Ratopati

आषाढ २०७८

बिना धितो सहुलियतपूर्ण ऋण सबैभन्दा बढी कृषि व्यवसायतर्फ

वाग्मती प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि विना धितो सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । वाग्मती प्रदेशअन्तर्गत आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार चालू आवमा सहुलियतपूर्ण ऋण लगानीका लागि क्षेत्रगत रुपमा विभाजन गरी कूल रु दुई अर्ब रकम लगानी गर्ने योजना बनाएर बजेट विनियोजन गरिएको हो । प्रदेश सरकारले गत आव २०७७/७८ बाट सो कार्यक्रम शुरुआत गरेको थियो । सर्वसाधारण जनताको लागि जीविकोपार्जनतर्फ टेवा पुगोस् भन्ने उद्दे

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

तीन महीनामै अर्को साझा कार्यक्रम : आर्थिक क्षेत्रका अधिकांश बुँदा पुरानै

काठमाडौं । १० दलीय गठबन्धनमा बनेको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको संयुक्त सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रममा आर्थिक क्षेत्रका पुरानै बुँदा दोहोर्‍याएको छ । तीन महीनाअघि नेकपा (एमाले)सहितको सात दलीय गठबन्धनले ल्याएको सरकारको प्राथमिकता र न्यूनतम साझा कार्यक्रममा राखिएका धेरैजसो बुँदा हुबहु सारिएको छ भने कतिपयको भाषा मिलाएर समावेश गरिएको छ । तीन महीनाअघि नेपालको समग्र औद्योगिक उत्पादन तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा आएको ह्रास, वित्तीय क्षेत्रमा तरलता संकुचन, उच्च ब्याजदर, बढ्दो व्यापार घाटा, न्यून पूँजीगत खर्च, घट्दो राजस्व संकलन, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको दबाब तथा पूँजीबजारमा आएको गिरावटलगायत समस्यालाई औद्योगिक, वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यपूर्ण ढंगले कार्यान्वयनबाट अर्थतन्त्रलाई तत्काल गतिशील बनाउने भनिएको थियो । बिहीवार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम वाचन गर्ने क्रममा सरकारी प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चार प्रवित्रिमन्त्री रेखा शर्माले सोही बुँदा दोहोर्‍याइन् । अघिल्लो कार्यक्रममा राखिएको राजस्व प्रशासनलाई चुस्त, दुरुस्त तथा करदातामैत्री बनाउने, कर छली, आयातमा न्यून बिजकीकरण, चोरी पैठारी, तस्करी तथा हुन्डी कारोबारजस्ता गतिविधिको अन्त्य गर्ने, कर प्रणालीलाई प्रगतिशील र व्यवसायमैत्री बनाउनेजस्ता बुँदालाई जस्ताको तस्तै यसपटक राखिएको छ । सरकारी राजस्वले साधारण खर्चसमेत धान्न नसकेको यथार्थलाई ध्यानमा राखी सार्वजनिक प्रशासनमा रहेको दोहोरोपना अन्त्य गर्न नेपाल सरकारबाट स्वीकृत कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनलाई पुनरवलोकन गर्ने, त्यसका आधारमा कार्यजिम्मेवारी बाँडफाँट गर्ने, जनशक्ति र स्रोत साधन उपलब्ध गराउने, आवश्यकबाहेक संघका विभागहरू खारेज गर्ने र ओभरस्टाफिङको समस्या हल गर्ने अघिल्लो साझा कार्यक्रममा राखिएको बुँदा पनि दोहोर्‍याइएको छ । नयाँ भनिएको दस्तावेजमा जल, जमीन, जंगल, जडीबुटी र जनशक्ति जस्ता महत्त्वपूर्ण स्रोत साधनहरूको उच्चतम सदुपयोग गरी मुलुकलाई तीव्र आर्थिक विकासको बाटोमा डोर्‍याउन पूँजी निर्माण तथा परिचालन, नयाँ प्रविधिको उपयोग, उत्पादक शक्तिहरूको क्षमता विकास, पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी र उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै समन्यायिक वितरणमा आधारित आर्थिक नीति अबलम्बन गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै सरकारी, सहकारी र निजीक्षेत्रको समन्वयात्मक, सहकार्यात्मक तथा क्रियाशील भूमिकाका आधारमा विकास निर्माणलगायतका समग्र आर्थिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित संसद्मा विचाराधीन सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन चालू अधिवेशनबाटै पारित गर्ने तथा राष्ट्रिय महत्त्वका पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयन ऐन, सार्वजनिक खरीद ऐन आदि तीन महीनाभित्र संसद्मा प्रस्तुत गरी पारित गर्ने भनिएको छ । साझा कार्यक्रममा वित्तीय संघीयताको मान्यताअनुरूप स्रोत साधनको बाँडफाँट गर्ने, स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन तथा विदेशी लगानीलाई आकर्षण गर्ने गरी लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने, विदेशी सहयोग र अनुदान उत्पादनशील र भौतिक पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने, लगानीमैत्री वातावरणको सुनिश्चितता गर्न आवश्यकतानुरूप आर्थिक ऐन, नियमहरू संशोधन गर्ने, वैदेशिक ऋण भुक्तानीलाई पारदर्शी बनाउने, औद्योगिक विकासलाई तीव्रता दिन प्रत्येक प्रदेशमा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्ने भनिएको छ । विगतदेखि कर चुक्ता गर्न नसकेका उद्योग, व्यवसायलाई करमा लगाइएको जरीवाना मिनाहा गरी बाँकी बक्यौता कर किस्ताबन्दीमा तिर्ने सुविधा उपलब्ध गराउने, राजस्वको दायरा बढाउन अनौपचारिक आर्थिक गतिविधिलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउने, विज्ञापन क्षेत्रलाई पारदर्शी बनाउन विज्ञापनदाताले सञ्चारगृहको बिलअनुसार भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरी विज्ञापन एजेन्सीले पाउने कमिशनलाई पारदर्शी बनाउने, सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिने विज्ञापनलाई करको दायरामा ल्याउने सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ । कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र व्यावसायीकरण गरी गरीबी निवारण गर्न कृषि फार्म, कन्ट्र्याक्ट खेती र सहकारी खेतीमा जोड दिने, कृिषमा अनुदानको व्यवस्था गर्ने, कृषि उत्पादनको क्षेत्रमा आवश्यक मल, उन्नत बीउ बिजन, प्राविधिक शिक्षा, सिँचाइलगायतका सेवा–सुविधा सहजरूपमा उपलब्ध गराउन किसान कार्डको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । मल कारखाना स्थापना गर्ने, कृषि बीमाको व्यवस्था गरी प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने बालीनालीको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने, किसानलाई योगदानमा आधारित पेन्सन योजना अगाडि बढाउने, कृषि बजार र कृषि उत्पादन खरीदको सुनिश्चितता गर्नेजस्ता कार्यक्रम छन् । यी बुँदा नयाँ भने होइनन् । सत्तारुढ गठबन्धनको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा जल तथा प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग र ऊर्जा विकासमा प्राथमिकता दिँदै आन्तरिक तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने, उत्पादनका केन्द्र तथा औद्योगिक क्षेत्रहरूमा २४सै घण्टा गुणस्तरीय विद्युत् उपलब्ध गराउने, जलाशययुक्त आयोजना विकासमा जोड दिने, साना तथा लघु विद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली सरकारले प्राथमिकताका साथ खरीद गर्ने व्यवस्था मिलाउने, आन्तरिक खपतभन्दा अधिक रहेको विद्युत् निर्यातका लागि छिमेकी मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय र बहुपक्षीय संवाद अगाडि बढाउने र उच्च क्षमताको विद्युत् प्रसारण लाइन जडान गर्ने उल्लेख गरिएको छ । रुग्ण उद्योगलाई पुनः सञ्चालन गर्न विशेष प्याकेज र औद्योगिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने, चर्को ब्याज नियन्त्रण गर्ने तथा स्प्रेडदर घटाउने, आमसञ्चार क्षेत्रमा संलग्न कम्पनीलाई पनि अन्य उद्योगसरह सुविधा उपलब्ध गराउने, परियोजना धितो राखी सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने र श्रम–संस्कृतिलाई प्रोत्साहित गर्ने भनिएको छ । देशभित्र उत्पादनका क्रियाकलाप वृद्धि गरी रोजगारी प्रदान गर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट पूँजी र प्रविधिसहित फर्केका नेपालीलाई देशभित्र रोजगारमूलक व्यवसाय गर्न सम्भावित क्षेत्र पहिचान गरी लगानीको वातावरण निर्माण गर्नेजस्ता कार्यक्रम पनि छन् । त्यस्तै मीटरब्याजलाई दण्डनीय अपराध बनाउने गरी कानून संशोधन गर्ने भनिएको छ । दैनिक उपभोगका वस्तुको आपूर्ति सहज बनाउने, महँगी, तस्करी, कृत्रिम अभाव, कालाबजारी, खाद्य वस्तुमा मिसावट र वस्तु तथा सेवामा हुने सिन्डिकेट प्रणाली अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता न्यूनतम साझा कार्यक्रममा छ । सबै प्रकारका वस्तु र सेवाको मूल्यमा सरकारले नियमन गर्ने भएको छ । नापतौलमा ठग्ने तथा गुणस्तरहीन वस्तुको विक्री वितरण गर्नेमाथि सख्त कारबाही गरिने र उपभोक्ता हितका लागि बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइने पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ । संयुक्त सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न आयोजित विशेष कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यो राष्ट्रिय सहमतिको साझा न्यूनतम साझा कार्यक्रम भएको बताउनुभयो । साझा नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रधानमन्त्री, मन्त्री, कर्मचारी प्रशासन सबैले इमानदार भएर कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । नेपाली जनताले आफूहरूबाट ठूलो आशा र अपेक्षा गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई पूरा गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

सञ्चार कम्पनीहरूलाई अन्य उद्योग सरह सुविधा दिने सरकारको घोषणा

आम सञ्चार क्षेत्रमा संलग्न कम्पनीहरूलाई पनि अन्य उद्योग सरह सुविधा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सञ्चार क्षेत्रमा संलग्न कम्पनीलाई अन्य उद्योगसरह सुविधा उपलब्ध गराइने उल्लेख छ । सञ्चार कम्पनीहरुलाई परियोजना धितो राखी सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

कान्तिपुर फाल्गुन २०७९

बागमती प्रदेश सरकार : विनाधितो सहुलियतपूर्ण ऋण कार्यक्रमलाई निरन्तरता

हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा उत्पादन तथा रोजगारी सृजनाका लागि विनाधितो सहुलियतपूर्ण ऋण व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । प्रदेशअन्तर्गत आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार चालू आवमा सहुलियतपूर्ण ऋण लगानीका लागि क्षेत्रगत रूपमा विभाजन गरी कुल २ अर्ब लगानी गर्ने योजना बनाएर बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले गत आव २०७७/७८ देखि सो कार्यक्रमको शुरुआत गरेको थियो । सर्वसाधारण जनताका लागि जीविकोपार्जनतर्फ टेवा पु¥याउने उद्देश्यले ल्याइएको सहुलियत ऋण लगानी व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन निरन्तरता दिइएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले जानकारी दिए । कार्यक्रम अनुसार कृषि व्यवसायसम्बन्धी उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण र बजारीकरण, उद्योग व्यवसाय, पर्यटन प्रवद्र्धन, महिला उद्यमशीलता, दलित समुदाय व्यवसाय र फोहरमैला व्यवस्थापनतर्फ ऋण उपलब्ध गराइनेछ । ऋण प्रवाह हुने परियोजना नै सुरक्षित रहने गरी ऋण वा परियोजना धितो राखेमा बढीमा १० लाखसम्म ऋण उपलब्ध गराइनेछ । युवा उद्यमीलाई लक्षित गरी उत्पादन तथा रोजगारी सृजनाका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी कार्यक्रमलाई यस वर्ष निरन्तरता दिइएको छ । प्रदेश सरकारले १३ ओटै जिल्लामा रहेका कृषि विकास बैंक लिमिटेडमार्फत युवा उद्यमीलाई सहुलियतअन्र्तगत तीन प्रतिशत ब्याज दरमा ऋण लगानी गर्नेछ । २१ वर्षदेखि ४० वर्ष उमेर समूहका व्यक्ति वा सो उमेर समूह मिलेर बनेको समूहले सञ्चालन गर्ने फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी गरिनेछ । विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रका लागि एक युवा उद्यमी वा युवा मिलेर बनेको समूहलाई बढीमा ५ वर्षका लागि वार्षिक ३ प्रतिशत ब्याजदरमा अधिकतम २० लाखसम्म ऋण उपलब्ध गराउने कार्यक्रम रहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका योजना बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाले बताएको छ । कार्यक्रमअनुसार प्रदेश सरकारले कृषि व्यवसायसम्बन्धी उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण र बजारीकरणसम्बन्धी, उद्योग व्यवसाय, पर्यटन प्रवर्द्धन, व्यापार व्यवसाय, वन तथा वातावरणजन्य उद्योग, महिला उद्यमशीलता, वन तथा वातावरण क्षेत्र, महिला तथा दलित समुदाय विकासको क्षेत्र र फोहोरमैला व्यवस्थापनतर्फ ऋण लगानी गर्ने योजना छ । मन्त्रालयले सहुलियतपूर्ण ऋण लगानीका लागि क्षेत्रगत रूपमा क्रमशः कृषि व्यवसाय, उद्योग व्यवसाय, पर्यटन प्रवर्द्धन, व्यापार व्यवसाय, वन तथा वातावरण र महिला तथा दलित सुरक्षा विकासको ऋण गरी फरक फरक क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी गर्ने मन्त्रालयको रणनीति छ । चालू आवमा सहुलियतपूर्ण ऋणमध्ये सबैभन्दा बढी कृषि व्यवसायको क्षेत्रतर्फ १ हजार ६०० किसानका लागि ४७ करोड ८९ लाख ६१ हजार र सबैभन्दा कम वन तथा वातावरण क्षेत्रतर्फ एकजनाको लागि २ लाख लगानी गर्ने लक्ष्य रहेको मन्त्रालयले बताएको छ । बागमती प्रदेशभित्र ६५ ओटा कृषि विकास बैंक लिमिटेडको शाखा कार्यालय र साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाको २५१ शाखा कार्यालयमार्फत ऋण लगानी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने मन्त्रालयको योजना छ । रासस

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

एनएमविले १५ लाखसम्म विनाधितो ऋण दिने

काठमाडाैं : एनएमबि बैंकले लघु तथा विपन्न वर्गका लागि तीन लाखदेखि १५ लाखसम्म विना धितो सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ। सुरकारद्धारा जारी गरेको सहुलियतपूर्ण ऋणका लागि व्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५ अनुसार बैंकले सो कर्जा उपलब्ध गराउने भएको हो। बैंकले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरेर लघु तथा ...

थाहा खबर मंसिर २०७५