नेपाल धितोपत्र बोर्डले चालू आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । बोर्डले सर्ट सेलिङ, इन्ट्रा डे कारोबार, अक्सन मार्केट, सेक्युरिटी लेन्डिङ एन्ड बरोइङको व्यवस्था गरी इक्विटी डेरिभेटिभ्सलगायत नयाँ औजारहरू लागू गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन थालिनेलगायत नीति तथा कार्यक्रम अघि सारेको छ । बोर्डले धितोपत्र बजारलाई स्वच्छ, पारदर्शी र लगानीकर्तामैत्री बनाउने प्रतिबद्धता समेत गरेको छ । यद्यपि विगतमा पनि यस्ता घोषणा हुने गर्थे । अहिले पनि कतिपय तिनै कार्यक्रम दोहोरिएपछि धितोपत्र बजारमा अझै सुधार गर्न आवश्यक रहेछ भन्ने देखिएको छ ।
जसरी सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर आर्थिक वर्षका क्रियाकलाप सार्वजनिक गर्छ, त्यसैगरी धितोपत्र बोर्डले पनि चालू वर्षका लागि कार्यक्रम तय गरेको छ । लगानीकर्ताले बोर्डबाट थुप्रै परिवर्तनका अपेक्षा गर्दै आएका छन् । लगानीकर्ताका यस्ता अपेक्षालाई पूरा गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।
भारतले अहिले शेयर किनबेच भएकै दिन हिसाबकिताब राफसाफ गर्नेगरी नीति बनाउन लागेको छ । नेपालमा भने अहिले पनि यस्तो हिसाब मिलान गर्न तीन कार्यदिनको अवधि दिइएको छ । यसमा सुधार आवश्यक छ ।
भारतले अहिले शेयर किनबेच भएकै दिन हिसाबकिताब राफसाफ गर्नेगरी नीति बनाउन लागेको छ । नेपालमा भने अहिले पनि यस्तो हिसाब मिलान गर्न तीन कार्यदिनको अवधि दिइएको छ । त्यसमा पनि कतिपय लगानीकर्ताले आफूले समयमा भुक्तानी नपाएको भनी बारम्बार गुनासो गरेको पाइन्छ । नेपालको शेयरबजार निकै सानो आकारको भएकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दा सरकारले त्यति ठूलो रकम गुमाउनुपर्ने देखिँदैन । त्यसैले नेपालमा पनि शेयर बेचेकै दिन पैसा खातामा आउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । अझ शेयर किनबेच खातालाई ब्रोकर कम्पनीसँग गाँसेर किनेको र बेचेकै दिन खातामा पैसा आउने वा जाने व्यवस्था गर्नुपर्छ । तर, यसतर्फ भने कसैको पनि ध्यान गएको देखिँदैन । बोर्डको नीति तथा कार्यक्रममा हरेक वर्ष परिरहने विषय हो : वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन । दशकभन्दा अघि नै लगानीको राम्रो विकल्प बनेको वस्तु विनिमय बजार अझै सञ्चालनको टुंगो छैन । तर, बोर्डका कार्यक्रममा यसलाई समेटिएको छ । विगत केही वर्षका कार्यक्रममा यो पर्दै आए पनि बोर्डले यसलाई लागू गर्न सकेको छैन । त्यसैले वस्तु विनिमय बजारलाई तत्कालै शुरू गर्ने वातावरण बनाइनुपर्छ । पटकपटक अनुमतिका लागि निवेदन माग गरे पनि तिनलाई सञ्चालनमा ल्याउन सकिएको छैन । केले रोकेको हो बुझ्न सकिएको छैन ।
बजारलाई स्वच्छ पार्ने, पारदर्शी बनाउनेजस्ता अमूर्त नारा यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि परेको छ । तर, बजारमा भइरहेका विभिन्न चलखेल रोक्न र यसो गर्नेलाई कारबाही गर्न बोर्ड असफल भइरहेको छ । पूँजीबजारको विस्तार पनि यस्तै कार्यक्रम हो । नेपालको शेयरबजारमा गैरआवासीय नेपालीलाई लगानी गर्न दिने विषय पनि अन्योलपूर्ण नै छ । यसको रटान लगाएको पनि वर्षौं बितिसकेको छ । तर, गैरआवासीयले अझै लगानी गर्न पाएका छैनन् । हो, बैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूले आईपीओ भर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यो सकारात्मक छ ।
विश्व बजारमा शेयरको उतारचढाव तत्काल थाहा पाउन सकिन्छ । तर, नेपालमा यसका लागि महीनौं लाग्न सक्छ । त्यसैले रियलटाइम कारोबार थाहा पाउने व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । संसारको जुनसुकै कुनामा बसेपनि कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक छ । शेयरबजारको विस्तारका लागि विज्ञहरूको समिति गठन गर्ने पनि नीति लिइएको छ । कुनै राजनीतिक दलको पहुँचमा भन्दा पनि साँच्चिकै विज्ञ र इमानदार व्यक्तिहरूबाट यस्तो समिति गठन गर्न आवश्यक छ । विज्ञ भन्दै जो पायो त्यही व्यक्तिलाई समितिमा राखियो भने त्यसले उल्टै निराशा फैलाउँछ । निराशाको अवस्था सृजना भयो भने धितोपत्र बजारको विकास हुन सक्दैन । त्यसैले धितोपत्र बोर्डमा दशकौंदेखि चर्चामा रहेका र लगानीकर्ताले काम गरेका कुराको सम्बोधन गर्न अब ढिला गर्नु हुँदैन । नेपालको शेयरबजार विगतको तुलनामा अहिले निकै प्रविधियुक्त बने पनि सुधार गर्नुपर्ने विषय पनि थुप्रै छन् । तिनलाई पनि स्पष्ट पारेर काम गर्नुको विकल्प छैन ।
