पार्टीको उपभोक्ता हित संरक्षण तथा सुशासन विभागले आज आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा एमालेले सरकार छाडेको एक वर्षमा कुशासनले सीमा नाघेसँगै राज्य विचौलियाको कब्जामा गएको र उपभोग्य वस्तुको मूल्य शत प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो।...
नेपाल प्रहरीका सरुवा-बढुवामा विगत झैँ सत्ता निकट अधिकृतहरु नै हाबी छन् । राष्ट्रिय सुरक्षाका बदलिँदा चुनौतिहरुलाई सामना गर्न सुरक्षा संगठनका क्षमता विकास, स्रोतसाधन र गुप्तचरीमा लगानी प्राथमिकतामा छैन, बरु 'कमिसनको खेल' हुने हतियार खरिदतिर सरकारको ध्यान छ ।
परमादेशका नाममा सर्वोच्चका पाँच जना न्यायाधीशले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको एक वर्ष पुगेको छ । संविधानको अपव्याख्यामार्फत भएको उक्त ‘कु’ पछि मुलुक इतिहासकै नाजुक अवस्थामा पुगेको छ । तथ्यांकहरूले नै बताउँछन्– त्यसयताका सबै सूचकांकहरू नकारात्मक छन् । हिजो जुन–जुन कामलाई ‘प्रतिगमन’ र ‘अधिनायकवाद’ भनेर भाष्य खडा गरिएको थियो, आज व्यवहारले त्यसलाई पूरै खण्डित गरेको […]
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएको बुधबार एक वर्ष पुगेको छ । सो अवसरमा बालुवाटारले देउवा सरकारको ४२ उपलब्धी सार्वजनिक गरेको छ । बालुवाटारले पूर्ववर्ती केपी ओली नेतृत्वको सरकारले निम्त्याएको राजनीतिक अस्थिरता र कुशासनको अन्त्य गरी मुलुकलाई लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिमा अघि बढाउन सफल हुनलाई पहिलो उपलब्धि मानेको छ ।देउवा सत्ता गठबन्धनमा रहेका काँग्रेस बाहेकका ४ दलको समर्थनमा गत वर्षको असार २९ मा प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।
‘पोलिसी ह्याक’ जस्तो हेराफेरीमा अर्थमन्त्री नै प्रत्यक्ष रूपमा मुछिए । यसले संस्थागत सुशासनका सवालमा अहिलेको सरकार कत्ति पनि चिन्तित छैन भन्ने देखियो । नत्र, गठबन्धन जोगाउने नाउँमा जे पनि स्वीकार गर्ने र देखे–नदेखे जस्तो गर्नुपर्ने बाध्यतामा प्रधानमन्त्री नहुनुपर्ने हो ।
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतको परमादेशमार्फत् बनेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकार गठन भएको आज एक वर्ष पुगेको छ। देउवा सरकार गत २०७८ साल २९ असारमा गठन भएको थियो। सुरुमा चारमन्त्रीसहित सपथ लिएको देउवा नेतृत्वको सरकारले जनप्रियभन्दा पनि अप्रिय काम धेरै गरेको छ। सरकारका अधिकांश मन्त्री नाम बदनाम भएका छन्।८८ दिनमा मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिएका प्रधानमन्त्री देउवाले त्यसपछि मन्त्रि फेरेको फेर्यै छन्। असारमा मात्रै उनले दुई पटक मन्त्रिपरिषद हेरफेर गरेका छन्। गठबन्धन
काठमाडौँ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७८ जेठ ८ मध्यरात दोस्रो पटक संसद् विघटन गरेपछि धेरैजसो राजनीतिक दल विरोधमा उत्रिए । उनीहरुले कानुनी र राजनीतिक संघर्ष सँगसँगै चलाए । यो आन्दोलनलाई नागरिक समाजदेखि विभिन्न पेसागत संघ संगठनले समेत पूर्ण साथ दिए । सडक आन्दोलन चर्कियो । सडक आन्दोलनसँगै दलहरू सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन पुगे ।राजनीतिक र कानुनी लडाइँ समानान्तर ढंगले अघि बढाएका दलहरूलाई २०७८ असार २८ गतेको सर्वोच्चको फैसलाले राहत दियो । आन्दोलनरत दलहरूको पक्षमा सर्वोच्च अदालतको फ
सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा ठिक एक वर्षअघि ब्यूँताएको थियो । साथै ओलीलाई पदमुक्त गर्दै प्रतिनिधिसभाका बहुमत सांसदले समर्थन गरेका काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न पनि सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको थियो ।आफू अल्पमतमा परेपछि पनि सत्तामा कायम रहेर प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको असंवैधानिक कदमलाई खारेज गर्ने सर्वोच्चको परमादेशपछि काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एमालेको
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकार गठन भएको एक वर्षको अवधिमा जनजविवका विविध सवाल र विकास निर्माणका आशातीत सफलतासँगै संविधान, संसद् र लोकतन्त्र जोगाउन मुख्य सफलता हासिल भएको छ ।
