मनोज पाण्डेविरुद्ध दुईटा मुद्दा चलाउने तयारी, आज म्याद थपिँदै

वायु प्रदूषणको तह विपतकै

बाँच्नका लागि हावा नभई हुन्न तर त्यही हावाले नै ज्यान लिने अवस्था आयो भने के हुन्छ ? काठमाडौँलगायत खास गरी सहरी क्षेत्रमा वायु प्रदूषण बढ्दै गएको छ । स्थिति यस्तो बनिसकेको छ, निकट भविष्यमै स्वच्छ हावाका लागि ‘क्लिन एयर ब्याग’ बोक्नुपर्ने परिस्थिति नआउला भन्न सकिन्न । पछिल्ला केही वर्षलाई फर्केर हेर्दा दशकैपिच्छे नयाँ वातावरणीय मुद्दा थपिँदै गएका छन् । ठोस फोहोर व्यवस्थापनको चुनौतीदेखि पानीको प्रदूषण हुँदै अहिले विश्वका अधिकांश सहर वायु प्रदूषणको चपेटामा परेका छन् ।

गोरखापत्र चैत्र २०८०

प्रधानन्याधीशलाई असहयोग

काठमाडौं । न्यायालयमा मुद्दाका चाङ दिनदिनै थपिँदै छन् भने सेवानिवृत्त हुने न्यायाधीशहरू पनि बढ्दै छन्। अदालतमा मुद्दा छिन्ने न्यायाधीशहरू घट्दा पीडितले समयमा न्याय पाउन सकेका छैनन्। सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबारदेखि प्रधानन्यायाधीशसहित ७ जना न्यायाधीश सेवानिवृत्त हुँदै छन्। उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीशसहित ५४ र जिल्ला अदालतमा न्यायाधीशका ३८ पद रिक्त छन्। मुद्दा छिन्ने न्यायाधीश नियुक्ति समयमा हुन […]

Image Khabar आषाढ २०८०

खाण र रायमाझीसहितका अभियुक्तविरुद्ध तीन मुद्दाको तयारी, साढे १२ वर्षसम्म हुन सक्छ कैद

नयाँ पत्रिका चैत्र २०७९

‘बैंकिङ कसुर’को हब बन्दै काठमाडौं, प्रत्येक वर्ष प्रहरीमा उजुरीको चाङ थपिँदै

काठमाडौं : आर्थिक अपराधको श्रृंखला ह्वातै बढेको छ। प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामै झन्डै गत वर्षको आर्थिक अपराधको हाराहारीमा पुगेको छ। बैंकिङ कसुरमा मुद्दा बढेर गएको प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाउँछ। चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा देशभर ३ हजार ८ सय ५० वटा बैंकिङ कसुरमा मुद्दा दायर भएका छन्।…

पहिलो पोस्ट मंसिर २०७९

सर्वोच्चमा मुद्दा घटाउन २४ कानुन संशोधनको तयारी, उच्च अदालतलाई थप अधिकार

काठमाडौँ – सरकारले सर्वोच्च अदालतको कार्यबोझ कम गर्न एकैपटक २४ वटा कानुन संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले अध्ययन समिति गठन गरेर संशोधन गर्नुपर्ने कानुनको विधेयक तयार पारेको हो। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाका संख्या थपिँदै जाँदा त्यसको अनुपातमा सुनुवाइ हुन नसक्दा एकातिर कार्यबोझ थपिने अर्कोतिर नागरिकले ढिलो न्याय पाउने अवस्थाको अन्त्य […]

Desh Sanchar फाल्गुन २०७८

व्यवस्थित बसपार्क नहुँदा समस्या

डोटी । पुरानो क्षेत्रीय सदरमुकाम दिपायलमा व्यवस्थित बसपार्क नहुँदा समस्या उत्पन्न भइरहेको छ । प्रमुख व्यापारिक केन्द्र पिपल्ला बजार छेउमा निर्माण गरिएको बसपार्क सानो भएकाले अहिले चालकलाई सवारी पार्किङदेखि अन्य काम गर्न समस्या भएको हो । बसपार्क सानो तथा सवारीको चाप बढी भएकाले यात्रुलाई बीच सडकबाटै गाडीमा चढाउने र झार्ने काम हुँदै आएको शैैलेश्वरी यातायात प्रालिका कार्यालय प्रमुख प्रेमबहादुर रावलले बताए । ‘बसपार्क सानो छ, चार/पाँच गाडी राख्नेबित्तिकै पूरै भरिन्छ, अन्य गाडी सडकमै पार्किङ गर्नुपर्दा समस्या भएको छ,’ उनले भने । अधिकांश सवारी सडकमै राखिँदा यहाँको ट्राफिक व्यवस्थापनमा समस्या हुँदै आएको जिल्ला ट्राफिक कार्यालय दिपायलका केशवबहादुर खड्काले बताए । बसपार्क ठूलो र गतिलो नभएका कारण सवारीसाधन मूल सडकबाटै पार्किङ गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको सवारी चालक बताउँछन् । उक्त राजमार्ग भएर साना ठूला गरी दैनिक ५०० भन्दा बढी सवारी आउजाउ गर्ने जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय दिपायलले बताएको छ । जिल्लामा पछिल्लो केही वर्षयता यात्रुवाहक सवारीका अलवा ट्रक, टिपर, लहरी, ट्र्याक्टर, टेम्पो र अन्य भारवाहन यातायातका साधनको चाप दिनहुँ बढ्दै गएकाले बसपार्कमा ठाउँ अभाव भएको बसपार्क निर्माण गर्ने जिम्मा पाएको दिपायल सिलगढी नगरपालिकाका नगर उपप्रमुख शिवराज खड्काले बताए । ‘जिल्लामा सवारीको संख्या वर्षेनि थपिँदै गएको छ, बसपार्क व्यवस्थित र ठूलो बनाउन जग्गा खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं, जग्गा पाए बसपार्क व्यवस्थित गर्नेछौं ।’ यात्रुवाहकले यात्रु झार्नेदेखि चढाउने र भारवाहन सवारीले सर–सामान लोड–अनलोड गर्ने काम सडकमै गर्ने भएकाले ट्राफिक व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सहसूचना अधिकारी रवीन्द्र चन्दले जानकारी दिए । सडकको दायाँ र बायाँ फुटपाथसमेत नभएकाले सवारीको चापका कारण नागरिकलाई बजारमा हिँडडुल गर्नै समस्या भएको स्थानीयवासी बताउँछन् । यतिमात्र नभई कतिपय पसलले सडकमै सर–सामान राख्ने र घरधनीले विभिन्न निर्माण सामग्री पनि सडक छेउछाउमै राख्ने भएकाले सदरमुकाम क्षेत्रमा सवारीसाधन चलाउन निकै समस्या भइरहेको दिपायल पिपल्लाका स्थानीयवासी दिव्यराज पाठकले बताए । यहाँका राजपुर, पिपल्लामा सडक विभागले सडक मापदण्डअनुसार सडक छेउछाउमा निर्माण गरेका घरटहरा हटाउन निकै प्रयत्न गरे पनि सडक क्षेत्र खाली गराउन नसकिएको डिभिजन सडक कार्यालय कुलपाते दिपायलले बताएको छ । सडक छेउको जग्गा खाली गराउन खोज्दा उल्टै स्थानीयवासीले मुद्दा दायर गरेपछि सर्वाेच्चसम्म मुद्दा लड्नुपरेको र हाल सर्वाेच्चले सडक विभागका पक्षमा फैसला गरिसके पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको कार्यालयको दाबी छ । रासस

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

लघुवित्त क्षेत्रका साझा मुद्दाहरू

नेपालले छैटौं आवधिक योजनादेखि लघुवित्तलाई गरीबी निवारणको महत्त्वपूर्ण उपकरणका रूपमा अवलम्बन गर्ने नीति लिएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ ले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन, सुपरिवेक्षण र आवश्यक निर्देशन जारी गर्न राष्ट्र बैंकलाई थप अधिकार दिएको छ र विभिन्न ऐन तथा नियम र संस्थाको प्रबन्धपत्र, नियमावली, कार्यविधिहरूमा भएको व्यवस्थाले यस क्षेत्रको स्थायित्व र विकासमा थप बल पुगेको देखिन्छ । लघुवित्त क्षेत्रले स्थापनाको ३ दशकमा उल्लेख्य रूपमा लघुवित्तीय सेवा विस्तार गरेको छ । २०७८ असोज मसान्तसम्ममा लघुवित्त संस्थाले कुल चुक्ता पूँजी रू.२५ अर्ब र बचत रू. १३८ अर्ब रकम संकलन गरी ५४ लाख सदस्यलाई आफूसँग आबद्ध गरेको छ । ५६ प्रतिशत सदस्यलाई रू.४०३ अर्ब रकम कर्जा लगानी गरीसकेको छ । प्रारम्भमा धेरैभन्दा धेरै लक्षित वर्गलाई लघुवित्तीय सेवामा आबद्ध गर्ने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले वित्तीय मध्यस्थताको कारोबार गर्ने गैरसरकारी संस्थालाई लघुवित्त कारोबार गर्ने अनुमति दिएको थियो । त्यसपश्चात् लघुवित्तीय सेवालाई पूर्णरूपमा व्यावसायिक र सामाजिक बनाउने उद्देश्यले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई इजाजतपत्र प्रदान गर्ने र नीतिगत व्यवस्थाबमोजिम वित्तीय मध्यस्थताको कारोबार गर्ने गैरसरकारी संस्थालाई लघुवित्त संस्थामा रूपान्तरण गर्ने कार्य पनि सम्पन्न भइसकेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन र सुपरिवेक्षण तथा संस्थाको स्वनियममा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले लघुवित्तीय कारोबार सञ्चालन गर्दै आएका छन् । यस क्रममा यस क्षेत्रसँग सम्बद्ध विभिन्न मुद्दा देखा परेका छन् । र तीनै मुद्दाहरूले यस क्षेत्रलाई निर्बाध रूपमा अगाडि बढेर लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिनाइ उत्पन्न हुने गरेको देखिन्छ । तसर्थ, यस क्षेत्रलाई उद्देश्यमुलक बनाई लक्षित वर्गलाई सहज र सरल रूपमा लघुवित्तीय सेवा प्रवाह गर्न यस्ता मुद्दाहरूको पहिचान गर्नुपर्ने देखिन्छ । सेवा लागत : लक्षित क्षेत्रका अधिकांश भूभाग हिमाली र पहाडी भेगका ग्रामीण क्षेत्र रहेको र ती स्थानमा कमजोर भौतिक पूर्वाधार र लक्षित वर्ग गरीब, न्यून आय र सीमान्तकृत भएकाले सेवा लागत महँगो पर्ने गरेको छ । उद्यमशीलता : ग्राहक सदस्यमा उद्यमशीलताको अभाव र वित्तीय साक्षरताको कमीका कारण कर्जाको सदुपयोगको अवस्था कमजोर छ । वित्तीय स्रोत : सदस्यबाट मात्र हुने सानो आकारको बचत संकलन र नेपाल सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट कोषको आपूर्तिको वैकल्पिक व्यवस्था नहुँदा वित्तीय स्रोतको न्यूनता कायम रहेको छ । साथै, बजारमा तरलताको समस्या उत्पन्न भएको समयमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कर्जा विस्तार कार्यलाई रोक्नुपर्ने अवस्था आएको छ । केन्द्रीकृत तथ्यांक संकलन केन्द्र : लामो समयसम्म केन्द्रीकृत रूपमा तथ्यांक संकलन केन्द्रको व्यवस्था हुन नसक्दा यस क्षेत्रले प्रदान गरेको वित्तीय तथा सामाजिक सेवाको विस्तृत अध्ययन र त्यसअनुरूप भावी कार्यक्रम तय हुन सकेको छैन । कर्जाको दोहोरोपना र बहुबैंकिङ : शाख सूचना र राष्ट्र बैंकको निर्देशनको पूर्ण पालना हुन नसक्नु, कर्मचारीलाई दिइने लक्ष्य र कर्जाको पूर्णरूपमा सदुपयोगिता हुन नसक्दा कर्जा प्रवाहमा पारदर्शिताको कमी भई एकभन्दा बढी संस्थाबाट एउटै ऋणीमा सीमाभन्दा बढी कर्जा लगानी भको छ । सुपरिवेक्षकीय चुनौती : कमजोर आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, कमजोर संस्थागत सुशासन, अधिकांश सञ्चालक समितिमा व्यावसायिकता र दूरदर्शिताको अभावका साथै न्यून सक्रियता, कर्मचारीमा कार्यदक्षताको अभाव, धितो कर्जालाई जोड दिने प्रवृत्ति, नाफामुखी व्यवसायलगायत कारण सुपरिवेक्षकीय चुनौती थपिँदै गएको छ । ब्याजदरको सीमा निर्धारण : ब्याजदरमा १५ प्रतिशतको सीमा र विपन्न वर्ग कर्जासापटीमा दुई अंकको ब्याजदर, लघुवित्त वित्तीय संस्थाको तुलनामा सहकारी संस्थाले सस्तो ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउनुुलगायत अवस्था रहेको छ । भौतिक पूर्वाधारको अभाव : इन्टरनेट, सडक, बिजुली, सुरक्षाजस्ता आधारभूत भौतिक पूर्वाधारको अभावका कारण लक्षित क्षेत्रमा लघुवित्तीय सेवा विस्तार गर्ने कार्य सहज हुन सकेको छैन । कर्मचारीसँग सम्बन्धी मुद्दा : दक्ष कर्मचारीको अभाव, न्यून पारीश्रमिक, स्पष्ट वृत्तिविकासको अभाव, सामानान्तर संस्थाबाट माथिल्लो तहमा र सोही तहमा पनि बढी सुविधा दिएर कर्मचारी तानातानको अवस्थाले गर्दा संस्थामा कर्मचारी टिकाइराख्ने विषय चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । कर्जा सूचनासम्बन्धी कार्य : लामो समयपश्चात् स्थापित कर्जा सूचना केन्द्रसँग सम्बन्धित कार्य समयमा सम्पन्न हुन नसक्नु, विभिन्न प्राविधिक समस्या उत्पन्न भइरहनुले शाख सूचनासम्बन्धी कार्य प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसक्नुजस्ता समस्या रहेका छन् । नीतिगत व्यवस्थाभित्र रहेर वित्तीय मध्यस्थताको कारोबार गर्ने संस्था फिंगोजलाई लघुवित्त वित्तीय संस्थामा गरिएको रूपान्तरण सँगसँगै गैरसरकारी संस्कृति संस्थामा भित्रिनु, छोटो समयमा उल्लेख्य संख्यामा लघुवित्तीय संस्थाको उपस्थितिका कारण अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा बढ्दै गई नाफामूलक प्रवृत्ति बढ्नु, लघुवित्तसम्बन्धी आधारभूत मूल्य र मान्यतालाई बिर्संदै जानु, ग्राहक सदस्यको अधिकारसम्बन्धी विषयले आवश्यक महŒव पाउन नसक्नु र यस सम्बन्धमा न्यूनतम शर्त निर्माण गरी कार्यान्वयनमा नल्याइनु, पछिल्लो समयमा यस क्षेत्रमा अवलम्बन गरिएको मर्जर र प्राप्ति कार्य उद्देश्यअनुरूप प्रभावकारी र सहज हुन नसक्नु तथा ढिलाइ हुनुलगायत विषय लघुवित्त क्षेत्रमा विद्यमान रहेको पाइन्छ । पराम्परागत रूपमा ग्रामीण र विकासको दृष्टिकोणले ओझेलमा परेका क्षेत्रमा रहेका लक्षित वर्गलाई वित्तीय पहुँच उपलब्ध गराई आर्थिक क्रियाकलापमा सहभागी गराउने व्यवस्थामा परिवर्तन भई शहरी र विकास भएका क्षेत्रमा रहेका लक्षित वर्गलाई समेत यस क्षेत्रले समेट्नुपर्ने पछिल्लो नीतिले यस क्षेत्रको महत्त्वलाई अझै फराकिलो बनाएको छ । नीतिगत व्यवस्था जतिसुकै उदार र राम्रो भए पनि कार्यान्वयन तह फितलो र प्रभावकारी हुन सकेन भने त्यसले सार्थकता पाउन सक्दैन । तसर्थ, यस क्षेत्रमा व्याप्त रहेका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन हुने गरी आगामी दिनमा ल्याइने नीतिगत व्यवस्था र त्यसको सफल कार्यान्वयनले मात्र यस क्षेत्रको उद्देश्य पूरा हुन सक्ने भएकाले यसतर्फ तालुकी निकाय र संस्था स्वयंले पनि ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिन्छ । लेखक लघुवित्तसम्बन्धी जानकार व्यक्ति हुन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

सिभिल सहकारी ठगी प्रकरण : सीआईबीको सम्पर्कमा आउँदै पीडितहरू

काठमाडौं । निक्षेपकर्ताको करोडौं रकम ठगी गरेको आरोपमा सिभिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभका पूर्वअध्यक्ष इच्छाराज तामाङसहितको १२ जनाको टोली पक्राउ परेपछि पीडितहरू सम्पर्कमा आउन थालेका छन् । उनीहरूलाई पक्राउ गरेपछि थप ११३ जना पीडित नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)को सम्पर्कमा आएका छन् । सीआईबीले ७७ जना पीडित निक्षेपकर्ताको जाहेरीका आधारमा गत सोमवार र मंगलवार सहकारीका पूर्वअध्यक्ष तामाङसहित १२ जनालाई पक्राउ गरेको थियो । गत मंगलवार जिल्ला अदालत काठमाडौंले उनीहरूलाई ५ दिन हिरासतमा राख्ने अनुमति दिएको थियो । उनीहरूलाई अहिले हिरासतमा राखेर सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । यस क्रममा थप पीडितहरू थपिँदै आएको सीआईबीका प्रवक्ता श्यामकुमार महतोले बताए । ‘उनीहरूलाई पक्राउ गरेपछि मंगलवार ६० र बुधवार ५३ जना पीडितहरूले जाहेरी दिइसकेका छन्,’ उनले भने, ‘बिहीवार घटस्थापनाको बिदाका कारण थप पीडितहरू आएका छैनन् ।’ पीडितहरू थपिएसँगै तामाङसहितको टोलीले गरेको ठगी रकम पनि बढेर करीब ८४ करोड पुगेको उनको भनाइ छ । मंगलवार १३७ पीडितको जाहेरीका आधारमा उनीहरूमाथि ७० करोड ८७ लाख १३ हजार रुपैयाँ गठी गरेको आरोप लगाइएको थियो । तर, अहिले त्यो बढेर करीब ८४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । उनीहरूलाई सहकारी ऐन तथा ठगीसम्बन्धी ऐनमा रहेर मुद्दा अगाडि बढाइएको छ । यस क्रममा सीआईबीले मंगलवार उनीहरूलाई म्याद थपका लागि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पेश गरेको थियो । निक्षेपकर्ताहरूको उजुरीका आधारमा सीईआईबीले पक्राउ गरेका तामाङ पूर्वसभासद पनि हुन् । साथै, उनी सिभिल बैंकका बहालवाला अध्यक्ष पनि रहेका छन् । यस कसुरमा संलग्न अन्य ११ जनालाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । यसमा सहकारीका अध्यक्ष केशवलाल श्रेष्ठ पनि छन् । निक्षेपकर्ताले मुद्दती खातामा जम्मा गरेको रकम अवधि सकिएपछि झिक्न पटकपटक सहकारीमा पहल गरेका थिए । तर पनि सहकारीबाट पैसा फिर्ता नपाएपछि पीडित निक्षेपकर्ताहरू कानूनी प्रक्रियामा अगाडि बढेका हुन् । सीआईबीले अन्य पीडित निक्षेकर्तालाई पनि सम्पर्कमा आउन आग्रह गरेको छ । प्रारम्भिक अध्ययनले सिभिलमा करीब २ हजार २०० जना सक्रिय निक्षेपकर्ता छन् । तर, त्यसमा कति जना ठगिए भनेर यकिन भइसकेको छैन । तसर्थ, सबै पीडित निक्षेपकर्ता सम्पर्कमा आएर जाहेरी दिनुपर्ने प्रवक्ता महतोले बताए । यस घटनामा तामाङसहितको टोलीले योजनाबद्ध रूपमा उक्त रकम हिनामिना गरेको बताइएको छ । उनीहरूले सहकारी ऐन तथा नियमावलीले तोकेको क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर निजी प्रयोजनका लागि उक्त रकम प्रयोग भएको बताइएको छ । सहकारीले गरेको विभिन्न क्षेत्रमा लगानीको प्रतिफल पनि नआएको बताइएको छ । ‘सहकारीले अरू विभिन्न संस्थामा लगानी गरेको थियो । तर, त्यसबापत सहकारीले पाउने प्रतिफल पनि प्राप्त नभएको जाहेरवालाहरूले बताएका छन्,’ सीआईबी प्रवक्ता महतोले भने, ‘त्यो रकम अन्त कतै लगेर हिनामिना गरिएको हुन सक्छ । तसर्थ यस विषयमा रहेर पनि अनुसन्धान गरिरहेका छौं ।’

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

नयाँ भूमि आयोग गठन

काठमाडौं (अस) । सरकारले सुकुमबासी समस्या समाधानका लागि भन्दै नयाँ आयोग गठन गरेको छ । हालैको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरेको हो । आयोगमा नेपाली कांग्रेसको शुभेच्छुक संस्था नेपाल शिक्षक संघका पूर्वकेन्द्रीय अध्यक्ष केशव निरौलालाई अध्यक्ष नियुक्त गरिएको छ भने उपाध्यक्षमा महेन्द्र खड्कालाई समेत सरकारले नियुक्त गरेको छ । निरौला र खड्काले बुधवार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा शपथ लिए । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नवनियुक्त अध्यक्ष निरौलालाई शपथ गराउनुभएको थियो । शपथपछि कुरा गर्दै अध्यक्ष निरौलाले सुकुमबासीका समस्या हटाउने बताए । उनले सुकुमबासी समस्याका नाममा धेरै समयसम्म देशमा जटिलताहरू थपिँदै गएकाले आप्mनो नेतृत्वको टीमले ती समस्या हटाउने प्रयत्न गर्ने बताए । ‘भूमि आयोग गठन भएको छ, दलित भूमिहीन, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासीहरूका लागि गठित यो आयोगको अध्यक्षको जिम्मेवारीमा नेपाल सरकारले मलाई नियुक्ति गरेको छ, सुकुमबासी समस्याका नाममा धेरै समयसम्म यो देशमा जटिलताहरू थपिँदै गएका छन्, यसलाई हटाउने प्रयत्नमा हामी प्रतिबद्धताका साथ लाग्नेछौं,’ उनले भने । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले २०७७ साल वैशाखमा एमाले नेता देवी ज्ञवालीको अध्यक्षतामा भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरेको थियो । देउवा सरकारले कार्यकालको शुरुआतमै उक्त आयोग विघटन गरेको थियो । आयोगले ७७ ओटै जिल्लामा समिति गठन गरेर काम गरिरहेका बेला देउवा सरकारले भंग गरेपछि वर्तमान सरकारको चर्को आलोचना भएको थियो भने प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले आयोग भंग गरेर सरकारले भूमिहीनमाथि अन्याय गरेको आरोप लगाएको थियो । यससम्बन्धी मुद्दा सर्वाेच्चमा अहिले पनि विचाराधीन छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

होम डेलिभरी रोक्नु अनुचित

होम डेलिभरी सेवा नरोक्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । सरकारले जारी निषेधाज्ञाका अवधिमा अनलाइन डेलिभरी सेवा बन्द गराएपछि व्यवसायीहरूले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए । होम डेलिभरी दिने कम्पनीहरूको प्रतिनिधिमूलक संस्थाले सरकारी अधिकारीलाई भेटेर होम डेलिभरी खुलाउन गरेको आग्रह गर्दासमेत बेवास्ता गरिएपछि उनीहरू अदालत पुगेका थिए । शेयरबजारमा अनलाइन कारोबार भई शेयरबजार ऐतिहासिक उचाइमा पुग्दा पनि ग्राहकको लागत घटाउने गरी ठूलो नीतिगत निर्णय हुन सकेन । सर्वोच्चले होम डेलिभरीसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ अनुसार सेवा प्रवाह गर्न सकिने निर्णय गरेको छ । सरकारले कोरोना संक्रमणकै बीच होम डेलिभरी सेवालाई व्यवस्थित गर्न मापदण्ड तयार गरेको थियो । महामारीमा होम डेलिभरी बढी उपयुक्त हुने सरकारकै निष्कर्ष थियो । हुन पनि पसलहरू खोलेर भीडभाड बढाउँदा कोरोना संक्रमण फैलने जोखिम उच्च हुन्छ । भौतिक दूरी कायम गराउनसमेत समस्या हुन्छ । खाद्यान्न र तरकारी पसल निश्चित समयसम्म मात्र खोल्न दिँदा भीड भएर संक्रमण फैलने सम्भावना बढी हुन्छ । खाद्यान्न पसलहरू दिनभरि खोल्न नपाए पनि अनलाइनबाट खाद्यान्नहरू आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक थियो । तर, आफैले बनाएको मापदण्डअनुसार होम डेलिभरीलाई चल्न दिनुपर्नेमा यसलाई रोकेर सरकारले अपरिपक्वता प्रदर्शन गरेको छ । अनलाइन डेलिभरी नेपालमा भर्खरै शुरू भएको व्यवसाय हो । स्टार्टअपका रूपमा र ठूलो लगानीका समेत अनलाइन डेलिभरी सेवाहरू सञ्चालनमा छन् । कोरोना महामारी रोक्न लगाइएको बन्दाबन्दीमा समेत गतवर्ष सरकारले उनीहरूलाई खाद्यान्न आपूर्ति गर्न दिएको थियो । कृषि उपज नबिकेर किसानहरूले तरकारीहरू फाल्नुपरेको समाचारसमेत आइरहेको छ । काठमाडौंकै आसपासमा अर्ग्यानिक खेती गरेर अनलाइन आपूर्ति गरिरहेका व्यवसायीसमेत सरकारको यो निर्णयबाट हतोत्साही भएका छन् । यसबाट कृषिमा आकर्षित युवावर्ग आक्रोशित र विकर्षितसमेत भएको छ । कृषिको विकास हुन नसक्नुका कारण नै बजारीकरणमा समस्या भएकाले हो । प्रविधिमार्फत कृषिको बजारीकरणलाई समेत सरकारको अहिलेको निर्णयले अवरोध पुर्‍याएको छ । सरकार अहिले डिजिटल अर्थतन्त्रका लागि लागिपरेको छ । त्यस्तै नगदरहित कारोबार र इगर्भनेन्ससमेत सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ । युवापुस्ता यसमा अभ्यस्त हुँदै गइरहेको छ भने नयाँनयाँ अनलाइन डेलिभरी तथा भुक्तानी सेवाप्रदायकहरू थपिँदै गएका छन् । यो सकारात्मक कदममा सरोकारवाला निकायले प्रोत्साहन र सहजीकरण गरिदिनु आवश्यक छ । डिजिटल कारोबार अहिलेको प्राथमिकता हो र हुनु पनि पर्छ । अनलाइन डेलिभरीले नगदररहित भुक्तानीलाई नै बढी प्रयोगमा ल्याउँछ । नगदरहित कारोबारले नोटको छपाइमा लाग्ने खर्च जोगाउने मात्र होइन, धेरै कारोबार औपचारिक प्रणालीमा आउँछ । रियल टाइम कारोबार हुने भएकाले यसमा पारदर्शितासमेत हुन्छ । सरकारले पाउने कर पनि यसमा छल्न मिल्दैन । त्यसैले अनइलाइनबाट हुने सबै खाले कारोबारले सरकारले सकेसम्म प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । अझ प्रविधिका लागि लाग्ने खर्च सरकारले बेहोरेर यस्तो कारोबार निःशुल्क बनाउन आवश्यक छ । डिजिटल इकोनोमी बढाउने सरकारकै घोषित नीति हो । अर्थतन्त्रमा यसको योगदानको आकार पनि बढ्दो छ । कोरोनाले धेरै क्षेत्रलाई असर पारे पनि डिजिटल कारोबार तथा अनलाइन डेलिभरीका लागि भने यो अवसर हो । गत वर्षको बन्दाबन्दीमा डिजिटल भुक्तानी निकै बढ्यो र बन्दाबन्दी हटेसँगै कारोबार पनि कम हुन थाल्यो । यसो हुनुको कारण प्रविधिको प्रयोग गर्दा पनि यसमा लाग्ने शुल्क नघट्नु हो । जनशक्ति कम भए पुग्ने, सञ्चालन खर्चहरूमा कटौती हुने भएपछि डिजिटल कारोबारमा नाममात्रको शुल्क लिनुपर्ने हो । तर, बैंकहरूले लिने शुल्क घटेन । शेयरबजारमा अनलाइन कारोबार भई शेयरबजार ऐतिहासिक उचाइमा पुग्दा पनि ग्राहकको लागत घटाउने गरी ठूलो नीतिगत निर्णय हुन सकेन । मुलुकको आफ्नै भुक्तानीद्वार नहुँदा डिजिटल कारोबारको लागि लाग्ने शुल्कबापतको ठूलो रकम विदेशिइरहेको छ । अतः सरकारले लागत कम बनाउने नीति लिनु आवश्यक देखिन्छ । त्यस्तै, संकटका घडीमा सहयोगी अनलाइन डेलिभरी सेवा तथा डिजिटल भुक्तानीलाई व्यापक बनाउन प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

मनोज पाण्डेविरुद्ध दुईटा मुद्दा चलाउने तयारी, आज म्याद थपिँदै

सम्बन्धित सामग्री