सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा ठिक एक वर्षअघि ब्यूँताएको थियो । साथै ओलीलाई पदमुक्त गर्दै प्रतिनिधिसभाका बहुमत सांसदले समर्थन गरेका काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न पनि सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको थियो ।आफू अल्पमतमा परेपछि पनि सत्तामा कायम रहेर प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको असंवैधानिक कदमलाई खारेज गर्ने सर्वोच्चको परमादेशपछि काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एमालेको
