अवैध व्यापार र अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सार्वजनिक रूपमा नै यो आर्थिक वर्षमा राजस्व लक्ष्य पूरा नहुनुको दोष अवैध व्यापारलाई दिएपछि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । मुलुकको जिम्मेवार व्यक्ति अर्थमन्त्रीले नै अवैध व्यापारले प्रश्रय पाएको र यही कारण राजस्व घटेको भन्नु गम्भीर विषय हो । यसले करिब ६ महिनादेखि भन्सार नाकाहरूमा मिलेमतो गरी राज्य लुट्ने काम भइरहेको त थिएन […]

सम्बन्धित सामग्री

राजस्व चुहावटमा सघाउनेको बर्दी फुकाल्छु : सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक

वीरगञ्ज। सीमाक्षेत्रबाट भइरहेको अनधिकृत आयातनिर्यात र अपराध नियन्त्रणमा सरोकारावाला सबै क्षबीच सहकार्यको खाँचो औंल्याइएको छ । शुक्रबार वीरगञ्जमा आयोजित ‘राजस्व चुहावट तथा सीमा अपराध नियन्त्रण’ विषयक अन्तरक्रियाका सहभागीले यस्तो बताएका हुन् । सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालले राजस्व चुहावट र अपराध नियन्त्रणमा सबैको भूमिका महत्त्वपूर्ण भएको बताए । यसमा सबैले एकअर्कासँग सहकार्य गर्नुपर्ने भन्दै महानिरीक्षक अर्यालले कुनै पनि अपराधमा संलग्न देखिने जोसुकैलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिए ।  ‘तस्कर र प्रहरीको साँठगाँठ कुनै हालतमा हुनु भएन, स्थानीयबाट यस्तो गुनासो संगठनले सुन्न पनि चाहँदैन । संठनविपरीत काम गर्ने कसैलाई पनि छाडिने छैन,’ राजस्व चुहावटमा सहयोग गरेको पाइएमा सशस्त्र प्रहरीका जोसुकै दर्जावालाको पनि बर्दी फुकाल्ने चेतावनीसहित उनले भने । सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिक खुशी भएमात्रै सीमा सुरक्षित हुने अर्यालले बताए । सीमाक्षेत्र सुरक्षा र सुधारमा सशस्त्र प्रहरीको जिम्मेवारी अझ बढी भएको भन्दै उनले कमी कमजोरी सुधारेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । राजस्व बढाउन अर्थ र गृह मन्त्रालय संवेदनशील रहेको उनले बताए ।  सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेलले सीमाक्षेत्रमा अपराध नियन्त्रणका लागि सशस्त्र प्रहरी सक्रिय रहेको बताए । यसका लागि रणनीतिक उपाय अपनाइएको उनको भनाइ छ ।  सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक दीपेन्द्र साहले राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा सीमाक्षेत्रका बासिन्दा, उद्योगी, व्यापारी सबैको सहयोग आवश्यक पर्ने बताए । सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध व्यापार नियन्त्रणमा संवेदनशील हुन नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानीले ध्यानाकर्षण गराए ।  पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेशसागर भुसालले देशभित्र उद्योग व्यापार फस्टाउन अवैध कारोबार र अपराध नियन्त्रण हुनुपर्ने बताए । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अनिल अग्रवालले सीमाक्षेत्रमा खटिएका सुरक्षाकर्मीको रवैया व्यवसायमैत्री नभएको गुनासो गरे । सिमानामा प्रहरी खटिए अनधिकृत व्यापार नियन्त्रण हुन नसकेको तर तिनै निकायबाट वैध कारोबारीले अनावश्यक दु:ख पाइरहेको कार्यक्रमका सहभागीले गुनासो गरे ।

अवैध आयातको अ(व्यवस्थापन)

नेपालको भारतसँग तीनतिर र चीनसँग एकतिर सिमाना जोडिएको छ । तर, सीमाको सही व्यवस्थापन हुन नसक्दा नेपालले अनेक समस्या झेल्नु परिरहेको छ । खुला सिमाना भएको मुलुक भारत नेपालको वैदेशिक व्यापारको पहिलो साझेदार पनि हो । यहाँबाट हुने अवैध आयातको तथ्यांक त कसैसँग हुने कुरै भएन । नेपालतिर महँगो भए भारतबाट सामान वैध/अवैध तरिकाले आउँछ भने भारतमा महँगो भए त्यही तरीकाले भारततर्फ जान्छ । भारतले पनि यसमा पूर्ण रोक लगाउन सकेको देखिँदैन भने यसलाई रोक्न सक्ने क्षमता नेपालसँग नहुनुलाई उत्पातै कमजोरी भन्न सक्ने अवस्था छैन । यही परिदृश्यको फाइदा उठाएर अवैध व्यापार फस्टाउने गरेको छ । त्यसैले नेपालले खुला सिमाना हुँदा हुने अवैध व्यापार कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्नेमा विशेष नीति बनाउन आवश्यक देखिन्छ ।  सवारीसाधन नेपालमा दर्ता भएर चलाउनुपर्ने भएकाले यसको चोरी पैठारी हुँदैन । त्यसबाहेकका कुनै पनि सामान सजिलै सिमापारबाट अवैध बाटोबाट नेपाल भित्रिन सक्छ । जति कडाइ गर्दा पनि अहिलेको अवस्थामा यसलाई रोक्न सहज देखिँदैन । तर, अलिकति गम्भीर भएर प्रहरी, प्रशासनले काम गर्ने हो भने सुधार पक्कै हुन्छ । सरकारले चिनी आयातको अनुमति दिन ढिलाइ गर्दा यतिखेर नेपालको पहाडी क्षेत्रमा चिनीको अभाव भई उच्च मूल्यवृद्धि भएको छ भने सीमावर्ती शहरमा यसको मूल्य बढेको छैन । चोर बाटोबाट आउने चिनी सुरक्षाकर्मीले देख्दैनन् तर भन्सार तिरेर ल्याएको सामान भने विभिन्न स्थानमा पटकपटक चेकजाँच गरिन्छ । वैध बाटोबाट सामान आयात गर्नेले हैरानी बेहोर्नु परेको छ भने अवैध बाटोबाट ल्याएको सामान कतै पनि चेकजाँच हुँदैन । यसको अर्थ कि त तस्करहरूको साँठगाँठ सुरक्षाकर्मीसँग हुन्छ कि त सुरक्षाकर्मीले पत्तै पाउन नसक्ने गरी तिनले चोर बाटोबाट ल्याएको सामान देशभर पुर्‍याउँछन् ।  हरेक पसलले बेच्न राखेको मालवस्तुको आयातदेखि विक्रीवितरणसम्ममा ट्र्याकिङ गर्नेगरी अनलाइन प्रणाली विकास गर्ने हो भने यस्तो अवैध आयात रोक्न सकिन्छ । तर, सरकार आफैलाई यसमा विश्वास छैन । नेपालले मरिच र छोकडा आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ तर बजारमा यी वस्तु सर्वसुलभ रूपमा उपलब्ध छन् । काजु आयातमा भन्सारको किचलो छ तर अवैध तरीकाले काजु आयात भइरहेको छ । अवैध तरीकाले आयात भइरहेका वस्तु बजारमा छ्याप्छ्याप्ती पाइँदा पनि सुरक्षाकर्मी र भन्सार कार्यालयले केही गर्न नसक्नु भनेको जिम्मेवारी अनुसारको काम भइरहेको छैन भन्ने कुराको प्रमाण हो । प्रमुख मार्गहरूमा प्रहरी चौकी नभएको ठाउँ नै छैन । तिनले कन्टेनर, ट्रक रोकेर जाँचिरहेको पनि देखिन्छ । तर, अवैध तरीकाले आएको सामान तिनले समाउनै नसक्ने कारण के हो बुझ्न सकिँदैन । तिनले समातेर भन्सार कार्यालयलाई बुझाएका सामान भने एकाधबाहेक अवैध देखिएका छैनन् । यी सबै कुराले नेपालको सुरक्षा संयन्त्र नै कतै तस्करी रोक्न असफल त भइरहेको छैन भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । अवैध चोरीको वृद्धिले अन्तत: अर्थतन्त्रमा नै समस्या सृजना गर्ने भएकाले सरकार गम्भीर हुन आवश्यक हुन्छ । दर्ताविना चलाउँदा पक्राउ पर्ने भएकाले सवारीसाधन अवैध रूपमा भित्रिँदैन भने अन्य वस्तुमा पनि यस्तै चेकजाँच गर्दा फेला पार्न नसकिने होइन । चाडपर्वका बेलामा अनुगमनको नाटक गर्ने र अन्य बेला वास्तै नगर्ने सरकारी प्रवृत्ति नै अवैध आयात बढ्नुको कारण हो ।  त्यसैले उचित संयन्त्र बनाएर, सही नीति बनाएर तिनलाई कडाइका साथ लागू गर्ने हो भने अवैध व्यापार कम गर्न सकिन्छ । हरेक पसलले बेच्न राखेको मालवस्तुको आयातदेखि विक्रीवितरणसम्ममा ट्र्याकिङ गर्नेगरी अनलाइन प्रणाली विकास गर्ने हो भने यस्तो अवैध आयात रोक्न सकिन्छ । तर, सरकार आफैलाई यसमा विश्वास छैन । कर्मचारी विवेक र बुद्धि लगाएर काम गर्नभन्दा कि सबैलाई समात्ने कि सबैलाई छाडिदिने सजिलो उपायमा लाग्ने गरेकै कारण अवैध आयात बढेको हो । सबै कर्मचारीलाई एउटै घानमा हाल्न त मिल्दैन तर समग्र प्रणालीमै सुधार नआउने र सामान आयात र वितरणको पारदर्शी प्रणाली विकास नगर्ने हो भने यस्तो समस्या सधैं रहिरहने देखिन्छ ।

तस्करी नियन्त्रणको प्रभावकारी उपाय: जीएसटी र भन्सार राजस्व बराबर

अहिले चाडपर्व नजिकिइरहेको बेला बजारमा माग छैन भनिएको छ, तर दैनिक उपभोग्य वस्तुको भाउ अस्वाभाविक रूपमा अकाशिएको छ । माग नहुँदा मूल्य घट्नुपर्ने हो, अहिले बजारको यो सामान्य सिद्धान्तले काम गरेको छैन । तस्करी र कालोबजारी मौलाएको छ । भारतले धान, चामल, गहुँ, चिनीलगायतको निकासीमा नियन्त्रण अपनाएपछि बजार असन्तुलित छ । हामीकहाँ खाद्यान्न आपूर्तिका लागि गरिएको आग्रहलाई भारतीय राजदूतले नटेरेको भन्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले लाचारी प्रकट गरेका समाचार सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । अर्थात्, सरकारको हदैसम्म लाचार रूप प्रकट भएको छ ।  यतिबेला चिनीको तस्करी र कालोबजारी चर्चाको चुलीमा छ । स्वदेशका चिनी उद्योगीसँग १९ हजार टनमात्रै मौज्दात रहेको खबर आइरहेका छन् भने सरकारले ल्याउने भनेको २० हजार टन चिनीको अत्तोपत्तो छैन । यो मौका छोपेर तस्करी र कालोबजारी दुवै मौलाएको छ । अभावलाई चिनी उद्योगी र तस्कर दुवैले कमाउने मौका बनाएका छन् । सीमावर्ती स्वदेशी बजारमा ७० रुपैयाँको हाराहारीमा पाइने चिनी काठमाडौंलगायत क्षेत्रमा १४० रुपैयाँमा पनि उपभोक्ताले सहजै पाएका छैनन् । मूल्य अराजकताको अगाडि सरकार रमितेबाहेक केही लाग्दैन । अनुगमन शैली टाउको दुखेको ओखती नाइटोमा दलेजस्तो छ ।  राजस्वको लक्ष्य भेट्ट्याउन नसकेको सरकार कर्मचारीलाई तलब खुवाउनै ऋण लिने अवस्थामा पुगेको छ । राजस्व चुहावट नियन्त्रणका निकायहरू राजस्वको दायरा बढाउनुभन्दा पनि दर बढाउन र करदातालाई कस्ने सहज उपाय अपनाइरहेका छन् । यस्ता निकायले अवैध कारोबारीलाई संरक्षण दिएर वैध व्यवसायीलाई दु:ख काम गरेको आरोप लागेको छ । सिमानाबाट अनधिकृत रूपमा भित्रिएको मालसामान ठाउँठाउँमा खटिएका नियन्त्रणका निकायहरूको पहरा पार गरेर देशकै केन्द्रीय प्रशासनिक केन्द्र काठमाडौंका बजारमा पुग्नुले यो आरोपलाई नै बल पुर्‍याउनु अस्वाभाविक होइन । यो तहसम्मको २ नम्बरी व्यापार व्यापारीको चाहनाले मात्र सम्भव हुँदैन, तहगत मिलेमतोबाटै यो सम्भव हुने कुरा हो । स्थलमार्गका भन्सारदेखि त्रिभुवन विमानस्थलसम्म मिलेमतो बेलाबेलामा पुनरावृत्ति भइराखेकै छन् । अवैध व्यापारको लाभ केही व्यापारी र तिनलाई संरक्षण दिने प्रहरी प्रशासन, चुहावट नियन्त्रणका निकायका कर्मचारीदेखि सत्ता राजनीतिका ठालूहरूसम्म पुग्ने गरेको चर्चा पनि नौलो होइन ।  हामीकहाँको ९० प्रतिशत वैदेशिक व्यापार स्थलमार्गबाटै हुन्छ । त्यसमा पनि दुई तिहाइ व्यापार त भारतसँगै हुने भएकाले अवैध व्यापार पनि भारतीय सीमाबाटै बढी हुने भयो । भारतसँगको खुला सिमाना र भौगोलिक सहजताले अर्थसामाजिक दैनिकीमात्र होइन, सँगसँगै अवैध कारोबारलाई पनि सहज बनाएको छ । सरकारले भारतीय सीमाक्षेत्रबाट हुने अनधिकृत व्यापार नियन्त्रणका लागि भनेर सिमानामा भन्सार, सशस्त्र र नेपाल प्रहरीदेखि ठाउँठाउँमा राजस्व अनुसन्धानका संयन्त्र खटाएको त छ, नीतिगत व्यवस्था हेर्दा सत्तामा बस्नेहरूले यसलाई कर्मकाण्डमात्र बनाएको भान हुन्छ । भारतबाट हुने तस्करी हाम्रो भन्सारमा उठ्ने राजस्वसँग सीधा सम्बन्ध राख्दछ । भन्सारको राजस्व नीति नै तस्करीलाई बढावा दिने खालको छ भने स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्छ– सरकारको नियत के हो ?  भारतीय बजारभन्दा हाम्रो बजार मूल्य बढी भएसम्म सिमानामा जति नै नियन्त्रणका उपाय अपनाए पनि तस्करी रोकिँदैन, बरु यो अवैध आर्जनको औजार भने बनिरहनेछ । भन्सारमा ढाट थापेरै, त्यसमाथि राजस्वको लक्ष्य तोकिदिएर ढुकुटी भर्ने ध्याउन्नमा तल्लीन भइराख्दा स्वदेशी बजारलाई सस्तो बनाउन सम्भव नभएजस्तै तस्करी नियन्त्रण पनि असम्भव छ ।  नेपाल राष्ट्र बैंकले केही समयअघि सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनलाई अविश्वास नगर्ने हो भने अहिले भारतबाट मात्रै प्रतिवर्ष ४ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीको मालसामान अवैध रूपमा भित्रिन्छ । राजस्व उठाउन सिमानामा राखिएका भन्सारलाई छलेर अनधिकृत आयात किन हुन्छ ? स्वदेशी बजारभन्दा भारतीय बजारमा वस्तुको मूल्य कम हुनु नै यस्तो अवैध कारोबारको मूल कारण हो । सीमावर्ती भारतीय बजारमा वस्तु सस्तो हुनुमा उत्पादनको परिमाणमात्र कारण होइन, त्यहाँ ती वस्तुमा करको भार कति छ भन्ने कुराले अर्थ राख्छ ।  एक समय नेपाल भारतको तुलनामा करप्रणालीमा सहज थियो । त्यसताका भारतीय राज्यहरूमा करका दरमा असमानतामात्र थिएन, एकप्रकारको बेथिति नै थियो । पछिल्लो समय भारतले कर प्रणालीमा आमूल सुधार गरी आमउपभोगका वस्तुमा अप्रत्यक्ष करको दर घटाएको छ । त्यहाँ बहुदरमा आधारित वस्तु तथा सेवाकर (जीएसटी) लागू छ । आमउपभोक्ताले उपयोग गर्ने वस्तुमा कम र विलासी वस्तुमा उच्चदरको जीएसटी कार्यान्वयनमा छ । यस्तो करको दर ५, १२, १८ र २८ प्रतिशत छ । हामीकहाँ भने आमउपभोगका वस्तुदेखि विलासी वस्तु सबैमा समान १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू गरिएको छ । यसलाई बहुदरमा लैजानुपर्ने आवाज उठेको धेरै भयो । कमजोर दक्षता र प्रविधिलाई कारण देखाएर आजसम्म यसमा पुनरवलोकन गरिएको छैन । स्मरण हुन्छ, एकजना अर्थमन्त्रीले त भ्याटको एकल दरलाई नीतिगत स्थिरताका रूपमा अथ्र्याएका थिए । योभन्दा हास्यास्पद तर्क अरू के हुन सक्छ ? भारतले करप्रणालीमा सुधार गरिराख्दा हामी भने तहगत सत्ताले चलाएको कर अराजकताको मारमा छौं भने सीमावर्ती भारतीय बजारभन्दा सस्तो उत्पादन कसरी सम्भव हुन्छ ? एउटा अध्ययनले नेपालका उद्यमले ४६ ठाउँमा कर तिर्ने गरेको तथ्य बाहिर ल्याएको थियो । करको अग्रभागमा उद्योगी व्यापारी देखिए पनि त्यसको अन्तिम भार त उपभोक्तामाथि नै पर्ने हो ।  जबसम्म भारतीय बजारको तुलनामा स्वदेशी बजारमा वस्तुको लागत बढी हुन्छ, तस्करी कम हुँदैन । भन्दा जे भनिए पनि हाम्रो अर्थतन्त्रका सरोकारहरू भारतीय अर्थ व्यवस्थासँग गहिरो सम्बन्ध राख्छन् । यतिसम्म कि हामीले डलरको दर पनि भारतीय मुद्रासँग आबद्ध गरेका छौं । भारतीय कर नीतिको प्रभाव हाम्रो आयातमा पर्ने नै भयो । त्यहाँ दैनिक उपभोगका वस्तुका अधिकांश वस्तुमा ५ प्रतिशत जीएसटी छ । यदि अनधिकृत आयात रोक्न चाहेकै हो भने हामीले भन्सार बिन्दुमा लिने कुल राजस्व भारतमा ती वस्तुमा लगाइएको जीएसटीभन्दा बढी हुनु हुँदैन ।  नेपालमा औपचारिक माध्यमबाट भित्रिने वस्तुमा जीएसटी लाग्दैन । यो अन्तरले ढुवानी र अन्य खर्च पूर्ति हुन सक्छ । भारतीय बजारबाट अवैध रूपमा भित्त्याउँदा लाग्ने अतिरिक्त खर्च १०/१२ प्रतिशतसम्म हुने व्यापारीहरूको भनाइ मान्ने हो भने वैध तरीकाले नेपालमा आइसकेको वस्तुको मूल्य नै भारतीय बजारमा पाइने वस्तुबराबर भए २ नम्बरीबाट भित्त्याउन सम्भव छैन । अहिले तस्करी भइरहेका वस्तु हेर्‍यौं भने कि ३०/४० प्रतिशत राजस्वको तहमा पर्ने छन्, होइन भने अधिकांश भारतले अप्रत्यक्ष कर न्यून दरमा लगाएका वस्तु नै हुन् । भारतीय बजारभन्दा हाम्रो बजार मूल्य बढी भएसम्म सिमाना जति नै नियन्त्रणका उपाय अपनाए पनि तस्करी रोकिँदैन, बरु यो अवैध आर्जनको औजार भने बनिरहने छ । भन्सारमा ढाट थापेरै, त्यसमाथि राजस्वको लक्ष्य तोकिदिएर ढुकुटी भर्ने ध्याउन्नमा तल्लीन भइराख्दा स्वदेशी बजारलाई सस्तो बनाउन सम्भव नभएजस्तै तस्करी नियन्त्रण पनि असम्भव छ ।

कहिलेसम्म सुनिरहने मात्र ?

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले शुक्रवार आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा व्यवसायीले अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतलाई निजीक्षेत्रले भोग्नुपरेका विविध समस्या सुनाउँदै त्यसले अर्थतन्त्रमै पारेको असरबारे बताए । अर्थमन्त्रीले कुरा ध्यान दिएर सुने अनि समाधानको गाँठो फुकाउनेभन्दा पनि आफ्नै अर्ती दिए । जुन कारणले अवैध व्यापार बढेको भनेर व्यवसायीले गुनासो सुुनाएका थिए त्यसको समाधानका कुरा गरेनन्, आफूले अवैध व्यापार रोक्ने नीति ल्याएको कुरामात्रै सुनाए । वास्तवमा अर्थमन्त्रीले ल्याएको नीतिकै कारण कतिपय अवस्थामा अवैध व्यापार बढेको साँचो हो । त्यसलाई स्वीकार गरेर सुधार्नुपर्नेमा उनले त्यसमा चासो नै दिएनन् । शुक्रवारमात्रै होइन, यसअघि पनि धेरैपटक निजीक्षेत्रका व्यवसायीले धेरै सुझाव र गुनासाहरू सुनाइसकेका छन् अर्थमन्त्री महतलाई । व्यवसाय जगत्ले मात्रै होइन, अन्य क्षेत्रमा विज्ञहरूले पनि अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन विभिन्न खालका सुझाव दिने गरेका छन् । तिनको आशय के हो र त्यसलाई अर्थतन्त्र उकास्न कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्नेमा उनले गम्भीरताका साथ चासो दिएको वा मनन गरेको देखिएको छैन । कुनै पनि क्षेत्रमा जानकार रहेको त्यतिबेला ठहर्छ, जतिबेला सरोकारवालाले पत्याउँछन् ।  आफू विषयविज्ञ भनिरहने तर त्यसबाट खासै समस्या समाधान नहुने हो भने त्यसको खासै अर्थ हुँदैन । कि आफूले अरूलाई बुझाउन सक्नुपर्‍यो, नभए अरूका कुरा सुन्नुपर्‍यो । अर्थतन्त्रको सञ्चालक निजीक्षेत्र भएकाले उसको भनाइ र गुनासोलाई कतै न कतै सम्बोधन गर्नु अनिवार्य नै हुन्छ । उनीहरूले भनेका कुरा अर्थतन्त्र विस्तारका लागि आवश्यक हुन्छन् भन्ने कुरा मनन गर्न आवश्यक हुन्छ । त्यसो त नेपालको सरकारले निजीक्षेत्रलाई जहिले पनि आश्वासन दिने तर कार्यान्वयन नगर्ने चलन लामो समयदेखिकै हो । हरेक सरकारले यस्तै गरेका छन् । पहिला यस्तै थियो अब पनि यस्तै हुन्छ भन्नु र सोच्नु गलत हुन्छ । विगतमा केही मागको सम्बोधन नभएको भने होइन ।

अर्थतन्त्रको उपचारमा चुकेको बजेट : बजार चलायमान बनाउने कार्यक्रमको अभाव

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ का लागि ल्याएको बजेटले सरोकारका क्षेत्रमा कुनै प्रकारको उत्साह थप्न सकेको छैन । खस्किँदो अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन बजेट प्रभाकारी हुने आश गरिएकोमा बजेटका व्यवस्था हेर्दा संकटको निकास त परको कुरा, यसको आभाससमेत बजेटमा नदेखिँदा सरकार वर्तमान समस्याप्रति संवेदनशील नभएको आशंकामा बल पुगेको छ ।  बजेट भनेको वर्षभरिको सरकारी आयव्ययको अनुमानित विवरणमात्र होइन । बजेटले हामीले लक्ष्यमा राखेका अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन विकास योजनाको आधार निर्माण गर्नुपर्छ । तर, हामीकहाँको बजेटको प्रवृत्तिलाई हेर्दा यसको कत्ति पनि आभास हुँदैन । बजेट एकखालको प्रचारमुखी पुलिन्दाबाहेक अन्य केही लाग्न छोडिसकेको छ । बजेट एउटा कर्मकाण्डको घेराबाट बाहिर निस्किएर समग्र समृद्धिको बृहत् योजनाको आधारका रूपमा नआएसम्म यसले सार्थक उपलब्धि दिन सक्दैन । आर्थिक संकटको अहिलेको समयमा सरकारले जनताको आयस्तर बढाउने, दैनिकीलाई सहज बनाउने र उद्यम व्यापारको प्रवर्द्धनमार्फत आर्थिक गतिविधिलाई सक्रिय बनाउने दिशामा बाटो प्रशस्त गर्नुपर्ने हो । बजेटप्रति सामान्य चासो र जानकारी राख्नेहरूले यही अपेक्षा राखेका थिए । तर, बजेटले यी अपेक्षालाई पूरै बेवास्ता गरेको छ । बजेटले लिएका नीति हर्दा यस्तो लाग्छ, सरकारलाई आम जनताको जीवनचर्यासँग कुनै मतलव छैन । सरकार त केवल आफ्नै दैनिक प्रशासनिक खर्च र सुविधाको जोहोमात्र सोचिरहेको भान हुन्छ । सरकार जनताको दैनिकीमा सहजता होइन, राजस्वमात्र चाहन्छ । यतिसम्म कि सरकारले आम जनताको भान्सामा नभई नहुने आलु प्याजमा पनि मूल्यअभिवृद्धि कर लगाएको छ । राज्य चलाउन पैसा चाहिन्छ । तर, केमा लिने र कसरी लिने भन्नेमा सामान्य चेतना पनि नभएकोजस्तो देखिन्छ ।  अहिले अर्थतन्त्र समस्यामा परेको अवस्थामा सरकारले आय बढाएर आम्दानीमा कर लिने नीति लिनुपर्ने हो । तर, सरकार जनतालाई महँगीको भारी बोकाउने गरी मूल्यअभिवृद्धि कर, भन्सार, अन्तःशुल्कजस्ता अप्रत्यक्ष करमा एकोहोरिएको छ । आम्दानीको बाटो बनाउन त काम गर्नुपर्छ । त्यसका लागि योजना र त्यसको कार्यान्वयनको लागि मेहनत आवश्यक पर्छ । सत्तामा बस्नेहरू भने यो झन्झट बेसाउनुभन्दा अप्रत्यक्ष करमार्फत सुविधाको स्रोत व्यवस्थापनलाई उपाय बनाउनतिर लागेको देखिन्छ ।  अर्थतन्त्र सुधारका सबालमा ठोस योजना त देख्न पाइएको छैन । बजेटले लिएका कतिपय राजस्व नीतिका कारण भारतीय वस्तुको अवैध आयात बढ्ने देखिएको छ । खाद्यान्नमा बढाइएको राजस्वले यस्ता वस्तुको अवैध आयातलाई बढावा दिन्छ । हाम्रो अधिकांश व्यापार भारतसँग छ । भारत र नेपालमा हुने भन्सारमा लिइने राजस्वको अन्तरले अवैध व्यापार प्रभावित हुन्छ । करका दर बढी भए भारतबाट अवैध आयात बढ्छ भने कम भए नियन्त्रण हुन्छ । सरकारले औद्योगिक कच्चा पदार्थदेखि तयारी वस्तुसम्ममा राजस्व बढाएको छ । यसले अवैध आयातलाई बढावा दिने निश्चित छ । यसले आम जनतालाई महँगीको भारीसँगै राजस्वको स्रोतमा पनि धक्का लाग्नेछ ।  केही सकारात्मक कुरा पनि नभएका होइनन् । ठूला योजनाहरूमा स्वदेशी निर्माण सामग्रीको प्रयोगमा प्रोत्साहनको नीति सराहनीय छ । दाताले चलाएका यस्ता योजनालाई सामग्री आयातमा भन्सारमा दिने सहुलियत हटाएर स्थानीय उद्योगबाट किनेकोमा छूट दिने नीतिले स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन हुन्छ । सडक निर्माणमा सिमेन्ट र डन्डीको प्रयोग गरी ढलानको नीति यस्ता उत्पादनको उत्थानमा सहयोगी हुन्छ । बारा–पर्सा कोरिडोरलाई औद्योगिक कोरिडोर घोषणाले यस क्षेत्रका उद्यमीहरूको दशकौंदेखिको माग पूरा भएको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्रका उद्योगले ३० प्रतिशतमात्रै निर्यात गरे पुग्ने नीति सकारात्मक छ ।  अहिले अर्थतन्त्रमा संकटको कारण भनेको बजारका आएको मन्दी नै हो । यो मन्दीको कारणको पहिचान र निदानको नीति बजेटको उद्देश्य हुनुपर्ने हो । तर, बजेटको आकार र यसले लिएको नीति हेर्दा संकट पनि छ र ? भन्ने लाग्न सक्छ । सरकारले समस्याको निराकरणमा नीति केन्द्रित गरेको छैन । अहिलेको समस्या समाधानका लागि बजार चलायमान हुनुपर्छ, भनेको कर्जाको ब्याजदर र बजारमा मागको कमीबाहेक अन्य होइन भन्ने देखिन्छ ।  अहिले बजार २५ प्रतिशतभन्दा पनि तल झरेको अवस्था छ । यसको समाधान कसरी हुन्छ ? बजारमा माग बढाउने नीति बजेटमा आउनुपर्ने हो । सरकारले साढे ११ खर्ब रुपैयाँ साधारण खर्च भनेको छ । र, राजस्व साढे १२ खर्ब रुपैयाँ उठाइने भनिएको छ । यो रकम उठ्ने आधार प्रकट भएको अवस्था छैन । स्रोतजति साधारण खर्च धान्न पनि पर्याप्त नहुने भएपछि पूँजीगत खर्च कहाँबाट ल्याउने ? बजारलाई चलायमान बनाउने भनेको विकास बजेटले हो । विकास बजेट ऋण अनुदानको भरमा छ, यो आउनेमा आशावादी त हुन सकिएला ढुक्क हुन सकिँदैन । खर्चको जोहो भइहालेछ भने पनि कजोर खर्च क्षमता र भ्रष्टाचारले यसबाट अपेक्षित उपलब्धि हात पार्न मुश्किल छ । यस्तो अवस्थामा बजेटले बजारमा माग बढाउने र बजारलाई चलायमान बनाउनेमा आशंकाको ओज नै बढी हुन्छ ।  बजेटअघि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँछ । सरकारी नीति र कार्यक्रमको आधारमा बजेट ल्याउने मान्यता छ । अर्थ मन्त्रालयले ल्याएको बजेटको कार्यान्वयन सहज हुने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति आउने चलन हुन्छ । तर, हामीकहाँ अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच तालमेल छैन, कतिपय अवस्थामा मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच तानातानको अवस्था देखिन्छ । तालुकका निकायहरूबीच तालमेल हुन नसक्नु पनि बजेट कार्यान्वयनको समस्या हो । सरकारको सल्लाहकार मानिएको राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाएको विकास लक्ष्य, योजनालाई लक्षित हुने गरी बजेट आउनुपर्ने हो । आयोगले बजेटको सिलिङ पनि तोक्ने गरेको छ । तर, यी सबै कुरा औपचारिकतामात्रै लाग्छन् । यसपटक सरकारले अर्थतन्त्रलाई टेवा पुग्ने गरी सानो आकारको प्रभावकारी बजेट ल्याउने अपेक्षा गरिएको हो । तर, चालू वर्षको भन्दा आधा खर्बजतिमात्रै सानो बजेट आएको छ । ठूलो बजेट ल्याउने र समीक्षामार्फत घटाएर जथाभावी रकमान्तरले वित्तीय अनुशासनलाई ध्वस्त बनाएको छ ।  बजेटमा पुरानै कुराहरूलाई घुमाइफिराई ल्याइएको छ । लगानी आकर्षण, स्वदेशी उत्पादनको प्रोत्साहन, स्टार्टअप, रोजगारी, उद्यमशीलताजस्ता कुरा नयाँ होइनन् । वर्षौंदेखि बजेटमा दोहोरिँदै आएका यस्ता विषय आजसम्म प्रत्याभूति हुन नसक्नु समस्याको जड हो । बजेटमा जति नै लोकप्रिय कुरा समेटिए पनि त्यसको कमजोर कार्यान्वयनले उपलब्धि दिन नसकेको कटु यथार्थ हो । विगतका बजेटमा के कुरा ल्याइएको थियो, ती कति योजना लागू भए कति भएनन् ? लागू भएनन् भने किन भएनन्, यसको समीक्षाको अभ्यास हुन सकेको छैन । यसको अभावमा बजेट केवल कर्मकाण्डजस्तो मात्र भएको छ । बजेटमा विपक्षीको आलोचना र सत्तापक्षको बचाउ पनि कर्मकाण्डी प्रहसनजस्तो लाग्नु अस्वाभाविक होइन ।  (लेखक उमेशचन्द्र ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् )