सत्ता गठबन्धनका दुई ठूला दल एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल र कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले समानुपातिक समावेशिता लगायत आन्दोलनका कुनै पनि उपलब्धिहरू नगुम्ने गरी संविधान संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले चालू आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । बोर्डले सर्ट सेलिङ, इन्ट्रा डे कारोबार, अक्सन मार्केट, सेक्युरिटी लेन्डिङ एन्ड बरोइङको व्यवस्था गरी इक्विटी डेरिभेटिभ्सलगायत नयाँ औजारहरू लागू गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन थालिनेलगायत नीति तथा कार्यक्रम अघि सारेको छ । बोर्डले धितोपत्र बजारलाई स्वच्छ, पारदर्शी र लगानीकर्तामैत्री बनाउने प्रतिबद्धता समेत गरेको छ । यद्यपि विगतमा पनि यस्ता घोषणा हुने गर्थे । अहिले पनि कतिपय तिनै कार्यक्रम दोहोरिएपछि धितोपत्र बजारमा अझै सुधार गर्न आवश्यक रहेछ भन्ने देखिएको छ ।
जसरी सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर आर्थिक वर्षका क्रियाकलाप सार्वजनिक गर्छ, त्यसैगरी धितोपत्र बोर्डले पनि चालू वर्षका लागि कार्यक्रम तय गरेको छ । लगानीकर्ताले बोर्डबाट थुप्रै परिवर्तनका अपेक्षा गर्दै आएका छन् । लगानीकर्ताका यस्ता अपेक्षालाई पूरा गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।
भारतले अहिले शेयर किनबेच भएकै दिन हिसाबकिताब राफसाफ गर्नेगरी नीति बनाउन लागेको छ । नेपालमा भने अहिले पनि यस्तो हिसाब मिलान गर्न तीन कार्यदिनको अवधि दिइएको छ । यसमा सुधार आवश्यक छ ।
भारतले अहिले शेयर किनबेच भएकै दिन हिसाबकिताब राफसाफ गर्नेगरी नीति बनाउन लागेको छ । नेपालमा भने अहिले पनि यस्तो हिसाब मिलान गर्न तीन कार्यदिनको अवधि दिइएको छ । त्यसमा पनि कतिपय लगानीकर्ताले आफूले समयमा भुक्तानी नपाएको भनी बारम्बार गुनासो गरेको पाइन्छ । नेपालको शेयरबजार निकै सानो आकारको भएकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दा सरकारले त्यति ठूलो रकम गुमाउनुपर्ने देखिँदैन । त्यसैले नेपालमा पनि शेयर बेचेकै दिन पैसा खातामा आउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । अझ शेयर किनबेच खातालाई ब्रोकर कम्पनीसँग गाँसेर किनेको र बेचेकै दिन खातामा पैसा आउने वा जाने व्यवस्था गर्नुपर्छ । तर, यसतर्फ भने कसैको पनि ध्यान गएको देखिँदैन । बोर्डको नीति तथा कार्यक्रममा हरेक वर्ष परिरहने विषय हो : वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन । दशकभन्दा अघि नै लगानीको राम्रो विकल्प बनेको वस्तु विनिमय बजार अझै सञ्चालनको टुंगो छैन । तर, बोर्डका कार्यक्रममा यसलाई समेटिएको छ । विगत केही वर्षका कार्यक्रममा यो पर्दै आए पनि बोर्डले यसलाई लागू गर्न सकेको छैन । त्यसैले वस्तु विनिमय बजारलाई तत्कालै शुरू गर्ने वातावरण बनाइनुपर्छ । पटकपटक अनुमतिका लागि निवेदन माग गरे पनि तिनलाई सञ्चालनमा ल्याउन सकिएको छैन । केले रोकेको हो बुझ्न सकिएको छैन ।
बजारलाई स्वच्छ पार्ने, पारदर्शी बनाउनेजस्ता अमूर्त नारा यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि परेको छ । तर, बजारमा भइरहेका विभिन्न चलखेल रोक्न र यसो गर्नेलाई कारबाही गर्न बोर्ड असफल भइरहेको छ । पूँजीबजारको विस्तार पनि यस्तै कार्यक्रम हो । नेपालको शेयरबजारमा गैरआवासीय नेपालीलाई लगानी गर्न दिने विषय पनि अन्योलपूर्ण नै छ । यसको रटान लगाएको पनि वर्षौं बितिसकेको छ । तर, गैरआवासीयले अझै लगानी गर्न पाएका छैनन् । हो, बैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूले आईपीओ भर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यो सकारात्मक छ ।
विश्व बजारमा शेयरको उतारचढाव तत्काल थाहा पाउन सकिन्छ । तर, नेपालमा यसका लागि महीनौं लाग्न सक्छ । त्यसैले रियलटाइम कारोबार थाहा पाउने व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । संसारको जुनसुकै कुनामा बसेपनि कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक छ । शेयरबजारको विस्तारका लागि विज्ञहरूको समिति गठन गर्ने पनि नीति लिइएको छ । कुनै राजनीतिक दलको पहुँचमा भन्दा पनि साँच्चिकै विज्ञ र इमानदार व्यक्तिहरूबाट यस्तो समिति गठन गर्न आवश्यक छ । विज्ञ भन्दै जो पायो त्यही व्यक्तिलाई समितिमा राखियो भने त्यसले उल्टै निराशा फैलाउँछ । निराशाको अवस्था सृजना भयो भने धितोपत्र बजारको विकास हुन सक्दैन । त्यसैले धितोपत्र बोर्डमा दशकौंदेखि चर्चामा रहेका र लगानीकर्ताले काम गरेका कुराको सम्बोधन गर्न अब ढिला गर्नु हुँदैन । नेपालको शेयरबजार विगतको तुलनामा अहिले निकै प्रविधियुक्त बने पनि सुधार गर्नुपर्ने विषय पनि थुप्रै छन् । तिनलाई पनि स्पष्ट पारेर काम गर्नुको विकल्प छैन ।
व्यवस्थापकीय अवधारणा सांयोगिक हुने गर्छ । स्रोतसाधनको उच्चतम परिचालनद्वारा उद्देश्य प्राप्त गर्ने कला नै व्यवस्थापन हो । समग्र अवस्थाअनुसारको कार्यपद्धति, वातावरणअनुसारको रणनीति, लक्ष्यनिर्देशित कार्यहरूबाट तुलनात्मक लाभ लिन अधिकांश संस्थाहरू चुकेको देखिन्छ । प्रतिस्पर्धात्मक लाभका लागि रणनीति जरुरी छ । रणनीति विना २० प्रतिशत खर्च गरेर ८० प्रतिशत उत्पादन गर्न सकिँदैन । यसका लागि व्यवस्थापकहरूमा दूरदर्शी सोच, पारदर्शी लक्ष्य र उद्देश्य हुनुपर्छ । त्यस्तै उद्देश्यको कार्यान्वयन गर्न कर्मचारी उत्प्रेरणा जरुरी छ । कर्मचारी किन धेरै भर्ना गरियो, उचित व्यक्ति, उचित कार्य र उचित स्थान हुन सक्यो कि सकेन, कर्मचारीको कार्य विशिष्टीकरणको आधारमा कार्य विवरण तयार गरियो कि गरिएन, प्रतिकर्मचारी उत्पादकत्वको लेखाजोखा भयो कि भएन भन्ने तर्फ ध्यान दिनुपर्छ । अधिकांशको बुझाइमा संस्थागत रणनीति राजनीतिबाट प्रभावित भएको हुँदा रणनीतिक व्यवस्थापन भुत्ते खुकुरी सावित भएको छ ।
रणनीतिक व्यवस्थापन भनेको कुनै पनि संगठनको लक्ष्यप्राप्तिका लागि सबै मिलेर उपलब्ध स्रोतसाधनको उच्चतम प्रयोग गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक फाइदा लिनु हो । संगठनात्मक विकासविना जनताको मुहारमा खुशी आउँदैन न त उत्पादकत्व र नाफा नै उच्च हुन्छ । राजनीतिक नेतृत्वमा चाहिँदोभन्दा बढी भिजन भयो तर मिशनमा चुक्यो । कार्यान्वयन पक्ष ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ भन्ने उखान जस्तै अवस्थामा रह्यो । असम्भव कुरालाई भोलि नै सम्भव हुन्छ भने जस्तो गरियो । दूरदृष्टि कार्यान्वयन गर्न समय सुहाउँदो कार्यान्वयनको तालिका र विवरण पनि हुनुपर्नेमा सपना धेरै बाँडियो, काम कम भयो । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनूँ वा एउटा संगठनभित्रको सुधार सबैमा नीति धेरै काम थोरै भएका कारण जनतामा चरम निराशा देखिएको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय बजारमा वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर र बजार व्यवस्थापनमा प्रतिस्पर्धा तीव्र हुँदै गएको कारण देशमा रणनीतिक व्यवस्थापनको महत्त्व दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । दीर्घकालीन उद्देश्य पूरा गर्न, वातावरणीय पक्षको सबल र दुर्बल अवस्थाको पहिचान गर्न, व्यवसायको अवसर र चुनौतीको विश्लेषण गर्दै दीर्घकालीन सोच बनाउन, उत्पादकत्व र नाफा बढाउन, शीघ्र निर्णयका लागि, जनस्तरमा गुणस्तरीय सेवा दिन, जनताको मुहारमा हाँसो र खुशी ल्याउन, भविष्यको व्यावसायिक अनिश्चितताको न्यूनीकरण गर्न, जोखिमलाई कम गर्दै पोर्टफोलियो व्यवस्थापन गर्नसमेत रणनीतिक व्यवस्थापनको महत्त्व र उपादेयता दिनप्रतिदिन वृद्धि हुँदै गएको छ ।
संस्थालाई दिगो, प्रतिस्पर्धी र वातावरणमैत्री बनाउन रणनीतिक व्यवस्थापनको अहम् भूमिका हुन्छ । निजीक्षेत्रका केही कम्पनीले अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासको सिको गर्दै रणनीतिक व्यवस्थापनलाई आत्मसात् गरेको भए तापनि सरकारको विभाग, मन्त्रालय र स्वामित्वमा रहेका संघसंस्थाहरूमा रणनीतिक व्यवस्थापनको शुरुआत कमजोर अवस्थामा देखिएको छ । त्यसैले सरकारको स्वामित्वका सार्वजनिक संस्थाहरूले प्रतिस्पर्धी अवधारणालाई अगाडि बढाउन सकेका छैनन् । संस्थागत, व्यावसायिक र कार्यान्वयन अर्थात् संगठनात्मक व्यवस्थापनको तिनओटै तहमा उच्च, मध्यम र तल्लो तहदेखि नै रणनीति बनाउन, प्रभावकारी कार्यान्वयन र नियन्त्रण गर्न उत्तिकै जरुरी पर्छ । तर, केन्द्रीय तहबाट के निर्णय हुन्छ अथवा कार्यालय प्रमुखले के गर भन्छन् हामी त्यही गर्छौ भन्ने पर्ख र हेरको संस्कृति कर्मचारीतन्त्रमा मौलाएको छ । त्यसैले नेपालका अधिकांश सरकारी स्वामित्वको संघसंगठन वा देशको विभाग र मन्त्रालयमा समेतको सेवाप्रवाह न त चुस्तदुरुस्त छ न त उत्पादनमुखी नै छ ।
एक अनुसन्धानका अनुसार नेपालका केही सरकारी र अर्धसरकारी संगठनहरूका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको दृष्टिकोणमा रणनीतिक व्यवस्थापन भनेको कम्पनीको उद्देश्य प्राप्तिको गेम प्लान हो, जसबाट सेवाग्राहीलाई छिटोछरितो र गुणस्तरीय सेवा र वस्तु दिई संगठनको उत्पादकत्व बढाउन सकिन्छ । कर्मचारीसँग नियमित छलफल गर्नुपर्छ । कम्पनीको सबल, दुर्बल पक्ष तथा अवसर र चुनौतीको बारेमा हुने छलफलले भविष्यको नीतिनिर्माण र निर्णय प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्छ, स्रोतसाधनको उच्चतम परिचालन गर्न सकिन्छ । तर, यही प्रकारको अनुसन्धान ग्राहक वा सेवाग्राहीसँगको प्रत्यक्ष भेटघाटबाट प्राप्त सूचना र सम्बद्ध संगठनको वित्तीय विवरण र कार्यसम्पादन मूल्यांकन विवरण हेर्ने हो भने पहिला गरिएका प्रतिबद्धता, बनाइएका रणनीतिले अपेक्षित सफलता प्राप्त गरेको देखिँदैन । तसर्थ रणनीतिक योजना र कुरालाई कागजी गफको पोको भन्नेहरू मनग्य छन् । नेपालको संगठनात्मक व्यवस्थापनको रणनीति क्रमशः उद्देश्य प्राप्त गर्न र जनअपेक्षा पूरा गर्न चुकेको छ । त्यसो त कतिपय निजी क्षेत्रका संस्थाहरू जसमा कुनै भिजन, मिशन, उद्देश्य र रणनीति छैन, नीतिगत विषयहरूको नियन्त्रण एकै व्यक्तिले गर्छ र जो पारिवारिक व्यावसायिक घरानाका रूपमा रहेको छ, त्यस्तो संस्थाको पनि केही समयको अन्तरालमा मनग्य नाफा र उत्पादकत्व बढिरहेको देखिन्छ तापनि अन्ततोगत्वा दीर्घकालीन सोच र रणनीतिक व्यवस्थापनविनाको कम्पनी कुनै पनि बेला कमजोर हुन सक्नेतर्फ समयमै सचेत हुन जरुरी छ ।
हामीले विश्वको सिको गरेर रणनीति र नीतिहरू उत्कृष्ट त बनाउँछौं । तर, हाम्रो शीप, ज्ञान, कला, धारणा, संस्कृति आदि कारणले त्यसको कार्यान्वयन हुँदैन । प्रतिभा पलायन, राजनीतिक अस्थिरता एवं समयअनुकूल सोचको अभावले कार्यान्वयनको अवस्था पुछारमा रहेकोप्रति सम्बद्ध निकाय बेलैमा सचेत हुन जरुरी छ । प्रतिस्पर्धात्मक, व्यावसायिक र समय सुहाउँदो रणनीतिले मात्र संस्थागत विकास हुन्छ र यो विनाआत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको परिकल्पना मिथ्या हुन्छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको पहिलो शर्त सुशासन हो । रणनीतिक व्यवस्थापनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि चुस्तदुरुस्त कर्मचारीतन्त्र, मितव्ययी अर्थतन्त्र, सुशासन, हस्तक्षेपरहित सार्वजनिक प्रशासन, नियमित अनुगमन र नियन्त्रण, दण्डहीनताको अन्त्य, दूरदर्शी र व्यावसायिक नेतृत्व चाहिन्छ । यी सबै पक्षमा ध्यान दिनसकेमा संगठनात्मक विकास तथा रणनीतिक व्यवस्थापनद्वारा प्रतिस्पर्धात्मक फाइदा लिन सकिन्छ ।
लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विज्ञ हुन् ।
काठमाडौं । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले उद्योगी व्यवसायीलाई निराशा हुन नदिने गरी काम गर्ने बताएका छन् । शुक्रवार मन्त्रालयमा नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारले सबै उद्योगी व्यवसायीहरूलाई निराशा
काठमाडौं : ललितपुर क्षेत्र नम्बर ३ बाट निर्वाचित भएकी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार डा. तोसिमा कार्कीले आफूले मतदातामाझ राखेको चुनावी प्रतिबद्धता पूरा भएपछि मात्रै जित भएको महसुस गर्ने बताएकी छिन्। उनले संसदमा जनमुखी मुद्दा बुलन्द बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।‘देशको हितको लागि मलाई सुम्पिनु भएको छ,यसको श्रेय तपाइहरूलाई टक्र्याउन चाहान्छु,म माथि एउटा आशाको केन्द्र देख्नु भयो,यसमा निर थपेर निराशा थप्ने छैन,विश्वास घाट कहिले गर्ने छैन,’जीत पछि उनले भनिन्।ललि
यस पटकको निर्वाचनमा उम्मेदवारहरुको चुनावी अभियान एजेण्डामा भन्दा व्यक्तिमा केन्द्रित बन्न पुगेको छ । विचार र सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिएर जसरी भएपनि निर्वाचन जित्न गर्नमिल्ने–नमिल्ने गठबन्धन गरेका कारण निर्वाजन जनताका लागि निराशाको विषय बन्नपुगेको छ । निर्वाचनलाई लक्षित गरी विभिन्न राजनीतिक दलहरुले गरेको घोषणापत्र सार्वजनिक कार्य एउटा औपचारिकता बनेको छ । घोषणापत्रमार्फत् गरिएका प्रतिबद्धता पढ्दा निबन्ध […]
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले वर्तमान सरकारको कडा आलोचना गर्दै अर्थतन्त्रका सबै सूचकहरूले गम्भीर अनिष्टको संकेत गरिरहेको बताएको छ । एमालेले पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको बजेट विस्थापन गरेर वर्तमान सरकारले नयाँ बजेट ल्याएर अर्थतन्त्रलाई धराशयी बनाएको, विकासको गति ठप्पै बनाएको लगायत आरोप लगाएको हो ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आइतवार वक्तव्य जारी गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मुलुकको आर्थिक अवस्थाको विवरणले मुलुकको अर्थतन्त्र संकट उन्मुख रहेको देखाएको बताए । ‘उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६ वर्षयताकै उच्च विन्दु (७ दशमलव ११ प्रतिशत)मा पुगेको छ । गत आवको पहिलो पाँच महिनामा यो २ दशमलव ९३ प्रतिशत थियो । घ्यू तेल, दाल तथा गेडागुडी तथा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आकाशिएको छ,’ वक्तव्यमा भनिएको छ ।
दुई वर्षअघि यसै अवधिमा आलुदेखि गोलभेँडासम्म विभिन्न तरकारीको मूल्य १५ देखि ४० प्रतिशतसम्म घटेको एमालेको दाबी छ । सरकारले लिएको गलत नीतिका कारण निर्माण सामग्रीको थोक मूल्य १९ दशमलव ३४ प्रतिशतले बढेको एमालेको भनाइ छ । सार्वजनिक पूर्वाधारको लागत बढेको र निजी निर्माण कार्यमा समेत लगानी कम भएकाले समग्रमा रोजगारी सृजनामा प्रत्यक्ष असर परेको वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
वर्तमान सरकार गठन भएको पहिलो पाँच महिनामै व्यापार घाटा ५ दशमलव ४७ प्रतिशतले बढेको एमालेले बताएको छ । यस्तै उच्च आयातका कारण विदेशी मुद्राको सञ्चिति निरन्तर घट्दै गएको, असार मसान्तमा करिब १० दशमलव ८ महिनाको वस्तु र सेवाको आयात धान्ने मात्र विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेको बताइएको छ ।
‘विदेशी मुद्राको सञ्चिति विगत एक दशककै अत्यन्त न्यून विन्दुमा पुगेको छ । विप्रेषण आप्रवाहमा गतवर्षको तुलनामा ६८ प्रतिशतले कमी आएको छ । कोभिड–१९ को असरका बीचमा पनि गतवर्षको पहिलो पाँच महिनामा विप्रेषण आप्रवाह ११ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो,’ वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘विश्व अर्थव्यवस्थामा सुधार हुँदै गएको अवस्थामा नियमित रूपमा आप्रवाह हुने विप्रेषण आय घट्नुले अनधिकृत आर्थिक गतिविधि विस्तार र हुण्डीलगायत कारोबार बढेको देखिन्छ ।’
बैंकहरूमा तरलताको अभावले व्यवसायको गतिशीलता र विस्तारमा गम्भीर नकारात्मक प्रभाव परेको एमालेले औंल्याएको छ । ‘उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीसम्म नियुक्त हुन नसक्नु, औद्योगिक लगानी तथा प्रवर्द्धन बोर्डको बैठक लामो समयसम्म नबस्नु, उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्नुको साटो सरकार तर्साउने र बार्गेनिङ गर्ने काममा संलग्न हुनु आदिले निजीक्षेत्रमा निराशा फैलिएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र प्रत्येक महिना १० प्रतिशतका दरले पूँजीगत खर्च गर्ने रटान गरेको वर्तमान सरकारले विगत तीन वर्षकै अत्यन्त न्यून । यस्तै सरकारले विकास साझेदारको विश्वास समेत गुमाउँदै गएको उसको जिकीर छ । ‘आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनासम्म विदेशी अनुदान शून्यप्रायः छ,’ एमालेले भनेको छ, ‘विगतको सरकारको कार्यकालमा विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकबाट प्रतिबद्धता प्राप्त बजेटरी सहायता बापतको रकम समेत प्राप्त हुन सकेको छैन ।’
नेकपा एमालेले सरकारी तथ्यांकमा हराएको २४ लाख खोपबारे प्रश्न उठाएका छ । खोप कसले बेचेको हो भनी उसले जवाफ समेत मागेको छ । ‘यो सरकार महामारीको नयाँ लहरमा गैरजिम्मेवार र निष्प्रभावी देखिएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । केही समयअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयले यो मात्राको खोप तथ्यांकमा नदेखिएको अभिव्यक्ति दिएको थियो । यसैगरी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग जस्ता नियामक निकायहरूलाई निहित स्वार्थ र राजनीतिक आस्थाका आधारमा परिचालन गरिएको एमालेको आरोप छ ।
कात्तिक ३०, सुनसरी । प्रदेश नं १ मा पटक - पटक सरकार परिवर्तन भइरहँदा व्यवसायीहरुले लगानी डुब्ने हो की भन्ने आशंका गर्न थालेका छन् ।
सुनसरी तथा मोरङ करिडोरमा सञ्चालन भएका ठूला लगानीका व्यवसायहरू पटक पटकको सरकार परिवर्तनले लगानी पनि जोखिममा पर्ने हो की भन्ने आशंकामा छन् ।
एकातिर कात्तिक पहिलो साता आएको बाढीले सुनसरी, मोरङ औद्योगिक करिडोर क्षेत्रमा करोडौको क्षति गरेको थियो । सरकार बन्दै पिच्छेका सरकारले सहयोगको प्रतिबद्धता जनाउँछन् तर पूरा हुन नपाउँदै सरकार परिवर्तनले व्यवसायीहरुको लगानी सुनिश्चित नहुने कि भन्ने चिन्ता थपिएको छ ।
दुई वर्ष कोरोना संक्रमणका कारण थला परेको समयमा तत्कालिन मुख्यमन्त्री शेरधन राईले राहत उपलब्ध गराउने आस्वासन बाडेका थिए तर उनकै कुर्सी छिनेपछि गठित प्रदेश सरकारले वास्तै गरेन ।
कात्तिक पहिलो साता बाढीले क्षति गरेको समय प्रदेश सरकारमा रहेका तत्कालिन मुख्यमन्त्री भिम आचार्यले क्षतिपूर्तिको आस्वासन दिएका थिए । तर उनको सरकार ढलेपछि नयाँ सरकारले व्यवसायीहरूको माग सम्बोधन नगर्ने हो की भन्ने पिर अहिले ठूला उद्योगी र व्यवसायीहरूमा परेको छ ।
प्रदेश १ मा तेस्रो पटक बनेको गठबन्धनको सरकारको मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार राई आएका छन् । अघिल्ला मुख्यमन्त्रीहरुले व्यवसायी तथा उद्योगीका लागि गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्छन् की गर्दैनन्, सशंकित भएका छन् ।
एशियन थाइ फुड प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक महेश जाजु उद्योगीहरूको पिर मार्का कुनै सरकारले नसुनेको बताउँछन् । शुरूवाती चरणमा प्रदेश सरकारले उद्योगीहरूको मनोवल बढाउने काम गरेपनि अहिले कुर्सीको मोहमा लाग्दा उद्योगी र व्यवसायीहरूलाइ नै बिर्सिएको उनले आरोप लगाए ।
त्यस्तै १ नं प्रदेशकै उत्कृष्ट पर्यटकीय मनोरञ्जन स्थलको रुपमा रहेको इप्पिल्याण्ड फन पार्कका सञ्चालक भिम पौडेलले अब प्रदेश सरकारसँग कुनै आशा नरहेको बताए । उनी भन्छन्, ‘एउटा मुख्यमन्त्रीले प्रतिबद्धता जनाउँछन्, अर्को आउने बित्तिकै काटिन्छ, यस्तो निरन्तरताले कहिले हामीले सहयोग पाउने ?’
त्यस्तै, इटहरी स्थित पर्यटकिय स्थल तालतलैया संरक्षण समितिका अध्यक्ष बिरबहादुर लिम्बु पनि प्रदेश सरकारको आश नलागेको बताउँछन् । तत्कालिन मुख्यमन्त्री शेरधन राइकै पालामा तालतलैयामा जेट बोट सञ्चालन भएको थियो । त्यो बेला राइले नै त्यस क्षेत्रलाइ नमूना पर्यटकीय क्षेत्र बनाउनको निमित्त वार्षिक बजेटको व्यवस्था मिलाउने घोषणा समेत गरेका थिए । तर पद नै गुमेपछि घोषणा कागजमै सीमित बन्न पुगेको छ ।
कोरोना महाकारीपछि प्रदेश सरकारकै नीति र अनुदानको आस्वासनमा व्यवसायीहरु उत्साहित भइरहेको बेला पटक पटकको सरकार परिवर्तनले उनीहरूमा पुनः निराशा छाएको छ । उत्साहजनक रूपमा व्यवसाय शुरू गरेका ठूला व्यवसायीहरू अहिले ठूलो पिडामा छन् । राज्यबाट अनुदान प्राप्त होला र व्यवसायलाइ थोरै भएपनि राहत मिल्छ भन्ने आसमा बसेका व्यवसायीहरू अहिले सरकार परिवर्तनसँगै नीति पनि परिर्वतन हुने होकी भन्ने चिन्तामा छन् ।
काठमाडौं : हाइटीमा गएको ७ दशमलब २ म्याग्निच्युडको शक्तिशाली भूकम्पबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या २ हजार नाघेको छ। भूकम्पबाट ठूलो संख्यामा मानिसहरुको मृत्यु भएको र भूकम्पबाट जोगिएकाहरू पनि ठूलो संकटमा रहेको प्रधानमन्त्री एरियल हेनरीले बताएका छन्। दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा राहतको कार्यक्रम लैजान नसक्दा स्थानीयमा ठूलो निराशा देखिएको भन्दै प्रधानमन्त्री हेनरीले राहतको कार्यक्रम तीव्र पारिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। आफ्नो सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री हेनरीले दक्षिणी हैटीको ठूलो क्षेत्र
दर्जनौं विधेयक संसद्मा दर्ता भएर पनि पारित हुन नसकिरहेको अवस्थामा सरकारले हठात् दुवै संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेर अससंदीय चरित्र देखाएको छ । संसद्लाई काम नदिएर अलमल्याएको सरकारले नयाँ बजेटसमेत नल्याई संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर संसदीय प्रणालीको मर्म माथि नै प्रहार गरेको छ । यसरी संसद्को गरिमालाई खण्डित गरेर संसदीय प्रणाली बलियो हुन्छ ? भन्ने प्रश्न अहिले उठिरहेको छ ।
संसद् छल्ने भए पुनःस्थापनाको औचित्य के ? ओलीको विरोधको औचित्य के ? अनि यो सरकारलाई जनताले किन समर्थन गर्ने ? यसले संसदीय प्रणालीलाई नै हानि गर्छ ।
गणतान्त्रिक नेपालले संसदीय शासन प्रणालीलाई अपनाएको छ । यद्यपि पूर्ण रूपमा बेलायतको वेस्टमिनिस्टर जस्तो प्रणाली भने यो होइन । संसदीय प्रणालीमा सरकार पूर्ण रूपमा संसद्प्रति उत्तरदायी हुन्छ । तर, संविधानमा जेजस्तो लेखिए पनि नेपालका राजनीतिक दलहरूले संसदीय प्रणालीको धज्जी उडाउने काम मात्रै गरेको पाइन्छ । आफूलाई संसदीय शासनप्रणालीको हिमायती ठान्ने नेपाली कांग्रेस नै यसको मूल मर्मविपरीत चलिरहेको छ । वामपन्थी दलहरूको त संसदीय लोकतन्त्रलाई रणनीतिक रूपमा उपयोग गर्ने घोषित नीति नै छ । तर, संसदीय प्रणालीकै लागि संघर्ष गरेको मुलुकको सबैभन्दा पुरानो पार्टीले नै संसद् छल्न खोज्छ भने यसले संसद्को गरिमालाई पूरै ध्वस्त गराइदिन्छ ।
नेकपा एमालेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदीय प्रणाली छलेर काम गर्दा नै व्यापक विरोध भएको हो । उनले दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । अहिले सर्वोच्च अदालतले जीवित बनाइदिएको संसद्बाट सरकारको नेतृत्व लिन पुगेका गठबन्धनले संसद्लाई बोझ ठानेर छल्नु राजनीतिक इमानदारी हुँदै होइन वास्तवमा त्यो बेइमानी हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा बरु संसद्को गरिमा यत्तिको घटेको थिएन । र, सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभालाई पुनःस्थापित गरिदियो । अहिले बरु ओलीले संसदीय प्रणालीलाई सहयोग गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षको खरो भूमिका निर्वाह गरेका छन् । तर, ओलीले संसद् छले भन्दै विरोध गरेर सत्तामा पुग्ने वर्तमान सरकारले त्यही कामको अनुसरण गरेको देखिन्छ जुन जति नै शब्दमा विरोध गरे पनि अपर्याप्त हुन्छ । संसद्को यो अवहेलनालाई त अदालतले पनि बचाउन सक्दैन किनभने यसमा त मुद्दा पनि लाग्ने देखिँदैन ।
विडम्बना यही हो कि संसदीय प्रणालीको पहरेदार भएको दाबी गर्ने नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा यो काम भएको छ । किन संसदीय प्रणालीको अपहेलना गरियो ? यसको जवाफ नेपाली कांग्रेसले दिनैपर्छ ।
गठबन्धन दलहरूले जारी गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा नै अर्थतन्त्रसँग सम्बद्ध विधेयकहरू ३ महीनाभित्र पारित गराउने प्रतिबद्धता गरिएको थियो । तर, संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर ती विधेयक पारित हुन्छन् ? त्यो सरासर झूटो वाचा भयो । यस्तो झूटो वाचा गरेर सरकारले विश्वसनीयता गुमाएको छ । एउटा सरकारले तमाम विकृति निम्त्यायो भनेर नयाँ सरकार गठन गर्ने तर सरकार बनाएपछि त्यही गलत काम गरिरहने हो भने यसबाट सामाजिक विचलन झन बढ्छ । देशको शासनप्रणालीप्रति यसै पनि आममानिस सन्तुष्ट छैनन् । यस्तो कामले झन् निराशा र वितृष्णा बढाउँछ । मुलुकका लागि यो निकै दुर्भाग्य साबित हुनेछ । अरू विधेयक पारित गर्न भ्याइएन भने बहाना गर्न सकिन्छ । तर, बजेट विधेयक त पारित हुनैपर्ने हो । अघिल्लो सरकारले ल्याएको विधेयक संसद् अविधेशन बसेको ६० दिनभित्र पारित नभए निष्क्रिय हुन्छ । यदि यही अवधिभित्र संसद् अधिवेशन बोलाएर बजेट अध्यादेश पारित नगराए सरकारले केका आधारमा खर्च गर्छ ? कानूनी रूपमा खर्च गर्न मिल्दैन । बजेट अध्यादेशबाट ल्याउने हो भने अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट अध्यादेशको विरोध गर्नुको नैतिक र राजनीतिक धरातल के हो ? राजनीतिक चलखेलकै लागि मात्र सरकार परिवर्तनको यो खेल खेलिएको हो त ?
दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन संसद् अधिवेशन अन्त्य गरिएको हो भन्ने पनि सुनिएको छ । त्यसो हो भने त यो राजनीतिक अपराध नै हुन्छ । यस्तो काइते खेल संसदीय प्रणालीको मान्यताभित्र पर्दैन । ओली सरकारले जे गरेको हो अहिलेको सरकारले पनि त्यही गर्ने हो भने सरकार परिवर्तनको औचित्य के ? संसद् छल्ने भए पुनःस्थापनाको औचित्य के ? ओलीको विरोधको औचित्य के ? अनि यो सरकारलाई जनताले किन समर्थन गर्ने ? यसले संसदीय प्रणालीलाई नै हानि गर्छ । कतै अहिलेको सत्ताधारी गठबन्धनको यो सुविचारित रणनीतिक कदम त होइन ?
