कृषि बीमाको अनुदान उपलब्ध गराउन ९५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन

सरकारले कृषि बीमाको अनुदान उपलब्ध गराउन ९५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।

नागरिक दैनिक बैशाख २०८०

किसानलाई बिनाब्याज ५५ करोड बिउ पुँजी

यसअघि किसानलाई दिइँदै आइएको अनुदान कटौती गर्दै बागमती प्रदेशको कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले यस वर्षबाट कृषि व्यवसाय सञ्चालनका लागि बिनाब्याज बिउ पुँजी उपलब्ध गराउने भएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा मन्त्रालयले बिउ पुँजी उपलब्ध गराउन करिब ५५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । विनियोजित बजेट कार्यान्वयन गर्न बिउ पुँजी परिचालन कार्यविधि […]

कारोबार दैनिक मंसिर २०७९

किसानलाई बिनाब्याज ५५ करोड बिउ पुँजी

हेटौंडा । यसअघि किसानलाई दिँदै आइएको अनुदान कटौती गर्दै बागमती प्रदेशको कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले यस वर्षबाट कृषि व्यवसाय सञ्चालनका लागि बिनाव्याज बिउ पुँजी उपलब्ध गराउने भएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७९/ ०८० मा मन्त्रालयले बिउ पुँजी उपलब्ध गराउन करिब ५५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । विनीयोजित बजेट कार्यान्वयन गर्न बिउ […]

Image Khabar मंसिर २०७९

सिन्धुलीको मरिण गाउँपालिकाले एकल पुरुषलाई मासिक २ हजार भत्ता दिने

सिन्धुली । सिन्धुली जिल्लाको मरिण गाउँपालिकाले विदुर पुरुष (एकल पुरुष) हरुलाई मासिक २ हजार भत्ता दिने भएको छ। सोही गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० देखि आफ्नो पालिका भित्रका एकल पुरुषहरुलाई जीवननिर्वाह गर्नका लागि भत्ता उपलब्ध गराउन बजेट विनियोजन गरेको छ । मरिण गाउँपालिकापालिका भित्रका एकल पुरुषहरुलाई भत्ता वितरणको लागि गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा १२ […]

Image Khabar जेष्ठ २०७९

सहुलियत कर्जामा उपलब्ध गराउन १३ अर्ब ५९ करोड विनियोजन

काठमाडौं : सरकारले सहुलियत कर्जा वितरणको लागि बजेट विनियोजन गरेको छ। संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सहुलियत कर्जामा ब्याज अनुदान उपलब्धि गराउने १३ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको बताएका हुन्। विपन्न, दलित तथा पिछडिएको क्षेत्र, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरुलाई सरकारले सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने बताए।

थाहा खबर बैशाख २०७९

आर्थिक र प्राविधिक हिसाबले सम्भाव्य आयोजनालाई मात्रै बजेट

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा आर्थिक र प्राविधिक हिसाबले सम्भाव्य आयोजनालाई मात्रै बजेट विनियोजन गर्ने भएको छ । आज अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिनिधि संसदमा विनियोजन विधेयक पेस गर्दै यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।‘आर्थिक तथा प्राविधिक हिसाबले सम्भाव्य देखिएका आयोजनामा मात्रै बजेट विनियोजन गरिने छ,’ उनले भने । यस्तै, अनुत्पादक क्षेत्रमा हुँदै आएको सरकारी खर्च आगामी आर्थिक वर्षको बजेटदेखि कटौती गर्ने उनले बताए ।यसका साथै, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा पर्याप्त साधान उपलब्ध गराउन र विनियोजि

Ratopati बैशाख २०७९

गण्डकी प्रदेशमा निःशुल्क रगत उपलब्ध गराउन २ करोड ६० लाख बजेट विनियोजन

पोखरा – गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशका घाइते तथा बिरामी व्यक्तिहरूका लागि आवश्यक पर्ने रगत निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउन २ करोड ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेश बासिलाई निःशुल्क रगत उपलब्ध गराउने निर्णय भएबमोजिम पहिलो चरणमा उक्त बजेटको विनियोजन गरेको प्रदेशका स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मधुमाया अधिकारी गुरुङले बताइन् ।गण्डकी प्रदेश सरकारले नेपाल […]

कारोबार दैनिक माघ २०७८

विराटनगर विमानस्थल : संघीय बजेट विनियोजन नहुँदा विस्तारमा ढिलाइ

विराटनगर । संघीय सरकारले बजेट विनियोजन नगर्दा विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीयस्तरको बनाउने काममा ढिलाइ भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷२०७८ मै विमानस्थलको स्तरोन्नतिका लागि केन्द्र सरकारले ८ अर्ब निकासी गर्नुपर्नेमा सो नगरेकाले प्रदेश सरकारले छुट्ट्याउनुपर्ने ७ अर्ब र विराटनगर महानगरपालिकाले छुट्याउनुपर्ने २ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएनन् । यही कारण अधिग्रहणका लागि डेढ वर्षदेखि रोक्का राखेको स्थानीयको जमिनको मुआब्जा वितरण हुन सकेन । अहिले भने प्रदेश १ सरकार र विराटनगर महानगरपालिका विमानस्थलको स्तरोन्नतिका लागि आफ्नो भागमा परेको बजेट विनियोजन गर्न राजी भएका छन् । संघीय सरकारले बजेट विनियोजन नगर्दा सुस्त बनेको विराटनगर विमानस्थलको स्तरोन्नतिका लागि प्रदेश सरकार र विराटनगर महानगरपालिकाले बजेट छुट्याएर काम अघि बढाउने प्रतिबद्धता मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई र महानगर प्रमुख भीम पराजुलीबाट आएको हो । महानगर प्रमुख पराजुलीले विराटनगर विमानस्थल कुनै पनि हालतमा विराटनगरभन्दा बाहिर नजाने भन्दै महानगरको जिम्मा रहेको २ अर्ब रुपैयाँ आउने आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरी विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीय स्तरको बनाइने बताए । यस्तै मुख्यमन्त्री राईले तीन तहका सरकारको संयुक्त लगानीमा विस्तार गर्ने सम्झौताअनुसारको काम अगाडि बढ्न नसकेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । प्रदेश सरकारले विमानस्थलको स्तरोन्नतिका लागि खर्च हुन नसकेको चालू आवको बजेट पनि लगाउन सक्ने उनले बताए । सरकारले खर्च गर्न नसकेको रकम विराटनगर विमानस्थलका लागि उपलब्ध गराउनुपर्ने मुख्यमन्त्री राईले हालै आयोजित एक कार्यक्रममा बताएका हुन् । त्यसका लागि संघीय सरकारमार्फत उपलब्ध गराउन आफूले पहल गर्ने दाबी समेत उनले गरे । क्षेत्रीय विमानस्थल आवश्यक रहेकाले सरकारले योजना अघि बढाएको भन्दै मुख्यमन्त्री राईले संघले ५० प्रतिशत बजेट उपलब्ध गराएपछि प्रदेशले ४० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्ने बताए । ८ हजार मिटर भन्दा माथिका पाँचओटा हिमाल रहेको प्रदेश १ ले पर्यटन क्षेत्रबाट अपेक्षाकृत लाभ लिन नसकेको सन्दर्भमा उनले ‘माउन्टेन फ्लाइट’को सुविधा विराटनगर विमानस्थललाई दिइनुपर्नेमा जोड दिए । विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख पराजुलीले स्थानीयको जग्गा रोक्का राखेर मुआब्जाको सूचना जारी भइसक्दा पनि बजेट विनियोजन नहुँदा दबाब थेग्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । सम्झौता अनुसार संघले ५० प्रतिशत र प्रदेशले ४० प्रतिशत बजेट विनियोजन गरे विराटनगर महानगरपालिकाले १० प्रतिशत बजेट उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरे । तीन सरकारको संयुक्त लगानीमा विस्तार गर्ने सम्झौता भएर जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया बढे पनि बजेट अभावले विस्तारको काम अघि बढ्न नसकेको हो । २०२५ सालमा स्थापना भएको विराटनगर विमानस्थल आन्तरिक विमानस्थलमध्ये पुरानो मानिन्छ । १ हजार ५०० मिटर लम्बाइ र २० मिटर चौडाइ रहेको उक्त विमानस्थललाई विस्तार गरेर ३ हजार लम्बाइ र ३० मिटर चौडाइको बनाउने गुरुयोजना तयार भइसकेको छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

७० प्रकारका औषधी निःशुल्क उपलब्ध गर्न ५ अर्ब ६० करोड

काठमाडौं। सरकारले ७० प्रकारका औषधी जनतालाई निःशुल्क उपलब्ध गराउन आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लागि ५ अर्ब ६० करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउने नागरिकको मौलिक हक सुनिश्चित गर्न रकम छुट्टयाइएको अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बताए। उनले आज बजेट भाषणमा सरकारले यी निःशुल्क औषधी स्वास्थ्य संस्थामार्फत् निरन्तर उपलब्ध गर्ने र गुणस्तर अनुगमन गर्ने जनाएका छन्।

Dekhapadhi बैशाख २०७८

पीसीआर प्रयोगशालालाई प्रदेश सरकारबाट ५० लाख

दमौली। तनहुँको सदरमुकाम दमौलीमा व्यास नगरपालिकाले स्थापना गर्ने पीसीआर प्रयोगशालाका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले ५० लाख सहयोग गरेको छ। पीसीआर रिपोर्ट समयमै उपलब्ध गराउन व्यास-१० दुम्सीमा स्थापना हुन प्रयोगशालालाई प्रदेश सरकारले सहयोग गर्ने नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डिल्लीराम सिग्देलले जनाएका हुन्। यसअघि सङ्घीय सरकारबाट पनि प्रयोगशालाका लागि २५ लाख बजेट विनियोजन भइसकेको छ।

Dekhapadhi बैशाख २०७८

कृषि बीमाको अनुदान उपलब्ध गराउन ९५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन

सम्बन्धित सामग्री

सरकारले कृषि बीमाको अनुदान उपलब्ध गराउन ९५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।