पिक आवरमा नचलाउने सर्तमा उद्योगलाई थप विद्युत दिने तयारी
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत बढी माग हुने साँझ र बिहान (पिक आवर)मा उद्योग नचलाउने सर्त राखी औद्योगिक ग्राहकलाई तत्काल विद्युत उपलब्ध गराउने भएको छ। मुलुकभित्र उत्पादित विद्युत बर्खाको समयमा खेर...
नेपाल उद्योग परिसंघले नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेटमा नेपाल उद्योग परिसंघको महत्वपूर्ण सुझावहरु समेटेकोमा खुसि व्यक्त गरेको छ । परिसंघको महत्वपूर्ण सुझावहरु समेटेको र परिसंघले नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा कार्यान्वयन गरिरहेको मेक इन नेपाल अभियानमा सहयोग गर्ने घोषणा भएकोमा परिसंघले सरकारलाई धन्यवाद दिएको छ।औद्योगिकरण र स्वदेशी उत्पादन अभिबृद्धिका लागि परिसंघले लामो समयका लागि स्वदेशी दशकको कार्यक्रम ल्याउन माग गरिरहेको सन्दर्भमा बजेटमा ‘उत्पादनमा वृद्धिः मुलुकको विकास र समृद्धि विशेष अभियान दशक २०७९–०८९’ संचालन गर्दै नेपाली उत्पादनको बृद्धि, रोजगारी सिर्जना र निर्यात लक्षित व्यापार अभिबृद्धिका लागि प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवं उपभोग अभिबृद्धि कार्यक्रम प्रारम्भ गर्ने घोषणालाई परिसंघले स्वागत गरेको हो। परिसंघले भनेको छ 'उत्पादन, निर्यात प्रबद्र्धन र आयात प्रतिस्थापन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी औद्योगिकरण र कृषिलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी आएको बजेटले हामीलाई उत्साही बनाएको छ । बजेटमार्फत् नेपाली अर्थतन्त्रको स्वरूप परिवर्तन गरी उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रको जग बसाल्ने घोषणा हुनुलाई परिसंघले सकारात्मक रूपमा लिएको छ । यसबाट नेपालमा उत्पादन भएका वस्तु उपभोग अभिवृद्धि भइ स्वदेशी उद्योग विस्तारमा योगदान पुग्ने हाम्रो बुझाइ छ । 'यस्तो छ बजेटबारे परिसंघको थप धारणा :सरकारले बजेटमार्फत् उद्योग स्थापनाका लागि जग्गाको हदबन्दी पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेको छ । यसले नेपालको औद्योगीकरणमा बाधक तत्वको रूपमा रहेको जग्गा प्राप्ति एवं उपभोगमा सहजीकरण पुग्ने परिसंघको विश्वास छ । बजेटमा उद्योगलाई ५० वर्षसम्म जग्गा लिजमा दिइने र हदबन्दीभन्दा धेरैको जग्गा धितो राख्ने एवं टाट उल्टेमा बिक्री गरी सरकारी राजस्व तिर्न र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । यसलाई परिसंघले स्वागत गर्दछ । यस व्यवस्थामा थप स्पष्ट पारी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा उद्योगको आवश्यकताअनुसार विक्री गर्न पाउने व्यवस्था गर्न परिसंघ आग्रह गर्दछ । सूचना प्रविधिसहित नवीन सोंचसहितका क्षेत्रमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न घटाइएको सिमाले सहजीकरण गर्ने परिसंघको बुझाइ छ । साथै अपार्टमेन्टको २० प्रतिशत युनिट विदेशी नागरिकलाई विदेशी मुद्रामा खरिद गर्न दिने घोषणा भएको छ । यसलाई परिसंघले स्वागत गर्दछ । साथै कार्यविधि तयार गरी निश्चित समय (लकिङ पिरियड) पछि अपार्टमेन्ट बिक्री गर्न चाहेमा विक्री गर्न र बाहिरिन सक्ने स्पष्ट व्यवस्था गर्न परिसंघ आग्रह गर्दछ । निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको इन्जिनको रूपमा अघि बढाउने घोषणाले नेपालको निजी क्षेत्रको विकासमा योगदान पु¥याउनेमा परिसंघ विश्वस्त छ । साथै उत्पादनमूलक उद्योगको स्थापनामा प्रोत्साहन गर्ने, लघु, घरेलु एवं साना उद्योगलाई अग्र एवं पश्च एकीकरणमा जोड्ने घोषणाले साना व्यवसायको प्रवद्र्धनमा योगदान पुग्ने परिसंघको विश्वास छ । बजेटमा उल्लेखित करारमा वस्तु उत्पादनमा सहजीकरणका लागि औद्योगिक व्यवसाय ऐनको दफा ५० संशोधन गर्न परिसंघको आग्रह छ । कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योगको हिस्सा बढाउने गरी पूर्वाधार विकासका काम गर्ने, स्टार्टअप व्यवसायमा सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउने, भेन्चर क्यापिटलमार्फत नवप्रवर्तनमा पुँजी व्यवस्थापन गरिने घोषणाले स्टार्टअप प्रवद्र्धनमा योगदान पुग्ने विश्वास परिसंघको छ । उत्पादनशील क्षेत्र र व्यावसायिक क्षेत्रको ब्याजदरमा अन्तर कायम गर्ने घोषणाले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच विस्तारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा लिइएको छ । नेपालमा नवप्रवर्तन एवं लघु, घरेलु तथा साना एवं मझौला उद्योगको प्रवद्र्धनका लागि परियोजना धितोमा कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा शीघ्र कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ । पुँजीको अभावमा उद्यमशीलता प्रवद्र्धन हुन नसकिरहेको परिप्रेक्षमा यस व्यवस्थाको कार्यान्वयनबाट नेपालमा औद्योगीकरण प्रवद्र्धन हुने परिसंघको बुझाइ छ । सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरुमा स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख भए बमोजिम स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र प्रयोग बढाउन १५ प्रतिशत महँगो भए पनि स्वदेशी वस्तु नै खरिद गर्ने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वनका लागि परिसंघ हार्दिक आग्रह गर्दछ । बजेटमा चितवनको शक्तिखोर लगायत सम्भावित क्षेत्रमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण तथा सञ्चालन गरिने घोषणा भएको छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनले औद्योगिकरणको इतिहासमा नयाँ अध्याय थप हुने विश्वास लिएका छौं । यसैगरी झापाको दमक, रूपन्देहीको मोतिपुर, कञ्चनपुरको दैजी र बाँकेको नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास गर्ने घोषणा भएको छ । यी औद्योगिक क्षेत्र समयमै निर्माण एवं सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक छ । निजी क्षेत्रको सुझाव बमोजिम उच्च निर्यात सम्भावना भएका क्लिंकर, सिमेन्ट, स्टील, फुटवेयर, प्रशोधित पानी लगायतका वस्तुहरु र सूचना प्रविधिमा आधारित वस्तुको निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान उपलब्ध गराउने घोषणा भएको छ । यसलाई परिसंघले निकै सकारात्मक पहलको रुपमा लिएको छ । वस्तुमा भएको मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा धागो, गार्मेन्टसहित अरु निर्यातमा संभावना भएका वस्तुहरुमा पनि यो सुविधा कार्यान्वयन गर्ने गरी कार्यविधि तयार गरी लागू गर्नुपर्ने परिसंघको जोड छ । कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण, उत्पादकत्व वृद्धि र कृषि उत्पादनको राष्ट्रिय वर्षको रूपमा कार्यान्वयन गरिने घोषणाले कृषिको रूपान्तरणमा योगदान पु¥याउने परिसंघको बुझाइ छ । कृषि क्षेत्रको विस्तारका लागि रासायनिक मलको अभाव हुन नदिन नेपालमै रासायनिक मल कारखाना खोल्ने घोषणा आगामी आर्थिक वर्षभित्रै कार्यान्वयन प्रारम्भ गर्न परिसंघ हार्दिक आग्रह गर्दछ । बजेटमा अदुवा, अलैंची, जडिबुटी लगायतका तुलनात्मक लाभ भएका वस्तुहरु तयारी रुपमा प्रशोधन तथा ब्राण्डिङ गरी निकासी गर्न त्यस्ता वस्तुको पकेट क्षेत्रमा प्रशोधन उद्योग खोल्न थप सहुलियत प्रदान गर्ने, नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति र व्यापार घाटा न्यूनीकरण रणनीतिक कार्ययोजना परिमार्जनसहित कार्यान्वयन गरिने विषयलाई स्वागत गर्दै यसको यथासक्य कार्यान्वयनमा ल्याउन परिसंघ आग्रह गर्दछ । विद्युत खपत बढाउन एक घर एक विद्युतीय चुलो कार्यक्रम संचालन गरिनुपर्ने सुझाव परिसंघको रहेको थियो । सरकारले एलपी ग्यास छोडौँ बिजुली जोडौँ योजना ल्याएको छ । खाना पकाउने ग्यासलाई विस्थापित गरी नेपालमा उत्पादन हुने ऊर्जा उपभोगमा यसले महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने परिसंघको बुझाइ छ । आगामी आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै एक घर एक विद्युतीय चुलो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजान परिसंघ नेपाल सरकारसमक्ष हार्दिक आग्रह गर्दछ । निजी क्षेत्रले विद्युत व्यापारमा संलग्नताका लागि चासो देखाइरहेको सन्दर्भमा त्यसका लागि आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्न सरकारसँग परिसंघ आग्रह गर्दछ । विद्युतमा नेपाल आत्मनिर्भर उन्मुख रहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारमा संलग्न गराउन परिसंघले जोड दिँदै आएको छ । निजी क्षेत्रको यो माग पूरा भए विद्युत उत्पादन बढ्नुका साथै बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न उल्लेख्य योगदान पुग्ने छ । ठूला पूर्वाधार निर्माणमा बजेटले जोड दिएको छ । साथै पूर्वाधार निर्माणमा हरित ऋणपत्र (ग्रीन बण्ड) ल्याउने घोषणा भएको छ । बजेटबाट हेजिङ फण्ड कार्यान्वयन गर्ने पनि घोषणा भएको छ । परिसंघले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छ । सरकारले सार्वजनिक निजी साझेदारीमा पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको लगानीसँगै सम्भाव्यता न्यून परिपूर्ती (भीजीएफ) अवधारणाको साथमा विकास गर्ने कार्यक्रमले पूर्वाधार विकासमा एउटा नयाँ आयाम थप्ने विश्वास लिएका छौं । यस अवधारणा अन्तगर्त आगामी आर्थिक वर्षभित्र न्यूनतम दुई वटा परियोजना संचालन गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउन परिसंघ आग्रह गर्दछ । पर्यटनलाई आय आर्जनको क्षेत्र बनाउने र पर्यटकीय पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने घोषणाको परिसंघ स्वागत गर्दछ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको पुनः संरचना गरी सेवा प्रदायक र नियामकको रुपमा छुट्टा छुट्टै निकाय स्थापना गरिने भनिएको छ । यसलाई छिटो कार्यान्वयनमा लैजान परिसंघ आग्रह गर्दछ । यसबाट नेपालको युरोपसँग पुनः हवाइ सम्बन्ध स्थापित भइ पर्यटन प्रवद्र्धनमा योगदान पुग्नेछ । धितोपत्र दोस्रो बजारमा गैर आवासीय नेपालीलाई प्रवेश गराउन कानून बनाउने र वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुलाई धितोपत्रको प्राथमिक निष्काशनमा १० प्रतिशत सेयर लगानी गर्न सक्ने गरी कोटा निर्धारण गर्ने व्यवस्था सकारात्मक छ । औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण पठाउनेलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुविधा दिने घोषणा सकारात्मक रहेको परिसंघको ठहर छ । विदेशमा सेवा प्रवाह गरी प्राप्त हुने आयमा १ प्रतिशत मात्रै कर लाग्ने व्यवस्थाले औपचारिक माध्यमबाट रकम भित्र्याउन सहयोग गर्नुका साथै विदेशी मुद्रा संचितीको चाप पनि कम गर्ने बुझाइ छ । नेपालको औद्योगिक विकासका लागि अनाधिकृत व्यापार नियन्त्रणमा सरकारको परिणाममुखी भूमिका हुनुपर्ने विषय परिसंघले उठाउँदै आएको छ । अनाधिकृत रूपमा आयात हुने वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा नेपाली उद्योग धरासायी हुने अवस्था आएकोमा नेपाल सरकारले विशेष ध्यान दिन परिसंघ आग्रह गर्दछ । नेपालले निर्यात गरिरहेका छिमेकी मुलुकको आत्मनिर्भरताको अभियान र स्वदेशी वस्तु प्रबद्र्धनको आक्रामक नीतिले नेपालका केही उद्योगहरुलाई रुग्ण बनाउने र अनधिकृत व्यापारलाई पनि बढावा दिने देखिन्छ । तसर्थ वायर रड, तेल, टेक्स्टाइलजस्ता मर्कामा परेका उद्योगलाई अन्तशूल्क, भन्सार र मूल्य अभिबृद्धि करका दरहरु परिमार्जन गरी संरक्षण गर्न सरकारलाई परिसंघ विशेष अनुरोध गर्दछ । बजेटमार्फत् ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ७ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि कायम गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रबाट आवश्यक रुपमा स्रोत परिचालन जरुरी भएको विद्यमान अवस्थामा आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत तरलता सहजीकरण एवं उच्च ब्याजदर वृद्धि नियन्त्रणका लागि पहलकदमी हुनेमा परिसंघ विश्वस्त छ । परिसंघले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न परिसंघले सहयोगी एवं सकारात्मक भूमिका खेल्ने जनाएक जनाएको छ । साथै प्रभावकारी रुपमा कार्य सम्पादन गर्न सरोकारवाला निकायहरुलाई पनि परिसंघले आग्रह गरेको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगहरुमा आवश्यक बिजुली दिन नसक्दा भैरहवा र लुम्बिनी क्षेत्रका उद्योगहरु समस्यामा परेका छन् । बेला बेलामा बिजुली आउने जाने हुँदा उद्योगहरुले हरेक दिन अर्बौ रुपैयाँ घाटा ब्यहोर्नु परेको पञ्चकन्या स्टिलका महाप्रवन्धक देवेन्द्र शाहले बताए ।उनका अनुसार आज सोमबार बिहान ४ बजेदेखि ६ बजेको अवधिमा ६ पटक विद्युत कटौती भयो । एक पटक विद्युत काटेर केही मिनेटको अन्तरमा बिजुली छोडिँदा पनि ५ लाख बढी घाटा हुन्छ । आउने जाने समस्या दिनुभन्दा तालिका नै दिए हुन्थ्यो भन्ने आफूहरुको माग रहेको शाहले बताए ।‘हरेक दिन १२ घण्टा लाइन काटिन्छ’घरानाँ फुड्सका प्रवन्धक विकास गोयन्काका अनुसार औपचारिक रुपमा लिखित तालिका नआएपनि हरेक दिन १२ घण्टा विद्युत कटौती हुने गरेको छ । घोषित रुपमा नभई प्राधिकरणले अघोषित रुपमा यसो गर्दा आफूहरुलाई मर्का परिररहेको उनको गुनासो छ ।‘बेलुका ६ बजेपछि घडी हेरेरै काटिन्छ, अनि प्राधिकरणमा फोन गरेर सोध्दा अब भोली बिहान ५/६ बजेतिर मात्रै आउँछ भन्ने जानकारी गराइन्छ’ गोयन्का भन्छन्, ‘बेलुका ६ बजे ट्याक्क गएको बत्ती बिहान कहिले ५ः५० तिर, कहिले ६ बजेतिर आउँछ ।’विगत ६ दिनदेखि समस्या आएको भएपनि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पत्रकार सम्मेलन गरेको दिन चैत १० गते बिहिबार भने २२ घण्टा बिजुली दिईएको थियो । ‘३ दिन पूरै अन्धकार नै भयो’ गोयन्काले थपे, ‘कुलमान सरले पत्रकार सम्मेलन गरेर अब समस्या आउँदैन भनेको दिन २२ घण्टा बिजुली दिईएको थियो, तर त्यसपछि फेरि अहिले १२ घण्टा काट्न थालिएको छ ।’यो क्षेत्र प्राधिकरणको भैरहवा वितरण केन्द्र अन्तर्गत पर्छ । गोयन्काको घराना फुड्स उद्योग भैरहवाको अञ्चलपूर भन्ने ठाउँमा छ ।१२ घण्टा लोडसेडिङको तालिका बनाउँदै प्राधिकरणअहिलेसम्म प्राधिकरणले उद्योगहरुमा कुनै जानकारी नै नदिई बिजुली काटौती गर्दै आएको छ । उद्योगीहरुले औपचारिक तालिका माग गर्दा प्राधिकरणको सम्बन्धित वितरण केन्द्रका कर्मचारीले ‘माथिबाट तालिका दिने आदेश छैन’ भन्ने जवाफ दिने गरेका छन् ।तर, मणिग्राम र भैरहवा वितरण केन्द्रका विशेष स्रोतले भने प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयले लोडसेडिङ तालिका बनाउन सुरु गरिसकेको छ ।यसअघिःप्राधिकरणले सुरु गर्यो लोडसेडिङ, कुलमानले बिजुली दिन नसक्दा देशैभरका उद्योग बन्द‘औपचारिक रुपमा यति घण्टा बिजुली कटौती हुन्छ भनेर अहिलेसम्म कुनै पनि उद्योगमा भनिएको छैन’ स्रोत भन्छ, ‘दैनिक १२ घण्टा बिजुली कटौती गर्ने गरी तालिका बन्दैछ भन्ने जानकारी छ । तर, देश नै लोडसेडिङमुक्त भएको घोषणा भईसकेकाले फेरि लोडसेडिङ तालिका भन्दा त्यति राम्रो सन्देश नजाने भएकाले लोडसेडिङको सट्टा अरु नै केही लेखेर तालिका दिने तयारी छ ।’अहिले भैरहवासहित वीरगञ्ज, विराटनगर, हेटौँडा लगायतका क्षेत्रका उद्योगहरुमा पनि बिजुली काटौती हुने गरेको छ ।के भन्छ प्राधिकरण ?प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश बहादुर भट्टराई लोडसेडिङ तालिका नै भनेर नभनिएको तर भारतबाट बिजुली नआउँदा जति समय पनि बिजुली कटौती गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँछन् । ‘हामीले भारु २० मा बिड गर्दा पनि पाएका छैनौँ, ३ सय मेगावाट माग गर्दा २०/३० मेगावाट मात्रै मुस्किलले पाईरहेको अवस्था छ’ उनले भने, ‘हाई रेटमा बिड हालिरहेका छौँ, तैपनि पाएका छैनौँ, पाउँदा उद्योगलाई बिजुली दिन सक्छौँ, नपाउँदा सक्दैनौँ, अहिलेको समस्या यहीँ हो ।’भारतबाट दिउँसो बिजुली आईरहेपनि बेलुका भने दिन नसकिरहेको उनको भनाई छ । ‘भारतमा समस्या समाधान भएन भने हामीले बिजुली पाउन सक्दैनौँ’ उनी थप्छन्, ‘यति नै घण्टा बिजुली काटिन्छ भन्ने हुँदैन, कहिले ९ घण्टा काटिन सक्छ, कहिले १२ घण्टा काटिन सक्छ, कहिले १५ घण्टा पनि काट्नुपर्ने हुन्छ, कम्तीमा १ महिना यहीँ रेसियो रहन्छ ।’
मंसिर २१, काठमाडौं । लगानी बोर्डले संयोजन गरेको हुवासिन सिमेन्ट उद्योगले आगामी तीन साता भित्रैमा परीक्षण उत्पादन गर्ने भएको छ ।
परीक्षण उत्पादनका लागि आवश्यक तयारी भइरहेको उद्योगले जानकारी दिएको छ । ‘हामी परीक्षण उत्पादनको अन्तिम तयारीमा छौं। आवश्यक उपकरण जडान भइसकेको तथा केही सामान्य काम मात्रै बाँकी छ । ती पनि केही दिनभित्रै सकिन्छ’, हुवासिन सिमेन्ट उद्योगका उपमहाप्रबन्धक डिल्लीराज पोखरेलले भने ।
नेपाली र चिनियाँ व्यवसायीले संयुक्त लगानी रहेको उद्योगमा सोमवारदेखि विद्युत् उपलब्ध भएको छ । मर्स्याङ्दी काठमाडौं १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट उद्योग परिसरसम्म बिजुली उपलब्ध गराइएको हो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सबै उद्योगमा क्षमता अनुसारको थप बिजुली माग गर्न र थप लोड स्वीकृतिका लागि अनुरोध गरिरहेको बेला सो उद्योगमा समेत लाइन जोडिइ सञ्चालनमा आएको छ । हवासिन सिमेन्टका उपमहाप्रबन्धक पोखरेलका अनुसार गत कात्तिकमा नै स्वीचिङ स्टेसन सञ्चालनमा आएको थियो ।
धादिङको सिद्धलेक गाउँपालिका–६ मा निर्माण भएको स्वीचिङ स्टेशनलाई गत कात्तिकमा नै चार्ज गरिएको भए पनि सोमवारदेखि उद्योगमा नियमित रुपमा बिजुली उपलब्ध भएको हो ।प्रसारण लाइन निर्माण उद्योग आफैँले गरेको हो । त्यसका लागि मात्रै करीब रू. एक अर्ब बराबरको खर्च भएको उपमहाप्रबन्धक पोखरेलले जानकारी दिए ।
तनहुँको तल्लो मर्स्याङ्दी विद्युत् गृहबाट आएको प्रसारण लाइन स्वीचिङ स्टेशनमा भित्रने (लुप इन) र बाहिरिने (लुप आउट) निर्माण गरिएको छ । प्रसारण लाइनलाई स्वीचिङ स्टेसनमा लुप इन गराएर हुवासिन सिमेन्टलाई विद्युत उपलब्ध गराइएको छ । सो स्वीचिङबाट सिमेन्ट उद्योगले कुल २० मेगावाट विद्युत् लिनेछ ।
राजधानी काठमाडौं नजिकैको उक्त उद्योगमा २० मेगावाट बिजुली खपत हुन लागेको हो । सोमवार बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकाले प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आउन लागेको भन्दै टावरको वरीपरी नजान एक सूचनामार्फत स्थानीयवसीलाई आग्रह गरेको थियो ।
बेनिघाट रोराङ गाउँपालिकाको ताल्दीमा निर्माणाधीन उद्योगले एक वर्षमा नै स्वीचिङ स्टेशन निर्माण गरेको हो । स्वीचिङ स्टेशनबाट उद्योग परिसरम्म करीब १४ किलोमिटर प्रसारण लाइन र १३२ केभी क्षमताको सब- स्टेशन निर्माण भएको छ ।
प्राधिकरणको प्राविधिक सहयोग एवम् सुपरीवेक्षणमा स्वीचिङ स्टेशन र सब- स्टेशन निर्माण भएको हो । कार्यकारी निर्देशक घिसिङका अनुसार स्वीचिङ स्टेशन निर्माण भएपछि धादिङको विद्युत् आपूर्तिमा सुधार भएको छ । सामान्य हावाहुरी आउँदा प्रभावित हुने धादिङको विद्युत् आपूर्तिमा गुणात्मक सुधार आउनेछ । त्यसका लागि ३३ र ११ केभी क्षमताका वितरण लाइन निकालिने छन् ।
स्वीचिङ स्टेशन सञ्चालनसँगै धादिङको गल्छी, नौबिसे क्षेत्रमा खुल्न लागेका अन्य उद्योगलाई सहज रुपमा बिजुली उपलब्ध गराउन सहज भएको छ । राजधानी काठमडौं नजिक भएकाले पनि राजमार्गा क्षेत्रमा दर्जनौँ नयाँ उद्योग खुल्न लागेका छन् । ती उद्योगमा सहज रुपमा बिजुली उपलब्ध गराउन प्राधिकरणको पूर्वाधारसमेत तयार भएको छ । राजमार्ग क्षेत्रमा गुणस्तरीय र भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति हुँदा प्राधिकरणको आम्दानीमा वृद्धि हुनेछ ।
निजी क्षेत्रले कोभिडकै बेला एक वर्षमै सबस्टेशन र १४ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माण गर्नु आफैँमा महत्वपूर्ण रहेको हुवासिन सिमेन्टका उपमहाप्रबन्धक पोखरेलको भनाइ छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उद्योग परिससम्म प्रसारण लाइन बनाउने नीति लिए पनि समयमा काम नहुने भएपछि हुवासिनले आफैँ सो संरचना तयार पारेको हो ।
कोरोना कहर, प्राकृतिक विपत्तिलगायत कारणले उद्योगको लागत बढ्न गएको छ । लगानी बोर्डसँग शुरुआती सम्झौता गर्दा करीब रू. १४ अर्ब ४० करोड बराबरको लागत रहने भनिएपनि विभिन्न कारणले थप रू. तीन अर्ब लागत बढ्न गएको बताइएको छ ।
नेपालमा गुणस्तरीय सिमेन्ट उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ बोर्डले प्रख्यात चिनियाँ कम्पनी हुवासिनसँग सम्झौता गरी काम अगाडि बढाएको थियो । अर्को चिनियाँ लगानीको सिमेन्ट उद्योग होङ्सीले पछिल्लो तीन वर्षदेखि नियमित रुपमा उत्पादन गरिरहेको छ । केही समय पहिलेदेखि मात्रै सो उद्योगले पनि नियमित रुपमा ३० मेगावाट बिजुली पाएको छ । त्यसबाट सस्तो मूल्यमा नेपाली बजारमा सिमेन्ट उपलब्ध हुनेछ ।
उद्योगमा ३५० जनाले प्रत्यक्ष र एक हजार जनाले अप्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी पाउने बोर्डको अनुमान छ । विसं २०७४ मंसिर १२ मा हुवासिनलाई खानी विभागले धादिङको पानीखर्कमा खानी उत्खनन् गर्न अनुमति दिएको थियो । खानीका लागि चिनियाँ प्रवर्द्धकले रू. ६० करोड बराबरको लगानी गरेको थियो । खानीका लागि हालसम्मकै बढी खर्च गरिएको यो नै पहिलो हो ।
खानी विभागले बोलपत्रका आधारमा बढी मूल्य भुक्तानी गर्ने कम्पनीलाई उक्त खानी दिएको हो । बोर्डका अनुसार २०७२ पुस ५ गते वैदेशिक लगानी भित्र्ययाउनका लागि सरकारले स्वीकृति दिएको थियो । नेपालमा हाल झण्डै ३५ लाख मेट्रिक्टन सिमेन्टको माग छ । नेपालमा स्थापना भएका सिमेन्ट उद्योगको कुल जडित क्षमता ५५ लाख मेट्रिक्टन पुगिसकेको छ । रासस
७ मंसिर, काठमाडौं । विद्युत आपूर्ति सहज भएपछि धादिङमा निर्माणाधीन हुवासिन सिमेन्ट उद्योगले अब उत्पादनको तयारी तीव्र पारेको छ । हालै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मर्स्याङदी–स्यूचाटार १३२ केभी प्रसारण लाइन अन्तर्गत धादिङको सिद्धलेक गाउँपालिका–६ मा निर्माण गरिएको स्वीचिङ स्टेसनबाट हुवासिन सिमेन्ट उद्योगलाई २० मेगावाट विद्युत दिएको छ । विद्युत उपलब्धताले डिजेलमा हुने खर्च जोगाउनुका साथै सिमेन्ट […]
असोज ५, काठमाडौं । बिलेट र स्पन्ज आइरनको परिवर्तित कर तत्काल लागू नगर्न नेपाल उद्योग परिसंघले माग गरेको छ ।
सरकारको प्रतिस्थापन विधयेकमार्फत बिलेट र स्पन्जका करको दरमा गरिएको परिवर्तनले दीर्घकालमा नेपालमा औद्योगीकरणका लागि सहयोग गर्ने नेपाल उद्योग परिसंघले बताएको छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघले स्वदेशमा औद्योगीकरण, रोजगारी सिर्जना र आत्मनर्भिर अर्थतन्त्रको आधार तयार गर्न मेक इन नेपाल स्वदेशी–अभियान अघि बढाइरहेको परिसंघले बताएको छ । सरकारले औद्योगीकरणलाई सहयोग गर्ने गरी लिएको यस नीतिले दीर्घकालमा औद्योगीकरणलाई सहयोग गरे पनि तत्काल भने २ दर्जन उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।
तसर्थ यस्ता उद्योगहरूले पश्च एकीकरण गरी वा आफ्नो उद्योगलाई नयाँ प्रकृतिमा रूपान्तरण गरी सो मर्कालाई कम गर्न सक्ने अवस्था विद्यमान रहेको परिसंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
परिसंघले यस्ता उद्योगहरूलाई परिवर्तन वा रूपान्तरणका लागि कम्तिमा १८ महीनादेखि दुई वर्षसम्मको समय आवश्यक हुने भएको बताएको छ ।
नेपाल सरकारले लिने नीतिमा स्थिरताका लागि नेपाल उद्योग परिसंघले जोड दिँदै आएको छ । सरकारले निजी क्षेत्रसँगको छलफल तथा परामर्शमा क्षेत्रगत औद्योगिक विकास भिजन पेपर तर्जुमा गरी लागू गर्नु पर्ने धारणा परिसंघको रहेको छ ।
यसैगरी दीर्घकामा असर गर्ने नीतिमा परिर्वन गर्दा सम्बद्ध पक्ष सँग गहन छलफल तथा परामर्श गर्नुपर्ने र नीतिगत परिवर्तन हुँदा कार्यान्वयन पूर्व सम्बद्ध पक्षसँगको छलफलको आधारमा उद्योगको प्रकृति हेरी आवश्यक समय उपलब्ध गराइनु पर्नेमा परिसंघले जोड दिएको छ ।
यसैगरी अन्तःशुल्क स्वास्थ्य र वातावरणमा हानी गर्ने तथा अन्तिम तयारी वस्तुहरूमा मात्र लाग्नुपर्ने माग परिसंघले गर्दै आएको छ । यसलाई राजस्व संकलन र उद्योगलाई विभेद गर्ने उपकरणको रूपमा प्रयोग गरिनु हुँदैन भन्ने परिसंघको स्पष्ट धारणा छ ।
नेपाल सरकारले हालै गरेको नयाँ व्यवस्थाले मुलुकमा संचालनमा रहेका करिब दुई दर्जन स्टिल उद्योगहरूलाई प्रत्यक्ष मर्का परेको यथार्थ छ । भन्सार दर एवं अन्तःशुल्कमा गरिएको परिवर्तनले स्पञ्ज र स्क्राप तथा बिलेटलाई कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग गरी छड उत्पादन गर्ने उद्योगहरूको बीचमा उत्पादन लागत र मूल्यमा ठूलो अन्तर सिर्जना भएको छ । फलस्वरूप उद्योग बन्द हुने, रोजगारी गुम्ने र बैंक ऋणको साँवा एवं ब्याज भुक्तानीमा समस्या सिर्जना हुन सक्छ ।
नेपाल सरकारले अर्थ सम्बन्धी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याएको अर्थ सम्बन्धी विधयेकमार्फत नेपालमा औद्योगीकरण प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले राजस्व नीतिहरु तर्जुमा गरेको छ । निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको संवाहकको रुपमा अघि बढाउने घोषणाले निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन र प्रोत्साहनमा सहयोग गर्ने परिसंघको विश्वास छ ।
जलाशययुक्त र अर्धजलाशययुक्त विद्युत आयोजनामा कर छूट, स्वदेशी उत्पादनको संरक्षण, निर्यातयोग्य एवम् तुलनात्मक लाभका वस्तुहरुको पहिचान एवं प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने सरकारको घोषणा निर्णयलाई परिसंघले स्वागत गरेको छ ।
आर्थिक विधयेकमार्फत फलामे छडको कच्चा पदार्थको रूपमा रहेको स्पन्ज आइरन र बिलेटमा राजस्वका दर हेरफेर गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार भन्सार वर्गीकरणको ७२०७ देखि ७२११ मा पर्ने बिलेटमा भन्सार दर यथावत गरी अन्तःशुल्क प्रति मेट्रिक टन रू. १ हजार ६५० बाट रू. २ हजार ५०० बनाएको छ ।
त्यस्तै भाग ७ हजार २०३ अन्तर्गतका स्पञ्ज तथा भाग ७ हजार २०४ अन्तरगतका फलामको पत्रु भन्सारदरमा पूर्णरूपले छूट दिँदै यी वस्तुमा अन्तःशुल्क समेत नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
स्वदेशी उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने तथा लगानी वृद्धि तथा वस्तु विविधीकरणका लागि उद्योगको अग्र तथा पश्च एकीकरणको विकास गरिनुपर्ने परिसंघको धारणा रहेको छ ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उत्पादनमूलक उद्योगको योगदन कमजोर भइरहेको अवस्थामा औद्योगीकरणका लागि राजस्व नीति तर्जुमा हुनु पर्नेमा परिसंघले जोड दिँदै आएको छ ।
उद्योगीहरुले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मुलुकमा औद्योगिक वातावरण बन्न नदिन ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड लाइनको बखेडा झिकेको आरोप लगाएका छन् । आफूहरुले प्रयोग नै नगरेको बिजुलीको बक्यौता बाँकी रहेको भन्दै आम सर्वसाधारणमा उद्योगी व्यवसायीहरु फटाहा हुन्छन् भन्ने गलत सन्देश प्राधिकरणले दिएको उनीहरुको आरोप छ । धागो उत्पादक संघले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उद्योगीहरुले प्राधिकरणको निरन्तरको प्रहारले आफूहरुलाई मानसिक र औद्योगीक रुपमा तनाव दिएको गुनासो गरेका छन् ।पवन गोल्यान, अध्यक्ष (धागो उत्पादक संघ)धागो उत्पादक संघका अध्यक्षसमेत रहेका रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्सका अध्यक्ष पवन गोल्यानले २०७६ सालदेखि प्राधिकरणले बारम्बार उद्योगीहरुलाई प्राधिकरणले तर्साउने काम गरेको आरोप लगाए ।‘हामीले बिजुली प्रयोग गरेको प्रमाणित होस्, पैसा तिर्न तयार छौँ भनिरहेकै छौँ’ उनले भने, ‘हामीले टीओडी मिडर हेरौँ भनेका छौँ, त्यस अनुसार प्रयोग गरेको देखियो भने हामी तिर्न तयार छौँ, तर बिना गल्ती हामीलाई बारम्बार फटाहा भनिरहने ? चोर भनिरहने ? नखाएको बीष लागिरहेको छ, हामी साँच्चै तनावमा छौँ ।’धागो उद्योगको सबैभन्दा ठूलो खर्च नै बिजुलीमा हुने भन्दै गोल्यानले २०७६ सालदेखि बक्यौता नतिरेको आरोप खेप्नुपर्दा उत्पादन क्षमता बढाउन नसकिएको गुनासो पनि गरेका छन् । उनले त्रिवेणी, रिलायन्स, जगदम्बा र जय स्पिनिङ्ग मिल्सले क्षमता बढाउने तयारी गरिरहेकै बेला प्राधिकरणबाट प्रहार भएको उनको भनाई छ ।२४ सैँ घण्टा पावर सप्लाई भएको अवस्थामा ६० प्रतिशत बढी शुल्क लिन पाउने अवस्था रहेको र तत्कालिन विद्युत महशुल आयोगले पनि यही भनेको स्मरण गर्दै गोल्यानले ६ घण्टा लोडसेडिङ हुँदाको अवस्थामा २० घण्टा पावर सप्लाई भएको अवस्थामा शुल्क तिर्नुपर्ने भएपनि दिँदै नदिएको र कुनै सम्झौता नै नभएको कुरामा ४ वर्षपछि बिल पठाउनु भनेको प्राधिकरणको औद्योगिक वातावरण बन्न नदिने नियत देखिएको बताए ।२०७२ साल फागुन ११ गते गोरखापत्रमा सूचना निकालेरै उद्योगलाई अतिरिक्त बिजुली दिन नसकिने जानकारी गराउँदै लाडसेडिङ तालिका दिएको प्राधिकरणले २०७६ सालमा बिल पठाउनु अन्याय भएको गोल्यानको दाबी छ । ‘इन्डियालाई प्रति युनिट २ रुपैयाँमा बेच्न पनि तयार हुने, अनि देशकै उद्योगलाई चाहिँ १० रुपैयाँ लिने ?’ गोल्यान प्रश्न गर्छन्, ‘प्राधिकरणले आफू सरकारी निकाय भएको धाक दिएर हामीमाथि यति अन्याय गरेको छ कि, अरु देशमा हुन्थ्यो भने वा प्राइभेट सेक्टर हुन्थ्यो भने खोरमा हालिसकिन्थ्यो ।’‘जसरी पनि एनईएलाई नाफा बढाउन पर्ने, नेगेटिभमा भएको ब्यालेन्स सिट जबरजस्ती प्रोफिटमा लगियो’ गोल्यान थप्छन्, ‘उठ्दै नउठ्ने, उठाउन नहुने र नपर्ने पैसा उठ्छ भनेर ब्यालेन्स सिट बनाईएको छ, यसले प्राधिकरणका केही मान्छे (कुलमान घिसिङ) लाई त फाइदै भयो होला, तर नेपालमा लोडसेडिङ हुने गरेको समयमा उद्योगलाई दिँदै नदिएको बिजुली दिएका थियौँ, पैसा तिरेनन् भनेर आम सर्वसाधारणमा हामीलाई किन बद्नाम गराइँदै छ ? कि हिजो १० प्रतिशत विद्युत शुल्क बढाउने कुरामा हामीले असहमति जनाएको रिस यता पोखेको हो भन्नुपर्यो ।’विष्णु न्यौपाने, उपाध्यक्ष (धागो उत्पादक संघ)जगदम्बा स्पिनिङ्ग मिल्सका अध्यक्ष एवम् धागो उत्पादक संघका उपाध्यक्ष विष्णु न्यौपानेले टीओडी मिटर अनुसार तिर्छौँ भन्दा पनि प्राधिकरणले कानुनी झन्झट देखाएर टीओडी मिटर नदेखाएको बताएका छन् । अहिले पनि दिउँसो र राती उद्योगले प्रयोग गर्ने बिजुलीको दर फरक फरक रहेको भन्दै प्राधिकरणका कारण आफूहरु बारम्बार बद्नाम हुनुपरेको गुनासो गरेका छन् ।‘दिउँसोको बिजुलीको प्रतियुनिट १२ रुपैयाँ तिर्नुपरेको छ, रातीको ५ रुपैयाँ छ, अहिले पनि यति फरक छ’ उनले भने, ‘यति मसिनो तथ्यांक राख्ने प्राधिकरणले कुन उद्योगले कति युनिट बिजुली खपत गर्यो, ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन लिएका थिएन कि थिएनन् भन्ने जानकारी राखेको छैन होला त ? हामीले प्रयोग गरेको तथ्य लेउ न त भन्दा दिन नसक्ने अनि वर्षैपिच्छे ३० प्रतिशत जरिवाना जोडेर फलानो उद्योगले यति तिरेन, उति तिरेन किन भनिँदैछ ? प्रयोग नै नगरेको बिजुलीको पैसा कसरी तिर्नु ? प्राधिकरणले माग्न कसरी सकेको हो ?’ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको लफडामा जबरजस्ती फसाईएका उद्योगहरुले अहिले कुल खपतको ३५ देखि ४० प्रतिशत बिजुली खपत गरिरहेको न्यौपानेको दाबी छ । उनले प्राधिकरणले अख्तियारलाई समेत झुठ बोलेको बताए । ‘सुरुमा अख्तियारमा प्राधिकरणले दिएको जवाफमा ट्रंक लाइन पनि होइन डेडिकेटेड पनि होइन, आम सर्वसाधारण सरहको लाइन हो भनेर लेखेको थियो’ उनले भने, ‘अनि ४ वर्षपछि हामीलाई चाहिँ तैले लिएको त ट्रंक लाइन रहेछ, डेडिकेटेड लाइन रहेछ भनेर बिल पठाउने ? अख्तियारसँग किन झुठ बोलेको ?’ध्रुब थापा, अध्यक्ष (सिमेन्ट उत्पादक संघ)नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुब थापाले ९९ प्रतिशत उद्योगीले कुनैपनि खालको बक्यौता बाँकी नराख्ने दाबी गरे । प्राधिकरणले दाबी गरेको जस्तो बक्यौता कुनैपनि ऐन कानुन अनुसार मेल नखाने भन्दै उनले लिनुपर्ने थियो भने ४ वर्षसम्म किन नउठाएको भन्दै प्रश्न पनि गरे ।‘बक्यौता बाँकी भए कति दिनभित्र बिल पठाउनुपर्ने हो, कति दिनभित्र उठाईसक्नुपर्ने भन्ने नियम छैन ?’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘यदि उद्योगी व्यवसायीहरुले साँच्चै तिर्नुपर्ने थियो भने ३ वर्ष अगाडी बिल होइन, लाइन काटिसकिन्थ्यो । यो तिर्नुपर्ने पैसा नभएकै कारण अहिलेसम्म बिल मात्रै जारी गर्दै बस्या हो ।’उनले सरकारी कार्यालय भन्दैमा ग्राहकमाथि जे मन लाग्यो त्यही गरेर प्राधिकरणले थिचोमिचो गरिरहेको बताए । ‘टीओडी मिटरले प्रमाणित गरे हामी आफैँलाई बेचेर भएपनि तिर्न तयार छौँ’ उनले भने ।
काठमाडौं। कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी)ले अक्सिजन उत्पादन गर्ने उद्योगलाई २४ घन्टै बिजुली दिने निर्देशन दिएको छ। कोभिडका बिरामी बढेपछि अक्सिजन अभाव हुँदा सीसीएमसीले विद्युत प्राधिकरणलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो। निर्देशनअनुसार उद्योग आसपास बिजुली बिग्रिएको अवस्थामा तत्काल बनाउन सक्नेगरी टिम तयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने छ। यसैगरी कुनै पनि बाहानामा उद्योगको बिजुली काट्न मिल्नेछैन।
काठमाडौं। कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी)ले अक्सिजन उत्पादन गर्ने उद्योगलाई २४ घन्टै बिजुली दिने निर्देशन दिएको छ। कोभिडका बिरामी बढेपछि अक्सिजन अभाव हुँदा सीसीएमसीले विद्युत प्राधिकरणलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो। निर्देशनअनुसार उद्योग आसपास बिजुली बिग्रिएको अवस्थामा तत्काल बनाउन सक्नेगरी टिम तयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने छ। यसैगरी कुनै पनि बाहानामा उद्योगको बिजुली काट्न मिल्नेछैन।
काठमाडौँः औद्योगिक करिडोरमा समेत विद्युतभार कटौतीको अन्त्य भइसकेको अवस्थामा उद्योगलाई समेत समयानुकूल विद्युत् महसुल दर लागू गर्ने तयारी गरिएको छ।
विगतमा विद्युतभार कटौती हुँदा उद्योगलाई पूर्ण क्षमतामा चलाउन बढी शुल्क तिरेर उद्योगले विद्युत् लिने गरेका थिए। घरायसी ग्राहकलाई अँध्यारोमा राखेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगलाई विद्युत् दिएको भन्दै चर्को आलोचनासमेत भएको
काठमाडौं – नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सञ्चालनमा रहेका औद्योगिक क्षेत्रमा अब १ सय ३२ केभी प्रशारण लाइनबाट बिजुली दिने तयारी गरेको छ ।
अहिले ३३ केभी प्रसारण लाइनबाट मात्रै विद्युत आपूर्ति गरिरहेको प्राधिकरणले अब १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनमार्फत उद्योगलाई विद्युत दिन लागेको हो । प्राधिकरणले सञ्चालनमा रहेका र...
