मलेठ घटनाकाे पाँच वर्ष बित्दा पनि मधेश सरकारले सार्वजनिक गरेन प्रतिवेदन

नेकपा (एमाले)ले मेची–महाकाली अभियानअन्तर्गत २३ फागुन २०७३ मा सप्तरीको मलेठमा सभा आयोजना गरेको थियो। तत्कालिन मधेशी मोर्चाले एमालेको सभा हुन नदिन विरोध गरेका थिए।     मधेशी मोर्चाले सभा हुन नदिने...

सम्बन्धित सामग्री

मधेशी आयोगको पाँचौं वार्षिक प्रतिवेदन पेश

जनकपुरधाम : मधेशी आयोगले मधेश प्रदेशका प्रदेश प्रमुखसमक्ष आव २०७९/०८० को पाँचौं वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको छ।मधेशी आयोगका सदस्य जीवछ साहले आइतबार प्रदेश प्रमुख सचिवालयमा पाँचौं वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका हुन्।संविधानको धारा २९४ को उपधारा (३) बमोजिम प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्र समक्ष प्रदेश प्रमुखको निजी सचिवालय आफ्नो प्रतिवेदन पेश गरेको निमित्त सचिव शत्रुधन यादवले बताए।

मधेश प्रदेशमा बेरुजुको चाङ

मधेश प्रदेशमा बेरुजुको चाङ रहेको छ । गत वर्ष र त्यसपछिका वर्षहरूको महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार मधेश प्रदेश सरकार विकास निर्माणको बजेट खर्च न्यूनमात्रै हुने गरेको छ । बेरुजुमा सातवटै प्रदेश मध्ये मधेश प्रदेश पहिलो नम्बरमा रहेको छ । प्रदेशहरुको औसत वार्षिक खर्च ७२.३४ प्रतिशत रहेकोमा मधेश प्रदेशको वार्षिक औसत बजेट खर्च ६३.८१ प्रतिशत […]

मधेश प्रदेश : आयोगले बुझायो प्रतिवेदन

जनकपुरधाम : मधेश प्रदेशका प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रलाई निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभा निर्वाचन परिणामको प्रतिवेदन आज प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा बुझाएको छ।मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रदेशसभा सदस्यको पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली तथा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचन परिणाम सहितको प्रतिवेदन शनिबार प्रदेश प्रमुख मिश्रसमक्ष पेश  गरिएको हो।निर्वाचन आयोगका आयुक्त सगुन शमशेर जवराले प्रदेश प्रमुख मिश्रलाई मधेश प्रदेशको सम्पूर्ण निर्वाचन परिणाम सहितको प्रतिवेदन पेश गर्दै प्रदेश सभामा यस

आयोगले निर्वाचन प्रतिवेदन आज सातै प्रदेशका प्रमुखलाई बुझाउने

काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको अन्तिम परिणामसहितको प्रतिवेदन शनिबार सातै प्रदेशका प्रमुखलाई बुझाउने भएको छ। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार दिउँसो १ बजे सबै प्रदेशका प्रमुखलाई प्रतिवेदन बुझाउने जानकारी दिए। यसका लागि आयोगका पदाधिकारी प्रदेशका राजधानी पुगिसकेको उनले जानकारी दिए। प्रतिवेदन बुझाउन प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया प्रदेश १,आयुक्त सगुनशमशेर जबरा मधेश र सचिव गोकर्णमणि दुवाडी वागमती पुगेका छन्।गण्डकीमा आयुक्त इश्वरीप्रसाद पौडेल,

अमरेश सिंहको नाम नराखी कांग्रेस मधेश प्रदेशले प्रतिवेदन बुझायो

नेपाली कांग्रेस मधेश प्रदेशले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेदवार सिफारिस गरेको छ । जसअनुसार सर्लाही–४ बाट महामन्त्री गगनकुमार थापाको नामसमेत सिफारिस गरेको कांग्रेस मधेश प्रदेश उपसभापति वीरेन्द्रप्रसाद सिंहले जानकारी दिए । उक्त क्षेत्रबाट अमरेशकुमार सिंह निर्वाचित हुँदै आएका थिए । तर, गत स्थानीय तह निर्वाचनमा अन्तर्घात गरेको आरोपमा अनुशासनको कारबाहीमा परेपछि क्षेत्र र जिल्लाले सिंहको नाम काटेर महामन्त्री थापाको नाम सिफारिस गरेको थियो । क्षेत्र र जिल्लाकै सिफा

लाल आयोग प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सांसद प्रमोद साहको माग

काठमाडौं, १२ असार : सांसद प्रमोद साहले नागरिकता विधेयक ल्याउन र लाल आयोग प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् । आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै उनले लामो समय संसदीय समितिमा छलफल भएको नागरिकता विधेयक ल्याउन माग गरेका हुन् । तराई मधेश क्षेत्रमा भएको आन्दोलनको विषयमा छानबिन गर्न गठित गिरिषचन्द्र लाल नेतृत्वको आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन […]

समितिले बुझायो मधेश प्रदेशको नयाँ दरबन्दीसम्बन्धी प्रतिवेदन

जनकपुरधाम : मधेश प्रदेशमा आवश्यक कर्मचारीको दरबन्दी संरचना तयार भएको छ। प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता दिपेन्द्र झाको संयोजकत्वमा गठित प्रदेश संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिले दरबन्दी संरचनासहितको प्रतिवेदन मुख्यमन्त्रीलाई आज (सोमबार) बुझाएको हो।प्रतिवेदन बुझ्दै मुख्यमन्त्री राउतले नयाँ दरबन्दी संरचनाले मधेशमा कर्मचारी अभाव समाधान हुने उल्लेख गर्दै कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रक्रिया थाल्न निर्देशनसमेत दिए। मुख्यमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट २०७८ माघ ६ गते मुख्य न्यायाधिवक्

मधेश प्रदेशमा मावनअधिकार उल्लंघनका ७ हजार ५८ घटनाः इन्सेक

जनकपुरधाम– इन्सेकले मधेश प्रदेशमा सन् २०२१ मा ७ हजारभन्दा बढी मानवअधिकार उल्लंघनका घटना भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । जनकपुरधाममा शनिबार अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले गरेको कार्यक्रम गरी मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२२ सार्वजनिक गरेको हो । पुस्तकमा मधेश प्रदेशमा सन् २०२१ मा ७ हजार ५८ वटा घटना मानवअधिकार उल्लंघनसँग जोडिएको उल्लेख छ […]

लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सत्तारुढ गठबन्धन सहमत

तराई मधेश तथा थरूहट आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसाका घटना छानबिन गर्नका लागि गठित लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सत्तारुढ गठबन्धन सहमत भएको छ । सरकार सञ्चालनका लागि तयार गरिएको साझा कार्यक्रममा उक्त कुरा समावेश गरिएको छ। 'लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने । तराई मधेसमा भएका विभिन्न आन्दोलनको बेला लगाइएका मुद्दाहरूको पुनरवलोकन गरी अन्यायपूर्वक बन्दी बनाइएकाहरू रिहाइ गर्ने,' उल्लेख गरिएको छ। पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री रहेका विमलेन्द्र निधिले मधेश आन्दोलनका क्रममा राज्य तथा आन्दोलनकारी पक्ष...