लुम्बिनी प्रदेशः सर्वोच्चको आदेश कुर्ने एमाले संसदीय दलको निर्णय

बुटवल – नेकपा एमाले लुम्बिनी संसदीय दलले सर्वोच्च अदालतको आदेश कुर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार हेर्न नभ्याइनेमा परेको एमाले सांसद लिला गिरीले दिएको मुद्दामा बुधबार अन्तरिम आदेश आउनसक्ने आशामा एमाले छ । लुम्बिनीको विशेष अधिवेशन रोक्न माग गर्दै परेको रिटको पेशी न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराईको इजलासमा तोकिएको छ । तर बैठक तोकिएको दिउँसो १ […]

सम्बन्धित सामग्री

माइतीघर क्षेत्रलाई निषेधित घोषणा गर्नुको कारण पेश गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्मको क्षेत्रलाई निषेधित घोषणा गर्नुको कारण पेश गर्न सरकारका नाउँमा आदेश जारी गरेको छ। एमाले र व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले बिहीबार एकै दिन प्रर्दशन गर्न खोजेपछि सरकारले एक महिनाका लागि माइतीघर-नयाँ बानेश्वर क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेर सार्वजनिक कार्यक्रम गर्न रोक लगाएको छ। उक्त निर्णयविरुद्ध अधिवक्ताहरु स्वागत नेपाल, प्रेमराज सिलवाल र […]

प्रतिष्ठानबाट हेटौंडा अस्पताललाई नअलग्याउन सर्वोच्चको आदेश

हेटौंडा : मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट हेटौँडा अस्पताललाई अलग्याउने बागमती प्रदेश सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ।प्रदेश सरकारले हेटौंडा अस्पताललाई प्रतिष्ठानबाट अलग्याउन अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरेको थियो तर सर्वाेच्चको संवैधानिक इजलासले अस्पताललाई प्रतिष्ठानबाट अलग गर्ने बागमती प्रदेश सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो। तत्कालीन एमाले नेतृत्वको प्रदेश सरकारले प्रतिष्ठान स्थापना गरी संघीय सरकारको स्वामित्वमा रहेको हेटौंड

ओलीको रिटमा सक्कल फाइल मगाउन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं : नेकपा (एमाले) ले कारबाही गरेका १४ सांसदको पद खारेजीसम्बन्धी  रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले सक्कल फाइल मगाउन आदेश दिएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र डा कुमार चुडालकाे संयुक्त इजलासले निर्वाचन आयोग र संसद सचिवालयलाई सक्कल फाइन मगाउन आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतका सञ्चार विज्ञ किशोर पौडेलले जानकारी दिए।  सोमबार सुनुवाइ नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा आजका लागि राखिएको थियो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीले कारबाही सिफारिस गरेका माधवकुमार नेपालसहितका १४ सांस

एमाले सांसद भट्ट र सुवेदीले एकीकृत समाजवादी रोज्न पाउने सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं : एमालेका सांसदद्वय सोमप्रसाद पाण्डे र शारदादेवी भट्टले माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी रोज्न पाउने भएका छन्। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले दुई सांसदले दल रोज्न पाउनेगरी अन्तरिम आदेश दिएको हो। निर्वाचन आयोगले नेकपा एकीकृत सनाखत गर्न नदिएको भन्दै २३ भदौमा एमाले सांसदद्वय पाण्डे र भट्ट सर्वोच्च पुगेका थिए। रिटमा निर्धारित समयमा एकीकृत समाजवादी रोजे पनि निर्वाचन आयोगले सनाखत नगरिदिएको जिकिर गर्दै

सांसद सोमप्रसाद पाण्डे र शारदा भट्टलाई कारबाही नगर्न सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्च अदालतले एमाले सांसद सोमप्रसाद पाण्डे र शारदा भट्टराई कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाउन आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चको आदेश कुर्ने मुख्यमन्त्री पोखरेलको निर्णय व्यर्थ

काठमाडौँ – राजीनामाका लागि विशेष अधिवेशनविद्धरु परेको रिट निवेदनको आदेश कुर्ने लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको निर्णय व्यर्थ हुने भएको छ। दिउँसो १ बजे अधिवेशन सुरु हुनुअघि नै राजीनामा दिने तयारी गरे पनि एमाले संसदीय दलले १२ः३० बजेसम्म सर्वोच्चको आदेश कुर्ने निर्णय गरेको छ। बुधबार दिउँसो १ बजे मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव राख्दै आह्वान भएको […]

राजीनामा दिन सर्वोच्चको आदेश पर्खिँदै मुख्यमन्त्री पोखरेल

काठमाडौँ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल तत्काल राजीनामा नदिने भएका छन् । स्रोतका अनुसार बुधवार एमाले प्रदेश संसदीय दलको बैठकले सर्वोच्चको आदेश नआउँदासम्म मुख्यमन्त्रीले राजीनामा नदिने निर्णय गरेको हो । साउन १९ गते विपक्षी गठबन्धनका ३४ प्रदेशसभा सदस्यले सरकारविरुद्ध तेस्रो पटक अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्दै विशेष अधिवेशन माग गरेका थिए । उक्त मागअनुसार बुधवार १ […]

अदालतको आदेश एमाले एकताका लागि उत्प्रेरणा : योगेश भट्टराई

८ असार, काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता योगेश भट्टराईले अदालतका पछिल्ला आदेशले एमाले एकताको अपरिहार्यतालाई जोड दिएको बताएका छन् । मंगलबार सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा उनले सर्वोच्चको आदेश एमाले एकताका लागि उत्प्रेरणा नै भएको दावी गरेका छन् । ‘बुझ्नु पर्नेहरुलाई यो एउटा पाठ हो । भन्छन् नि बुझ्नेलाई श्रीखण्ड नबुझ्नेलाई खुर्पाको बिंड’ उनले लेखेका छन् । […]

प्रभु साह भन्छन् : पदमुक्त गर्ने सर्वोच्चको आदेश अप्रत्यासित

५ जेठ, काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता प्रभु साहले गैर सांसदलाई मन्त्री पदबाट पदमुक्त गर्ने सर्वोच्चको आदेश अप्रत्यासित र त्रुटिपूर्ण भएको बताएको छ । सर्वोच्च अदालतले बुधबार सात गैर सांसदलाई पदमुक्त गर्ने आदेश सुनाएको थियो । यो आदेशसँगै साह पनि सहरी विकास मन्त्रीबाट पदमुक्त भएका छन् । अनलाइनखबरलाई प्रतिक्रिया दिँदै एमाले नेता साहले सर्वोच्चको आदेश […]