प्रशिक्षार्थी कर्मचारी नियुक्ति गर्न खोजेको विषयमा शिक्षामन्त्रीसँग जवाफ माग

सरकारसँग लिखित जवाफ माग

सर्वोच्च अदालतले नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्ति विवादमा सरकारसँग लिखित जवाफ माग गर्दै कारण देखाउ आदेश गरेको छ । न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले आज उक्त विवादमा सरकार, सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालय र नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो ।

गोरखापत्र पौष २०८०

मन्त्रालयले सर्वोच्चमा कागजात पठाएन‚ चलचित्र बोर्डको सुनुवाई सर्यो

काठमाडौं : चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षमा भुवन केसीलाई नियुक्ति गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइ भदौ ६ गतेका लागि सरेको छ।सर्वोच्च अदालतले गत सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, चलचित्र विकास बोर्ड र भुवन केसीसँग नियुक्तिबारे लिखित जवाफ माग गरेको थियो।तर आजको सुनुवाईमा सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट मगाइएको कागजात पूरा नपठाएकाले सुनुवाई सरेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिए।उनका अनुसार मन्त्रालयले नियुक्ति

थाहा खबर श्रावण २०७९

सर्‍यो भुवन केसीविरुद्धको रिटमाथिको सुनुवाइ

काठमाडौँ । चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षमा भुवन केसीलाई नियुक्ति गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइ सरेको छ । गत सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशसिंह राउतको एकल इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, चलचित्र विकास बोर्ड र भुवन केसीसँग नियुक्तिबारे लिखित जवाफ माग गरेको थियो । तर बिहीबारको सुनुवाइमा मन्त्रालयबाट मिसिल मगाइएको, […]

Prashasan श्रावण २०७९

सर्वोच्चले माग्यो भुवन केसीको नियुक्तिबारे लिखित जवाफ

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षमा भुवन केसीलाई नियुक्ति गर्नुको कारण माग गरेको छ । सोमबार न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, चलचित्र विकास बोर्ड र भुवन केसीसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो । विकास बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्तिका लागि केसीको शैक्षिक योग्यता नपुग्ने […]

Prashasan आषाढ २०७९

भुवन केसीको नियुक्तिबारे सर्वोच्चले माग्यो लिखित जवाफ

३० साउन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षमा भुवन केसीलाई नियुक्ति गर्नुको कारण माग गरेको छ । सोमबार न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, चलचित्र विकास बोर्ड र भुवन केसीसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो । विकास बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्तिका लागि केसीको शैक्षिक […]

अनलाइनखबर आषाढ २०७९

आइजिपी नियुक्ति मुद्दामा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश

काठमाडौं : नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आइजिपी) नियुक्ति विरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासमा बुधबार र बिहीबारको सुनुवाइपछि अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिए । उनका अनुसार अब मुद्दाको पूर्ण सुनुवाइ १७ जेठलाई तोकिएको छ।धीरजप्रताप सिंहलाई आइजिपी नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध एआ

थाहा खबर चैत्र २०७८

संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिको लिखित जवाफ माग

सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक आयोगमा गरिएका पदाधिकारी नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले दायर गर्नुभएको रिट निवेदनमा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै लिखित जवाफ माग गरिएको छ ।

NepalJapan पौष २०७७

सभामुखले दर्ता गरेकाे मुद्दामा सर्वाेच्चले अन्तरिम आदेश दिएन

काठमाण्डौ – विभिन्न संवैधानिक निकायमा गरिएका नियुक्तिविरुद्ध सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको एकल इजलासले ती नियुक्ति गर्नुको कारण खुलाएर पठाउन संवैधानिक परिषद्लगायतसँग जवाफ माग गरेको छ । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश तथा संवैधानिक परिषद्को कार्यालयलगायतका विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो । कारण देखाऊ आदेशसँगै रिटलाई अग्राधिकार दिन भनिएको छ । संवैधानिक आयोगमा नियुक्त भएकाहर...

उज्यालो अनलाइन पौष २०७७

मन्त्रिपरिषद् हेरफेरविरुद्धको सुनुवाई माघ ११ मा

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि मन्त्रिपरिषद्मा थप नियुक्ति, हेरफेर वा कार्यविभाजन रोक्न आदेशको माग गर्दै दायर गरेको रिट निवेदन ‘हेर्दाहेर्दै’ मा आगामी माघ ११ गते सुनुवाइ हुने भएको छ ।न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासमा आज सुुनुवाइ हुँदाहुँदै समय अभावका कारण अर्को सुनुवाइका लागि आगामी माघ ११ गतेका लागि तोकिएको हो । यसअघि यही पुस २० गते न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले सरकारसँग लिखित जवाफ माग गर्दै आज छलफलका लागि दुवै पक्

Ratopati मंसिर २०७७

सरकारसँग मन्त्रिपरिषद्‌ थप नियुक्तिको लिखित जवाफ माग

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि मन्त्रिपरिषद्‌मा थप नियुक्ति, हेरफेर वा कार्यविभाजन गर्नुको लिखित कारण सरकारसँग माग गर्न आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले सोमबार सरकारसँग लिखित जवाफ माग गर्दै यही पुस २८ गते छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाउने आदेश जारी गरेको हो ।

HamraKura मंसिर २०७७

प्रशिक्षार्थी कर्मचारी नियुक्ति गर्न खोजेको विषयमा शिक्षामन्त्रीसँग जवाफ माग

सम्बन्धित सामग्री