वर्षेनि सवा अर्ब मीटर कपडा अवैध आयात !

वीरगञ्ज । एक जना व्यक्तिले वर्षमा औसत ५० मीटर कपडा उपयोग गर्ने अनुमान गरिन्छ । यस आधारमा नेपालमा वर्षेनि १ अर्ब ५० करोड मीटर कपडाको खपत हुने दाबी कपडा उद्योगी पीताम्बरकुमार मुनकाको छ । नेपालका साना/ठूला २०० ओटा कपडा उद्योगबाट वर्षमा १० करोड मीटर कपडा उत्पादन हुने अनुमान उद्योगीहरूको छ । अरू परिमाण आयातको भरमा चलेको छ । करीब २० करोड मीटर कपडा औपचारिक माध्यमबाट भित्रिने र अन्य परिमाण भारतसँगको खुला सिमानाबाट अनौपचारिक रूपमा भित्रिइरहेको दाबी उत्पादकहरूको छ । यस आधारमा झन्डै सवा अर्ब मीटर कपडा अनधिकृत तरीकाले आयात भइरहेको छ । यसरी आउनेमा केही परिमाण सीमावर्ती बजारका हुने किनमेलबाट आउँछ । अधिकांश राजस्व छल्ने अभिप्रायले तस्करी हुन्छ । तस्करी नियन्त्रणका लागि सीमानामा खटिएका निकाय यसमा निरन्तर उदासीन देखिएको आरोप उद्यमीहरूको छ । कपडाको बढ्दो खपत स्वदेशी उद्योगका लागि अवसर भए पनि अवैध तरीकाले भित्रिने कपडा स्वदेशी उद्योगलाई सकसको कारण बनेको छ । खुला सिमानाबाट अवैध रूपमा भित्रिने सस्तो कपडाका कारण स्वदेशका उद्योगले क्षमता बढाउन नसकेको उद्योगी मुनकाको गुनासो छ । स्वदेशी बजारमा बाहिरी कपडाको वर्चस्व छ । नेपालको तराई क्षेत्रको हावापानी कपडा उद्योगका लागि उपयुक्त भएको नोबेल टेक्सटाइलका सञ्चालक विनय शाह बताउँछन् । तर, सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षणको नीति नलिएका कारण यहाँका उद्योगले यो अवसरलाई उपयोग गर्न नसकेको बुझाइ उद्योगी शाहको छ । उत्पादन र बजार दुवै अनुकूल भएर पनि प्रतिकूल सरकारी नीतिका कारण स्वदेशी उद्योगले लगानी बढाउन नसकेको उनी बताउँछन् । सरकारले कपडा उद्योगलाई नीतिगत रूपमै संरक्षण दिए आत्मनिर्भर बन्न सकिने दाबी उद्योगी रमेश गाडियाको छ । ‘बेलायत, चीन, बंगलादेशजस्ता देशले कपडा उद्योगलाई प्रवर्द्धन गरेर औद्योगिक विकासका अघि बढेको उदाहरण छ । हामीकहाँ कपडा उत्पादनको भविष्य राम्रो भए पनि यसको उपयोगमा सरकारी नीतिको साथ भएन,’ गाडिया भन्छन् । ‘२५/३० वर्षअघिसम्म नेपालबाट भारतमा कपडा जान्थ्यो । तर, अहिले अवस्था उल्टिएको छ । अधिकांश कपडा उतैबाट आउँछ । त्यो पनि अधिकांश अवैध माध्यमबाट भित्रिन्छ,’ वीरगञ्जको क्राउन र कोहिनुर टेक्सटाइलका सञ्चालकसमेत रहेका मुनकाले सुनाए । यस कारण छ, बाह्य कपडाको बिगबिगी भारतले त्यहाँका कपडा उद्योगलाई विभिन्न सहुलियत दिएर प्रवर्द्धन गरिरहेको छ । त्यहाँको सरकारले कपडा उद्योगलाई लगानीको ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिएको र उत्पादन लागत कम भएकाले स्वदेशी कपडाले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको गुनासो उद्योगीहरूको छ । भारतबाट भित्रिने सस्तो कपडाका कारण स्वदेशका उद्योगीले उच्च गुणस्तरको प्रविधिमा समेत लगानी गर्न हिचकिचाइरहेको उद्यमी बताउँछन् । प्रविधिमा कन्जुस्याइँ गर्दा गुणस्तरमा सम्झौता गर्नुपर्ने बाध्यता उद्यमीहरूको छ । सरकारले केही वर्षअघिसम्म उद्योगलाई कपडाको विक्रीमा मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ताको सहुलियत दिएको थियो । सिन्थेटिक धागोमा ७० प्रतिशत र सुती घागोबाट बनेको कपडामा शत प्रतिशत छूट थियो । आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ देखि यो सहुलियत हटायो । त्यसैताका भारतले कपडामा लिँदै आएको वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) ५ प्रतिशतमा झारेको थियो । नेपालले करमा दिएको सहुलियत हटाएकै बेला भारतमा सहुलियत बढेपछि त्यसको असर पनि नेपाली बजारमा परेको बुझाइ उद्यमी गाडियाको छ । ‘त्यसयता स्वदेशको बजारमा भारतीय कपडाको वर्चस्व झनै बढेर गयो,’ उनले भने । भ्याट सहुलियत हटाएको विरोधमा कपडा उद्योगी उद्योग बन्द गरेर संघर्षमा उत्रिएपछि भ्याट सहुलियतको सट्टा विद्युत्मा ५० प्रतिशत अनुदान दिने निर्णय सरकारले गरेको थियो । अघिल्लो आव २०७७/७८ देखि यो सहुलियत पनि हटायो । त्यसबेला कतिपय उद्योगले उपभोग गरिसकेको सहुलियतसमेत फिर्ता गर्नु परेको थियो । नेपालमा कपडा उद्योगका पर्याप्त सम्भावना भएर पनि नीतिगत अस्थिरताले उद्योग फस्टाउन नसकेको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ उद्योग समितिका अध्यक्ष हरि गौतम बताउँछन् । ‘नेपालको कपडा उद्योग भारतीय उद्योगबाट प्रभावित भएको अवस्थामा त्यहाँ सहुलियतमाथि सहुलियत थपिँदा यहाँ भने पाएको सुविधा पनि खोसेर उद्यमीको मनोबल कमजोर पार्ने काम भएको छ,’ उनले भने । ‘हाम्रो बजारमा भारतीय उत्पादनको दबदबा छ । भारत सरकारले कपडा उद्योगलाई अनुदानदेखि अन्य थुप्रै सहुलियत दिएर प्रोत्साहन गरिरहेको छ । अनुदान प्राप्त कपडाको अगाडि स्वदेशी उत्पादन कसरी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ ?’ युवा उद्यमी चेतन गाडियाको प्रश्न छ । कपडा उद्योगमा ५० देखि ३०० प्रतिशतसम्म मूल्यअभिवृद्धि हुने दाबी उद्यमीहरूको छ । यस्ता उद्योगमा १५ अर्ब रुपैयाँ लगानी पुगिसकेको छ । सरकारी नीतिकै कारण विगतमा कतिपय नाम चलेका कपडा उद्योग बन्द भएको स्मरण गर्दै उद्योगी गाडिया भन्छन्, ‘स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिमा नहुँदा उद्योगमा लगानी बढ्न सकेको छैन । कपडा उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन प्रविधिमा ठूलो लगानी चाहिन्छ । यसका लागि सरकारी प्रोत्साहनको खाँचो छ ।’ सरकारले कम्तीमा १५/२० वर्षका लागि कपडा उद्योगलाई प्रोत्साहनका लागि नीतिगत प्रबन्ध गर्ने हो कपडा उद्योगले औद्योगिकीकरण र रोजगारीमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिनसक्ने उद्यमी बताउँछन् ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

अर्थतन्त्रको लय कतातिर ? : संकटको वास्तविकतामै विवाद

नेपालको अर्थतन्त्र संकटमा छ भनेर विश्लेषण भइरहँदा नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले भने देशको आर्थिक अवस्था सन्तोषजनक रहेको देखाएको छ । उद्यमी व्यवसायीहरूले अप्ठ्यारो अनुभव गरिरहेका बेला अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आफूले अप्ठ्यारामा पुगेको अर्थतन्त्रलाई सम्हालेको र अब केही समयमा नै नतिजा देखिने दाबी गरिरहेका छन् । सरकारले प्रस्तुत गरेको तथ्यांक, निजीक्षेत्रको दाबी र सर्वसाधारणले भोगेको अनुभवलाई हेर्दा अर्थतन्त्रमा तालमेल नमिलेको, तथ्यांकमा केही त्रुटि भएको र आआफ्नो स्वार्थको आधारमा विश्लेषण गरेको देखिन्छ । त्यसैले साँचिकै अर्थतन्त्रमा के भइरहेको छ भन्नेमा चाहिँ सर्वसाधारण कुहिराको काग बन्नुपर्ने अवस्था छ । एउटा उद्यमीका रूपमा मैले देखेको अर्थतन्त्र विगतकै निरन्तरताबाहेक खासै ठूलो संकट आएको वा समाधान भएको देख्दिनँ । सकारात्मक संकेत पछिल्लो समय महँगी केही घटेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । पछिल्लो समय विप्रेषण आप्रवाह बढिरहेको छ । त्यस्तै आयातमा कमी आउँदा विदेशी मुद्रा थपिँदै गएको छ । तर, विदेशी मुद्रा पर्याप्त भए पनि आवश्यक वातावरण नहुँदा सरकार र निजीक्षेत्रको खर्च गर्ने क्षमतामा वृद्धि भएको देखिँदैन । विदेशी मुद्राको सञ्चिति १६ खर्ब ९६ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) को ४ महीनामा नै कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १०.२ प्रतिशतले बढेको छ । चार महीनाको आयातलाई आधार मान्दा बंैकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति १३.६ महीनाको वस्तु आयात र ११.३ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने देखिन्छ । नेपाल श्रीलंका बन्न लागेको भाष्यलाई यसले चिरिदिएको छ । विदेशी मुद्राको अभाव भएर वस्तु आयात गर्न नसक्ने अवस्था नेपालमा देखिँदैन । यसो हुनुमा सरकारले आयातमा गरेको कडाइ एउटा कारण हो । तर, आयात खुला गर्दा पनि वस्तुको आयात बढ्न सकेको छैन । यो नबढ्नु राम्रो हो कि नराम्रो हो भन्न सकिँदैन । यो नबढ्नुको अर्थ उपभोग क्षमता घटेको भनेर अर्थ लगाइँदै छ । तर, उपभोगको मुख्य आधार भनेको विप्रेषण हो र यो बढिरहेको छ । त्यसो भए बचत बढेको हो भन्नुपर्छ । त्यो भनेको अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक पक्ष हो । तर, व्यापक विरोध र मागपछि अहिले राष्ट्र बैंकले नीति परिवर्तन गरेपछि ब्याजदर घटेको छ । यसपछि कर्जा केही बढेको छ र बैंकहरू अत्यधिक तरलताको समस्या भोगिरहेका छन् । एक वर्षअघिको तरलताको अभाव हटेको छ । तर, पनि अर्थतन्त्रका केही पक्षहरू सही देखिन्नन् । कात्तिकसम्मको तथ्यांकअनुसार शोधनान्तर स्थिति १ खर्ब ४७ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बचतमा रहेको छ । त्यस्तै चालू खाता ९६ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको देखिन्छ । तर, अघिल्लो आवको यही अवधिमा चालू खाता ३७ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँले घाटामा थियो । अर्थतन्त्रको माखिसांग्लो अर्थतन्त्रमा सुधार आएको भन्ने सरकारको दाबीलाई शेयरबजारमा निरन्तर भइरहेको केही वृद्धि र घरजग्गा कारोबारमा देखिएको सुधार पनि हो । कोरोना कालमा सुस्ताएको अर्थतन्त्रलाई राहत दिन सरकारले ल्याएको सस्तो पैसा घरजग्गा तथा शेयरबजारमा गएको थियो । तर, यी दुवै क्षेत्रमा मन्दी आएपछि अर्थतन्त्र नै संकटमा देखिएको हो । पैसा शेयरमा डुबेको छ र घरजग्गाको कारोबार नै छैन । यसो भएपछि व्यवसायहरू नै चौपट बन्न पुगेका हुन् । यी क्षेत्रमा उद्योगी व्यवसायी, बैंकर, सरकारी कर्मचारी जो केही लगानी गर्न सक्छन्, ती सबैले यी क्षेत्रमा लगानी गरे । त्यसैको परिणति अर्थतन्त्रमा फोका उठेको थियो । सरकारले यी कुरामा नियन्त्रण गर्न खोज्दा समस्या झनै चर्कियो । अहिले यी क्षेत्रलाई खुकुलो बनाएर अर्थतन्त्र सुधार्न खोजिएको छ । यसो गर्दा आउने समस्या भनेको पुरानै रोगको पुनरावृत्ति हो अर्थात् सरकारले सस्तो पैसा शेयर र घरजग्गामा लगानी गर्ने बाटो बनाइदिएपछि ती क्षेत्र बढ्छन् र कुनै पनि बेला त्यो फोका फुट्न सक्छ । नेपालको अर्थतन्त्रको समस्या नै यही हो । नेपालको जग्गाको भाउ यूरोप अमेरिकाका शहरी क्षेत्रसरह पुगेको छ भनिन्छ । त्यो घरजग्गा किन्नका लागि भ्रष्टाचारको पैसा प्रयोग हुन्छ । जिन्दगीभरको कमाइले घरजग्गा जोड्न नसक्ने भए पनि युवावर्ग निराश भएर देश छाड्दै छ । तिनलाई देश छाड्न सहयोग गर्ने पनि यही घरजग्गा क्षेत्र हो । घरजग्गामा लगानी गर्नेको हातमा केही पैसा परेपछि त्यही पैसा देखाएर क्यानडा र अस्ट्रेलिया उड्नेको संख्या बढेको हो । अर्थतन्त्रको यो चक्र यति अप्ठ्यारोमा छ कि त्यसको गाँठो फुकाउन सरकार, राष्ट्र बैंक र प्रशासनयन्त्रसँग सामथ्र्य नै देखिँदैन । एकातिर छोयो अर्कातिर प्वाल परिहाल्छ । त्यही प्वाल टाल्न अर्को केही वर्ष लाग्छ । अहिलेको कर्जामा खुकुलो नीतिले संकटको प्वाल टाल्न सक्छ कि सक्दैन, केही वर्ष कुुर्नुपर्ने हुन्छ । आयात–निर्यात र अर्थतन्त्र देशको अर्थतन्त्रको सबैभन्दा बलियो आधार आयातनिर्यात नै हो । हामीले कति र कस्तो वस्तु आयात गरेका छौं र कस्तो वस्तु निर्यात गरेका छौं, त्यसको अर्थतन्त्रको दिशा र दशा निर्धारण गर्छ । नेपालबाट निर्यात भएका वस्तुको परिमाण, देश र वस्तुको संख्या तथा तिनको उत्पादन स्थिति हेर्दा नेपालको अर्थतन्त्र कहालीलाग्दो छ । प्रणालीभित्रको कुनै छिद्र खोजेर वा सुविधा हेरेर तत्कालीन लाभका आधारमा वस्तुहरूको आयात र निर्यात भइरहेको छ । दिगो अर्थतन्त्रलाई टेवा पुग्ने गरी ज्यादै कम वस्तुमात्र आयात र निर्यात भइरहेका छन् । चार महीनामा कुल वस्तु निर्यात ७.७ प्रतिशतले कमी आएको छ भने आयातमा ३ दशमलव ८ प्रतिशतले कमी आएको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार ५० अर्ब ५७ करोड बराबरको आयात भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निर्यातमा ३३ दशमलव ३ प्रतिशतले कमी आएको थियो । गन्तव्यका आधारमा भारततर्फ भएको निर्यात १४ दशमलव ५ प्रतिशतले कमी आएको छ भने चीन र अन्य मुलुकतर्फको निर्यात क्रमश: ३०७ दशमलव ९ प्रतिशत र ४ दशमलव ७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । पहिलो र प्रमुख समस्या भनेको नेपालबाट निर्यात ज्यादै कम हुनु हो । यसले हामीलाई विदेशी मुद्रा कमाउन अवसर प्रदान गर्दैन । स्वदेशमा आम्दानीको अवसर सीमित छ । नेपालमा सबै आन्तरिक माग आयातले धान्ने गरेको छ । नेपालमा निर्यात र आयात करीब करीब १:१३ अनुपात छ । तुलनात्मक लाभका वस्तुको उत्पादन पनि रोकिएको छ । आयातित वस्तुमा पुन: निर्यात गर्दा पनि मूल्य अभिवृद्धि भएको देखिँदैन । सरकारी खर्चको चिन्ता महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार कात्तिकसम्म नेपाल सरकारको कुल खर्च ३ खर्ब ५५ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ भएको छ । सरकारी खर्च गत आवको पहिलो ४ महिनामा २२ दशमलव १ प्रतिशतले वृद्घि भएकोमा समीक्षा अवधिमा १ दशमलव ३ प्रतिशतले मात्र वृद्घि भएको छ । चालू आवको पहिलो ४ महीनामा चालू खर्च २ खर्ब ७१ अर्ब १७ करोड, पूँजीगत खर्च २९ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्था खर्च ५४ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । नेपालको अर्थतन्त्रको संरचना करीब ५१ खर्ब पुगेको मानिन्छ । यति सानो संरचना भएको अर्थतन्त्रमा धेरै समस्या छन् । अर्थतन्त्र उकास्ने भनेको सरकार र निजीक्षेत्रले हो । अस्थिर राजनीतिका कुनै पनि दलले पूर्ण अवधि सरकार चलाउन सकेको छैन । अर्थनीतिभन्दा माथि राजनीति हुनुपर्नेमा अर्थनीतिमाथि राजनीति हाबी भएको छ । राजनीति नै कमजोर भएकाले नीति निर्माण पनि कमजोर भइरहेको छ । निर्माण भएका नीतिको कार्यान्वयन पनि निकै कमजोर रहेको छ । सुदृढ अर्थतन्त्रका लागि सरकार नै महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । सरकारले निर्माण गर्ने वित्त नीतिमा कमीकमजोरी देखिएका छन् । बजेट तर्जुमा नै हचुवा किसिमबाट हुने गरेको छ । आम्दानी र खर्चमा सामञ्जस्य हुन सकेको छैन । सरकारले गर्ने आम्दानी भनेको राजस्व, वैदेशिक अनुदान, वैदेशिक ऋण र आन्तरिक ऋण हो । हामीले कति र कस्तो वस्तु आयात गरेका छौं र कस्तो वस्तु निर्यात गरेका छौं, त्यसको अर्थतन्त्रको दिशा र दशा निर्धारण गर्छ । नेपालबाट निर्यात भएका वस्तुको परिमाण, देश र वस्तुको संख्या तथा तिनको उत्पादन स्थिति हेर्दा नेपालको अर्थतन्त्र कहालीलाग्दो छ । विकासका लागि पूँजीगत खर्च बढी हुनुपर्छ । तर, केही वर्षदेखि विकास खर्चभन्दा चालूगत खर्च धेरै हुने गरेको छ । यसले के देखाउँछ भने विकास खर्चलाई हाम्रो अर्थतन्त्रले प्राथमिकतामा नराख्दा यो ओझेलमा परेको छ । यस्तो अवस्था आउनुलाई अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट राम्रो मानिँदैन । साथै, पूँजीगत खर्च बढाउनुपर्नेमा चालूगत खर्च बढ्दै गयो भने अनुत्पादक खर्चको बाहुल्य हुने गर्छ । यसले अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ । त्यसैगरी, सरकारले गर्ने खर्च मितव्ययी हुन सकेको छैन । सरकारबाट प्रवाह हुने सेवा महँगो भएको छ । अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा नै वस्तु तथा सेवा महँगो हुँदा आयातित वस्तु तथा सेवा स्वत: महँगो हुन्छ । आयातमा आधारित अर्थतन्त्र भएकाले कच्चा पदार्थ, खाद्य सामग्री, प्रविधि तथा निर्माण उपकरणजस्ता वस्तु खरीदको बाह्य भुक्तानीमा ठूलो रकम खर्च हुने गरेको छ र आयातित वस्तु वृद्धि हुँदा अर्थतन्त्रमा असर परेको छ । विप्रेषण वृद्धि र अर्थतन्त्र अहिले देशको अर्थतन्त्र विप्रेषणले धानेको छ । करीब १२–१३ खर्ब रुपैयाँ विप्रेषण भित्रिइरहेको छ । यदि यो रकम प्राप्त नहुँदो हो त बाह्य अर्थतन्त्रमा ठूलो दबाब आउन सक्थ्यो । देशको अर्थतन्त्र बलियो भएको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीलाई प्रोत्साहन गर्ने कुरा राम्रो हुन्थ्यो । सस्तो श्रम बेचेर प्राप्त गरेको आम्दानी पनि उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी हुन सकेको छैन । जीवन निर्वाहका लागि मात्र विप्रेषणको रकम खर्च गर्ने हो भने देशको अर्थतन्त्र बेलुन फुलेसरह हुनेछ । जुन कुनै पनि बेला विस्फोट हुन सक्छ । बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, विप्रेषणबाट आउने सबै रकम वैधानिक बाटोबाट आएको छैन । हुन्डीजस्ता अवैध मार्गबाट प्रवेश गर्ने हुँदा यसले पनि अर्थतन्त्रमा समस्या सिर्जना गरेको छ । विप्रेषणबाट आउने सम्पूर्ण रकमलाई वैधानिक बाटोबाट भित्त्याउन सकियो भने यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिन सक्नेछ । विप्रेषणको रकमले आयातका लागि विदेशी मुद्रा पुग्ने गरेको छ । अहिले विप्रेषण बढेकाले विदेशी मुद्राको सञ्चिति निकै बढेको छ । विप्रेषणले उपभोग बढाएको छ । त्यो उपभोगका लागि चाहिने सामान नेपालमा उत्पादन नहुँदा ती सामानका लागि पैसा विदेशिने गरेको छ । उत्पादन बढाउन सकेको भए विप्रेषणको पैसा नेपालमै बस्थ्यो । नेपाल धनी बन्न सक्थ्यो । भ्रष्टाचार र अनौपचारिक अर्थतन्त्र अर्थतन्त्रको ठूलो शत्रु भ्रष्टाचार हो । यही कारण देशमा लगानी गर्ने वातावरण बनेको छैन । भ्रष्टाचारकै कारण अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाएको छ । घरजग्गा महँगिनुको कारण पनि भ्रष्टाचार नै हो । वैधभन्दा अवैध आयात बढी भएकाले अनौपचारिक अर्थतन्त्र निकै बलियो बनेको छ । कुल अर्थतन्त्रको आधा त अनौपचारिक अर्थतन्त्र रहेको अनुमान छ । यसले अवैध कारोबार बढ्दै गएको छ भने सरकारले राजस्व गुमाउँदै गएको छ । गैरसरकारी संघसंस्थाहरूले अनौपचारिक बाटोबाट अनुदान ल्याउँदा पनि अनौपचारिक क्षेत्र बढेको छ । यसरी अनौपचारिक क्षेत्र हाबी हुँदै गयो भने अर्थतन्त्रको जोखिम बढ्दै जान्छ । भ्रष्टाचारकै कारण विदेशी लगानीकर्ता नेपाल आउन अनिच्छुक देखिएका हुन् । ब्याजदर, निक्षेप र मुद्रास्फीति तरलता अभावले गर्दा ब्याजदर बढ्यो । राष्ट्र बैंकले ब्याजदर बढाएर कर्जा महँगो बनाई उपभोग घटाउने रणनीति लियो । ब्याजदर बढी हुँदा बैंकहरूले लगानी गर्न सकेनन् । अहिले तरलता बढेपछि ब्याजदर घट्न थालेको छ । ब्याजदर घट्दै गयो भने पैसा पलायन हुन्छ । बैंकहरूमा निक्षेप घट्न थाल्छ । त्यसले फेरि ब्याजदर बढ्न सक्छ । नेपालमा यो चक्र चलेको पनि धेरै भइसकेको छ । ब्याजदर मुद्रास्फीति भन्दा थोरै भए पछि बैंकको विकल्प खोज्न थालिन्छ । त्यसले घरजग्गा र शेयरबजार उचाल्छ । यसले दीर्घकालीन रूपमा हाम्रो आर्थिक वृद्धिलाई असर गर्छ । त्यसैले ब्याजदर, निक्षेप र मुद्रास्फीतिलाई सन्तुलनमा राख्नु आवश्यक छ । यसमा सरकार र राष्ट्र बैंकको समन्वयकारी र समुचित भूमिका आवश्यक पर्छ । यो अवस्थामा उद्योगहरूमा लगानी बढाउने हो भने मात्रै उचित समाधान निस्कन्छ । तर, नेपालमा लगानीको वातावरण बन्न सकेको छैन । सरकारको दायित्व अर्थतन्त्र खस्कँदै गए पनि त्यसलाई लयमा ल्याउन राजनीतिक प्रतिबद्धता चाहिन्छ । नीतिगत सुधार चाहिन्छ । केही संरचनागत परिवर्तन पनि आवश्यक हुन्छ । टालटुले नीति र पुरानै संरचनाबाट काम गर्ने हो भने अर्थतन्त्रले गति नलिने निश्चित छ । अस्थिर सरकारका कारण नीति पनि अस्थिर हुने गरेको छ । त्यसैले सरकारले साहसिक कदम चाल्नैपर्छ । केही कठोर र अप्रिय निर्णय लिनैपर्छ । त्यस्तो हिम्मत गर्ने सरकार नआएसम्म अर्थतन्त्रमा तात्त्िवक अन्तर आउने देखिँदैन । लगानी बढाएर उत्पादन नबढाएसम्म अर्थतन्त्र दिगो बन्न सक्दैन । आन्तरिक उत्पादनले आयात कम गर्न सक्नुपर्छ, निर्यात बढाउन सक्नुपर्छ । अहिलेको विश्वमा जुन मुलुकले उत्पादन गर्न सक्छ त्यसैको अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ, सरकार पनि बलियो हुन्छ । त्यसकारण सर्वप्रथम आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि गर्नैपर्छ । अर्थतन्त्र सुधार भनेकै उत्पादन बढाउनु हो । करीब ६७ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा लागेको तथ्यांक छ र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २४ प्रतिशत योगदान भए पनि यो क्षेत्र उपेक्षित नै छ । बिउ, मल, सिँचाइ, कृषि उपकरणजस्ता आधारभूत कुराको सधैं हाहाकार भइरहन्छ । लेखक पर्यटन व्यवसायी हुन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण जरुरी

तथ्यांंकमा अर्थतन्त्र राम्रै देखिए पनि व्यवहारमा भने यो संकटमा छ । यसको कारण खोजी समाधान गर्नुपर्नेमा सरकार आफै अन्योलमा रहेको देखिन्छ । बढी राजस्व उठाउन करदातालाई कस्ने तर अवैध आयात रोक्न चासो नदिने नीतिले नेपालको अर्थतन्त्रलाई निकै पिरोलेको छ । यसबाट वैध व्यापार निरुत्साहित भइरहेको छ भने उद्योगलाई पनि असर पारिरहेको छ । सरकारको आम्दानीसमेत गुमिरहेको अवस्थामा कुनै नयाँ नीति र संरचना ल्याउन ढिला भइसकेको छ । यथास्थितिमा अर्थतन्त्र चल्न दिने हो भने पछि यसलाई सही बाटोमा ल्याउन नसकिने हुन सक्छ । त्यसैले अर्थतन्त्रका समस्यामा गम्भीर बन्नुपर्छ र निजीक्षेत्रको आवाजलाई पनि सुन्नुपर्छ । भारतीय सीमाबाट अवैध रूपमा भित्रिने सामान नेपालभरि पुगेको हुन्छ भने भन्सारबाट पास गराई विधिवत् भित्रिएका सामानलाई चेकजाँचमा दु:ख दिइन्छ भन्ने निजी क्षेत्रको गुनासो छ । अवैध आयात रोक्न सीमामा सशस्त्र प्रहरीको पोष्टसमेत राखिएको हुन्छ । तर, खुला सिमानाका कारण यस्तो अवैध आयात रोक्न कठिन देखिन्छ । यही कारण सीमावर्ती भारतीय बजारमा नेपालीहरूको भीडभाड हुन्छ भने नेपालतिरका पसलहरू सुनसान देखिन्छन् । नेपालीहरू नै भारतमा पसल खोल्न जाने गरेको पनि पाइन्छ । यसलाई रोक्न भन्सार नाकामा कडाइ गरिए पनि त्यो प्रभावकारी भएको छैन । यसले सर्वसाधारण नेपालीलाई रोके पनि रातिराति साइकलमा सामान ल्याएर नेपालको कुनै ठाउँमा भण्डारण गर्ने र त्यो देशभर पुर्‍याउने गरिन्छ । यो अवैध बाटो रोक्न सरकारले नयाँ सोचका साथ काम गर्नुपर्छ । तर, सरकारी संयन्त्रमा नयाँ सोच नै देखिँदैन । नेपालको कर प्रणालीमा सुधार गर्न र बहुदरको कर लागू गर्न निजीक्षेत्रले बारम्बार माग गरे पनि सरकारले त्यसलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक ठानेको छैन । अवैध आयातकै कारण सरकारले राजस्व गुमाइरहेको छ । सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढिरहेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को अनुपातमा ऋणको अनुपात बढ्दै ४३ दशमलव ८० प्रतिशत पुगेको छ । त्यसमा पनि आन्तरिक ऋणको मात्रा बढ्दो छ । विडम्बना, यो ऋणको सदुपयोग भएको छैन । ऋण उठाउने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा तिर्नुपर्ने सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब पुगेको छ जसमा आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ८३ अर्ब र बाह्य ऋण ११ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । यस्तो ऋण पूँजी निर्माणमा खर्च भएको देखिँदैन । सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न पनि सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा देशको अर्थतन्त्रको भावी दिशा निकै गम्भीर हुने देखिन्छ । तर, अर्थमन्त्री अर्थतन्त्रले सही लय लिएको दाबी गर्दै आएका छन् र अर्थतन्त्र समस्यामा भन्नेहरूको विरोध गर्दै आएका छन् । जेजस्तो भए पनि आन्तरिक उत्पादन नबढाएसम्म अर्थतन्त्रमा अस्थिरता र समस्या सधैं रहिरहन्छ । जनसंख्याको ठूलो हिस्सा कृषिमै निर्भर रहे पनि यसको उत्पादकत्व पर्याप्त मात्रामा बढाउन सकिएको छैन । अवैध आयातकै कारण उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर भएको छ । बजारमा टिक्न नसक्दा बन्द भएका उद्योग पनि प्रशस्त छन् । उद्योग खोल्नभन्दा व्यापार गर्न सहज हुने वातावरण बनाइएका कारण औद्योगिक घरानाहरू व्यापारमै बढी आकर्षित देखिएका छन् । त्यसैले अवैध आयात र अन्य कारणले अर्थतन्त्रमा पारेको असर बहुआयामिक छ । त्यसलाई रोक्ने प्रभावकारी नीति अनिवार्य भइसकेको छ । नेपालको अर्थतन्त्र भारतीय अर्थतन्त्रको छाया हो भन्नुपर्ने अवस्था छ । भारतको कर प्रणालीले नेपाललाई तुरुन्तै र गम्भीर प्रभाव पार्छ । भारतमा जीएसटी लागू भएपछि त्यसको असर नेपाली उद्योगीहरूलाई परेको देखिन्छ । नेपालको कर प्रणालीमा सुधार गर्न र बहुदरको कर लागू गर्न निजीक्षेत्रले बारम्बार माग गरे पनि सरकारले त्यसलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक ठानेको छैन । अर्थतन्त्रका जटिल जराहरू निकै परसम्म पुगेका हुन्छन् र तिनले धेरै क्षेत्रलाई प्रभावित पार्छन् । यो तथ्यप्रति सरकारले आँखा चिम्लिएको छ र टालटुले कुरा गर्ने र सत्तामा टिक्ने रणनीतिमै अलमलिएको छ । यो नीतिमा परिवर्तन गर्न ढिला भइसकेको छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

एक हप्ताभित्र दुधको भुक्तानी दिन निर्देशन

कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री डा. वेदुराम भुसालले दुध किसानको बक्यौता रकम एक हप्ताभित्र भुक्तानी गर्न दुध विकास संस्थान (डिडिसी) तथा निजी डेरी उद्योगीलाई निर्देशन दिनुभएको छ । डेरी उद्योगीले दुध किसानलाई भुक्तानी गर्न करिब छ अर्ब रुपियाँ बाँकी छ । ती सबै रकम दसैँअघि नै भुक्तानी गर्न मन्त्री भुसालले निर्देशन दिनुभएको राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. राजेन्द्र यादवले बताउनुभयो । बोर्डले आयोजना गरेको कार्यक्रममा त्यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो । मन्त्री भुसालले दुध तथा दुग्ध पदार्थको अवैध आयात रोक्न नाकामा अनुगमन कडा गरिने र मिल्क होलिडे हुन नदिने गरी किसान र उद्योगीका लागि आवश्यक वातावरण बनाउने बताउनुभयो ।

गोरखापत्र भाद्र २०८०

प्रविधि क्षेत्रमा उपलब्धिहीन वर्ष २०७९ : ५-जी अलपत्र, एमडीएमएस प्रणालीमा रोक

काठमाडौं । गएको वर्ष सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रमा नयाँ उपलब्धिभन्दा पनि हल्लाखल्ला बढी भए । अमेरिकी खर्बपति व्यापारी एलन मस्कले ट्विटर खरीद गरेदेखि च्याट जीपीटीको परीक्षण र प्रतिबन्धसम्म चर्चामा रह्रो । आर्थिक मन्दीको असर सूचना प्रविधि क्षेत्रमा पनि देखियो । गएको वर्ष प्रविधि क्षेत्रका अधिकांश कम्पनीको नाफा घट्यो भने ठूला कम्पनी गुगल, माइक्रोसफ्टजस्ता कम्पनीले खर्च घटाउने भन्दै कर्मचारी कटौतीदेखि स्ट्यााम्लर र टेपमा हुने खर्च घटाउने सम्मका निर्देशन जारी गरे । गएको वर्ष अन्तरराष्ट्रिय जगतमा खासै ठूला वैज्ञानिक उपलब्धि भने भएनन् । राजनीतिक वृत्तमा 'डिजिटल नेपाल'को नारा खुबै घन्कियो । राष्ट्रिय पञ्जीकरण विभागको राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणको काम कछुवा गतिमै रह्यो । डिजिटल पासपोर्टका समस्या उस्तै रहे भने प्रिन्टिङ मेसिन स्थापनाले गति लिएन । यातायात कार्यालयमा लाइसेन्स छपाइका काममा कुनै सुधार भएन । 'डिजिटल नेपाल'को नारा लगाउने सरकारले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका लागि ८ अर्ब ५९ करोड बजेट विनियोजन र एक वर्षमा दुईजना मन्त्री फेरिनुबाहेक खासै उपलब्धि देखिएन । बरू सञ्चालन तयारीमा रहेका प्रोजेक्ट रोक्ने काम भयो । तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को निर्देशनमा अवैध आयात भएका मोबाइल सेट आयातलाई रोक्ने भन्दै शुरू भएको एमडीएमएस प्रणाली रोकियो । भन्सार विभाग र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई प्रधानमन्त्रीले अझै तयारी पूरा गरेर अलि पछि लागू गर्न निर्देशन दिएपछि यो प्रणाली स्थगित गरिएको थियो । महँगा स्मार्टफोन आयातमा रोक लगाइयो । एमडीएमएस प्रणाली रोकिँदा 'ग्रे मार्केट'मा करिब ५० लाख अबैध फोन रहेको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्यांक छ । गएको वर्ष पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायकबीच पोलभाडासम्बन्धी जुहारी निकै चर्चामा रह्यो । दूरसञ्चारतर्फ : इ-सिम वितरण शुरू, ५ जी परीक्षण अलपत्र गएको वर्ष बहुप्रतिक्षित परियोजनाका रूपमा हेरिएको ५ जी परीक्षण पनि अलपत्र पर्‍यो । नेपाल टेलिकमले आफ्नो १९ औं वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर नेपालमै पहिलो पटक फाइभ-जी परीक्षण गर्ने बताएको थियो । कम्पनीले मोबाइल सेवाको पछिल्लो पुस्ता फाइभ-जीको आन्तरिक परीक्षण मात्रै गर्यो, आम उपभोक्तालाई भने दिएन । तर, छिमेकी मुलुक भारतले गएको वर्ष भारतमा फाइभ–जी मोबाइल सेवाको औपचारिक रूपमा शुरुवात गरेको छ । भारतका दिल्ली, मुम्बई, बैंगलौर, बाराणसीसहित आठओटा शहरमा फाइभ–जी सेवा शुरु भए । गएको वर्ष नेपालमा पहिलो पटक इ-सिम वितरण शुरू भयो ।नेपाल टेलिकम (Nepal Telecom)ले मंसीर ८ गतेदेखि मुलुकभरका सम्पूर्ण दूरसञ्चार कार्यालयहरूबाट ई–सिम वितरण शुरू गर्यो । भाद्र ३१ गते पहिलो पटक ई–सिम वितरण शुरु गरेको थियो । ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष प्रयोग गरी सञ्चालन भइरहेको ब्रोडब्याण्ड परियोजनाअन्तर्गत १८ ओटै प्याकेजको जडान कार्य सम्पन्न भए । परियोजनाअन्तर्गत ७०८ स्थानीय निकायका ५ हजार ९३३ वडा कार्यालय, ५ हजार ३१८ विद्यालय र ४ हजार २४९ स्वास्थ्य संस्था गरी १६ हजार २०८ स्थानमा इन्टरनेट जडान गरिएको छ । २०७९ भदौ २९ मा डिजिटल क्वालिटी अफ लाइफ इन्डेक्समा नेपाल दक्षिण एशियामा दोस्रो बन्यो भने ई–सुरक्षा र ई–गभर्नेन्समा पुछारमा पुग्यो । बजारतर्फ : मन्दीमा पनि आईफोनले उकास्यो स्मार्टफोनको बजार गएको वर्ष सामसङ टेलिभिजनको नवलपरासीमा एसेम्बलिङ उत्पादन प्लान्टको शुरूआत भयो । दक्षिण कोरियाको सामसङ इलेक्ट्रोनिक्स कम्पनी लिमिटेड र नेपालको व्यावसायिक घराना गोल्छा ग्रूपको लगानीमा नवलपरासीको भूमहीमा टेलिभिजन उत्पादन प्लान्ट स्थापना भयो । महँगो फोन आयातमा लागेको प्रतिबन्धको असर लामो समयदेखि नेपाली बजारमा एकछत्र राज गरेको सामसङ स्मार्टफोनलाई पर्यो, चिनियाँ फोनले बजार ओगट्यो । देशमा आर्थिक संकुचन आएकै बेला महँगो स्मार्टफोन आईफोनले नेपालमा बजार उकास्यो । ह्याकरको निशानामा परे बैंक र सिम स्वाप इन्टरनेटको माध्यमद्वारा (कनेक्ट आइपिएस, मोबाइल बैंकिङ, विभिन्न डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायक एपमार्फत)समेत कारोबार गर्दा बैंकिङ कार्यमा नयाँपन आई सहजता प्रदान गरेको भए पनि ह्याकरले वान टाइम पासवर्ड (ओटिपी) ह्याक गरी खातामा रहेको रकम गायब गरिदिने, एक जनालाई रकमान्तर गर्नुपर्ने रकम अर्कैको खातामा पुर्‍याउने लगायत गतिविधि बढाए । भारतको दक्षिण दिल्लीका एक व्यापारीको बैंक खाताबाट करीब ५० लाख भारू (८० लाख नेपाली)सम्म गुम्यो । घटनाको प्रारम्भिक अनुसन्धानले सिम स्वाप प्रविधि प्रयोग गरेर उक्त रकम ठगिएको देखाएको थियो । एप्लीकेशन र उपकरणमाथि प्रतिबन्ध लगाउने होड नै चल्यो गत वर्ष चिनियाँ सामाजिक सञ्जाल टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने काम चरणवद्ध नै भयो । विश्वका ठूला राष्ट्रहरूले चिनियाँ स्वामित्वको उक्त सामाजिक सञ्जाल Application टिकटक (tiktok) मा प्रतिबन्ध लगाएको बेला यो सूचीमा अस्ट्रेलिया पनि थपियो । अस्ट्रेलियाले सङ्घीय सरकारका Equipment मा टिकटक प्रतिबन्ध लगायो । हुवावेई र जेडटीईका ५ जी उपकरणमा क्यानडालगायत ५ देशले प्रतिबन्ध लगाए, जसको कारण कम्पनीले ठूलो नोक्सानी व्यहोर्‍यो । क्यानडाले चिनियाँ दूरसञ्चार उपकरण निर्माता कम्पनीहरू हुवावेई टेक्नोलोजिज र जेड्टीईको फाइभजी उपकरणको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगायो । अष्ट्रेलिया, न्यूजिल्यान्ड, अमेरिका र बेलायतले यस्तो निर्णय यसअघि नै गरिसकेका थिए । चर्चामा रहे च्याट जीपीटी र बार्ड गएको वर्षको शुरूआतमा चर्चामा रहेको च्याट जीपीटीलाई राम्रोसँग परीक्षण नै हुन नपाउँदै प्रतिबन्ध शुरू भएको थियो । chatgpt, google bard लगायत आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (artificial intelligence AI) प्लेटफर्मबारे विश्वभर चर्चा/परिचर्चा भइरहेका बेला यूरोपेली मुलुक इटालीसहित चीन, रुस, इरान तथा उत्तर कोरियाले पनि प्रतिबन्ध लगाए भने ओपन एआईकै अन्तरक्रियात्मक प्लेटफर्म च्याटजीपीटी (ChatGPT) को प्रतिस्पर्धीको रूपमा सार्वजनिक गरिएको 'बार्ड'को अमेरिका र बेलायतमा परीक्षण शुरु गरियो । अमेरिकी खर्बपति व्यापारी मस्कले ट्विटरलाई ४४ अर्ब डलरमा किन्दै माइक्रोब्लगिङ वेबसाइट ट्विटरलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिए र आफै सीईओ बने । यो विषय वर्षैभरि चर्चामा रह्यो । अमेरिकी माइक्रोब्लगिङ वेबसाइट ट्विटरकै सह–संस्थापक एवम् पूर्वसीईओ ज्याक डोर्सीले ट्विटरको विकल्पको रुपमा ब्लुस्काई नामक सामाजिक सञ्जाल लञ्च गरे । तर, सोचेजतिसफलता पाउन सकेनन् । त्यस्तै टिकटकले प्रयोगकर्ताको निजी डाटा संकलन गरिरहेको भन्दै विश्वका अधिकांश ठूला राष्ट्रले लगाएको प्रतिबन्घ पनि गएको वर्ष चर्चामा रह्यो । मन्दीको असरमा ठूला बहुराष्ट्रिय प्रविधि कम्पनीहरू गएको वर्ष ठूला बहुराष्ट्रिय प्रविधि कम्पनी क्षेत्रका धेरैको जागिर गुम्यो । अमेरिकी खर्बपति व्यापारी एलन मस्कले माइक्रो ब्लगिङ वेबसाइट ट्विटर किनेपछि खर्च घटाउन ट्विटरका आधा कर्मचारी निकाले । शीर्ष व्यवस्थापन तहबाट धमाधम कर्मचारी निस्किरहेकै समयमा ठूलो संख्यामा कर्मचारीको कटौती गर्ने व्यापक हेरफेर हुँदै गर्दा अनिश्चय चुलियो । गत वर्ष बेलायतका अर्बपति व्यापारी रिचर्ड ब्रान्सनको रकेट कम्पनी 'भर्जिन अर्बिट' धराशायी भयो । जनवरीमा बेलायतमा कम्पनीको एउटा रकेट प्रक्षेपण असफल भएपछि सोबाट बौरिन आवश्यक लगानीको जोहो गर्न नसक्दा कम्पनी अदालती संरक्षणमै जानु पर्ने स्थितिमा पुग्यो । गएको वर्ष बहुराष्ट्रिय कम्पनी गुगल र माइक्रोसफ्टको समेत नाफा गुम्यो, जसको कारण ती कम्पनीले कर्मचारी र सेवासुविधा कटौतीलाई वर्षैभरि जारी राखे ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय : ८ महीनामा लक्ष्यको ६० प्रतिशत राजस्व

वीरगञ्ज । सरकारले आयातमा गरेको कडाइ र स्वदेशी बजारमा आएको मागको कमीको असर भन्सारबाट उठ्ने राजस्वमा देखिएको छ । देशकै मुख्य भन्सार कार्यालयले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को ८ महीनामा लक्ष्यको तुलनामा न्यून राजस्व उठाएको छ । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले चालू आवको साउनदेखि फागुनसम्ममा तोकिएको लक्ष्यको ६० प्रतिशतमात्रै राजस्व असुल गरेको हो । वीरगञ्ज आयातनिर्यात कारोबार र राजस्वमा योगदानका आधारमा मुख्य मानिँदै आएको भन्सार नाका हो । यो नाकाबाट मुख्य रूपमा औद्योगिक कच्चा पदार्थ, पेट्रोलियम र सवारीसाधन आयात हुन्छ । निकासीतर्फ प्रशोधित तेल, तयारी कपडा, जुस, धागोलगायत छन् । भन्सारका सूचना अधिकारी रामचन्द्र ढकालका अनुसार वीरगञ्ज भन्सारले बितेका ८ महीनामा १ खर्ब १ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । यो भन्सारलाई चालू वर्षको ८ महीनाका लागि १ खर्ब ६८ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य भन्सार विभागले दिएको थियो । वर्षको शुरूदेखि नै आयातमा लिइएको कडाइको नीतिले समग्र व्यापार नै घटेकोले भन्सारले उठाउने राजस्वमा पनि असर देखिएको भन्सार अधिकारीहरूले बताउने गरेका छन् । राजनीतिक अस्थिरता र चुनावको माहोलमा सीमावर्ती क्षेत्रमा मौलाएको अवैध आयात र मुख्य नाकाबाटै ‘सेटिङ’मा चलेको राजस्व चुहावटको धन्धाले पनि भन्सारको राजस्व प्रभावित भएको भन्सारका कर्मचारी बताउँछन् । वीरगञ्ज भन्सारलाई यो वर्ष २ खर्ब ६० अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य दिइएको छ । चालू वर्षका कुनै पनि महीनामा भन्सारले राजस्व लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकेको तथ्यांकले देखाउँछ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

आजका मुख्य ९ आर्थिक खबर

काठमाडौं। विदेशी अण्डा, मासु र चल्लाको अवैध आयात रोक्न गृहमन्त्री रवि लामिछानेले निर्देशन दिएका छन्। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक समस्या समाधानका लागि सामूहिक पहल जरुरी बताएका छन्। राष्ट्रिय योजना आयोगले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.२ प्रतिशत रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। नेपालमा एक वर्षभित्र १८ अर्ब रुपैयाँको काठ तथा फर्निचर आयात गरिएको छ।

Dekhapadhi मंसिर २०७९

मोबाइलको अवैध आयात बढेको गुनासो, ७ अर्ब राजस्व गुमेको दावी

२८ माघ, काठमाडौं । अवैध रुपमा मोवाइल फोन नेपाल भित्रने गरेको भन्दै सरोकारवालाहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । बुधबार नेपाल मोवाइल वितरक संघले काठमाडौंमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सरोकारवाला व्यवसायीहरुले मोवाइलको अवैध आयात बढेको …

अनलाइनखबर पौष २०७७