राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयन हुन दिँदैनौ : विप्लब
नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्दले संसदबाट पारित भएको राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयन हुन नदिने चेतावनी दिएका छन् । एमसीसी संसदबाट पारित गरेको बिरोधमा विभिन्न आठ वटा राजनीतिक दलहरुले...
काठमाण्डाै - प्रतिनिधि सभाबाट हिजो अनुमोदन भएको एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ । व्याख्यात्मक घोषणासहित सम्झौता अनुमोदन भएको जानकारी संसद्ले सरकारलाई दिनेछ । त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयले एमसीसी मुख्यालयलाई पत्राचार गर्नेछ । पत्र आदानप्रदान भएपछि यसको कार्यान्वयन सुरु हुनेछ । हस्ताक्षर भएको चार वर्षपछि र संसदमा पुगेको अढाइ वर्षपछि एमसीसी सम्झौता हिजो प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन भएको हो ।
एमसीसी अन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयनका लागि अमेरिकी सरकारले ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान दिनेछ भने नेपाल सरकारले ...
काठमाडौँ- अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता प्रतिनिधिसभाबाट १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासँगै आइतबार अनुमोदन भएसँगै अब कार्यान्वयनको दिशामा अघि बढेको अमेरिकाले प्रतिक्रिया दिएको छ । काठमाडौंस्थित अमेरिकी राजदूतावासले विज्ञप्ति जारी गर्दै अब ५ वर्षीय कार्यक्रम (एमसीसी सम्झौता) कार्यान्वयनको दिशामा नेपाल सरकार अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था बनेको जनाएको हो । ‘एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने […]
एमसीसी सम्झौता खारेज गर्न माग गर्दै आज पनि विरोध प्रदर्शन भएको छ । एमसीसी खारेज संयुक्त अभियानले राजधानीमा विरोध प्रदर्शन गरेको हो ।विरोध प्रदर्शनमा प्रदर्शनकारीहरूले एमसीसी सम्झौता खारेज गरौं, साम्राज्यवादी हस्तक्षेपको प्रतिरोध गरौं, राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षा गरौं लगायतका नारा लेखिएका ब्यानर प्रदर्शन गरेका थिए ।
काठमाडौँ । अमेरिकी सहयोगसम्बन्धी परियोजना एमसीसी सम्झौता टेबल गरेपछि प्रतिनिधिसभा बैठक चार दिनका लागि स्थगित भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रस्ताव पेस गरेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले फागुन १२ गतेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेका हुन् । एमसीसी सम्झौता संसदमा पेस हुँदा नेकपा एमालेका सांसदहरुले नाराबाजी गरिरहेका […]
काठमाण्डाै – प्रतिनिधि सभाको भोलि बुधवार बस्ने बैठकमा पनि अमेरिकी सहयोग एमसीसी सम्झौता पेस नहुने सम्भावना बढेको छ । संसद् सचिवालयले भोलिका लागि आज मङ्गलवार प्रकाशन गरेको सम्भावित कार्यसूचीमा एमसीसी सम्झौता पेसकाे विषय समावेश गरिएको छैन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भोलिको बैठकमा एमसीसी पेस हुने र यो विषयमा आफूले सभामुख अग्नि सापकोटासँग परामर्श गरेको बताए पनि कार्यसूचीमा एमसीसी समावेश छैन । भोलिका लागि प्रकाशन भएको कार्यसूचीमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले थारु आयोगको प्रतिवेदन पेस गर्ने र तीन ज...
चितवन, मंसिर २८ । मिलिनियम च्यालेन्स कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता खारेजीको माग गर्दै मंगलबार चितवन बन्द गरिएको छ । बिहान साढे ६ बजे सडकमा आएर सवारी बन्द गराएका व्यक्तिहरुलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएपछि प्रभाव कम परेको छ । बन्दका कारण शैक्षिक संघ संस्था, व्यापार व्यवसाय पूर्णरुपमा बन्द रहेका छन् भने सवारी साधनहरु संचालन भइरहेका छन् । एमसीसी […]
रौतहट । नेकपा एमालेका नेता प्रभु साहले एमसीसी सम्झौता राष्ट्रघाती भएको जिकिर गर्दै त्यसलाई कुनैपनि हालतमा रोक्नुपर्ने बताउनुभएको छ । दीपावली तथा छठको अवसरमा गृह जिल्ला रौतहटमा आयोजित शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा उहाँले एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गरे देशमा द्वन्द्व उत्पन्न हुने जिकिर गर्नुभयो । माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी समेतको सहयोगमा काँग्रेस नेतृत्वको सरकारले एमसीसी […]
काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता सबैको सहमतिमा मात्र अघि बढाउने बताएका छन् । संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बुधबार बसेको बैठकमा मन्त्री खड्काले एमसीसीबारे दलहरुको एकस्वर हुनुपर्ने बताएका छन् । उनले एमसीसी सम्झौता पास नगर्दा हुने क्षति कसरी न्यूनीकरण गर्ने भनेर पनि सोच्नुपर्ने बताए ।
चितवन : नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता लिलामणि पोख्रेलले मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन (एमसीसी) सम्झौता संशोधन नभई खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन्।एमसीसी सम्झौता खारेजी अभियानलाई सोमबार सम्बोधन गर्दै नेता पोख्रेलले एमसीसीको उत्पतिमा नै विष रहेकाले संशोधन गरेर केही नहुने बताए। चार वर्ष अघि तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालामा तत्कालिन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले एमसीसी सम्झौता गरेका हुन्।आफ्नो पार्टी सरकारमा भएका बेला सम्झौता भएकाले नेपाली कांग्रेसले एमसीसीको विरोध गरेको छैन। एमस
संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्ने भए पनि टेबुल नै हुन नसकेर अन्योल बनेको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता कार्यान्वयनका लागि सरकारले आगामी ३ वर्षका लागि महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ ।संसद्बाट लामो समयदेखि अनुमोदन हुन नसकेको एमसीसी सम्झौता अहिले पनि विवादरहित बन्न सकेको छैन । तर, सरकारले आगामी ३ वर्षको अवधिमा आयोजनाको काम तीव्र गतिमा अघि बढाउने र त्यसबाट राम्रो प्रतिफल निस्कने दाबी गरेको छ ।प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगले हालै तयार गरेको मध्यकालीन खर्च संरचनामा आगामी ३
