कारोबार दैनिक

माघ २०७६

सामाजिक सुरक्षा योजनामा ५ लाखसम्मको कर छुट

सरकारले सामाजिक सुरक्षा योजनामा योगदानकर्ताको आकर्षण बढाउन आयकर लाग्ने सीमा बढाएको छ । योजनामा बढी पारिश्रमिक लिने श्रमिक तथा कर्मचारीलाई आकर्षण गर्न कर योग्य आयको सीमालाई ३ लाख रुपैयाँबाट बढाएर ५ लाख रुपैयाँ पु¥याइएको हो । यसअघि आयकरमा पारिश्रमिक पाउने श्रमिक तथा कर्मचारीलाई कर छुटसहित ३ लाख रुपैयाँ राख्न पाउने प्रावधान रहेको थियो । सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले वार्षिक ५ लाख रुपैयाँसम्म योगदान गर्ने योगदानकर्ताले सो रकमबापत कुनै पनि कर तिर्नु नपर्ने व्यवस्था गरेको बताए ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

निजि क्षेत्रको भ्रष्ट्राचारलाई पनि कानुनको दायरामा ल्याउन र कर छुट नदिन अख्तियारको सुझाव

Bizpati आश्विन २०७८

भक्तपुरको बजेट : चालू खर्चतर्फ १ अर्ब १० करोड र पूँजीगततर्फ ८२ करोड ९७ लाख

असार ११, भादगाउँ(भक्तपुर ) । भक्तपुर नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८/ ०७९ को लागि १ अर्ब ९३ करोड २० लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । नगरपालिकाको १० औं नगरसभामा बिहीवार नगर उपप्रमुख रजनी जोशीले सो बजेट सार्वजनिक गरेकी हुन् । बजेटको चालू खर्चतर्फ १ अर्ब १० करोड २२ लाख १७ हजार र पूँजीगततर्फ ८२ करोड ९७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । बजेटको कुल आयमध्ये बाह्य स्रोतबाट १ अर्ब ४३ करोड ३४ लाख रुपैयाँ आम्दानी हुने अनुमान छ । सोमध्ये सङ्घीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदान शीर्षकमा ६१ करोड ७७ लाख रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्तावापत ३० करोड र सडक बोर्डमार्फत ५० लाख रुपैयाँ आम्दानी हुने अपेक्षा गरिएको छ । त्यस्तै बाग्मती प्रदेश सरकारबाट विभिन्न शीर्षकमा ७ करोड ७२ लाख रुपैयाँ हुने अनुमान गरिएको छ । आन्तरिक आयतर्फ कर दस्तुरलगायतबाट कुल ४० करोड १० लाख रुपैया आम्दानी हुने अनुमान छ । बजेटमा शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेटको १६ दशमलव ३२ प्रतिशत छ्ट्याइएको छ । त्यस्तै स्वास्थ्यमा १३ दशमलव ५६, सम्पदा संरक्षण तथा विकास निर्माणमा २ दशमलव ७३, नवनिर्माण तथा पुनर्निर्माणमा २० दशमलव ७०, फोहरमैला व्यवस्थापन तथा वातावरण सुधार क्षेत्रमा ४ दशमलव शून्य ४, महिला–बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण क्षेत्रमा १६ दशमलव १४, युवा तथा खेलकूदको क्षेत्रमा २ दशमलव ४५, कृषिमा १ दशमलव ५२ र नगरपालिकाको सुशासन तथा प्रशासनिक व्यवस्थापनको लागि २१ दशमलव ९८ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । कोरोनाका कारेण आगामी आवको शुरु चार महीनाको व्यवसाय कर छुट तथा ख्वपः अस्पतालको भवन बनाउन २० करोड रुपैयाँ र ख्वप अस्पताल र स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । वडास्तरका योजनाहरू सञ्चालन गर्न प्रति वडा ५० लाख रुपैयाँ र सडक बोर्डका योजनालाई १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । दीर्घरोग क्यान्सर, मुटु, मृगौला, मस्तिष्काघात र स्पाइनल इन्ज्युरी भएका बिरामीलाई आगामी वर्षदेखि १५ हजार रुपैयाँ दिने भएको छ । शैक्षिक ऋण वितरणको लागि २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । पुरानो नगर क्षेत्रमा परम्परागत शैलीमा घर निर्माण गर्ने घरधनीलाई मोहडाका लागि इँटा, काठ र झिङ्गटीमा लाग्ने कुल लागत रकमको ३५ प्रतिशत नगरपालिकाको तर्फबाट अनुदान दिने कार्यलाई यो वर्ष पनि निरन्तरता दिएको छ । रासस

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

लोकसेवा तयारी सामग्री (विषयगत प्रश्नोत्तर)

समावेशीकरणका क्षेत्र १. समावेशीकरणका क्षेत्रहरू के–के हुन् ? छोटो चर्चा गर्नुहोस् ।  राज्य संयन्त्रमा सबैको पहिचान, प्रतिनिधित्व एवम् सहज पहुँच गराउने कार्य समावेशीकरण हो । यसको प्रमुख क्षेत्र राजनीति हो । राजनीतिक पार्टीको पार्टीगत पद, निर्वाचन हुने पद एवम् मन्त्री पदमा समावेशीकरण गर्न सकिन्छ । यीबाहेक समावेशीकरणका अरू क्षेत्र निम्न छन् ः क. प्रशासनिक क्षेत्र ः – निश्चित समयसम्म प्रशासनका पदमा समावेशीकरण गर्न सकिन्छ । आरक्षण, सकारात्मक विभेद आदिको व्यवस्था गरेर यो गर्न सकिन्छ । नेपालमा हाल यही व्यवस्था गरिएको छ । ख. आर्थिक क्षेत्र ः – कर छुट, ऋण सुविधा, भूमिको न्यायोचित वितरण, सामाजिक सुरक्षा आदिको व्यवस्था गरेर समावेशीकरण गर्न सकिन्छ । ग. सामाजिक क्षेत्र ः – सामाजिक सुरक्षा, रोजगारी, सामाजिक विभेद एवम् हिंसाको अन्त्य गरेर समावेशीकरण गर्न सकिन्छ । घ. शैक्षिक क्षेत्र ः – निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था, पोसाक एवम् पुस्तक वितरण आदि मार्फत समावेशीकरण बढाउन सकिन्छ ।

गोरखापत्र माघ २०७७