छ । नेपालको संविधानले मुलुकलाई समाजवाद उन्मुख, स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्र भएको देशको रूपमा विकास गर्ने प्रमुख ध्येय लिएको छ । उक्त उद्देश्य प्राप्त गर्ने कार्यमा प्रदेशस्तरले समेत आफ्नो क्षमता देखाउन आवश्यक छ । यसका लागि उपलब्ध स्रोतको समुचित र प्रभावकारी ढंगले पहिचान, परिचालन र व्यवस्थापन गरी योजना, बजेट तथा कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि ती स्रोतको उच्चतम सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ । आर्थिक तथा विकासका दृष्टिकोणले विद्यमान चुनौतीहरूसँगै कोभिड–१९ जस्ता नयाँ चुनौतीहरूलाई समेत पन्छाउँदै नागरिकहरूको अपेक्षा पूर्तिका लागि प्रदेशले प्रभावकारी रूपमा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर, नागरिकको जीवन र स्वास्थ्यको रक्षा गर्ने र आधारभूत स्वास्थ्य तथा अन्य सामाजिक सेवामा जनताको सहज पहुँच उपलब्ध गराउने कार्यमा कुनै प्रदेशले पनि प्रशंसनीय काम गरेको देखिँदैन । त्यसैगरी प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने कार्यमा उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन, रुग्ण उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थान, रोजगारी सृजनासहित व्यवसायको प्रवद्र्धनजस्ता कामहरूमा कुनै प्रगति भएको छैन । अर्थात् आर्थिक विकासका दृष्टिकोणले पछिल्लो समय समग्र अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै अपेक्षित दरमा आर्थिक वृद्धि हुनेगरी ठोस कार्यक्रमहरू सुनिश्चित गर्ने विषयमा प्रदेश सरकारहरू क्रमशः चुकेका देखिन्छन् । पछिल्लो समय प्रदेश सरकारका सामु काम गरेर देखाउने महत्त्वपूर्ण अवसरहरू प्राप्त भएका थिए । तर, नेतृत्वमा देखिएको खिचातानी र अस्थिरताका कारण प्रदेश तहले समेत राजनीतिक तथा प्रशासनिक अभ्यासमा आफूलाई सक्षम देखाउने मौका गुमाएको छ । त्यसैले प्रदेश सरकारप्रति नागरिकको विश्वास आर्जन गर्ने कार्य समेत चुनौतीपूर्ण भएको छ । कोभिड–१९ को माहामारीका कारण विश्वका अधिकांश देशहरू मानव जीवन, स्वास्थ्य सेवा तथा आर्थिक दृष्टिले कमजोर बनेका छन् । यो समयमा नेपालले समेत नागरिकको स्वास्थ्य एवं जीवनको रक्षाका साथै आर्थिक क्रियाकलापको वृद्धि गर्दै समग्र अर्थतन्त्रलाई जोगाउने कार्यमा जुट्न आवश्यक छ । यो कार्यदिशामा प्रदेशले आफूलाई सक्षम प्रमाणित गर्ने अवसर थियो । तर, प्रदेश सरकारका संरचनाहरू समेत अन्योलको भुमरीबाट मुक्त हुन सकेनन् । कोभिड–१९ बाट सम्बद्ध प्रदेशको अर्थतन्त्रमा परेको असर तथा प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै राहत, रोजगारी र पुनरुत्थान समेतका ठूला प्याकेजहरूमा खर्च गर्न प्रदेशहरूले चासो दिएनन् । संविधानले परिकल्पना गरको समाजवाद उन्मुख लोक कल्याणकारी अर्थ व्यवस्था कायम गर्ने सोचतर्फ प्रदेश तहहरू अव्यावहारिक देखिए । प्रदेशको क्षेत्राधिकारअन्तर्गत कृषिक्षेत्रलाई प्रविधिकरणतर्फ उन्मुख बनाई यसलाई आधुनिकीकरण, औद्योगिकीकरण र व्यवसायीकरण गरी यस क्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा अभिवृद्धि गर्ने काम आर्थिक विकासका दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैगरी प्राकृतिक तथा अन्य कारणले आउने प्रकोपको व्यवस्थापन र जोखिमको न्यूनीकरण गर्ने, आर्थिक–सामाजिक विकासका कार्यहरूलाई समयानुकूल बनाउने कामहरूलाई प्रदेशले नेतृत्व दिन आवश्यक छ । सामाजिक एवं भौतिक पूर्वाधारको उपयोग हुने वातावरण तयार गर्ने, लगानी प्रवद्र्धन एवं रोजगारीको प्रवर्द्धनमार्फत प्रदेश तहको गरीबी निवारण गर्ने अभिभारा प्रदेश सरकारको हो । अर्थात् सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणका माध्यमले स्वाधीन अर्थतन्त्रको निर्माणका लागि प्रदेशको तहबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत टेवा दिनु प्रदेशको उत्तरदायित्व पनि हो । संघीय सरकारका अतिरिक्त स्थानीय तहमा समेत सार्वजनिक सेवाको सुदृढीकरण गर्न आवश्यक मार्गनिर्देशन दिने र स्थानीय स्रोत, शीप तथा प्रविधि अनुकूलका उद्यम तथा व्यवसाय प्रवद्र्धन हुने गरी कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने कार्यमा प्रदेशले अग्रसरता देखाउन आवश्यक छ । यसका लागि प्राकृतिक स्रोतहरू जस्तै उर्बर जमीन, जलस्रोत, वन, खानी, जैविक विविधता एवं प्राकृतिक वैभवको सही र दिगो उपयोगतर्फ अथाह चासो हुनुपर्छ । प्रदेश सरकारहरूका बीचमा समेत विकासका कार्यक्रमहरूमा सहकार्यका लागि अन्तर आबद्धता र सहमति कायम गर्ने प्रणालीको विकास हुनु आवश्यक छ । आर्थिक तथा विकासका दृष्टिकोणले प्रदेश तहको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन्छ । सम्प्रभुताको रक्षादेखि राष्ट्रिय नीति, समष्टिगत अर्थतन्त्र र सुरक्षाको जिम्मेवारी केन्द्रको रहने, विकास तथा निर्माणका लागि प्रदेश सरकार जिम्मेवार हुने र जनताको सेवाका लागि स्थानीय तह रहने भन्ने मान्यताले नेपालमा तीन तहका सरकारहरूको परिकल्पना गरिएको थियो । यसअनुसार प्रदेश तहले विकास निर्माणका अतिरिक्त आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रका विभिन्न विषयहरूलाई समेत सम्बोधन गर्ने कार्याधिकार रहेको थियो । विभिन्न वर्ग–समुदाय तथा क्षेत्रहरूको आवश्यकताको पहिचान गर्ने, त्यसका लागि आवश्यक नीति वा कानून तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्ने र कार्यक्रम तथा आयोजनाको व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाई भौतिक संरचनाको निर्माणलाई निर्धारित परिमाण, लागत, समय र गुणस्तरमा सम्पन्न गर्नेसम्मका कार्यहरूमा प्रदेश सरकारले दिलोज्यान दिनु आवश्यक थियो । त्यसैगरी सम्भाव्य स्रोतको पहिचान र परिचालन गर्दै मानव संसाधनको व्यवस्थापन गरी प्रदेश तहको उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने विषयमा विद्यमान अवस्थामा प्रदेश सरकारको अग्रसरताको ठूलो खाँचो छ । तर, वित्तीय अनुशासन र जवाफदेहिताको कमी, शासकीय क्षमताको अभाव र सुशासनमा शून्य सहनशीलताको अभावका कारण प्रदेश तह स्वयं मात्र नभई मुलुकको संघीयतामा समेत प्रश्न खडा हुने परिस्थिति बन्दै गएको छ । मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि नागरिहरूको आर्थिक तथा विकासका अपेक्षाहरू र विकासका लागि संरचनात्मक उत्तरदायित्वको अभावलाई प्रदेश सरकारले पूर्ति गर्ने विश्वास लिइएको थियो । नागरिकको अपेक्षा पूर्तिका लागि आर्थिक विकासको आधारशीलाका रूपमा प्रदेश सरकारले आफूलाई प्रस्तुत गर्ने र त्यसमा अब्बल प्रमाणित गर्नु आवश्यक थियो । तर, प्रदेश तहहरू संघीय सरकारको अनुदानमा मात्र भर पर्ने र आन्तरिक स्रोतको समेत प्रभावकारी परिचालन गर्न चुकेका कारण नागरिकले प्रदेश सरकारको औचित्यमा प्रश्न गरिरहेका छन् । आन्तरिक स्रोतको दायरा बढाउनेतर्फभन्दा उपभोक्ता र सेवाग्राहीमार्फत चर्को राजस्व, कर तथा शुल्क उठाउने कार्यहरू प्रदेश सरकार ध्यान केन्द्रित भएको छ । यस्ता कार्यहरूले प्रदेश सरकारको प्रतिष्ठा नुहेको छ । तसर्थ अबका उपलब्ध अवसरहरूलाई सही उपयोग गर्ने कार्यमा क्रमशः चुक्दै जाने हो भने प्रदेशको अस्तित्वका विषयमा नागरिक स्तरबाट आवाजहरू झन् चर्कने निश्चित छ । लेखक आर्थिक विकास अनुसन्धान केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८