सम्झौता भएको चार वर्षसम्‍म पनि बनेन कार्यविधि, नेपाली कामदार जापान जान वञ्‍चित

जापानमा रोजगारीको नयाँ अवसर: अब बिल्डिङ मेन्टिनेन्समा जान सकिने, नोभेम्बरमा परीक्षा हुँदै

Nepal Press आषाढ २०८१

श्रम समझदारीको कार्यान्वयनमा कमजोरी

पाँच वर्षअघि जापानसँग भएको श्रम समझदारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । दक्षिण कोरियामा जस्तै सरकारी तवरबाटै नेपाली श्रमिकलाई जापानमा रोजगारी दिने गरी १२ चैत २०७५ मा ‘सहकार्यको समझदारी’ भए पनि अहिलेसम्म उक्त समझदारीअन्तर्गत नेपाली कामदार जापान जान पाएका छैनन् । बरु सरकारले जापानमा कामदार पठाउने अधिकार म्यानपावर कम्पनीलाई दिएको छ । नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान मरिहत्ते गर्न थालेकाले अवैध बाटोबाट विदेशमा काम गर्न जाने र उनीहरूले निकै ठूलो जोखिम लिनुपरिरहेको अवस्था छ । अहिले विश्वका १११ देशमा संस्थागत रूपमा नेपाली कामदार जाने गरेको पाइन्छ । व्यक्तिगत रूपमा भने १ सय ७८ मुलुकमा नेपालीहरू काम गर्न गइरहेका छन् । सरकारले औपचारिक रूपमा भने १ सय ८ मुलुकमा मात्रै काम गर्न जान अनुमति दिएको छ । तर, नेपालले श्रम सम्झौता गरेका मुुलुकको संख्या भने १२ मात्रै छ । यसरी सम्झौता वा समझदारी नभएका मुलुकमा काम गर्न जाँदा श्रम शोषणमा पर्ने, कानूनी उपचार नपाउने र कुनै दुर्घटना वा भवितव्यमा परे क्षतिपूर्ति नपाउनेजस्ता समस्या कामदारहरूले भोग्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमाथि पनि नेपालको कूटनीतिक क्षमता कमजोर भएकाले कतिपय अवस्थामा अन्यायमा परेका नेपालीलाई न्याय दिलाउन तथा समस्यामा परेकालाई उद्धार गर्न नसकिएको अवस्थासमेत रहेको छ । यस्तोमा श्रम समझदारी भएर पनि त्यसअनुसार काम नहुने समस्यासमेत देखिएकाले विश्वभरि कामका लागि पुगेका नेपालीको अवस्था जोखीमपूर्ण देखिन्छ । नेपाल र जापानबीच कृषि, नर्सिङ केयर, सवारीसाधन मर्मतसम्भार, खाद्य सेवा उद्योग, निर्माण उद्योग, खाद्य र पेय पदार्थ उत्पादन, आवास उद्योग, मेशिनरी पार्ट उद्योग, माछा मार्ने र माछापालन उद्योग, औद्योगिक उपकरण उद्योग, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रोनिक्स र सूचनाप्रविधि उद्योग, बिल्डिङ सरसफाइ व्यवसाय, जहाज र जहाजका पार्टपुर्जा उद्योग एवं हवाई उद्योगमा श्रमिक लिने गरी समझदारी भएको थियो । समझदारीअन्तर्गत जाने नेपाली कामदारले जापानी नागरिकसरह वा बढी पारिश्रमिक पाउने बताइए पनि सरकारी प्रणालीमार्फत नेपालबाट कामदार लैजान जापानले अनिच्छा देखायो । श्रमिक लैजाने विधि, प्रक्रिया, श्रमिकको सेवासुविधा, सुरक्षालगायत विषयमा भएको समझदारीपछि बाँकी विषय दुई देशबीचको प्राविधिक संयन्त्रले टुंगो लगाउने भनिएको थियो । तर, यसमा नेपाल सरकारले पर्याप्त पहल गरेन । त्यसैले यस्तो समझदारी भएको क्षेत्रमा नेपाली कामदार जापान जान पाएनन् । यस्तो समस्या जापानसँग मात्र होइन अन्य देशसँग पनि भएको छ । बेलायतमा कामदार पठाउन भएको समझदारीअनुसार काम भएको छैन । मलेशियामा शून्य लागतमा कामदार पठाउने भनिए पनि त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । विभिन्न देशमा नेपाली कामदार पठाउन अवैध चलखेल हुने गरेको छ । म्यानपावर कम्पनीहरूले सर्वसाधारण नागरिकलाई गलत जानकारी दिएर ज्यादै जोखिमयुक्त देशमा कामका लागि पठाइरहेका छन् । सरकारले बनाएको निर्देशनको उल्लंघन भइरहेको छ तर सरकारले यस्ता कम्पनीलाई कारबाही गर्न सकेको छैन । सरकारले स्वदेश विदेश जहाँ भए पनि नेपालीहरूको ज्यान जोगाउन आफ्नो प्रमुख जिम्मेवारी हो भनेर बुझ्नुपर्छ । यसका लागि अवैध बाटोबाट जोखिमयुक्त क्षेत्रमा जाने प्रवृत्ति रोक्नु आवश्यक छ भने श्रम सम्झौता भएका मुलुकमा सुरक्षित काममा नेपालीहरू जाऊन् भन्नेमा ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउन वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ र वैदेशिक रोजगार नीति २०६४ बनाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यसलाई व्यवस्थित बनाउन र कामदारको हकहितको सुरक्षा गर्न विभिन्न संयन्त्र पनि बनाएको छ । तर, यी सबै व्यवस्था सरकारकै कारण कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । सरकारले ल्याएका कतिपय नीतिहरू म्यानपावर कम्पनीहरूका कारण लागू हुन सकेको छैन । तिनलाई नियमन गर्न र कारबाही गर्न पनि सरकार चुकिरहेको छ । फ्री भिसा फ्री टिकटको नीतिमा सरकार असफल हुनुको कारण पनि यही हो । यद्यपि यो नीतिका बारेमा विवाद भने जारी छ । युद्धग्रस्त मुलुकहरू रूस र युक्रेनमा समेत नेपालीहरू अवैध बाटोबाट रोजगारीमा गइरहेका छन् । रूससँग नेपाली नागरिकलाई सेनामा भर्ती लिन पाउने विषयमा कुनै सम्झौता भएको छैन । तर, त्यहाँ गैरकानूनी रूपमा हजारभन्दा बढी नेपाली सैनिक बन्न गएको समाचार छ । यद्यपि यसको आधिकारिक पुष्टि भने भएको छैन । उनीहरूलाई सामान्य सैन्य तालीमका भरमा युद्धमा खटाइने गरेको पीडितहरूको भनाइ सार्वजनिक भएको छ । यसले नेपालीहरू केही आम्दानी हुन्छ भने जस्तोसुकै देशमा जेसुकै काम गर्न जान पनि तयार भएको देखाउँछ । यस्तोमा नेपालीहरूको सुरक्षा निकै जटिल बन्दै गएको छ । त्यसैले अहिले नेपालले आफ्नो कूटनीतिक संयन्त्र सबैजसो देशमा पुर्‍याउनुपर्ने र उच्च कूटनीतिक सम्पर्क बनाइरहनुपर्ने अवस्था देखिन्छ । सरकारले स्वदेश विदेश जहाँ भए पनि नेपालीहरूको ज्यान जोगाउन आफ्नो प्रमुख जिम्मेवारी हो भनेर बुझ्नुपर्छ । यसका लागि अवैध बाटोबाट जोखिमयुक्त क्षेत्रमा जाने प्रवृत्ति रोक्नु आवश्यक छ भने श्रम सम्झौता भएका मुलुकमा सुरक्षित काममा नेपालीहरू जाऊन् भन्नेमा ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ । त्यसैले श्रम सम्झौता वा समझदारी धेरै देशसँग गर्नुपर्ने देखिएको छ भने यस्तो सम्झौता कार्यान्वयनमा पनि ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

जापानसँगको श्रम समझदारी व्यर्थ

काठमाडौं । पाँच वर्षअघि जापानसँग भएको श्रम समझदारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा व्यर्थ भएको छ । दक्षिण कोरियामा जस्तै सरकारी तवरबाटै नेपाली श्रमिकलाई जापानमा रोजगारी दिने गरी १२ चैत २०७५ मा ‘सहकार्यको समझदारी’ भएको थियो । तर, अहिलेसम्म उक्त समझदारीअन्तर्गत नेपाली कामदार जापान जान पाएका छैनन् । बरु सरकारले जापानमा कामदार पठाउने अधिकार म्यानपावरलाई दिएको छ । कृषि, नर्सिङ केयर, सवारीसाधन मर्मतसम्भार, खाद्य सेवा उद्योग, निर्माण उद्योग, खाद्य र पेय पदार्थ उत्पादन, आवास उद्योग, मेशिनरी पार्ट उद्योग, माछा मार्ने र माछापालन उद्योग, औद्योगिक उपकरण उद्योग, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रोनिक्स र सूचनाप्रविधि उद्योग, बिल्डिङ सरसफाइ व्यवसाय, जहाज र जहाजका पार्टपुर्जा उद्योग एवं हवाई उद्योगमा श्रमिक लिने गरी नेपालसँग जापानले समझदारी गरेको थियो । समझदारीअन्तर्गत जाने नेपाली कामदारले जापानी नागरिकसरह वा बढी पारिश्रमिक पाउने बताइए पनि सरकारी प्रणालीमार्फत नेपालबाट कामदार लैजान जापानले अनिच्छा देखायो । श्रमिक लैजाने विधि, प्रक्रिया, श्रमिकको सेवासुविधा, सुरक्षालगायत विषयमा भएको समझदारीपछि बाँकी विषय दुई देशबीचको प्राविधिक संयन्त्रले टुंगो लगाउने भनिएको थियो । समझदारीपछि भाषा परीक्षा र शीप परीक्षण, श्रमिक छनोट प्रक्रिया शुरू गर्नुपर्नेमा जापान सरकार शुरूमा उदासीन देखियो । नेपाल सरकारले पनि पर्याप्त पहल गरेन । फलस्वरूप अहिलेसम्म ‘स्पेसिफाइड स्किल वर्कर’ जापान जान नपाएका हुन् । यस विषयमा जिज्ञासा राख्दा श्रम मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले नेपालको पनि कमजोरी रहेका तर त्योभन्दा बढी जापानको अनिच्छाले कामदार जान नपाएको बताए । यस विषयमा मन्त्रीमार्फत निरन्तर कूटनीतिक पहल हुनपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको ती अधिकारीले बताए । ‘छिटोछिटो सरकार परिवर्तन र मन्त्रीहरूले प्राथमिकतामा नराख्दा समस्या भएको हो,’ नाम उल्लेख नगरिदिन आग्रह गरेका श्रम मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने । हाल जिट्कोमार्फत सीमित नेपाली श्रमिक जापान गइरहेका छन् । समझदारी कार्यान्वयनमा लैजान नसकेपछि पछिल्लो समय सरकारले जापानमा नेपाली कामदार पठाउने अधिकार म्यानपावर कम्पनीलाई दिएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जापानमा निश्चित शीपयुक्त श्रमिक पठाउनेसम्बन्धी कार्यविधि २०८० जारी गरेको छ । यससँगै म्यानपावरलाई संस्थागत रूपमा माग ल्याउन र कामदार जापान पठाउन कानूनी बाटो खुलेको छ । कार्यविधिमा जापानमा ‘स्पेसिफाइड स्किल वर्कर’ पठाउने म्यानपावर कम्पनीसँग भाषा र शीपका लागि प्रचलित मापदण्डबमोजिमको आफ्नै स्वामित्वको तालीम केन्द्र या पूरै समय उपयोग गर्न सकिने गरी करार सम्झौता गरी लिएको तालीम केन्द्र हुनुपर्ने उल्लेख छ । भाषा प्रशिक्षण तालीम केन्द्रमा जापानी भाषा पढाउने सम्बन्धमा जापानी भाषा प्रशिक्षणको आधिकारिक प्रमाणपत्र प्राप्त कम्तीमा दुई जना भाषा प्रशिक्षक भएको हुनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ । नेपाली इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले एसएसडब्ल्यू प्रणालीको माग संकलन, प्रमाणीकरण तथा सहजीकरण एवं नेपाली श्रमिकका लागि आवश्यक कल्याणकारी सेवा तथा कार्यहरू गर्ने प्रयोजनका लागि जापानमा कानूनी रूपमा दर्ता भएको आफ्नै सम्पर्क शाखा वा त्यसप्रकारको काम गर्न अनुमति प्राप्त संस्था ‘रजिस्टर्ड सपोर्ट अर्गनाइजेशन’सँग सम्झौता गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । यो कामका लागि नेपाली श्रमिक तथा नेपाली इजाजतपत्र प्राप्त संस्थासँग कुनै पनि शुल्क नलिने सम्झौता भएको हुनुपर्ने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा छ । कार्यविधिमा जापानी रोजगारदाता स्वयंले वा भाषा तथा शीप तालीम प्रदायक संघसंस्थाले नेपालमै आएर भाषा तथा शीप तालीम प्रदान गर्ने भए भाषा तथा शीप तालीम दिन सक्ने आफ्नै पूर्वाधार भएको वा नेपालस्थित जापानी भाषा तथा विशिष्टीकृत शीप प्रशिक्षण केन्द्र पूरै समय उपयोग गर्न सकिने गरी करार सम्झौता गरेर लिएको हुनुपर्ने उल्लेख छ । एसएसडब्ल्यू प्रणालीअन्तर्गत रोजगारीका लागि जापान जान इच्छुक नेपाली नागरिकले जापान सरकारको सम्बद्ध निकायबाट मान्यताप्राप्त संस्था वा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाबाट सञ्चालन भएको जापानी भाषा र पेशागत शीप परीक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेका नेपाली श्रमिकको विवरण इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले विभागलाई उपलब्ध गराउने र यस्तो सूची विभागले अद्यावधिक गर्नुपर्ने उल्लेख छ । मन्त्रालयले कार्यविधिमा जापानमा रोजगारीका लागि पठाउँदा लाग्ने हवाई भाडा, बीमा, स्वास्थ्य परीक्षण, कल्याणकारी कोषमा योगदान, सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान र श्रम स्वीकृतिमा लाग्ने खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने भनिएकोमा त्यसैअनुसार हुने उल्लेख छ । म्यानपावरले उठाउने सेवा शुल्क मन्त्रालयले तोकेबमोजिम हुने भनिएको छ । नेपालको म्यानपावर एजेन्सी र त्यसको जापानस्थित सम्पर्क शाखा वा जापानस्थित रजिस्टर्ड सपोर्ट अर्गनाइजेशनले श्रमिकबाट शुल्क लिन नपाउने भनिए पनि कार्यविधिमा अन्य शुल्क मन्त्रालयले तोक्ने उल्लेख छ । जापानी रोजगारदाताको अनुरोधमा नेपाली शीप तथा भाषा प्रशिक्षण प्रदायक संस्थाले सञ्चालन गर्ने शीप तालीम तथा भाषा प्रशिक्षण एवं परीक्षणको शुल्क सम्बद्ध रोजगारदाताले नै बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । छनोट प्रक्रियापूर्व नै श्रमिकले तोकिएको तालीम प्राप्त गर्न तथा भाषा प्रशिक्षणका लागि बेहोरेको शुल्कको विषय यसअन्तर्गत नपर्ने उल्लेख छ । मन्त्रालयको रोजगार व्यवस्थापनसम्बन्धी विषय हेर्ने महाशाखाले श्रम समझदारीपत्रबमोजिम सम्पर्क बिन्दुका रूपमा काम गर्ने श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता राजीव पोखरेल बताउँछन् । उनका अनुसार यो कार्यविधि कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्न सम्पर्क बिन्दुले जापानी पक्षसँग आवश्यकताअनुसार समन्वय गर्नेछ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

जापानसँगको श्रम सम्झौता परिमार्जन गर्ने सहमति

कार्यान्वयनमा समस्या देखिएपछि नेपाल र जापान सरकार श्रम सम्झौता परिमार्जन गर्न सहमत भएका छन् । तीन वर्षअघि १४ क्षेत्रमा ५ वर्षे श्रम भिसामा निर्दिष्ट सीपयुक्त कामदार लैजान नेपाल र जापानबीच श्रम सम्झौता भएको थियो । सम्झौता कार्यान्वयन नहुँदा भाषा र सीप परीक्षामा उत्तीर्ण ५ हजार ३ सय २० जना नेपाली कामदार जापान जान पाएका छैनन् ।

कान्तिपुर आषाढ २०७९

नेपाल–जापान संयुक्त कार्यसमितिको बैठक बस्दै, नेपाली कामदार जापान पठाउने तयारी

काठमाडौं, १९ साउन । नेपाली कामदार जापान पठाउने बारेमा छलफल गर्न आज संयुक्त कार्यसमितिको दोस्रो बैठक बस्दैछ । बैठकमा नेपाल र जापानका सरकारी अधिकारीको उपस्थिति रहने जनाइएको छ । बैठकका लागि जापानबाट सरकारी कर्मचारीको टोली नेपाल आइपुगेको छ । दुई देशबीच सन् २०१९को मार्चमा सरकारी संयन्त्रबाटै नेपाली कामदार जापान लैजाने सम्झौता भएको थियो । उक्त […]

Reporters Nepal आषाढ २०७९

नेपाल र कतारबीच श्रम सम्झौता परिमार्जन गर्ने सहमति, यस्ता छन् नेपाली कामदारलाई हुने ३ फाइदा

Bizpati कार्तिक २०७८

नयाँ श्रम गन्तव्यको खोजी

काठमाडौं । रोजगारीका लागि नयाँ श्रम गन्तव्य मुलुक पहिचान गरी श्रम बजारलाई विस्तार गर्नेगरी सरकारले तयारी थालेको छ । वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित तुल्याउन अन्य गन्तव्य मुलुकसँगको श्रम सम्झौतालाई अघि बढाउन थालेको हो । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार यसै क्रममा नेपालीहरूको श्रम गन्तव्य मुलुक ओमानसँग श्रम सम्झौताको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यसका लागि सम्झौताको मस्यौदा तयार गरी ओमान सरकारसमक्ष पेश गरिएको छ । ओमनबाट स्वीकृत भएलगत्तै मस्यौदालाई मन्त्रिपरिषद्मा पठाइ ओमनसँगको सम्झौताको प्रक्रियालाई गति दिने मन्त्रालयको तयारी छ । श्रम सचिव सूर्यप्रसाद गौतमका अनुसार श्रम सम्झौता भएका तर प्राविधिक विषयहरू नमिल्दा कामदार जान नपाएका देशहरूसँग समेत मन्त्रालयले छिट्टै आवश्यक तयारी टुंग्याउने तयारी छ । यस्तै, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), गणतन्त्र कोरिया (दक्षिण कोरिया), बहराइन, जापान, इजरायल, जोर्डन, मलेशिया र मोरिसस गरी नौ मुलुकसँग श्रम सम्झौता तथा समझदारी भइसकेको छ । नेपालले सन् २००५ मा कतारसँग पहिलोपटक श्रम सम्झौता गरेको थियो । जापानसँग सन् २००९ मा जिट्को मोडलमा कामदार पठाउन सम्झौता गरेको थियो । सन् २०१९ मा जापानसँग पुनः विशिष्ट दक्षता भएका श्रमिक लैजान सहकार्यको समझदारी (एमओसी) भए पनि सम्झौता कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । सम्झौताअनुसार कामदार पठाउने निर्देशिका टुंगोमा नपुगेको र त्यसमाथि छलफल भइरहेको मन्त्रालयले जनाएका छ । यस्तै, बहराइनसँग सन्् २००८ मा, जोर्डनसँग सन् २०१७ मा, मलेशियासँग सन्् २०१८ मा र अफ्रिकी मुलुक मोरिसससँग सन् २०१९ मा सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता भएका तर कतिपय देशमा नेपाली जान नपाएका बारेमा समेत मन्त्रालयले प्राविधिक विषय टुंग्याएर पठाउने तयारी थालेको छ । इजरायलसँग नेपाली कामदार पठाउने गरी सन्् २०१५ मा संयुक्त कार्यक्रम भएकोमा २०७७ असोज १४ मा कृषिलगायत विभिन्न क्षेत्रमा नेपाली कामदार लैजाने गरी श्रम सम्झौता भएको थियो । सम्झौतापछि पहिलो चरणमा केयरगिभरमा कामदार लैजाने प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको श्रम मन्त्रालयको भनाइ छ । श्रम सचिव गौतमका अनुसार इजरायलले पहिलो चरणमा १ हजार कामदार लैजानेछ । यसका लागि १ हजार ६ सय श्रमिकको रोस्टर बनाएर पठाइसकेको छ । संयुक्त अरब इमिरेट्ससँग सन्् २००७ मा समझदारी गरिएकामा सन् २०१९ मा नवीकरण गरिएको छ । दक्षिण कोरियासँग सन् २००७ मा भएको श्रम समझदारी नवीकरणका लागि पहल भइरहेको छ । कोरियासँग भएको समझदारी प्रत्येक २/२ वर्षमा नवीकरण गरिने व्यवस्था भएकाले श्रमिकको हकहितका विषय समेटिने गरी दक्षिण कोरियासँगको सम्झौता छिट्टै नवीकरण हुन लागेको श्रम सचिव गौतमले बताए । श्रम विज्ञ गणेश गुरुङ वैदेशिक रोजगारलाई सरकारले अझै व्यवस्थित गर्न नसकेको बताउँछन् । उनका अनुसार नयाँ गन्तव्य मुलुक खोजी गर्ने विषयमा सरकारले परिणाममुखी काम गर्नै नसकेको बताउँछन् ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

श्रम सम्झौता भएका जापान, मौरिसस र इजरायलमा कहिलेदेखि पठाइन्छ नेपाली कामदार ?

सरकारीस्तरमा श्रम सम्झौता भएका देशमा कहिलेदेखि कामदार आपूर्ति गर्ने भन्ने विषयमा श्रम मन्त्रालय पनि अन्योलमा छ । ती देशमा कहिलेदेखि जान पाइन्छ भनेर रोजगारीको खोजीमा रहेका श्रमिक प्रतीक्षामा छन्

Shilapatra माघ २०७७

दक्ष कामदार खोज्दै रोजगार गन्तव्य मुलुक

सरकारले आम्दानीका आधारमा आकर्षक रोजगारगन्तव्य खोजी गरिरहे पनि रोजगादारदाता मुलुकको मागअनुसार नेपालमा दक्ष जनशक्तिकोभने चरम अभाव देखिएको छ ।आम्दानीका आधारमा आकर्षक रोजगार गन्तव्य मानिएका जापान, कोरिया र इजरायलसँग रोजगारीका लागि विभिन्न सम्झौता गरे पनि विश्व बजारको मागअनुसारनेपालले श्रमिक उत्पादन गर्न नसक्दा नेपाली श्रमिकले अपेक्षाकृत रोजगारी नपाउने भएका छन् । सरकारले गत वर्ष जापानसँग श्रम समझदारी (एमओसी) गरेपनि उसले खोजेजस्तो श्रमिक नेपालमा न्यून मात्रामा छन् । जापानले भाषा परीक्षा प्रक्रियागत रुपमा सुरुगरेपनि सीपलाई पहिलो र भाषा दक्षतालाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखेर नेपाली कामदार लैजाने योजना बनाउँदै आएको छ । नेपालले भने सो अनुसार तयारी गरेको छैन ।

कारोबार दैनिक आश्विन २०७६

जापानसँगको ‘जिट्को’ सम्झौता परिमार्जनको तयारीमा - Naya Patrika

नेपाली कामदारलाई जापानको रोजगारी सहज बनाउने प्रयास – सरकारले नेपाली कामदारलाई जापानको रोजगारी सहज बनाउने प्रयास अगाडि बढाएको छ । औद्योगिक तालिम तथा प्राविधिक ‘इन्टर्नसिप’ का रूपमा नेपाली कामदार जापान...पूरा पढ्नुहोस् »

Naya Patrika आश्विन २०७४

सम्झौता भएको चार वर्षसम्‍म पनि बनेन कार्यविधि, नेपाली कामदार जापान जान वञ्‍चित

सम्बन्धित सामग्री