काठमाडौं । रोजगारीका लागि नयाँ श्रम गन्तव्य मुलुक पहिचान गरी श्रम बजारलाई विस्तार गर्नेगरी सरकारले तयारी थालेको छ ।
वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित तुल्याउन अन्य गन्तव्य मुलुकसँगको श्रम सम्झौतालाई अघि बढाउन थालेको हो । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार यसै क्रममा नेपालीहरूको श्रम गन्तव्य मुलुक ओमानसँग श्रम सम्झौताको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
यसका लागि सम्झौताको मस्यौदा तयार गरी ओमान सरकारसमक्ष पेश गरिएको छ । ओमनबाट स्वीकृत भएलगत्तै मस्यौदालाई मन्त्रिपरिषद्मा पठाइ ओमनसँगको सम्झौताको प्रक्रियालाई गति दिने मन्त्रालयको तयारी छ ।
श्रम सचिव सूर्यप्रसाद गौतमका अनुसार श्रम सम्झौता भएका तर प्राविधिक विषयहरू नमिल्दा कामदार जान नपाएका देशहरूसँग समेत मन्त्रालयले छिट्टै आवश्यक तयारी टुंग्याउने तयारी छ । यस्तै, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), गणतन्त्र कोरिया (दक्षिण कोरिया), बहराइन, जापान, इजरायल, जोर्डन, मलेशिया र मोरिसस गरी नौ मुलुकसँग श्रम सम्झौता तथा समझदारी भइसकेको छ । नेपालले सन् २००५ मा कतारसँग पहिलोपटक श्रम सम्झौता गरेको थियो । जापानसँग सन् २००९ मा जिट्को मोडलमा कामदार पठाउन सम्झौता गरेको थियो । सन् २०१९ मा जापानसँग पुनः विशिष्ट दक्षता भएका श्रमिक लैजान सहकार्यको समझदारी (एमओसी) भए पनि सम्झौता कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । सम्झौताअनुसार कामदार पठाउने निर्देशिका टुंगोमा नपुगेको र त्यसमाथि छलफल भइरहेको मन्त्रालयले जनाएका छ ।
यस्तै, बहराइनसँग सन्् २००८ मा, जोर्डनसँग सन् २०१७ मा, मलेशियासँग सन्् २०१८ मा र अफ्रिकी मुलुक मोरिसससँग सन् २०१९ मा सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता भएका तर कतिपय देशमा नेपाली जान नपाएका बारेमा समेत मन्त्रालयले प्राविधिक विषय टुंग्याएर पठाउने तयारी थालेको छ । इजरायलसँग नेपाली कामदार पठाउने गरी सन्् २०१५ मा संयुक्त कार्यक्रम भएकोमा २०७७ असोज १४ मा कृषिलगायत विभिन्न क्षेत्रमा नेपाली कामदार लैजाने गरी श्रम सम्झौता भएको थियो । सम्झौतापछि पहिलो चरणमा केयरगिभरमा कामदार लैजाने प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको श्रम मन्त्रालयको भनाइ छ ।
श्रम सचिव गौतमका अनुसार इजरायलले पहिलो चरणमा १ हजार कामदार लैजानेछ । यसका लागि १ हजार ६ सय श्रमिकको रोस्टर बनाएर पठाइसकेको छ । संयुक्त अरब इमिरेट्ससँग सन्् २००७ मा समझदारी गरिएकामा सन् २०१९ मा नवीकरण गरिएको छ । दक्षिण कोरियासँग सन् २००७ मा भएको श्रम समझदारी नवीकरणका लागि पहल भइरहेको छ । कोरियासँग भएको समझदारी प्रत्येक २/२ वर्षमा नवीकरण गरिने व्यवस्था भएकाले श्रमिकको हकहितका विषय समेटिने गरी दक्षिण कोरियासँगको सम्झौता छिट्टै नवीकरण हुन लागेको श्रम सचिव गौतमले बताए । श्रम विज्ञ गणेश गुरुङ वैदेशिक रोजगारलाई सरकारले अझै व्यवस्थित गर्न नसकेको बताउँछन् । उनका अनुसार नयाँ गन्तव्य मुलुक खोजी गर्ने विषयमा सरकारले परिणाममुखी काम गर्नै नसकेको बताउँछन् ।