आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा निजी क्षेत्रका संगठनहरुले सुझाव दिईरहेका छन् । आजबाट प्रतिनिधिसभामा पनि 'प्रि बजेट' छलफल सुरु छ ।बजेटका विषयमा सिमेन्ट उत्पादकहरुले पनि अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव पठाएका छन् । विगतमा पनि निरन्तर सुझाव दिँदै आएको सिमेन्ट उत्पादक संघले यसपटक पनि आफूहरुको बढेको उत्पादन क्षमतालाई अधिकतम प्रयोग गरी खपत बढाउने उपाय अबलम्बन गर्न सुझाव दिएको छ ।‘ब्यापार घाटा १५ प्रतिशतले घट्छ’सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुब थापाले ब्यापार घाटा कम गर्दै लैजाने महत्वपूर्ण उपाय सिमेन्टको निर्यात नै भएको बताएका छन् । उनले यसका लागि बिटुमिनको आयात घटाउँदै सिमेन्ट निर्यातका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।‘निर्यातका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्यो भनेका छौँ, उद्योग मन्त्री र अर्थ मन्त्री दुबैलाई भेटेर कुरा राखेका छौँ’ अध्यक्ष थापाले भने, ‘उहाँहरु दुबैले सिमेन्ट निर्यातका लागि नीतिगत व्यवस्था नै गर्छौँ भन्नु भएको छ ।’अध्यक्ष थापाले सिमेन्ट निर्यात गर्न सकिए अहिलेको तुलनामा वार्षिक व्यापार घाटा १० देखि १५ प्रतिशत घट्ने दाबी गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म ब्यापार घाटा १३ खर्बले नाघेको छ ।‘अहिले ८ देखि १० खर्बको बिटुमिन आयात हुँदै आएको छ, सिमेन्टको प्रयोग गरेर कन्क्रिट सडक बनाउने हो भने त्यसको आयात घट्छ’ उनले भने, ‘अनि सँगै निर्यात गर्न सक्यौँ भने व्यापार घाटा १० देखि १५ प्रतिशत कम हुन्छ ।’‘१ करोड टन सिमेन्ट निर्यात गर्छौँ’आगामी बजेटमार्फत घोषणा भएर नीतिगत प्रोत्साहन गरिए १ करोडदेखि १ करोड ५० लाख टनसम्म सिमेन्ट निर्यात गर्ने उद्योगीहरुको दाबी छ । नेपाली सिमेन्ट उद्योगहरुको कुल उत्पादन क्षमता वार्षिक २ करोड ५० लाख टन छ ।नेपालमा १ करोड टन माग रहँदै आएको र बाँकी १ करोड ५० लाख टन सिमेन्ट निर्यात गर्न उद्योगहरु सक्षम र तयार रहेको अध्यक्ष थापाले बताएका छन् । यदि १ करोड ५० लाख नै नसकिएपनि १ करोड टन भने पहिलो वर्षमै निर्यात गर्न सकिने उनको दाबी छ ।‘हामीसँग अहिले पनि यहाँ माग भएको भन्दा १ करोड ५० लाख टन बढी उत्पादन क्षमता छ’ उनले थपे, ‘नेपालसँग सिमाना जोडिएका भारतका शहरमा नेपाली सिमेन्ट निर्यात गर्न सकिन्छ । बिहार क्षेत्रमा भारतीय सिमेन्ट आईपुग्न समय लाग्छ, हाम्रो त उद्योगहरु नै सिमा क्षेत्रमा भएकाले अर्डर गर्नासाथ पुर्याउन सकिन्छ । तर, यसका लागि लागत घटाएर भारतीय बजारमा भारतीय सिमेन्टसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने मूल्य हुनुपर्छ ।’उनका अनुसार, स्थानीय पूर्वाधार कर, अन्तशुल्क, प्रदूषण कर, सडक दस्तुर लगायत गरी प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी धेरै शीर्षकमा कर लिँदा नेपालको सिमेन्ट भारतको भन्दा मँहगो छ । करका शीर्षक समायोजन गरी दर पनि कम गरिए भारतीय सिमेन्टसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने खालको मूल्यमै सिमेन्ट उत्पादन हुने थापाको भनाई छ ।
