काठमाडौं, ३१ असार । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमार्फत् निजी आवास पुनर्निर्माणमा खटिएका प्राविधिकहरुको संचार तथा यातायात खर्च निकासा भएको छ । भूकम्प प्रभावित ३२ जिल्लामा खटिएका प्राविधिकहरुले चालु आर्थिक वर्ष २०७७र७८ को श्रावण महिनादेखि पाउन बाँकी ८ करोड ३४ लाख रुपैयाँ निकासा भएको हो । लामो समयदेखि निकासा हुन नसकेको संचार तथा यातायात खर्च बुधबार अर्थ […]
काठमाडौं । पुनर्निर्माणमा खटिएका ४ हजार प्राविधिक कर्मचारीले चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को साउनदेखिको सुविधा बल्ल पाएका छन् । सरकारले चालू आवको साउनदेखिको सञ्चार तथा यातायात खर्चबापतको ८ करोड ३४ लाख रकम बुधवार निकासा गरेसँगै उनीहरूले रोकिएको यस्तो रकम पाउने निश्चित भएको हो ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित ३२ जिल्लामा खटिएका प्राविधिकले १ वर्षदेखि पाउन बाँकी रहेको उक्त रकम निकासा भएको जानकारी दिएको हो । नयाँ सरकार आएसँगै अर्थमन्त्रीमा नियुक्त जनार्दन शर्मा र सम्बन्धित अधिकारीसहित बुधवार बसेको बैठकको निर्णय अनुसार उक्त बजेट निकासा गरिएको हो ।
यसैगरी पुनर्निर्माणमा खटिएका ती प्राविधिक तथा इन्जिनियरहरूको करार अवधि पनि कात्तिक मसान्तसम्म थप भएको प्राधिकरणका कार्यकारी समितिका सदस्य हरिराम पराजुलीले जानकारी दिए । उनले सोही बैठकले यस्तो निर्णय गरेको बताए । प्राधिकरण अन्तर्गत केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (भवन)तर्फका इन्जिनियरले विभिन्न माग राखेर यही असार १० गतेदेखि सिंहदरबार घेराउ गर्ने लगायत कार्यक्रमसहित आन्दोलन गरेका थिए ।
त्यसपछि असार १३ गते नै प्राधिकरणमा भएको छलफलमा प्राविधिकहरूले पाउने निश्चित गरिएको खर्च नियमानुसार उपलब्ध गराउने समझदारी भएको थियो । सोहीअनुसार सरकारले उक्त रकम निकासा गरिदिएको छ । आन्दोलनमा रहँदा उनीहरूले सञ्चार खर्च, यातायात खर्च र स्थानीय भत्ता नियम अनुसार चालू आवको साउनदेखिकै उपलब्ध गराउन माग राखेका थिए ।
चालू आवको असार मसान्तसम्ममा प्राविधिकको करार अवधि रहे पनि कोरोना महामारीका कारण पुनर्निर्माणमा बाधा आएको भन्दै निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको निर्देशक समितिले पुनर्निर्माणका काम कात्तिक मसान्तसम्ममा सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसअघि सरकारले पुनर्निर्माणतर्फ निजी आवास पुनर्निर्माणको काम चालू आवभित्रै सम्पन्न गर्ने तयारी गरेको थियो । त्यससँगै भवनतर्फ कार्यरत इन्जिनियर तथा प्राविधिकको करार अवधि स्वतः सकिँदै थियो । तर, पुनर्निर्माणको अवधि पनि बढेको भन्दै बुधवार बसेको बैठकले प्राविधिकको करार अवधि पनि कात्तिक मसान्तसम्म थपेको हो । प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार २०७२ वैशाखको भूकम्पबाट क्षति भएकामध्ये हालसम्म ६ लाख ११ हजार ६४८ घर बनिसकेका छन् भने निजी आवास बनाउन हालसम्म ८ लाख २३ हजार ३३३ लाभग्राहीसँग सम्झौता भएको छ ।
काठमाडौं। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले निजी आवास पुनर्निर्माणमा खटिएका प्राविधिकहरुको सञ्चार तथा यातायात खर्च निकासा गरेको छ। भूकम्प प्रभावित ३२ जिल्लामा खटिएका प्राविधिकहरुले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को श्रावण महिनादेखि पाउन बाँकी ८ करोड ३४ लाख रुपैयाँ निकासा भएको हो। लामो समयदेखि निकासा हुन नसकेको सञ्चार तथा यातायात खर्च बुधबार अर्थ मन्त्रालयले निकासा गरेको होे।
काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष ०७७/७८ भित्रै भूकम्पबाट भत्किएका निजी आवासलगायत पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न गर्न समय थपिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अध्यक्षतामा बिहीवार बसेको निर्देशक समितिको १९ औं बैठकले आगामी आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकसम्म पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने गरी समय थपेको हो ।
कोरोना महामारीको दोस्रो चरणको निषेधाज्ञाका कारण पुनर्निर्माणमा अवरोध आएको भन्दै पुनर्निर्माणको म्याद थप गरिएको छ । सोही निर्णयअनुसार अब निजी आवासलगायत पुनर्निर्माणका काम सम्पन्न गर्ने समय कात्तिक मसान्तसम्म थपिएको छ ।
बैठकले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको वर्तमान संस्थागत संरचना र कार्यप्रणाली ०७८ कात्तिक मसान्तसम्म यथावत राख्ने निर्णय गरेको छ ।
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले निषेधाज्ञाका कारण निजी आवास पुनर्निर्माणलगायतका काममा अवरोध आएकाले यसअघिको ‘वहिगर्मन तथा हस्तान्तरण कार्ययोजना’ परिमार्जन गरिएको जानकारी दिए ।
ज्ञवालीले यथासम्भव न्यून जनशक्ति परिचालन गरी आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को पहिलो चौमासिकभित्र ती कार्य सम्पन्न गरिने दाबी गरेका छन् ।
बैठकले कोभिड–१९ महामारीको दोस्रो लहरका कारण काम सम्पन्न गर्न नसकेका निजी आवासका लाभग्राहीलाई ०७८ कात्तिक मसान्तसम्मको समयावधि तोकी उक्त कार्यको फस्र्योट गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
उक्त बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारी तथा हस्तान्तरणका कार्य पनि एकैसाथ अघि बढाउने निर्णय गरेको उनको भनाइ छ ।
नेपालको पुनर्निर्माणसम्बन्धी प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन ०७८ मंसिर २१ देखि २३ गतेसम्म आयोजना गर्न बैठकले स्वीकृति दिएको छ । प्राधिकरणले तत्कालीन अवस्था हेरी भौतिक तथा भर्चुअल माध्यमको मिश्रित मोडलमा उक्त सम्मेलन आयोजना गर्नेछ ।
यस्तै, बैठकले निर्माण कार्य सम्पन्न गरेका तर सुरक्षित घरको मापदण्ड पूरा गर्न नसकेका निजी आवासका लाभग्राहीलाई सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत सम्भव भएसम्म सुधार गराउने गरी अनुदानको बाँकी किस्ता रकम उपलब्ध गराउन पनि प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।
निजी आवास पुनर्निर्माणमा खटिएका इन्जिनियरलाई यसअघि गरिएको समझदारीअनुसार सञ्चार तथा यातायात खर्च र दुर्गम भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
यसैबीच बिहीवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरेर पुनर्निर्माणमा सम्बद्ध ३ हजार प्राविधिकले सिंहदरबार घेराउ गर्ने, संयुक्त राजीनामा दिनेलगायतका आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् ।
राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण प्राविधिक राष्ट्रिय हकहित संरक्षण समितिले ३ हजार बढी प्राविधिकले सिंहदरबार घेराउ गरी राजीनामा बुझाउने जानकारी दिएको हो ।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा संलग्न भएका ३ हजारभन्दा बढी प्राविधिकले शुक्रवार सिंहदरबार घेराउ गर्ने घोषणा गरेका हुन् । उनीहरूले प्लेकार्ड र ब्यानरसहित सिंहदरबार घेराउ गरी केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइमा राजीनामा दिने तयारी भएको समितिका अध्यक्ष अविनाश अमरले बताए ।
सरकारले प्रत्येक वर्ष दिने भनेका अतिरिक्त सुविधाबाट वञ्चित गराइएको भन्दै राजीनामा दिन बाध्य भएको उनले जानकारी दिए । असार ११ गतेबाट राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग सम्बन्ध विच्छेद हुने भन्दै उनले आन्दोलनबाट माग पूरा गराउन नहट्ने दाबी गरे ।
३२ जिल्लाअन्तर्गतका सम्पूर्ण प्राविधिकको राजीनामा इकाइमा बुझाउने तयारी गरेको उनको भनाइ छ ।
काठमाडौं (अस) । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरू र विभिन्न माग राख्दै आएका पुनर्निर्माणमा खटिएका प्राविधिकका प्रतिनिधिबीच समझदारी भएको छ । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले सोमबारको छलफलपछि समझदारीमा पुगिएको बताए ।
छलफलममा घाइते प्राविधिकले पाउने बीमा सुविधा हालसम्म प्राप्त नभएकाले उक्त सुविधा उपलब्ध गराउन प्राधिकरणको प्रशासन महाशाखाले सम्बन्धित बीमा कम्पनीसँग आवश्यक समन्वय गर्ने सहमति भएको छ । प्राधिकरणले पुनर्निर्माणमा खटिएका सबै प्राविधिकको बीमाका लागि प्रिमियम बुझाइसकेको छ ।
केही समयअघि ओखलढुंगाको मोलुङ गाउँपालिका–७ मा कार्यरत इञ्जिनियर राजा साहको निधन भएकामा उनको परिवारलाई सहयोग गर्ने समझदारी भएको प्राधिकरणले बताएको छ ।
सरकारले कोभिड–१९ महामारीका कारण चालु आर्थिक वर्षको बजेटमै सबै कर्मचारीको प्रोत्साहन भत्ता कटौती गरेकाले पुनर्निर्माणमा खटिएका प्राविधिकका लागि मात्र माग गर्नु उपर्युक्त नहुने धारणा प्राधिकरणका अधिकारीले राखेका थिए ।
दुर्गम भत्ता उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय गर्ने निष्कर्ष निकालिएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले जानकारी दिए । सदरमुकामभन्दा बाहिर रहेका प्राविधिकलाई यातायात, टेलिफोन तथा इन्टरनेटको खर्च व्यवस्थापन गर्ने आश्वासन प्राधिकरणले दिएको छ ।
पुनर्निर्माणमा खटिएका सबै प्राविधिकको विवरण समेटेर रोस्टर तयारीको काम अगाडि बढिसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राविधिक राष्ट्रिय हकहित संरक्षण समितिका अध्यक्ष इञ्जिनियर अविनाश अमरले प्राधिकरणमा भएको छलफल सकारात्मक रहेकाले माग पूरा हुने विश्वास बढेको बताए ।
